कुनै घटना एकचोटि हुनु संयोग हो।
दोस्रोचोटि पनि संयोगै हुनसक्छ।
जब उस्तै घटना बारम्बार दोहोरिन्छ, तब त्यसमा संयोग होइन, नियत देखिन्छ।
जब–जब नेपालबाट उच्चस्तरीय भारत भ्रमणको बेला आउँछ, भारतले द्विपक्षीय व्यापारमा केही न केही किचलो झिकेकै हुन्छ। बारम्बार दोहोरिँदै आएको यो घटना संयोग मात्र हुनै सक्दैन।
यसपालि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपालबाट निकासी हुने अदुवामा अवरोध खडा गरेको छ। एक सातादेखि भारतीय अधिकारीहरूले नेपाली अदुवा छिर्न दिएका छैनन्। यसले झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायत पूर्वी क्षेत्रका किसान मर्कामा परेका छन्। ठूलो परिमाणको अदुवा गोदाममै कुहिएर खेर गइरहेको छ।
नेपाल संसारमा चीन र भारतपछि तेस्रो ठूलो अदुवा उत्पादक मुलुक हो। नेपालको कुल निकासीमा अदुवा सातौं स्थानमा पर्छ। आन्तरिक खपतपछि लगभग सबै अदुवा भारत निर्यात हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालले ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको झन्डै २ करोड ८३ लाख केजी अदुवा भारत निकासी गरेको थियो।
नेपाली अदुवा राम्रो गुणस्तरको मानिन्छ। कुनै बेला भारतीय कृषिविज्ञ टोली नेपाल आएर यहाँ उत्पादन हुने अदुवालाई ‘उच्च गुणस्तरको’ भनी प्रशंसा गरेको थियो। तर, एकाएक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुखमा आएर नेपाली अदुवाको निकासी भारतले रोक्नुको कारण के हो?
भारतीय अधिकारीहरूले नेपाली अदुवा रोक्नुमा ‘अत्यधिक विषादी प्रयोग’ लाई कारण बताएका छन्। मुखले जे भने पनि जुन परिस्थितिमा भारतले नयाँ अड्को झिकेको छ, त्यो नेपालप्रति उसले देखाउँदै आएको रवैयाकै निरन्तरता हो भन्ने प्रस्ट झल्किन्छ।
भारतले खासगरी चार अवस्थामा नेपाली उत्पादनमाथि अवरोध गर्दै आएको छः जब भारतीय बजारमा कुनै नेपाली वस्तुको निकासी बढ्न थाल्छ, जब नेपालबाट उच्चस्तरीय भारत भ्रमणको तयारी सुरु हुन्छ, जब नेपालले द्विपक्षीय बैठकमा कुनै महत्वपूर्ण एजेन्डा उठाउन खोज्छ, र जब भारतलाई आफ्नो स्वार्थको कुनै मुद्दा नेपालबाट मनाउनुपर्ने हुन्छ।
अदुवाको सन्दर्भमा यी चारैवटा परिस्थिति लागू हुन्छन्।
विगतमा पनि भारतले यस्तै परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै नेपाली निकासीमा भाँजो हाल्ने गरेका दर्जनौं उदाहरण छन्।
सबभन्दा पहिला, नेपाली पस्मिनाको उदाहरण लिउँ।
यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जब नेपाली पस्मिना पश्चिमी बजारमा ‘हटकेक’ बनेको थियो। भारतीय बजारमा पनि माग उच्च थियो। अचानक १६ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइएपछि नेपाली पस्मिनाका कन्टेनर सीमामै रोकिए। संयोग कस्तो भने, भारतले यो बखेडा त्यतिबेला झिक्यो, जब अन्तरसरकारी समिति बैठक हुन दुई साता मात्र बाँकी थियो।
वाणिज्य सचिवस्तरको उक्त बैठकलाई आज पनि द्विपक्षीय आर्थिक विवाद सल्टाउने महत्वपूर्ण ‘फोरम’ का रूपमा लिइन्छ। मुलुकको निकासीमा तेस्रो स्थान ओगट्ने तथा ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमै खपत हुने पस्मिना रोकिएपछि आसन्न बैठकको तात्तातो एजेन्डा नै त्यही हुन पुग्यो। त्यतिबेला नेपाली औषधिको भारत प्रवेशमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा लगिँदै थियो, जुन पस्मिनाको धागोमा अल्झिएर ओझल पर्यो ।
पस्मिना प्रकरणभन्दा केही समयअघि भारतले आफ्ना गाडी उत्पादकको स्वार्थ पूरा गर्न यही हथकन्डा अपनाएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालले युरो–१ मापदण्ड अपनाउँदै उत्पादक कम्पनीको प्रमाणपत्रका आधारमा गाडी भित्रिन रोक लगाएपछि भारतीय कम्पनीहरू रुष्ट भएका थिए। त्यही झोंकमा नेपालबाट निकासी हुने सम्पूर्ण सामानमा विशेष अतिरिक्त शुल्क ठोकियो। अन्ततः अतिरिक्त शुल्क फुकुवा गराउन नेपाल भारतको सर्त मान्न बाध्य भयो।
भारतले नेपालको घाँटी ङ्याक्न प्रयोग गर्ने अर्को हतियार हो, पेट्रोलियम आपूर्तिमा रोक।
यो २०६१ सालतिरको कुरा हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै थिए। त्यही मेसो पारेर भारतले नेपाल आउने पेट्रोलियममा उच्च कर लगाएपछि आपूर्ति ठप्प भयो।
नेपालले पेट्रोलियम किन्दा भन्सार अन्तःशुल्क, विशेष अन्तःशुल्क र अतिरिक्त अन्तःशुल्क गरी ठूलो परिमाणको राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान भारतको केन्द्रीय भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभागले लागू गरेको थियो। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको एकमात्र तेल आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले अतिरिक्त करबारे जानकारी गराएको थियो। सन् १९७४ को पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौताअनुसार भारतले नेपाल आउने इन्धनमा कुनै किसिमको कर लगाउन पाउँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै मुखमा तेल रोकेर नेपाललाई हल न चल पार्दै भारतले के स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको थियो त?
भारतले त्यसबेला सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धि संशोधन, माथिल्लो कर्णाली तथा बूढीगण्डकी सम्झौता र रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौताको सर्त तेर्स्याएको थियो। नेपाल तर्फबाट भने वनस्पति घिउको सहज निकासी, मुम्बई बन्दरगाह प्रयोग, बंगलादेश बजारसम्म सीधा पहुँच लगायत मुद्दा उठाउने तयारी थियो।
नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएका यी तीनै मुद्दा आज पनि जस्ताको त्यस्तै छन्। न मुम्बई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिइएको छ न त बंगलादेशसम्म सीधा पहुँच छ। बंगलादेशले मोङ्ला बन्दरगाह प्रयोग गर्ने छुट दिँदादिँदै भारतकै कारण जान सकिएको छैन। केही समयअघि विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति पनि सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भारतका अधिकांश सर्त भने पूरा भइसकेका छन् ।
नेपाली अदुवामा लगाइएको अवरोध माथिका यी उदाहरणभन्दा फरक छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालको एक सातापछि भारत भ्रमण हुँदैछ। सरकारले अहिलेसम्म भ्रमणका एजेन्डा तय गरिसकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालू आयोजनाको तीव्रतामा जोड दिने र नयाँ आयोजनामा सम्झौता नगर्ने बताएका छन्। यति हुँदाहुँदै फास्ट ट्रयाक, केही जलविद्युत आयोजना लगायत भारतीय चासोका एजेन्डा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा उठ्ने निश्चित छ। नेपाली वाणिज्य अधिकारीहरूले यही भ्रमणको मौकामा आपसी व्यापार मुद्दाहरू उठाउने तयारी पनि गरेका छन्। विगतमा पनि लामो समयदेखि किचलो रहँदै आएको विषय यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमण बेला हल हुँदै आएको थियो।
तर, भ्रमणको ठिक अगाडि पूर्वी क्षेत्रका लाखौं किसानको रोजीरोटीसँग जोडिएको अदुवा प्रवेशमा रोक लगाएर भारतले वार्ताको टेबलमा पहिलेजस्तै आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीति अपनाएको प्रस्टै देखिएको छ।
यसबीच नेपाली अधिकारीहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल नगरेका होइनन्। यस विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ। नेपाली अदुवा व्यवसायीले पश्चिम बंगालको पानीटंकीस्थित भन्सार तथा क्वारेन्टाइन अधिकारीहरूसँग भेटेर आफ्नो समस्या राखिसकेका छन्। उनीहरूले समस्या हल गर्नुको साटो उल्टै बल्झाइदिएका छन्। अब नेपाली अदुवा निकासी गर्न कोलकाताको खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालामा लगेर विषादी भए–नभएको जचाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ। त्यहाँबाट प्रमाणित गराएर ल्याएपछि मात्र नेपाली अदुवाले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउँछ। कोलकातासम्म नमूना लगेर, प्रयोगशाला परीक्षण गराएर फर्कन कम्तीमा एक साता लाग्ने व्यवसायी बताउँछन्।
यो परिस्थितिमा भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको आर्थिक मुद्दामा प्रमुख प्राथमिकता एकाएक अदुवा निकासी बन्न पुगेको छ। उनले किसानको जीवनयापनमा उब्जेको समस्या सल्टाउन अदुवा निकासी खुला गर्नुपर्ने मुद्दालाई नै जोडतोडले उठाउनुपर्ने हुन्छ। यो उनको बाध्यता पनि हो, आवश्यकता पनि। र, कुनै आश्चर्य भएन भने अदुवा निकासी खुला गरेबापत् भारतले आफ्नो स्वार्थको कुनै एजेन्डा नेपालबाट मनाउन खोज्नेछ।
त्यो अवस्थामा नेपालको अगाडि दुइटा बाटो रहन्छ– भारतको सर्त मान्ने कि नेपाली अदुवालाई सिमानामै कुहाएर राख्ने? विगतको अनुभव हेर्ने हो भने यस्तो चेपुवामा परेका बेला भारतको सर्त मान्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प हुँदैन।
नेपाल र भारतबीच ‘लभ–हेट’ को सम्बन्ध रहिआएको छ। कहिले ‘लभ’ का मात्रा बढी हुन्छ त कहिले ‘हेट’। गएको एक वर्षयता यी दुई देशबीच हेट अलि बढी हाबी छ। भारतले नेपालको संविधान संशोधनमा दबाब दिन अघोषित नाकाबन्दी लगाएको लगभग एक वर्ष पुग्नै आँट्यो। गएको दसैं–तिहार इन्धन अभावमा काट्नुपरेको दुःखद क्षण कुनै नेपालीले भुलेका छैनन्।
सरकार परिवर्तन र उच्चस्तरीय भ्रमणको निम्ता आदानप्रदानपछि ‘लभ’ को मात्रा बढ्न थालेजस्तो भान त हुन्छ, तर भारतको अदुवा रणनीतिले ऊ आफ्नो स्वार्थमा कसरी एकनास लागिरहन्छ भन्ने देखाउँछ। यसले नेपालको भौगोलिक स्थितिको फाइदा उठाउँदै व्यावहारिक चेपुवामा पारेर स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने भारतको अनुदार कूटनीति कायमै रहेको संकेत गर्छ।
नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक स्वार्थप्रति भारत अनुदार रहँदै आएको दर्जनौं उदाहरण छन्।
सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिले नेपाली उत्पादनलाई भारतमा सहुलियतपूर्ण प्रवेश दिएको छ। सन्धिको उद्देश्य नेपालमा उत्पादित जुनसुकै वस्तुलाई भारतले आफ्नै उत्पादनसरह व्यवहार गर्ने र बिनाशुल्क भारतीय बजारमा प्रवेश दिएर औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने हो। तर, जब नेपालबाट कुनै सामानको निकासी बढ्छ, भारतीय अधिकारी च्याप्प गाँठी निमोठ्न उद्यत भइहाल्छन्।
कुनै समय नेपालले ठूलो परिमाणमा चिया निकासी गर्थ्यो। कोलकातास्थित अन्तर्राष्ट्रिय लिलाम केन्द्रमा भाग लिने तयारीसमेत भइसकेको थियो। भारतले क्वारेन्टाइन परीक्षणका नाममा अवरोध खडा गरेपछि निकासी स्वाँट्टै घट्यो। नेपालबाट जाने सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तुले यस्तै अवरोध सामना गर्दै आएको छ। तरकारी, फलफूलको त के कुरा, क्वारेन्टाइनका नाममा कुचोधरी सजिलै छिर्न दिइँदैन। अदुवा यसैको पछिल्लो उदाहरण हो।
वनस्पति घिउ भारत सरकारको वक्रदृष्टि परेको अर्को उद्योग हो।
कुनै बेला भारत निकासीमा वनस्पति घिउको स्थान झन्डै २५ प्रतिशत थियो। वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ बराबर घिउ निकासी हुन्थ्यो। व्यापार घाटा कम गर्नसक्ने एकमात्र उत्पादन यही देखिएको थियो।
नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापार धानेको घिउलाई भारतले देखी सहेन। २०५४ मा नेपाली घिउले भारतीय उत्पादनलाई दह्रो प्रतिस्पर्धा दिन थालेपछि यसको प्रवेशमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो। पहिलोपटक नेपाली घिउमा बोसो मिसिएको हल्ला फैलाएर प्रतिष्ठा गिराउन खोजियो। यतिले नपुगेर घिउलगायत सम्पूर्ण निकासीमा चार प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाइयो। हुँदाहुँदा तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र घिउमा कोटा तोक्न भारत सफल रह्यो।
वनस्पति घिउपछि नेपालको निकासीमा अग्रस्थान ओगटेका तयारी पोसाक र पस्मिना पनि भारतका आँखामा बिझाए। दुवै वस्तुमा सन्धिको मर्मविपरीत भन्सार तथा गैर–भन्सार अवरोध खडा गरियो। भारतले सहज बजार पहुँच दिन आनाकानी गरेकैले बहुराष्ट्रिय लगानीको कोडाक इन्टरनेसनल नेपालमा लामो समय टिक्न सकेन।
यसपालि नेपाली अदुवामा भारतले उही वक्रदृष्टि देखाएको छ। विगतमा भारतमा अदुवा उत्पादन कम हुँदा नेपाली उत्पादनको वाहवाही थियो। भारतीय कृषिविज्ञ नै आएर नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा आफ्नो मोहर लगाइदिएका थिए। दक्षिण भारतमा अदुवा उत्पादन बढेपछि भने परिस्थिति फेरिएको छ। नेपाली अदुवाले भारतीय उपजलाई नै प्रतिस्पर्धामा पछार्न थाल्यो। तब, भारतकै केही व्यावसायिक समूहहरु नेपाली अदुवा रोक्ने प्रपन्चमा लागे। त्यही बेला भारतले पनि प्रधानमन्त्री भ्रमणको मुखमा अदुवाको मुद्दाबाट कूटनीतिक लाभ छोप्न खोजेको देखिन्छ।
भारतले नेपाली अदुवाको प्रवेश रोक्न ‘अत्यधिक विषादी प्रयोग’ को बहाना बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खुला बजारको यो युगमा कुनै अन्य देशको उत्पादनमाथि बिनाप्रमाण यस्तो लाञ्छना लगाउनुलाई सही नियत मान्न सकिँदैन। भारतको यस्तो नियत बुझेर तुरुन्तै खण्डन गर्न नसक्नु र नेपाली उत्पादनको बचाउ गर्न नसक्नु सरकारको नालायकी हो। सरकारको यो मौनताले भारतलाई सजिलो पारिदिएको छ। जसले नेपाली अदुवा मात्र होइन, समग्र कृषि उपजको बजार बिगार्ने खतरा हुन्छ। विषादी बढी हालिन्छ भनेपछि नेपाली कृषि उपजले भारत मात्र होइन, सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि गुमाउन सक्छ।
भारतको यसपालिको अनुदार कूटनीतिको सामना गर्न सरकार असफल भयो भने लामो समयका लागि महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। नेपालले बुझ्नुपर्छ, व्यापार मुद्दालाई राजनीतिसँग जोडेर पेचिलो बनाउने भारतको पुरानो रवैयाले नेपालको निकासी र औद्योगिकीकरणलाई कहिल्यै उँभो लाग्न दिएको छैन।
यसपालि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसम्म कुरेर, उसको सर्त मान्नुपर्ने परिस्थिति निम्त्याएर बस्ने हो भने भारतको कृषि उपजमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्छ। भारतीय बजार त गुम्छ नै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रवेश पाउन गाह्रो पर्नेछ।
त्यसैले, यो कुर्ने बेला होइन, जवाफ दिने बेला हो। उसको आरोपको खण्डन गर्ने बेला हो। र, नेपालका किसानको भविष्यमाथि मडारिएको कालो बादल हटाउने बेला हो।
किनकि,
कुनै घटना एकचोटि हुनु संयोग हो।
दोस्रोचोटि पनि संयोगै हुनसक्छ।
जब उस्तै घटना बारम्बार दोहोरिन्छ, तब त्यसमा संयोग होइन, नियत देखिन्छ।
नेपालले भारतको अनुदार 'अदुवा रणनीति' मा जवाफ दिन आँत कमाउनु हुन्न।