यो साता नक्कली डाक्टरमय रह्यो। चिकित्साजस्तो सम्मानित र संवेदनशील पेसामा यस्तो बदमासी हुनुले नागरिक आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर डिग्री हासिल गरेका डाक्टर त आक्रोशको निशानामा परे नै, तिनको बचाउ गरेजस्तो देखिन पुगेका चिकित्सक संघजस्ता संस्था पनि आक्रोश र खिसीट्युरी दुवैका शिकार भए।
यो प्रकरणमा अहिलेसम्म जे–जति कुरा सयौंपल्ट भनिएको छ, त्यसलाई दोहोर्याउनु आवश्यक छैन। अहिलेलाई यति काफी छ, दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। दोषीको ‘प्रोफाइल’ जति नै ऊँचो भए पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन।
यो होहल्लाबीच केही नभनिएका र नलेखिएका कुरा छन्, जुन बहसमा आउनैपर्छ।
पहिलो, व्यक्तिका लागि आफ्नो डिग्री र इज्जत ठूलो हुन सक्ला, तर राज्यका लागि पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्य हुनुपर्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता निकाय स्थापना गर्नुको कारण यही हो। वास्तवमा काउन्सिलका पदाधिकारीको महिनौं लामो प्रयासबाट नै नक्कली डाक्टरविरुद्धको यो अभियान यहाँसम्म आइपुगेको छ। तर, यसअघिका पदाधिकारीले के गरेका थिए?
बीसौं वर्षदेखि धेरैको नेतृत्वमा मेडिकल काउन्सिल चलिरहँदा भटाभट लाइसेन्स बाँडिएकै हो। उनीहरूले सर्टिफिकेटको प्रकृतिबारे कुनै ध्यानै नदिएको पनि खुलासा भइसक्यो। चिकित्सकहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउने ठाउँमध्ये विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोगजस्ता निकायले पनि जाँचपड्ताल गर्नुपर्थ्यो। काउन्सिलको त प्रमुख काम नै चिकित्सा पेसा मर्यादित बनाउनु हो। यसका लागि काउन्सिलमा बुझाइएका कागजात जाँच गर्ने नियमित व्यवस्था भएको भए समस्या यति गहिरो हुन पाउने थिएन। डाक्टरी अभ्यास गर्ने लाइसेन्स नै उनीहरूलाई नदिइएको भए एकातिर उनीहरूसँग बिरामीले सेवा लिइसकेको अवस्था सिर्जना हुने थिएन भने अर्कातिर अहिलेझैं अनेक पारिवारिक र सामाजिक जटिलता पनि देखिने थिएनन्। उनीहरूका कारण अरू प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन।
दोस्रो, अहिलेको माहोल हेर्दा यस्तो लाग्छ, दोषीजतिलाई पक्रेर कारबाही गर्न सके यो समस्या समाधान हुनेछ। समस्याको जड के हो र यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको प्रतीत हुँदैन। दोषीलाई पक्कै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अहिलेको अनुसन्धानमा प्रमाणपत्र तहका नक्कली सर्टिफिकेटलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यतिले मात्र पुग्दैन। चिकित्साकै एमबिबिएस र एमडीजस्ता कोर्सका नक्कली सर्टिफिकेट पनि प्राथमिकतासाथ छानबिन गरिनुपर्छ। ती कोर्सबाट चिकित्सकीय ज्ञान र सीप हासिल हुनु र नहुनुले व्यक्तिले दिने सेवामा आकास–पाताल फरक पार्छ।
समस्याको समाधान यतिले मात्र हुँदैन। हामीकहाँ जुन पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पायो, उसैले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पार्टीको अंगमा बदल्न खोज्छन्। मनोमानी रूपले अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिसमेतलाई अध्यक्ष र अन्य पदमा नियुक्त गर्छन्। निर्वाचित पदाधिकारी काम गर्ने उद्देश्यले भन्दा आफू कार्यरत निजी मेडिकल कलेज वा अस्पतालको स्वार्थ रक्षा गर्ने उद्देश्यले मतदातालाई महँगा पार्टी खुवाएर आउने परिपाटी छ। यो प्रवृत्ति रहुन्जेल काउन्सिलले स्वस्थ भएर काम गर्न सक्दैन। त्यसमाथि निजी मेडिकल कलेजहरूको कार्टेलले सुनियोजित रूपमा जिताएर पठाएका सदस्यको काउन्सिलभित्रै उपस्थिति हुनु र अर्कातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले गलत काम गर्न वा सुधारका काम नगर्न दबाब दिने र नमाने मुद्दामामिलामा तान्ने गरेपछि हाम्रो मेडिकल काउन्सिल साबिकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न समेत अप्ठेरो हुने अवस्थामा छ।
यस्तो वातावरणमा नियमित दैनिकी सञ्चालनभन्दा पर गएर किर्ते प्रमाणपत्र छानबिनजस्ता जिम्मेवारी काउन्सिलले वहन गरोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ तर धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहँदैन। अहिलेसम्म विभिन्न पक्षको निहीत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइएकैले काउन्सिल यसरी कर्तव्यच्यूत भइरहेको थियो। यसपल्ट उसले गरिरहेको कार्यसम्पादनको भने सराहना गर्नैपर्छ। भविष्यमा उसको कार्यसम्पादन चुस्त राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप, अख्तियारको भूमिगत बदमासी र स्वार्थको द्वन्द्व हुने सदस्यहरूको उपस्थितिजस्ता संरचनागत समस्याबाट मुक्त गरिनुपर्छ।
तेस्रो, हाम्रो समस्या डाक्टरहरूको प्रमाणपत्र नक्कली हुनुसित हो कि समग्रमा अयोग्य व्यक्तिले यथेष्ट ज्ञान र सीप हासिल नगरी डाक्टरी डिग्री र लाइसेन्स पाउने अवस्था आयो भन्ने हो?
प्रमाणपत्र तहमा फर्जी मार्कसिट पेस गर्ने व्यक्ति एमबिबिएस, एमडी राम्रै पढेर पास गरेको भए पनि दोषी भयो। यसमा कुनै दुविधा छैन। अहिलेको विडम्बना के छ भने, सबै तहका प्रमाणपत्र सक्कली भएको तर हाजिर हुनै नपर्ने, नपढे पनि हुने, पढ्न परे पनि बिरामी जाँच्न नपर्ने वा नपाउने र निश्चित अवधि पुगेपछि जसरी पनि पास भएको ‘सक्कली’ सर्टिफिकेट पाइने डाक्टरचाहिँ सक्कली हुन्छ। नेपालका केही मेडिकल कलेज झन्डैझन्डै यही थितिमा चलिरहेका छन्।
हामीलाई ज्ञान, सीप भएका गुणस्तरीय डाक्टरको सेवा चाहिने हो भने अहिले सबभन्दा चिन्ताको विषय यही छ। प्लस टु पास गर्न हम्मे परेका विद्यार्थी भर्ना हुनासाथ सरासर पास भएर एमबिबिएस डिग्री पाउने अवस्था जहाँ छ, त्यहाँ कुनै फर्जी काम नभए पनि जनस्वास्थ्यको निम्ति चिन्ताको विषय हो। यस्तो अवस्था आज किन छ? संसारभर जहाँ पढे पनि नेपाली चिकित्सकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मा लिएको मेडिकल काउन्सिलले किन आजसम्म स–साना कुखुरा फार्मजस्ता ठाउँलाई मेडिकल कलेजका रूपमा मान्यता दिएर विद्यार्थी पढाउने अनुमति दियो? त्यसका पछाडि कसको स्वार्थ थियो? किन अहिलेसम्म विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई नेपालमा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएन? किन माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन क्रममा यो व्यवस्था गर्न खोज्दा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिसमेत परामर्शदाताहरूको प्रभावमा परेर त्यस्तो अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको प्रावधान हटाइयो?
किन नेपालकै मेडिकल कलेजहरूले अनुगमन बेला मात्र विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी बिरामी देखाउने र वर्षभर दयनीय अवस्थामा कलेज चलाउने गर्छन्? किन एउटा कलेजले आकस्मिक रूपमा आएको नियामक निकायको अनुगमन टोलीलाई गेटबाट छिर्न नदिएर पछि अदालतबाट पुरस्कृत भएर अघिल्लो वर्ष जति सिट पायो? त्यस्तो मनपरि तरिकाले विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत उत्पादन भइरहँदा तीन वर्षपछि जसोतसो दिइने प्रमाणपत्रले के गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ? किन आज अख्तियार प्रमुखको आफन्तको स्वामित्व भएकै कारण नियामक निकायहरूले छुन नसक्ने मेडिकल कलेजहरू छन् देशमा? ती कलेजका ताला लागेका विभागमा कस्तो सिकाइ भइरहेको छ?
अझ महत्वपूर्ण, काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षा सैद्धान्तिक मात्र हुने गरेको अवस्थामा सिकाइको ज्ञान पक्ष परीक्षण हुने तर सीप पक्ष परीक्षण नहुने अवस्थाको जसरी फाइदा उठाइँदैछ, त्यो अवस्थाको अन्त कसरी हुने?
हाम्रो सदाकालीन समस्या के हो भने, हामी आफूलाई परेपछि मात्र जाग्छौं। अस्पतालमा आफ्नो मान्छे ‘लापरवाहीवश’ मरेपछि मात्र हामीलाई अस्पताल तोडफोड गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने जुक्ति सुझ्छ। त्यति नपरुन्जेल स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको गुणस्तर, समयानुकूल उपकरणहरूको उपलब्धता, अस्पतालको व्यवस्थापनजस्ता आम सेवालाई प्रभावित पार्ने तत्वहरूप्रति हाम्रो ध्यान पुग्दैन। बिरामी मर्नुको कारण लापरबाही थियो भन्ने पुष्टि गराएर क्षतिपूर्ति लिन सक्यो भने हाम्रा लागि त्यो समस्या सधैंका लागि सकियो।
‘नक्कली’ डाक्टर बारे अहिले चलिरहेको बहस पनि त्यस्तै सतही छ। अब त्यस्तो अवस्था रहनुहुँदैन।
नक्कली जति सबै डाक्टर पक्रिएर कारबाही हुने हो भने पनि हामी सन्तुष्ट भएर चुप बस्न तयार हुनुहुँदैन। समग्रमा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नीतिगत र व्यवहारिक सुधार हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। देशभित्र न बाहिर, कहीँ पनि अयोग्य मानिसले शंकास्पद डिग्री लिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षाको स्तर बढाउँदै लगेर अयोग्य व्यक्तिले डिग्री भए पनि अभ्यास गर्ने लाइसेन्स नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
समग्र सुधारका लागि भने विद्यार्थी भर्ना चरणदेखि सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। अहिलेझैं गुणस्तर सुनिश्चित गरौं भन्दा ‘विदेशमा झुर अवस्थामा पढेर आउँदा हुने, नेपालमा किन नहुने’ भन्ने पाराका काइते तर्क बन्द गर्नुपर्छ। विशुद्ध मेरिटमा योग्य विद्यार्थी मात्र भर्ना हुने, तिनले तोकिएको शुल्कमा पढ्न पाउने, सिट संख्या सीमित गरेर ज्ञान मात्र हैन सीप पनि सिक्न सम्भव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशका हकमा यी सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा नरहने हुँदा कम्तीमा अयोग्य विद्यार्थी रोक्न यहाँको प्रवेश परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
नक्कली डाक्टर भनेर तिनैलाई इल्लीबिल्ली पार्दै हुर्मत लिनु सजिलो छ। अहिलेसम्म भइरहेको पनि त्यही छ। तर, आउँदो पचासौं वर्षसम्म हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्काइरहने र अनगिन्ती मानव जीवनलाई जोखिममा पार्ने संरचनागत समस्याप्रति हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। मिडियाको जिम्मेवारी तात्तातै बिक्ने सनसनीपूर्ण सामाग्री पस्कनु मात्र हैन, दीर्घकालमा समाज र देशलाई नै खोक्रो बनाउँदै लगेका यस्ता समस्याको जरोसम्म पुगेर तिनको समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउनु हो।
आशा गरौं, आगामी दिनमा यो जिम्मेवारीतर्फ हामी सबैको भूमिकामा सुधार हुनेछ।
नेपालमा ओरालो लागिरहेको विधिको शासनबारे लेखकको Nepal trapped in politicized and failing institutions: A study of judiciary, a constitutional watchdog and police शीर्षक लेख Constitution of Nepal: Evolution, Development and Debates नामक पुस्तकको एक अध्यायका रुपमा नयाँ दिल्लीबाट हालै प्रकाशित भएको छ ।
