ह्युगो साभेजलाई बोलिभरियन क्रान्ति पुनरुत्थान गर्ने नायकका रूपमा चिनिन्छ। तर, उनकै मुलुक भेनेजुयलामा मान्छे रासन किन्न लाम लाग्छन्। सरकारले त्यही लाम पनि सातामा दुई दिन मात्र लाग्न पाइने उर्दी जारी गरेको छ। त्यही भएर पैसा हुनेहरू लाम लाग्दैनन्, कालोबजारीबाट काम चलाउँछन्।
भेनेजुयलामा सुत्केरी आमाहरू पाउरोटी र नुडल्स सुपमा गुजारा गरिरहेका छन्। नवजात शिशु दूधका लागि तड्पिरहेका छन्। आत्महत्याको दर पनि पछिल्लो समय बढेको छ। खाना चोरेको आरोपमा मान्छेलाई कुटीकुटी मारिएको दृश्य युट्युबमा लाखौंले हेरेका छन्। उग्रराष्ट्रवाद र क्रान्तिकारी समाजवादले भेनेजुयलालाई यहाँ ल्याइपुर्याएको हो। शासकहरु भने यसको दोष उत्तरको छिमेकीलाई दिएर पन्छिन् खोज्छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को वार्षिक बजेटले पनि त्यही गरेको छ– मिठा नारा दिने, भ्रम छर्ने र सपना बाँड्ने।
भेनेजुयलाको घटनाले संसारभरका समाजवादीहरूको आँखा खोलिदिनुपर्ने हो, तर खुल्दैन। समाजवादको पुच्छर समाएर यहाँसम्म आइयो अब कहाँ जाने भन्ने दुविधामा छन् उनीहरू। अर्को विकल्प रोज्दा आफ्नो सर्वस्व गुम्छ। हालिमुहाली रोकिन्छ। राजनीति समाप्त हुन्छ। त्यसैले जसरी हुन्छ समाजवादकै रक्षा गर्ने, अनि समाजवादबाट आफू रक्षित हुने। धर्मो रक्षित रक्षतिः।
भेनेजुयलाकै जस्तो अर्को बिजोग युरोपेली मुलुक ग्रिसमा पनि छ। कुनै बेला लोककल्याणकारी राज्यको अनुपम नमूना मानिन्थ्यो यो मुलुक। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा सरकारले दिल खोलेर खर्च गरेको थियो। ग्रिस युरोपकै सबैभन्दा धनी मुलुक थिएन, तर ग्रिकहरूलाई भौकै मरिएला, नांगै भइएला, ओखतीमूलो नपाएर अभर परिएला, पढ्न नपाएर लाटो भइएला भन्ने पिर थिएन। छिमेकी मुलुकका नागरिकभन्दा कुनै हिसाबले कम थिएनन्। सुसंस्कृत र सभ्य समाजको विरासतसहित गर्वका साथ बाँचिरहेका थिए उनीहरु।
अहिले स्थिति बिग्रिएको छ। मुलुक ऋणमा डुबेको छ। मान्छे सडकमा आएका छन्, रासनको लागि लामो लाममा बसिरहेका छन्। सरकार छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग हात फैलाइरहेको छ। वामपन्थीलाई खुदो पल्टिएको छ। यही निहुँमा उनीहरुले चुनाव जितेका छन्।
अहिलेका हाम्रा सत्ताधारी पनि गरिबी भजाएर राजनीति गर्नेहरु हुन्। समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यको मिठा नारा दिनेहरु हुन्। जनतालाई भ्रममा राख्ने, सपना बाँड्नेहरु हुन्। अपेक्षित नै थियो, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटले त्यही गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख नाम दिएको बजेटमा कर्मचारीको तलब ऐतिहासिक उच्च दरमा वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाइएको छ। सडक लगायत पूर्वाधारमा व्यापक खर्च गर्ने भनिएको छ। सांसदहरूले विकासका नाममा गर्ने खर्च बढाइएको छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ, आर्थिक वृद्धि दरलाई अपत्यारिलो ढंगले उच्च बनाउने दाबी गरिएको छ।
सरकारले समग्रमा बजेटलाई सस्तो बनाएको छ। स्थानीय चुनाव भइहाले त्यसमा भोट बटुल्ने अस्त्र बनाउन खोजिएको छ। यो बजेट कार्यान्वयनमा आउला, देश विकास होला भन्ने ‘डर’ मान्नुपर्दैन। यस्तो डर मान्न छोडेको हामीले धेरै भइसक्यो। बजेटमा लेखिएको र अक्षरशः कार्यान्वयन हुने भनेको कर्मचारीको तलब वृद्धि मात्रै हो।
यही तलब वृद्धि नै हाम्रा लागि भारी हुनेछ। आज अर्थमन्त्रीले झन्डै ५ लाख कर्मचारीको तलब बढाइएको घोषणा गरेका छन्। भोलिदेखि साढे दुई करोड नेपालीले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। कर्मचारीलाई खुवाउने तलब जुटाउन कर त तिर्छौ नै, उनीहरूको तलब वृद्धिबापत हामीले चर्को बजार भाउ पनि सहनैपर्छ। दशकौंदेखि हामी यसो गर्न अभ्यस्त छौं। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिपछि बजार भाउ बढ्छ भन्नेलाई हामीले आर्थिक नियम मानेका छौं। यो हामीमाथि लादिएको अर्को भ्रम हो। यही भ्रमलाई टिकाउँदै बजेटमार्फत सरकारले वैधानिक रुपमा दोहोरो लुट मच्चाइरहेको छ। कर्मचारीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै तलब बढाउने सरकारले यसैको बहानामा हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्पर हुनुपर्ने हो, तर हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाएर जनतालाई जे छ सरकार छ, सरकारबाहेक केही छैन भन्ने अर्को भ्रम छर्न खोजिएको छ। जनतालाई राज्यको थप दास बनाउन खोजिएको छ। उनीहरु राज्यभन्दा पर गएर, नेताभन्दा माथि उठेर सोच्नै नसकुन् भन्ने स्थिति बनाउन खोजिएको छ। यस्तो खर्च कहिलेसम्म बढाउन सकिएला। आम्दानी खर्चको राम्ररी तालमेल मिलाउन नसक्ने सरकारले सामाजिक खर्चको बोझ कहिलेसम्म, कतिसम्म धान्ने हो ? लोकप्रिय बन्न खोज्ने नेताहरुको राजनीति जोगाउन हामी करदाताले कतिसम्म, कहिलेसम्म बलिदान गर्ने हो ?
पहिलो पटक बजेट सुन्नेलाई लाग्नेछ, भोलि देखि नेपालैभरी सडक खनिनेछन्, पुलहरु बन्ने छन, बाँध बाँधिनेछ, खेतहरु सिञ्चित हुने छन्, बिजुली झलमल हुनेछ। अहिलेको बजेटमा सडक आयोजनाको नपरेका कुनै जिल्ला छैनन्। रेल, मेट्रो ट्रेन लगायत ठुल्ठूला परियोजनाको धाक दिइएको छ। मानौं सरकारलाई गएको वर्ष त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च नभएको थाहै छैन। ठूला परियोजना गफ मात्रै हुन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ, जनतालाई पनि थाहा छ।
खेलको नियम बनाउने भनिएका सांसद आफै खेलाडी बन्न उद्धत छन्। सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरु कार्यकारीको भूमिकामा देखिन खोजेका छन्। मुलुकमा थिति बस्ला, परिपक्व हुँदै जाला, सबैजना विधिपूर्वक चल्लान् भन्ने विश्वास भत्कँदै गएको छ। सांसदले खर्च गर्ने कुरालाई शून्यमा झानुपर्नेमा झन्झन् बढाउँदै लगिएको छ। जनता, कार्यकर्तालाई सांसदको मुट्ठीभित्रै अचेटेर राख्न खोजिएको छ।
यही बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धि र महँगी नियन्त्रणको दोहोरो कुरा गरिएको छ। सामान्य आर्थिक ज्ञान भएकालाई थाहा हुने कुरा हो, उच्च आर्थिक वृद्धि र महँगी नियन्त्रण सँगै हासिल गर्न सकिने कुरा होइन। हामीले यी दुईमध्ये एकलाई रोज्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि गरिने खर्चका कारण मूल्य वृद्धि हुने सामान्य कुरा हो। सरकारले दुवै कुरा एकैचोटि गर्छु भनेर ढाँटेको छ। तथ्यांक पनि अपत्यारिला छन्। अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा यसपालि ६ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ। मुद्रास्फिति १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा ७ प्रतिशतमा झारिने बताइएको छ। जबकि उच्च आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फिति न्यूनीकरणका कुनै ठोस कार्यक्रम बजेटमा छैनन्।
बजेट सफेद झुठहरूको पुलिन्दा बनेको छ। भेनेजुयला र ग्रिसमा कुनै बेला यस्तै झुठ बोलिएको थियो, भ्रम छरिएको थियो। आज भेनेजुयालीहरु रासनको लाममा बसेका छन्। दुई चार वटा यस्तै बजेटहरू आइरहे हामी पनि रासनकै लाममा हुने छौं।
