प्रसंग १:
‘क’ नामक विद्यार्थीले नेपालको एउटा विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसका लागि अनिवार्य पास गर्नुपर्ने प्रवेश परीक्षा पास गर्न सकेनन्। निजले ‘ख’ नामक कलेजबाट नेपाली नागरिकका रुपमा प्रमाणपत्र तह सकेका हुन्। उनले प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेपछि एक मेडिकल कलेजका पदाधिकारी उनका बाबुले उनलाई विदेशी नागरिकता दिलाएर एमबिबिएसमा भर्ना मिलाए। त्यसरी भर्ना गर्नमा विश्वविद्यालयका डिन ‘ग’ र उनका स्वकीय सचिव ‘घ’ नामका व्यक्तिको मिलेमतो छ। यो भर्ना प्रष्ट रुपमा विश्वविद्यालयको नियम विरुद्धमा छ।
निजको रातारात डकुमेन्ट मिलाउनमा काठमाडौंको ‘च’ नामक कोचिङ सेन्टरको हात छ। त्यो चलाउने ‘छ’ नामक व्यक्ति सोही कलेजका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने आधिकारिक व्यक्ति (दलाल) हो। यो कुरा सम्बन्धित मेडिकल कलेजको वेबसाइटमा समेत हेर्न सकिन्छ। सो सेन्टरले विद्यार्थीसित पैसा लिएर भर्ना सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ र त्यसबापत विद्यार्थीहरुसँग १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी लिन्छ। सो सेन्टरको व्यक्ति ‘छ’ ले त्यतिमात्र हैन अनुगमनका बेला मेडिकल कलेज ‘ख’ र अर्को मेडिकल कलेज ‘ज’ का लागि फ्याकल्टी (डाक्टर शिक्षकहरु) वा खडेबाबाहरु आपूर्ति गर्नेगर्छ।
विश्वविद्यालयले गोप्य भन्ने गरे पनि प्रत्येक पल्टको अनुगमन अगाडि कलेजमा सूचना पुगिसकेको हुन्छ। डिन कार्यालयको पिए र अर्को व्यक्ति ‘झ’ को मिलेमतोमा यो काम हुन्छ। अनुगमनमा आउने कुन दिन कुन उडानमा टिकट छ, अनुगमनमा को-को छन् भन्नेसमेत यता थाहा भइहाल्छ। मेडिकल कलेज ‘ज’ ले विश्वविद्यालयको डिन कार्यालयका कर्मचारीलाई तलब भनेर मासिक तीन लाख छुट्याएको छ। ‘छ’ नामक व्यक्ति र मेडिकल कलेजको अर्को मानिस मिलेर विश्वविद्यालयले भारतीय विद्यार्थीका लागि लिने प्रवेश परीक्षामा धाँधली सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरुसँग इन्ट्रान्स पास गरेबापत भनेर तीन लाख भारु यिनीहरुले प्रत्येक विद्यार्थीसँग थप लिने गरेका छन्।
प्रसंग २ :
यो के हो? कलेज ‘ट’ ले सिट नै नभएको विषयमा एमडीमा भर्ना लिने? सो कलेजमा मेडिसिनमा ४ जना, सर्जरीमा ३ जना, गाइनेकालोजीमा २ जना, अर्थोपेडिक्समा २ जना र रेडियोलोजीमा २ जनाको भर्ना भएको छ। जबकि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको सिट संख्या मेडिसिन, गाइनेकोलोजी र रेडियोलोजीमा प्रत्येकमा शून्य छ र अर्थोपेडिक्समा जम्मा १ र सर्जरीमा २ सिट छ। सुनेअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ रे, सो कलेजले मुद्दा जितेपछि सिट कन्फर्म हुन्छ रे, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ?
प्रसंग ३, म्यासेज १ :
नेपालमा मेडिकल कलेजले के गर्छन् भन्ने धेरै कुरा भन्नु छ। यहाँ कसरी जाँच लिइन्छ भन्ने पत्याउनै गाह्रो छ। चिट मात्रै हैन। रेगुलर परीक्षामा २० प्रतिशत मात्र पास हुन्छन्। पुरक परीक्षासम्म ९० प्रतिशत पास भइसक्छन्। हरेक विभागले चिट चार्न सघाउँछ, प्रोफेसरहरुले समेत। कलेजभित्र गाइडबुकको माइक्रो फोटोकपी गरेर चिट बनाउन फोटोकपी मेशिन समेत छ। परीक्षा चार घण्टाको हो तर पुरकका बेला पाँच घण्टा लेख्न दिन्छन्। यहाँ यस्तासमेत टिचर छन् जसलाई ‘कोट्रिमोक्साजोल’को स्पेलिङ लेख्न आउँदैन।
आइओएमको प्रवेश परीक्षामा बस्दै नबसेका र फेल भएका भारतीय विद्यार्थी सहजै भर्ना हुन्छन्। मैले यहाँ आएर धेरै कुरा देखें। त्यो देख्दा हामी कस्ता डाक्टर बन्दैछौं भनेर ज्यादै चिन्ता लाग्छ।
म्यासेज २ : दाइ, प्लिज को हुनुहुन्छ, यो कुरा कतै लिक नहोस् है, यताको कुरा बर्बाद छ। मेरो परिचय नखुलाइदिनुहोला कतै पनि।
म्यासेज ३ : दाइ, प्लिज, धेरै चिन्ता लागिसक्यो। मैले पठाएको सबै म्यासेज डिलिट गरिदिनुहोला, यिनीहरुको भर छैन, केही पनि गर्न सक्छन्। दुई दिनपछि परीक्षा छ, म यही चिन्ताले केही पढ्न सकिरहेको छैन। म सधैं केसी सरको पक्षमा छु र यो पेज हेरिरहनेछु तर त्यो म्यासेजचाहिं तुरुन्त डिलिट गरिदिनु ल। प्लिज, प्लिज।
प्रसंग ४:
कलेजमा भर्नाका लागि जाँदा उनीहरुले भने, शुल्क त सरकारले तोकेझैं ३८ लाख ५० हजार नै हो। तर होस्टल पाँच वर्ष अनिवार्य रे, वर्षको २ लाख ७५ हजार लाग्ने रे (मासिक २३ हजार, ५ वर्षमा झण्डै १४ लाख)। १ लाख रुपैयाँ प्रमोसनल चार्ज रे। यदि हामी फेल भएर पुरक परीक्षा दिनुपर्यो भने प्रत्येकपल्ट डेढ लाख रुपैयाँ थप लाग्ने रे। सिनियरहरुसित बुझ्दा थाहा भयो, कलेजको नयाँ नीति धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई फेल बनाएर डेढ लाख फाइन लिने अनि फेरि पास बनाउन भनेर १ लाख लिने छ। अन्तमा हामीलाई डाक्टर बनाइदिएबापत १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रे। नियमअनुसारको शुल्कमध्ये पहिलो किस्ता १९ लाख २५ हजार शुरुमै तिर्नुपर्ने रे, बाँकी किस्ता दोस्रो वर्षदेखि प्रत्येकपल्ट १ लाख थपेर तिर्नुपर्ने रे। सबै मिलाएर ५८ लाख भयो भने बल्ल पढाए सकिने भयो। म मेरिटमा परेको विद्यार्थी, यस्तो कलेजमा पढौं कि नपढौं?
यीमध्ये पहिलो, तेस्रो र चौथो म्यासेज डा. केसीको समर्थनमा हामीले चलाउने सामाजिक सञ्चालको पेजमा विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पठाएका हुन्। विषयवस्तुको संवेदनशीलता र विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका कारण सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको नाम यहाँबाट हटाइएको छ।
पहिलो म्यासेज एक व्यक्तिले निकै दिन अघि पठाएका थिए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत कसरी अनैतिक कामका लागि नाजायज फाइदा लिइरहेका छन् र मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरको धज्जी उडाइरहेका छन् भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो। सही नसक्नु भएर भुक्तभोगी विद्यार्थी आफैंले पठाएका कारण यसको सन्देश मात्र नभई विस्तृत विवरणसमेत पत्रकारिय खोजविनभन्दा भरपर्दो हुन्छ।
दोस्रो प्रसंग, सामाजिक सञ्जालमा र अन्यत्र पनि चिकित्सकहरुबीच व्यापक चासो र बहसको विषय रहेको छ। दण्डहीनता कति छ भने, एक जनाले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘अन्त जे गरे पनि हुने, यो कलेजले चाहिं किन नहुने? कहाँ-कहाँ (सुपर स्पेशलिटी लेभलका) डिएम र एमसिएच चलाउन हुने, सो कलेजले मास्टर्स लेभल चलाउन किन नहुने?’ मेडिकल काउन्सिलले अयोग्य भनेर सिटै नदिएको विषयमा डिग्री दिएपछि अदालतले सदर नै गरे पनि त्यसको गुणस्तर के हुन्छ? सदर भएन भने ती विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ? अदालतमा मुद्दा हालेर विचाराधीन विषयमा त झन् एक जना पनि भर्ना नलिई फैसला पर्खेर बस्नुपर्ने हैन? अदालतले यस्तो फैसला दिन्छ र यसो गर्नुपर्छ भनेर विधिको शासन भएको देशमा कहिल्यै कुनै काम गरिन्छ?
त्यसैगरी, यो वर्ष भर्ना भएका एक विद्यार्थी आफैंका अनुसार कलेजले पछि सिट मिलाइदिने सर्तमा नभएको सिटका लागि उनीसँग ७५ लाख लिएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकले त्यस्तो ‘डमी’ सिटका लागि त्यत्रो रकम तिरेका छन्।
तेस्रो प्रसंगमा, म्यासेज पठाउने विद्यार्थीको याचनापछि हामीले उनका सबै पुराना म्यासेजहरु इन्बक्सबाट डिलिट गर्यौं र त्यसो भनेपछि मात्रै उनले राहतको सास फेरे। तर, उनले पठाएका शब्द अन्यत्रै सुरक्षित रुपमा राखिएका छन्। फेसबुकजस्तो सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट समेत ह्याक भएर आफूमाथि कलेजले अत्यचार गर्छ कि भनेर विद्यार्थी त्यति त्रस्त छ भने त्यहाँको पठनपाठनको वातावरण कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नियमित परीक्षामा फेल भएर पुरकमा पास हुने ९० प्रतिशत विद्यार्थी जो छन्, ती त्यसबीच सिकेर नभई परीक्षा हलभित्र हुने कलेजको चतुर्याइँका कारण पास हुने हुन्। यसअघि बनेको जयराम गिरीको प्रतिवेदनले केही कलेजको नामै तोकेर भनेको थियो जसले बाह्य परीक्षकलाई सीधै धम्क्याएर भन्थे, प्राक्टिकल परीक्षामा यति विद्यार्थी पास गर्ने भए गर, नत्र...। परीक्षकहरु फर्केर आइओएममा यो कुरा रिपोर्ट गरेपछि समेत यो विषयमा केही नभएको भनेर प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।
त्यो वातावरणमा कलेजको समग्र काम नै शिक्षा दिने काम नभएर विद्यार्थीलाई जालमा पार्ने अनि ब्ल्याकमेल गरेर धेरैभन्दा धेरै पैसा लिने काम मात्र हुने देखिन्छ।
चौथो प्रसंगले राज्यका निकाय कमजोर अनि अभिभावक निरीह हुँदा कसरी राज्यको नीतिविरुद्ध उसका निर्देशन लत्याउँदै वर्सेनि अर्बौंको कालोबजारी हुन्छ भन्ने देखाउँछ। यो विषयमा सो कलेज एउटा प्रतिनिधिमात्रै हो, धेरथोर सबै जसो कलेजको स्थिति त्यही छ। त्यसमाथि पनि यो वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुको आडभरोसा नपाएको भए निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यति साह्रो ज्यादती गर्न सक्ने थिएनन्। रक्षक नै भक्षक भएका कारण विद्यार्थी र अभिभावक यस्तो शोषणमा परेका हुन्।
अहिले राजधानीमा एसोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजको तमासा चलिरहेको छ। तामझामका साथ विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भनेर सूची मिडियालाई बाँडिएको छ।
डा. गोविन्द केसीको अभियान सफल भयो भने हामी डुब्छौं भन्नेहरुले अहिले दिन खोजेको सन्देश यस्तो भएको प्रतित हुन्छ, अभिभावक र विद्यार्थी भनेका हाम्रा लागि वार्षिक अरबौं रुपैयाँ टेबलमुनिबाट विना भरपाइ लिन पाइने सहज माध्यम हुन्, त्यसमा रोकावट नल्याऊ। दिने मानिसहरु त्यसरी दिन तयार भएसम्म त्यो लिने हाम्रो अधिकार बन्न जान्छ, त्यो कुरा अरुको टाउको दुखाइको विषय बन्नुहुँदैन। हामीले पैसा लिन त पाऊँ तर शिक्षा दिन चाहिँ नपरोस्। तिनलाई भर्ना लिएपछि हाम्रो एउटै जिम्मेवारी भनेको एउटा कागजी सर्टिफिकेट दिएर पठाउने हो, ज्ञान र सीप दिने हैन। त्यसो गर्न थाल्यो भने हामी धान्न सक्दैनौं। विद्यार्थीको सिट संख्या १५० बाट घट्नु हुँदैन।
किनकि हामीले त्यति विद्यार्थी अट्ने लेक्चर हलका लागि दसौं लाख खर्च गरिसकेका छौं र माइकका लागि हजारौं खर्च गरिसकेका छौं। बिरामीलाई हात लगाएर त हामी विद्यार्थी ५० जना मात्र भए पनि सिकाउँदैनौं किनकि अनुगमन र परींक्षाबाहेक अरु बेला बिरामी नै हुँदैनन्। त्यसैले सीप सिकाइको हिसाबले ५० विद्यार्थी हुनु र १५० विद्यार्थी हुनुमा केही फरक छैन। यस्तो अवस्थामा हजारौं मानिसहरु हामीलाई पचासौं लाख तिर्न तयार छन् भने हामीलाई त्यसबाट रोक्ने डा. गोविन्द केसी को हुन् र नेपाल सरकार को हो?
सबै मेडिकल कलेजहरुको अवस्था यत्तिकै दुरुह छैन र गुणस्तरमा ध्यान दिने सीमित मेडिकल कलेज पनि अहिले नेपालमा अस्तित्वमा छन्। तर मेडिकल शिक्षाको अवधारणा नै धरापमा पर्ने गरी रातारात अर्बौं कमाउन चाहनेहरुको एउटा जमात अहिले निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनमा हावी छ र लाजै नमानी तिनले नेपालको मेडिकल शिक्षालाई बदनाम गर्दैछन्। जो सापेक्षतः इमान्दार छन्, उनीहरुसमेत लतारिएर एसोसिएसनको मानवद्वेषी कर्ममा मौन समर्थन जनाइरहेका छन् र विधिवत् रुपमा नेपालको निजी मेडिकल कलेज समुदायले भद्रगोल र अराजकताको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ।
सो एसोशिएसनको प्रमुखको हिसाबले नेपालका चर्चित डा. भोला रिजालले केही प्रश्नहरुको उत्तर दिनैपर्छ, नेपालका मेडिकल कलेजहरु अब्बल भएकाले यिनको सिट संख्या चलाउनु हुँदैन, यिनको नियमन खुकुलो हुनुपर्छ भन्दै गर्दा, विद्यार्थी र अभिभावकलाई ब्ल्याकमेल गरेर राज्यले ३८ लाख फि तोक्दा ५८ लाख असुलेर कागजी डिग्री दिने कलेजहरुको व्यवहारका लागि कार्टेलको प्रमुखका हिसाबले उनी जिम्मेवार हुने कि नहुने?
विद्यार्थीलाई पढाउनको सट्टा चिट चोराउने संगठित प्रक्रियाको संयोजन गर्ने प्रिन्सिपलहरु रहुन्जेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने सैद्धान्तिक ज्ञानको परीक्षणले चिकित्सकको गुणस्तर कति सुरक्षित गर्छ? यदि गराउँदैन भने बारम्बार काउन्सिलमा राम्रो रिजल्ट आएकाले हाम्रो शिक्षा अब्बल छ भनेर उनले गर्ने वकालतले देशको मेडिकल शिक्षालाई कता पुर्याउँदैछ? जुन जुन मेडिकल कलेजहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिट नै नदिएका विषयहरुमा पीजी तहका विद्यार्थी लिएर ७५ लाखसम्म असुलेका छन्, के यही अवस्थाको निरन्तरताका लागि हैन उनीहरुको कथित आन्दोलन?
भोलाजीले एउटा कुरा छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुपर्छ, के उनको आफ्नो र केही जनाको आर्थिक स्वार्थ, त्यसमा पनि रातारात अकुत धन आर्जन गर्ने स्वार्थका अगाडि भोलि अहिले बनेका डाक्टरसित स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य हुने आम मानिसको ज्यान तुच्छ हो? के उनीलगायतका सम्भ्रान्त नागरिकहरुझैं उपचारका लागि परिवारजनलाई लण्डन वा बैंकक लैजान नसक्ने सबै कीरा फटयांग्रा हुन् जसको स्वास्थ्यप्रति राज्यले आँखा चिम्लिए पनि हुन्छ? नेपालको मेडिकल शिक्षा विश्वस्तरको भनेर भोलाजीले गफ चुटिरहँदा उनको आफ्नै मेडिकल कलेजमा वर्षभर बेड खाली राखेर अनुगमनका बेला वृद्धाश्रमबाट बिरामी ओसारेको भन्ने कुरा त यस अघि नै सप्रमाण मिडियामा आइसकेको छ।
एउटा कुरा सबै पक्षले के बुझुन् भने, जे कुराको पनि सीमा हुन्छ। एउटा बिन्दुमा गएपछि र अचाक्ली भएपछि मानिसहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ। अहिले निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अभिभावकको स्थिति त्यस्तै छ। जुन दिन धैर्यताको बाँध टुट्नेछ, त्यस दिन निजी मेडिकल कलेजहरुका मालिकहरुका लागि रामराम भन्न सकिनेछ, काँध हाल्न सकिने छैन।
यो माहोल बुझेर नै यथार्थमाथि पर्दा हाल्न र मानिसको ध्यान आफ्नो दयनीय अवस्थाबाट अन्यत्र तान्न अहिले निजी मेडिकल कलेजहरुको कार्टेल डा. केसीविरुद्ध प्रोपागाण्डामा उत्रेको छ। विद्यार्थीको संख्या घट्यो भने निकालिदिन्छौं भनेर स्टाफहरुलाई घुक्र्याएर, विद्यार्थीहरुलाई फकाएर र तर्साएर डा केसीको अभियानविरुद्ध लाग्ने कोसिस गर्दैछ।
तर यस्तो आपराधिक र लाजमर्दो अवस्था कति दिन लुक्छ? एउटा मेडिकल कलेजले स्टाफ पाल्न सकेन भनेर बाबुआमाले खोटो डिग्रीका लागि ६० लाखसम्म तिर्नुपर्ने? त्यति तिरेर बनेको डाक्टरलाई त्यही मेडिकल कलेजहरुले महिनाको २५ हजार वा वर्षको ३ लाख जति दिने? अहिलेझैं एमबिबिएस सक्नेहरुमध्ये १० प्रतिशतका लागि मात्र पीजी सिट उपलब्ध हुँदा एमबिबिएस डाक्टरले लगानी उठाउन २० वर्ष काम गर्नुपर्ने? त्यसमा पनि भोलाजीको लगायत मेडिकल कलेजहरुले इन्टर्न र पीजी रेजिडेन्टलाई काम लगाएर एमबीबीएस डाक्टरलाई धमाधम विस्थापित गर्ने?
पढेर, ज्ञान र सीप लिएर डाक्टर बन्ने लक्ष्य लिएको विद्यार्थीले जीवनमा उर्बर ६ देखि ८ वर्ष चरम मानसिक यातनामा बिताउनुपर्ने? अन्तमा तिनका बाबुआमाको जीवनभरको कमाइ र तिनका मूल्यवान वर्षहरुसँगै बिरामीको सही उपचार गर्ने डाक्टर बन्ने सपना पनि गुमाउनुपर्ने? राज्यले तोकेको ३५ लाखको जोहो गरेर पढाउन तम्सिएका अभिभावकले कालोबजारीमा जाने बीसौं लाखका लागि फेरि घरखेत बेच्नुपर्ने? अस्पतालमा राम्रो सेवा दिएर बिरामी जुटाउन नसक्ने, बिल्डिङ बनाएर भूत बंगलाजस्तै छाडिदिने अनि विद्यार्थीलाई पाइला पाइलामा लुट्नुलाई आफ्नो अधिकार सम्झने?
त्यति हुँदा पनि हामीलाई मेडिकल कलेज चलाउन गाह्रो भयो भनेर रोइलो गर्ने?
यो कुरा अब प्रस्ट हुँदै गएको छः यति अत्यचार सहेर निजी मेडिकल शिक्षाको क्षेत्र धान्नुभन्दा राज्य, अभिभावक र विद्यार्थीको लागि चल्न नसक्ने मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द हुन दिँदा फाइदा छ। राम्ररी सिकाइको वातावरण कायम गरेर चलाउने निजी मेडिकल कलेजलाई (जहाँ एक विद्यार्थी बराबर सात बेडजति भएर त्यसमा वर्षभर ५ जना जति बिरामी टुट्नुहुँदैन) अस्पतालको आम्दानीले मात्रै धान्न सक्नुपर्छ र १ सिट विद्यार्थी नपाए पनि उसले चलाउन सक्नुपर्छ।
त्यसैले, ‘हामीले भनेझैं भएन वा यति विद्यार्थी संख्या पुगेन भने व्यवसाय बन्द गर्छौं’ भनेर राज्यलाई कसैले घुक्र्याउनुको कुनै तुक छैन। त्यसो भन्नु भनेकै हामी अस्पतालमा बिरामी जुटाएर आम्दानी गर्न हामी असक्षम छौं भनेर स्वीकार्दै त्यो क्षति पुर्ति गर्न विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई ब्रम्हलुट गर्न पाऊँ भन्ने हो। चल्न नसक्ने व्यवसाय जहिले पनि बन्द हुन सक्छन् पुँजीवादी व्यवस्थामा। त्यसो हुन पनि पर्छ।
त्यसो हुन सकेन भने सिन्डिकेटका कारण सडकमा अझै गुडिरहेका बीसौं वर्ष पुराना गाडीहरुजस्तै हाम्रो मेडिकल शिक्षा पनि सबैभन्दा ठग र अनैतिक व्यवसायीहरुको मुठ्ठीमा पुग्छ र त्यसको मार हामी सबैमा पर्छ। अहिले नेपालका आधा जति मेडिकल कलेज चुस्त नियमन गर्दा धानिन नसकेर बन्द भए भने तत्काल त्यहाँ भएका विद्यार्थीको भविष्य पक्कै संकटमा पर्नेछ तर त्यसले भविष्यमा ठगिन आउने अरु हजारौं विद्यार्थीलाई चर्को प्रताडनाबाट मुक्त गर्ने छ।
त्यसैले, राज्यले गुणस्तर कायम गर्न निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुन र व्यापारीहरुको कार्टेलको ब्ल्याकमेलिङसामु नझुक्न आवश्यक छ। एक ब्याचमा १०० जना राखेर पनि अहिलेजस्तै दयनीय अवस्थामा पढाउने र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, अहिलेझैं सबैलाई एउटै सेक्सनमा खाँदेर पढाउने र बिरामीलाई हात लगाउन नदिई डिग्री बाँड्ने क्रम जारी रह्यो भने सीट संख्या त्योभन्दा पनि कम गर्नुपर्छ, चलाउन नसक्नेलाई बन्द हुन दिनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्य धरापमा पारेर कसैको व्यापारमा नाफा सुनिश्चित गरिरहने राज्यको अहिलेको जस्तो विकृत अवस्था अब लामो समय जानु हुँदैन।
अन्तमा, निजी मेडिकल कलेजको कार्टेलका प्रमुख भोला रिजाललाई म व्यक्तिगत चुनौती दिन्छुः यो लेखमा उल्लेख भएका निजी मेडिकल कलेजका ज्यादतीहरुबारे कुनै उट्पट्याङ अनलाइनमा अन्टसन्ट लेखेर विरोध जनाउनुअगाडि आउनोस्, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खुला बहसमा बसौं। माथि उल्लिखित सबै मेडिकल कलेज र उजुरीकर्ता विद्यार्थीहरुबाहेक सबै व्यक्तिको नाम लिएर म तपाईंसँग बहस गर्न तयार छु। तपाईंको कार्टेलका सदस्यहरुले गरेका ज्यादतीका फेहरिस्त म त्यहीं प्रस्तुत गर्नेछु। कार्टेलको देखिने अनुहार भएका नाताले र कार्टेलभित्रका सबै मेडिकल कलेजहरुको ज्यादतीको बचाउ गरेकाले त्यस क्रममा प्रमाणित हुन जाने सबै घोटालाहरुका लागि यहाँ संस्थागत रुपमै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।
डकुमेन्टमा जालसाजी गरेर, विना भर्पाइ पैसा लिएर तपाईंहरुले आफ्ना अपराधहरु ढाकिएको सम्झनुभएको छ तर रगत र आँशु बगाउँदै कमाएर जीवनभर साँचेको दसौं लाख अनाहक जरिवानास्वरुप तिर्न परेका अभिभावकहरु चुप लाग्ने छैनन्। भलै तपाईंका मेडिकल कलेजहरुका रेकर्डमा कतै उनीहरुले तिरेको अर्बौं रुपैयाँको उपस्थिति नहोला तर अहिले ती निरीह अभिभावकहरुलाई त्यो ऋणको भारले थिचेको छ र त्यसको ब्याज र किस्ता तिर्दा तिनको दाँतबाट पसिना छुटिरहेको छ। अपेक्षित सिकाइ गर्न नपाएका विद्यार्थीहरु अहिले पुर्पुरोमा हात लगाएर ‘कहाँ फसिएछ?’ भनिरहेका छन् अनि कहिले पास भएर पचासौं लाखको लगानी उठाउन सकिएला भनेर चिन्तित छन्।
६० लाख खर्च गरेर एमबीबीएस पास भएकाहरु अहिले मासिक २० हजारसम्मको जागिर खाँदै छन् वा तीव्र मानसिक तनावबीच ढोका थुनेर पीजी प्रवेश परीक्षाका लागि पढ्दैछन्। त्यही जागिरका लागि समेत अहिले भनसुन आवश्यक भइसकेको छ। लोक सेवाका लागि सय सिट मागिँदा चानचुन तीन हजारले परीक्षा दिने अवस्था आइसकेको छ। थप ८० लाखसम्म तिरेर विशेषज्ञ बनेकाहरुसमेत बेरोजगार बनेर भौंतारिने वा स्वयंसेवक बन्ने वा मेडिकल अधिकृतसरह २५ हजारको जागिरमा छिरेर काम गर्ने अवस्था छ।
भोलाजी, ती पनि नेपालकै नागरिक हुन्, तपाईंको व्यवसाय फैलाउनका लागि सिर्जना भएका र जति दोहन गरे पनि फरक नपर्ने निर्जीव वस्तु हैनन्। आउनोस्, ती सबैलाई साक्षी राखेर एउटा इमानदार बहस गरौं।
