यो लेखको उद्देश्य जेठ १५ गते प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमाथि टीका–टिप्पणी गर्नु होइन। बजेटका अंकहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गणितीय विश्लेषण गरेर सामान्य टिप्पणी गर्दा समेत सरकारलाई अलि चित्त बुझेन भने अर्कै वर्गीय कित्ताको बिल्ला भिराइन्छ। सरकारको शत्रु–वर्गीय कित्तामा दरिनु राम्रो होइन। कुन भाषा र लवजमा वर्णन गर्दा आगामी वर्षको बजेट उत्कृष्ट ठहरिन्छ, त्यही गरिएको ठानियोस्। सरकार सफल हुँदा नै सबैको भलो हुन्छ। सरकारको जय होस्!
तलका हरफमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसँग गाँसिएका थुप्रै वार्ता र घटनामध्ये केही उल्लेख गरिएको छ। घटनामा उल्लिखितमध्ये तीन जना मुख्य व्यक्तिसँग कुरा गरेर उहाँहरूको नाम र घटना समावेश गर्ने सहमति लिइएको छ। तत्कालीन मन्त्रीज्यू र बाह्य निकायका अधिकारीसँग भने यो लेख लेख्दै गर्दा कुरा हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०५६–५७ भन्दा अघि समष्टिगत बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिइन। आफू कार्यरत क्षेत्रगत मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा यदाकदा त्यो विषयसँग सम्बन्धित बजेट छलफलमा जानुपथ्र्यो, बस त्यत्ति हो!
आर्थिक वर्ष २०५५–५६ को अन्त्यतिर सरकारी वित्त स्थिति खस्कँदै गएको थियो। त्यसैले, बजेटका अंक यथार्थपरक तथ्यांकमा आधारित होऊन् र सुधारमुखी नीति बनून् भनेर चालु वर्षको बजेट खर्चको विश्वसनीय संशोधित अनुमानको माग अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्थ्यो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) मा त्यो बेलासम्म मुलुकभित्र र बाहिरका सबै सरकारी कार्यालयको मासिक खर्च र राजस्व आम्दानीको तथ्यांक कम्प्युटरमा राख्न सुरु गरिएको थियो। तथ्यांकलाई नानाथरीले विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता पनि हामी विकास गर्दै थियौं।
संशोधित खर्च र राजस्व अनुमान तयार गरेर म अर्थ मन्त्रालय गइरहनुपथ्र्यो। बजेटका अंक मिलेनन् भनेर त्यसअघिको बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा हंगामा भएकाले मुद्रणका लागि अन्तिम रूप दिइएका रातो किताब र बजेटका तालिका रुजु गर्न जानुपथ्र्यो। त्यसबीच बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिने नीतिहरूबारे बहसमा यदाकदा सरिक हुनुपथ्र्यो।
त्यो बेला सार्वजनिक वित्तको बिग्रँदो स्थिति सुधार्ने विषयले प्रमुखता पाएको थियो। यही कुरा आर्थिक वर्ष २०५६–५७ को बजेटमा यसरी उल्लेख गरिएको छः ‘जुन मात्रा र गतिमा हाम्रो खर्च वृद्धि हुँदै गएको छ, हाम्रो राजस्व परिचालन गर्न सक्ने क्षमता त्यही गति र मात्रामा बढ्न सकेको छैन। विकास आयोजनाहरूमा हामी छनौटपूर्ण हुन नसकेका कारण विकास खर्च बढ्दै गएको छ भने साधारण खर्चतर्फ बर्सेनि ऋणको साँवा भुक्तानी र बढ्दो तलबभत्ताको बोझले खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुँदै गएको छ।’
र, यो समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव गरिएका नीतिमध्ये एउटा यस्तो थियोः ‘लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिको कारबाही सुरु भइनसकेको निजामती सेवाका रिक्त पदहरूको आवश्यकता पुनरावलोकन गरी अनावश्यक देखिएका पद खारेज गर्ने कार्य आगामी आश्विन मसान्तभित्र पूरा गरिनेछ।’
आर्थिक वर्ष २०५६–५७ अघिका केही वर्ष उल्लेख्य रूपमा तलब बढेको थिएन। तथापि २०५१–५२ देखि विस्तारित विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूका कारण सार्वजनिक खर्चको आकार क्षमताभन्दा ठूलो हुँदै गइरहेको थियो। यसले सरकारी निकायमा जनशक्तिको स्वीकृत दरबन्दी कटौती गर्ने वा फ्रिज गर्ने काम सुरु भयो।
आर्थिक वर्ष २०५७–५८ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबमान उच्च दरले वृद्धि गर्यो। साथै, समष्टिगत रूपमा सार्वजनिक खर्च समीक्षा गरी खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्न ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरियो। आयोगले दुई सयभन्दा बढी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना गाभ्ने वा पूरै खारेज गर्ने सिफारिस गर्यो। कर्मचारी दरबन्दी अत्यधिक भएका पाँचवटा मन्त्रालयमा मात्र २१,८३० दरबन्दी खारेज गर्ने सिफारिस गर्यो।
त्यो आर्थिक वर्षको आठ महिना नबित्दै सरकारी कोषमा पैसा नभएर नेपाल राष्ट्र बैकबाट अधिविकर्ष बढ्दै गएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै सकिन्न कि भनेर अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर चिन्ता हुन्थ्यो। सरकार सम्भावित वित्तीय संकट समाधानका लागि विश्व बैंकसँग बजेटरी सहायता माग गर्ने सोचमा पुगेको थियो। त्यसै सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका मान्छे बजेट बनाउने बेला छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय आउँथे। कठिन सुधारका प्रस्ताव राख्थे। सरकारी खर्च कठोरतापूर्वक कटौती गर्ने सुझाव दिन्थे।
असार १५ गतेपछि साँच्चिकै तलब भुक्तानी गर्न पुग्दैन कि भनेर दैनिक राजस्व संकलनको तथ्यांक संकलन गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तथ्यांक विश्लेषण गर्ने क्रममा हामीले १० वटा बैंकमा मात्र जम्मा भएको राजस्वको जानकारी लिन सक्यौं भने ९० प्रतिशत राजस्वको जानकारी लिन सकिने र २३ वटा बैंकबाट जानकारी लिँदा ९७ प्रतिशत ढुक्क हुन सकिने यकिन गरेका थियौं। मेरो काम असारको पूर्वाद्र्धमा प्रत्येक दिन साँझ ५ बजेसम्ममा कोलेनिकाहरूलाई फोन गरेर राजस्व संकलनको जानकारी लिनु र अर्थमन्त्रीको जानकारीमा पुग्ने गरी पठाउनु हुन्थ्यो। कोलेनिकाहरू यो कामका लागि स्ट्यान्ड–बाई हुन्थे। बैंकहरूले सहयोग नगर्लान् भनेर राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको थियो।
त्यो साल तलब भुक्तानी त रोकिएन, तर असार १५ र २० को बीचमा जुन बेला तलब खर्च लेख्न पाइन्थ्यो, त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयका केन्द्रीय बजेट हेर्ने श्रीराम पन्तजीसँग असारको तलब साउन १ गते दिने प्रबन्ध गरेर नगदप्रवाह सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा छलफल हुन्थ्यो।
सरकारी कर्मचारीको तलब नरोकिए पनि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता र शिक्षकको तलब कतिपय जिल्लामा तेस्रो चौमासिक निकासाको पूरै रकम दिइएन। त्यो बक्यौता रकम त्यसपछिको आर्थिक वर्षको साउन–भदौमा भुक्तानी भयो। भुक्तानी भैसकेको निवृत्तिभरणको सोधभर्ना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले पाएनन्।
२०५८–५९ को बजेटमा खर्च आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम केही आयोजना कटौती भयो। दरबन्दी थप र पदपूर्ति सबै स्थगित भए। उच्च दरको तलब वृद्धि र अरू चालू प्रकृतिका खर्चमा भएको वृद्धिको प्रभावस्वरुप रोजगारीका अवसर बढ्नुपर्नेमा झन् घट्दै गए।
२०५८–५९ को प्रारम्भ देखि नै सरकारी वित्तको स्थिति झन् झन् कमजोर हुँदै गयो। त्यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो, जसले सरकारले राष्ट्र बैंकबाट लिन पाउने अधिविकर्षको सीमा अघिल्लो वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशत कायम गरिदियो। यो स्पष्ट रूपमा कानुनी बन्देज हुन गयो। त्यसअघि पनि यस्तो सीमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्झौतामा थियो, तर कानुनी बन्देज नभएकाले बाध्यकारी थिएन। गभर्नरहरूले अधिविकर्ष दिन्न भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई थर्काउँदैनथे।
२०५८ चैतपछि तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले सरकारको चेक अब भजाउन सकिँदैन भनेर सार्वजनिक चेतावनी नै दिनुपर्यो। अधिविकर्ष तोकिएको सीमाको दोब्बरजस्तै पुगेको थियो।
त्यो सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०५९–६० को बजेट तर्जुमा कठिन काम थियो। २०५९ असार तेस्रो साता बजेट तर्जुमामा छलफल गर्न आएका मुद्रा कोषका अधिकारीसँग गलफत्ती नै पर्यो। अर्थसचिव डा. विमल कोइरालाको कार्यकक्षमा उनीहरूसँगको छलफलमा उठेका प्रश्नका उत्तर दिन बजेट, राजस्व, वैदेशिक सहायता र बजेटका सहसचिव, केही उपसचिवसहित मलेनिकाबाट मलाई पनि डाकिएको थियो। मलाई बोलाउँदा नै छलफलको प्रयोजन खुलाइएकाले म तथ्यांकका कागजले भरिएको फाइल बोकेर गएको थिइनँ। अहिलेजस्तो ल्यापटप र पिडिए थिएन त्यसबेला।
बजेटको आकारबारे छलफल गर्नुअघि उनीहरू सरकारको राजस्व अनुमानमा आश्वस्त हुन चाहन्थे। तीन घन्टाभन्दा बढी गलफत्ती गर्दा पनि हामीले गरेको राजस्व अनुमान मान्न तयार भएनन् उनीहरू। अनुमान बढी महत्वाकांक्षी भयो भन्थे। त्यसपछि तत्कालीन सहसचिव र म उनीहरूमध्ये सार्वजनिक वित्त हेर्ने अधिकारीसँग अलग्गै भेटेर दफावार कुरा गर्ने सहमति बन्यो। सचिवले हामीलाई त्यसै गर्न अर्हाउनुभयो। चार बजेपछि उनी बसेको होटल याक एन्ड यतिमा भेट्ने कुरा भयो।
म मलेनिका गएर राजस्व अनुमानका आधार र गणना गरिएको कागज बोकेर चार बजे याक एन्ड यति पुगेँ। विद्याधर मल्लिकजी पनि आउनुभयो। होटेलको क्लब–फ्लोरको एउटा कोठामा उनी रहेछन्। हामी त्यहीँ पुग्यौं। उनले ल्यापटपमा राजस्वको एक्सेल सिट खोले र हामीले गरेको राजस्व अनुमानभन्दा धेरै कम देखाए। मैले कर राजस्वको समष्टिगत कर–लोचता (बोयांसी) गणना गरेर प्रचलित मूल्य अनुमानित गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको आधारमा कर राजस्व अनुमान गरेको र गैरकर राजस्वको अनुमान प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) विश्लेषण तथा सम्बन्धित निकायसँग सोधेर गणना गरेको बताएँ। गैरकर राजस्वको अनुमानमा उनको प्रश्न संस्थानहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश र सावाँ–व्याज भुक्तानीमा थियो।
कर लोचता १.२८, अर्थात् १० प्रतिशत गार्हस्थ उत्पादन बढ्दा १२.८ प्रतिशत कर राजस्व बढ्छ भन्ने अनुमानलाई उनले पत्याउन मानेनन्। मैले करको दर परिवर्तन र दायरा विस्तारलाई अलग्याएर गणना गरेको कागज देखाउँदा पनि उनलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएन। उनले कर राजस्वका प्रत्येक शीर्षकको अलग–अलग लोचता निकालेर आए मात्र छलफल गर्ने बताए। गैरकरको कुरो टुंगियो। बाँकी भोलि छलफल गर्ने भनेर हामी निस्क्यौं।
अंग्रेजी भाषा पनि नेपाली माध्यममा पढेको मान्छे, लगातार सार्वजनिक वित्तका क्लिष्ट अंग्रेजी शब्द उनलाई बुझाउने गरी बोल्नुपर्दा जिब्रो बाउँडिएर याक एन्ड यतिको लबीमा पुग्दा नेपाली लवज पनि राम्रोसँग फुट्न सकेको थिएन। मुलुकको बजेट बनाउँदा पनि अर्कासँग छलफल गर्नुपर्ने के बुहार्तन आइलाग्यो भनेर दिक्क लाग्यो।
मल्लिकजी र म अर्थमन्त्रालय फर्कियौं। सचिवलाई छलफल नटुंगिएको बतायौं। मल्लिकजीले भोलिपल्ट ‘तपाईं मात्र गए हुन्छ नि’ भन्नुभयो।
भोलिपल्ट बिहान कर राजस्वका शीर्षकपिच्छे लोचता गणना गरेर म त्यही होटेल, त्यही कोठामा पुगेँ। गणना देखाउन फाइल के खोल्न थाल्याथेँ, उनले भने, ‘ठिक छ, हिजोको विषयमा मेरो अब प्रश्न रहेन। तिम्रो गणना ठिकै लग्यो, तर तिमीले जुन संशोधित अनुमानमा वृद्धि दरको प्रयोग गर्यौ त्यसमा प्रश्न छ।’ राजस्वको संशोधित अनुमानमा उनको विश्वास थिएन।
भएछ के भने, हामी हिँडेपछि उनले डिनर खान राजस्वका बारेमा जानकार कसैलाई बोलाएका रहेछन्। उसले भन्दिएछ, यी राजस्वका हाकिमहरू चालु वर्षको राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने भयो भने अर्को आर्थिक वर्षको पनि आग्रिम कर असुली गरिदिन्छन्।
कुरो त साँच्चै थियो। यस्तो प्रचलन अर्थ मन्त्रालय प्रणालीमा धेरै लामो समय रह्यो। मैले यस्तो प्रचलन रहेको तर व्यापक नभएको तर्क गरेँ। त्यसपछि राजस्व लक्ष्य अलिकति कम गर्ने कुरा गरेर अर्थ मन्त्रालय पुगेँ।
राजस्व लक्ष्यका बारेमा छलफल टुंगिएपछि खर्चमा त्यस्तै गलफत्ती भयो। मलाई आएको लफडा टुंगिएजस्तो लाग्याथ्यो, त्यही दिन चार बजेतिर मुद्रा कोषको शोधनान्तर हेर्ने अधिकारी टुप्लुक्क मेरो कार्यकक्षमा झुल्किइन्। उनीसँग एकपटक देखादेखसम्म भएको थियो। के विषय हेर्छिन् थाहा थिएन। उनले परिचय दिइन्, र नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्छ कि भाडा लिन्छ, के छ योजना भनेर सोधिन्। मलाई आश्चर्य लाग्यो।
‘यो तिमीसँग कसरी सम्बन्धित भयो?’ मैले सहज प्रश्न सोधेँ।
‘यसले शोधनान्तर स्थितिमा समस्या ल्याउँछ कि भनेर बुझ्न आएको,’ उनले भनिन्, ‘ठूलो रकम विदेशी मुद्रा एकैपटक बाहिरिन्छ कि के छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ।’
बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्चमध्ये कति वैदेशिक मुद्रामा खर्च हुन्छ भन्ने पनि उनी बुझ्न चाहन्थिन्। तर, हामीसँग त्यस्तो रेकर्ड राख्ने पद्धति थिएन। जेनतेन मैले विदेशी मुद्रामा खर्च हुनसक्ने नेपाल सरकारको स्रोतका खर्च शीर्षकहरूका बारेमा केही बुझाएर पठाएँ। उनीहरू समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि खुद वैदेशिक सम्पत्तिको तल्लो विन्दु तोक्ने तयारीमा रहेछन्।
यति सबै भएपछि आर्थिक वर्ष २०५९–६० को बजेटमा राजस्व र खर्च दुवैको अनुमान अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम राखियो।
अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेर बजेट बनाएको नेपालको बजेट इतिहासमा त्यो नै पहिलोपटक थियो! त्यसको लगत्तै कत्तिक १८, २०५९ मा मुद्रा कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालमा गरिएको परामर्शबारे उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो।
वित्त स्थिति नराम्रो भएकाले लगातार धेरै वर्ष निजामतीतर्फ दरबन्दी कटौती र नयाँ भर्नामा रोक लाग्यो। ठूला आयोजनाबारे सोच्नेसम्म पनि सरकारको सामर्थ्य भएन।
आर्थिक वर्ष २०६०–६१ को बजेट तर्जुमा त्यस्तै कठिन थियो। त्यसै बेला मलेनिकाबाट म अर्थ मन्त्रालय पुगेको थिएँ। चैतदेखि असारसम्म निकासा गएको बजेट पनि कहाँ कहाँ रोक्न सक्छौं भनेर हेर्नुपथ्र्यो। अर्थमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त मितव्ययी। फजुल खर्च गर्न नचाहने। वित्त स्थिति ठिक नभएकाले त्यो सालको एडिबीको वार्षिक बैठकमा समेत नजाने निर्णय गर्नुभयो। सौभाग्य भनौं वा दुर्भाग्य, त्यो साल सुनामीले दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै मुलुकमा संकट रहेकाले त्यो बैठक रद्द भयो। तर, बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला उहाँ मन्त्रीबाट हट्नुभयो।
२०५८–५९ देखि नै बजेटको अख्तियारी पठाउँदा पहिलो प्राथमिकता बाहेकका सबै बजेटको तेस्रो चौमासिक निकासा रोक्का राखिन्थ्यो। यसले चालु खर्च निर्वाध भैरहन्थ्यो तर पुँजीगत खर्चमा बन्देज रहन्थ्यो। तैपनि स्थिति सुध्रिएन। राष्ट्र बैंकबाट लिने अधिविकर्ष घटेन। विश्व बैंक र मुद्रा कोषबाट सहयोग अनिवार्यजस्तै बन्यो। उनीहरू भने सुधारका सर्त नमानेसम्म सहयोग दिन तयार थिएनन्।
२०६१–६२ को बजेट तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहँदा मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंक र मुद्रा कोषसँग कुरा गर्न मुख्यसचिव र अर्थसचिवलाई वासिङ्गटन डिसी पठाउने निर्णय गर्यो। उहाँहरूले व्यवस्थापनसँग मात्र कुरा गरेर पुगेन। नेपालका हितैषी मुलुकका प्रतिनिधिका रूपमा ती निकायको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिसँग पनि लबिङ गर्नुभयो। त्यसको छ महिनाभित्र नेपालले मुद्रा कोषको पिआरजिएफ सहयोग लियो। अनि पिआरजिएफमा रहुन्जेल प्रत्येकपटक बजेट तर्जुमामा मुद्रा कोषसँग परामर्श गर्नैपथ्र्यो।
त्यसैले, बजेट सपना र महत्वाकांक्षाहरूको दस्तावेज मात्र होइन, वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारमा कसरी सीमाहरू उपस्थित हुन आइपुग्छन् भन्ने प्रमाण पनि हो।
