बिहार राज्य शिक्षा परिषद्ले लिएको कक्षा १२ को मानविकी विषयको नतिजा आउँदा रुबी राई नामक छात्राले ८८.८ प्रतिशत ल्याइन्। पछि उनलाई आफैंले टप गरेको विषयको नाम भन्न आएन र ‘पोलिटिकल साइन्स’लाई ‘प्रोडिगल साइन्स’ भनिन्। त्यो विषयमा के पढाइ हुन्छ त भनी सोध्दा उनको जवाफ थियोः खाना बनाने के बारे में ।
पछि पत्ता लाग्यो, उनको पढाइ र परीक्षामा उनले लेखेको कुरासँग उनको नतिजाको कुनै सम्बन्ध थिएन। उनको मात्र हैन, विज्ञान संकायका टपरको हालत उस्तै थियो। खोजबिन हुँदै जाँदा यस्ता कलेज भेटिए जसको हालत दयनीय भए पनि १,००७ जना विद्यार्थीमध्ये सबै प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए। भारतमा अझै त्यो काण्ड सेलाइसकेको छैन। त्यो 'टपर काण्ड'संग सम्बन्धित नयाँ नयाँ कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
केही दिनअघि नेपालको एउटा दैनिकमा समाचार प्रकाशित भयोः ‘परीक्षामा धाँधली? परीक्षा बोर्ड सदस्यका छोराले गरे टप’ शीर्षकमा। बिहारको भन्दा निकै फरक सन्दर्भ थियो यहाँ। देशभर नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकको चर्चा भइरहँदा एमबिबिएसपछि विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने कोर्सका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको प्रवेश परीक्षामा यस्तै धाँधली भएको थियो। यो मुद्दाको अन्तिम किनारा कसरी लाग्ला हेर्न बाँकी नै छ तर नेपालमै कायम प्राज्ञिक अभ्यासको मर्यादा तोडेर सोही प्रवेश परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र बनाउने जिम्मासमेत पाएका व्यक्तिका छोराले अस्वाभाविक रुपमा परीक्षा टप गरेका छन्।
रहस्य त कहाँ गहिरिन्छ भने, त्यो यस्तो प्रवेश परीक्षा हो, जुन कसले लिएको भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन। काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले धेरैपटक भनिसकेः यो प्रवेश परीक्षा उनीहरुले लिएका हैनन्, अख्तियारको हवाला दिएर आएको एउटा टोलीले लिएको हो। प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि नतिजा निकाल्नेसम्मको काम त्यही टोलीले गरेको भन्ने उनीहरुको भनाइ छ।
अख्तियारले एउटा विज्ञप्तिमा भनिसक्योः उसले यो परीक्षा लिएको हैन बरु त्यसलाई मर्यादित बनाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भनेको मात्र हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले औपचारिक रुपमा केही भनेको छैन तर अनौपचारिक रुपमा उसले पनि यसबाट हात झिकिसकेको छ। कम्तीमा काउन्सिलले विधिवत निर्णय लिएर उक्त परीक्षा लिएको हैन र ऊ लिने निकाय पनि हैन।
काठमाडौं उपत्यकाको किनारामा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालयमा विशेषज्ञ डाक्टर बनाउन लिइएको संवेदनशील परीक्षा यसप्रकार बेवारिसे बनेको छ। प्रवेश परीक्षाको अपनत्व कसैले नलिए पनि कुन टोली गएर त्यो सञ्चालन गर्यो भन्नेमा चाहिँ दुविधा छैन। टोलीको नेतृत्व अख्तियारका एक सहसचिवले गरेको भनेर प्रवेश परीक्षा लगत्तै आएका समाचारहरुमा भनिएको थियो।
टोलीका एक सदस्य नीलमणि उपाध्याय आर्मीको मेडिकल कलेजसित सम्बद्ध छन् तर उनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दुई कार्यकाल रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति भनेर बढी चिनिन्छन्। पछिल्लो समय उनी अख्तियारका लागि कन्सल्टेन्टका रुपमा कार्यरत रहेको पनि भनिन्छ।
उनकै कार्यकालमा खास मेडिकल कलेजहरुको सिट काउन्सिलभन्दा बाहिरै निर्धारण हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले उनलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर सोधेको थियो। पछि एउटा निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीले उपाध्यायले आफ्नो कलेजसित ८० लाख रुपैयाँ मागेको र नदिएपछि त्यसविरुद्ध लागेको तथा अख्तियारमार्फत आफ्नै साथीहरुलाई फसाएर मुद्दा लगाइदिएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। नटराज नामक एउटा मेडिकल कलेजका मालिकसित मिलेर उनका प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउन लागेको भन्ने आरोप उनले उपाध्यायलाई लगाएका थिए।
ती सबै दाबी प्रत्यक्ष पुष्टि भएका छैनन् तर काउन्सिलका पदाधिकारीमध्ये सबैले अख्तियारले हालेको मुद्दा जितेपछि उनीहरुमाथि प्रतिशोधवश मुद्दा चलाइएकोचाहिं पुष्टि भएको छ। प्रतिशोधको कारण अख्तियार प्रमुखले आफ्ना भाइको मेडिकल कलेजका लागि अस्वाभाविक रुपमा बढी सिटसहितको निर्णय बाहिरै गराएर काउन्सिलमाथि थोपर्न खोज्दा आफूले गरेको (असफल) प्रतिवाद रहेको भन्ने तत्कालीन काउन्सिल सदस्य तथा उपभोक्तावादी अभियन्ता ज्योति वानियाँले प्रस्ट खुलाइसकेका छन्। यो कुरा मिडियामा आएको मात्र हैन, अदालतमा यही बयान दिएर यसकै आधारमा उनले मुद्दा समेत जितिसकेका छन्।
त्यही समयदेखि नीलमणि उपाध्याय काउन्सिलको भन्दा अदुअआको (त्यो पनि अख्तियार प्रमुखको व्यक्तिगत) स्वार्थका लागि काम गरेको प्रस्टै देखिन्छ। एउटा निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीले त्यत्रो संगीन आरोप लगाएपछि अख्तियारले त्यसको छानबिन समेत नगर्नुले पनि उनीहरुबीच कस्तो सम्बन्ध थियो, त्यो उदांगो हुन्छ।
टोलीका अर्का सदस्या शशि शर्मा त्रिविले एकपल्ट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन पदबाट बर्खास्त गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उपाध्यक्षका रुपमा उनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रहँदा नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका विकृति उत्कर्षमा पुगेका थिए। एमबिबिएसमा ५० जना राम्ररी पढाउन नसकेका कलेजहरुलाई १०० भन्दा बढी सिट दिने मात्र हैन, विशेषज्ञता तहका एमडी/एमएस र कतिमा त सुपर स्पेशलिटी तहका डिएम/एमसिएचजस्ता कार्यक्रमका लागि समेत उदारतापूर्वक अनुमति दिने व्यक्ति भनेर उनी चिनिन्छन् ।
मेडिकल शिक्षा भताभुंग बनाउनुमा उनको कति भूमिका छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि छः तीन वर्ष अघि आइओएमले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिंदैन भनेर प्रस्ट भनिरहँदा त्रिवि पदाधिकारीहरुले आइओएमलाई नै बाइपास गरेर आफैं टेण्डर खोलेर सम्बन्धनका लागि निवेदन मागे। त्यस्तो निर्णय लिने वैध निकाय आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय अटेर गर्दै राजनीतिक पहुँचको आधारमा आउन लागेका ती कलेजहरुमा अनुगमनका लागि जानेमा शर्मा पनि थिए। एकाध घण्टा घुमेर खडेबाबाहरुको संख्या गनेपछि तुरुन्त आफू गएको कलेज सम्बन्धनका लागि योग्य छ भन्ने रिपोर्ट दिन उनलाई गाह्रो परेन किनकि त्यस खालको निर्णय पहिले गरेर औपचारिकताका लागि अनुगमनमा पठाइएको थियो र उनीलगायतका ४ जना प्राज्ञिक मर्यादा नाघेर त्यस्तो कुकर्ममा संलग्न भएका थिए। लामो समयदेखि अख्तियारको छानबिनमा रहेका उनले केही महिना अघि एकाएक अख्तियारबाट क्लिन चिट पाए ।
टोलीका अर्का सदस्य ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ लोकमानसिहं कार्कीको भाइको किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छन् भने सरोज श्रेष्ठ एमबिबिएस तहको समेत शैक्षिक कार्यक्रम नभएको प्रहरी अस्पतालमा छन् । टोलीको यस्तो संरचना हुनु र परीक्षामा धाँधलीको गतिलो संकेत देखिनु के संयोग मात्र हो? त्यो त समयले बताउला तर समग्र परीक्षा प्रक्रियाको अपनत्व लिन कोही तयार नहुनुले यसभित्र कुनै गम्भीर समस्या भएको चाहिं प्रस्ट पार्छ ।
देश अहिले नक्कली सर्टिफिकेट काण्डबाट उद्विग्न छ तर सक्कली सर्टिफिकेट दिने कोर्समा भर्ना गर्ने बेला नै यसरी धाँधली हुन थालेपछि त्यो कोर्स, परीक्षा र त्यसपछि दिइने सर्टिफिकेटको मर्यादा कहाँ रह्यो? प्रधानमन्त्री कुलपति भएको संस्थामा एउटा ‘अज्ञात’ विशेषज्ञको टोली बन्दुकधारी प्रहरीसहित आएर प्रवेश परीक्षा लिन्छ अनि त्यसको अपनत्व लिन कोही पनि मान्दैनन्, विशेषज्ञहरुको नाम सुन्दा सुन्नेहरुलाई दिगमिग हुन्छ, अनि परीक्षामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित संलग्न व्यक्तिको छोराले परीक्षा टप गर्छ, के यसको छानबिन हुनुपर्दैन?
भोलि यो परीक्षा जसले लिएको पुष्टि भए पनि यो प्रश्नको जवाफ दिर्नैपर्ने हुन्छः राम्रो नियतले परीक्षा लिइएको हो भने यसको स्वामित्व लिन किन हिच्किचाहट? आफूले गरेको काम दह्रो खुट्टा टेकेर ‘गरेकै हो’ भनेर भन्न नसक्ने निकायको सामान्यतः कार्य सम्पादन कसरी भइरहेको होला?
अख्तियारले परीक्षा लिएकै हैन भने, त्यहाँ गएर परीक्षा लिने टोलीले किन अख्तियारका हवाला दियो? यो कुरामा अख्तियारले आफैं अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कि काउन्सिललाई निर्देशन दिएको भनेर पन्छिने? यत्रो विवाद भएपछि यति कुरामा समेत पारदर्शिता ल्याउन नसक्ने निकायले देशमा सुशासन र पारदर्शिता कसरी ल्याउला?
देशको संवैधानिक निकाय नै यसरी विवादमा तानिएपछि सार्वभौम संसदबाहेक अरु कुनै निकायले यो विषयमा छानविन गर्न सक्ने देखिँदैन। शीघ्र छानबिन गर्नुको विकल्प पनि छैन।
