२०६४ सालको कुरा हो। एमबिबिएस अन्तिम वर्षको परीक्षा नजिकिँदै थियो। बालरोग विषय अर्थात् ‘पेडियाट्रिक्स’ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नामुद प्राध्यापक पुष्पराज शर्मा बाह्य परीक्षक बनेर आउने सूचनासँगै हाम्रो सातोपुत्लो उड्यो। उहाँ कडा परीक्षक भन्ने हौवा थियो। व्यवहारिक परीक्षामा सानो गल्ती भए पनि ‘छ महिनापछि (पूरक परीक्षाका लागि) आउनू’ भनेर विदा गर्छन् भन्ने किंवदन्ती थियो उहाँका बारेमा।
त्योभन्दा ठूलो डर त, बालरोग विभागमा मुख्य पोस्टिङको अवधिभरि वार्डमा ताला लागेकाले बच्चा जाँच्ने आधारभूत ज्ञान–सिप हामीसँग थिएन। परीक्षाअगाडि सैद्धान्तिक विषयका लागि पुस्तक खुबै पढे पनि हामीले बिरामी जाँच्ने मौकै पाएनौं। परीक्षा त जेनतेन पास गरियो, तर बच्चाहरूको रोग उपचारमा मलाई कहिल्यै अरू विषयमा झैं आत्मविश्वास भएन।
यही वैशाख २१ गते काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेज पुग्दा दशकअघिका ती दिन फेरि झल्झल्ती सम्झिएँ।
हामीले पढ्दा अतिदयनीय विभाग भनेको पेडियाट्रिक्स मात्रै थियो। महिला तथा स्त्रीरोग, आँखारोग लगायत विषयमा नजिकका अरू अस्पतालमा भए पनि पोस्टिङ गरेर सिकिन्थ्यो। आज एक दशकपछि मेडिकल कलेजको हालत हाम्रो समयभन्दा दयनीय देखेर म छक्कै परेँ।
मेडिकल काउन्सिल र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) जस्ता नियमन निकायको दस किलोमिटर परिधिमा रहेको उक्त मेडिकल कलेजमा पोस्टिङ हुने धेरै विभागमा या त ताला लागेको थियो या धुलो जमेका थिए। बेडहरू एकमाथि अर्को खप्ट्याइएका थिए। कति बेडमा त भित्तामा लेखिएको नम्बर मात्र थियो, बेड थिएन। प्रस्टै छ, ती बेड अनुगमन बेला देखाउनलाई राखिएका थिए। राज्यले भने तिनमा वर्षैभरि बिरामी खचाखच भएको र ती बिरामी जचाएर मेडिकल विद्यार्थीले व्यवहारिक शिक्षा लिएको परिकल्पना गर्छ।
म यहाँ कुरा गर्दैछु किस्ट मेडिकल कलेजको।
किस्ट मेडिकल कलेजले यो वर्ष १२५ विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउने अनुमति पायो। नियमअनुसार त्यति विद्यार्थी पढाउन ९०० हाराहारी बेड हुनुपर्छ। कम्तीमा ६ सय बिरामी कुनै पनि बेला टुट्नु हुँदैन। मैले सर्सर्ती हेर्दा त्यहाँ चानचुन १०० जना बिरामी भर्ना थिए। वैशाख महिना भनेको अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी हुने बेला हो।
अस्पताल घुमेपछि केही विद्यार्थी र डाक्टर शिक्षकहरूलाई भेटेँ। उनीहरूका अनुसार, मेडिसिन, सर्जरी र बालरोगबाहेक अरू विभागमा खासै बिरामी नै रहेनछन्। प्रसूति विभागमा केही बिरामी छन् तर स्त्रीरोग वा गाइनेकोलोजी विभाग भने खालीजस्तै छ। ओपिडीमा आउने बिरामी संख्या ठिकठिकै छ, तर विद्यार्थीको सिकाइ त्यसरी हुँदैन। तिनलाई सिप सिकाउन भर्ना भएका बिरामी नै चाहिन्छन्। त्यसमाथि ओपिडी यति साँघुरो छ, पोस्टिङमा हुने विद्यार्थीलाई उभिने ठाउँसमेत छैन भन्ने उनीहरूले गुनासो गरे।
मैले भेटेका ती विद्यार्थीमा ज्ञान–सिप लिन नपाएको चिन्ता र भविष्यप्रति निराशाभाव देखिन्थ्यो। पोस्टिङमा केस हेर्न नपाएपछि किताब पढ्न मन नलाग्ने उनीहरू बताउँदै थिए। शिक्षकमा पनि ग्लानिभाव प्रस्टै झल्कन्थ्यो। भन्दै थिए, ‘बिरामी नै नभएपछि के पढाउनु! किताबकै कुरा पढाए पनि गफ दिएजस्तो हुन्छ।’
हुन पनि हो। मानौं, खास मुटुरोगमा छाती जाँच्दा यस्तो आवाज आउँछ भनेर सिकाउनुपर्यो। स्वस्थ मानिसमा कस्तो आवाज आउँछ भनेर त विद्यार्थीलाई आफ्नै छातीमा स्टेथस्कोप राखेर सुनाउन सकियो, तर बिरामीको छातीको आवाज कसरी बुझाउनु ? किताबमा गरिएको व्याख्या नै पढ्ने भए त विद्यार्थीले कोठामै पढे भइहाल्यो। फरक फरक रोगमा त्यस्तो आवाज छुट्ट्याउनुपर्ने विद्यार्थीले एउटै बिरामीको आवाज सुन्न नपाएपछि के हुन्छ?
भन्न सकिएला, डाक्टरले मुटुरोग उपचार गर्न त पोस्ट–ग्रायजुएट वा सुपर स्पेसलिटी गर्दा सिकिहाल्छ। नेपालका धेरै मेडिकल कलेज यही विश्वासमा चलिरहेका छन्। तिनमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ शुरु भएपछि स्नातक तहमा हासिल हुने ज्ञान र सिपको दायरा खुम्चिँदै गएको छ। स्नातक तहका विद्यार्थीलाई धमाधम गाइड कन्ठ पारेर परीक्षामा धेरै अंक ल्याउन प्रोत्साहन गराइन्छ। हाम्रो पालामा (निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर सुरु नहुँदै) एमबिबिएस विद्यार्थीले गर्ने काम अब धमाधम पिजी रेजिडेन्टले गर्न थालेका छन्।
यसरी एमबिबिएस पढेर भोलि रोग पहिचान गर्न नसकेपछि स्नातक चिकित्सकले त्यस्ता बिरामीलाई सही ठाउँमा रेफर गर्न कसरी सक्छ? कुन रोग कति खतरा हो भनेर कसरी भन्न सक्छ ? तत्काल ज्यान बच्न सक्ने सामान्य प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सक्छ?
मेडिकल शिक्षामा भइरहेको यस्तो हेल्चेक्रयाइँ र अस्तव्यस्तताले कसरी मानिसको ज्यान जोखिममा पार्छ भन्ने सानो उदाहरण हेरौं।
डाक्टरले ‘इन्डोट्राकियल इन्ट्युबेसन’ (घाँटीमा पाइप हालेर श्वासनली खुल्लै राख्ने प्रक्रिया) मात्र गर्न नसक्दा बिरामीको ज्यान जान सक्छ। कल्पना गर्नुस्, तपाईंलाई विषालु सर्पले टोक्यो। ज्यान बचाउने एउटै उपाय भनेको ‘एन्टि–स्नेक भेनम’ (एएसभी) लगाएर त्यसले काम नगरुन्जेल उक्त पाइप हालेर श्वासप्रश्वास चलाउनु हो। तपाईंलाई समयमै अस्पताल पुर्याइयो, एएसभी पनि दिइयो, तर चिकित्सकलाई त्यो पाइप हाल्न आउँदैन, उसले पढ्ने बेला त्यसरी पाइप हाल्न सिकेकै छैन भने त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा तपाईंको ज्यान कसरी बचाउला?
अहिले नेपालमा एएसभी सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ। तराईका सबैजसो जिल्ला अस्पतालमा यसको उपचार हुन्छ। ती सबैजसो अस्पताल एमबिबिएस पास गरेका मेडिकल अधिकृतहरूको जिम्मामा छन्। त्यहाँ कार्यरत मेडिकल अधिकृतलाई उक्त पाइप हाल्न आएन भने बिरामीको स्वास्थ्यमाथि योभन्दा ठूलो लापरबाही अर्को के होला! यस्तो अवस्थामा त्यही सहरमा दर्जनौं विशेषज्ञ डाक्टर भएको अर्को निजी अस्पताल छ भने पनि सर्पले टोकेको बिरामीको मृत्यु हुन्छ। हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं वा एअर एम्बुलेन्स मगाएर दिल्ली जाने हैसियत भएका बिरामीको पनि ज्यान जान्छ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। स्नातक तहमा सिकेर जान्नैपर्ने र जानेको अवस्थामा ज्यानै बचाउन सकिने धेरै सिप हुन्छन्। डाक्टरसँग रोग पहिचान गर्न, तत्काल ज्यान जोगाउने उपचार विधि निक्र्योल गर्न र खास सिप प्रयोग गरेर त्यो विधिलाई व्यवहारमा उतार्न केही मिनेटको मात्र समय हुन्छ। त्यही अमूल्य समयमा रोगको सही पहिचान, तत्काल सही निर्णय र सिपको कुशल प्रयोगले मात्र बिरामीको ज्यान बचाउन सक्छ। कुनै एक चरणमा चुकियो भने ज्यान जान सक्छ। धेरै अवस्थामा उपचार गर्न नसक्ने निक्र्योल गरेर तत्काल रेफर गर्यो भने पनि चिकित्सकको टाउको त जोगिएला, बिरामीको मृत्यु टर्न सक्दैन। समयमा रोग चिनेर रेफर गर्न नसकेकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको वा स्वास्थ्यमा धेरै क्षति भएका उदाहरण कति छन् कति। सामान्य समस्यालाई जटिल ठानेर अनावश्यक रेफर गरिएको अवस्थामा बिरामीको खर्च र उसले पाउने हन्डर–ठक्करको कुरै नगरौं।
मेडिकल शिक्षा भनेको विद्यार्थीलाई ज्ञान र सिप दिनु मात्र होइन, मानिसको जीवन र मरणसित जोडिएका संवेदनशील विषयमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि हो। त्यस्तो क्षमता विकास गर्नबाट चुक्दा हाम्रो सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तार नै संदिग्ध हुन पुगेको छ। त्यो निर्णयशक्तिको विकास किताब पढेर वा शिक्षकले वर्णन गरेको काल्पनिक बिरामीको सहयोगले सम्भव हुँदैन। हाडछालाले बनेको वास्तविक बिरामी जाँच्न, उसको उपचारविधि हेर्न र त्यसमा संलग्न हुन नपाउने हो भने विद्यार्थीले परीक्षा पास गर्न त सक्छ, तर बिरामीको उपचार बेला लिनुपर्ने सही निर्णय लिने क्षमता विकास गर्न सक्दैन।
हो, यही कारणले देशका अरू क्षेत्रमा जति भद्रगोल भए पनि मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थिति र विधि हुनैपर्छ। यसलाई लगानीकर्ताको स्वार्थअनुसार मात्र चल्न दिनु हुँदैन। विडम्बना, माथि उल्लिखित कलेजमा धेरै विभागमा लागेका भोटे ताल्चा नेपालको मेडिकल शिक्षाको दुर्गतिका ज्युँदा प्रमाण हुन्। त्यही कलेजले स्नातकोत्तरको पनि अनुमति पाइसक्यो भन्ने सुन्दा त म झन् छक्क परेँ।
हिँड्नुअघि अन्तिम वर्षका एक विद्यार्थीले पीडा बिसाए, ‘दाइ, गाइनो (स्त्री तथा प्रसूति) विभागमा बिहानको राउन्ड बेला हामी ८० जना जति विद्यार्थी हुन्छौं। स्त्रीरोगका बिरामी खासै हुँदैनन्। प्रसूति रोगका बढीमा १६ जनासम्म बिरामी भर्ना भएको मलाई याद छ। अब भन्नुस्, कस्तो सिकाइ हुन्छ होला?’
‘८० जना, कसरी?’ मैले सोधेँ। एउटै ब्याचमा १३५ जना मान्दा पनि वर्षमा पोस्टिङ हुने चारवटा विभागमा बराबर बाँड्दा ३३ जनाभन्दा बढी नहुनुपर्ने!
‘तेस्रो र अन्तिम वर्षका एक–एक ग्रुप विद्यार्थी, राति र बिहान ड्युटी हुने इन्टर्नहरू, बाहिरबाट सिक्न भनेर आउने एचए र नर्सिङका विद्यार्थी, सबै गर्दा चानचुन त्यति पुग्छ,’ उनले जवाफ दिए।
बिरामी भर्ना लिइरहेका अरू विभागको पनि हालत झन्डैझन्डै त्यस्तै रहेछ। तालै लगाइएका विभागको अवस्था झन् के होला?
‘ती विभाग वर्षमा दुईपल्ट खुल्छन्, अनुगमन आउँदा र हाम्रो अन्तिम परीक्षाका बेला,’ उनले भने, ‘अरू बेला त्यहाँ नर्सिङ स्टाफसमेत आउँदैनन्।’
यो मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संख्या अनुपातमा शिक्षक हुने विभाग त एउटै रहेनछ। एउटा विभाग त एक जनाले मात्र चलाएका रहेछन्। रोगबारे आधारभूत ज्ञान दिने प्याथोलोजी विभागमा केही दिनअघिसम्म दुई जना शिक्षक रहेकामा एक जनाले छाडेर गइसकेछन्। काठमाडौंमा पूर्ण बेरोजगार प्याथोलोजिस्टको संख्या चानचुन दर्जन होला, अर्धबेरोजगार त दोब्बर वा तेब्बर होलान्। अर्को वर्षदेखि आफैं प्याथोलोजिस्ट उत्पादन सुरु गर्ने सम्भावना भएको यो कलेजले भने आफूलाई नियमसंगत रूपमा कम्तीमा सात जना चाहिनेमा जम्मा एक जनालाई रोजगारी दिइरहेको थियो।
यस्ता मेडिकल कलेज बिरामी नै नभए पनि विद्यार्थीबाट हुने आम्दानीको भरमा चलिरहेका छन्। नर्सिङ स्टाफ र वार्ड एटेन्डरसमेत राख्न नपरेपछि कलेजको खर्च झनै जोगिइरहेको छ। यो वर्ष शुल्क ३५ लाख कायम गर्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिइसकेपछि उक्त कलेजका पदाधिकारीले विद्यार्थीलाई खुलेआम भनेका थिए, ‘त्यतिमा पढाउन सकिँदैन, हामी जसरी पनि ४२ लाख लिएरै छाड्छौं।’ नीति–नियम उल्लंघनको योभन्दा पराकाष्ठा अर्को के होला!
यस्तो दुर्गति सहेर पढ्न सकिँदैन भनेर केही वर्षअघि त्यहाँका विद्यार्थीले लामो समय आन्दोलन गरे। उता, मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी नेतृत्वको आन्दोलन चलिरहेकै थियो। तर, आन्दोलनलगत्तै कलेजको सिट संख्या ८० बाट १ सय ३५ पुग्यो, बिडिएसमा ४० सिटको अनुमति पनि पायो। वार्डहरूमा ताला लगाएर विद्यार्थीलाई सिकाइबाट वञ्चित गरेबापत कलेज दण्डित हैन, पुरस्कृत पो भयो।
यसको कारण के भने, कलेजका मालिक बालमानसिंह कार्कीका दाजु देशकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख भइसकेका थिए। उनको अवाञ्छित दबाबको तरबार सम्बन्धित नियामक निकायहरु आइओएम र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको घाँटीमाथि झुन्डिएको थियो। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की संलग्न यस्तो अनियमितताबारे काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य ज्योति बानियाँले मुख खोलेपछि यो प्रकरण छताछुल्ल भएको थियो। त्यसयता पटक-पटक यो विषय मिडियामा उठ्ने गरेको छ, तर त्यसले कलेज व्यवस्थापनलाई केही फरक परेको छैन। त्यहाँको शैक्षिक गतिविधि उही पाराले चलिरहेको छ।
किस्ट मेडिकल कलेजको यो बेथितिबाट मेडिकल शिक्षामा कायम दण्डहीनता र माफियाकरणले पारेको क्षति टड्कारो देखिन्छ। त्यत्रो शुल्क र छ वर्ष समय लगानी गरेपछि डिग्री र लाइसेन्स त पाउने, तर आवश्यक ज्ञान, सिप र निर्णय क्षमता विकास नहुने हो भने विद्यार्थीको भविष्य के होला? उनीहरूबाट उपचार लिने बिरामीको स्वास्थ्य के होला? नीति–निर्माताहरूले यसबारे समयमै विचार गर्नुपर्छ।
आशा गरौं, यथास्थिति धेरै लम्बिने छैन।
