कुनै वस्तु वा सेवामा अनुदान दिने दुई तरिका हुन्छन्। अनुदान उत्पादकलाई दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई पनि दिन सकिन्छ। शिक्षालाई उत्पादन मान्ने हो भने विद्यालय उत्पादक र विद्यार्थी (अभिभावक) उपभोक्ता हुन। अहिलेसम्म हामीले उत्पादकलाई अनुदान दिँदै आएका छौं। यो तरिका गलत सिद्ध भइसकेको छ। उपभोक्तालाई अनुदान दिने हो भने प्रभावकारी हुनसक्छ।
***
सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयको शुल्क तिर्न भौचर (चेक) दिन्छ। विद्यार्थी रोजेको स्कुलमा भर्ना हुन्छ र सरकारले दिएको भौचर बुझाउँछ। विद्यालयले उक्त भौचर आफ्नो बैंकमा जम्मा गर्छ। विद्यार्थीलाई भौचर दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप लगानी गर्दैन।
***
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले अब स्कुल खोल्दा गुठी (ट्रस्ट) का रूपमा मात्र दर्ता गर्न सकिने बनाएको छ। संशोधनको प्रतिरक्षा गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेले लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवादउन्मुख अर्थनीति अनुरुप नाफामुखी नयाँ स्कुल खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई लिएर नयाँ शिक्षा ऐन जति अव्यवहारिक छ, लगत्तै आएको शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ।
नयाँ संविधानको मर्मअनुरुप समाजवादउन्मुख बनाउन भनेर शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न खोजिएको तर्क उनले गरेका छन्। शिक्षामन्त्रीको राजनीतिक आदर्श समाजवाद हो भन्दैमा हामी नेपाली सबै त्यसैको ‘सती जानुपर्ने’ हो र? अहिलेको शिक्षा ऐन संशोधन समाजवादका नाममा राजनीतिक र व्यापारिक साँठगाँठको निर्लज्ज प्रदर्शनी हो भन्न सकिने प्रशस्तै आधार छन्।
शिक्षा नाफामुखी व्यवसाय होइन भन्ने तर्क मान्ने हो भने हालका सञ्चालकले भने मजाले नाफा गर्न पाउने भए। यो पाखण्ड कहिलेसम्म? किन शिक्षामा व्यापारीकरण भइरहेको छ भन्ने यथार्थ स्वीकार नगर्ने? शिक्षामा स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा किन नगर्ने? व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सधैं अनैतिक र गैरजिम्मेवार हुन्छ र?
ऐन संशोधनको विरोध र समर्थन गर्नेहरू दुवै शिक्षामा व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने चर्को आवाज गरिरहेका छन्। शिक्षामन्त्री र स्वार्र्थी समूहले चलाखीपूर्ण ढंगबाट ‘हो शिक्षामा व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन, त्यसैले हामीले त्यसैलाई रोकिरहेका छौं’ भनेर जिल्याउन खोजिरहेका छन्। स्वार्थी समूह कतिसम्म गिरेको छ भने नयाँ खेलाडीलाई शिक्षा बजारमा आउनबाट दुई–चार वर्ष मात्रै रोक्न सकियो भने पनि यही बीचमा अर्बौं रकम कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा लागेको छ।
पछिल्लो केही वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने शिक्षामा राज्यको लगानीको आकार बढिरहेको भए पनि समग्र बजेटसँगको अनुपात कम हुँदै गइरहेको छ। बजेट विनियोजन हेर्ने हो भने पहिले कुल बजेटको २० प्रतिशतजस्तो शिक्षामा जान्थ्यो भने अहिले १५ प्रतिशत नजिक आइपुगेको छ। बजेट विनियोजन घटेको वा बढेको जेसुकै भए पनि शिक्षामा हुने राज्यको लगानीले दिइरहेको प्रतिफलबाट हामी कोही सन्तुष्ट छैनौं। यो तथ्यांकको चर्चा गर्ने हो भने हामी सबैको मुखबाट सजिलै निस्कन्छ, यति पैसामा त बोर्डिङ स्कुल पढाउन सकिन्छ। सरकारी (सामुदायिक) भन्दा निजी स्कुलले दिने शिक्षा गुणस्तरीय छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
सरकार होस् वा निजी क्षेत्र, कसले कति जीवनपयोगी शिक्षा दिइरहेका छन्, एउटा समुन्नत समाज निर्माणमा कति योगदान गरिरहेका छन् भन्ने उच्चस्तरको दार्शनिक विषय होला। तर, व्यवहारिक रूपमा निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाए मेरा छोराछोरी भोलि रोजगार बजारमा सजिलै बिक्नेछन् भन्ने विश्वास हामी सबैलाई छ। त्यति मात्र होइन, पढाइ सकेपछि मेरो सन्तानले राम्रो कमाइ गर्नुपर्छ, उच्च आय वर्गमा पर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा हामी गरिरहेका हुन्छौं। न्यून आय वर्गमा बस्ने चाहना कसको हुन्छ र? हामी यहाँ शिक्षा क्षेत्रको यही व्यवहारिक प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।
हुन त विगतलाई हेरेर समाजवादी विद्वानहरूले असमानताको मूल जड पुस्तैनी सम्पत्ति र त्यसबाट सिर्जित हुने आम्दानी हो भनेका छन्। अर्कातिर अन्य समकालीन अर्थशास्त्रीहरूले शिक्षा र सूचनाले अबका दिनमा असमानता सिर्जना गर्नेछ भन्ने ठोकुवा गरेका छन्। जो सुशिक्षित र सुसूचित छ उसैले स्रोतसाधन जम्मा पार्दै जानेछ, उसैले आर्थिक शक्ति हासिल गर्नेछ, उही धनी हुनेछ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छन्।
अर्को शब्दमा, अबको विश्वमा शिक्षा आर्थिक शक्ति हासिल गर्ने ठूलो अस्त्र बन्दैछ। त्यसो हो भने शिक्षामा निहित व्यापारिक तत्वबाट यसलाई कसरी पूर्णत् अलग गर्न सकिन्छ? शिक्षामा रहेको व्यापारिक गुणलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ? सकिँदैन। शिक्षामा व्यापारीकरण हुन्छ भन्ने रुखो सत्यलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ।
नाफा उद्देश्य नहुने क्षेत्रमा मान्छेले कुन जाँगरले काम गर्छ। सिर्जनशील कसरी हुन्छ? सिर्जनशील नभई कुनै उपक्रमलाई चुस्त कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यस्तो उपक्रमको लागत कम गर्न सकिन्छ। बृहत्तर समाजको हितका लागि मान्छे सिर्जनशील बनिदिन्छ भन्ने हो भने यो जस्तो खोक्रो आदर्श अरु कुनै हुन सक्दैन। यस्ता आदर्श कर्णप्रिय मात्र हुन सक्छन्, व्यवहारिक हुन सक्दैनन्। ती आदर्शले मूर्त रूप लिँदैनन्, ठोस कार्यान्वयनमा आउँदैनन्। ती आदर्श जनता झुक्याउने राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र, राज्यको नीतिजस्ता कागजमा सीमित हुन्छन्।
सरकार र हाम्रा विधायकहरू अहिलेकै विद्यालय सञ्चालनको तौरतरिकालाई हेरेर यहाँ विकृति छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्, भविष्यमा सञ्चालनमा आउने सम्भावना भएका विद्यालयहरूलाई हेरेर होइन। शिक्षा ऐन संशोधनले यी विकृति र विसंगतिका वाहक विद्यालय सञ्चालकहरूलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ। अब उनीहरूले तुरुन्त लुट्न पाउने छन्। तिनीहरूलाई सच्चिन भनिएको छ तर सच्चिने–नसच्चिने उनीहरूको कुरो हुन पुगेको छ। अर्थात्, जुन निजी विद्यालयहरू अहिले कम्पनीका रूपमा दर्ता गरिएका छन्, उनीहरूलाई तुरुन्तै ट्रस्टमा बदलिनुपर्ने बाध्यता छैन। संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकार जो सुनिश्चित गरेको छ। तुरुन्तै ट्रस्टको अवधारणामा नयाँ प्रतिस्पर्धी शिक्षाको बजार आउनेवाला पनि छैन। त्यसपछि अहिलेका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई तिमीहरूको तरिका ठिक भएन भनेर चर्को स्वर गर्ने कसले?
दुई–चार वटा गैर मुनाफाकारी विद्यालयले राम्रो गरिरहेका छन् भन्दैमा देशभरका विद्यालय त्यही ढाँचामा जानुपर्छ भन्नु ठूलै मुर्खता हो। आर्थिक रूपले पनि यो सम्भव छैन। सबै परोपकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्। शिक्षामा ठूलो लागत छ, कसै न कसैले त्यो लागत बेहोर्नैपर्छ। कुनै दाताले दिएर अनन्त कालसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु हुँदैन। यो दिगो उपाय हुँदै होइन। हाम्रा सबै बालबच्चालाई यो ढाँचाको शिक्षा पद्धतिले समेट्न पनि सक्दैन। हाम्रा लागि नाफामुखी, गैरनाफामुखी, सामुदायिक, निजी सबै किसिमका शिक्षालय आवश्यक छ।
शिक्षामा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई प्रवेश र बहिर्गमनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। अहिलेको विश्वमा व्यापार व्यवसाय होस् वा अन्य कुनै क्रियाकलाप, वैधानिक गतिविधिमा बन्देज लगाइनु भनेको अकल्पनीय कुरा हो। यस्तै अकल्पनीय काम लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवादउन्मुख अर्थनीतिका नाममा भएको छ।
कुनै वस्तु वा सेवामा अनुदान दिने दुई तरिका हुन्छन्। अनुदान उत्पादकलाई दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई पनि दिन सकिन्छ। शिक्षालाई एक उत्पादन मान्ने हो भने विद्यालय उत्पादक र विद्यार्थी (अभिभावक) उपभोक्ता हुन। अहिलेसम्म हामीले उत्पादकलाई अनुदान दिँदै आएका छौं। यो तरिका गलत सिद्ध भइसकेको छ। उपभोक्तालाई अनुदान दिने हो भने प्रभावकारी हुनसक्छ। सन्तानलाई शिक्षा दिने प्रमुख दायित्व अभिभावककै हो। यसमा राज्य सहायक मात्र हुन्छ। राज्यको कुरा गर्दा अभिभावकलाई सहायता गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रभन्दा राज्यमा, राज्यबाट पनि स्थानीय सरकारलाई अघि सार्नुपर्छ। संघियता कार्यान्वयन गर्न लागेका हामीले नगर र गाउँपालिका मार्फत शिक्षा आर्जनका निमित्त विद्यार्थीले राज्यबाट प्रत्यक्ष सहायता पाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं।
यो अवधारणाको विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले झन्डै सात दशकअघि गरेका हुन्। उनका अनुसार सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, शिक्षा कार्यालय) ले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयको शुल्क तिर्न भौचर (चेक) दिन्छ। यस्तो भौचर निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले स्वीकार गर्छन्। यसरी शुल्कको सट्टा भौचर मान्यता दिने नयाँ प्रकारका विद्यालयको जन्म हुन्छ। विद्यार्थीले रोजेको स्कुलमा भर्ना हुन्छ र उक्त स्कुलमा सरकारले दिएको भौचर बुझाउँछ। विद्यालयले उक्त भौचरलाई आफ्नो बैंकमा जम्मा गर्छ। विद्यार्थीलाई भौचर दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप लगानी गर्दैन।
शिक्षामा भौचर प्रणालीको आधारभुत अवधारणा यस्तो भए पनि विभिन्न मुलुकमा यसको कार्यान्वयन भिन्न रूपमा हुँदै आएको छ । हामीले पनि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेशअनुसार यसलाई लागू गर्न सक्छौं। शिक्षामा राज्यले प्रभावकारी सहभागिता जनाउने सम्भवत यो सबैभन्दा लचिलो ढाँचा हो, जसलाई मुलुकको आवश्यकताअनुसार विभिन्न रूपमा ढाल्न सकिन्छ।
यो ढाँचाको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको यसमा रहेको व्यापारिक गुण हो। यसमा विद्यालयले आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन विद्यार्थीलाई खुसी पार्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थी पढाउनु हो, विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन्। विद्यार्थी तान्न नसक्ने, राम्रो पढाइ गर्न नसक्ने विद्यालय स्वतः बन्द हुन्छन्। यो प्रणालीले हरेक स्कुललाई प्रभावकारी प्रस्तुति गर्न बाध्य बनाउँछ। यसमा राज्यले विद्यालयलाई स्पष्ट सन्देश दिएको हुन्छः शुल्क उठाएर स्कुल चलाऊ। विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने हरेकलाई भौचरले जागरुक बनाएको हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक सबैलाई भौचरले गर या मरको स्थितिमा पुर्याइदिन्छ। अहिलेको जस्तो हाइसुख्खले राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गर्न पाइने छैन।
पछिल्लो ५-७ वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी १०-१२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। विद्यार्थी तथा अभिभावकको आँखाबाट हेर्ने हो भने यति खर्चले तुलनात्मक रूपमा राम्रा मानिएका बोर्डिङ स्कुलमै पढ्न सकिन्छ। काठमाडौं वरपरकै सस्ता निजी बोर्डिङमा पढाइ खर्च १५ हजार रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ। यस हिसाबले सरकारले भौचर दिने हो भने बोर्डिङ स्कुलको खर्चमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म लागत थेग्न सक्छ। हाल विद्यालयको पूर्वाधार (भवन र जग्गा) मा सरकारको ठूलो लगानी भएको छ। यसलाई पनि शिक्षा लागतमा गणना गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च अझै बढ्छ। सोहीअनुरुप भौचरको रकममा पनि वृद्धि आउन सक्छ।
सक्ने अभिभावकले सरकारी भौचरमा पैसा थपेर अझै महँगा स्कुलमा केटाकेटी पढाउन सक्छन्। सरकारले सबैलाई भौचर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सुरुआतका लागि सरकारले न्युन आय वर्गलाई मात्रै लक्ष्य बनाउँदै नमूना आयोजना सुरु गर्न सक्छ। कोलम्बियामा अपनाइएको यस्तो भौचर प्रणाली संसारमै उदाहरणीय मानिन्छ। तत्कालका लागि एसएलसी परीक्षामा कम नतिजा ल्याउने क्षेत्रहरूमा भौचर प्रणाली सुरु गर्न सकिन्छ।
भौचरबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक प्रणालीहरू पनि छन्। सरकारी लगानी तर निजी व्यवस्थानमा आधारित चार्टर विद्यालय एउटा अर्काे विकल्प हो। यसले सरकारी–निजी साझेदारीलाई ठोस रुप दिन सक्छ।
शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि शिक्षामा गरिने लगानीको तरिका बदल्नुपर्छ। यो व्यापार होइन तर यसलाई व्यापारिक हिसाबले चलाउन सकिन्छ। मे २००७ मा द इकोनोमिस्टले भौचर प्रणालीको सारांश यसरी खिचेको थियो– ‘शिक्षामा राज्यको लगानी हुन्छ, अभिभावकले छनोटको मौका पाउँछन, विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्, शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, सबै लाभान्वित हुन्छन्। यसमा असहमत हुनुपर्ने कारण हामीले देखेका छैनौं।’
