पञ्चायत व्यवस्था फालेर बहुदल फर्काएको अवस्थालाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौँ। श्री ५ को सरकार थियो र हामी प्रजा नै थियौँ।
शक्तिपीठ नारायणहिटीमै थियो र पिठ्यूँ हामीतिर फर्किएको थियो।
श्रीपेच झिकिदिएपछि दलहरूलाई हुर्काउने अवस्थालाई हामीले लोकतन्त्र भन्न थाल्यौँ। त्यहीँनेर भुल भएछ।
राजनीतिशास्त्रका अनुसार लोकतन्त्रमा लोकको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लोकतन्त्र, लोकतन्त्र भट्याउन थालेकाले उनीहरूले लौ त भनेर लोककै मान ल्याइदिए। लोकले मान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने प्रावधान थियो, लोकले अब यिनैलाई मान भन्ने बलात् उर्दी जारी गरिदिए।
लोकमानतन्त्र भनेर हामीले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई खिसी गर्न थालेका छौँ। त्यसो गर्न जरूरी छैन। म आफ्ना पूर्ववत् शब्दहरू संशोधन गर्न चाहन्छु।
यो त दलतन्त्र पनि होइन।
निर्दलको सट्टा बहुदल आयो। पहिलो जनआन्दोलनपछि थोरै दल आए। निर्वाचन प्रणाली फराकिलो हुँदा दोस्रो जनआन्दोलनपछि धेरै दल भए। औपचारिक ढाँचामा साइन बोर्डहरू बदलियो। रूप फेरियो. रूपमा छरपष्ट दलहरू देखिए, भित्र सारमा एउटा शक्तिपीठ नै रहिरह्यो।
खासमा नयाँ नेपालमा हुर्किरहेको प्रणाली पीठतन्त्र हो।
बिपी कोइरालाको ‘दोषी चश्मा’ मलाई सबभन्दा शक्तिशाली कथा लाग्छ। राणाकालमा शक्तिको मुख्य पीठ सिंहदरबार थियो। प्रजाहरूले चाकरीमा हाजिर हुने उर्दी पालना गर्नुपथ्र्यो। जदौ गर्न बाटोछेऊ
उभिएको स्वामीभक्तको इहलीला बग्गीमा सवार स्वामी रिसानी होइबक्सेको बुझेर सिद्धिएको कथा थियो त्यो।
आँखाहरू फेरिए, चश्मा उही रहिरह्यो।
चश्मा फेर्ने आन्दोलन चल्यो। जनताले बलिदान दिए, सिंहदरबारबाट शक्ति नारायणहिटीतिर सर्यो। सहिदहरूको संख्या थपियो, जदौ गर्ने बाटो बदलियो।
चश्मा फेरि बदल्नुपर्ने भयो। जनताले फेरि बलिदान दिए, सहिदहरूको संख्या झन् थपियो, नारायणहिटीबाट शक्ति सिंहदरबार फर्किँदै थियो, बाटैमा टङ्गाल आइपुग्यो।
जनतातिर सर्न लागेको शक्तिको रथको पाङ्ग्रा अड्किएको ठाउँमा एउटा पीठ स्थापना गर्नुपर्ने भयो।
सिंहदरबारबाट शासन गर्न खोज्नेहरूले नै ठाने, हामीलाई एउटा शक्तिपीठ चाहिन्छ। एउटा देउता स्थापना गर्नु छ। त्यहाँ भाकल गरेपछि प्रसाद पाइन्छ। हामीलाई काम गर्न एउटा डर चाहिन्छ।
त्यस्तो शक्तिपीठ त जनप्रतिनिधिको थलोलाई बनाउने जनआन्दोलन थियो। तर, जनशक्तिको पीठ हाम्रो राज्य परम्परा थिएन। त्यो हाम्रो संस्कारसम्मत थिएन।
जनताको तर्फबाट सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने थलो नै मुख्य शक्तिपीठ होला भन्नेहरू दिवास्वप्नी सावित भए। राजनीतिक शब्दावलीमा जनप्रतिनिधिको संस्था त बनाइदिए, त्यसलाई शक्ति दिएनन्। आफ्ना हुकुमहरू तामेल गराउने थलो बनाइदिए।
‘रबर स्ट्याम्प’ भन्ने शब्द अलि हलुकै हो। मलाई प्रयोग गरिहाल्न झिँजो लाग्छ। तर, आज अर्को शब्द भेटिरहेको छैन।
जनशक्तिको पीठ नै ‘रबर स्ट्याम्प’ भएपछि त्यसबाट पनि छानिएको सिंहदरबार सिंहकै आकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ पीठ हुने नै भयो। दलहरूले शासन गर्ने भए। शासन गर्न छानिएर आए। तर, तिनले डरको स्रोत शक्तिपीठमा मुल्तबी राखिदिए।
अँध्यारो किल्लामा शक्तिपीठ राखिदिने हाम्रो संस्कारसम्मत राजपाठ कायम भयो।
सुशासनको सुनिश्चियका लागि डररूपी पीठको सनातन परम्परा जारी राखिदिएपछि झण्डा हल्लाउनेहरूलाई हाइसञ्चो भयो। शासन आफूले गर्ने तर सुशासनको जिम्मेवारी आफूले लिनु नपर्ने।
मेरा एक जना पत्रकार साथी कहिल्यै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लेख्दैनन्। जहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग आयोग भनेर लेख्छन्। उनले जानीजानी त्यसो गर्ने हुन्। भन्छन्, ‘म झुठो लेख्न जान्दिनँ। मेरो पेशाको धर्म तथ्य लेख्ने हो।’
पञ्चायतकालमा त्यसको नाम अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो। प्रजातन्त्र आएपछि व्यवस्था बदल्ने भनेको नाम बदल्नेमा चित्त बुझाए। ‘निवारण’लाई ‘अनुसन्धान’ बनाइदिए।
पञ्चायतमा डरका संयन्त्र चर्का थिए। किनभने जनतालाई डरबाट शासित गर्नुपर्ने थियो। कहिले जाँचबुझ केन्द्र भनेको छ, कहिले निवारण आयोग भनेको छ। पारदर्शीता र स्वतन्त्रता नहुँदा राज्यव्यवस्था टिकाउन डरका संयन्त्रहरू चाहिँदा रहेछन्।
जतिखेर नेपालमा विदेशी सहयोग आउन थाल्यो, विभिन्न परियोजनाका कमिसन कताकता छरिने भए। राजदरबारतिर नआइपुग्ने भएपछि त्यस्तो डरको संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने भयो। मूल रुपमा सुशासन भन्ने तर समानान्तर अर्थ संकलनको च्यानल मिलाउने त्यस्तो हतियार जरुरी थियो।
लोकतन्त्रमा भने त्यस्तो डरको संयन्त्र नहुनुपर्ने हो। डर भौतिकशास्त्रको शब्द होइन। राजनीतिशास्त्रमा शासकहरू जनतासँग डर मान्छन्। हाम्रो राज्यप्रणालीमा भने जनताप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने संस्थालाई नै यतिसारो अधिकार प्रत्याभूत गरियो, जसबाट डरले मात्र डेरा जमाउन सक्थ्यो।
टंगालको बाटो पर्नेहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ एउटा अभेदी किल्ला छ। सरकारका सबै संयन्त्रलाई त्यसले निगरानीमा राखेको छ। देशभरिका मुकाममा खटपटन, सरुवा–बढुवा, कारबाही, रोक्का त्यहीँबाट चल्छ। त्यही नयाँ नेपालको जदौ गर्ने बाटो बनेको छ।
देशभरि निर्देशन दिन्छन्, पालना नगर्नेलाई पूर्जी थमाइहाल्छन्। पक्राउ गर्छन् र हिरासतमा राखिदिन्छन्। हिरासत त्यहीँ छ। अर्धन्यायिक प्रणाली होइन, उसको आफैँमा पूर्ण प्रणाली छ।
नियुक्तिको बेलादेखिका विरोधीहरूलाई प्रतिशोध लिन पीठाधीशले राज्यसंयन्त्रलाई पकडमा राखेकोबारे कैयौँ प्रकरण उदाङ्ग भइसकेका छन्। बाहिर आएका विवरणमात्र हेर्ने हो भने पनि पञ्चायतकालका किम्बदन्ती फिका लाग्छन्।
पूर्जीको डरले प्रशासनयन्त्र थुरथुर छ। जनप्रतिनिधि आफैँ भयभीत छन्। तिनलाई जनचाहना, निर्वाचन घोषणापत्र, कानुनी विधिप्रति होइन, त्यही एउटा अपारदर्शी टंगाल बंगलाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने विवशता छ।
सरकारी बजेट खर्च हुँदैन, कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउँछन्, आयोजनाहरू सुस्त छन्। तर, घुसखोरी कतै घटेको छैन। भ्रष्टाचारको पारो झन् बढेको छ र समानान्तर अर्थतन्त्रको स्रोत एकैतिर सोझिएको छ।
जो आज शक्तिपीठको निकट छ, उसकै दलाली मौलाएको छ। हैकम बढेको छ। जी हजुरी हुर्केको छ।
भ्रष्टाचारका कथा चाखलाग्दा हुँदैनन्, कर्कश हुन्छन्। तिनका घटनामात्र सम्झिने हो भने पनि हाम्रो लोकतन्त्र घिस्रिरहेको परिवेशभित्र सनसनीपूर्ण कथा छन्।
चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षासमेत आफैँ लिन त्यहाँका पदाधिकारी स्वयम् विश्वविद्यालय पुगेको र कलेजका सिट संख्या आफैँ तोकिदिएको घटना नयाँ नेपालमै भएको हो भन्ने भोलिपर्सीको पुस्ताले पत्याउन सक्ला त?
त्यो शक्तिपीठको नालीबेली राख्ने कान्तिपुरकर्मी हरिबहादुर थापाका अनुसार उसले अहिलेसम्म न्यायालय र सेनाबाहेक सम्पूर्ण संयन्त्रलाई आफ्नो अदबमा राखिसकेको छ।
तर, त्यसमा पनि उसले चित्त बुझाउनुपर्ने छैन। पोहोर साल संविधान बनाउनेहरूले त्यो शक्तिपीठलाई शक्तिहीन बनाइदिने प्रचार गरेका थिए। उल्टै शक्ति थपिदिएछन्। दाह्रा झिकिदियौँ भनेका थिए, बंगारा थपिदिएछन्।
अब त त्यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत अवकाश पाएपछि अनुसन्धान गर्नसक्ने भएको छ। सेनामा समेत उसले पहुँच पाउँदैछ। बहालवालाई छुन सक्दैन भन्ने संविधान निर्माताहरूले के बिर्सेका छन् भने अवकाश पाएपछिको डरमा खेल्ने ठाउँ अहिल्यै बनिसकेको छ।
त्यो शक्तिपीठ नेपालको सर्वाधिक सत्तासम्पन्न छ भन्नेमा सबै मुखाग्र छन्। तर, प्रकट गर्न सक्दैनन्। संविधानले कसैका मुखमा ताल्चा लाग्ने छैन भनेर नलेखे पनि मान्यता त्यही राखेको छ। तर, सबभन्दा ठूला ताल्चा संविधान बनाउनेहरूकै मुखमा झुण्डिन पुगेको छ।
योगीसरहका डा. गोविन्द केसीले कैयौँपल्ट आमरण अनसन बसेर चिकित्सा शिक्षाका विकृति औँल्याउँदै अनुसन्धान माग गर्दा राज्यको आँखा खोलिदिएकामा स्याबासी पाउनुपर्ने थियो । उनले त उल्टै, यहाँ उल्लेख गर्न पनि नमिल्ने गाल पाए।
उनका माग बुझी सरकारलाई सुझाव दिने पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको प्रबुद्ध प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के छलफल गर्नसमेत राज्यका निकायहरू हच्किए। संसदमा चरोमुसो खोज्न मुश्किल पर्यो। त्यो थलो आफैँ थुरथुर थियो।
तीन जना युवाजोशका सांसद बोल्न थालेका थिए, तीमध्येका प्रखर गगन थापालाई टिपेर मन्त्री बनाइदिए। फेरि सांसदहरूका मुखमा ताल्चा लाग्यो।
सबभन्दा स्वतन्त्र राखिएको सर्वोच्च अदालतलाई म्याद तामेली गराउनसमेत त्यसले अवरोध पुर्याइदियाे। शक्तिपीठका सेनामेनाले अदालतका तामेलदारको हुर्मत लिन बाँकी राखेनन्।
यो त अति भयो भन्दै एक जना न्यायवेत्ता सांसद राधेश्याम अधिकारी कड्किए। उनले विधिको शासनका पक्षमा राखेको मन्तव्य सिङ्गो जंगलमा डढेलोबाट जोगिएको एउटै रूखजस्तो हुनपुग्यो।
त्यही साँझ मैले एउटा जमघटमा एक जना राजदूतलाई भनिदिएको थिएँ, ‘आजको दिनमा हाम्रो स्थिति के हो भने विधिको शासन चाहिन्छ भन्ने एक जना सांसदको अभिव्यक्ति सबभन्दा साहसिलो ठानिएको छ।’
अरूहरू पनि विस्तारै सल्बलाउन थाले। जनताका तर्फबाट सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्ने सांसदहरूले हस्ताक्षर नजुट्ला भनेर झुक्याई झुक्याई संकलन गर्न र पुराना हस्ताक्षर पनि खोजखाज गरेर राति हत्तपत्त दर्ता गर्नुपर्यो।
जनप्रतिनिधिहरूले लुकिलुकि बेग्लै बेहोरामा हस्ताक्षर गर्नुपरेको र त्यस्तो हस्ताक्षर पनि छापामार शैलीमा जुटाउनुपरेको व्यवस्थालाई हामीले संसदीय सर्वोच्चता भन्दै आएका रहेछौँ।
हत्तेरी, सबभन्दा धेरै जनमत पाएको दल सबभन्दा बढी लाचार बनेको छ। ‘दोषी चश्मा’का लेखकले नै जन्माएर हुर्काएको दल हो त्यो भन्ने सम्झाउन पनि लाजमर्दो भएको छ। उनकै सपना साकार गर्न उनकै ठूल्ठूला तस्बिर लिएर जनतासामु जाने गरेको दल आफैँ दोषी चश्मा लाएर आफैँ दोषको भागिदार बन्न पुगेको छ।
उसलाई लागेको छ, त्यो शक्तिपीठले अहिलेसम्म आफूतिर पिठ्यूँ फर्काएको छैन। जोतिर फर्काएको हो, तिनै रिसाएर महाभियोग लगाउन तम्सेका हुन्।
हुन पनि हिजो डा. केसीले त्यत्रोविधि अनसन गर्दा उल्टै बदख्वाइँ गर्नेहरू आज रातारात आफूतिर कारबाही सोझिएको डरले उतर्सिएका छन्। ती कांग्रेसजन भन्छन्, ‘हिजो कांग्रेसका एक से एक नेता जेल जान हुने, आज कमरेडहरूले पुर्जी थाम्न पनि नहुने?’
डरमय पीठतन्त्रमा राजनीति गर्नेहरू राज्य संरचना र सिद्धान्तलाई लोकतान्त्रिक बनाउने ध्येय नराख्दा आफ्नो लाभहानी जोडघटाऊमा व्यस्त हुन्छन्। उनीहरू राज्यसामु उपस्थित चुनौती होइन, आफ्नो नाकअघिल्तिरको स्वार्थमात्र देख्छन्।
उनीहरूले के बिर्सेका छन् भने आज देशको सत्ता जवाफदेहीविहीनताले ग्रस्त छ र त्यसको एउटा जड समानान्तर सत्ताको संरचना यथावत् रहनु हो।
सर्वोच्च अदालतलाई छल्न एकाएक लामो विदेश यात्रामा हान्निएका शक्तिपीठाधीश काखीमुनि खुँडा लुकाएर फर्किँदै थिए। कमरेड सांसदहरूले छापामार शैलीमा एम्बुसमा पारिदिए।
तीन वर्ष लामो अनियन्त्रित, अपादर्शी र जवाफदेहीविहीन अधिकारहरूले सुसज्जित यात्रापछि बल्ल यी खुँडाधारी आफ्नै पीठभित्र निरुपाय बन्न पुगे।
संसदले बल्ल आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ। महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल थाल्दैछ। हामीले ल्याएको राज्यव्यवस्था पीठतन्त्र होइन भन्ने देखाउन बल्ल उनीहरू जुर्मुराउन थालेका छन्।
जनतामा राज्यव्यवस्थाप्रति भरोसा पैदा गर्ने हो भने शक्तिपीठको डरबाट मुक्त हुने साहस नगरी धर छैन।
डा. केसीले त आजको राज्यव्यवस्थाको ‘दोषी चश्मा’ देखाइसकेका छन्। संसदलाई आँखा खोल्न दिइएन भने चश्मा फेर्ने आन्दोलन जारी रहने नै छ। उनको पक्षमा रहेका युवाले राजधानीमा स्वःफूर्त स्वदेशी आकाशवाणी गुञ्जाइरहेका छन्।
तात्कालिक प्रश्न पीठाधीशको व्यक्तिगत निष्कासनमा अल्झेको छ। अहिलेका लागि उनीविरूद्धका अभियोगहरूको सविस्तार छलफल सहज गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो। लोकको मान राख्ने भनेको संसदको मान राख्ने हो। त्यसबाट मात्र व्यवस्थाप्रति सम्मान हुन्छ। व्यवस्थाप्रति सम्मान राख्न सांसदले आफ्नो मान आफैँ राख्नुपर्ने चुनौती छ।
अहिलेका पीठाधीशलाई निकालेर अर्का पीठाधीश नियुक्त गर्नेमा दलहरूको स्वाभाविक चासो जानेछ। उनीहरू आफूअनुकूलको नियुक्तिका लागि शक्तिसंघर्ष गर्नेछन्। मिल्ने छैनन् किनभने सहमतिको पात्र सजिलै भेटिने छैन।
सहमतिको सूत्रका लागि फेरि पनि ‘आकाशवाणी’तिर कान थाप्न विवश भइदिन के बेर?
पीठ परम्पराको संस्कारग्रस्त राजनीतिक पुस्ताले फेरि पनि झ्यापझुप शैलीमा बलात् निर्णय गर्न सक्नेछ। हिजो न्यायपालिका खाली पार्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिंहदरबारमा सजाइदिँदा अख्तियार भरिभराउ पार्ने नियत राखिएको थियो।
पीठतन्त्रको मोहपासमा फसेका दलहरूले संविधान बनाउँदा संरचना हेरफेर गर्न खोजेनन्। उनीहरूले फेरि पनि व्यवस्थाको नाम फेर्नेमा जोड दिए। देशको अवस्था फेर्नेमा चेत खुलाएनन्।
शक्ति संरचनाको सन्तुलन सही नभएसम्म जनताको मत सही तरिकाले प्रतिबिम्बित गर्ने सामथ्र्य कसरी बन्छ होला र? पीठाधीशमाथि महाभियोगसँगै शक्तिपीठकै सान्दर्भिकता र औचित्यबारे अब छलफल जरुरी छ।
कुनै पनि संसदीय मुलुकमा यस्तो एकाधिकारसम्पन्न समानान्तर सत्ताको संरचना छैन।
प्रधानमन्त्री सर्वोच्च कार्यकारी हो भने सुशासनको जिम्मेवारी पनि उसैले वहन गर्नुपर्छ। ऊ शासन गर्न जाने होइन, सुशासनका लागि हो। सुशासन नै शासन हो। शासन त लोकतन्त्रमा कसैले गर्नैपर्दैन। राज्यले सुशासन सुनिश्चित गर्नेमात्र हो।
प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीमातहत नै अख्तियार दुरुपयोग कसरी रोकिन्छ त? सिंहदरबारले अख्तियार दुरुपयोग गरे/नगरेको परीक्षण गर्ने थलो संसद हो। सिंहदरबारमातहत देशभरिका निकायमा अख्तियार दुरुपयोग भएको छ, छैन अनुसन्धान गर्न एउटा शक्तिशाली निकाय त चाहिन्छ। तर, त्यो प्रधानमन्त्रीमातहत नै हुनुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी वहन गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री बन्ने हो। आफू मातहत निकायहरूमा भएका बदमासी रोक्ने उसकै दायित्व हो। त्यसका लागि उसले अनुसन्धाताहरूको संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
भोलि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी वा विपक्षीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाह्यो भने आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्न सक्छ। तर, उसले त्यसो गरेको परीक्षण गर्ने थलो संसद हुने भएकाले ऊ हरेकक्षण जवाफदेही हुनैपर्छ।
राज्य प्रणालीलाई बढी पारदर्शी बनायो भने पो लोकतन्त्रमा लोकको पहुँच हुन्छ। जवाफदेहीताको संरचना बनायो भने पो लोकप्रति उसको जिम्मेवारी देखिन्छ।
अहिलेको शक्तिपीठको संरचनामा त ऊ कोहीप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन। त्यो त सिंहदरबारभन्दा स्वतः शक्तिशाली छ। यस्तो संरचनाले प्रशासनयन्त्रलाई अपारदर्शी ढंगले भित्रभित्रै नियन्त्रण गरेर हल न चल बनाइदिएको पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न? चश्माको पावर बढाउनुहोस्।
उसको शक्ति सिंहदरबारतिर सार्ने भनेको जवाफदेहीता बढाउने भनेको हो।
जवाफदेहीता बढाउन राज्यको हरेक निकायलाई आफैँ जवाफदेही बन्न लगाउनुपर्छ। हरेक मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्छ। हरेक विभाग, कार्यालयमा अख्तियार उपयोग भए/नभएको छानविन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ, गुनासो सुनुवाइ गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ।
कार्यालयका प्रमुखकै विरूद्ध गुनासो छ भने विभागले हेर्ने, विभागीय प्रमुखकै विरूद्ध गुनासो छ भने मन्त्रालयले हेर्ने, मन्त्री/सचिवकै विरूद्ध गुनासो छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने ठाउँ हुनुपर्छ।
हिजो राजदरबारको एउटा टेलिफोन कलबाट मुलुकभरि जहाँ जतिखेर पनि काम फत्ते हुन्थ्यो। आज सिंहदरबारमा त्यो शक्ति छैन। अख्तियारबाट त्यसैगरी एउटै टेलिफोनले पनि तुरुन्तै काम दिलाउँछ।
किनभने शक्ति त्यहीँ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ, किनभने ऊ संसदप्रति जवाफदेही छ। सांसदहरूलाई लोकलाजको डर हुन्छ किनभने आसन्न निर्वाचन सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदलाई बौरिन समय लाग्यो। सिंहदरबारको कुरा छाडौँ, सर्वोच्च अदालतकै न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नसक्ने अनिर्वाचित निकायसामु नतमस्तक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ।
त्यही पीठलाई सुशासन प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी जारी राख्नु भनेको राज्यका निकायहरूलाई अलोकतान्त्रिक सत्ताप्रति जवाफदेही बनिरहन दिनु हो। वैधानिक निर्वाचित संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अर्कातिर पन्छाउनु हो।
संसदले आजको देशको त्यो दोषी चश्मा नै फाल्नु परेको छ। बिपीको सपना साकार गर्छु भन्नेहरूले त सबभन्दा पहिला आफ्नै चश्मा फेर्नुपरेको छ।
नयाँ लोकतान्त्रिक नेपाल बनाउँछु भन्नेले पुरानो राज्यव्यवस्थाको गैरजवाफदेही ढाँचा फाल्ने जोड गर्नैपर्छ।
