‘कुनै एक निर्दोषलाई दण्डित गर्नुभन्दा बरु दस दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु असल हुन्छ,’ एक बेलायती विद्वान विलियम ब्ल्याकस्टोनको यो भनाइ ‘ब्ल्याकस्टोन फर्मुलेसन’ भनेर संसारभर चर्चित छ।
त्यसैगरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको आर्टिकल ११ को आशय छ - कुनै पनि आरोपित व्यक्ति दोषी प्रमाणित नहुन्जेल निर्दोष मानिनुपर्छ।
प्रचण्डजी, निर्दोष व्यक्ति दण्डित हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा सायद यहाँको पनि विमति छैन। त्यसैले पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमहरुमा दोषी भनेर आरोप लगाइएका एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय व्यक्तित्वको इज्जत रक्षाका लागि म यहाँसँग अनुरोध गर्न यो पत्र लेख्दैछु।
ती व्यक्तिको नाम हो लोकमानसिंह कार्की। उनलाई देशको प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी संवैधानिक निकाय अदुअआको प्रमुख आयुक्तमा यहाँहरुले नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसयता नेपाललाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न उनले रातोदिन खटेर काम गरिरहेको विदितै छ।
यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक स्थलदेखि सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालमा उनीप्रति जे-जस्ता टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, लाञ्छना र आरोप लागिरहेका छन्, तिनले नागरिकका रुपमा हाम्रोसमेत शिर निहुरिएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुखको नाताले यो अवस्था यहाँका लागि कति पीडादायी होला, त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौं। यो परिदृश्यमा लोकमानको आफ्नै अवस्था कस्तो होला त्यो त अनुमान गर्नसमेत गाह्रो छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न रातदिन खटेको मानिसलाई आफैं भ्रष्ट र माफिया भएको आरोप लाग्दा कस्तो महसुस होला? आफूमाथि लागेका आरोपका कारण संस्थाकै भूमिका र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दा कति चित्त दुख्छ होला? आरोप मात्र हैन, तिनका प्रमाण भनेरै विभिन्न कागजातहरु मिडियामा आउँदा कति ग्लानी र हीनताबोध हुन्छ होला?
एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ, अहिले हामी अपूर्व अवस्थामा छौं। यसअघि पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुमाथि छानविन र महाभियोगको कुरा नउठेको हैन। देशकै प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्यो भनेर सडकमा नारा नलागेको पनि हैन। तर, अहिले जसरी श्रृंखलावद्ध रुपमा अदुअआ प्रमुख आयुक्तमाथि आरोपहरु लागेर महाभियोगको माग निरन्तर उठिरहेको छ, त्यस्तो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन।
आरोप लाग्नु एउटा कुरा तर सम्बन्धित निकाय संसदले अहिलेसम्म कुनै छानविन गरेर लोकमानलाई दोषी भनेको छैन। त्यसैले प्रमाणित नहुन्जेलका लागि उनी निर्दोष छन् भनेर मानिनुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन।
तर, प्रचण्डजी, निर्दोष मानिनु र निर्दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। अदुअआलाई संविधानले यस्तो संस्थाको रुपमा कल्पना गरेको छ, जहाँ आसिन प्रमुख आयुक्त मात्र नभई कुनै पनि आयुक्त उच्च नैतिकतावान हुनुपर्छ र निर्दोष हुने मात्र हैन देखिनु पनि पर्छ। अनिमात्र यो संस्थामाथि नागरिकहरुको विश्वास कायम रहन्छ।
त्यसैले, पक्ष र विपक्षमा जति कुरा भए पनि संस्थाका रुपमा अदुअआको मर्यादा कायम राख्नका लागि पदमा रहुन्जेल लोकमानसिंह कार्की निर्दोष सावित हुनुपर्छ।
अहिले लोकमानसिंह कार्कीलाई निर्दोष प्रमाणित गरेर अदुअआको संस्थागत र उनको पदीय मर्यादा फर्काउन सक्ने अवस्थामा कोही छ भने यहाँ हुनुहुन्छ। कारणः यहाँ राज्यको कार्यकारी प्रमुख मात्र हैन, यहाँकै दलको व्यक्तिले संसदको अध्यक्षता गरिरहनुभएको छ। त्यसको कार्यभार के हुने र नहुने भन्नेमा यहाँ र सभामुखको भूमिका निर्णायक छ।
प्रचण्डजी, मेरो स्मरण शक्ति ठिक छ भने, लोकमानको नियुक्तिताका ठूलो विरोध हुँदा उनको पक्षमा नडगमगाई उभिने यहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। चार दलीय उच्चस्तरीय समितिले उनको नाम सिफारिस गरेपछि समेत कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ढुलमुल कुरा गरेका थिए भने एमालेले त केन्द्रीय समितिबाटै बहुमतले सिफारिस फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सो सिफारिसमा यहाँ टसको मस नभएपछि उनको नियुक्ति अघि बढेको भन्ने आम बुझाइ छ।
यहाँको निर्णयशक्तिमा प्रश्न उठाउने हैसियत हाम्रो छैन। हामीले भने वा चाहेजस्तो व्यक्ति यहाँहरुले नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि छैन। तर, यहाँले गरेको नियुक्तिका कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा बोकेको संवैधानिक निकायलाई समानान्तर राज्य चलाएको आरोप लागेपछि त्यसको खण्डन गर्ने जिम्मेवारी पनि यहाँकै हैन र?
त्यसैले अहिले लोकमानलाई संकट परेको बेला उनलाई यहाँको मद्दत आवश्यक छ र त्यो मद्दत गर्न पटक्कै गाह्रो छैन।
यति जोडदार रुपमा यो विषय उठेर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषयसमेत बनिसकेको अवस्थामा सबैभन्दा खराब उपाय भनेको यसमा मौन बसेर अहिलेको आरोप प्रत्यारोपको वातावरणलाई महिनौं वा वर्षौं लम्बिन दिएर अदुअआकै काम प्रभावित हुन दिनु हो।
त्यसैले, लोकमानलाई सफाइको मौका दिन सबैभन्दा पहिले यहाँहरुले मुख खोल्न जरुरी छ। केही दिनअघि मात्र यहाँको पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा लोकमान निर्दोष भएको र उनीमाथि महाभियोगको प्रश्न उठ्नै नसक्ने भनेर बोलेका थिए। तर, लोकमानमाथि लागेका आरोपहरु सप्रमाण र विधिवत् रुपमा खण्डन नगरुन्जेल त्यस्तो बचाउको कुनै अर्थ छैन। त्यही कुरा पनि उनीहरुले संसदमा छलफल चलाएर भन्न सकेमा मात्र त्यसले अर्थ राख्छ।
लोकमान र उनीमाथि लागेका आरोपहरुबारे यहाँहरुले अहिलेजम्म जुन मौनता साँध्नुभएको छ, त्यो आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ। यहाँहरुले यो विषयमा मुख खोल्दा चाहिँ यहाँहरुलाई यतिसम्म सुविधा छ कि लोकमानको दोष वा निर्दोषिताबारे टिप्पणी गर्नसमेत आवश्यक छैन, खाली आरोपहरुमाथि छानविन हुने गरी र लोकमानले सफाइ दिन मौका पाउने गरी संसदले पूर्वाग्रहरहित रुपमा यस विषयमा छानविन गरेमात्र पुग्छ।
यदि त्यति पनि गर्न नसक्ने हो वा त्यति गर्न आवश्यक छैन भन्ने यहाँहरुको दल र सरकारको विधिवत् निर्क्योल हो भने अब यहाँहरु पर्दापछाडि लुकेर धर पाउनुहुने छैन। एउटा औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर खाली इमान्दारीपूर्वक यति भनिदिनुभए हुन्छ - अदुअआ प्रमुखमाथि लागेका आरोपहरुमाथि कुनै तुक नभएको र तिनीमाथि संसदीय छानविन आवश्यह नभएको हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसैले संसदमा यो विषयमा परेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल अघि बढ्दैन र महाभियोगको प्रक्रिया पनि अघि बढ्दैन।
पहिलो विकल्पमा गएर संसदले आरोपहरुमाथि छानविन गर्यो भने लोकमानले स्वतः सफाइको मौका पाउनेछन्। उनको व्यक्तित्व र पद दुबैले पाउनुपर्ने न्यूनतम् सुविधा हो त्यो। समाजमा निरन्तर लाञ्छित भइरहेको व्यक्तिलाई विधिवत् रुपमा छानविनको प्रक्रियाबाट गुज्रेर निर्दोष प्रमाणित हुनुभन्दा ठूलो कुरा केही हुँदैन।
त्यसको उल्टो दोष प्रमाणित भयो भने समेत लोकमानले पद छाड्नुपर्छ भन्ने छैन किनकि संसदको दुई तिहाइ नभई उनलाई हटाउन मिल्दैन। त्यो अवस्थामा उनी पदमा बस्न तयार र हाम्रो गरिमामय संसद उनलाई राख्न तयार हुने हो भने त्यसमा हाम्रो भन्नु केही हुने छैन।
दोस्रो विकल्पमा जाँदा लोकको नजरमा लोकमानले सफाइ पाउने मौका त गुम्नेछ तर अहिलेको राज्यसत्ताको प्रमुख हिस्सेदारको हिसाबले यहाँहरुले विधिवत् रुपमा उनलाई सफाइ दिएको ठहर्नेछ।
यी दुबै अवस्थामा यहाँको तर्फबाट राज्य र नागरिकहरुप्रति न्यूनतम इमान्दारी झल्कनेछ। अहिलेझैं पर्दापछाडि बसेर एकाध छट्टुहरुलाई लोकमानको पैरवी गर्न पठाउँदा त्यसले यहाँहरु र लोकमान दुबैको गरिमा घटाएको छ।
यहाँलाई यही कुराको महसुस गराउन लोकमानमाथि संसदले छानविन गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरु भोलिका दिन यहाँको निवास अगाडि प्रदर्शनका लागि आउँदैछौं। मेरो यहाँलाई विनम्र अनुरोध, नागरिकहरुको त्यो आवाज सुनेर अदुअआ प्रमुखलाई सफाइको मौका दिनकै लागि भए पनि संसदमा एउटा गम्भीर छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउनोस्। नत्र लोकमानले मात्र हैन, यहाँहरुले पनि आम नागरिकको नजरमा सफाइ पाउने एक महत्वपूर्ण मौका गुमाउनुहुनेछ। त्यो सफाइको के महत्व छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने एउटा कुरा स्मरण गराउँ, विभिन्न तहका चुनावहरु अब ढोकैमा छन् र नागरिकले यहाँहरुलाई तिनमा अँगाल्ने वा तिरस्कार गर्ने भनेर निर्णय गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार यही हो।
हो, अहिले यहाँहरुको आफ्नै विश्वसनीयता र इमान्दारी परीक्षणमा छ र त्यसमा खरो उत्रने मौका यहाँसामु छ। सानो जोखिम उठाएर त्यो परीक्षणमा उत्रिने कि नउत्रिने, त्यो यहाँकै रोजाइ।
