खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो । बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो– संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस ।
एनेकपा माओवादीले आफ्नो भागमा परेको लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गर्यो, कयोदेवी यमीलाई । कांग्रेस–एमालेले पनि आ–आफ्ना मानिस अघि सारे, महालेखापरीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्य र निर्वाचन आयोगमा निलकण्ठ उप्रेती ।
त्यसै दिन चौथो व्यक्तिको नाम पनि सिफारिस भयो, लोकमानसिंह कार्की ।
कार्कीको सिफारिस नेतृत्व रिक्त रहेका चार संवैधानिक अंगमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भयो ।
कसले गर्यो कार्कीको सिफारिस ?
एनेकपा माओवादीले गरेको हैन । न कांग्रेस, न एमालेले नै । संयन्त्रमा रहेको मधेसी मोर्चाले कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने कुरै भएन । किनकि उसले त हरेक नियुक्तिमा मधेसीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व माग गर्दै आएको थियो ।
हाल सिफारिस भएका चारैजना पहाडे समुदायका छन् । तर पनि मधेसी मोर्चाले संयन्त्रको बैठकमा एक शब्द पनि विरोध गरेन । बरु विजयकुमार गच्छदारले नै कार्कीको प्रस्ताव गर्ने औपचारिकता पूरा गरे । उपस्थित कुनै नेताले विरोध गरेनन् ।
कार्कीको नाममा किन सर्वसम्मति भयो ? यसबारे अनेक अड्कलबाजी काटिएका छन् । त्यसमध्ये प्रमुख अड्कल कार्कीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चारै शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याए भन्ने हो ।
यो गलत अड्कल हो । यसले मूल कारणबाट मानिसको ध्यान अन्यत्र मोडेको छ ।
अख्तियारमा जानकै लागि कार्कीले सबै पार्टीका नेतालाई रिझाउने गरी पैसा बाँडे भन्ने कुरा पत्यारिलो छैन । प्रमुख तीन दलका नेताहरूलाई र मधेसी मोर्चाका दर्जन नेतालाई बुझो लगाउन कति पैसा चाहिंएला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यति धेरै ‘चन्दा’ बाँड्न सक्ने हैसियत सायद कार्कीको पनि छैन ।
फेरि अख्तियारमा जान किन कसैले करोडौं बाँड्ला भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन ।
तर, यो सत्य हो कार्की सबैका साझा उम्मेदवार भए । किनभने उनी भारतले चाहेका उम्मेदवार हुन् ।
कार्कीको भारतसँग सम्बन्ध के हो भन्ने रहस्यमय छ । तर अख्तियार जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा भारतको चाहना संयन्त्रले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले उनको दक्षिणसँगको सम्बन्धको गहिराइ इंगित गर्छ ।
भारतले नेपालको राजनीति, प्रशासन, पुलिस, सेना लगायतका अंगहरूमा पहुँच बनाएको गम्भीर हो, तर नयाँ होइन । उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली राजनीति र राज्यका अंगहरूसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिसँग भिन्नभिन्न आयामका सम्बन्धहरू विकसित गरेको छ ।
त्यसमध्ये कोहीसँग घनिष्ठ व्यावसायिक सम्बन्ध होला । कोहीसँग ‘सूचना वाहक’ को सम्बन्ध होला भने कोहीसँग पूर्णकालीन एजेन्टको ।
कार्कीको भारतसँगको सम्बन्ध के हो ?
जानकारहरू भारतसँग उनको लामै सम्बन्ध भएको दाबी गर्छन् । राजसभा स्थायी समितिका सभापति र दरबारसँग लामो सम्बन्ध भएका भूपालमानसिंह कार्कीका छोरामाथि भारतीय दृष्टि धेरै अघिदेखि हो । बहुदलकालमा पनि त्यो सम्बन्धले निरन्तरता पायो ।
समयसँगै यो सम्बन्ध यति प्रगाढ भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना विश्वासपात्र र निष्ठाको राजनीतिमा खरो उत्रिएका बलदेव मजगैयाँलाई कार्कीका खातिर बलि चढाए ।
कोइरालाले २०५८ सालमा कार्कीलाई जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवमा सुटुक्क नियुक्त गरे । मजगैयाँले कार्कीलाई सचिव स्विकार्न मानेनन् । बरु मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने अडान लिए ।
जसले कार्कीलाई जलस्रोत मन्त्रालय पठाउन सिफारिस गरेको थियो, उसलाई कोइरालाले टार्न सकेनन् । मजगैयाँ मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिए ।
भारतसँगको कार्कीको सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि प्रकट भयो । बाहिरबाट देख्दा कार्की शाही शासनको एक खम्बा थिए । ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव । शाही शासनको ठूलै पहरेदारी गरे । कर्मचारीहरूलाई हप्कीदप्की लगाए ।
तर जब दरबारले आन्दोलनकारीहरूप्रति कडा रूप अपनाउन थाल्यो, उनले राजालाई भारतसँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यहाँसम्मकि ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापा र अन्य सहयोगी उपस्थित एउटा मिटिङमा असहमति प्रकट गर्दै उनी बाहिरिए ।
भारतसँगको उनको सम्बन्धको आयाम के हो स्पष्टीकरण दिने जिम्मा अब कार्की स्वयमको हो । तर उनले संवैधानिक अंगको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा यो प्रश्न सोध्ने दायित्व उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका नेता र अरु राजनीतिज्ञको हो । अनि जान्न पाउने अधिकार आम नागरिकको हो ।
दुर्भाग्यवश लोकमानलाई किन अख्तियार प्रमुख बनाउनुपर्यो ? कसरी उनी त्यसका लागि सबैभन्दा योग्य पात्र भए भन्ने नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध पनि नेताहरुलाई भएको छैन ।
अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्तिभन्दा पनि गम्भीर मुद्दा हो । रेग्मीको नियुक्ति चुनावसम्मका लागि हो । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरुञ्जेल रेग्मी सरकरको खासै भूमिका हुन्न, दैनिक प्रशासन चलाउनुबाहेक ।
कथंकदाचित कार्कीको नियुक्ति भयो भने उनी छ वर्षसम्म अख्तियार प्रमुख रहनेछन् । प्रष्टै छ, अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न उनलाई नियुक्ति दिन लागिएको होइन ।
खासमा भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोगको सम्भावित अनुसन्धान रोक्न उनलाई ल्याउन लागिएको हो । भारत, मधेसी मोर्चा, एनेकपा माओवादी, कांग्रेस, एमाले नेतृत्वको लोकमान नियुक्तिसँग जोडिएको साझा स्वार्थ पनि यही नै हो ।
लोकमानको नियुक्ति प्रयासले आम नागरिकको पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्थाको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको छ । आउने दिनहरूमा पनि राज्य सञ्चालनमा अहिले देखिएको भ्रष्टाचार र भद्रगोल कायम रहन्छ भन्ने सन्देश हो यो । राजनीतिक सुधार र सुशासन नहुने संकेत हो यो । संयन्त्रको बैठक बस्दा किञ्चित मात्र पनि नेताहरुको दिमागमा सुशासन भन्ने कुरा बसेको भए लोकमानको सिफारिस हुने थिएन ।
प्रकाशित मिति: 2013-05-04 21:26:17
