सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि बाटो खोल्यो भन्ने आमप्रचार भएको छ । यस्तो मानसिकता बनाइएको छ, मानौं उनलाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गरिसकेको थियो । रिट परेकाले नियुक्ति हुनमात्र रोकिएको थियो, अब कुनै बाधा रहेन, कार्की हुने नै भए।
कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चारजना नेताको संयन्त्रले सिफारिश गरेको नेताहरूले बताएका हुन् । त्यो सिफारिश संवैधानिक परिषद्सामु पुगेको पनि बुझिन्छ । त्यो परिषदमा आजकल मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र तीनजना मन्त्री सदस्य छन् । तर परिषद्ले निर्णय गरिसकेको होइन । निर्णय गर्लागर्ला जस्तो भएको भने हो।
जानकारहरूका अनुसार परिषद्को बैठकमा निर्वाचनसँगै अख्तियार, महालेखा र लोकसेवासहितका आयोगका प्रमुखको सिफारिश एकै दिन गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको थियो । परिषद्को अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले आजलाई निर्वाचन आयोग मात्र टुंग्याऊँ भनेर अरूलाई थाती राखे । राख्याराख्यै भयो, किनभने सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको सम्भावित निर्णयविरुद्ध रिट परिहाल्यो।
चारजना नेताको उपरवाले परिषद्ले चारवटै आयोगका प्रमुखको नाम सिफारिश गरिसकेको रहेछ । चारैजनाले भागबन्डा गरेका रहेछन् । निर्वाचन आयोगमा किन विवाद भएन भने प्रमुखसहित तीनजना हालसालै सेवानिवृत्त भएकाहरू थिए र तिनको पुनर्नियुक्ति भयो भने शीघ्र निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । अरू आयोगमा भने अहिल्यै नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्थेन।
रिटमाथि छलफलपछि कार्कीको नियुक्ति रोक्न न्यायाधीश सुशिला कार्कीको बेन्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुइटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको थियो, चार दलीय संयन्त्रको वैधानिकता के हो र चुनावी सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन । त्यो अन्तरिम आदेशपछि गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलास भने ती दुवै बुँदामा प्रवेश गरेन । मात्र उसले एकल इजलासको अन्तरिम आदेशमाथि नै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । अर्थात् कार्कीको नियुक्ति रोक्ने/नरोक्ने प्रश्न होइन किनभने नियुक्ति नै भएको छैन भन्ने तर्क गर्यो । त्यो सही हो । किनभने नियुक्ति त भएको छैन । साथै उसले के भन्यो भने नियुक्तिको योग्यता पुगे/नपुगे हेर्ने अख्तियार संवैधानिक परिषद्सँगै छ । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्ले नै विचार गरोस्।
हुन पनि संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दुवै छन् । ती दुवैजनाले कुन पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे संवैधानिक दायित्व पूरा गरिहाल्छन् भन्ने यो संयुक्त इजलासको सोझो अर्थ हो । संवैधानिक परिषद् नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, कसलाई केमा नियुक्त गर्दा के असर पर्छ र कसलाई किन कहाँ नियुक्त गर्ने, संवैधानिक प्रबन्ध र औचित्य के छ भन्ने सबभन्दा विचार गर्नुपर्ने अधिकारीहरू परिषद् सदस्य नै हुन्।
एकल इजलासले उठाएका गम्भीर प्रश्नको अझै न्यायिक निरुपण हुन सकेको छैन । चारजना नेता बसेर गर्ने सिफारिशले संवैधानिक हैसियत पाउँदैन । चारजनाको संयन्त्र आफैंमा संवैधानिक छ कि छैन प्रश्न छ । किनभने चारजनालाई कसले नियुक्त गरेको प्रस्ट छैन । किनभने त्यस्तो नियुक्ति गर्ने अख्तियार भएको कुनै निकाय नै मुलुकमा छैन । विपक्षीहरूले राजनीतिक प्रश्न उठाइसकेका छन् यो चार दलीय सिन्डिकेट भयो भनेर । यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनुत्तरदायी र अपारदर्शी हो भनेर उनीहरू आन्दोलित भइरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा मुलुक ध्रुविकृत छ भने संवैधानिक रूपमा यसको निरुपण भइसकेको छैन । यस्तो संयन्त्रबाट भएको सिफारिश संवैधानिक परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने कतै व्यवस्था छैन।
संयन्त्रले कार्की नै अख्तियारका लागि सबभन्दा योग्य व्यक्ति हुन् भनेर तोके पनि परिषद्ले त्यसैलाई सदर गर्नुपर्छ भन्ने कतै व्यवस्था छैन । त्यसो गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था नै किन गर्नुपर्यो । के राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने औपचारिकताका लागि मात्र ? हालको परिषद्को संरचना हालको निजामती सरकारको यथार्थ हो । अर्थात् यो सरकारसँगै त्यस्तो परिषद् बन्न पुगेको हो । यस्तो सरकार बनाउनुको तात्पर्य निष्पक्ष निर्वाचन गर्न भनेर भनिएको छ । अर्थात् यो निष्पक्ष सरकार हो । निष्पक्षको मतलब हो कुनै राजनीतिक प्रभावबाट यो मुक्त रहन्छ, त्यसकारण यो निष्पक्ष सरकार हो । त्यसो भए यस्तो निष्पक्ष सरकार अर्थात् निष्पक्ष संवैधानिक परिषद्लाई प्रभावमा पार्न किन चार दलीय संयन्त्र क्रियाशील छ ? दलीय संयन्त्रको सिफारिश स्वीकार गर्ने हो भने यो सरकार निष्पक्ष छ भन्ने मान्न सकिँदैन । निष्पक्ष छैन भने यसले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।
अर्कातिर यो सरकारलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नेतालाई प्रधानमन्त्री नभनीकन अध्यक्ष भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम सबै गर्ने भनिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरवारमा फोटो झुन्ड्याउन समेत दिइएको छैन । चुनावी प्रयोजनबाहेकका नीतिगत निर्णय नगर्न भनिएको छ । देश चलाउन आवश्यक दैनिक प्रशासनसम्बन्धी निर्णय र नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार दिइएको पनि छ । सामान्य अवस्थाको सरकार जस्तै अधिकार यसलाई पनि लेखिएको छ । अर्थात् संविधान संशोधन गरेर अधिकार दिइएको छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप जारी राख्न चार दलीय संयन्त्रलाई पनि सक्रिय पारिएको छ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूतिर मुलुकको ध्यान नगए पनि संयुक्त इजलासका निर्णयको आदर गर्न संवैधानिक परिषद् तत्पर हुन्छ कि हुँदैन, तत्कालको प्रश्न त्यो हो । अख्तियार प्रमुखमा कस्तो व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्था पालना गर्ने दायित्व संवैधानिक परिषद्को हो । त्यसमा पनि परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हो । अर्थात् यो देशका सबभन्दा ठूला न्यायमूर्तिहरूको हो । उनीहरूले संविधानमा लेखिएअनुसारको योग्यता नहेरी नियुक्तिको निर्णय गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् भन्ने होइन । उनीहरूले चार नेताको संयन्त्रले सिफारिश गर्यो भन्दैमा मान्नुपर्ने अवस्था छैन किनभने त्यस्तो संवैधानिक हैसियत त्यो संयन्त्रको छैन । उनीहरूले राय, सुझाव अनौपचारिक रूपमा दिए भने पनि कुन ठिक, कुन बेठीक भन्ने छुट्याउने दायित्व संवैधानिक परिषद्को हो । संविधानको शपथ त्यसकै लागि लिने प्रचलन हो । दोष जति राजनीतिक दलहरूलाई दिएर आफू पन्छिन मिल्दैन । किनभने व्यापक संशोधनपछिको संविधानले पनि जसअपजस दलहरूमा हुनेछ भनेको छैन । जिम्मेवारी यही सरकारलाई दिनुको तात्पर्य जसअपजस यसैलाई छ भनिएको हो।
चुनावी सरकारले चुनावबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैन भन्नुको अर्थ संवैधानिक संकटै पर्ने अवस्थामा बाहेक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिरहनुपर्दैन । छ/छ वर्ष त प्रमुख नबनाए पनि भयो, अहिले चुनावी सरकार बनाउनासाथ किन अख्तियार भर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यसमाथि चार नेताले यसरी न्वारनदेखिको बल गरेर किन एकजना व्यक्तिलाई च्याप्नुपर्यो भन्ने प्रश्न सबभन्दा संगीन छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा दुई दुईजना न्यायमूर्ति रहेको परिषद्ले झ्वाट्ट निर्णय गर्न सक्दैन, गर्यो भने पनि सबभन्दा योग्य व्यक्तिको चयन गर्नुपर्ने छ।
चार दलमध्ये पनि एउटाले संस्थागत रूपमा आफ्ना अध्यक्षले मानेको उक्त निर्णय फिर्ता लिन आधिकारिक पत्राचार गरिसकेको छ । संयन्त्रमा आलोपालो नेतृत्व सर्ने व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस सभापतिकहाँ एमालेले आफ्नो निर्णय पुर्याएको छ । यस दृष्टिले पनि चार दलभित्रै यस प्रकरणमा चिरा परेको छ । सहमति चार दलमै छैन भने आम रूपमा हुनसक्छ भन्ने रहेन । क्यै गरी परिषद्ले खुट्टा कमाउँदै ठालु नेताहरूको हैकम खप्न सकेन भने यो सबभन्दा विवादास्पद निर्णय हुनपुग्नेछ।
संवैधानिक परिषदमा रहेका दुईजना न्यायमूर्तिले सर्वोच्च अदालतका इजलासमा उठिसकेका गम्भीर प्रश्न वेवास्ता गर्दै राजनीतिक अनुकुलताखातिर निर्णय गर्छन् भन्ने छैन । यस प्रकरणमा एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने गरी गम्भीरता देखाउँदा चार दलीय संयन्त्रकै वैधानिकता र चुनावी सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न सक्ने, नसक्ने प्रश्न गरेको थियो । त्यसैगरी संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्को योग्यतामै प्रश्न गर्ने गरी परेको रीटमाथि अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्नेमात्र भनेको हो, संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक सिफारिशअनुसार निर्णय गरे हुन्छ भनेकै छैन।
प्रस्ट छ, अख्तियारलगायतका आयोगका नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले संविधान हेर्ने हो, राजनीतिक चिना वा जोखना होइन । राजनीतिक चिना पनि हेर्नु नपर्ने गरी चार दलभित्रै चिरा परेको छ । त्यसकारण अख्तियारको भाग्यरेखा केलाउने हो भने भोलिको राजनीतिक प्रतिनिधित्वपुर्ण परिषद् बन्न दिनुपर्छ । अहिल्यै अख्तियारमा नियुक्तिको औचित्य देख्ने नै हो भने सबभन्दा योग्यतम व्यक्तिको खोजी हुनुपर्छ जसले समाजमा उच्च नैतिकता कायम गरेको र भोलि सुशासनका लागि नैतिक बलको छडी देखाउन सकोस् ।
अख्तियारले हराएको चिनो अहिलेको संवैधानिक परिषद्ले खोजिदिन सक्दैन । निर्वाचनपछिको परिषद्ले मात्र खोज्नु संवैधानिक रूपमा उचित र राजनीतिक रूपमा न्यायपूर्ण हुनेछ । फैसलाको यस्तो अभिप्राय बुझ्दै नबुझी लौ अख्तियारमा नियुक्तिको बाटो खुल्यो भन्नु संवैधानिक परिषद्कै योग्यतामा प्रश्न गर्नु हो । संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक दायित्वकै अवहेलना गर्नु हो । कसैको कुनै बाटो खोलिदिएको छैन । संविधान सम्झाएको मात्र छ । त्यस्ता पदाधिकारीलाई संविधान सम्झाएको छ जो प्रधानन्यायाधीशमात्र छैनन्, कायममुकायम पनि छन्।
