स्थानीय तह पुनर्संरचना राज्यपुनर्संरचनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यस प्रक्रियामा हुने बहस र मतभिन्नतालाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। स्थानीय सरकारको भूमिका, आकार र संरचना निर्धारणको मापदण्ड वा आधारलाई लिएर हुने बहसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ र स्वागत गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारका आकार र सङ्ख्यालाई लिएर भइरहेको खिचातानी भने स्वाभाविक र हितकर देखिँदैन। यसले पुनर्संरचना प्रक्रियाको जटिलता बढाएको छ। आकार र सङ्ख्यामा अल्झेको खिचातानी विभिन्न राजनीतिक दल र त्यसभित्रका गुट-उपगुटका नेताको बुझाइ र स्वार्थ्यको प्रतिविम्ब हुनेबाहेक यसले पुनर्संरचनालाई सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना कम छ।
पुनर्संरचना प्रक्रियाले सामना गरिरहेको संकट अनपेक्षित होइन। अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने उद्देश्यमा केही बलिया मनोवैज्ञानिक र प्रक्रियागत अवरोध छन्। त्यस्ता अवरोधको चर्चा नगरी स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रियाका चुनौतीको विश्लेषण गर्न सकिन्न।
यो आलेखको उद्देश्य पुनर्संरचनाका तिनै अवरोधलाई केलाउने हो।
पुनर्संरचनाको बुझाइ
पुनर्संरचना भनेको भएको संरचनालाई सिङ्गारपटार, रङ्गरोगन वा रेट्रोफिट गर्ने काम होइन- नयाँ संरचना बनाउने हो।
नेपालको नयाँ संविधानले ठोस अधिकार र जिम्मेवारीसहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको यस्तो स्थानीय तहको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक भूमिका विद्यमान गाविस, नगरपालिका र जिल्लाको संरचनाबाट सम्भव छैन। पुनर्संरचना चाहिएको यसैका लागि हो।
नेपालका राजनीतिक दलहरू पुनर्संरचनाको आवश्यकताका बारेमा प्रस्ट र इमानदार हुन सकेका छैनन् न त उनीहरू स्थानीय तहका जिम्मेवारी र अधिकारबारे संविधानमा आफैंले बनाएका प्रावधानविरुद्ध खुलेर बोल्न नै सक्छन्।
संविधान लेखनका क्रममा स्थानीय तहको विषयमा भएका छलफल तथा त्यसपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने प्रक्रियामा सार्थक सहभागिताका लागि राजनीतिक दललाई उसबेला फुर्सद र जाँगर भएन। अहिले जब संविधानका प्रावधानमा टेकेर पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढ्यो तब ठूला दलका नेता एकाएक झस्केको देखियो।
सम्भवत संविधानका प्रगतिशील प्रावधानविपरित राजनीतिक दलहरूमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको मान्यताप्रति पूर्ण विश्वास नभएकैले होला, अहिले ठूला दलका उच्च तहको नेतृत्व भएको संरचनालाई नै टालटुल गरेर कामचलाउ स्थानीय सरकार बनाउने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ। यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति विद्यमान इलाकालाई नै स्थानीय तहको मान्यता दिनुपर्ने आग्रहलाई मान्न सकिन्छ।
जिल्ला र इलाका
प्रशासनिक सहजता र सेवा प्रवाहका लागि बनाइएका ७५ जिल्ला र ती मातहतका इलाका संरचना वर्तमानमा सान्दर्भिक छैनन्। बसोबासको ताजा स्थिति, यसबीच बजार केन्द्र र आर्थिक गतिविधिमा आएका परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार र नयाँ संविधानले स्थानीय तहका लागि परिल्पना गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारका सन्दर्भमा हेर्दा भविष्यमा जिल्ला वा इलाका तहको सान्दर्भिकता कतै कुनै प्रयोजनका लागि पनि छैन।
संविधान लेख्ने क्रममा जिल्लाप्रति आशक्त राजनीतिक दलका नेताको ‘जिद्दी’का कारण सम्झौताका लागि समन्यवकारी तथा अनुगमनका केही कृतिम भूमिकासहित नयाँ संविधानमा कथित जिल्ला सभाको परिकल्पना गरिएको हो। यो कुरा जिल्लालाई कमजोर बनाउन पाइन्न भनेर अहिले ‘किचकिच’ गर्ने नेताहरूले राम्ररी बुझेकै हुनुपर्छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य रहने जिल्ला सभासँग कानुन बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने वा विकास निर्माणका कामलाई नेतृत्व दिने कुनै जिम्मेवारी छैन। समन्वयकारी भूमिका स्थानीय सरकारको अलग एकाई बनाउन यथेष्ट हुँदैन। त्यसमाथि, संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय सरकारका लागि समन्वयकारी भूमिका प्रदेश सरकारले खेल्ने हो।
ठोस आवश्यकता र औचित्य नभएका जिल्ला सभा अस्तित्वमा रहिरहे पनि भोलि गएर ती सदस्यका लागि यातायात भत्ता, खाजा खर्च र बैठक भत्ता हजम पार्ने माध्यम मात्र हुनेछन्।
सेवाप्रवाह र योजना तर्जुमाका लागि भौगोलिक सहजताका आधारमा जिल्ला मातहत बनाइएका इलाकालाई स्थानीय सरकारको संरचनाको मूल आधार बनाऊ भन्नु गैरजिम्मेवारिताको पराकाष्टा हो। तनहुँ वा रौतहट जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन चुनाव लडिहरेका कुनै अमुक नेताहरूको जिल्लाप्रतिको भावनात्मक सम्बन्धलाई स्थानीय तह पुनर्संरचनाको आधार बनाइनु नयाँ संविधानको सोझो अपमान पनि हो।
स्थानीय सरकार र सेवा केन्द्र
स्थानीय सरकारलाई सेवा केन्द्रका रूपमा व्याख्या गर्ने दूर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिले पुनर्संरचनाको कामलाई कठिन र विवादास्पद बनाएको छ। यस्तो गलत व्याख्या सर्वसाधारण वा ‘अबुझ’हरूबाट होइन नयाँ संविधान लेख्ने तथा शीर्ष भनिएका नेता स्वयंबाट नै भइरहेको छ।
स्थानीय सरकार मूलत: निर्वाचित परिषद् हो। हरेक सरकारको विधायिका र कार्यकारी संरचनाका लागि एउटा निश्चित ठाउँ (केन्द्र) चाहिन्छ जसको निर्धारण कुनै न कुनै आधार र प्रक्रियाबाट गर्नै पर्छ। यद्दपि, स्थानीय सरकारका केन्द्र नै सेवा प्रवाहका पर्याय होइनन्। सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउन स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार सेवा केन्द्र बनाउने र तिनको नियमित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्संरचना आयोगले पनि हालका वडा तहलाई सेवा केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने मान्यता लिएको छ। कतिपय सेवा घुम्ती पद्दतिबाट समेत प्रवाह हुन्छन्। सुलभ सेवाप्रवाह स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक दायित्व हो, जसको निर्क्यौल गर्न उनीहरू स्वयं सक्षम हुन्छन्।
सेवाप्रवाहबाहेक स्थानीय सरकारको अर्को मूल दायित्व विकास-निर्माण हो। विकास निर्माण सरकारको केन्द्रमा मात्र हुनसक्छ भन्नु भ्रम फैलाउनु मात्र हो।
आम नागरिकको घरदैलोको नजिक स्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने गलत तर्क अहिले गरिँदैछ जुन स्थानीय सरकारको मर्मविपरित त छ नै, यसमा पुनर्संरचनालाई सफल हुन नदिने मनसाय पनि अन्तर्निहित देखिन्छ। सबैको घरदैलो नजिक स्थानीय सरकार बनाउने हो भने वर्तमानका झैं ५ हजार जति नाम मात्रका स्थानीय सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यो उपाय संविधानको मार्गदर्शन विपरित मात्र होइन, व्यवहारिक हिसाबले पनि प्रभावकारी हुनसक्दैन भन्ने हाम्रै अनुभवले देखाइसकेको छ।
सम्भाव्यता
संविधानका प्रावधानले देखाएका सम्भावित काम, कर्तव्य र अधिकारलाई हेरेर स्थानीय सरकारका सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने कामको अर्को चुनौती सम्भाव्यताका नाममा व्यक्त गरिने आशंका पनि हो। केही मानिसहरूको मत छ, स्थानीय सरकारले आफूलाई दिएको अधिकार अभ्यास गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। स्थानीय तहमा कर उठ्दैन, तसर्थ अधिकार सम्पन्न सरकार बनाउन सम्भव छैन।
संघीय वा स्थानीय तहका सरकारको सम्भाव्यता जाच्ने वर्तमानका स्थानीय सरकार वा क्षेत्रले कति कर उठाइरहेका छन् र खर्च गर्न सकेका छन् भनेर होइन। काठमाडौंमा बसेर गरिने तथ्यांकको जोडघटाउ र ‘पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन’ले स्थानीय सरकारको सम्भाव्यता नाप्न सकिन्न। विशुद्ध राजनीतिक विषयको छिनोफानो तथ्यांकका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जायज पनि होइन। भविष्यमा स्थानीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका काम, कर्तव्य पूरा गर्न सक्लान् कि नस्कलान् भन्ने प्रश्न मूल हुनुपर्छ र यो प्रश्नको जवाफ राजनीतिक सोचलाई आधार बनाएर खोजिनुपर्छ।
राजस्व संकलन र खर्च गर्ने अहिलेको क्षमताकै आधारमा कुनै सरकार चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने निर्क्यौल गर्ने हो भने नेपालमा स्थानीय सरकार मात्र होइन केन्द्रीय सरकार पनि ‘सम्भव’ नहोला, प्रान्तीय सरकारको त झन् के कुरा!
स्थानीय सरकारको सम्भाव्यताको प्रश्नलाई काठमाडौंका सीमित बुद्धिजीवीले अराजनीतिक रङ्ग दिएका छन्। स्वशासनको अधिकार आर्थिक क्षमताको आधारमा बाँडिने कुरा होइन। स्थानीय सरकार आम नागरिकको अधिकारको विषय हो। यस्तो अधिकार आर्थिक रूपले सक्षम स्थानहरूलाई मात्र दिनुपर्छ भन्ने तर्क कोरा र अनुपयोगी बुद्धिविलास मात्र हो।
केन्द्रीकृत मानसिकता
राज्यसञ्चालनको उपरी तहमा हुनेहरूलाई स्थानीय सरकार बनेर कुनै फाइदा छैन। यसो भन्नु अहिलेको सन्दर्भमा थप सान्दर्भिक किन पनि छ भने राजनीतिक दलहरू आम मानिसका आवश्यकता र चासोबाट विमुख भएको दु:खद् अनुभव नेपालीहरूले गरिरहेका छन्।
विगतमा राज्यलाई कमजोर बनाउने माध्यमका रूपमा माओवादी विद्रोहीले स्थानीय सरकारलाई निशाना बनाए। राजनीतिक अभिष्ट पूरा नहुने भएपछि आफूलाई लोकतन्त्रको वाहक ठान्ने दलका नेताले स्थानीय सरकार बिघटन गरिदिए।
स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन वा तिनलाई विघटन गर्न विगतमा सबै राजनीतिक दलको स्वार्थ मिलेकै हो। अहिले पनि यो परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन।
स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने वा गर्ने अधिकांश काम अहिले सिंहदरबारबाट भइरहेको छ। यसो गर्दा केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्ने वा उच्च तहका प्रशासकहरूका लागि प्रशस्त लाभका अवसर पनि सिर्जना भएका छन्। आफ्ना जिल्ला तहका ठालू नेता र आसेपासेले मागेबमोजिम योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई फोन गरेर बाटो, पुल र सिमेन्टका गेट बनाउने योजना स्विकृत गराइदिँदा पछि चुनावलाई पनि सजिलो हुने नै भयो। यो विकृतिको जालो पन्छाएर पुनर्संचनामा राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो, जसको मारमा पुनर्संरचना आयोग परेको छ।
पुनर्संरचना आयोगको भूमिका
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको गठन र यसको क्षमतालाई लिएर विभिन्न पक्षका गुनासा र असन्तुष्टि छन्। केही असन्तुष्टि पंक्तिकारसँग पनि होलान्। तर, आयोगको क्षमतामा प्रश्न उठाउने उपयुक्त बेला यो होइन, न त आयोग स्वयं यसका लागि जिम्मेवार छ।
आयोगले सही ढंगले आत्मसात गर्न नसकेको पक्ष सहभागिताको हो। राज्यको पुनर्संरचना सङ्ख्या र क्षेत्रफल नापेर पार लगाउने कुनै प्राविधिक समस्या होइन। राज्य पुनर्संरचनामा प्रक्रियाको पनि उत्तिकै ठूलो महत्त्व हुन्छ। अर्थात्, प्रक्रिया जति पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो यसको कामको वैधानिकता उत्तिकै सशक्त हुनसक्छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको त कुरै छाडौँ क्षेत्रीय तहसम्म पनि पुनर्संरचनाको विषयमा गम्भीर छलफल वा जानकारी मूलक कार्यक्रम चलाउन तत्परता देखाएन वा भनौँ यस्तो आवश्यकता नै देखेको छैन। आयोगले केन्द्रीय तहका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पुनर्संरचनाका मापदण्ड र आधारका विषयमा प्रारम्भिक सहमति कायम गर्न पहल गरेन। जिल्लाको तहमा स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्त्वमा गठन भएका प्राविधिक समितिले बुझाएका प्रतिवेदनलाई पुनर्संरचनाको आधार मान्ने सोच सहभागितको मान्यता विपरित थियो र छ । यसलाई सच्याउन आयोगले अझ पनि पहल गर्नुपर्छ।
आयोगको जिम्मेवारीमा स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण काम पनि छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारको वर्गीकरण; स्थानीय सरकारको प्रशासनिक संरचना; स्थानीय सरकारको नाम र केन्द्र; विशेष तथा संरक्षित क्षेत्र तथा तिनको ढाँचा; स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक कानुन संसोधन आदि विषयमा प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको हो। यसका लागि बृहत् छलफल र परामर्शमा आयोग जुट्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आयोगले गरिरहेको काम र त्यसको प्रगति सार्वजनिकसमेत हुनसकेको छैन।
भविष्यको बाटो
आफूले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने चाहना पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ भने राजनीतिक दलले प्रस्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ स्थानीय तह पुनर्संरचनाको सफलताको विकल्प छैन। पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सफल नभए स्थानीय सरकार नबन्ने मात्र होइन केन्द्रको विधायिका (राष्ट्रिय सभा) पनि पूर्ण हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सभाबिना पनि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भन्नु नवनिर्मित संविधानलाई असफलतातिर हिँडाउने मनसाय मात्र हो।
स्थानीय सरकारका सङ्ख्या, सीमाना र अधिकार ढुङ्गामा कुँदेर राखिने अपरिवर्तनीय श्लोक होइनन्। तिनमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ। वर्तमानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्रमा अनेकन अस्पष्टता छन्। वास्तविक अभ्यासका क्रममा तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ नै। तसर्थ, आफूले चाहेजस्तो भएन भनेर प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोज्ने सङ्किर्णताबाट राजनीतक नेतृत्व माथि उठ्नुपर्छ।
