अख्तियार प्रमुखको बदनियत, निजी महत्वाकांक्षा र भ्रष्टाचार तथा उनी भारतीय गुप्तचरबाट परिचालित हुनुका कारण नेपालको लोकतन्त्र र सार्वभौमिकता खल्बलिएको छ।
‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने उक्तिले उच्च आदर्शबाट चल्ने नेपाली समाजको मान्यता दर्शाउँछ। अन्ततोगोत्वा सत्यको जीत हुन्छ भन्दै यसले नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन खोज्छ। तर, नेपालमा एउटा नयाँ शक्तिकेन्द्र उदाएको छ। एक व्यक्तिको त्यो शक्तिकेन्द्र आफ्नो अपार महत्वाकांक्षा तथा छिमेकी खुफियाको आडमा राज्य व्यवस्थामाथि नै कब्जा जमाउँदै नेपाललाई खुलाबाट बन्द समाजतर्फ धकेल्न लालायित छ। शक्तिकेन्द्रका ती व्यक्ति यस्तो समाज निर्माण गर्ने प्रयासमा छन्, जहाँ कानुनको राज हराउँदैछ, स्तुतिगान फैलँदो छ, चाकरीबाजको हालिमुहाली हुँदैछ अनि ‘आसेपासे पुँजीवाद’ मौलाउँदैछ। भन्न पनि गाह्रो लाग्छ– नेपाल राज्यलाई आज उनी ‘साबोटाज’ गर्दैछन्। र, यस्तो समाजमा नबिराउनेहरू डराउन बाध्य छन्।
२००७ सालमा राणाकाललाई विदा गरेर जनताको शासन ल्याउने प्रयासदेखिको राष्ट्रिय लक्ष्य उल्टिँदैछ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको माध्यमबाट। उनीमार्फत् सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र दुवैमाथि प्रहार हुँदैछ। नेपाल राज्य ऐतिहासिक कालदेखि नै जनतालाई शोषण गर्ने यन्त्र रहेको ध्रुवसत्य हो। सार्वभौमिकताको प्रतिरक्षा तथा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा नेपाल दक्षिण एसियाकै समृद्ध राष्ट्र बन्छ भन्ने हेतुले नै राणाविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पुस्ताले नेपाललाई भारतबाट पृथक् र प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु तथा बलिदान दिनु पनि नेपाली नागरिकलाई समृद्ध बनाउनु नै थियो।
पञ्चायत ढल्यो, माओवादी ‘जनयुद्ध’ सकियो, २०६२/६३ को जनआन्दोलनले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। तर, छ दशकको यो यात्रा आज आएर अपत्यारिलो हिसाबले एक शंकास्पद र भ्रष्ट पात्र लोकमानसिंह कार्कीको पकडमा आएको छ।
प्रमुख आयुक्तका मुख्य दुई अस्त्रसामु राजनीतिक दलका शीर्षस्थ अवाक् र निरीह, जनताको प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छन्– (१) अदुअआले कुनै पनि बेला बेनामी (अक्सर फर्जी) उजुरीका भरमा अनुसन्धान थालेर सार्वजनिक मानमर्दन गरिदिन्छ र वर्षौं मुद्दामा अल्झाइदिन्छ भन्ने भय, (२) ‘भारत’ को योजनाअनुसार लोकमानसिंह चलेको आँकलन, जसको कारण आफ्नो राजनीतिक करिअर प्रतिरक्षा गर्न मौनता साध्ने राजनीतिक क्षेत्रको प्रवृत्ति।
शीर्षस्थ नेताहरू स्वयंलाई अदुअआले नडामेसम्म आफू सुरक्षित छु भन्दै भ्रम पालेर बसेका छन्। उनीहरू आयोगको मनोमानी नियन्त्रण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै बुझेका त होलान्, तर धेरै कमजोर सरकारको नेतृत्वमा रहेका उनले भएको शक्ति पनि प्रयोग गर्न चाहेका छैनन्। यस अर्थमा उनलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षक भन्न मिल्दैन।
ठूला दलका तीनै शीर्षस्थको एकैखाले गुनासो छ– ‘पहिला धेरै चाकरी गर्ने लोकमानसिंह आजभोलि फोन पनि उठाउँदैनन्।’ यसले के पनि संकेत गर्छ भने प्रमुख आयुक्त अदुअआको अन्तिम प्रयोगमा अघि बढिसकेका छन् जहाँ नेपालका राजनीतिज्ञहरूको सहयोग अब उनलाई चाहिएन। यो नेपाली समाजलाई पनि जनाउ हो, तर लोकमानसिंहको निर्धक्क यात्रामा तगारो लगाउनैपर्छ।
कुरा यति मात्रै हो– बिरालोको घाँटीमा घन्टी लगाइदिने नेता देखिँदैनन्, न अदुअआका अन्य आयुक्त न त कहलिएका नागरिक ‘अगुवा’हरु। सबै तर्सेको यो समयमा लोकमानसिंहबारे नागरिक आफैं सुसूचित र जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ।
लोकमानसिंहको पुनःउदय
लोकमानसिंह कार्की पञ्चायतकालमा शाही हुकुम प्रमांगीबाट राजपत्रांकित सेवामा भित्रिएदेखिका गतिविधिले दुइटा कुरा प्रस्ट पार्छन्:
(१) उनी जायज र नाजायज हर्कत प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने ‘म्यानुपुलेटर’ हुन्।
(२) उनी आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्ति हुन् जो आफ्नो सफाइका निम्ति विभिन्न तौरतरिका अपनाउने गर्छन्। ती तरिका हुन्– शक्तिको भक्ति, स्वयं शक्तिको प्रयोग, स्वयं पुँजी आर्जन र परेअनुसार बाँडफाँड।
नेपालीमा ‘सेटिङ’ को अर्थ जुन छ, यसका माहिर प्रयोगकर्ता एकताका भन्सार विभागका महानिर्देशक लोकमानसिंह कार्की हुन्। ‘सुनकाण्ड’ लगायत विभिन्न काण्ड पार गर्दै, कतै न्यायाधीशलाई मोटरगाडी उपहार दिँदै, कतै बाल्यकालका दौंतरी प्रयोग गर्दै पञ्चायतको टीका लागेका उनको अग्रगमन २०४६ सालले रोकेन, र अन्ततोगोत्वा उनी ज्ञानेन्द्रको शासनमा मुख्यसचिव हुन सफल भए।
कृष्णजंग रायमाझी आयोगले उनलाई जनआन्दोलन २०६२÷६३ दबाउने दोषी ठहर्याई ‘आइन्दा राज्यको कुनै पनि जिम्मेवार पद नदिनू’ भन्यो। त्यतिबेला करिब दुई वर्षका लागि भारत प्रवासमा गएका लोकमानसिंह त्यहाँ प्रभावशाली गुरु पाइलट बाबा र उनको नेटवर्क तथा भारतीय खुफिया एजेन्सीको सम्पर्कमा आएको बुझिन्छ, जसले उनको पछिल्लो अग्रगमनलाई सहयोग गर्यो। नेपाल फर्केर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आशीर्वाद पाएपछि उनको उदेकलाग्दो पुनःउदयको क्रम सुरू भयो।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा सक्रिय लोकतन्त्रवादी जुझारुहरूलाई २०६९ फागुनतिर थाहा भयो, लोकमानसिंह कार्कीलाई अदुअआको प्रमुख आयुक्त बनाउन खोजिँदैछ। पहिला त पत्याउनै गाह्रो पर्यो। जनआन्दोलनको ‘दमनकर्ता’ यी पात्रलाई नै पदस्थापन गर्नु नेपाली जनतालाई गिज्याउने यस्तो काम कसले सोच्ला ? यो त जानाजान नेपाली जनतालाई एक या बढी शक्तिकेन्द्रले ‘तिमी कोही होइनौ, हामी जे पनि गर्न सक्छौं, ल हेर !’ भने जस्तो हुनेभयो। प्रभावशाली र संवेदनशील अदुअआको पदमा लोकमानसिंह जस्तो दाग लागेको र खतरनाक व्यक्ति कदापि राखिनु हुन्न भन्ने अठोटका साथ जुझारु नागरिकहरू हरेक ठूला दलका नेता तथा राष्ट्रपति रामवरण यादवसम्म पुगे।
२०७० वैशाख २४ गते साँझ र रातको घटनाक्रम नाटकीय छ। राष्ट्रपति यादवलाई बेलुकी ७ बजेतिर भेट्न जाने नागरिकहरूको शीतलनिवास गेटमा नाम लेखाइयो। पछि थाहा भयो राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो काम भएको रहेनछ– पदबहाली नहुँदै कार्कीको दुष्चक्र सुरू भइसकेको थियो। करिब २५/३० जना नागरिकलाई यादवले आश्वासन दिए, उच्चस्तरीय संयन्त्रको आडमा खिलराज रेग्मी सरकारले गरेको नियुक्तिलाई अगाडि बढ्न दिने छैन।
तर, विभिन्न स्रोतबाट पाएको सूचनाअनुसार स्थिति एक्कासि मोडियो। राति ढिलो सरकारप्रमुख रेग्मी र अन्य केही पात्र शीतलनिवास पुगे। ‘लोकमानसिंहको नियुक्ति नहुने हो भने म निर्वाचन गर्न असमर्थ छु,’ रेग्मीले भने।
त्यसरात शीतलनिवासमा लैनचौर दूतावास तर्फबाट पनि केही संवेदनशील फोन आएको बुझिन्छ। आफू विवश भएको बताउने राष्ट्रपति यादवले अन्ततः कार्कीलाई शपथ खुवाउने निर्णय गरे।
एकाबिहानै थाहा भयो, ८ बजे नै शपथ हुँदैछ। हतारहतार केही नागरिक शीतलनिवासछेउ भेला हुन भ्यायौं। हामीलाई धरपकड गरेर महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तमा राखियो– वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, जनआन्दोलनका सहिदपुत्र द्रोण लामिछाने तथा लेखक।
शपथ खुवाउने अनिष्ट काम भयो। जनआन्दोलनको अपहेलना भयो। र, लोकतान्त्रिक भविष्य धमिलो बन्न गयो। एक भ्रष्ट र दमनकारी तथा विदेशी यन्त्रको रूपमा चल्ने पात्रलाई अदुअआकै प्रमुख बनाइयो। चिन्ता के थियो भने, अदुअआजस्तो प्रभावशाली बनाइएको संस्थाको प्रमुख भएपछि लोकमानसिंहले आफू स्वयं र आफ्ना ‘ह्यान्डलर’ का लागि मात्र काम गर्नेछन्, मुलुक र जनताका लागि होइन। त्यस्तै देखिएको छ, तीन वर्षका दौरानमा।
चिन्ता के पनि थियो भने, उनले उक्त पदमा पुगेर राजनीतिक वृत्तलाई पूरै मौन बनाइदिने छन्, एक एक नेता–कार्यकर्ता र सांसदको विवरण अदुअआले संकलन गर्दै खिस्रिक्क केही गरे अनुसन्धानको धम्की दिनेछ वा थाल्नेछ। यो अनुमान सही साबित हुनपुग्यो।
अन्ततः लोकमानसिंहको दुस्साहसी यात्रा अदुअआमा सीमित रहने होइन। सरकार प्रमुख बन्ने मनसुवा छ उनको, र यसका लागि दक्षिणी खुफिया र तिनले भरणपोषण गरेको नेपाली गिरोहसँग मिलेर हरतरिकाले राज्यलाई अस्थिर बनाउन लागिपरेका छन्। यसका लागि राजनीति, राजकाज, विकास कार्य, अर्थतन्त्र, अदालत, कर्मचारीतन्त्र तथा पुनःनिर्माणमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ। जता अस्थिरता चाहियो, त्यहाँ लोकमानसिंहको हात देखिन्छ, जहाँ ठूलो धनराशी कमाउने सम्भावना छ, त्यता पनि। आज आएर पूरै राष्ट्रिय समाज नतमस्तक छ। एक होइन दुई–दुई राज्यसित भिड्नु पर्दा नागरिक जुझारु पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
अदुअआको पहिरो
जनताको भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा उपयोग गर्दै लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम्) को आडमा लोकमानसिंहले आफ्नो र गुप्तचर विशेषको अभीष्ट पूरा गर्दैछन्। स्याललाई नै कुखुराको खोर जिम्मा दिने गरी नेताहरूले जब उनलाई अदुअआका प्रमुख बनाए, तत्कालै उनले आफ्नो क्रियाकलाप थालिहाले, बेलगाम डर, धम्की देखाउँदै। अदुअआको कार्यक्षेत्र पदाधिकारीको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने हो, तर ‘अनुचित कार्य’ पनि हेर्न पाउने खारेज भएको प्रावधानअन्तर्गत उनी जताततै निर्देशन दिँदै हिँड्ने गर्दैछन्। ओली सरकार हेर्याहेर्यै गर्छ। गठबन्धनका पात्रलाई तारो बनाउँदै सरकार ढाल्नेसम्मको क्षमता राख्न पुगेका लोकमानसिंहसामु नेतागण मुर्मुरिन्छन् तर कदम चाल्न सक्दैनन्।
आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर अन्धाधुन्द हस्तक्षेप गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूलाई दबाबका साथ निर्देशन (लिखित या मौखिक) द्वारा आफ्नो काम गर्न लगाउने लोकमानसिंहको शैली छ। गृहदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका संवेदनशील विभाग, कार्यालयमा आफूप्रति वफादारलाई नियुक्ति गर्न उनी सफल छन्– ‘फलानोलाई उक्त पदमा राखिदिनुस्’ भन्दा नमान्ने मन्त्री छैन।
उता, अदुअआ एक सिभिलियन संस्था हुँदाहुँदै प्रहरी ब्यारेकजस्तो भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अदुअआको निरीह सेवक जासुस संस्थामा परिणत भएको छ। प्रहरीको सम्पूर्ण ‘फोन सर्भिलेन्स’ (जस्तैः कल ट्रयाकिङ, टेक्स्ट कपी तथा फोन ट्यापिङ) बिनारोकटोक अदुअआलाई उपलब्ध छ भने अदुअआको पूरै ‘वर्क फोर्स’ लगायत दर्जनौं प्रहरी जवानलाई सामाजिक सञ्जालमा लोकमानसिंहको तर्फबाट क्रियाशील गराइएको छ।
यति हुँदाहुँदै अदुअआको प्रभावले पूरै राज्यव्यवस्था भ्याउनुको कारण हो उसको बदनियतपूर्ण कार्यशैली। ‘नबिराउनु नडराउनु’ उक्ति त्यतिबेला लागू हुन्छ, जब अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र न्यूनतम नैतिकताअन्तर्गत चलेको होस्। तर प्रभाव र दुर्नियत बोक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेपछि भ्रष्टाचार अनुसन्धान संस्थालाई सर्वेसर्वा हुन गाह्रो हुँदैन। जब विधि, कानुनी प्रक्रिया, नैतिकताको अर्थ रहँदैन, त्यतिबेला कर्मठ कर्मचारी र नागरिक पनि कि मिलेमतोमा जान्छन् कि त निष्क्रिय भइदिन्छन्। अहिले त्यही भइरहेको छ, किनकि लोकमानसिंह आफू र आफ्नालाई ‘च्यालेन्ज’ गर्ने जोकोही माथि कदम चालिहाल्छन्, सांसद् होस् वा सचिव, व्यवसायी होस् वा नागरिक समाजका सदस्य।
यति भनिसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक वृत्तलाई दोष नदिएर सुख छैन, किनकि यिनीहरूले नै लोकमानसिंहलाई नियुक्ति गरे। शपथ दिलाए, उनका बढ्दो कर्तुत रोक्न अगाडि सरेनन्, मौन रहे। समाजलाई पहिरोले पुरिसक्दा पनि मौन नै रहने देखियो। दर्शन र अठोटको अभावमा कसरी शीर्षस्थ नेतागण भन्नुस् वा युवा नेता तथा कार्यकर्ता कायर हुँदा रहेछन् भन्ने प्रमाण हो यो। जनताको प्रतिरक्षाको जिम्माबाट पन्छिएका वरिष्ठ नेतादेखि सांसदको एउटै लज्जास्पद बोली छ, ‘हामीलाई पनि जाकिदिन्छ नि, कसरी बोल्नु!’ एक एक सांसद महोदय सांसद विकास कोषको कुरा उठाएर दुःख दिन्छ भन्ने कारणले नियन्त्रित देखिन्छन्।
न्यायालयको आदेश पनि निरन्तर अवज्ञा गरेर अख्तियार अदालतलाई कमजोर बनाउन उद्यत छ। आफूलाई पायक पर्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनेकन् नकारात्मक पात्रसँग आजै पनि लोकमानसिंहको भूमिगत सहकार्य छ। हुँदाहुँदा आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ‘बेन्च रोज्ने’ दुस्साहससमेत उनले गरेका छन्। विदेशी खुफियाको सहयोग र नेपाली नेतागणको लाचारीसहित सर्वोच्चलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सके समाजमाथि आफ्नो कब्जा पूरा हुने हेतुले लोकमानसिंह अघि बढेका छन्, जसबारे एकाध वकिलहरूलाई चिन्ता छ तर बृहत् नागरिक समाज सल्बलाउन बाँकी नै छ।
सबै नेता अदुअआसँग डराउनुको कारण सबै भ्रष्ट छन् भन्ने होइन। सरकारी पैसा चलाउने जोकोहीलाई अनुसन्धान गर्न पाउँछ अदुअआले। भ्रष्टमाथि अनुसन्धान, कारबाही र सजाय त हुनै पर्यो, तर प्रमुख आयुक्तलाई नैतिकता र आचरणले नछुने हुँदा उनी बेनामी (र, फर्जी) उजुरीमार्फत् वा मिडियालाई ‘लिक’ गरेर जसरी पनि आफ्नो शिकारलाई दाग लगाउन, मानमर्दन गर्न हरप्रहर तत्पर छन्। यो प्रवृत्तिले नै असल र क्षमतावान् नेताहरूलाई पनि त्रसित पार्दै अदुअआविरुद्ध नबोल्ने तुल्याइदिएका छन्। गोप्य रहनुपर्ने साबित नभएको उजुरी वा सुरू मात्र भएको अनुसन्धान सार्वजनिक गरेर होस् कि पदाधिकारीले विश्वासका साथ बुझाएको ‘१३ पाने’ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिएर होस्, वा नटिक्ने नै सही मानमर्दन गर्न मुद्दा हालेर होस्, प्रमुख आयुक्तको ध्याउन्न आफ्नो बाटो रोक्न खोज्ने जोकोहीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ को दाग लगाइदिनु हो, जसले सबै जवाफदेही नेता/पदाधिकारी त्राहिमाम् होउन्।
संसारभरि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा–अकुत सम्पत्ति आर्जन एउटा विकराल सामाजिक समस्या र फौजदारी अपराध हुँदै हो। तर आज सर्वत्र भ्रष्टाचारको झूटो आरोप कुनै दुर्नियत राख्ने अधिनायक, नेता या शक्तिले प्रतिपक्षी तह लगाउने तरिका पनि भएको छ। भ्रष्टाचारसँग जनमानसको वितृष्णाको प्रयोग गरी समाज या राजनीतिमा पकड जमाउन अरूमाथि जाइलाग्ने र चुप लगाउने तरिका हो, यो। अन्यत्र यो अस्त्र वातावरण बचाउ अभियन्ता, आदिवासी जुझारु, अधिनायकविरुद्ध लड्नेलाई झुटा आरोप लगाइन्छ भने आजको नेपालमा लोकमानसिंह र उनको ‘टिम’ सँग टक्कर लिन खोज्नेलाई। राज्यशक्ति दुरुपयोग र प्रयोगसामु साधारण नागरिक जुझारुको अस्त्र आफ्नो निष्ठा र सूचना प्रवाह मात्रै हुन सक्छ, जो अक्सर वा तत्कालै पर्याप्त हुँदैन।
‘भ्रष्ट’ लाई कारबाही गराउनुपर्ने मान्छे नै महाभ्रष्ट राखिएका छन्, दैलो कुरेर। त्यो व्यक्तिलाई राज्य शक्ति दिलाइएको छ, जुन उनले दुष्प्रयोग गर्दैछन्, र उनलाई विदेशी खुफिया तत्वको समेत साथ छ। शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व कायर छ। यो हो आजको नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने राजनीतिक समाजको चित्र।
खुफिया घूसपैठ
नेपाली राजनीति, संविधानलेखन/कार्यान्वयन तथा राजकाजमा अदृश्य गरी बाह्य प्रभाव बढेको कसैबाट लुकेको छैन। कुनै पनि देशको त्यस्तो प्रभाव सह्य हुनुहुँदैन। तर भारतको कूटनीतिक, राजनीतिक तथा गुप्तचरीय क्रियाकलापले राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई विशेष चुनौती दिएका छन्, लोकमानसिंहको मौलाउँदो ‘राज’ अन्तर्गत।
दशकौंदेखि नेपाली राज्य र जनताको प्रतिरक्षा शीर्षस्थ लोकतान्त्रिक नेताहरुबाट भएको थियो किनभने उनीहरुको सिधै भारतीय राष्ट्रिय नेताहरूसँग सौहार्द सम्पर्क थियो। तर त्यो पुस्ताको अवसान भइसकेको छ र एक्कासि नेपाल–भारत सम्पर्कमा लैनचौर दूतावासको दोस्रो र तेस्रो तहसम्मका पदाधिकारी हावी भएका छन्। यसैमा नेताहरू रमाएका पनि छन्। यस अर्थमा नेपाललाई भारतका राज्य/प्रान्त भन्दा निरीह बनाएका छन् यी नेपाली नेताले। जसले राज्यको सार्वभौम ‘मेनुभरविलिटी’ घटेको छ, र राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, अन्तर–सामुदायिक सम्बन्ध सबै खल्बलिन पुगेको छ।
विशेषगरी भारतको अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस् विङ्ग (‘रअ’) लाई सन् २००२ देखि द्वन्द्वकाल अन्त्यको सन्दर्भमा अटलविहारी वाजपेयीको नयाँदिल्ली सरकारले परिचालन गर्यो। त्यस पञ्जाबाट जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक उम्किनुपर्थ्यो तर सकेन। नेपालमा ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न पल्कँदै गएका गुप्तचर एजेन्टहरू र लैनचौर दूतावासका अन्य कर्मचारीले नयाँदिल्लीका राजनीतिज्ञ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत ओझेलमा पारेको देखिन्छ।
पहिलो, संविधानलेखनदेखि उच्चपदस्थ पदाधिकारी नियुक्ति, सरकार निर्माण तथा निर्वाचनमा समेत यी एजेन्टहरू हावी भए। यिनीहरूको गुप्तचरीय तौरतरिका पारदर्शी र जवाफदेही हुने कुरै भएन, कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञको क्रियाकलाप जस्तो वक्तव्य वा दस्तावेजको ‘पेपर ट्रेल’ भेट्टाउन सकिने पनि भएन।
दोस्रो, नेपालमा क्रियाशील भारतीय खुफियाकर्मीहरू पैसामा लिप्त भएको विभिन्न स्रोतबाट पुष्टि भएको छ, र भारतीय राज्यको भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थमा नेपालबाट फाइदा लिएका छन्। अनर्थको अवस्था सिर्जना भएको छ। गुप्तचरको काम नै अपारदर्शी हुन्छ र त्यो नेपालको सन्दर्भमा ‘लोकलाइज्’ हुँदा न नेपाली समाजले केही गर्न सक्यो न त दिल्लीलाई नै ‘लैनचौर’ ले के कति गरिरहेछ भेउ पाएको देखियो। नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रनुदेखि लोकमानसिंह उदयसम्ममा यसरी गुप्तचरीय प्रभाव देखियो।
भारत सरकारको नीतिगत निर्णयबाट नभए पनि भारतीय खुफिया एजेन्टहरूको सहयोगमा लोकमानसिंहको अख्तियार प्रमुखका रूपमा उदय भएको देखिन्छ। वास्तवमा गुप्तचरको सहयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको पदस्थापन भएको हो भन्ने काठमाडौंका एक एक राजनीतिज्ञको बुझाइ हो। हरेक राजनीतिक र कूटनीतिक भोजभतेरमा यो कुरा हुन्छ, तर खुला रूपमा दाबी गर्ने आँट कसैको देखिँदैन। भारतीय चासोबाट अख्तियार प्रमुख बनाइएको भन्ने बुझाइले बृहत् राजनीतिक समाजमाझ कार्कीको प्रभाव चुलीमा पुर्यायो। यसरी अनौठो कुरा भयो– गुप्तचर र अफिसर विशेषलाई लोकमानसिंह कार्कीले भारतमै पुर्याएर घूस खुवाए अनि ‘भारतको चोइस’ भनेर नेपाली राजनीतिलाई तर्साउन सफल भए लोकमानसिंह।
पत्रकार, सम्पादकलाई गुप्तचरको बारेमा लेख्न सजिलो छैन, किनकि लिखित या मौखिक प्रमाण जुटाउन गाह्रो पर्छ, तर पत्रकार सुधीर शर्मा र प्रशान्त झाका हालैका किताबहरूले भारतीय गुप्तचरका रोल पुष्टि पनि गर्दछन्। अनेकन् राजनीतिक पात्रसँगको वर्षौंको छलफलका भरमा भारतीय गुप्तचरबारे लेखकले आफ्नो बुझाइ यसअघि पनि र यहाँ पनि पेस गर्दैछ– लोकमानसिंह कार्कीको पुनःउदयमा भारतीय खुफिया ‘एजेन्ट’ व्यक्तिविशेषको रोल रहेकोमा शंका छैन। नयाँदिल्लीका नीतिनिर्माता र राजनीतिकर्मीका हकमा, प्रमुख आयुक्तको उदयमा उनीहरूको प्रत्यक्ष रोल नभएको दाबी गर्दछन्, जबकि काठमाडौं खाल्डोमा भारतीय चालबाजी प्रस्ट देखिन्छ। यस्तो छाडा नीति (‘रोग पोलिसी’) ले नेपाल र भारत दुवैको राजनीति, अर्थतन्त्र र जनतालाई राम्रो गर्दैन।
नयाँदिल्लीका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, जानकार र विचार निर्माताको लेखकसँग भनाइ छ, लोकमानसिंहको नेपालमा बढावा भारतीय नीतिअनुसार हुन पुगेकै होइन। लेखकको जवाफ हुने गर्छ, नयाँदिल्लीले गरेन होला, थाहा पनि छैन होला, तर लैनचौरले गर्यो। यसैलाई नेपालको ‘सुप्रिम बिडम्बना’ मान्नुपर्छ। एजेन्टको भरमा लोकमानसिंह भारतीय यन्त्रका रूपमा पेस हुन्छन् र ‘काम’ थाल्छन्। नेपाललाई हाँक्ने नेताहरुले भारतीय नेताहरुलाई यस्तो नगर, यस्तो हुन नदेऊ भन्ने आँटसम्म राख्दैनन्।
यसरी लोकमानसिंह कार्की नेपालमा समानान्तर सत्ता सञ्चालक हुन पुगे, जसमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको चरम लाचारी जिम्मेवार छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव र अगुवाइमा कार्कीको नियुक्ति स्वीकृत भयो, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालबाट। यस नियुक्तिबाट नाखुस रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई चरम दक्षिणी दबाब पर्यो र खिलराज रेग्मीले स्वयं शीतलनिवास गएर कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नबनाउने हो भने निर्वाचन हुन नसक्ने बताए। यादवले यो दबाब थेग्न सकेनन् र कार्की नियुक्त भइछाडे।
दुई–दुई राज्यसत्ता
आफू नियुक्त भएको तीन वर्षयता लोकमानसिंह कार्की आफ्नो जग बलियो बनाउन र थप पदोन्नतिका लागि लागिपरेका छन्। २०७० वैशाखको आफ्नो नियुक्तिलगत्तै उनले आफ्नो लक्ष्य सरकारप्रमुख हुने भएको आफन्त तथा निकट आयुक्तलाई बताउँदै आएका छन्। नयाँदिल्लीको संस्थापनको रोजाइ र योजनाअन्तर्गत उनी प्रमुख आयुक्त नभएका भए पनि यस लेखकको अनुमानमा बलपूर्वक उपस्थितिका कारण नयाँदिल्लीको अब उनी पायक पात्र भएका छन्।
अख्तियार कार्यालयमा दरबारी ‘गरिस्योस्’ र ‘आइस्योस्’ भाषा चल्छ भने कर्मचारीहरू सिसिटिभीको आँखामुनि निर्धक्क कुराकानीसमेत गर्न डराउँछन्। पूरै संस्था लोकमानसिंहका केही प्रिय पात्रद्वारा सञ्चालित छ, जबकि प्रमुख आयुक्त स्वयं कार्यालयमा त्यति उपस्थित हुँदैनन्। अख्तियार एक सिभिलिएन संस्था हुँदाहुँदै यसले मुख्यतः प्रहरी अफिसरलाई काजमा ल्याएर संवेदनशील ठाउँहरूमा राखेको छ जसले त्रासको वातावरण बढाएको छ।
यसकारण पनि अनुसन्धानमा पर्नेमा लोकतन्त्रमा हुनुनपर्ने डर उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि मन्त्रीले प्रमुख आयुक्तको सरुवा-बढुवाको सुझाव नकार्न सक्दैनन्। आफ्नै छनोटका व्यक्तिलाई कार्कीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हाकिम बनाए, जसले पूरै प्रक्रिया मिचेर १९५ जना वरिष्ठ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण निजी फाइल बनाएर कार्कीको हातमा थमाइदिए। जबकि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सूचनाको हकअन्तर्गत माग गरिएको सन्दर्भमा आफ्नो ‘१३ पाने’ सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला नगरेको बुझिएको छ।
लोकमानसिंह कार्की नेपालको समानान्तर सत्ताको चालक बनिसकेका छन्। भनिन्छ, राज्य कसैको विरुद्ध लाग्यो भने उपलब्ध अनेकन् हत्कण्डाका कारण नागरिकलाई साह्रो–गाह्रो पर्दछ। लोकमानसिंहले त दुइटा राज्यशक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ। कसैले भन्ला, कसरी ?
जब नेपाल सरकार (कोइरालाको होस् वा केपी ओलीको) अदुअआको ज्यादती रोक्न निरीह हुन्छ, लोकमानसिंहले नै ‘नेपाल राज्य’ चलाएको बुझ्नुपर्यो। यस्तै, जबसम्म नयाँदिल्लीका नेता, मन्त्री तथा परराष्ट्र मामला संस्थापनले लैनचौरका अफिसर र खुफिया एजेन्सीलाई बेलगाम नेपाललाई आफ्नो प्रयोगशाला बनाउन दिइरहन्छन् ती खुफिया नै नेपालका लागि ‘भारत राज्य’ भयो। यसरी लोकमानसिंह दुई राज्यकै शक्ति प्रयोग गर्दै नेपाली कर्मचारी र राजनीतिक वृत्तमाथि जाइलागेका छन्। यसै कारण पनि नेपालका राजनीतिज्ञ उनीसामु यत्ति निरीह देखिएका हुन्– एकातर्फ अख्तियारले आफूलाई डाम्ला भन्ने डर, अर्कातर्फ ‘भारत’ नाखुस होला र राजनीति बिग्रेला भन्ने पीर।
भयको भरमा लोकमान आफ्नो निजी महत्वाकांक्षा र अनियन्त्रित भूमिगत विदेशी योजना नेपालमा लाद्ने कसरतमा रहेको स्पष्ट छ। आउँदा दिनमा उनको क्रियाकलाप यस्तो हुने देखिन्छ– बेलाबखत कहलिएका वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई अभियोग लगाउँदै आफ्नो लोकप्रियता बढाउन खोज्ने, राज्यसत्तालाई अस्थिर बनाउने कार्य गर्दै जाने, सँगसँगै आफ्नो निजी सत्तारोहण योजना प्राप्तिका लागि तगारो बन्ने आलोचकहरूलाई तारो बनाउँदै जाने।
त्यसबाहेक आफ्नो आम्दानीको स्रोत र सहकार्यलाई अझै बलियो बनाउने र संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिने विभिन्न शक्तिसँग हातमा हात मिलाउने। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा गएन भने दलीय सरकार स्खलन हुनेछ र कार्की यही मौकाको पर्खाइमा कहिले ७ माघ २०७४ आउला भनी बसेका छन्। खिलराज रेग्मीको रथारोहणको नजीर प्रयोग गर्दै ‘एजेन्ट’ हरु समेतको दबाबमा लोकमानसिंहलाई सरकारप्रमुख बनाउने योजना उनी आफ्नै र कसैकसैको छ। यसबारे राजनीतिक खेलाडी र नागरिक समाज जति सतर्क भए पनि कमै हुन्छ। सतर्कताका साथ क्रियाशीलता रहेन भने यो सब भई पनि हाल्नेछ।
‘पुलिस स्टेट’
लोकमानसिंहले चाहेको कुरा मात्र यो देशमा हुन्छ भन्ने होइन, तर यत्रो खतरा आधुनिक नेपाल राज्यले विरलै खेप्नुपरेको कारण होशियारी आवश्यक छ। पंचायत व्यवस्थाले प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थाको नाश गर्यो, तर उसले विदेशीका लागि सत्ता चलाएको भन्न सकिन्न। माओवादी शक्तिको सैद्धान्तिक विरोध गर्नेहरू नेपालभित्र त्यो विचारसँग लड्न आफूलाई सक्षम ठान्दथे। तर, आज लोकमानसिंहको अदुअआले मुलुक र समाजलाई भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट कमजोर बनाउने गरी अघि सरेको बेला भने सर्वत्र मन्दी छ। आज जे गरिंदैछ खाकामा त्यो लोकतान्त्रिक राज्यअन्तर्गत भइरहेछ, त्यसैले पनि होला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सतर्कता कम भएको। भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको लोकरिझ्याइँका कारण पनि अदुअआको जथाभावीलाई ठम्याउन सक्ने अवस्थामा जनमानस नपुगेको हो।
खतरनाक स्थितिबाट मुलुक बचाउन नेपाली नागरिक आफैं लाग्नुपर्ने देखिन्छ। जबकि यहाँ समुदाय–समुदाय ध्रुवीकृत भएको र नागरिक समाज स्खलित अवस्थामा छ। संसदमा ५९१ सदस्य छन् (६०१ मा) तर यत्रो मनोमानी र मुलुक खतरामा परेका बेला एउटै सांसदबाट आवाज उठेको छैन। सदनको सुशासन तथा अनुगमन समितिबाहेक अन्यमा नजाने भनेर लोकमानसिंहले घोषणा नै गरेका छन्, तर सजायको कुरा परै जाओस्, उनलाई प्रश्न गर्नेसम्म हिम्मत वयस्क र युवा सांसद्हरूसँग रहेन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भित्र महाअभियोगको पातलो गाइँगुइँ त चल्यो तर शीर्ष नेतृत्वको हप्काइमा सबै चुप बन्न पुगे। लोकमानसिंह कार्कीसामु यस्तो लाचारी जनताप्रति विश्वासघात हो।
आजको नेपालको अवस्था ‘पुलिस स्टेट’ जस्तो भएको छ, जबकि आवरणमा खुला लोकतान्त्रिक समाज देखिन्छ। यस्तो राज्य, जहाँ लोकमानसिंह ‘सर्भिलेन्स्’ गरेर प्रभावशाली सबैको निगरानी गरेको भान पार्न सफल छन्। संवेदनशील कुरा गर्न ठालुहरू सिमकार्ड फेरी फेरी हिंड्छन् (र, आफैंले खडा गरेको धरापबाट बच्न लोकमानसिंह स्वयं पनि त्यसै गर्छन् भन्ने सूचना छ!)। आयोगको निगरानीबाट उम्कन कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, दलका नेता आज ‘ह्वाट्स एप’ या ‘भाइबर’ द्वारा सूचना आदानप्रदान गर्न थालेका छन्। अदुअआको आलोचनात्मक लेख ट्विटरमा सेयर गर्दा धेरैले नाम नखुलाउने परिपाटी बस्दै गएको छ।
अख्तियारको टंगालमा रहेको परिसर आफैं एउटा सैनिक अखडा जस्तो छ, जहाँ आगन्तुक सबको जाँचपड्ताल हुन्छ र सर्वत्र सिसिटिभी छाएको छ। एकातर्फ यो अन्यत्र भ्रष्टाचार गरेका कर्मचारीको समेत थलो भएको छ आफ्नै मुक्तिका लागि, अर्कातर्फ काजबाट कहिले छुटकारा मिल्ला भनेर कर्मठ कर्मचारीहरू उकुसमुकुसमा छन्। अदुअआले आफ्नो परिसरभित्र कारागार ऐनको मूल्यमान्यता विपरीत आफ्नै कैदीखाना संचालन गर्दछ। प्रहरी जवानको व्यवहार रुखो हुन्छ र आगन्तुकलाई भेट्न दिने/नदिने प्रमुख आयुक्तको तजविजीमा निर्भर छ।
लोकमानसिंह कार्कीको अदुअआभित्र काम गर्ने शैली पूर्णतः अधिनायकको जस्तो छ। ६ जना आयुक्तको सहकार्यमा चल्नुपर्ने संस्थामा उनको एकलौटी छ तर ‘आयोग’ को निर्णयअन्तर्गत भन्दै अदालत लगायत सर्वत्र गलत सूचना दिइन्छ। अदुअआका कानुन र नियमावली दुवै विपरीत गएको अनगिन्ती प्रमाण कानुन व्यवसायीसँग छ। ढाँट्ने काम हुन्छ। आफू सम्बन्धित मुद्दा पनि लोकमानसिंह आफैं हेर्दछन्, जबकि कानुनी सिद्धान्तले पन्छिनुपर्छ भन्छ, जसलाई कानुनी भाषामा ‘रेक्यूज्’ हुनु भनिन्छ। अनेकन् हत्कण्डा– साम, दाम, दण्ड, भेद र भय– लगाएर उनले अन्य आयुक्तलाई मौन समर्थक बनाउन सफल भएको देखिन्छ, नत्र त्यत्रा ओहोदामा पुगेका आयुक्तहरू सामूहिक काम गर्न बाध्य प्रमुख आयुक्तलाई किन मनोमानी गर्न दिन्छन् ?
आयोगभित्र होस् वा अन्यत्र, कसैले प्रश्न गर्यो कि अदुअआको संयन्त्र परिचालित भइहाल्छ। उदाहरणका लागि सरकारी संचारमाध्यमका प्रमुख कार्यकारीलाई केही प्रश्न गर्नु छ भनेर अदुअआ कार्यालयभित्र बोलाउनु मात्र के पर्छ, आफूलाई सोधपुछ हुनेभयो भनेर ती व्यक्ति डरकामारे अख्तियारको काम गरिदिने भइहाले। यस्ता उदाहरण जताततै भेटिन्छन्।
सरकार र सांसद्ले नसक्दा/नगर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदुअआलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने हो। तर एक जना मानवअधिकार आयुक्तले केही पत्रकारलाई भनेछन्, 'अदुअआ र हाम्रो आयोगबीच एकआपसलाई केही नगर्ने सहमति भएको छ।' यस्तो घातक मिलेमतोले पनि मुलुक अगाडि बढ्छ ?
‘महा–सेटिङ्ग’ मा नेपाल
लेखकको गत केही महिनाको अनुसन्धानका क्रममा यति कुरा ‘कन्फर्म’ छ– लोकमानसिंहको कार्यकालमा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको होइन अत्यन्तै मौलाएको छ, उनैको कारण मुख्यतः। प्रमुख आयुक्तको तहदेखि आयोगका तल्लो पंक्तिसम्मका आफैंले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेका छन्, आयोग स्वयं निजी सम्पत्ति आर्जन र ‘सेटिङ्ग’ गर्ने थलो भएको छ। माथिल्लो तहले सचिव, महानिर्देशक र सांसद्लाई अदुअआको प्रमुखले तारो बनाउँछन् भने अदुअआ केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयका त्यस्तै नियत बोक्ने कर्मचारीले लेखनदास र अमिनको तहलाई फन्दामा पार्छन्। राज्यको पैसालाई घूसका रूपमा ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ गर्दै भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर नभएकालाई समेत भ्रष्टाचारी बनाइन्छ। क्षेत्रीय कार्यालयहरूले आफ्नो कोटा पुर्याउन पनि निर्दोषलाई पेल्ने काम गर्छन्।
नेपाल पूरै नेता–व्यापारी–कर्मचारीको मिलेमतोमा सिन्डिकेटद्वारा चल्ने मुलुक बन्दै गएको त पक्कै हो, तर यसको शिरमा लोकमानसिंह कार्कीले चलाएको सिन्डिकेट छ। यसले विभिन्न पदाधिकारी, व्यापारीलाई टार्गेट गर्ने, पैसा कमाउने, पैसा मुलुक बाहिर लैजाने र कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञलाई नगदले सिंचित गर्ने काम गर्दछ। यो सिन्डिकेटले पूरै देशलाई ‘सेटिङ’ मा मिलाउँदैछ, जहाँ राज्यको सम्पूर्ण महत्वपूर्ण अंग आफ्नो हातमा होउन्, जसरी नेपाल प्रहरी आफ्नो हातमा आइसक्यो। सांसद्लाई चूप लगाइहाल्यो, कर्मचारीमाझ हाहाकार छ, र भोलिको ‘आसेपासे पुँजीवाद’ (‘क्रोनी क्यापिटलिजम्’) को सुनिश्चितताका लागि मुख्यतः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कन्ट्रोल चाहिएको छ। यसका लागि अहिले कार्कीका देशी–विदेशी दूतहरू रातदिन खटेका छन् राजनीतिक दलमाझ। अदालतै मासियो भने त देश र सम्भावनै मासियो भने भइहाल्यो। यो के दुईचार वकिल र न्यायाधीश मात्रको चिन्ताको विषय हो?
प्रमुख आयुक्तको तीन वर्षको कार्यशैली हेर्दा मुख्यतः उनका निशानाका व्यक्ति तीन किसिमका हुन्छन्: (१) आफ्नो या आफन्तका प्रतिपक्षीय या आलोचक, जसको साख र सामाजिक विश्वसनीयता ध्वस्त बनाउनु छ। (२) ती कर्मचारी या पदाधिकारी जसले कुनै पैसा बनाउने खेलमा तगारो बनेका छन् वा बन्ने सम्भावना छ, जसलाई निष्क्रिय बनाउनु छ। (३) कारबाहीमा परेका वा आरोपित आफन्त वा निकट कर्मचारी जसलाई ‘अनुसन्धान’ द्वारा सफाइ र उन्मुक्ति दिनुपरेको छ। यसो गर्दै पैसा कमाउने, अरूलाई पैसा कमाउन सहयोग गर्ने र विदेशीको इशारामा राजनीतिक अस्थिरता चुलीमा लग्ने उनको योजना छ।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंहको म्यान्डेट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने हो, तर उनी यो दायराभन्दा धेरै बाहिरसम्म छाउन सफल छन्। एक, अदुअआले ‘अनुचित कार्य’ को अनुसन्धान गर्ने काम नयाँ संविधानबाट हटाइँदा पनि उनलाई सरकार र सांसद्ले रोक्न सकेको छैन। तसर्थ उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल परीक्षामा समेत सरिक हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व चनाखो नभएसम्म उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार झन् झन् बढाउने छन्। दुई, अदालतको आदेश सामाजिक मान्यता र आचरण केहीले उनलाई छुँदैन किनकि यता पनि राजनीतिक दल र सांसद् हात बाँधेर, मुख थुनेर बसेका छन्। तीन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आफ्नो दायराभन्दा बाहिर भएको काम गर्न अदुअआले राज्यका अन्य निकायलाई प्रयोग गर्दछ– “यसो गर्नू नत्र तिम्रै अनुसन्धान गर्छु” भन्दै अदुअआले आफ्नो प्रभाव धेरै गुणा बढाउन सफल भएको छ।
मेडिकल शिक्षामा प्रमुख आयुक्त कार्कीको क्रियाकलाप डा. गोविन्द केसी र डा. जीवन क्षेत्रीको लेखनद्वारा बाहिर आइसकेको छ। अदुअआको भ्रष्ट क्रियाकलाप र अनैतिक आचरण क्षेत्र–क्षेत्रमा पाइन्छन् जो पत्रकारिताले उजागर गर्न सुरू समेत गरेको छैन। यस सन्दर्भमा डा. केसी र डा. क्षेत्रीको अनुसन्धान र प्रस्तुति सबैका लागि मार्गदर्शक हो। आफ्ना भाइभतिजका मेडिकल कलेजलाई अपार फाइदा दिलाउन लोकमानसिंहले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै हस्तक्षेप गरे। त्रिवि लगायत अन्य विद्यालयलाई कमजोर पार्ने प्रमुख आयुक्तको योजना नै देखिन्छ, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा उनले धावा बोलिसके र उच्च शिक्षामा पर्न गएको उनको छायाँ धेरै वर्ष अडिरहनेछ।
जता हेर्यो, प्रमुख आयुक्त या उनका ‘जुनियर’ सहयोगीहरूको हात देखिन्छ, या त क्रियाशीलता या निष्क्रियतामा (‘एक्ट अर ओमिशन्’)। ‘ओमिशन्’ को हकमा गणेश थापा र फिफा काण्डलाई हेर्न सकिन्छ। हालै प्रमुख आयुक्तको निजी क्रियाशीलता सेनाको नयाँ हेलिकप्टर खरिदमा चुलिएको छ, जहाँ रु.२० करोडसम्म कसै–कसैको पकेटमा जाने सम्भावना छ भनिन्छ।
अरूलाई निस्तेज पार्न गलत सूचना लिएर मिडियावाजी गर्न अदुअआ कार्यालय पछि हट्दैन। नैतिकता हराएको संस्थाले आफूले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने ठान्दछ, जस्तै विश्वासमा दर्ता गराएको ‘१३ पाने’ सम्पत्ति उसले कानुन विपरीत खाममा हालेर स्वयं मिडियालाई वितरण गर्ने गर्दछ। लोकमानसिंह कार्कीको मनोमानीबारे लेखक स्वयं परिचित हुनपुग्यो। उनको मुख्य ध्याउन्न ‘प्रतिपक्षी’ ठानेकाको मानमर्दन गर्नु हो, त्यसैले मुद्दा बलियो छ/छैन उनलाई पर्वाह छैन। विशेष अदालतमा अदुअआबाट लगिँदै गरेको मुद्दा कमजोर छ भनी सरकारी वकिलले भन्दा प्रमुख आयुक्तको जवाफ थियो, 'गोलमटोल गरेर लानुस् न।'
न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकालाई सार्वजनिक पत्र अंग्रेजीमा लेख्दा अनुसन्धानमा मात्र रहेको लेखकलाई अदुअआले ‘ब्याड क्यारेक्टर’ (खराब चरित्र) नै भनी ठोकिदिएका छन्। हिलो छ्याप्न ६ दशक अगाडिका मालपोत कागजात खोजी गर्दै ‘सिलेक्टिभ लिक’ गरेका छन् लोकमानसिंहले भने गुप्तचर खटाएर भूमिसुधार मन्त्रालय र ललितपुर मालपोतका कर्मचारीलाई त्रसित पारिराखेका छन्। साझा यातायातमा भ्रष्टाचारको प्रमाण नभेटिएपछि यस सहकारीलाई ‘राष्ट्रियकरण’ गर्ने मूडमा देखिन्छन् प्रमुख आयुक्त, जसले काठमाडौं उपत्यकामा सुलभ र सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको अभियानलाई धक्का दिने नै छ। लेखक सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरुमाथि निगरानी गर्न भनेर महिनौं भयो समाज कल्याण परिषद्, राजस्व विभाग इत्यादिलाई भ्याई नभ्याई छ।
नियम मिच्दा, अपत्यारिलो अभिव्यक्ति प्रेस विज्ञप्तिद्वारा आउँदा राज्यका अनेकन् संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दा समेत असर परेको छैन अदुअआलाई, किनकि राजनीतिक वृत्त मात्र होइन नागरिक समाजसमेत टिप्पणी गर्न हच्किन्छ। मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई अदुअआको विशेष दबाब छ, ताकि कर्मचारीभन्दा बाहिरको रेखामा पनि उनको पहुँच पुगोस् र प्रभाव बढोस्। प्रमुख आयुक्तले आफूलाई कतैबाट कुनै खालको लगाम नलाग्ने प्रमाणित गरेकोले कुनै ठूलो घराना, ठूलो ब्यांक, सिन्डिकेट, कम्पनी आज अदुअआको खिलाफमा आवाज उठाउने अवस्थामा छैनन्। नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि कार्कीले प्रयोग गर्न पछि हटेका छैनन्, मात्र सेनाको संरचना आजसम्म उनको पञ्जाबाट बाहिर छ (जबकि सेनाले हेलिकप्टर खरीद गर्न खोज्दा उनको आँखा त्यहाँ पुगेको छ)।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको अफिसमा हस्तक्षेप गर्ने काम राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा गराइयो र उनको अफिसमा धावा बोल्न सशस्त्र खटाइयो। थापालाई हतोत्साहित गराउन त्यसपछि उनको घर वरिपरि महिनौंसम्म देखिने गरी गुप्तचर खटाइयो। कार्कीको सेवामा आज सयौं होइन, हजारौं प्रहरी र राष्ट्रसेवकको प्रयोग भएको छ, केवल उनलाई बलवान बनाउन। जसको अगाडि राजनीतिक नेतृत्व नतमस्तक छ, 'आजसम्म मलाई डामेको छैन' भन्दै।
यो देशको मुहार
यस पत्रकार–लेखकको अदुअआसँगको ‘एन्काउन्टर’ (साझा यातायात सन्दर्भ, सम्पत्ति विवरण, घरजग्गा, परिवार इत्यादि माथि अदुअआको हस्तक्षेप) अर्को लेखमा विस्तृत प्रस्तुत गर्ने नै छु। तर आफ्नो अनुभवबाट यत्ति भन्नुपर्छ मैले– गत केही महिनाको अनुसन्धानले देखायो मुलुकभर विभिन्न तह र ओहोदाका अनगिन्ती पदाधिकारीहरूको कथाव्यथा मार्मिक छ, समग्रमा जुन त्रासदी बाहिर आएको छैन। समाजशास्त्रीहरूले एक दिन सिंगो मुलुकको मानसिक, आर्थिक, संरचनागत स्थितिमा लोकमानसिंह कार्कीको क्रियाकलापको असरमा अनुसन्धान र प्रतिवेदन तयार पार्ने छन्। तर आजको स्थितिमा अध्ययन होइन अदुअआविरुद्ध जागरुक हुने बेला भएको छ। किनकि कार्कीले विकास, लोकतन्त्र र सार्वभौम ‘स्पेस्’ सबै खल्बल्याउँदै छन्। यस्तो शक्तिसामु जुध्न या यस्तो संस्थालाई सच्याउन सरकार र संसद् निरीह देखिएका छन्।
‘भ्रष्टाचार विरोधी’ को बिल्ला आलोचकहरूलाई भिराइदिंदा अदुअआलाई ओत मिलेको छ, तर अदुअआले मुलुक सपार्ने होइन, बिगार्दैछ, बुझेका नागरिकले बोल्नु नै पर्छ। यसो गर्दा विभिन्न कोण र तहमा प्रमुख आयुक्तबाट प्रहार आउने निश्चित छ, तर सचेत नागरिक र क्रियाशील संख्या बढ्दै गयो भने परिस्थिति उनको वशबाट बाहिर जाने नै छ। यसो हुँदा लाचार नेता र दल पनि केही हौसिएलान् कि, आश गरौं।
यति भन्न सकिन्छ, लोकमानसिंह कार्कीको अदुअआका कारण राष्ट्रिय तवरमै एउटा मानसिक मन्दी छाएको छ। पंचायतकालीन जाँचबुझ केन्द्रदेखि लोकमानसिंह कार्कीको अदुअआसमेत गहिरो अध्ययन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद् राधेश्याम अधिकारी यस्तो भन्छन्, 'समस्या अदुअआ संस्थाको बनोट र यसका वर्तमान प्रमुख आयुक्त दुवैमा छ। संस्थालाई धेरै नै शक्तिशाली बनाइएको छ, जसले सरकारको आफ्नो भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने कार्य तथा यसो गर्ने अन्य निकायहरू कमजोर हुन गएका छन्। पहिला अदुअआ दरबारको ‘कन्ट्रोल’ मा थियो, र आजसम्म पनि यसको सबै कारबाही राजनीतिप्रेरित छ। अहिले आएर प्रमुख आयुक्तको एकलौटी अस्त्र भएको छ आयोग। र, हेर्दाहेर्दै नेपाल झन्–झन् भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दर्ज हुँदैछ। विकास खर्च नहुनुमा संसदीय समिति र न्यायालयको पनि हात होला तर मुख्यतः अदुअआले दोष वहन गर्नुपर्छ। प्रमुख आयुक्तलाई हटाउन महाअभियोग लगाउने आँट मैले संसदमा देखेको छैन। अदुअआ आज ‘सुप्रा गभर्मेन्ट’ हुन पुगेको छ, जो लोकतन्त्रको लागि सह्य छैन। अदुअआको खिलाफमा अब मसिनो स्वरले बोलेर पुग्दैन माइकको प्रयोग गर्नुपर्छ, यो देशको मुहार फेर्ने हो भने।'
कानून मिच्ने, पैसा कमाउने र अदालतको अटेर गर्ने प्रमुखको हातमा अदुअआ पर्दा नेपालको मुटु नै कमजोर भएको छ। अराजकताका कारणले राजकाज, विकास र पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा निर्णय लिन कर्मचारीहरू डराएका छन्। जिल्ला जिल्ला र गाउँगाउँमा विकास खर्च हुनसकेको छैन, कर्मठ कर्मचारीको हात जताततै बाँधिएको छ।
मुलुकको लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, विकास, अर्थतन्त्र, पुनःनिर्माण, कर्मचारीतन्त्र सर्वत्र धावा बोल्ने लोकमानसिंह कार्कीलाई यसरी प्रमुख आयुक्तको पद प्रयोग गर्न दिनु उचित होइन। राजनीतिक दल र सांसद्हरूले भोलिको नेपालमा कुनै रोल खेल्नु छ भने आज लोकमानसिंहको मनोमानी रोक्न जरूरी छ, एक्लिएको अदालतलाई पनि आडभरोसा दिनुपर्छ। सबै कुराका लागि, दलका नेता कार्यकर्तामा अति दुर्लभ हुन पुगेको आँट जुटाउनु पर्यो। तर राजाको निरंकुश शासन अन्त्य गर्दा जे देखियो, राजनीतिज्ञलाई आँट दिन पहिला नागरिक समाजमाझ कुरा उठ्नुपर्छ। नागरिकको बढ्दो बुझाइले नै मुलुकलाई निकास दिनेछ।
