· विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यसको १६३ वर्ष बितिसक्दा पनि यो ऐनको प्रभाव र मुल दिशा कायमै छ।
· यो ऐनले तागाधारीलाई समाजको सबैभन्दा मिथल्लो तहमा राख्यो। त्यसपछि नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली,छोइछिटो हाल्नु नपर्ने अछुत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतमा वर्गीकरण गर्यो।
· यो ऐन बनेपछि भने राणा र राजाहरुले मात्र विर्ता दिन पाउने भए। यसले गर्दा जंगबहादुर खलक, शाह खलक र यी खलकसँग नजिक रहेका तागाधारीले मात्रै विर्ता पाउने अवस्था सिर्जना भयो।
· सबै तागाधारी शोषक र शासक होइनन्, तागाधारी भित्रका निश्चित खलक मात्र शोषक र शासक हुन्। बाँकी तागाधारी त उनीहरूबाटै शोषित छन्। तर, संरचनाका कारणले पाउनले लाभ भने सबै तागाधारीले प्राप्त गरेका छन्।
विसं. १९०३ मा प्रधानमन्त्री बनेका जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यसपछिको १६३ वर्ष नेपाली समाजको राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको इतिहास निर्माणमा पथप्रदर्शकका रुपमा यो ऐन रह्यो। धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि त्यसको प्रभाव र मूल दिशा कायमै छ। त्यसैले, विसं १९१० को मुलुकी ऐन नपढे नेपाल बुझिँदैन।
नेपालमा धेरै प्रकारका जाति तथा भाषिक समुदाय छन्। त्यो मुलुकी ऐनले नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यवस्थामा रहने गरी किटान गरेको छ। उनीहरुले पाउने राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि तहगत रुपमा निर्धारण गरिदिएको छ।
यो ऐनले तागाधारी अर्थात् जनै लगाउनेलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राख्यो। यो वर्गमा तराई र पहाडका ब्राह्मण, क्षेत्री,राजपुत, ठकुरीलाई राखिएको छ। यसपछिको तहमा जनजाति छन्। तर, जनजातिलाई पनि दुई तहमा विभाजन गर्यो– मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली। नमासिन्या मतवालीअन्तर्गत मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु र सुनुवार राखियो। बाँकी रहेका तामाङ, थारु, भोटे लगायत सबै जनजाति मासिन्या मतवालीभित्र परे। मासिन्या मतवालीलाई दास बनाउन पाइने भनेर यो ऐनले परिभाषित गर्यो।
ऐनले समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा 'अछुत' समुदायलाई राख्यो, जसलाई अहिले दलित भनिन्छ। यो समुदायलाई पनि दुई तहमा वर्गीकरण गरियो- पानी चल्ने (छोइछिटो हाल्नु नपर्ने) र पानी नचल्ने (छोइछिटो हाल्नुपर्ने)। छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातका त व्यक्तिलाई पनि छुन नमिल्ने भनेर कानुनमा लेखियो। जाति व्यवस्था नै नभएको मुस्लिम समुदायलाई पनि अछुत भनेर किटान गरियो।
यो कानुनले अत्यन्तै विस्तृत ढंगले प्रत्येका जातका अधिकार किटान गरिदियो। यतिसम्म कि कुन जातले कसको जुठो खान हुने भनेर समेत कानुनमै लेखियो। यो तहगत संरचनाले नै आर्थिक र समाजिक अधिकार निर्धारण गर्यो।
कुनै पनि सामन्ती समाजको मुख्य सम्पत्ति भनेको जमिन नै हुन्छ। नेपाली समाजमा पनि त्यतिबेला जमिन नै मुख्य सम्पत्ति थियो। नेपालमा लिच्छवी, मल्ल वा सेन राजाहरुको समयदेखि नै विर्ताका रुपमा जमिन दिने चलन थियो। मुलुकी ऐनपछि विर्ता बाँड्ने परम्परामा पनि परिवर्तन आयो। यसअघि आफ्नो क्षेत्रका राजारजौटाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विर्ता बाँड्थे। यो ऐन बनेपछि भने राणा र राजाहरुले मात्र विर्ता दिन पाउने भए। यसले जंगबहादुर खलक, शाह खलक र यी खलकसँग नजिक रहेका तागाधारीले मात्रै विर्ता पाउने अवस्था सिर्जना भयो।
समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा राखिएका अछुतलाई शासकहरुले विर्ता दिने कुरै भएन। जसलाई मासिन्या मतवाली भनेर किटान गरियो, उनीहरुले पनि विर्ता पाउने कुरा भएन। नमासिन्या मतवाली पनि दरबारको निकट रहेर विर्ता पाउने हैसियतमा पुग्ने सम्भावना थिएन। उनीहरुले जंगबहादुरको खलक वा शाह राजाका खलकले झैं अवसर पाउने कुरा भएन। त्यसैले, यी समुदायका मानिस सम्पत्तिको मालिक बन्न सकेनन्। राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि सीमित गरिएको हुँदा यी समुदायका मानिसको जीवनस्तर तल पर्दै गयो। आज जीवनस्तरमा लिम्बुभन्दा तामाङ किन तल छ त? यो यही ऐनले किटान गरिदिएको हो।
मासिन्याभित्रको तामाङको अवस्थाभन्दा स्वाभाविक रुपमा नमासिन्याभित्रको लिम्बुको स्तर राम्रो छ। दलित समुदायभित्रको अवस्था हेर्यो भने पनि छोइछिटो गर्नुपर्ने र नपर्ने वर्गमा परेका जातको अवस्था फरक छ। मुस्लिम किन आम मधेसीभन्दा पछि परेको छ त? किनभने उसलाई अछुत वर्गभित्र यही ऐनले राखिदियो।
यसरी यो ऐनले निश्चित तागाधारी खलकबाहेक बाँकी सबै समुदायका लागि राज्यसत्ता, सेना, न्यायालय, कर्मचारी प्रशासनसम्म जाने ढोका बन्द गरिदियो। यो ऐनले नेपाली समाज हिँड्ने एउटा निश्चित बाटो बनाइदियो, जुन बाटोबाट को कहाँ पुग्ने भन्ने त्यतिबेला नै किटान भयो। जस्तैः तामाङ जाति आजको समयमा आइपुग्दा कुन अवस्थामा हुने भन्ने त त्यही ऐनमा लेखिएको छ। उनीहरुलाई नेपाली सेनामा जागिर खान निषेध गरियो, यही कारण ब्रिटिस सेनामा समेत जान पाएनन्। जसलाई मासिन्या वा दास बनाउन पाइने भनेको छ, उसको संस्कृतिको रक्षा गर्ने त कुरै आएन।
कतिपयलाई यो पनि भ्रम छ कि सबै तागाधारी शासक वा शोषक हुन्। वास्तविकता त्यो पनि होइन, तागाधारीभित्रका निश्चित खलकचाहिँ शासक हुन्। जस्तो कुँवर थर भएका जंगबहादुर काशी गएर गोत्र फेरेर आएपछि आफूलाई राणा बनाए। उनले नै नेपालमा राणा शासनको जग हाले। अब कुँवरहरु सबै जंगबहादुर हुन् भन्नु त भएन। तागाधारीभित्रबाट विकसित भएका केही खलक शासक र शोषक भए, बाँकी तागाधारी त उनीहरुबाट पनि शोषित भए। तागाधारीभित्र भएका शासकहरुले निर्माण गरेको राज्यभित्र विविध अवसरचाहिँ अरूले भन्दा तागाधारीले नै बढी पाएका हुन्। भाषा, संस्कृति आदिमा अलि बढी सुविधा पाउने स्थिति बन्ने नै भयो। तर, सबै तागाधारी शासक हुन् भनेर बुझ्नु भएन।
यो ऐनअनुसार जंगबहादुर र अरु राणाहरुले धेरै विर्ता बाँडे। ठूल्ठूलो क्षेत्रफल भएको जमिन विर्ताका रुपमा भाइभारदारलाई बाँडे। हिन्दु देवीदेवताको नाममा गुठी बनाए। त्यो जमिनको भोगचलन कसले गरिरहेको छ, त्यसमा कुन समुदाय आश्रित छ भन्ने नै नहेरी काठमाडौंमा बसेर विर्ता बाँडे। हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेकाहरुले बनाएको जमिन रातारात काठमाडौंबाट गएका पुरोहित, जर्नेल–कर्णेल वा अरु भाइभारदारको नाममा जान्थ्यो। राणाहरुका विभिन्न प्रकारका श्रीमतीहरु थिए। ती श्रीमतीका तर्फबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि विर्ता बाँड्दै गए।
यो विर्ता परम्परा नै नेपाली समाजको वर्ग निर्माणको मुख्य कारण बन्यो। जसले त्यसबेला विर्ता पाए, उनीहरु नै समाजको माथिल्लो तहमा रहे। त्यही विर्ता परम्पराले नै आजसम्मको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको माथिल्लो तह निर्माण गर्यो। अपवादबाहेक नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री को भए त? जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जसलाई विर्ता दिन लायक ठहर्यायो, तिनकै नाति-पनाति प्रधानमन्त्री भए। उनीहरुसँगै जमिन थियो। उनीहरुले सम्पत्ति आर्जन गर्न सके र वनारस गएर पढ्न पाए। तिनै वर्गका मानिसले दरबार हाइस्कुलमा पढ्न पाए। तिनै मानिस समाजको माथिल्लो तप्कामा स्थापित हुँदै गए। उनीहरुले नै समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा बन्यो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सेनापति वा प्रधानन्याधीश उनीहरु नै हुन पाए। पार्टीका मुख्य नेतासमेत उनीहरूकै खलकबाट भए।
यसरी अगाडि बढ्ने अवसर तागाधारी समुदायका मानिसले मात्रै प्राप्त गरे। अरु जातिसँग अगाडि बढ्न आर्थिक सामर्थ्य नै थिएन। सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले पनि उनीहरुसामु बन्देज थियो। तल्लो तहको भनी किटान गरिएका समुदायका व्यक्तिसँग विशेष सम्बन्ध भयो भने राणाहरु व्यक्तिको जात समेत फेरिदिन्थे तर त्यो जातिलाई अगाडि बढ्न दिँदैनथे। भीमशमशेरले एक जना तामाङ युवतीलाई मन पराएर भित्र्याएका थिए, पछि उनले आफ्नो ससुराली खलकको थर नै परिवर्तन गरेर पाण्डे बनाइदिए र क्षेत्रीको दर्जा दिए। अर्थात् उनीहरु जात फेरिदिन तयार हुन्थे तर आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार आफ्ना निश्चित खलक बाहिर जान दिँदैनथे।
बाग्मती उपत्यकामा पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्नुअघि पनि विर्ता परम्परा थियो। मुलतः काजी खलकले त्यो विर्ता पाएका थिए। नेवार भित्रका पाँचथरी भनिने श्रेष्ठदेखीमाथिका जातका मानिसहरुको हातमा जमिन थियो, ज्यापुदेखि तलका सबै रैती वा मोही थिए। यो नेवारभित्रको अवस्थालाई त्यस मुलुकी ऐनले निरन्तरता दिएको थियो। अहिले नेवार भित्रका पनि तिनै जात सबै क्षेत्रमा अगाडि छन् जो जग्गाको मालिक तल्सिङ बन्न पाए। आज व्यापार, विश्वविद्यालय वा राजनीतिमा उनीहरु नै अगाडि बढे। जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा नेवारमा पनि श्रेष्ठदेखि माथिका जातलाई तागाधारी नजिकै राखिएको छ। उनीहरु ज्यापु र त्यसमुनिका जातभन्दा निकै अगाडि छन्।
यसरी १६३ वर्षअघि जारी भएको जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई अहिले पनि जबर्जस्त रुपमा आफ्नो प्रभावभित्र राखेको छ। नेपाली समाज उक्त ऐनले निर्धारण गरेको दायराबाहिर निस्कन सकेको छैन। तर, पनि यो ऐनबारे युवाहरूमध्ये असाध्यै कमलाई जानकारी छ। यो ऐन त कुनैपनि किसिमको आजको राजनीतिक, सामाजिक छलफलको निम्ति बसहको सन्दर्भसामग्री बन्नु पर्ने हो।
यो पुस्तक पुस्तकालय छिर्ने प्रत्येक पाठकको ध्यान तान्ने गरी पुस्तकालयको ढोकामै राखिनु पर्ने हो। तर, अधिकांश पुस्तकालयमा त यो ऐन छँदैछैन। भएका स्थानमा पनि भित्र कता लुकाएर राखिएकोजस्तो भान हुन्छ। विश्वविद्यालयमा यसले पारेको प्रभावबारे पढाइ हुनुपर्थ्यो तर कानुनबाहेकका विषयमा यो पढाउनु आवश्यकै ठानिएन। यदि नेपाली समाजलाई साँच्चिकै समतामुलक बनाउने हो भने त प्राथमिक तहदेखि नै त्यस मुलकी ऐनको ज्ञान दिँदै जानु पर्ने हो।
नेपाली समाजमा हिजो गरिएको बेइमानीबारे नयाँ पुस्ताले थाहा पाउनु पर्छ। आज प्रत्येक मान्छेले आफू कसरी यहाँसम्म आइपुगेको हो भन्ने जान्नु पर्छ। तर, यो मुलुकी ऐनलाई कानुन किताब खानाको कुनामा सिमित गरिएको छ। त्यो ऐन धेरै धेरै बेइमानीको पोल खोल्ने दसी हो। त्यसैले आजको पुस्ता सबैले त्यो ऐन कहाँ छ भनेर खोज्नु जरुरी छ। किन पढाइएन भनेर सोध्नु जरूरी छ।
