यो आधारमा हेर्दा त अबदेखि निजी स्कुलहरूले नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक गरी पाँच वटा विषय मात्र पढाउनेछन्। आफ्ना विद्यार्थीलाई यिनै विषयमा बेस्सरी मेहनत गराउँछन्, अरू पढाउँदैनन्। वा, पढाए पनि उतिसाह्रो वास्ता गर्दैनन्। यिनै पाँच विषयमा पाउने ग्रेडकै आधारमा विज्ञान पढ्न पाइने भएपछि अतिरिक्त विषय पढेर अतिरिक्त बोझ किन लिइरहनुपर्यो? यो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको निर्णयले ल्याउने प्रभाव र जोखिम हो।
विद्यार्थी मूल्यांकनको सिद्धान्त एउटा टेबुल नापेजस्तो हैन। सात इन्च, तीन इन्च भनेर विद्यार्थीको ज्ञान नाप्न सकिँदैन। योभन्दा अगाडि एसएलसी मूल्यांकन गर्ने तरिका त्यस्तै थियो। ३२ ल्याए पास, ३१ ल्याए फेल भन्ने थियो। ८० ल्याए डिस्टिङ्सन, ७९ ल्याए फस्ट डिभिजन भनिन्थ्यो।
यसपालि जुन ग्रेडिङ प्रणालीबाट एसएलसी रिजल्ट आयो, त्यो भनेको विद्यार्थी मूल्यांकनको आधुनिक पद्धति हो। यसमा विद्यार्थीको क्षमतालाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ। यसो गर्दा ऊ कहाँ छ र उसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने खुल्छ। कुनै पनि विद्यार्थीलाई अन्याय हुँदैन। ३१ नम्बर आउने र ३९ आउने विद्यार्थी एउटै वर्गभित्र पर्छ।
यति हुँदाहुँदै हिजोको जुन कमजोरी सच्याउन हामी ग्रेड प्रणालीमा गएका छौं, त्यो पूरै हासिल हुन सकेको छैन। यसका लागि प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीको क्षमता उल्लेख हुनुपर्छ। क्षमतामा आधारित रहेर ग्रेड दिनुपर्छ। त्यस्तो भएको छैन। विद्यार्थीले पाठ्यक्रमका आधारमा जे लेखेर जाँच दिए, त्यही आधारमा नम्बर दिएर ग्रेड छुट्टयाइएको छ। पहिलेकै शैलीमा उत्तरपुस्तिका जाँचेर नम्बर दिँदा ग्रेड छुट्टयाएर मात्र के अर्थ? नयाँ पद्धतिमा आइसक्दा पनि हामीले पुरानो पद्धति छाड्न सकेका छैनौं भन्ने उदाहरण हो यो।
क्षमतामा आधारित परीक्षा प्रणाली नबनाएसम्म ग्रेडिङले मात्र राम्रो काम गर्न सक्दैन। यो त नयाँ बोतलभित्र पुरानै रक्सी राखेजस्तै हुन्छ। नयाँ प्रणाली ल्याइसकेपछि त्यसलाई सहयोग गर्न पाटपुर्जा पनि नयाँ नै हुनुपर्छ। यसका लागि प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीले हासिल गर्ने क्षमता सूचीकरण गर्नुपर्छ। त्यही क्षमतामा आधारित परीक्षा पद्धति अंगाल्नुपर्छ।
अहिले त कस्तो छ भने, नतिजा चाहिँ ग्रेड प्रणालीका आधारमा गरिएको छ, जबकि प्रश्नपत्रको तयारी, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने तरिका र नम्बर दिने आधार पहिलेकै जस्तो छ। खाली के परिवर्तन गरियो भने, पहिले नम्बर मात्र दिइन्थ्यो, अब त्यही नम्बरका आधारमा ‘ए–प्लस’, ‘ए’, ‘बी–प्लस’ वा ‘बी’ भन्दै ग्रेड छुट्टयाउन थालियो। यसरी विद्यार्थीको क्षमता सही रूपले मापन हुँदैन। झट्ट हेर्दा बोक्रा सुन्दर बनाइएको छ, अन्तर्राष्ट्रिस्तरकै छ। तर, भित्र त्यही स्तरको गुदी छैन।
भन्नुको मतलब, २१ औं शताब्दीमा हामीले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन कक्षामा डिजिटल सिस्टम लाने कि नलाने? मोबाइल सिस्टम प्रयोग गरेर पढाउने कि नपढाउने? विश्वमा भइरहेका आधुनिक विकासलाई इन्टरनेटमार्फत विद्यार्थीसम्म पुर्याउने कि नपुर्याउने? संसारको शैक्षिक पद्धति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी अहिले पनि चक घोटेर पढाइरहेका छौं। विदेशीले लेखेका किताब उल्था गरेर पढाइरहेका छौं। यी सबैलाई जस्ताको तस्तै राखेर ग्रेडिङ प्रणालीले मात्र सुधार होला र?
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले पनि विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षा पढ्ने जुन आधार तोकेको छ, त्यसमा पनि कमजोरी छन्। गणित र विज्ञान जाँचमा एक अक्षर नलेखी खाली कापी बुझाएर आएको विद्यार्थी पनि उच्च माध्यमिक पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। उसले भनेको विषय पढ्न नपाउला तर नेपाली पढ्न त पाउँछ। गणित र विज्ञानमा शून्य आए पनि नेपाली पढ्न पायो। यसले खतरा निम्त्याएको छ।
परिषदले गणित, विज्ञान, नेपाली, सामाजिक र अंग्रेजीलाई मुख्य विषय मानेर निर्णय गरेको छ। यसबाहेक अरू विषयमा शून्य ल्याउनेले पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा पढ्न पाउने भएका छन्। यसले राम्रो भयो कि नराम्रो? कलेज पढ्न जाँच दिएका मुख्य विषयहरूमा न्यूनतम नम्बर चाहिने कि नचाहिने? नचाहिने नै बनाएको हो भने त सक्किहाल्यो, मेरो भन्नु केही छैन। नत्र त यसले नराम्रो प्रणाली विकास हुने भयो नि। तीनवटा विषयमा शून्य ल्याएर अरू विषयमा १.६ ग्रेड प्वाइन्ट ल्याए पुग्ने भए विद्यार्थीले हाड घोटीघोटी ए–प्लस ल्याउन किन पढ्ने? उनीहरूको मिहिनेतको कदर खै त? मुख्य विषय तोकेपछि त्यसमा न्यूनतम त खोज्नुपर्थ्यो नि। त्यो पनि नखोज्दा भोलि कस्तो थिति बस्ला?
यो आधारमा हेर्दा त अबदेखि निजी स्कुलहरूले नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक गरी पाँच वटा विषय मात्र पढाउनेछन्। आफ्ना विद्यार्थीलाई यिनै विषयमा बेस्सरी मेहनत गराउँछन्, अरू पढाउँदैनन्। वा, पढाए पनि उतिसाह्रो वास्ता गर्दैनन्। यिनै पाँच विषयमा पाउने ग्रेडकै आधारमा विज्ञान पढ्न पाइने भएपछि अतिरिक्त विषय पढेर अतिरिक्त बोझ किन लिइरहनुपर्यो? यो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको निर्णयले ल्याउने प्रभाव र जोखिम हो।
सबै विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा पढ्ने वातावरण दिन खोजेको हो भने यो ठिक निर्णय हो। तर, विज्ञान र अंग्रेजीमा शून्य आउने विद्यार्थीले ११ कक्षा पढ्न पाउने कि नपाउने? उनीहरूलाई ११ कक्षामा भर्ना हुन दिने कि नदिने? अहिलेको ठूलो प्रश्न यही हो। सरकारले यसमा जवाफ दिएर अन्यौल हटाउनुपर्छ।
ग्रेडिङ सिस्टमले प्रतिस्पर्धा भने बढाएको छ। अब स्कुलहरूले बढीभन्दा बढी ‘ए–प्लस’ मा जोड दिनेछन्। पहिले डिस्टिङ्सनमा ८० प्रतिशतका लागि जोड गर्थे, अब ‘ए–प्लस’ का लागि गर्छन्। मुख्य तोकिएका पाँच विषयमा ९० प्रतिशत नघाउन मेहनत गर्छन्, विद्यार्थीले पनि मेहनत गर्छन्।
अर्कातिर, यसले मनोवैज्ञानिक राहत भने दिएको छ। एसएलसीको नतिजा जस्तो भए पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छ भने उसलाई चाहेको विषयमा ११ कक्षा पढ्न प्रेरणा दिइएको छ। गुणस्तरको कुरा हेर्दै गरौंला भन्ने अभिप्राय राख्दै सबैलाई माथि जाने बाटो खुला गरिएको छ। यसले कम्तीमा एसएलसी फेल भएर कसैको पनि भविष्य खेर जाँदैन। एसएलसी फेल भएर आत्महत्याको बाटो समात्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ। तर, यही प्रवृत्ति १२ कक्षामा पनि विकास भयो भने त हाम्रो शैक्षिक स्तर कहाँ पुग्ला? यसले कुनै दिन आफ्नो नामै लेख्न नसक्ने विद्यार्थी पनि उच्चशिक्षामा भेटिने त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। सरकार र परिषदले यो संवेदनशीलता ख्याल गर्नुपर्छ। पहिले ल्याटिन अमेरिकातिर यस्तो समस्या आइसकेको छ।
यसपालि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब १६ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ। यसमध्ये ९० अर्ब तलबमा, १०–१२ अर्ब पेन्सनमा खर्च हुन्छ। तीन अर्ब शिक्षा मन्त्रालयमा, तीन अर्ब प्राविधिकमा जान्छ। बाँकी रह्यो आठ अर्ब। यतिमा कति वटा स्कुललाई बजेट पुर्याउने? २८ हजार सरकारी स्कुललाई बाँड्दा यो कति होला? तीन हजार पनि पुग्छ कि पुग्दैन। विद्यार्थीको गुणस्तर वृद्धिमा लगानी गर्न खै बजेट? जबसम्म विद्यार्थीको गुणस्तर बढ्दैन, ग्रेडिङ सिस्टम आएर मात्र फरक अनुभूति के भयो त? हाम्रो प्रणालीले शिक्षकको तलब सुनिश्चित गर्छ, तर विद्यार्थीको सिकाइ कहिल्यै सुनिश्चित गर्दैन। ग्रेडिङ प्रणाली पनि लगभग त्यस्तै भएको छ।
शिक्षा परिषदको निर्णय यसो हेर्यो भने पास त जे गरे पनि भइँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। ११ कक्षा त जसरी पनि पढ्न पाइने रहेछ भन्ने हुन्छ। तर, ११ कक्षा पढ्न पाउनुलाई मात्र शैक्षिक गुणस्तर मान्न सकिन्न। यहाँबाट लिएर गएको सिकाइलाई जीवनमा लागू गर्नसक्यो भने पो जीवन बन्छ।
(शिक्षाविद् वाग्लेसँगको कुराकानीमा आधारित।)
