आदरणीय केपी शर्मा ओजीज्यू,
देशको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भएजस्तो अनुभूति भएपछि तपाईंलाई पत्र लेख्ने विचार गरेँ। इच्छा छ, कसैले यो पत्रको व्यहोरा तपाईंलाई सुनाइदिए हुन्थ्यो।
तपाईं आफैं पनि लामो समय जेलनेल बिताएको नेता हुनुहुन्छ। यस कारण हाम्रा पीडा सम्झनुहुन्छ भन्ने आसले यो पत्र लेखेको छु। तपाईंलाई हामी मधेसीसँग साह्रै रिस उठेको होला। क्षमा पाउँ। तपाईंलाई लाग्दो हो, संसद बहिस्कार गरेका मधेसी दलहरू तपाईंलाई हराउन सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न आए। तपाईंलाई लाग्दो हो, मधेसवादी दलहरूले तपाईंको सरकार गिराउन र बजेट फेल गराउन विपक्षमा भोटिङ गरे।
कमरेड ओलीजी, अब त तपाईंलाई पनि अनुभूत भएको होला, हामीलाई नसमेटी अब यो देश एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैन। मधेस नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनिसक्यो। मन पराउनुस् या नपराउनुस्, मधेस र थारुलाई स्विकार्नुको विकल्प छैन। समानता प्रत्याभूत नगरे तपाईं पनि सधैं अस्थिरताको त्रास र भयमा बस्नुपर्ने हुन्छ। या त अस्थिरता रोज्नुस् या समता। रोज्ने विकल्प तपाईंकै हो। तर, दुईटाबाहेक तेस्रो विकल्प नै छैन।
यो देश अहिले दोबाटोमा आएर अड्किएको छ। एउटा बाटो संविधान संशोधनतिर जान्छ, अर्को संवैधानिक जटिलतातर्फ। रोजाइ तपाईंकै हातमा छ। तपाईंलाई प्रचण्डजीले धोका दिएको रिस पनि होला! रिस स्वाभाविक हो। कांंग्रेस कहिल्यै एमाले सरकारमा दोस्रो पोजिसनमा बस्न चाहँदैन, यो पनि सत्य हो। तर, यो सबैको रिसको भारी र बलिको बोका हामी मधेसी, थारुहरूलाई नबनाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
कृपया, कुनै दिन आत्मसमीक्षा गर्नुहोला। मधेस, थरुहट आन्दोलनका बेला तपाईंले बोलेका शब्दहरूको तिक्ष्ण वाणले तिनीहरूको छाती छिया–छिया पारेको थियो। मधेसीहरूको जीवनको महत्व पाकेको आँप झरेजस्तो होइन। हामी युपी–बिहारको समथर भूमिमा आफ्नो माटोको साइनो खोज्दैनौं, बरु काठमाडौंं र सिन्धुलीका पहाडी भू–भागतिर माटोको साइनो खोज्छौं।
संविधान हामीले नबुझेको होइन। बरु तपाईंंका पार्टीका नेताहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। तपाईंको सरकार ढल्ने अन्तिम क्षणमा आएर संविधान संशोधनका लागि तयार भइसक्नुभएको थियो। अझ तपाईंंकै मन्त्रिपरिषदले सिमांकन सच्याउनेसहित संविधान संशोधनको खाका पास गरेको थियो। तपाईंंको पालाका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त चारबुँदे ‘रोडम्याप’ पनि दिल्लीमा बुझाउनुभयो।
अब तपाईं आफ्नै मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयभन्दा पछाडि नफर्किनुस्। संविधान संशोधन हुन दिँदैनौं भन्ने अड्डी नकस्नुस्, सरकार छोड्नुपरेको रिस र इख संविधान संशोधनमाथि नपोख्नुस्। सरकारमा पुनः आगमन गर्ने तुरुप संविधान संशोधनलाई नबनाउनुस्। सरकारमा छँदा एउटा प्रतिबद्धता, सरकार छाडेपछि अर्को अडान कुनै सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति होइन।
तपाईंंहरू आफैं संविधान गतिशील दस्तावेज हो भन्नुहुन्छ। संशोधन भनेकै संविधानलाई जीवन्तता दिने प्रक्रिया हो। तपाईंंहरूले यो पनि भन्नुभएको छ, संविधान ढुंगाले कुँदेको अक्षर होइन जो कहिल्यै संशोधन नै नहोस्। तर, संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे तपाईंंहरूको विचारले अर्कै कुरा देखाइरहेको छ।
हो, म मान्छु, भारतको संविधान ६५ प्रतिशतले मात्रै पास गरेका हुन्। तर, तपाईं पनि मान्नुस्, भारतको संविधान प्रत्येक आठ महिनामा पटक–पटक गरी १२२ औं पटक संशोधन भएको छ।
संविधान तर्क र बहसकै आधारमा हामीले संशोधन गर्न भनिरहेका छौं।
संवैधानिक पदका लागि मलाई जन्म दिने ‘अस्वीकृत’ हुने अनि म चाँहि ‘स्वीकृत’ हुनु कत्तिको सुहाँउदो कुरा हो! यस्ता कुरा केही दशक अघिसम्म मात्र बहसको विषय हुन्थ्यो। अहिलेको युग भनेको मानवअधिकारको पूर्ण रक्षाको युग हो। यसमा हरेक कुरालाई मानवअधिकारको कसीमा राखेर जाँचिन्छ। त्यसरी जाँचिदा महिला र पुरुषमा विभेद गर्न मिल्छ?
अहिलेको संविधानले अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकलाई गृहमन्त्री हुन दिन्छ, तर प्रहरी प्रमुख हुन दिँदैन। यो कस्तो अचम्मको व्यवस्था? ‘स्यालुट’ दिने हुन नमिल्ने र ‘स्यालुट’ खान हुन मिल्ने। यो कस्तो अच्चम हो!
१५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट पनि ८ जना र काठमाडौंसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ को ५४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट पनि ८ जना राष्ट्रियसभामा सदस्य पठाउन पाउने कुरा कत्तिको औचित्यपूर्ण छ?
झन्डै ६० प्रतिशत पहाडी जनसंख्या रहेको झापालाई लगेर १ नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्लासँग राखिदिने तर मधेसीको बाहुल्य रहेको जिल्लालाई यो मापदण्ड नअपनाएर रोल्पा र प्युठानसँग गाभिदिने यो कस्तो मापदण्ड हो?
तपाईंलाई लाग्दैन, यी मापदण्ड असमान छन्? यी तर्क र औचित्य संविधान संशोधनको लागि पर्याप्त होइन र?
तपाईंलाई भारत र मधेसी दलसँग रिस उठ्दैमा त्यो रिस त्यहाँका नेपाली जनतामाथि पोख्नु कत्तिको जायज हो? हामीलाई थाहा छ, अहिले नेपालको ‘रुलिङ क्लास’ र बौद्धिक जमात डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन र लोकमान सिंह कार्कीको विदाइ कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। हामीलाई यी दुइटै विषय ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ भने जस्तै छ।
हामी पनि दुइटै मुद्दामा साथ दिन सक्थ्यौं, तर त्यही बौद्धिक जमातले मधेस आन्दोलनतामा साँधेको मौनताले हामीलाई सिकाइदियो, हामी पनि केही कुरामा मौन बस्नुपर्छ। नभए अहिले संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई दबाब दिन त मौनता तोड्न सकिन्थ्यो नि। मधेस आन्दोलनमा दमन हुँदा विरोध गर्न सकिन्थ्यो नि। खै, कतै बोलेको सुनिएन त। यी दुई विषयमा मात्र आफ्नो डम्फु बजाएको सुनिन्छ। भनेपछि हामी केही कुरामा मौनता राखेर आफ्नै विषयमा मात्र बोल्छौं।
मलाई थाहा छ, तपाईंको राष्ट्रिय पार्टी भने पनि सारमा खस–आर्यको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी मधेसीको हितलाई मधेसी दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्। विगत १० वर्षमा भएको मधेस आन्दोलनले यो पुष्टि गरेको छ, न त खस–आर्यले मधेसीलाई र न त मधेसीले नै खस–आर्यलाई ‘बाइपास’ गर्न सक्छ। यी दुईबीचको संवाद, सहअस्तित्व र सहकार्यको विकल्प छैन।
यस कारण विगतका तीतामीठा कुरा बिर्सौं। खुला रूपमा बहस गरौं, सह–अस्तित्वको आधारमा संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको ढोका खोलौं भन्ने मेरो आग्रह छ तपाईंलाई।
