माओवादी केन्द्रले ओली सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएलगत्तै केही नेपाली सञ्चारमाध्यममा सामाचार आयो- भारतीय दूतावासले काठमाडौंमा डिनर पार्टी दियो र राजदूत रञ्जित रे केटाकेटीझैं खुसीले उफ्रिए। भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त समाचार खण्डन गर्यो। सत्य के हो भन्ने कि समाचार लेख्नेलाई थाहा होला कि त दूतावासका कर्मचारीलाई।
तर विदेश मन्त्रालय ‘स्रोत’लाई हवाला दिँदै भारतीय सञ्चारमाध्यममा लेखिएका उत्साहपूर्ण समाचार पढ्दा अन्दाज लगाउन सकिन्छ, काठमाडौंमा राजदूत रे र दिल्लीमा अरु धेरै खुसीले उफ्रिएl
भारतमा समाचार र विश्लेषण विभिन्न कोणबाट लेखिएका छन्। बहुसंख्यक समाचारको सार भने उही छ र एकै शीर्षकको सेरोफेरोमा छ- ‘ओलिज् डिपारचर इज गुड न्युज फर इन्डिया’l
एक भारतीय विश्लेषकले यस्तोसम्म टिप्पणी गर्न भ्याए- 'नेपाल मिसन सफल भएपछि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभेल अब आन्दोलन चर्कदै गएको काश्मिरमा केन्द्रित हुनेछन्l'
छिमेकको एउटा सरकार ढल्नु भारतका निम्ति यत्रो ठूलो ‘गुड न्युज’ किन?
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले भारतलाई सुरक्षा खतरा भयो भन्ने भारतीय कर्मचारी र त्यहाँका ‘विज्ञ’ हरूको हरेक मौसममा खपत हुने तर्क हो। ओली सरकारलाई यसपालि मिडियामार्फत् उनीहरूले लगाएका आरोप गम्भीर छन्- ओलीले ‘विभाजनकारी’ संविधान ल्याउन भूमिका खेले, नेपाल-भारत सम्बन्धमा तनाव ल्याए र समाधानका लागि बाधक रहे।
नेपालले आफ्ना समस्याहरूको भुङ्ग्रोबाट पार पाउने भयो भनेर नै भारतीयहरू खुसीले उफ्रिएका हुन् त?
सही कुरा हो, ओलीका कतिपय अभिव्यक्ति नमिठा र अरुलाई घोच्ने किसिमका छन्, उनका राजनीतिक अडान कठोर नै छन्l तर पनि मुलुकको राजनीतिक किचलोका लागि उनी एक्ला दोषी होइनन्, अन्य दलका शीर्ष नेता पनि उत्तिकै दोषी छन्। उनको कारणले नै संवैधानिक निकास रोकिएको पनि होइनl
मधेश आन्दोलनको ‘ट्रिगर’ मानिएको थारू आन्दोलन र टीकापुर घटनाका पछाडि कैलाली नटुक्र्याउने शेरबहादुर देउवाको हठ मूल रूपमा कारक मानिन्छ। त्यस्तै, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर २ बाट अलग राख्न ओलीको जति भूमिका थियो, त्योभन्दा कम भूमिका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र कोइराला परिवारको थिएन। पूर्वी नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दुई नम्बर प्रदेशमा मिसिन चाहँदैन, त्यो आजको पनि यथार्थ होl त्यसैले, संविधान कार्यान्वयनको गतिरोधका लागि ओली कदापि एक्लै जिम्मेवार होइनन्l
प्रदेश नम्बर ५ मा पछिल्लोपटक थपिएका केही पहाडी जिल्लालाई त्यो प्रदेशबाट अलग्याउनेबाहेक सीमा परिवर्तनको कुनै गुन्जायस छैन भन्ने भारतले बुझेकै छ। अब संविधानमा जति झिनामसिना परिवर्तन गर्ने सहमति हुन्छ, तिनका लागि ओली सरकारका दुई प्रमुख पार्टी एमाले र राप्रपा-नेपालको सहमति चाहिन्छ। संसदमा यी दुई पार्टीको सिट संख्या २०० भन्दा बढी हुन्छ, अर्थात् उनीहरूलाई नसमेटी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई-तिहाई पुग्दैनl
त्यसकारण ओली सरकारलाई हटाएर संवैधानिक गतिरोधको निकास र राजनीतिक समस्या हल हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो। संविधान संशोधन सरकारको वशमा छैन, व्यवस्थापिका संसदको अधिनमा छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। सहमति निर्माण कसैलाई हटाएर वा पन्छाएर होइन मिलाएर मात्र सम्भव हुन्छ।
त्यसो भए ओलीको बहिर्गमन भारतका लागि यति ठूलो ‘गुड न्युज’ किन?
त्यसको उत्तर नेपालको तत्कालीन राजनीतिक गतिरोधमा हैन, लामो समयदेखि कायम हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक विग्रह र भू-राजनीतिक खेलमा खोज्नुपर्छl
मृत्यशैयामा पुगेको राणा शासनलाई बाध्य पारेर गरिएको सन् १९५० को सन्धिले नेपाललाई चीनविरोधी र भारतमैत्री बलियो ‘बफर’को रूपमा कल्पना गर्यो। नेपाललाई भारतको आर्थिक र सुरक्षा छाताभित्र ल्याउन गरिएको उक्त सन्धिको जबर्जस्त प्रभाव भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पर्न गयो।
नेपालमा साम्यवाद अब खच्चड चढेर हिमाली बाटोबाट होइन, ट्याक्सी चढेर भारतीय समथर भूमिबाट मात्र आउन सम्भव भयो। त्यसले नेपालका वाम घटकलाई भारतविरोधी बनायो र राष्ट्रवादको लहर पक्रेर नेपालमा वाम आन्दोलनको तीव्र विस्तार भयोl
तिब्बतमा चिनियाँ हस्तक्षेप र त्यसपछि हिमालवारि सुनिएका चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिका झंकारले भारतलाई थप चिन्तित बनायोl सन् १९६५ मा भारतले नेपालसँग गोप्य रूपमा गरेको सुरक्षा सम्झौता त्यही चिन्ताको बन्ध्याकरण थियो, ‘कन्टेनमेन्ट अफ कम्युनिज्म’ डक्ट्रिनको उपज थियो। भारतीय भूमिबाट चलेको नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलनसँग भारत जसै नजिक हुँदै गयो, नेपाली वाम आन्दोलनको लगनगाँठो राजावादीसँग कसिदै गयो।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारीको उदयले कांग्रेस-कम्युनिस्ट एकता सम्भव बनायो र ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। तर उनीहरूबीचको मेलमिलाप लामो समय टिकेन, आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा दुई दलबीचको खाडल गहिरियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको एक वर्षपछि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावी सभाबाट घोषणा गरे – माले, मसाले र मण्डले एकै हुन्।
यसपालि इतिहास फेरि दोहरियो, पञ्चायतको लामो कालखण्डसम्म अघोषित एकतामा रहेका ‘राष्ट्रवादी’ अर्थात् 'माले-मण्डले'हरू सत्तामा पुगे। तत्कालीन मालेबाट बनेको एमाले, मसालबाट बनेको माओवादी र राजावादीबाट बनेको राप्रपा-नेपाल राष्ट्रवादको एउटै डोरीले बाँधिएl
नेपाली राजनीतिक प्रक्रियाको ‘लुप’बाट बाहिरिएपछि भारतीय इगो र स्वार्थमा 'ठेस' पुग्योl चीनसँग भएका पछिल्ला सम्झौताले भारतले अभेद्य ठान्दै आएको हिमालयको 'सुरक्षा पर्खाल'मा भ्वाङ पर्ने देखियो। भारत चिन्तित भयोl
कुनै जवाफदेहिताबिना लडिबुडी गर्न पाउने सुरक्षित करेसाबारीमा आफ्नो चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी चीन पनि उपस्थित हुने भयोl
यो अवस्थामा ओली सरकारको बहिर्गमन भारतका लागि पक्कै पनि 'गुड न्यूज' हो l
नेपाली राजनीतिमा भारतले खुलेर गरेको हस्तक्षेपले नेपालको राजनीतिलाई फेरि गहिरोसँग भारतविरोधी र भारतपरस्त खेमामा विभाजित गर्नेछ। नेपालमा आफू पनि लगानी नगर्ने र अरु देशलाई पनि लगानी गर्न नदिने भारतको एक हदसम्मको नीति देखिन्छ। तर समय बदलिएको छ, विश्वअर्थतन्त्रमा उदाएको चीनलाई पन्छाएर अघि बढ्नु अब कुनै पनि नेपाली सरकारका निम्ति सम्भव हुने देखिंदैन l
नेपाली जनताको चेतनास्तर बढेको छ र सन्तुलित नीतिमार्फत् भारत र चीन दुबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आम जनमत छ। त्यसको चर्को दबाब राजनीतिक नेतृत्वमा पर्दैछ र पर्नेछ।
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्दै सरकार परिवर्तन भए पनि चीनसँगको सम्झौता लागु हुने अभिव्यक्ति दिए। आज नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा चीनसँग भएका सम्झौता लागु गरेर नै छाड्ने बताए र उक्त कुरालाई सञ्चारमाध्यममा प्रेषित गरे।
त्यसले पनि देखाउँछ गलत ढंगले नेपालमा एकछत्र प्रभाव जमाउने उसको यो परम्परागत नीति र चीनको आर्थिक उदयबीचको अन्तरविरोधले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहने छ।
ओली सरकार ढल्दा ठेस पुगेको भारतको इगोलाई केही शान्ति मिल्यो होला l तर दिल्लीका लागि उसको आफ्नै परम्परागत नीति लामो समयसम्म 'गुड न्युज' नरहन सक्छl
@LevBasnet
