केही समय पहिला पूर्व अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ् ब्लचले सेतोपाटीसँग भन्नुभएको थियो, 'म सालिन मान्छे भएको सुन्दर देशको रुपमा नेपाललाई सम्झन्छु। नेपालीको मन हिमाल जस्तै ठूलो छ। नेपाल संसारमै राम्रो मुलुकमध्ये एक हो।' हुन पनि असीमित प्राकृतिक श्रोत र असंख्य मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण अनि उपयुक्त जलवायुले पनि उत्तिकै साथ दिएको यो देशसँग प्रभावित नहुने को होला? अनगिन्ति जातजाति, भाषा र संस्कृतिहरुका बाबजूद यहाँका जनता शताब्दीयौंदेखि जुन सद्भावसँग रहेका छन्, त्यो अतुलनीय छ र विश्वका अरु देशलाई समेत उदाहरण छ। नेपालीहरुविदेशमा समेत उदार, मेहनती र शान्तिप्रिय मानिसका रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका छन्।
कैयन् विशेषता र तमाम सम्भावनाले युक्त हुँदाहुँदै पनि देशको प्रगतिचाहिँ किन ओरालो लागिरहेको छ त? दशकौंदेखि नेपालीलाई विकास र समृद्धिका अनेकन सपनाहरु त देखाइयो। तर ती सपनाहरु साकार हुनुको साटो दु:स्वप्न मात्र बनेर रहेका छन्। अलच्छिन नै लागे जस्तो जनहितका कामहरु कि त शुरु नै हुँदैनन्, शुरु भै हाले पनि अपेक्षा गरिए अनुसार अघि बढ्नै सक्तैनन्। यहाँ केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छु।
लथालिङ्ग हुलाकी राजमार्ग
सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हुलाकी राजमार्गको शिलान्यास पचास वर्षभन्दा पहिला भएको थियो। तराईको सम्म भूभागमा सडक बनाउन न पहरा फोर्नु पर्ने, न पहिरो नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने, तर राजमार्गको प्रगति भने जम्मा छ प्रतिशतमा सीमित छ। थाल जस्तो समथर यो क्षेत्र सडकहरु लथालिङ्ग हुँदा हिमाल जस्तो विकट बन्न पुगेको छ।
माल पाएर चाल नपाइएको माथिल्लो कर्णाली
छोटो सुरुङ्ग र सानो बाँध बनाउँदा कम लगानीमै प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली संसारकै एक आकर्षक आयोजना हो भनेर विज्ञहरुले दशकौं अघि नै पत्ता लगाएका थिए। स्वदेशी बलमा बनाउने प्रयासै नगरी लगानी भित्र्याउने नाममा विदेशीलाई जिम्मा लगाइयो। आठ वर्ष टरिसक्यो तर आयोजना कहिले शुरु हुने र बन्ने हो अत्तोपत्तो छैन। अझ कदाचित बनिहाले पनि मुलुकले पाउने कुल फाइदा खासै छैन भन्ने समाचार आइरहेका छन्।
एकाइसौं शताब्दीमा आएर पनि लोड-सेडिङले मुलुकलाई छोपेको अवस्था छ। बिजुलीको अभावले उद्योगहरु बन्द हुँदा औद्योगिक वृद्धिदरऋणात्मकमा झरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा मुलुकको वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेशिन्छ। देश हरिकंगाल बनाउने यस्ता कुराहरु हामीलाई मन्जुर भैरहेको छ। तर किन हो एक सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर त्यस्तो आकर्षक मानिएको माथिल्लो कर्णाली आफैं बनाउने कुरा भने सुझ्न सकेन। एउटा निजी कम्पनीले श्रोत जुटाउन सक्छ भने सरकार आफैं लाग्दा सकिदैनथ्यो होला?
दु:स्वप्नको लामो सिलसिला
विकास सपनामा एक पछि अर्को कुठाराघात भएको सूची अत्यन्त लामो छ। मेलम्ची, अरुण, माथिल्लो सेती, निजगढ एयरपोर्ट, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, काठमाण्डौ-तराई फास्ट ट्रयाक, कर्णाली-चिसापानी, पञ्चेश्वर आदिका नाम सुन्दा सुन्दा नेपालीका कान पाकिसकेका छन्। यीमध्ये केही मात्रै पनि अघिबढेर समयमा सकिएको भए आज देशको आर्थिक अवस्था उन्नत भैसक्थ्यो होला।
नयाँ सपना बूढीगण्डकी
अहिले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निकै ठूलो चर्चा छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन र बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्ने कार्य सकिएको छ। बाह्र सय मेगावाट क्षमताको यो एउटै आयोजनाले मुलुकभर हाल उत्पादन भैरहेको भन्दा झन्डै दोब्बर बिजुली उत्पादन गर्न सक्दछ। अझ बर्खाको पानी जम्मा पार्न विशाल जलाशय बनाइने भएकाले यसबाट हिउँदमा समेत अविच्छिन्न बिजुली निस्कन्छ। निर्माणस्थल राजधानीबाट नजिकै अलि पश्चिम मलेखु नेर छ। सरकारले आयोजना भित्र पर्ने धादिङ र गोरखामा जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको छ।
परामर्शदाता (फ्रान्सको ट्रेक्टेबेल र नेपालको जेड नामक कम्पनी) का अनुसार लगभग पौने तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने यो आयोजना निर्माणमा छ हजार जनाले रोजगारी पाउने छन्। उनीहरुले आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट बूढीगण्डकी आकर्षक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
चर्चा चलेर यतिसम्म अघि बढेकामध्ये बूढीगण्डकी सम्भवत: नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो आयोजना हो। यसले देश विकासमा तत्काल र दुरगामी प्रभाव पार्ने क्षमता राख्दछ। तर रात भरि करायो दक्षिणा हरायो भने झैं यसको पनि विगतका आयोजनाहरुको जस्तै हविगत हुने हो कि भन्ने लक्षण देखा पर्न थालेका छन्। त्यस्ता केहि लक्षणहरुको चर्चा गरौँ।
लगानीकै ठेगान छैन
बूढीगण्डकीलाई लगानी जुटाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लाउने निर्णय गरेको छ, जुन सकारात्मक कुरा त हो। तर पेट्रोलियम पदार्थको करबाट संकलन हुने सात आठ अर्ब र बजेटमा छुट्याएको छ अर्ब झन्डै २सय ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनालाई हात्तीका मुखमा जिरो जस्तो मात्र हुन्छ। त्यति ठूलो लगानी कहाँबाट जुटाउने अहिलेसम्म केही स्पष्ट नपारिएकाले सरकार लगानी जुटाउन असमर्थ पो हुने हो कि वा उसमा आयोजना निर्माण गर्ने अठोट नै छैन कि भन्ने सवालहरु पैदा भैरहेका छन्।
तल्लो तटीय फाइदा टुंगो नलगाई अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा
बूढीगण्डकी सप्तगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले बूढीगण्डकीमा बनाइने जलाशयले भारतलाई गण्डक सिंचाई मार्फत पानीको निकै ठूलो फाइदा पुग्न जान्छ। त्यस्तै नेपालभित्रै पनि तल्लो तटीय बिजुली र सिँचाइ फाइदाहरु हुन जान्छन। प्रस्तावित आयोजनामा त्यस्ता फ़ाइदाहरुको हिसाब गरिएको छैन।
हो, सकेदेखि त सबै खाले तल्लो तटीय फाइदाहरु आयोजना निर्माण अगावैफत्ते गर्नु पर्ने हो। तर मुलुक विजुली र विकासले भोकाएको वर्तमान अवस्थामा त्यही कारणले बूढीगण्डकीलाई अड्काउनु हितकर हुन्छ त? यो नबन्दा वा बिलम्ब हुँदा भोग्नु पर्ने घाटा त आखिर नेपाललाई न हो। अर्को देशले फाइदा बापतको रकम 'कमिट' गर्ला अनि बनाउँला भनेर नेपाल कतिन्जेल बस्ने? आयोजना बन्नै आठ नौ वर्ष लाग्छ। आशा गरिएको देश इमान्दार छ भने त्यो अवधि सहमतिका लागि काफी हुन्छ। बीस वर्षभन्दा पहिला फाइदाको हिसाब फत्ते गरेको भनिएको र सीमानामै पर्ने पञ्चेश्वरको बेथिति नेपालीका सामुन्ने प्रष्ट नै छ।
तल्लोतटीय बिजुलीको फाइदा लिन कुलेखानीमा पहिलो अनि दोश्रो र तेश्रो बनाए जस्तै बूढीगण्डकीपछि पनि चरण चरणमा निर्माण गर्न सकिन्छ।सिँचाइका सम्भावनाहरु पनि आयोजना बनेपछि बन्द हुन्छन् भन्ने होइन।
वित्तीय लाभ न्यून भएकाले आयोजना आकर्षक छैन भन्ने धारणा
बूढीगण्डकी जस्ता अति ठूला आयोजनाहरुमा आजको भोलि वित्तीय लाभ नआउन सक्छ। तर लगानीकर्ता सरकार हुन्छ भने उसले तात्कालीन लाभ भन्दा पनि राष्ट्रको समग्र उन्नति हेर्नुपर्ने हुन्छ। उर्जा संकटले देशको अर्थतन्त्र र जनजीवन जर्जर छ। त्यसमाथि अर्बौं रुपैयाँको विजुली आयात बढाएर लोड-सेडिङ हटाउने भनिदैँछ। बूढीगण्डकी ठीक छैन भने त्यसको विकल्प के छ? सस्ता, आकर्षक र विस्तृत डिजाइन पूरा भैसकेका अरु जलाशययुक्त आयोजना नेपालसँग छन् त?
कुल लागतको झन्डै एक चौथाई अर्थात् ६२ अर्ब रुपैयाँ जति त जग्गा अधिकरण, पुनर्वास आदिमा खर्च हुने जनाइएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाले ठूलो भूभागलाई जलमग्न बनाउँछ। त्यसैले सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा धेरै खर्च हुने यस्ता आयोजनाको नियति नै हो। तर त्यो रकम सिधै जनतामा प्रवाहित हुने भएकाले प्रभावित जिल्लाहरु गोर्खा र धादिङको आर्थिक स्तर ह्वात्तै बढ्ने निश्चित नै छ।
अहिले बूढीगण्डकी बनाउन लाग्ने भनिएको खर्च अनुमानित हो। जब विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, तब मात्र यकिन लागत थाहा हुन्छ। यसबाट लागत घट्छ नै भन्ने त होइन। तर लागत बढेर आयोजना आकर्षक हुँदैन मात्र भन्नु भन्दा बढ्न नदिन के गर्न सकिन्छ त्यसमा चनाखो बन्नु उपयुक्त हुन्छ।
प्रस्तावित खाका र बाँधको प्रकारमै गोलमाल छ भन्ने कुरा
प्रस्तावित खाका (लेआउट) र बाँधको प्रकार सही छैन भने त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ। तर त्यो सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा गरिने कार्य हो जुन परामर्शदाताले दुई वर्षअघि गरिसकेको छ। अहिले विस्तृत इञ्जिनियरिङ पूरा भएर बोलपत्र दस्तावेज बनाउने कार्य समेत सकिएको अवस्थामा फेरिखाका मै छलफल किन गरिँदैछ त्यो स्पष्ट छैन।
त्यस्तै सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा परामर्शदाताले बाँधको पनि तुलना गरेको बुझिन्छ। कृत्रिम जलाशय बनाउन सामान्यतया निम्न प्रकारका बाँधहरु प्रयोग गरिएका हुन्छन्: १. माटो र ढुंगाका (जस्तो कुलेखानी) २. कंक्रिटका (जस्तो कालीगण्डकी) ३. माटो र ढुंगाका तर जलाशयपट्टिको मोहडा कंक्रिट ढलान गरेर पूरै ढाकिएका ४. आर्च अर्थात् वृत्त-खण्डाकार (बूढीगण्डकीमा प्रस्तावित): यस्ता बाँध कंक्रिटबाटै बनाइन्छन् तर चौडाई भने ज्यादै कम हुन्छ। अरु खाले बाँधले जलाशयको धक्कालाई आफ्नो गजधम्मे बनावट र तौलमार्फत् नदीको पिंधमा स्थानान्तार गरेर थेग्दछन्। वृत्त-खंडाकारले भने धक्कालाई पिंधका अतिरिक्त नदी दायाँ बायाँ पहाडमा पनि स्थानान्तर गर्दछन्।
भौगोलिक, भौगर्भिक, भूकम्पीय, गणितीय, निर्माण अवधि र लागतका आधारमा चार वटै प्रकारका बाँधको तुलना गर्दा आर्च अर्थात् वृत्त-खंडाकार नै सर्वोत्तम विकल्प हुने र माटो र ढुंगाको भन्दा एक तिहाइ सस्तो पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ (परामर्शदाताको रिपोर्ट बूढीगण्डकी जल विद्युत परियोजना विकास समितिको वेवसाइटमा हेर्न सकिन्छ)। सस्तो हुँदा हुँदै वृत्त-खंडाकार बाँध र बाँधै नेर विद्युत गृह रहने खाका ठीक छैनन् भनेर सर्वसाधारण वा सदर गर्ने अधिकारीहरुले कसरि मान्ने?
सतप्रतिशत सिमेन्ट आयात गर्नु पर्ने अवस्था
प्रस्तावित बाँधको सन्दर्भमा देखिएको एउटा खेदजनक कुरा के छ भने परामर्शदाताले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट उपयुक्त नहुने र सतप्रतिशत नै आयात गर्नु पर्ने जस्तो संकेत गरेको छ। त्यसको कारणमा आयोजनास्थलका गिट्टी र बालुवामा अत्याधिक मात्रामा 'सिलिका' नामक यौगिक रहनु जनाइएको छ।
सामान्यतया सिमेन्टमा केही मात्रामा क्षार (अल्काली) हुन्छ। कंक्रिट बनाउँदा सिलिका र क्षार सम्पर्कमा आउँछन् र एक प्रकारको बाक्लो पदार्थ बनाउँछन्। सो पदार्थ पानीको सम्पर्कमा आउँदा फुल्छ र समयक्रममा कंक्रिटलाई चर्काउँछ। गिट्टी र बालुवामा अत्याधिक मात्रामा सिलिका भयो भने चर्कने जोखिम पनि अत्याधिक नै हुन्छ।
यसको मतलब आयोजनास्थलका गिट्टी र बालुवाबाट कंक्रिट बनाउन विशेष प्रकारको न्यून-क्षारीय सिमेन्ट प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। बूढीगण्डकी बाँधका लागि पचासौं हजार ट्रक सिमेन्टको आवश्यकता पर्दछ। यही सिमेन्ट उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै त्यत्रो परिमाण आयात गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने स्वदेशी उद्योग कहिल्यै फस्टाउने मौका पाउँदैनन्, र अर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ। त्यसैले नेपालमै न्यून-क्षारीय सिमेन्ट उत्पादन गर्न के गर्नुपर्छ यसमा सम्बन्धित निकायले चाँडो भन्दा चाँडो ध्यान दिन आवश्यक छ।
विज्ञबाट समीक्षा नगराइनु
बूढीगण्डकीको बाँध बनेको खण्डमा यो विश्वकै एक ठूलो बाँध हुनेछ। कसैगरि बाँध भत्कियो भने त्यसले गर्ने धनजनको क्षति अकल्पनीय हुन्छ। त्यसैले अनुभवी, निष्पक्ष र सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नाम चलेका विज्ञहरु वा परामर्शदाता कम्पनीबाट अहिलेसम्म गरिएको इञ्जिनियरिङ कार्यको समीक्षा गराउनु पर्दछ।
सरकारको मौनता: महाआश्चर्य
एकातिर सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको छ। निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने तयारीहरु निकै हदसम्म पूरा गरेर जग्गा किनबेचमा रोक पनि लगाएको छ। अर्कातिर उसले छुट्याएको बजेट आयोजनालाई छोप लाउन पनि नपुग्ने छ। त्यसमाथि पचासौं करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विस्तृत इञ्जिनियरिङ कार्य सम्पन्न भैसकेपछि सम्भाव्यता अध्ययनका चरणमै गरिनु पर्ने छलफलहरु बाहिर आइरहेका छन्। सरकार लगानी जुटाउन असमर्थ छ वा कुनै कारणवस आयोजना बनाउन उचित देख्दैन भने त्यो जनतालाई भनिदिनु पर्यो। त्यस्तै बनाउन गम्भीर छ भने के कसरी बनाउने जानकारी दिनु पर्यो। न एता न उताको स्थितिमा जनता कतिन्जेल बस्ने?
