प्रचण्डजी,
तपाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुहुँदैछ। आफ्ना विगतका कमीकमजोरीहरुलाई सच्याएर नेपाली जनमानसमा आफ्नो उच्च छवी बनाउने यो तपार्इँको सम्भवत: अन्तिम मौका पनि हो। प्रचण्डजी, तपाईँले आफूलाई सफल बनाउन विचार पुर्याउनु पर्ने धेरै कुराहरु छन्।
नेपाली जनता खासगरी मधेसी, जनजाति, दलित, महिला र अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुका आँखा तपार्इँमाथि छन्। तपाई गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा त्यति अनुभवी हुनुहुन्थेन। अब त तपाईँ संसदीय राजनीतिको पोख्त खेलाडी भैसक्नुभएको छ। त्यसकारण मधेसी जनजातिहरुले तपाईँ नविराउनुहोला भन्ने आशा लिएका छन्। तपाईँसंग अब जनयुद्ध कालको राप र ताप बाँकी छैन तर पनि तपाईँले हासिल गरेको संसदीय अनुभवले तपाईँले अब नविराउनहोला भन्ने आश गरिएको छ।
तपाईँको पहिलो कार्यसूची, सबैलाई मान्य हुनेगरी प्रदेशहरुको सीमांकनको मतभेद टुङ्ग्याउनु हो। खस-आर्य, एमाले र अखण्ड समुहलाई नचिढाइकन सीमाङ्कन सच्याउने कुरा सहज र सरल होइन। त्यसकारण कसैलाई चिढाउने भन्दा सबैलाई विश्वासमा लिएर ‘विन-विन’ को मोडल पत्ता लगाउने र संवादको माध्यमबाट सीमाङ्कनको विवाद सच्याउने कोशिश हुनुपर्दछ। तपाईँ र तपाईँको पार्टीले जनयुद्धताका मधेसी, जनजाति, दलित महिला र अल्पसंख्यक समुहसँग जातीय विभेद हटाउनेबारेमा गरेको वाचा पुरा गर्ने मौका आएको छ।
तपाईँले अस्ति खुलामञ्चमा गएर संघीय गठबन्धनको आन्दोलनमा समर्थन गर्दा म ‘माइतीघर’ फर्केको भन्नुभयो। त्यो तपाईँको भनाइ सही थियो। तर, तपाईँका बारेको एउटा कटु आलोचना के हो भने, तपार्इँ तुरुन्त आफ्नो भनाई फेर्नुहुन्छ। यदि यो भनाई सत्य हो भने प्रचण्डजी अब तपाईँले आफूलाई सुधार गर्नैपर्छ। त्यसकारण अब तपाईँले तपाईँको विवेकले सही ठानेको कुरामा अडान लिनुपर्ने बेला आएको छ।
तपाईँ दुईचोटी प्रधानमन्त्री भैसक्नुभयो, अब तपाईँले कुनै कुराको लागि अनावश्यक ‘सौदेवाजी’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब तपाईँले ‘माइतीघर’ फेर्न जरुरी छैन। अब तपाईँले यस्तो कुरा पनि नबोल्नु होला, जुन पुरा गर्न सकिन्न।
संक्रमणकालिन न्यायका विषयहरुको टुंगोः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चित्त बुझ्नेगरी र आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको समेत चित्त बुझ्ने सुल्झाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। खासगरी केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरु जस्तै, लमजुङका मुक्तिनाथ अधिकारी तथा गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यालगायतका केही गम्भीर घटनामा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु अभियोगको सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ। केही घटनामा अभियोजन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चित्त बुझ्ने अवस्था छैन।
तपार्इँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा विकास निर्माणका लोकप्रिय काम गर्न सक्नु भएन, दोस्रो कार्यकालमा यो विषयमा पनि केन्द्रित हुनुहोला, त्यसमा तपार्इँको सफलता निर्भर रहनेछ।
संविधानको कार्यान्वयन तपार्इँको सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ। खासगरी संविधान घोषणा भएको एक वर्षमा उच्च अदालतहरुको गठन, प्रदेशहरुको सीमाकंन संसोधन, राजधानी र राज्यका संरचनाहरुको संघीयकरण तपार्इका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि झण्डै २०० वटा नयाँ कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि यो सरकारको लागि सानो चुनौती हैन।
ओली सरकारको पालामा मधेसी, थारु र जनजातिको मनोवल निकै खसेको छ। खासगरी जुन हिसावले राज्यले छानीछानी मधेसी, थारु समुदायका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई मुद्दा लगाउने, दु:ख दिने र मनोवल कमजोर पार्ने काम गर्यो, यसले गर्दा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुमा नेपाली राज्यप्रति घृणा र वितृष्णा उब्जिएको स्थिति छ। यसकारण तपार्इँले ति समुदायहरुले विभेदको अन्त्य र न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्दछ। यो काम हुनसकेको खण्डमा मात्रमा ओली सरकारको पालामा राष्ट्रियताको नाममा भएको समाजको मनौवैज्ञानिक विग्रहलाई जोड्ने काम हुनेछ।
ओलीको सरकारको पालामा मधेसी, थारु र जनजातिलाई राष्ट्रियतामाथि आघात गर्ने समुदायका रुपमा प्रस्तुत गरियो। तपार्इँको सरकारले यी गल्तीलाई सच्याएर सबै समुदायलाई देशको मूलप्रवाहमा ल्याउनु जरुरी छ। नेपालको राष्ट्रियताको जुन संकिर्ण परिभाषा पञ्चायतमा गरिएको थियो त्यही परिभाषा यहाँका केही राजनीतिक शक्तिले अहिले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसलाई चिरेर राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषाको आधारमा देशलाई अघि डोर्याउन आवश्यक छ। तपार्इँले अस्ति संसदमा अविश्वासको मतको प्रस्ताव टेवल गर्ने बेलामा राष्ट्रियतको सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्ति मर्मस्पशी थियो।
तपार्इँको अबको चुनौती त्यही मर्मअनुसार राष्ट्रिय एकताको निर्माणलाई अघि बढाउनु हो। समानुपातिक समावेशी नीतिको यथोचित कार्यान्वयनले नै शदियौंदेखि मारमा परेका मधेसी, थारु, जनजाति, दलित तथा महिलाहरुलाई देशको मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्छ र राष्ट्रियतालाई साँचो अर्थमा बलियो बनाउन सक्छ।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्दा तपार्इँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समानुपातिक समावेशी नीतिमन नपरेको भन्नुभएको थियो। आफैले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई तपार्इँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, सबैका चनाखा आँखा तपार्इँमाथि छन्।
तपाईको सरकारले गल्ती गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावाना पनि छन्। संसदीय खेलमा ‘माहिर’ भैसक्नुभएका तपार्इँले धेरैवटा कार्डहरु एकैचोटी चलाउनसक्ने खतरा पनि विद्यमान नै छ। प्रक्रिया र विधि नपुर्याइकन लिने निर्णयले राजनीतिक क्षतिको खतरा निम्त्याउँछ। हतारमा गरिने त्यस्ता निर्णय र त्यसले निम्त्याउने खतराबाट बच्नुहोला। हाम्रो शुभकामना छ, तर हाम्रा चनाखा आँखा पनि साथै छन्।
