अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुरुआत कहाँबाट भयो? यो राजनीतिक रूपमा मानिसलाई तह लगाउन ल्याइएको संस्था हो कि होइन?
पहिले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ थियो। विशेष प्रहरी विभाग थियो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न कुनै बाधा थिएन। जानीबुझी संवैधानिक अंग बनाएर अनुसन्धानदेखि मुद्दा छिन्नेसम्मको अधिकार एउटै निकायलाई दिनुपर्ने कारण के थियो? यस्ता प्रश्न पहिले पनि थिए।
अख्तियारले ज–जसमाथि मुद्दा लगाएको थियो, उनीहरूको नाम अहिले पनि हामी गर्वसाथ लिन्छौं। डाक्टर हर्क गुरुङ, लोकबहादुर, भोजनारायण, तुलसी गिरीलाई पनि अख्तियार लागेकै थियो। आखिर उनीहरू कसैलाई कारबाही भएन। पछि लोकबहादुरजी मुख्यसचिव र भोजनारायणजी महालेखापरीक्षक हुनुभयो।
मैले यहाँ यो किन स्मरण गराएको भने, पञ्चायतमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने मानिसलाई तर्कसंगत आवाज असह्य थियो। ०१९ सालको संविधान ०२३ सालमा संशोधन गरी निर्विकल्प पञ्चायत बनाइयो। अख्तियारजस्ता रुढीवादी संस्थाहरू खडा गरिए। ०४७ सालमा नयाँ संविधान बनाउँदा यो राजनीतिक इबी साँध्ने संस्था भयो भन्ने अनुभूति गरेर केही सुधार गरियो। पहिलेजस्तो उजुरी बुझ्नेदेखि मुद्दा छिन्नेसम्मको काम एउटै संस्थामा रहनुहुँदैन भन्ठानेर अनुसन्धान र अभियोजन मात्रै अख्तियारलाई र मुद्दा छिन्ने जिम्मा अदालतलाई दिइयो।
पञ्चायत ढलिसकेपछि, सुरुका वर्ष राजनीतिक रूपले प्रजातान्त्रिक ‘सेटअप’ थियो। जनताबाट चुनिएर आएका नेताको ‘अथोरिटी’ थियो। त्यसैले, त्यो अवधिमा अख्तियारबाट नराम्रा घटना भएनन्। ०४७ देखि ०५८ सम्म तपाईं अख्तियारबाट भएका बदमासी केही सुन्नुहुन्न। त्यो बेला स्वाभाविक कार्यहरू मात्र भएका थिए।
म अर्को घटना सुनाउँछु, २०५६ सालमा किसुनजी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै राजाले भनेछन्, ‘पिएम, देशमा भ्रष्टाचार धेरै बढ्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनकानुन सुधार गर्नुपर्यो।’ त्यसपछि किसुनजीले महादेव यादवको नेतृत्वमा कमिसन बनाउनुभयो। म पनि त्यसको सदस्य थिएँ। सदस्य–सचिव भोजराज पोखरेलसमेत गरी हामी ११ जनाजति थियौं। हामीले २०४७ सालको संविधानभित्रै रहेर काम र सुधार गर्नेबारे छलफल गर्यौं।
हामीले त्यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधार समितिको प्रतिवेदन २०५६ मा लेखेको अंश सुनाउँछु, ‘वर्तमान संविधान २०४७ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र सीमित गरिदिएको भन्ने होइन। जनताको सर्वोच्चतालाई शिरोधार्य गर्ने संसदीय शासन प्रणालीमा शासनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी रहेको जननिर्वाचित सरकारमा यसको कति अधिकार रहनेतर्फ संविधान संशोधन हुँदा विचार गर्नुपर्छ भन्ने समिति ठान्दछ।’
यो भनेको के भने, जनताको सर्वोच्चता रहेको संसद र संसदले चुनेको कार्यकारिणीको समानान्तर संस्था अख्तियार होइन। तर, ‘लिमिटेड गभर्नेन्स’ को हिसाबले स्वतन्त्र बनाउने हो भने पनि उनीहरूको रोल के हुने, भ्रष्टाचार घटाउनमा सरकारको रोल के हुने, त्यसतर्फ केही न केही कुरा त भन्नुपर्ला नि भनेर हामीले यस्तो कुरा गरेका थियौं। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत एउटा निकाय हुनुपर्छ भन्ने भवना व्यक्त गरेको छ। सतर्कता केन्द्र राख्नुपर्छ भन्ने कुराको धारणा हो त्यो।
पछि २०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बन्यो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐन पनि बन्यो। अख्तियार ऐन बन्ने बेला म राष्ट्रियसभामा गइसकेको थिएँ। मेरो पार्टीले मलाई राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा तिमी बस्नुपर्छ भनेर ऐन बनाउने छलफलमा भाग लिन लगायो। त्यो बेला पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यसैले, त्यो बेला कस्तो अख्तियार बनाउन खोजिएको थियो भन्ने जान्नुपर्छ।
जसको जे जति सम्पत्ति भए पनि ऐन आएपछि पहिलेका सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न पाउनुपर्छ, खोजतलास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न आएको थियो। त्यो बेलाको अख्तियारबाट ठूलो लबिङ यही सवाललाई लिएर भएको थियो। हाम्रो पार्टी त्योबेला बहुमतमा थियो। मैले पार्टीमा गएर भनेँ, ‘यो हुँदैन, पाश्चातदर्शी कानुन बनाउन हुँदैन। हामीले बनाउन लागेको के हो? यसमा नीतिगत स्पष्टता होस्। आउने दिनमा अकुत सम्पत्ति कमाएको छ भने त्यसको बेसलाइन खडा गरियोस् तर पहिलेको घाउ कोट्याउन हुन्न।’
भविष्यदर्शी कानुनकै रूपमा त्यो ऐनमा लालमोहर लाग्यो। लालमोहर पनि राति ११ बजे लागेको थियो। तपाईंहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, अख्तियारले भोलिपल्ट बिहान ४ बजे नै राजस्वका २१ कर्मचारीको घरमा छापा मार्यो। राति ११ बजे ऐनमा लालमोहर लाग्छ, भोलिपल्ट बिहान ४ बजे कर्मचारीको घरमा प्रहरीले छापा मारेर अख्तियारमा ल्याउँछ। के थियो त्यो? त्यही दिनदेखि नै हो, यो ओरालो लागेको। अख्तियारले गर्न नहुने काम त्यहीँबाट सुरु गरेको हो। किन भन्ने पनि म कारण दिन्छु।
ती पक्राउ गरिएका कर्मचारी कसैलाई पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा लागेन। अकुत सम्पत्तिअन्तर्गत मुद्दा लगाइयो। अख्तियारले के भन्न सकेन भने, यी कर्मचारीले यो काममा भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रलाई हानि–नोक्सानी पुर्याए। तर, कानुनमा के थियो भन्नेतर्फ हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको १२० दिनभित्र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ भनी लेखिएको छ। त्यो अवधिसम्म उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने समय दिइएको थियो। अख्तियारले भने त्यो अवसर नदिइकन जब उनीहरूलाई कारबाही गर्यो, कानुनको शासन त्यही दिन भताभुंग भएको हो।
त्यो अख्तियारको तर्फबाट कानुन तोडिएको पहिलो दिन हो। सबभन्दा ठूलो गल्ती गरेको पहिलो दिन। त्यसैले, मैले यहाँ त्यो दिन स्मरण गरेको। तपाईंहरू ऐन हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि त्यही लागू छ। तोकिएको ठाउँमा १२० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै अख्तियारले छानबिन गर्ने हो। त्यो अवसर नै नदिई अख्तियारले गरेको कारबाही कानुनी शासनविरुद्ध, मान्छेलाई आतंकित पार्ने शैलीमा काम भएको छ। र, त्यही बेलादेखि ओरालो लाग्न थालेको अख्तियार आजसम्म थामिएको छैन।
फेरि, दरबार हत्याकाण्डपछि जब ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसे, कुरा परिवर्तन भैहाल्यो। कसरी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने भन्नेमा उनी लागे। त्यसमा अख्तियारलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेबाट सुरु भएर भैरव लम्सालको आयोगसम्म बन्यो। विभिन्न सात सय मानिसको नाम आयोगको सूचीमा छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो। त्यहाँ काम गर्ने एक मित्रलाई मैले भनेको थिएँ, ‘तिमीहरूले के कसरी काम गरिरहेका छौ, यो कामले पछि आफैंलाई गला नलाग्ने गरी गर्नू। यत्रो सूचीमा कारबाही गर्दा एउटा प्रक्रिया बसाउनू। कि अल्फाबेटबाट सुरु गर्नू कि नम्बरबाट, कि त अल्टरनेटबाट जानू।’ उनीहरूले भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु गरे। त्यसपछि त थाहा भैहाल्यो, किन त्यो आयोग बनाइएको थियो भनेर। आखिर उनलाई पछि न जेल भयो न त केही। फास्सफुस्स भयो।
त्यो बेला अख्तियारले पूरै राजनीतिक रूपमा काम गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुराको उदाहरण विवेक शाहको ‘मैले देखेको दरबार’ भन्ने किताबमा उल्लेख छ। त्यो बेलाको अख्तियार कसरी चलेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ छ। किताबको ३०० पेजमा लेखिएको एउटा वाक्य म सुनाइदिन्छु, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अध्यागमन विभागमा भ्रष्टाचार बढेको छ, के गर्ने भनेर सोध्नुभएको छ भनी प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले मलाई भन्नुभयो।’ यसको अर्थ के हो? के अख्तियार त्यतिखेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र थियो? अध्यागमनको कर्मचारीलाई छानबिन गर्न दरबारसँग सोध्नुपर्ने संस्था कस्तो हुन्छ? फेरि त्यो अवधिमा जति पनि मुद्दाहरू गए, ती राजनीतिक रूपले ‘मोटिभेटेड’ थिए।
अर्को परिणाम पनि म भन्छु, नेपालको प्रहरी संगठनमा २०४६ पछि भएका आइजिपीमध्ये ध्रुवकुमार र श्यामभक्त थापालाई छाडेर कुनै पनि प्रहरी संगठनका प्रमुख चोखो बच्न पाएनन्। यो नेपालको ‘सिस्टमिक फेलियर’ हो कि वास्तवमै ती ‘करप्ट’ थिए? संसारमा कहीँ यस्तो हुन्छ? एकाध त हुन सक्छन्, तर लगातार आइजिपी भएका मान्छे मुद्दा नलाई बस्न नसक्ने! हामीले कस्तो पद्दति विकास गरेका रहेछौं? यही अवधिमा कसैले दरबारसँग मुख लगाएको कुरा छ त कसैको सेनापतिसँग झगडा छ।
पछि सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी पनि एक जना बचेनन्। मलाई के लाग्छ भने, जो मान्छे आइजिपी हुन्छ, उसको ‘प्रोफेसनालिजम’ प्रति विश्वास गरेरै त्यत्रो ठाउँसम्म पुर्याएको होला नि। त्यो पदको हरेक मान्छेलाई मुद्दा लगाउने? यसमा कहीँ न कहीँ त नीतिगत गल्ती होला नि? ‘सिस्टमिक फेलियर’ होला नि? हामीले त्यो ख्याल गर्न सकेका छैनौं। यो कुरा बढो पीडादायी छ, तर साँचो हो। अहिले पनि चारै जना प्रहरीका आइजिपी मुद्दा खेपिरहनुभएकै छ।
यति मुद्दा लगाएपछि त हाम्रोमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्ने हो नि? स्वाट्टै घट्नुपर्ने हो नि? त्यसरी कारबाही हुँदै गर्दा हाम्रो ‘इन्डेक्स’ हेरुँ न त। म सन् २००४ देखि २०१५ सम्मको इन्डेक्सको कुरा गर्छु। खिलराज रेग्मीको पालामा अलिकति माथि सयमा ३१ छ। नभए नेपाल ३० भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा। यो भनेको धेरै नराम्रो कुरा हो। यो समयमा अख्तियारले गरेको कारबाहीबाट हामीले के पायौं त? हाम्रो आखिर अनुहार त यही रहेछ। यो फेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको इन्डेक्स हो, संसारले मानेको। त्यसैले, अख्तियारले नै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छ भन्ने त होइन रहेछ। अख्तियारले हामीलाई जति भय र आतंक सिर्जना गरे पनि भएको के छ? भ्रष्टाचार घट्या छ त?
संजोगले म संविधानसभाको सभासद पनि भएँ। यहाँ ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्ने अख्तियारको अधिकार कटौती गर्ने कुरा उठ्यो। मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि के छ भने, सरकारले नै भ्रष्टाचार घटाउने हो, सुशासन कायम गर्ने हो, पारदर्शिता बढाउने हो, यो कुरामा त सरकार नै बढी जिम्मेवार हुने हो। सरकारभन्दा अर्को समानान्तर संस्था हामीलाई चाहिँदैन। अख्तियारले हेर्ने कुरा उसले हेरोस्, तर सरकारको ठाउँ त उसले लिन सक्दैन नि। जनतासँग भ्रष्टाचार घटाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गर्ने मान्छे त नेता हो नि, उसले प्रयास गर्नुपर्यो।
त्यसकारण अख्तियारबारे दुइटा व्यवस्था त गर्नैपर्छ भन्ने लाग्यो। एउटा त भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा अख्तियारले नै हेरोस्, त्यो तथ्यमा आधारित हुन्छ। अर्को, यसले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार कटौती गर्ने। अनुचित कार्य भनेर जुन किसिमको बितन्डा मच्चाइराखेको छ, त्यसलाई त रोक्नैपर्यो, जुन हामीले ०५६ सालदेखि नै कोसिस गरेका थियौं। अख्तियारले अनुचित कार्यअन्तर्गत सजाय गर्न विभागलाई सिफारिस गर्ने कुराको यति धेरै दुरुपयोग भएको थियो, अदालतले नै ५० वटा भन्दा बढी केसमा अख्तियारको कारबाही बदर गरिदिएको छ। तर, जुन केस अदालत गएन, उसले त दुःख पायो नि। त्यसैले, अहिलेको संविधानमा हामीले अनुचित कार्यमा अख्तियारले कारबाही गर्न पाउने अधिकार कटौति गरिदियौं।
दस दिनमा भएका दुईवटा घटना सुनाउँछु तपाईंहरूलाई। एउटा, अख्तियारले काठमाडौं युनिभर्सिटीको जाँचै लियो। ‘विथ फोर्स’ गएर एकेडेमिक जाँच लिने अख्तियारको कामभित्र पर्छ? रमाइलो त के भने, आरोप लाग्याथ्यो रे प्रश्नपत्र १० लाखमा बिक्री भयो भनेर, तर खासमा त प्रश्नपत्र बनेकै रहेनछ। दोस्रो, पत्रिकामा मैले पढेको, नेपाल टेलिकमले आफ्नो रणनीतिक पार्टनर नखोजी भएन भनेर एउटा कन्सलट्यान्ट लिन खोजेको रहेछ। त्यो सिलसिलामा गरेको निर्णय रोकदिएर १८ महिनादेखि फायल नै ठप्प छ। उनीहरू बोल्न पनि सक्दैनन्।
किन बेलैमा निर्णय हुँदैन? बजेट किन खर्च हुन्न? किन आर्थिक वृद्धि हुन्न? किन विकासका काम बेलामा हुन्नन्? मलाई लाग्छ तीनवटा संस्थाका कारणले प्रतिकूल असर हुन्छ। त्यसमध्ये अख्तियार प्रमुख हो। दोस्रोमा, अदालतको कारणले। विकासका काममा कुरै नबुझी झ्याप्प–झ्याप्प अन्तरिम आदेश दिइन्छ। तेस्रो, संसदीय समितिहरू जहाँ मै पनि छु। अकारण फाइल मगाउने, रोक्ने, अकारण दिइने निर्देशन लगायत काम यिनीहरूले गर्छन्। उता काम रोकिन्छ।
यी सबैमध्ये अख्तियार अग्रणी संस्था हो भन्नुको कारण के भने, अरूको कारणले त्यति ठूलो असर हुन्न। अदालतले त कि छोड्छ कि बदर गर्छ। त्यहाँ त खुला इजलासमा लड्नसमेत पाइन्छ। संसदीय समिति पनि त्यस्तै हो। तर, अख्तियार भनेको कस्तो ठाउँ हो भने न लड्न पाइन्छ न त केही गर्न पाइन्छ। उसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ। त्यसको परिणाम विभिन्न आयोजनामा परिरहेको छ। सरकारका विभिन्न विभागले गर्ने काममा ‘यति दिनभित्र काम नगरे विभागीय कारबाही गर्छु’ भनेर अख्तियारका पत्र आदानप्रदान भैराख्या हुन्छन्। त्यसो भने त ती सबै विभाग किन चाहियो?
यति कुरा भनिसकेपछि म केही प्रश्न गर्छु।
हामी लोकतन्त्रको शासन प्रणाली किन मान्छौं? भयमुक्त वातावरणमा बोल्न, लेख्न पाइन्छ भनेर, त्यसमार्फत् जनमत सिर्जना गर्न सक्छौं भनेर। के अख्तियारका बारेमा आज म यहाँ जसरी बोलेको छु, आफ्नो ठाउँबाट तपाईंहरू सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न भने के कारणले हो? तपाईंहरूको बुद्धि नभएर हो कि म बोलेको मेरो बुद्धि बढी भएर हो? डाक्टर गोविन्द केसीले अस्ति लेख्याजस्तो अख्तियारविरुद्ध कति जनाले लेख्न सक्छन्? किन लेख्न सक्दैनन्?
किनभने, त्यो आफैंमा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने संस्था हो। लोकतन्त्रमा हामीले चाहेको यही हो? हाम्रो मनबाट भय, डर हटाउन नसके यो लोकतन्त्र सफल हुन्छ? सिस्टमभित्र पनि बोल्न नपाउने?
दोस्रो, हामीले बुझौं राज्यका अंगमध्ये यो कुनअन्तर्गत पर्छ? कार्यकारिणी? न्यायालय या संसद? यो त कार्यकारिणी अन्तर्गत पर्छ भने सरकार मातहत भयो। अख्तियार नहुँदा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही त हुन्थ्यो नि, सरकारले तोकेको विशेष प्रहरी विभागबाट। यसलाई संवैधानिक रूप किन दिइयो भने अलिकति स्वायत्त र अलि बढी स्वतन्त्र होस् भनेर। अहिले यो संस्था लिमिटेड ‘गभर्नेन्स’ का आधारमा चल्या छ कि समानान्तर सरकारका रूपमा काम गरिरहेको छ? अख्तियार अहिले त समानान्तर सत्ताभन्दा माथि छ। हामीले त्यो फिल गरेका छौं। अब हामीले चुप लागेर बस्ने कि केही कुरा बोल्ने?
अनि यो जननिर्वाचित सरकारभन्दा पनि माथिको संस्था त होइन होला नि। कतिपय ठाउँमा इन्सपेक्टर भए पनि काम चल्छ। इजरायलमा डेढ–दुई वर्ष एउटा सिनियर इन्सपेक्टरले राष्ट्रपतिबारे छानबिन गर्यो। जब राष्ट्रपति पदबाट निस्कियो, उसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो। सजायसमेत भयो। त्यसैले, मान्छे सानो र ठूलो हैन, कानुनले दिएको अख्तियारी पालना गर्ने सिस्टम भए पुग्छ। मूल कुरा, हामीले कस्तो प्रणाली विकास गर्छौ भन्ने हो। जताततै काँडेतारले बारेको, भित्रै पस्न डरमर्दो संस्था बनाउने हो त? के लोकतन्त्रमा यस्तो डरलाग्दो संस्था चाहिन्छ?
जसलाई जे अधिकार छ, उसले त्यसैका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कसैको विमति छैन। लोकमान कार्कीज्यू एकपटक संसदीय समितिमा आइपुग्नु भएको थियो। उहाँलाई प्रश्न गर्ने केही सांसदलाई पछि अकुत सम्पत्तिको तेह्रपाने भराइयो भन्ने सुन्छु। त्यस्तो भयावह स्थिति छ। त्यो बेला पछिल्लो सिटबाट सांसदहरूले अलिकति आवाज उठाएका थिए। त्यहाँ उठेको आवाजलाई पार्टीका प्रमुखहरूले ‘धेरै नबोल, अख्तियारले जे बोलेको छ त्यही सही हो’ भनेर आदेश दिए।
मैले के भन्न खोजेको भने, महाअभियोग लगाउन पनि दुईतिहाइ मत हुनुपर्छ। त्यसो भएर जाने हो भने तीन पार्टीको बीचमा ठूलो सहमति नभई हुन्न। त्यो अहिले सम्भव छैन। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो ‘गट्स’ मैले देखिरहेको छैन। सांसदले पनि गर्न सक्छन् भन्ने हो भने पनि अनुचित कार्य हटाउन कति धेरै मेहनत परेको थियो। संविधानको मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ। एकचोटि टुंगो लगाएर हिँडेको थिएँ, एक जना शक्तिशाली नेताले राति ११ बजे त्यसलाई ‘इडिट’ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को एक हप्ता लागेको थियो। त्यसैले, त्यति सजिलो छैन। आफूले जनताबाट पाएको मतको गट्स कति हो भन्ने अझै अन्दाज नभएको नेतृत्वको पछि छौं हामी।
म आर्थिक विकास किन हुन्न भन्ने कुरा फेरि दोहोर्याउँछु। निर्णय गर्न बसेको कर्मचारीले अख्तियारकै डरले निर्णय गर्दैन गर्न पनि चाहँदैन। जसले निर्णय गर्छ, कि त्यसले केही शुभलाभ हासिल गर्नुपर्यो। होइन भने प्रक्रियाको कमा र स्पेस पनि नछाडी काम गर्नुपर्यो। त्यसरी काम त कहिल्यै हुँदैन। नभएपछि त्यही कमा र स्पेसलाई देखाएर अख्तियार आइपुग्छ। कर्मचारी भएर सँगसँगै काम गर्न आएका व्यक्तिमध्ये एउटाले काम गर्यो वा कमायो भने अर्कोले बेनामे उजुरी हालिहाल्छ, उजुरी परेपछि अख्तियारले फाइल तानिहाल्छ। त्यही डरले कर्मचारीले केही गर्न सक्दैन। संसदमा पनि यो कुरा उठ्यो, तर त्यो धेरै मधुरो थियो।
(सांसद राधेश्याम अधिकारीले शनिबार 'अख्तियारको अख्तियारी' विषयक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)
