२०५६ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि नेपालमा चुनाव हुन नसकेको करिब १७ वर्ष भइसक्यो। यसबीच दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन भए पनि त्यसलाई आवधिक चुनावका रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो जनप्रतिनिधिबाट राज्य सञ्चालनमा जाने प्रक्रिया थिएन, संविधान निर्माणका लागि मात्रै गरिएको थियो। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको पनि झन्डै दुई दशक बितिसक्यो।
यसरी निर्वाचन हुन नसक्नुको मुख्य कारण संविधान र कानुनमा आवधिक निर्वाचनको ग्यारेन्टी नहुनु नै हो।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। दलको कार्यव्यवस्थापन गर्न आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। दलहरू भने लोकतान्त्रिक विधिबाट पारदर्शी र नियन्त्रित हुन सकिरहेका छैनन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरेदेखि जनप्रतिनिधिभन्दा केही राजनीतिक दलका मुख्य नेताको सहमतिका आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेताको सहमतिबाट चल्ने राज्यलाई ‘ओलिगार्की’ भनिन्छ। लोकतन्त्रमा ‘ओलिगार्कीजम’ का आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न पाइने हो कि होइन? कहिलेसम्म हामीले सहमतिबाटै राज्य सञ्चालन गर्ने? यसबाट बाहिर निस्कन आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य छ। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
दलहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन दलसम्बन्धी कानुनहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरू लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जिम्मेवार बनून् भन्ने निर्वाचन आयोगको पनि इच्छा हो। मलाई लाग्छ दलहरूको पनि यही इच्छा हुनुपर्छ।यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदादेखि नै उनीहरूले आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्छ। उम्मेदवारी तय गर्दा स्थानीय तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म लोकतान्त्रिक विधिबाट छानिएर आउने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
कुनै पनि दलले लोकतान्त्रिक विधिबाट उम्मेदवार छनौट गर्ने हो भने मात्रै टीका लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। सबल र सक्षम नेतृत्वको विकास पनि यसैबाट हुन्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि नै आवधिक निर्वाचन जरुरी छ। केन्द्रमा आवश्यक १ सय ५० उम्मेदवारका लागि स्थानीय तहबाट कम्तिमा ६ सय आकांक्षीमध्ये छनौट भएर आउन सक्छन्। तलैबाट छानिएर आएका प्रतिनिधि मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन्। त्यसबाट जन्मिएको प्रखर र योग्य नेताले मात्र देश र जनतालाई हाक्न सक्छ।
सदनमा पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचन आयोगलाई वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने र आयोगले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थियो। दलले जनता र सामाजिक संघसंस्थाबाट के कति आर्थिक सहयोग र चन्दा लिएको छ त्यो विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ।
दलका उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च विवरण आयोगमा बुझाउने व्यवस्था संशोधन गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमै बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो त दूधको साक्षी बिरालो भनेजस्तै हो। यसबाट आयोगले दलहरूमाथि अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्ने नै भएन। दलहरूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भए।
राजनीतिक दलले कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग र चन्दा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि त्यसलाई निश्चित रकमभन्दा माथि बैंकचेक र त्योभन्दा तलको रकम आधिकारिक रसिद दिएर मात्रै लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। खर्च गर्दा पनि बैंक खातामार्फत नै गर्ने र वार्षिक लेखापरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तथा उसले निरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
दलहरूको विषयमा निर्वाचन आयोगले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पनि विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो। तत्कालीन अन्तरिम संसदले त्यो विधेयक अगाडि बढाउन सकेन। यसले निर्वाचनपूर्व आयोगमा दल दर्ता गर्न नै कठिनाइ भयो। पछि त्यसका केही विषय निर्वाचन ऐनमा संशोधनमार्फत समावेश गरी दल दर्ताको व्यवस्था गरियो। २०५८ सालकै ऐनका आधारमा दलहरू दर्ता गर्ने काम भयो। अहिले पनि लामो छलफल र बहसबाट आयोगले परिमार्जन गरी पठाएको विधेयक दलहरूले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक थियो। तर, त्यसलाई तोडमरोड गरिएको छ।
यसमा कसरी लोकतन्त्र संस्थागत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयभन्दा आफ्नो हितअनुकूल कसरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्न र विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइबाट दलहरू अघि बढ्न खोज्नु गलत हो।
दलहरूको सञ्चालनका लागि उनीहरूको क्षमता र निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राज्यले नै आर्थिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने प्रावधान आयोगले गरेको थियो। यसलाई पनि अहिले विधेयकबाट हटाउने काम भएको छ। दलभित्रको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न यो अतिआवश्यक थियो। यसमा कसैलाई लाग्न सक्छ, दल र दलका उम्मेदवारलाई हाम्रोजस्तो मुलुकले आर्थिक अनुदान कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ? विश्वमा हाम्रोजस्ता थुप्रै मुलुक छन्। उनीहरूले यस्तो अभ्यास गरिरहेकै छन्।
हामीले सुधार प्रक्रिया कुन विन्दुबाट सुरु गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारले आफ्नो निजी सम्पत्ति बेचेर भए पनि चुनाव जित्न खर्च गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुछ। यसका लागि राज्यले दल सञ्चालन र उसको व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गर्नैपर्छ।
दलको राष्ट्रिय मान्यताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कायम गर्नु पनि आवश्यक छ। न्यूनतम थ्रेसहोल्डभन्दा माथि मत ल्याएर जित्ने दललाई उनीहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ। सम्पत्ति खर्च गरेर चुनाव जित्ने र जितेर आइसकेपछि खर्च गरेकोभन्दा बढी कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यासको चक्रबाट बाहिर निस्कन यो अतिआवश्यक भइसकेको छ।
जातीय, क्षेत्रीय र समुदायका आधारमा अनावश्यक रूपले विभाजित हुँदै गएको हाम्रो समाजलाई थप विजाजित हुन नदिन पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था जरुरी छ।
क्षेत्रीय पार्टीको कुरा गर्दा एउटा मधेसवादी दल विभाजित भएर २० वटा पार्टी बनेका छन्। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट एक दर्जनभन्दा बढी दल बनेका छन्। उनीहरूको विभाजन विचार र सिद्धान्तका आधारमा भएको होइन। जसरी पनि संसदमा निर्वाचित भएर मन्त्री बन्दै आफ्ना नजिकका मानिसको फाइदा र अवसर सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको विकासका कारण हो। यसको अन्त्य थ्रेसहोल्डको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ। यसले विचार र सिद्धान्त मिलेका दलहरू चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हुन् वा राप्रपा वा मधेसवादी, सबै आपसमा मिलेर निर्वाचनमा जाने प्रोत्साहन मिल्छ। यसले उनीहरूको अस्तित्व नै मेटिने अवस्था अन्त्य हुन्छ। राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टीकरणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग मिल्छ।
नेपालमा सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायका मानिसको संख्या हेर्ने हो भने १०५ भन्दा बढी छ। यी सबैको देशमा समान अधिकार छ। कतिपय ठूलै दलका स्थापित नेतादेखि साना दलका नेताको तर्क छ, थ्रेसहोल्डले सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय र साना दललाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिँदैन। मेरो प्रश्न छ, हामीले राजनीतिक दलको समावेशिता खोज्ने कि जातीय, क्षेत्रीय र समुदायको? कसैले दलको समावेशिता खोज्छ भने कतिवटा दल समावेश हुँदा समावेशी हुन सक्छ? थोरै दल भएर समावेशी हुँदैन भन्ने हो भने विश्वमा अमेरिका, बेलायत लगायत कतिपय मुलुकमा दुईदेखि तीनवटा दल मात्रै भएर पनि लोकतन्त्र सबल र सक्षम भएको छ। धेरै दलको सहभागिता भएर लोकतन्त्र बलियो हुने भए झन्डै २ सय दलहरू भएको नेपालमा नै हुने थियो होला।
एउटा दल वा समूहले धेरै उम्मेवारी दिएर बढीभन्दा बढी सिटमा जित्ने अवस्था निर्माण हुन सक्यो भने त्यसमा समावेशिताको सम्भावना बढी रहन्छ कि एउटा दलले एउटा वा दुई–चारवटा सिटमा जितेको अवस्थामा समावेशिता बढी रहन्छ?
हिजो पनि संविधानसभामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भएको भए सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सकिन्थ्यो, तर हुन सकेन। यसको ग्यारेन्टी पार्टी पृथकीकरणबाट सम्भव छैन, एकीकरणबाटै छ। साना दलहरू एकठाउँमा मिलेर निर्वाचनमा सय सिटमा जित्न सके भने मात्र सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्भावना रहन्छ।
विश्वमा न्यूनतम ०.६७ प्रतिशतदेखि बढीमा १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अपनाएका मुलुक छन्। हाम्रोजस्तो मुलुक, जहाँ १८० दल दर्ता भएर निर्वाचनमा १२२ दलले भाग लिन्छन् र त्यसबाट आउने सीमित दल पनि टुक्राटुक्रा हुँदै मन्त्री बन्ने रोग अन्त्य गर्न कम्तिमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको आवश्यकता छ।
थ्रेसहोल्डसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीलाई क्रमागत रूपमा नै निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, विगतका दुई निर्वाचनमा जस्तै दल र दलका नेताले आफ्नो मनखुसी गर्ने अवस्था कायमै रहन्छ। यसले दल र उम्मेदवारलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन सक्दैन।
निर्वाचन आयोगलाई कानुनी हिसाबले बलियो बनाउनु आवश्यक छ। आयोगका पदाधिकारीदेखि सिंगो आयोगलाई सबल र सक्षम बनाउने हो भने यसलाई कानुनद्वारा नै अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन अतिजरुरी छ। यो संस्था बलियो भए आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ।
विडम्बना के छ भने हामी लोकतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था तोक्नसमेत सकिरहेका छैनौं। यो आवधिक निर्वाचनको मिति कि त संविधानमा कि ऐनमार्फत स्पष्ट तोक्न जरुरी छ। ऐनमार्फत निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी निर्वाचनको मिति तय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यही ढंगको व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखी पठाए पनि सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा आयोगको परामर्शमा सरकारले नै मिति घोषणा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकार भनेको जहिले पनि राजनीतिक अंग हो। उसले आफूलाई सहज भएको अवस्थामा मात्रै निर्वाचनमा जान चाहन्छ। त्यही कारण अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीले बिर्सनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा चुनावमा सबै दल सहभागी हुनैपर्छ भन्ने छैन। मतदाता सबै आउने अवस्था हुनुपर्छ।
अर्को कुरा, निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न पाउने आयोगको अधिकार कटौती गर्न हुँदैन। देशभित्र र बाहिर रहेका मतदाताको नाम संकलन गरी कुन मितिसम्म र कुन उमेरसम्मका मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने तय आयोगले गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, चैत २८ गते निर्वाचनको मिति तय भएको अवस्थामा सोही दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका बालिग मतदातालाई मताधिकार दिन किन सकिँदैन? आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्दा १६ वर्ष उमेर समूहका नागरिकताप्राप्त व्यक्तिको नाम पनि संकलन गरेको हुन्छ। उनीहरूलाई मतदाता परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले मात्रै बढीभन्दा बढी मतदातालाई आफ्नो मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ र लोकतान्त्रिक विधिलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र सक्षम बनाउन सकिन्छ।
अहिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषय पनि बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ। विश्वका करिब ११५ देशमा रहेका नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावली संकलन गर्न तत्काल सहज छैन। जहाँ सम्भव हुन्छ त्यस ठाउँमा अनलाइनमार्फत् मतदाता नामावलीका लागि निवेदन दिने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न सकिए मतदानको दिन उसले यहीँ आएर वा विदेशबाटै भए पनि सहभागी हुन पाउँछ।
हिजोका दिनमा ४० लाख नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए। हामीले अहिले नै सुरु गर्यौं भने यो संख्या क्रमशः घट्दै जानसक्छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्ना नागरिक कुन-कुन देशमा के-कसरी बसेका छन्, त्यसको जानकारी लिएर उनीहरूलाई सबै हिसाबले सुरक्षित र अधिकारसम्पन्न गराउनु राष्ट्रकै जिम्मेवारी हो।
(निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीसँग सेतोपाटी संवाददाता विष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
