लामो समयदेखि अनावश्यक बहसमा तानिएको प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विवाद अब टुंगिने क्रममा छ । तर यो कसरी टुंगिनेछ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ । यो टुंगिंदा अहिलेसम्म देखा परेका समस्या समाधान हुने गरी टुंगियोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ, न कि नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने गरी ।
सो प्रतिष्ठानसम्बन्धी अहिले लिइने निर्णयले सुदुर भविष्यसम्म प्रभाव छाड्ने केही कुराहरु छन् । जस्तो किः मनमोहन अधिकारी जस्तो श्रद्धेय नेताको नाममा बनेको प्रतिष्ठान राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टताको केन्द्र बन्ने कि एउटा औसत वा लथालिंग संस्थाका रुपमा जसोतसो अस्तित्वमा रहने?
त्यस्तै, यसले सुदुर भविष्यमा मनमोहनजीको ‘लिगेसी’लाई न्याय गर्दै आम नागरिकको सुलभ स्वास्थ्योपचारको नमु्ना बन्ने कि खाली गनेर उहाँको नाममा पनि एउटा संस्था छ भन्ने मात्र पार्ने?
त्यस खालको टुंगो लगाउने २ विकल्प सामुन्नेमा छन्ः एक, अहिले संसदमा विचाराधीन सो प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रतिष्ठान ल्याउने । दुई, हाल कायम राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)का लागि प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना खरीद गरिदिएर न्याम्सलाई मनमोहन अधिकारीको नाममा नामाकरण गर्ने ।
स्मरण रहोस्, हामीले पहिलो विकल्पको लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका हौं । त्यसका खास कारण छन् ।
एक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउने प्रक्रियामा रहँदा त्यसको कार्यक्षेत्रको विषयमा हतारमा नयाँ प्रतिष्ठान ल्याउने काम नहोस् र अहिले कायम भद्रगोल नचुलियोस् भन्ने कुरा हो ।
दुई, प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको जुन रुप यस अगाडि सार्वजनिक भयो, त्यो केही मानिसबाहेक सबै सचेत नागरिकका लागि स्वीकार्य हुने खाालको थिएन र शुरुमा विधेयक मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश गराउने तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीलगायत एमालेभित्रै बाट त्यसको विरोध भएको थियो । एमाले भित्र वा बाहिर, मनमोहन अधिकारीको नाममा प्रतिष्ठान आउँदा त्यो राष्ट्रिय, स्तरको नाफारहित र भविष्यमुखी संस्था हुनुपर्छ भन्ने भावना बलियो रहेकोमा विधेयकको त्यो रुप त्यसको ठिक उल्टो थियो । त्यही रुपमा विधेयक पारित भएको भए एउटा सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, जो बित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति मात्र भएको सहकारी ऐनअन्तर्गतको संस्थाको प्रमुख हुन्छ, उसले विश्वविद्यालयका रुपमा रहने एउटा प्रतिष्ठानको कुलपति छान्नेदेखि सबै महत्वपूर्ण निर्णय गथ्र्यो । त्यस्तो संस्था राष्ट्रिय स्तरको र भविष्यमुखी दुवै हुन सक्दैनथ्यो र त्यो पद्धति प्राज्ञिक मर्यादाको घोर उल्लंघन हुन्थ्यो । ।
प्रतिष्ठानसम्बन्धी विवाद टुंगिने क्रममा छ भनेर किन भनेको भने, संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झासित हाम्रो भेटघाट भएको थियो । प्रतिष्ठानसम्बन्धिी विधेयक अहिले सोही समितिमा छ । यो विषयमा कुरा हुँदा झाको प्रष्ट कुरा के थियो भने, प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको त्यो विवादित रुप जुन सो समितिमा आएको थियो, त्यो कसैका लागि पनि स्वीकार्य थिएन । विश्वविद्यालय शिक्षाको अवधारणा नै परिवर्तन हुने गरी सहकारीको पूरै नियन्त्रण हुने सो मोडल कसरी राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट हरियो सिग्नल पाउँदै समितिसम्म पुग्यो, त्यो उनकै लागि समेत आश्चर्यको कुरा थियो ।
मिनि संसद भनिने संसदीय समितिहरुमध्ये सो समितिकी सभापतिको कुरा अनुसार अब सो विधेयक अघि बढ्ने भनेकै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मोडलमा पूर्ण रुपमा सरकारी र नाफारहित प्रतिष्ठान बन्नु हो । झाका अनुसार, शुरुमा जस्तो विधेयक समितिमा आएको थियो, त्यो कुरालाई अब बिर्सिदिए हुन्छ ।
त्यसबाहेक अहिले जति पनि ठाउँमा मनमोहन प्रतिष्ठानको समस्या टुंगोमा पुर्याउने बारे छलफल भएको छ, ती सबै ठाउँमा हामीले चाहिं अर्को दोस्रो विकल्प अघि सार्ने गरेका छौं । रञ्जु झालाई पनि हामीले त्यही कुरा राख्यौंः त्यसको विकल्पमा हाल कायम न्याम्सका लागि सो प्रस्तावित प्रतिष्ठानको संरचना खरिद गरिदिएर मनमोहनजीको नाममा नामाकरण गर्दा चाहिं के होला? त्यसमा झाको उत्तर थियोः समितिमा विधेयक भएको बेला हाम्रो ध्यान यसैमा छ तर मलाई पनि भित्रैदेखि त्यो विकल्प राम्रो हुन्छजस्तो लाग्छ ।
पाटनको मोडलमा नयाँ प्रतिष्ठान आउने, त्यो पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्थित गर्ने गरी आउने हो भने न्याम्सले किनाइदिने विकल्प अब पनि किन अघि सारिरहनुपर्यो त? त्यसका कारण छन्ः
एक, विधेयकमा संशोधन वा सुधार भएर पहिलेका त्रुटिहरु सच्चिएका छन् त भनियो तर त्यस्तो सुधार हुँदा समानान्तर रुपमा हुनै पर्ने गृहकार्य भएको छैन । जस्तो कि, पहिले सहकारीको स्वामित्वमा भएर त्यसका पदाधिकारीले मोटामोटी प्रतिष्ठान चलाउने जिम्मेवारी लिने कुरा थियो । त्यसबापत प्रतिष्ठानमा भएको आम्दानी सहकारीले पाउँथ्यो । मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयको शिक्षण संस्थाका लागि प्राज्ञिक र गुणस्तरको हिसाबले त्यो मोडल स्वीकार्य नभए पनि आर्थिक रुपमा त्यो ‘भाएबल’ वा दिगो हुन सक्थ्यो । अपनत्व र जिम्मेवारीका कारण सहकारी संस्थाका पदाधिकारी त्यसलाई चलाउन र टिकाउन लागी पर्थे ।
त्यत्रो लगानी गरेको सहकारी दृष्यबाट हट्ने हो भने, त्यसको ठाउँ केले लिने? त्यहाँ सिर्जना हुन जाने भ्याकुम केले भर्ने? पहिलो कुरा यी प्रश्नको जवाफ खोजिइसकेको छैन ।
त्यस्तै, ऐनमा नाफारहित लेखेपछि त्यसमा तलमाथि गर्ने गुञ्जायस रहँदैन । त्यसरी ऐन पारित गर्नु अघि हालका लगानीकर्ताको लगानीको भविष्यबारे राज्यको योजना के हो? उनीहरुको लगानी फिर्ता हुने हो वा राज्यले उनीहरुसित मनमोहनजीका नाममा स्वैच्छिक रुपमा चन्दा माग्ने हो? फिर्ता हुने हो भने त्यसको बजेट व्यवस्था कसरी हुने हो? त्यसका लागि कति समय लाग्ने हो? राज्यले त्यसका लागि लगानीकर्ताहरुसित विमर्श गरेको छ कि छैन?
यी प्रश्नको उत्तर स्वयं झासँग पनि अझै छैनन् र राज्यले यसबारे विचार गर्दै नै होला । तर यिनको उत्तर भेटियो, राज्यले कसै गरी पूरै लगानी फिर्ता दिने भयो वा चन्दा दिनेहरुसित चन्दाका रुपमा लिएर बाँकीलाई लगानी फिर्ता दियो भने पनि प्रतिष्ठानको भविष्यसम्बन्धी अरु धेरै प्रश्न बाँकी नै रहन्छन् ।
अहिले पाटनको मोडलमा मनमोहन प्रतिष्ठान ल्याउने भनिए पनि के बिर्सिएको छ भने, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निकै लामो र व्यवस्थित गृहकार्यपछि आएको थियो । त्यो आउनु अघि नै त्यहाँ एउटा उदाहरणीय भन्न मिल्ने व्यवस्थापकीय प्रणाली थियो । पढाइ र सिकाइको वातावरण थियो । संस्थाको मिसन शुरुदेखि नै छर्लंग थियो ।
अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गति लिन नसक्दा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाममा मात्र सीमित रहँदा कुनै न कुनै रुपमा विदेशी सहयोग भएका धरानको बीपी प्रतिष्ठान र पाटन प्रतिष्ठानचाहिं किन राम्रै चलिरहेका छन् त भने ती आउँदा राज्यसित तिनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने ठोस खाका थियो । त्यो खाका वर्षौंको गृहकार्य र आवश्यकता बोध बाट सिर्जना भएको थियो । संस्था चलाउनभन्दा पनि राज्यका खास आवश्यकता पूरा गर्ने गरी दुवै आएका थिए ।
अब काठमाडौंमा मनमोहन प्रतिष्ठान सहकारीबाट छुट्टिएर आयो भने संस्थाका रुपमा त्यसले शुन्यबाट सबै काम शुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यको कुनै बनिबनाउ खाका छैन किनकि त्यसको अवधारणा आएकै केही महिनाभन्दा बढी भएको छैन र त्यो पनि संसदको एउटा समितिभन्दा बाहिर यो विषयमा सार्वजनिक बहससमेत हुन सकेको छैन । अब हतारोसहित पाटनकै मोडलमा भनेर प्रतिष्ठान शुरु गरियो भने त्यो पोखरा वा कर्णालीको मोडलमा आफ से आफ जानेछ जसमा पदाधिकारी भरेर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने दौडमा सबै पार्टी लाग्नेछन् ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त, मनमोहन प्रतिष्ठानलाई जन्म दिएर अपनत्वसहित हुर्काउने बढाउने व्यक्ति को हुने हो? उसलाई छान्ने आधार के हुने हो? छानिने मानिसको भिजन र ल्याकत के हुने हो? के एउटा विश्वविद्यालय सरहको संस्था शुन्यबाट शुरु गर्न दलीय वफादारीले मात्र पुग्छ? दलीय वफादारीलाई आधार बनाउँदा प्राज्ञिक अवस्था शुरुबाटै बिग्रेर केही वर्षमा संसथा गतिविहीन भयो भने के हुन्छ?
यी मुद्दाको एमाले भित्र वा बाहिर कहीं पनि बहस भइरहेको छैन । यस्तो लटरपटर पाराले प्रतिष्ठान आयो भने सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य त्यसमा मनमोहनजीको नाम जोडिनु हुनेछ । भोलि त्यस्तो संस्थाले भिजनको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अहिलेका निजी मेडिकल कलेजले झैं गुणस्तर बिर्सेर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्न थाल्यो भने त्योभन्दा नराम्रो कुरा केही हुने छैन ।
त्यसैले महिना वा १, २ वर्षको टाइम फ्रेम राखेर पनि चुस्त किसिमको नयाँ प्रतिष्ठान ल्याउन सम्भव छैन । त्यसका लागि हुनुपर्ने गृहकार्य बिर्सेर खाली मर्कामा परेका लगानीकर्ताहरुको आर्थिक भविष्यमा मात्र केन्द्रित हुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । गम्भीरतापूर्वक त्यस्तो प्रतिष्ठान ल्याउने हो भने अब वास्तविक गृहकार्य शुरु गर्नुपर्छ र त्यो स्थापित हुन अझ केही वर्षको समय लाग्ने देखिन्छ ।
दुई, अहिले अर्कोतिर राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान न्याम्सले धुइँपत्ताल जग्गा खोजिरहेको छ भवन बनाउन । त्यो काम हुन दशक नलागे पनि वर्षौं लाग्ने प्रस्टै छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा उसका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको कुरामा दुई मत छैन । उसले अहिले मनमोहन प्रतिष्ठानको संरचना लिइदिने हो भने लिएको भोलिपल्टदेखि काठमाडौं भित्र वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तै अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पताल थपिन्छ जसका सयौंको संख्यामा रहेका रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले त्यहाँ सेवा दिन्छन् । उपत्यका बाहिरबाट नागढुंगा हुँदै आउने बिरामीलाई कलंकीबाट सिधै त्यहाँ जाने सुविधा हुन्छ ।
स्थापित भइसकेका शैक्षिक कार्यक्रमका कारण सेवाका लागि अहिले न्याम्ससँग जुन जनशक्ति छ, वैकल्पिक रुपमा राज्यले अरु दश वर्षको गृहकार्यपछि मात्र त्यो बनाउन सम्भव हुन्छ । त्यो जनशक्तिका कारण स्थापना भएको भोलिपल्टदेखि न्युनतम शुल्कमा सेवा दिन समेत सम्भव छ । मनमोहनजीको नाम राखेर केही अत्याधुनिक उपकरण मात्र थप्ने हो र सही नेतृत्व हुने हो भने सो संस्थालाई केही वर्षमा काठमाडौंका अरु ठूला संस्थालाई उछिन्ने गरी विकास गर्न सम्भव हुन्छ । अलिकति व्यवस्थापकीय चुस्तता हुने हो र आधाजस्तो बेड संख्या निःशुल्क गर्ने हो भने बल्ल कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले परिकल्पना गरेजस्तो गरीब दुखीलाई उपचार गर्ने अस्पताल बन्न सक्छ । अर्कोतिर वीर र शिक्षण अस्पतालमा अवसर नपाएर जटिल सेवाका लागि महँगा निजी अस्पताल जान बाध्य ठूलो जनसंख्याले त्यसबाट तत्काल राहत पाउँछ ।
लगानीकर्ताका लागि यी दुवै विकल्प उस्तै हुन् किनकि अरु कुरा जे भए पनि अहिले राज्यले उनीहरुको इच्छाविपरीत सम्पत्ति खोस्ने हैन र चन्दा दिन नचाहनेलाई लगानी फिर्ता गर्न राज्य बाध्य छ ।
तर पहिलो विकल्प एमाले पार्टी र राज्य दुवैका लागि धेरै जोखिमपूर्ण छ । जस्तो तस्तो एक थान संस्था मनमोहनजीको नाममा राखिदिऊँ भन्ने हो भने एउटा कुरा हैन भने एमाले नेतृत्वले बेलैमाथि दोस्रो विकल्पमा जानु आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म यति राम्रो विकल्पमा किन गइएन त? यसको उत्तर हास्यास्पद छ । यस अघि यो विकल्पमा व्यापक बहस भएर यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेको पनि हो । तर त्यसले यति गैर जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिवेदन दिएको बुझिन्छ कि सदस्यहरुलाई आफ्नो काम के हो भन्ने बुझाइ नै नभएको देखिन्छ ।
बताइएअनुसार निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण उदार अर्थतन्त्र विरुद्ध हुने र एउटा मेडिकल कलेजको संरचना किन्दा अरुको पनि किन्नुपर्ने भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने भन्ने सुझाव दिइएको छ ।
यो सुझाव मान्ने हो भने त अब ऐन ल्याएर नाफारहित प्रतिष्ठान बनाउन पनि मिल्दैन, न्याम्सका लागि राज्यले निजी जग्गा किन्न पनि मिल्दैन । भोलिदेखि निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर बाटो बनाउने र बिजुलीका पोल गाड्ने काम पनि बन्द गरे हुन्छ ।
प्रश्न कसैको सम्पत्ति राज्यले खोस्ने वा जबर्जस्ती लिने भन्ने थिएन । राज्यलाई त्यस्तै संरचना चाहिएको अवस्थामा त्यति ठूलो संरचना किन्न के कस्ता कठिनाइ वा चुनौती हुन सक्छन् र तिनलाई कसरी सामना गरेर त्यस्तो किनबेच हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको आफूलाई सोधिएको प्रश्नको उत्तर खोज्नबाट त समिति चुक्यो ।
एउटाको संरचना किन्दा बाँकी सबै प्रस्तावित मेडिकल कलेजको संरचना पनि किनिदिनुुपर्छ भन्ने पनि वाहियात तर्क हो । न्याम्सलाई अहिले मनमोहनको जस्तो संरचना नभई भएको थिएन, त्यसैले अहिले त्यो किन्छ, र त्यसको लागि पैसाको जोहो गर्न राज्यले न्याम्सलाई सघाउँछ । भोलि आवश्यक पर्यो भने राज्यले अरु निजी सम्पत्ति पनि किन्न सक्छ तर बेच्नेको आवश्यकताले हैन कि राज्यको आफ्नो आवश्यकताले । बाटो बनाउने देखि ट्रान्समिशन लाइन तान्ने, यसका हजारौं नजिर पहिल्यै छन्, अहिलेको खरीदबिक्रीले त्यसको नजिर बसाल्ने हैन ।
त्यसैले अहिले राज्य र प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानका लगानीकर्ता दुवै पक्षले के बुझ्नु जरुरी छ भने, राज्यको संलग्नतामा लगानीकर्ताको लगानी नडुब्ने गरी यो मुद्दा पार लगाउने २ बाटोहरु छन् । एउटाबाट गए आउँदा धेरै वर्षसम्म मनमोहन प्रतिष्ठान पनि अहिलेको कर्णाली प्रतिष्ठान झैं विभिन्न चुनौतीले जेलिएर अनिश्चित भविष्यमा जाने सम्भावना बढी छ । त्यो आइहाले पनि त्यसमा पद्धति बस्न अरु वर्षौं लाग्ने र कुनै चरणमा कमजोरी भयो भने संस्थाकै बदनामी हुने सम्भावना छ ।
अर्को बाटो जाँदा निर्णय गरेको एक साता पछि काठमाडौंमा मनमोहन अधिकारीको नाममा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालसित तुलनायोग्य राम्रो र सस्तो सेवा भएको अस्पताल चलाउन सम्भव छ । मनमोहन अधिकारीको लिगेसीलाई न्याय गर्ने एउटै तरीका त्यही हो ।
एमाले नेतृत्वले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक सोचेर आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी नै नबुझी रिपोर्ट दिएको एउटा प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढोस् । मनमोहनजीको नाममा एउटा ज्युँदो जाग्दो र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको केन्द्र बनाउने कि नामको मात्र संस्था बनाउने, अहिले त्यही दोबाटोमा छौं हामी ।
र मैले देखेसम्म, एमालेकै तलदेखि माथि सम्मका सबै इमान्दार मानिसहरु अहिले भुट्भुटिएका छन् यो मुद्दाको निकासका लागि । अलिकति होशियार हुने हो भने सही बाटो समात्ने बेला यही हो । अरु कुरा जेसुकै भए पनि मनमोहनजीको नाम धमिलिन नदिन यति काम गरौं ।
