एघार वर्षअघि हाम्रो कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै यसपालिदेखि एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएको छ। यस विषयमा अगाडिको कुरा गर्नुभन्दा पहिले विगतको आफ्नै अनुभव यहाँ राख्न चाहन्छु।
म केटाकेटीदेखि नै गणितमा कमजोर थिएँ। मलाई गणितका किताब हेर्न पनि मन लाग्दैन थियो। आफन्त र साथीभाइले समेत डर मान्ने हिसाबले म त्यो विषयमा लद्दु नै थिएँ। जबकि हिसाबबाहेक अन्य विषयमा म शिक्षकहरूकै प्यारो विद्यार्थी थिएँ। हिसाबमा राम्रो नभए पनि कक्षाकै ‘टपर’ थिएँ।
यति हुँदाहुँदै हिसाबकै कारण अगाडिको पढाइ मेरोनिम्ति जहिल्यै अनिश्चित बन्थ्यो। शिक्षकहरू सबै ‘यसले जाँच बिगार्ला’ भनेर त्राहिमाम् हुन्थे। उनीहरूले मप्रति सदासय राख्दै घरैमा आएर पढाइदिन थाले। तै एसएलसीमा गणितले मलाई अड्काएन। थोरै नम्बर ल्याएर भए पनि पास भएँ। त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजमा अर्थशास्त्र पढ्न थालेँ। अर्थशास्त्रमा आइए गर्दा पनि ‘टपर’ नै भएँ।
बिएमा गएर अर्थशास्त्रमै गणित पढ्नुपर्छ भनेपछि म फेरि टाप कसेँ। मैले स्नातक बेला विषय नै परिवर्तन गरेँ। राजनीतिशास्त्र र साहित्यको विद्यार्थी भएँ। यसरी स्नातकोत्तर पनि गरेँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने गणित विषय छल्दाछल्दै मैले पढाइ पूरा गरेको हुँ। अहिले आएर सोच्छु, त्योबेला म कमजोर रहेको गणितमा कसैगरी एसएलसीमै फेल भइदिएको भए आज म कहाँ हुन्थेँ होला?
आठ दशकको इतिहासमा एसएलसीले यसपालिबाट ग्रेडिङ प्रणाली अपनाएको छ। यो एउटा महत्वपूर्ण मोड हो।
एसएलसीमा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि त्यसको कारण खोज्दै समाधानको उपाय प्रस्ताव गर्न सन् २००४ मा कार्यदल बन्यो। मलाई कुनै एउटा विषयमा कमजोर हुनेबित्तिकै अरू नै विषयमा अगाडि बढ्ने सपना बोकेका विद्यार्थीको यात्रै अवरुद्ध बन्न पुगेका घटना सम्झना भयो। सायद यो नम्बर दिने तरिका र जारी प्रणाली नै ठीक छैन कि भन्ने मेरो दिमागमा पर्यो। फलानोको ३२, फलानोको ३८ भनेर किन नम्बर दिइरहनुपर्यो? त्योभन्दा त क्षमताका हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई एउटा ‘रेन्ज’ भित्र राखेर वर्गीकरण गर्न सकिँदैन? हामीले यस्तो तर्क गर्यौं।
मैले प्रिन्सटन युनिभर्सिटीको ‘एजुकेसनल टेस्टिङ सिस्टम’ बारे दुई दिनको तालिम लिएको थिएँ। खासमा नेपाल आउने अमेरिकीहरूको भाषास्तर परीक्षण गर्ने विधिका निम्ति त्यो तालिम केन्द्रित थियो। उनीहरूकहाँ एकदेखि पाँचसम्मको ग्रेडिङ हुन्थ्यो। त्यसमा एक प्लस आएको छ भने नेपाल आउन पाउँथे। एक वा त्योभन्दा मुनि छ भने पाउँदैन थिए। चार वा त्योभन्दा माथि हुनु भनेको त हामीले नेपाली बोलेजस्तै हुन्थ्यो। भन्नुको मतलब हामीले त्यस्ता विद्यार्थी परीक्षण गर्ने बेला उसको बोलीमा तीब्रता कत्तिको छ, व्याकरण कत्तिको मिलाइरहेको छ भन्ने यावत तरिकाले परीक्षण गर्थ्यौं।
हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि अंग्रेजीमै त्यत्रा विद्यार्थी फेल हुने गर्छन्। जबकि त्यसमा पनि प्रश्नको ठीक उत्तर दिनु एउटा पक्ष हो भने विद्यार्थीमा रहेको व्याकरण र शब्दावलीमा पकड कस्तो छ भनेर खोजी गर्नु अर्को पक्ष। यस्ता योग्यताका पाँचवटा आधार हुन्छन्। ती सबैका आधारमा विद्यार्थीको साँगोपाँगो क्षमता निकाल्ने काम हुन्छ। त्यो नै उसको योग्यता हो। विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाको हैन, मस्तिष्कको मापन हुनुपर्छ।
हामीकहाँ यसअघि प्रचलित प्रणालीमा एक सय अंक ल्याएको छ भने त्यो विद्यार्थी सबैथोक जानेको ठहरिन्थ्यो। के सयमा सय अंक ल्याए पनि उसले त्यस विषयमा कुनै कुरा जान्न बाँकी रहेको हुन सक्दैन? त्यसैगरी शून्य अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई केही नजानेको मानिन्थ्यो। उसले केही पनि सिक्न नसकेको ठहर गरिन्थ्यो। यो कसरी हुनसक्छ? एक वर्षसम्म कुनै विषयको कक्षामा बसेको विद्यार्थीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि त्यस विषयमा केही न केही त जानेकै हुन्छ। त्यसैले यो प्रणाली आधुनिक थिएन।
यसपालि एसएलसीले ग्रेडिङ सिस्टम अपनाएपछि यो राष्ट्रिय बहस बनेको छ। छलफल हुन जरुरी छ। यो ग्रेडिङ सिस्टम के हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ। तर, हामीकहाँ जे पनि पूरै तयारी नगरी अकस्मात लागू गर्ने चलन छ। हाम्रो नेपाल गजबको देश हो, सुत्छ–सुत्छ अनि अचानक जर्याकजुरुक उठ्छ।
बेलायतमा पढ्दाताकाको एउटा घटना सम्झना छ। त्यहाँ मुद्रामा ‘डिसिमल सिस्टम’ (एक रुपैयाँको सय पैसा भनेजस्तो चानचुनको पनि गणना गर्ने प्रणाली) ल्याउन खोजिएको थियो। त्यसका निम्ति उनीहरूले एक वर्षदेखि हल्ला गरेका थिए। टेलिभिजन र रेडियोमा हरेक दिन ‘अब यति दिनमा लागू हुन्छ’ भनेर अनेक कोणबाट चर्चा गर्थे। यसरी सारा तयारी मिलाइसकेर ठ्याक्क लागू गरे।
एसएलसीमा ग्रेडिङबारे पनि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबीच व्यापक अन्तर्क्रिया हुनुपर्थ्यो। यसका निम्ति तयारीहरू चल्नुपर्थ्यो। तर, केही भएनन्। म गोरखा घुम्न गएका बेला त्यहाँका अभिभावकलाई यसबारे सोधेँ। उनीहरूलाई एकरत्ति थाहा थिएन। एक स्रोतव्यक्तिलाई एक जना अभिभावकले सोधिरहेका थिए, बिचरा ती स्रोतव्यक्तिलाई पनि केही थाहा रहेनछ। यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागू भएको छ। लागू भएकोमा त म धन्यवाद नै दिन्छु, तर अरू विषयमा जस्तै यति महत्वपूर्ण कुरामा पनि हामी पूर्वतयारीमा चुक्यौं।
यसले तत्काल राम्रो गर्ने के हो भने, पहिले एक वा दुई विषयमा फेल भएका विद्यार्थीको निम्ति अगाडिको बाटै अवरुद्ध हुन्थ्यो। अब त्यो हुने भएन। कुल १.६ ग्रेड त ल्याउनैपर्यो। त्यति भए विद्यार्थी जुन विषयमा अलि पोख्त छ, त्यही विषयमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने भयो। अब यो प्रणालीपछि कलेजहरूले पनि आफ्ना नीति ल्याउने छन्। कुन विषय पढाउन त्यसमा कति ल्याएको विद्यार्थीलाई लिने भन्ने कुरा आउने छ। कलेजहरूले यसबारे छलफल गरिसकेजस्तो लाग्दैन। त्यो तयारी भएपछि अब विद्यार्थीले कुल कति अंक ल्याएभन्दा पनि उच्च शिक्षा लिन खोजेको विषयमा कति ल्याए भन्ने हिसाबले हेरिएला। जे होस्, यो प्रणालीले विद्यार्थीको हितमै काम गर्नेछ।
यसअघि त विद्यार्थीले आठवटा बिल्कुल फरक–फरक विषय पढ्नुपर्ने र सबैमा पास हुनैपर्ने नियम थियो। त्यो न्यायसंगत थिएन। म त अझ भोलिको निम्ति ‘सिंगल सब्जेक्ट सर्टिफिकेसन’ को कुरा हेर्छु। कुनै कम्पनीलाई मार्केटिङमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको छ भने कुनै विद्यार्थीले मार्केटिङमा उत्कृष्ट अंक ल्याएर पास भए पुगिहाल्यो नि! अरू विषय किन चाहियो? पछि हामीकहाँ यस्तो व्यवस्था पनि हुँदै जाला।
मीनबहादुर विष्ट, सौरभ भट्ट लगायतको हाम्रो टोलीले प्रतिवेदन दिने बेला विज्ञान विषयमा पनि सोचेका थियौं। विज्ञान विषयमा पनि धेरै विद्यार्थी फेल भइरहेका छन्। गाउँ-गाउँका स्कुलमा विज्ञान प्रयोगशालादेखि शिक्षकसम्मको अवस्था हामी विचार गर्दैनौं। त्यस्तो कमजोर स्रोत र तरिकाबाट पढाइएका विद्यार्थीले के बुझ्छन् र परीक्षा दिन्छन्? फेरि यो विज्ञान नपढाई पनि नहुने। त्यसैले हामीले ‘अल्टरनेटिभ साइन्स’ (वैकल्पिक विज्ञान) भन्ने विषयको परिकल्पना गरेका थियौं।
हामीकहाँ विज्ञानलाई यति कडा विषय बनाइयो, उच्च शिक्षामा धेरै विद्यार्थी डराएरै विज्ञानतर्फ जाँदैनन्। मुश्किलले १५ प्रतिशत जति जालान्। जबकि हामीकहाँ धेरै प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञानतर्फ नै जानुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। यो हाम्रो मुलुकको आवश्यकता हो। चीनमा उनीहरूले विज्ञान र प्रविधिलाई जोडेर ‘स्टेन’ नामाकरण गरेका छन्। यो विषयमा कुल विद्यार्थीको ४० प्रतिशतले विश्वविद्यालय गएर पढिरहेका छन्। यो हो नि विकासको निम्ति चाहिने कुरा। हामीकहाँ ४० प्रतिशतले व्यवस्थापन र ३० प्रतिशतले शिक्षाशास्त्र पढिरहेका छन्। त्यसैले वैकल्पिक विज्ञान र वैकल्पिक हिसाबजस्ता विषय विकास गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ।
शिक्षाले ‘मोबिलिटी’ (गतिशिलता) लाई सहयोग गर्नुपर्छ। तल्लो वर्गका मानिसलाई माथिल्लो वर्गमा उक्लन मद्दत गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। भनाइ नै छ नि, ‘एजुकेसन इज द ग्रेट इक्युलाइजर अफ म्यान’। शिक्षाको मूल उद्देश्यमध्ये एउटा भनेकै गरिबलाई धकेलेर समानतातर्फ अग्रसर गराउनु हो।
विश्व बैंकले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा मुश्किलले मध्यमवर्गीयहरू छन् भनेर उल्लेख गरेको छ। यो त असाध्यै कडा निष्कर्ष हो। हामी आफूलाई त मध्यमवर्गीय नै भन्दै आइरहेका थियौं। कहाँ गए त मध्यमवर्गीय? उसले प्रतिवेदनमा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत गरिबीको रेखाभन्दा ठीक माथिको लाइनमा झुन्डिरहेको छ भन्छ। अर्को २५ प्रतिशत चरम गरिबीमै होलान्। भनेपछि यी दुवै अवस्थाबाट फरक बाँकी कति भए त? मध्यमवर्गको यस्तो रुग्ण अवस्थाले सबैभन्दा बढी असहयोग गर्ने नै ‘डेमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्र) लाई हो। त्यसपछि विकासलाई पनि सहयोग गर्दैन।
शिक्षाको दुरावस्थाले नै हामीलाई यो अधोगतिमा पुर्याइरहेको छ। दस वर्षअघि मुलुकका विद्यालयहरूमा सय जना विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् भने एसएलसीमा त्यसको १३ जनाले मात्र उत्तीर्ण गरिरहेको अवस्था थियो। अब झन् ती १३ जनामध्ये कतिले उच्च शिक्षा लिन पाइरहेका छन्? यसले अर्को विडम्वनापूर्ण दृश्य देखाउन सक्छ।
शिक्षामा माथि उक्लँदै गएपछि नै कुनै पनि व्यक्तिमा सामाजिक गतिशिलता उत्पन्न हुने हो। सामाजिक गतिशिलताका हिसाबले फिनल्यान्ड सबैभन्दा अगाडि रहेछ। यसको सहज मापन नै के हो भने, कुनै पनि व्यक्ति उसको पिताभन्दा आर्थिक हिसाबले अगाडि छ वा छैन? फिनल्यान्डमा त यसरी कक्षा एकमा भर्ना भएकामध्ये ५७ प्रतिशतले उच्च शिक्षा हासिल गर्दा रहेछन्। क्यानाडामा ४० र अमेरिकामा ३५ प्रतिशत छ। हामीकहाँ त जुन भेग वा जुन वर्गका मानिसलाई धमाधम पढाएर अगाडि ल्याउनुपर्ने चुनौति छ, त्यहीँ भुर्कुस्ट हुने गरी परिणाम आइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामै हामीले एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणालीको प्रस्ताव गरेका थियौं।
एसएलसीबाट केवल ४५ प्रतिशत हाराहारीमा कक्षा ११ मा विद्यार्थी गइरहेको अवस्थामा यसपालि ८३ प्रतिशत पुग्यो। यसमा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ, जुन नेपालमा भइरहेको देखिँदैन। अब उनीहरूको सबै कुराको अपेक्षा एकैचोटि बढ्छ। पाठ्यक्रम पनि ह्वात्तै माथि उठ्छ। अलिक कम अंक आएका विद्यार्थी, खासगरी गाउँघरका केटाकेटीका लागि बेग्लै कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूको पढ्ने र बुझ्ने सीप अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले। यो कोर्सको हिस्सा त होइन, एक हिसाबले बेग्लै तालिमजस्तो हुन्छ। जस्तो, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय पढ्न गएकी मेरी बहिनीको सबै कुरा राम्रो थियो। तर, अंग्रेजी त्यहाँका अन्य विद्यार्थीको हाराहारी थिएन। त्यसैले अंग्रेजीको निम्ति उसलाई बेग्लै पढ्ने व्यवस्था गरिदिए। दुई–तीन महिनामै उसको स्तर स्वाट्टै माथि आयो। हो, यस्तो किसिमको हुनुपर्छ। गाउँघरका केटाकेटीलाई सहरका केटाकेटीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु आफैंमा ठूलो सेवा हो। यसका लागि हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। हामीसँग क्षमता नभएको पनि हैन।
ग्रेडिङ सिस्टमको सिफारिस गर्दै हामीले बुझाएको रिपोर्ट १३ भागको थियो। प्रत्येक भाग झन्डै तीन सय पृष्ठको। त्यो रिपोर्टमै एसएलसी लिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई मिलाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाउने कुरा थियो, जसलाई सरकारले अगाडि बढाइसकेको छ। त्यो बोर्ड त बन्ला तर अहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रशासनिक काम एकदमै राम्रोसँग गरेको छ। यत्रो परीक्षा सफलताका साथ लिनु र समयमा परिणाम निकाल्नुका निम्ति त उसलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ। त्यसबाहेक प्राविधिक काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। यसलाई परीक्षाभन्दा ‘नेसनल टेस्टिङ सिस्टम’ (राष्ट्रिय परीक्षण प्रणाली) का रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो हुन नसक्दा प्रणाली नयाँ देखियो तर यसमा बोक्रा मात्र नयाँ भएर गुदी सबै पुरानै भइदियो भनेर त शिक्षा क्षेत्रका अन्य विद्वान मित्रहरूले भनिसक्नुभएकै छ।
प्रमाणीकरण अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो रिपोर्टमै थियो। यो रिपोर्टका आधारमा प्रणाली लागू गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयले एउटा ‘ग्रिन पेपर’ नै तयार पार्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्टैसँग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं। त्यसपछि यसलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानुपर्छ भनिएको थियो। तर, यस्तो ‘ग्रिन पेपर’ कहिल्यै तयारै पारिएन। तै मेरो टोलीका सदस्य सौरभ भट्टले हाम्रो प्रतिवेदनले उठाउने प्रश्नहरूको सूची आफैंले तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइदिए। विशेष गरेर ग्रेडिङ प्रणालीका सम्बन्धमा यस्तो गरिएको थियो। यसरी पठाएकोमा पनि मन्त्रालयले के गर्यो थाहै भएन। अब अहिले यो रूपमा अकस्मात लागू गरियो। हामीकहाँ यही बेमज्जाको काम हुन्छ। हाम्रो प्रतिवेदन लागू भयो, यसका निम्ति म खुसी छु, धन्यवाद दिन्छु, तर बिचरा अभिभावकहरू त यसबारे पूरै अनभिज्ञ छन्। विद्यार्थी र प्रधानाध्यापक पनि अलमलमै छन्। काम पनि त्यस्तै भइदियो। प्रश्न सोध्नेदेखि नम्बर दिनेसम्म उही पुरानै हिसाबले काम भयो। केवल पाएको नम्बरलाई नयाँ ढाँचामा रूपान्तर गरेर बाहिर ल्याइयो।
विद्यार्थीको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने कुरा शिक्षाशास्त्रमै पनि असाध्यै प्राविधिक कुरो हो। हामीकहाँ यस विषयका विज्ञ नै छैनन्। म विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रहेका बेला यो विषय पढ्नकै निम्ति दुई जनालाई अमेरिका पठाएको थिएँ। एक जना त उतै बसिदियो। फर्केर आएको अर्कोले पनि कामै पाएन। कता कता भौंतारिरहेको देख्दै थिएँ।
हामीले कस्ता प्रश्न सोध्यौं, त्यसलाई विद्यार्थीले कसरी जवाफ दिए र कस्तो परिणाम आयो भन्ने विषयमा कहिल्यै विश्लेषण गर्दैनौं। संघीयताको यत्रो कुरा गर्छौं, तर परीक्षामा मुलुकको कुन भागका विद्यार्थीले कस्तो प्रश्नको उत्तर कसरी दिए भनेर मूल्यांकन गर्दैनौं।
विद्यार्थी मूल्यांकनको यो प्राविधिक पाटो हामीकहाँ सुरुदेखि नै गायब छ। अब जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कुरा आइरहेको छ त्यसमा पनि अहिलेकै जस्तो भइरहने हो कि यस्ता प्राविधिक कुरा समेटिन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ। यी सबै समेटेर जानु अब जरुरी छ। प्रत्येक प्रश्न र उत्तरको विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्छ। विद्यार्थीका क्षमताको बहुपक्षीय मूल्यांकन हुनुपर्छ।
यसपालि पुरानै तरिकाले सबैथोक भए पनि अब आउने समयमा हामीलाई धेरै नै ‘ओरिएन्टेसन’ चाहिन्छ। कसरी पढाउने, कसरी परीक्षा लिने, कसरी उत्तरको मूल्यांकन गर्ने सबै कुरामा धेरै काम गर्नुपर्छ। यसबीच आठ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म ग्रेडिङ भएर पनि हुँदैन। सुरुदेखि विश्वविद्यालयसम्मै ग्रेडिङमा लैजानुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौति त त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई छ। अहिलेको यो पुरानै पद्दतिमा ऊ अब जान सक्दैन। त्यसले मात्र यो ग्रेडिङ प्रणालीलाई पूर्णता दिँदै जानेछ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमासँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
