एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिल्लीमा एउटा नयाँ आश्वासन दिए– माओवादी पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण बहुदलीय लोकतन्त्र र प्रगतिशील राष्ट्रवादप्रति प्रतिबद्ध छ।
यसले माओवादीलाई नेपालको मुख्यधाराको राजनीतिमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका श्यामशरणलाई केही राहत दिएको हुनसक्छ । तर, नेपालमा बोलीभन्दा भोलिको कामको कसीमा प्रचण्ड र माओवादी जाँचिने छन्।
दूरगामी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको ‘नेपाल–भारत–चीनबीचको रणनीतिक साझेदारी’को प्रस्ताव चीनपछि भारतबाट अनुमोदन खोज्ने उद्घोषका साथ दिल्ली पुगेका प्रचण्डले के पाए त दिल्लीबाट ? भारतले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र मुख्य प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहको सन्देश उस्ताउस्तै थियोः नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, छिट्टै निर्वाचन र त्यसका लागि भारतीय सहयोग दिने तत्परता।
रणनीतिक साझेदारीको सुझाव प्रचण्डको आफ्नो मौलिक मान्यतामा आधारित थिएन । त्यो शाही शासनकालका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेकै ‘उद्घोष’को ‘प्रगतिशील संस्करण’ थियो । छिमेकमा या व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको स्वीकार्यता शून्य रहेको र राज्यको आधिकारिता कमजोर भएको बेला कुनै नेता र मन्त्रीले केही प्रस्ताव राख्दैमा त्यसलाई कसैले स्वीकारिहाल्ला भन्न सकिँदैन । प्रचण्डले दिल्लीमा त्यही अनुभव गरे । त्यहीमाथि करिब ६५ भाषा बोलिने नेपालका लागि भाषिक संघीयता उपयुक्त हुने सुझाव दिएर भारतले उनको छटपटी झनै बढाइदिएको छ ।
यसपल्ट इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्समा श्याम शरणकै अघिल्तिर प्रचण्डले कबुल गर्नुपर्यो- ‘हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्विकार गर्छौं ।’ विश्वमा प्रजातन्त्रका अनेक मोडल छन् र हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्विकार गरेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनौं भन्दै आएका माओवादीका अध्यक्षका लागि यो सहज प्रतिबद्धता थिएन । अहिलेसम्म उनको पछि नेपाली कांग्रेस लागेको थियो, २०६३ यता माओवादीका सबै एजेन्डा बिनाशर्त स्विकारेर । अब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन उनले स्किारेका छन्, यो दिल्ली यात्रापछि।
त्यस्तै उनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको कुरै उठाएनन् । आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल भारतको पनि हितमा हुने सामान्य आग्रह गरे पनि नेपालमा आफूलाई राजनीतिक असफलता लुकाउने रणनीतिका रूपमा प्रचण्डले त्यसलाई दिल्लीमा सार्वजनिक गरे । यहाँ आएर उनले दिल्लीले सहयोगको खोलो बगाउने प्रतिज्ञा गरेको गुड्डी हाँक्ने छन् । र, हिजो राजनीतिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने प्रचण्डले अब ‘आर्थिक प्रगति’ सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएको दाबी गर्ने छन् । दिल्ली भ्रमणपछि उनको टोनमा हुने परिवर्तन महसुस गर्न धेरै दिन लाग्ने छैन ।
प्रचण्डले दिल्लीमा सोनिया गान्धीलाई भेट्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेट्न उनले चार वर्षयता निकै कसरत (कहिलेकाहीँ अपमानजनक) पनि गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो भ्रमणमा हेटौंडामा माओवादीले भारतलाई प्रधान शत्रु नमानेको र त्यसअघि बाबुराम भट्टराईले पार्टी निर्देशनविपरीत बिप्पा सम्झौता गर्दा उनको बचाउ गरेपछि प्रचण्डको विश्वसनीयतामाथि भारतले शंका गर्नै छाडेको स्पष्ट हुन्छ ।
खुर्सिदले ‘त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी’ प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गरेपछि त्यसलाई चलाखीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरे, द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधारपछि मात्र ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’को ‘भिजन’ रहेको बताएर । नेपाली जनतालाई नाराले लोभ्याउन र झुक्याउन सहज छ, तर भारतीय कूटनीतिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसो गर्न सक्लान् र उनले ? बरू आफ्नो पासोमा आफैं परे ? ‘आर्थिक सहयोग नदिए भारतीय सुरक्षा चासोलाई समर्थन नगर्ने’ धम्की पनि त्यहाँ दिन सकेनन् उनले ।
‘बुसको बडी ल्याङ्वेज’ सकारात्मक भएको, चीनको यात्रा असाध्यै ‘सफल भए’जस्तै दिल्ली यात्रा पनि सफल रहेको घोषणा उनले गरे । उनका नजदिकी भारतीय मित्रहरू शरद यादव र डिपी त्रिपाठीले पनि भारतले अब प्रचण्डलाई बढी विश्वास गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिए।
भारतको विगत सात वर्षको ‘नेपाल नीति’लाई असफल भनी आलोचना भइरहेका बेला त्यहाँ त्यसको समीक्षा र त्यस क्रममा त्यो परिवर्तनका केन्द्रविन्दुमा रहेका प्रचण्डसँग ‘अन्तक्र्रिया’ र छलफल दिल्लीका लागि बढी आवश्यक थियो । त्यसैले प्रचण्डको ‘नूर’ गिरेका बेला छानिएको थियो त्यो वार्ताका लागि ।
जेएनयू, अवर्जवर रिसर्च फाउन्डेसन र इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक एनालिसिसमा गई त्यहाँका विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने उनको चाहना अधुरो रह्यो । सोनिया गान्धीसँग भेट नहुनु अर्को ‘सेट ब्याक’ थियो उनको ।
निर्वाचन हुन नसके त्यसको दोष प्रचण्डको थाप्लोमै भारतले हाल्ने संकेत पनि हो यो । पार्टीले अब कसरी ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’का लागि मार्गप्रशस्त गर्छ, ‘जनविद्रोह’को व्यवस्थापन कसरी गर्ने या त्यसलाई एउटा ‘विस्मृत अतीत’ कसरी बनाउने, यी चुनौती थपिएका छन्, प्रचण्डका काँधमा ।
नेपाली जनतासमक्ष उनले गरेका प्रतिज्ञाहरू पूरा नगर्दा उनको राजनीतिमा त्यति घाटा नपर्ला । तर, दिल्लीसँगको यसपल्टको प्रतिज्ञा पूरा नगरेमा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमा सबभन्दा ठूलो खतरा उत्पन्न हुनेछ ।
सन् २००६ नोभेम्बरमा दिल्ली जाँदा साथ गएका बाबुराम भट्टराई यसपल्ट उनीसँग नहुनु पनि बिनाअर्थ छैन । पार्टीभित्र बाबुरामलाई दिल्लीपरस्त भनेर अब प्रचण्ड उम्कन पाउने छैनन् ।
