शनिबार साँझ गोवामा खिचिएको एउटा तस्बिरले आइतबार बिहानै काठमाडौंमा तरंग ल्यायो। नल्याओस् पनि कसरी? त्यो फोटोको बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए भने उनको दुईतिर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी थिए।
यो त्रिपक्षीय भेटको पूर्व–योजना वा जानकारी थिएन, त्यसैले त्यो तस्बिरर अप्रत्याशित थियो। तर यो अनपेक्षित तस्बिरर नेपालका लागि एउटा सुखद उपहार हो, जसले हाम्रो भविष्यको सम्भावित तस्बिररको छनक पनि दिएको छ।अन्तरराष्ट्रिय रंगमन्चमा चीन र भारतको जुन गतिमा पुनर्उदय भएको छ, जुन नाजुक सन्तुलनमा यी दुई मुलुकको प्रतिद्वन्दिता र मित्रता अडिएको छ, त्यो पृष्ठभूमिमा सी र मोदीको भेटमा अर्को देशको राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको उपस्थिति असम्भव जस्तै छ।
यो तस्बिरमा भने तीनैजना सहज रुपमा बसेका देखिन्छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति त झनै सहज देखिन्छन्। एउटा हात सोफाको हत्तामा र अर्को हात कुसन माथि राखेर सी प्रसन्न मुद्रामा कुरा गरिरहेका देखिन्छन। मोदी र प्रचण्ड उनैलाई सुनिरहेका छन्। कलेजी रङको स्टकोट, सेतो सर्ट र कालो पाइन्टमा राष्ट्रपति सी खुलेका छन्। तस्बिरमा प्रशस्त ‘सिम्बलिज्म’ पनि छ। प्रचण्ड मोदी र सीको बीचमा बसेका छन्, जसरी नेपाल भारत र चीनको बिचमा छ।
नेपालका लागि त यो एेतिहासिक तस्बिर नै हो। नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चीन र भारतका शक्तिशाली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग एउटै कोठामा, एकैसाथ भेट गर्ने र फोटो खिच्ने संयोग अहिलेसम्म प्राप्त भएको थिएन।
यो भेट कसरी सम्भव भयो, यकिन छैन। पहिले नै तय भएको भेट हैन यो। सोफा र सजावट हेर्दा कुनै होटलको लबी वा लबीको 'साइड रुम'मा भेटे जस्तो पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमाउनीसँगै रहेका पुत्र प्रकाश दाहालले प्रचण्ड र सी भेटीरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अप्रत्यासित रुपमा आएको आफ्नो फेसबुकमा जनाएका छन्। त्यसपछि तीन नेता बीच लगभग २० मिनेट कुरा भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौंमा यो भेटलाई लिएर विभिन्न अड्कल सुरु भएका छन्। प्रचण्ड र सी कुरा गरिरहेका बेला मोदी ‘चियो’ गर्न गएको जस्ता हल्का टिप्पणीसम्म सामाजिक संजालमा देखिए। काठमाडौंस्थित एक कुटनीतिज्ञले भने मोदी ‘अप्रत्यासित’ रुपमा गएको हुनसक्ने सम्भावना इन्कार गरे। ‘ब्रिक्स’ जस्तो शिखर सम्मेलनमा कि त यस्तो भेट यति अनौपचारिक हुनुप¥यो, जहाँ जुनसुकै अतिथिले ‘ग्रेटक्र्यास’ गर्न सक्ने सबैका लागि अपेक्षित होस्, होइन भने र यस्तो मिटिङबारे कम्तिमा केहि बेरअघि तीनै देशका प्रमुख अतिथिलाई जानकारी हुन्छ।
‘कम्तिमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी को जानकारीबिना मोदी त्यहाँ आउने कुरा त सम्भव नै हुन्न’, ती कुटनीतिज्ञले भने, ‘त्यस्तो घटनालाई चिनियाँ नेताले आफ्नो ‘स्पेस’माथिको अतिक्रमण र आफ्नो अपमान ठान्छन्, जुन भारतले आफ्नो भूमिमा गर्न सम्भव छैन।’
सो भेटलाई लिएर अर्को पनि अड्कल काटिएको छ-चीनसँगको मित्रताको मूल्यमा भारतसँग अति नजिकिएको आरोप लागेका प्रचण्डलाई सहयोग पुग्ने गरी मोदीले आफ्नै सक्रियतामा सी र उनीसँग एकैसाथ उनको भेटको अवसर जुराएका हुन्।
काठमाडौंमा यी अड्कलहरु केही समयसम्म चलि नै रहने छन्। सरकारी तहबाट औपचारिक रुपमै भेटबारे प्रष्ट पारियो भने पनि अड्कल थामिने छैनन्।
चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको एकसाथ भेट जे कारणले जुरेको होस्, जहाँ र जसले जुराएको होस्, एउटा कुरा भने प्रष्ट छ–सद्भाव वा नेपालको रणनैतिक महत्वका कारण उत्तर र दक्षिणका यी भीमकाय छिमेकीका लागि नेपाल महत्वपूर्ण मुलुक हो। हिजो साँझ गोवामा खिचिएको तस्बिररले कम्तिमा यति भने बोल्छ।
यो संयुक्त तस्बिरलाई एउटा दुर्लभ परिघटनामा सिमित राख्ने वा भविष्यमा नेपाल, चीन र भारतका प्रमुख नेतृत्वबीचको भेटघाटलाई स्वाभाविक, अझ सकेसम्म नियमित बनाउने? यो धेरै हदसम्म हाम्रै हातमा निर्भर रहनेछ।
भारत र चीन आउने धेरै वर्ष प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको समानान्तर बाटोमा हिँड्न बाध्य छन्। चीन र भारतबीच अहिले कायम ७२ अर्ब डलरको वार्षिक व्यापार तीब्र गतिमा विस्तार हुनेछ। चीन विश्वको पहिलो र भारत दोस्रो वा तेस्रो अर्थतन्त्रको रुपमा उदाउँदा सवा–सवा अर्ब जनसंख्या रहेको चीन र भारतको बजार एक–अर्काका लागि अपरिहार्य छ। कुनै पनि मुलुकको सामरिक शक्तिको पहिलो आधार सबल अर्थतन्त्र हो। त्यही कारणले पनि यी दुई मुलुकबीचको आपसी व्यापार आउने वर्षहरुमा झन्–झन् तीब्र बन्दै जानेछ।
तर, आर्थिक अन्तर–निर्भरताले यी दुई मुलुकबीचको प्रतिद्वन्दिता घटाउने छैन। अहिले जारी परिघटनाले पनि त्यसैको प्रशस्त संकेत गर्छन्। चीन-भारत सीमा विवाद, पाकिस्तानलाई चीनको ‘निःसर्त’ साथ, यहाँसम्म कि, ‘आतंकवादी’ संस्था जैश-ए-मोहम्मदका प्रमुखमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सुरक्षा परिषद्को प्रयत्नमाथि चीनको भिटो, भारत न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्य बन्न नदिन चीनको विरोध, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा चीनको आक्रामक लगानी र चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ नीतिमा सहभागी हुन भारतको असहमति जस्ता घटना यी दुई मुलुकबीच बढ्दो प्रतिद्वन्दिताका उदाहरण हुन्।
यस्तो तीब्र प्रतिस्पर्धा र बढ्दो अन्तर–निर्भरतामा बाँधिएका दुई शक्तिशाली मुलुकका शीर्ष नेताहरुसँग एउटै कोठामा बसेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भलाकुसारी गर्नु वा भेट मात्र गर्नुको के अर्थ हुन्छ? यो बढ्दो अन्तर–निर्भरता र प्रतिस्पर्धाकाबीच चीन र भारतका नेता र नीति निर्माताकालागि नेपालले किन र कति महत्व राख्छ?
यी प्रश्नहरुको सरल उत्तर छैन। न त यी प्रश्नको एउटै सर्वकालिक उत्तर उपलब्ध छ। तर, एउटा कुरा भने सरल रुपमै भन्न सकिन्छ–नेपाल अनावश्यक रुपमा अर्कोसँग नटाँसियोस् र त्यसले आफ्नो रणनैतिक स्वार्थमा धक्का नपु¥याओस् भन्नेमा यी दुवै मुलक सजग र सचेत छन्। चीनले नेपालमा भारतलाई ‘ब्ल्यांक चेक’ दिँदैन। भारतको त झन् कुरै भएन।
यो पृष्ठभूमिमा हाम्रा सामु एउटा तत्कालिक प्रश्न खडा छ, के हामी दुई छिमेकीमध्ये कतैतिर नलहसिने र दुवैसँग विश्वासको कसिलो सम्बन्ध राख्नेतर्फ अग्रसर छौं? के अहिलेको हाम्रो राजनीति त्यतातिर अघि बढेको छ?
यसको छोटो र सरल उत्तर हुन्छ, छैन।
ओली सरकार भारतलाई अनावश्यक रुपमा ‘चिढ्याउन’ अग्रसर थियो, दाहाल सरकार भारतलाई अनावश्यक रुपमा ‘रिझाउन’ अग्रसर देखिन्छ। यी दुवै सरकारले भारत र चीनसँग गरेका व्यवहार नेपालको दीर्घकालिन हितले कम र पार्टी तथा नेता विशेषको तत्कालको आवेग र स्वार्थ धेरै निर्देशित थिए, छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारले एउटा महत्वपूर्ण कामको सुरुवात भने गरेको थियो, भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको अवसरको सदुपयोग गर्दै उसले चीनसँग दीर्घकालिन महत्व राख्ने सम्झौताहरु अघि बढायो। पारवहन सन्धि तथा नेपाल-तिब्बत जोड्ने रेलवे तथा ट्रान्समिसन लाइन र किमाथांका-हिले सडक निर्माणका लागि प्रारम्भिक सहमति ओली सरकारका महत्वपूर्ण कदम थिए।
यी सन्धि तथा प्रारम्भिक सहमति अहिले धेरै अघि बढेका छैनन्। पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकल तयारीको चरणमा छ, अरु सहमति अघि बढाउनका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव चीनसमक्ष पठाएको छैन। चीन भ्रमणपछिको लगभग छ महिना ओली सरकार कायम थियो। सो सरकारले पनि समझदारी कार्यान्वयनका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थिएन।
यी प्रस्तावहरु कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म तयार भएनन् वा त्यसमा राजनीतिक कारण पनि छ, प्रष्ट छैन। तरऽ प्रस्ताव भने अघि बढेका छैनन्, यथार्थ त्यही हो।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले चीनसँग गरेका सबै सन्धि तथा सहमतिलाई अघि बढाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले पनि त्यही वाचा दोहोर्याए।
भारतीय नाकाबन्दीपछि भारत र चीन दुवै मुलुकसँग सन्तुलित र सम्मानजनक परराष्ट्र सम्बन्ध राख्नुपर्ने विषय नेपालमा जबरदस्त राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ। हरेक सचेत नागरिकको मनमा यो बिषय गहिरोसँग बसेको छ। आउने संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनावमा मात्र हैन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि राष्ट्रियताको मुद्दा चुनाव प्रचारको केन्द्रमा हुनेछ।
राजनीतिका चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवा र आफ्नो साख र पार्टी जोगाउन संघर्षरत प्रचण्डलाई यति सामान्य तथ्य थाहा नहुने कुरा भएन। यति हुँदाहुँदै पनि यो सत्ता गठबन्धनले चीनसँगका सन्धिरसम्झौता अघि बढाउन सकेन भने निश्चित हुनेछ, यो गठबन्धन ‘ठूलो’ बाध्यतामा फसेको छ।
यसको उल्टो, चीनसँग ओली सरकारले गरेका सन्धि, सहमतिलाई यो सरकारले अघि बढायो भने दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाएको जश यो सत्ता गठबन्धनले पाउने छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा एमालेलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउँदा आउने चुनाव मुलतस् नेपाली कांग्रेसले त्यसको लाभ उठाउनेछ।
त्योभन्दा ठूलो कुरा, मुलुकको दीर्घकालिन हित संरक्षित हुनेछ।
भारतका कारण नेपालले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउन र दुवै देशले गरिरहेको आर्थिक विकासको लाभ लिन सम्भव छैन भन्ने मान्यता राख्ने धेरै छन्। यो लगुताभाष पनि भारतसँगको सम्बन्ध दुवै मुलुकको हितमा पुनर्परभाषित गर्न अवरोध बनेको छ। भारतको खुफिया एजेन्सीका काठमाडौंस्थित पुर्जाहरुको स्वार्थ त त्यसै पनि बाधक छँदैछ।
अहिलेसम्मको भारतीय व्यवहार हेर्ने हो भने यो तर्क सही लाग्छ पनि। तरऽ हामी दक्षिण एसियाका अरु छिमेकी मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने हेर्न र बुझ्न चुकिरहेका छौ।
भारतले नेपाल जस्तै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने गरेका श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले आज भारतसँगको सम्बन्ध कसरी आपसी सम्मानका आधारमा पुनर्परिभाषित गरिरहका छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।
यी तीनै मुलुकको चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध कसिलो बन्दै गएकोछ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको यसै साताको भ्रमणका क्रममा चीन र बंगलादेशबीच २४ अर्ब डलर लगानीको सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यो चिनियाँ लगानी बिद्युत परियोजना, रेल मार्ग निर्माण, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। श्रीलंकामा चीनले आफ्नो लगानीमा मोडल शहर नै बसाल्दै छ, योभन्दा पहिले नै हनाम्बोटा बन्दरगाहामा चीनले अर्बौं लगानी गरिसकेको छ। माल्दिभ्समा एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्ने, एयरपोर्टबाट राजधानी मालेसम्मको सडक निर्माण गर्नेलगायत आवास परियोजनामा चीनको ठूलो लगानी छ।
चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध कसिलो बन्दै गएपछि भारतसँग दक्षिण एसियाका यी तीनै मुलुकको सम्बन्ध सम्मानजनक बन्दै गएको छ। चीनको लगानीका कारण यी मुलकसँग भारत केही समय चिढिएको पक्कै हो। तर सधै चिढिएर बस्न सम्भव छैन। त्यस्तो व्यवहारले आफ्ना छिमेकी मुलुक झनै चीनको पोल्टामा जान्छन् भन्ने भारतले बुझ्न थालेको छ। यी मुलुकसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध राख्न भारत आँफै अग्रसर हुन थालेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यसपालीको ढाका भ्रमणपछि भारतीय मिडियामा बडो जोड दिएर लेखिएको एउटा कुरा हो, ‘चीन-बंगलादेश निकटताले भारत-बंगलादेश सम्बन्धमा कुनै असर पर्दैन!’
त्यसैले कुरा प्रष्ट छ, धेरै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसिलो बनाएर भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘परम्परागत दादागिरी’बाट सम्मानजनक बनाउँदै लगेका छन्।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपालले भोगेको भारतीय दवाबबाट सधैं तर्सिनु जरुरी छैन। सम्बन्ध भनेको सधैं द्विपक्षीय हुन्छ,एउटा मुलुकले प्रयत्न गरेपछि त्यो नबदलिएर सुखै छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण भुटान हो। भुटानको संविधानमै उसको परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले निर्धारित गर्ने उल्लेख थियो। सन् २००७ मा भुटानले त्यो धारालाई नै खारेज गरिदियो।
भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन भुटानले समेत चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने बाटो खोज्न थालेको छ।
सार्कको अर्को सानो देश माल्दिभ्सको भारतसँग विकसित पछिल्लो सम्बन्ध झनै रोचक छ। माल्दिभ्सको इतिहासमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत् चुनिएका राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई वर्तमान सरकारले अन्यायपूर्वक १५ वर्ष लामो कारावासमा पठाएको छ। सन् २०१२ मा सुरक्षाकर्मीको विद्रोहद्वारा नसिदलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएपछि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदै भारतले माल्दिभ्समाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। उक्त नाकाबन्दी भारतले अहिले हटाएको छ।
नेपालमा भारतको नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला अघिल्लो वर्ष अक्टोबर १० मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज माल्दिभ्स पुगेकी थिइन्। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन र सुष्मा स्वराजको भेटपछि यमिनको कार्यालयले दुई नेताबीच भएको संवादबारे विज्ञप्ति निकाल्यो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘माल्दिभ्सले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक विषयमा विदेशी पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्ने छैन। आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ।’
आँट गर्यो भने आन्तरिक लोकतन्त्र चौपट पारेको सानो मुलुकले पनि भारतलाई भन्न सक्दो रहेछ। माल्दिभ्सले भन्यो मात्र हैन, लाज जोगाउन भारतीय विदेश मन्त्रालयले यमिनको भनाइ भारतप्रति लक्षित नभई बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति लक्षित रहेको जिकिर गर्यो। बहुसंख्यक भारतीय मिडियाले माल्दिभ्सको सो वक्तव्यलाई ठाउँ नै दिएनन्, केहीले भारतीय विदेश मन्त्रालयको स्पष्टिकरण मात्र छापे।
अरु दक्षिण एसियाका मुलुकलाई त आफ्नो अधिनमा राख्न सम्भव भएन भने चीनसँग यति लामो सीमा जोडिएको र यति गहिरो सम्बन्ध भएको नेपाललाई सधै आफ्नो दवाबमा राख्न सम्भव छैन भन्ने भारतीय नेताहरुको अन्तरमनमा कहिं न कहिं लागेको हुनुपर्छ।
नेपालका प्रधामन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई एउटै कोठामा भेट्दा मोदिको मनमा यो कुराले कति वास गरेको थियो वा नेपाललाई आफ्नो पकडबाट बाहिर जान दिनुहुन्न भन्ने सोच नै हाबी थियो, यकिन छैन।
तर, आन्तरिक एकताका साथ हामीले भारत र चीनसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गर्यौं भने भारतसँग त्यसको विकल्प रहन्न। आखिर हामीले चाहेको भारतसँग नराम्रो सम्बन्ध हैन, भारत र चीन दुवैसँग उन्नत सम्बन्ध हो।
नेपालको चीन र भारतसँग आपसी विश्वास र सम्मानको सम्बन्ध जब स्थापित हुन्छ, त्यसपछि मात्रै त्रिदेशीय आर्थिक सन्जाल र सहकार्यको कुरा अघि बढ्छ।
एउटै कोठामा सी र मोदीसँग प्रचण्डले भेटेपछि उनका सल्लाहकारले प्रचण्डले त्रिदेशीय सहकार्यको ‘प्रस्ताव’ राखेको र दुवै नेताले त्यसमा सहमति जनाएको बताएका छन्। यो हिन्दी उखानमा ‘छोटी मुह, बढी बात’ भने जस्तै हो।
तीन देशबीचको सहकार्य चीन र भारतबीचको सम्बन्ध र चाहनामा भर पर्छ। जहाँसम्म यसको उपयोगिताको प्रश्न छ, चीन यसमा प्रष्टै देखिन्छ, त्रिदेशीय आर्थिक सहकार्यको कुरा राष्ट्रपति सीले सार्वजनिक रुपमै उठाइसकेका छन्। ‘वान बेल्ट वान रोड’मा जस्तै भारत यसमा पनि अहिलेसम्म अनिच्छुक रहेको प्रष्टै छ।
नेपालले जसै चीन र भारत दुवैसँग सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न थाल्छ, त्यसले त्रिदेशीय साझेदारीको एउटा महत्वपूर्ण सर्त पुरा गर्छ। बाँकी चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा निर्भर गर्छ।
तर, भारत र चीनबीच आर्थिक अन्तर–निर्भरता जसरी गहिरिँदैछ, त्यसले त्रिदेशीय साझेदारीलाई सम्भव बनाउने सम्भावना प्रचुर छ। त्यस्तो भयो भने नेपाल, चीन र भारतका राष्ट्ररसरकार प्रमुखको संयुक्त फोटो काठमाडौंमै फेरि खिचिनेछ।
गोवामा खिचिएको तस्बिरले त्यो सम्भावनाको आकृति कोरेको छ। काठमाडौंमा खिचिने त्यस्तो तस्बिर त्यो सम्भावनाको साकार रुप हुनेछ।
