एक दुस्वप्न
साढे पाँच महिनासम्म भोग्नु परेको नाकाबन्दी नेपालका लागि एउटा दुस्वप्न जस्तै थियो। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले, आत्मनिर्णयको आफ्नो नैसर्गिक अधिकारलाई प्रयोग गर्दै, एकदमै लोकतान्त्रिक विधिबाट र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुको संविधान निर्माण गर्दा छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट, जससँग अतुलनीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक र वहुआयामिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ, नाकाबन्दी जस्तो कठोर प्रतिक्रिया प्राप्त होला भनेर कुनै नेपालीले कल्पना पनि गरेको थिएन। तर यो दुस्वप्न थिएन कटु यथार्थ थियो, जसलाई बिर्सन चाहिरहेका छौं।
एउटा कुरा स्पष्ट हो, भारतको यो असन्तुष्टि नेपालको संविधान ‘कम लोकतान्त्रिक’ र ‘कम समावेशी’ भएर प्रकट भएको थिएन। भारतको छिमेकी सम्बन्धलाई तय गर्ने मुख्य आधार समावेशिता हुन्थ्यो भने उहिल्यै भुटानले नाकाबन्दी भोग्नु पथ्र्यो, जसको ‘जेनोफोबिक’ संविधान र संरचनाका कारण एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानीहरू अनागरिक भएर देशनिकाला हुनुपर्यो। तर नाकाबन्दी त कुरै छाडौं, भुटानी शासकहरूले नयाँ दिल्लीबाट सधैभरि विशेष संरक्षण पाइरहे।
लोकतन्त्र छिमेकी नीतिको मुख्य आधार हुन्थ्यो भने १९९० को दशकमा तीन चौथाई बहुमत प्राप्त गरेकी आङ सान सुकी वर्षौबर्ष कारागारमा बन्दी या घरमा नजरबन्द हुँदा जुन्टा शासकहरूसँग भारतको आर्थिक साझेदारी फस्टाउँदै जाने थिएन। नयाँ दिल्लीले मधेसी समुदायप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध या सहानुभूतिका कारण पनि यसो गरेको थिएन। त्यस्तो सहानुभूति हुँदो हो त मधेसी बस्ती डुब्ने गरी सीमामा एकतर्फी बाँध बन्ने थिएनन्, सीमा अतिक्रमण गरिने थिएनन्। भारतले आफ्नै रणनीतिक उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो कदम चालेको थियो। तर उसको रणनीतिक उद्देश्यमा काफी अस्पष्टता, भ्रम र द्विविधा विद्यमान देखिन्छन्।
अस्पष्टता र भ्रम
कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिलाई तय गर्ने मुख्य आधार राष्ट्रिय सुरक्षा नै हो। त्यसपछि आउँछन् आर्थिक हित र पारस्परिक लाभ । पछिल्लो समय मानव अधिकार र शान्तिका बिषयहरूले पनि प्रवेश पाएका छन् (तर ठूला मुलुकहरू यस्ता मामलामा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछन्)। यी कुनै पनि आधारबाट हेर्दा भारतले नेपाल जस्तो सानो छिमेकीसँग रोष, आग्रह या द्वेष पाल्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
शान्ति, मित्रता र असङ्लग्नताको नीति अपनाउँदै आएको नेपालबाट भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार छ र? आफ्नो माटो कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न नदिन नेपाल प्रतिवद्ध छ र कुनै शासन प्रणाली या सरकार परिवर्तनबाट नेपालको यो नीति प्रभावित भएको छैन। आफ्नै प्रत्यक्ष सङ्लग्नतामा ४५ वर्ष अगाडि स्वतन्त्र भएको बङ्गलादेशसँगको सीमामा काँडेतार र अन्य सुरक्षा प्रबन्धका लागि भारतले वर्षेनी जति खर्च गर्छ, नेपालले १८ सय किलोमिटर खुल्ला सीमालाई सुरक्षित राखेर भारतलाई ढुक्क राखेको छ।
त्यतिमात्र नभएर ६५ हजार बढी गोरखा सैनिक सबैभन्दा जोखिम मोलेर भारतीय सीमाको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्।
संविधानबारे द्विविधा
संविधानसभाले संविधान जारी गर्दै गरेको क्षण यो पङ्क्तिकार भारतका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफलमा थियो। त्यहाँ मैले तीनवटा भ्रम व्याप्त भएको पाएँ-संविधान हतारमा जारी गरिँदैछ, यो समावेशी छैन र हाम्रो ‘स्टेक’ लाई सम्मान गरिएको छैन। हतारोको भ्रम मेटाउन मैले उदाहरण दिएको थिएँ- माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर हतियार उठाएपछि जन्मेको बच्चा आज २० बर्षको भएको छ। एउटा मुलुकले कुनै राजनीतिक मुद्दामा यत्ति लामो समय अल्झिएर बस्न मिल्छ?
त्यसमाथि, पहिलो संविधानसभाको चार बर्षे कार्यकाल पूरा भएर पनि संविधान नबनेको र दोस्रोले तय गरेको समयसीमा (जनवरी २०१५) समेत व्यतीत भइसकेको पृष्ठभूमिमा यसलाई हतारो भन्नै मिल्दैन। संविधानले ‘सार्वभौम समानता’को प्रत्याभूति त गरेकै छ, विभिन्न कारणले पछि परेका/पारिएका समुदायका निम्ति विशेष अधिकार/आरक्षण/सामाजिक न्यायको प्रबन्ध गरेर ‘सारवान समानता’ को समेत व्यवस्था गरेको छ।
प्रायोजित प्रचारलाई पञ्छाएर मस्यौदा हेर्नुभए हुन्छ। निश्चय नै, इतिहासले उत्तरदानमा दिएका विभेदहरू संविधान र कानुनबाट हटाउँदैमा हटिहाल्दैनन्, त्यसको लागि लामो अभ्यासको खाँचो पर्छ। आफै ६५ बर्ष लामो संवैधानिक इतिहास भएको र जनताका परिवर्तित आकाङ्क्षा सम्वोधन गर्न औसत एक वर्षमा दुई पटके (हालसम्म १२० पटकभन्दा बढी) संविधान संशोधन गरेको एवम् सङ्घीयताका सीमामा निरन्तर हेरफेर गरेको भारतलाई दिगो लोकतन्त्रका लागि कति लामो अभ्यासको खाँचो पर्छ, हामीलाई भन्दा बढी अनुभव छ। जहाँसम्म ‘स्टेक’ को कुरा हो, हामी भारतका उपयुक्त सरोकारप्रति संवेदनशील छौं। तर नेपाल स्वतन्त्र देश हो र यसका अरु पनि छिमेकी छन्, जसलाई हामीले हेक्का राख्नैपर्छ। तर आज पनि यस्ता कतिपय भ्रम र द्विविधा विद्यमान नै देखिन्छन्।
‘विशेष सम्बन्ध’ को अस्पष्टता
कुनै सन्देह छैन, नेपाल र भारतबीच अद्वितीय र अतुलनीय सम्बन्ध छ- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, जनस्तरीय र पर्यावरणीय चक्रको समेत। १९५१, १९९० र २००६ मा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतबाट प्राप्त सहयोग मूल्यवान छ र ऊ नेपालको विकास अभियानको महत्वपूर्ण साझेदार हो। केही यस्ता सीमा या विशेषता छन्, जसका कारण नेपाल र भारत सँगै नहिँडीकन, साझेदारी नगरीकन, समझदारी र मित्रतामा आवद्ध नभइकन सुखै छैन। यो हाम्रो ‘चयन’ को विषय होइन, आवश्यकताको बिषय हो।
तर यही बिन्दुबाट नयाँ दिल्ली संस्थापनमा एउटा भ्रान्ति सुरू हुन्छ-नेपालको लोकतन्त्रका लागि हामीले विशेष सहयोग गरेको हुनाले नेपालको राजनीतिक ढाँचा निर्धारणमा हाम्रो विशेष भूमिका हुनैपर्छ। अझ त्यो विस्तारित भएर बेलामौकामा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ को तहसम्म पुग्छ। यहीँबाट जटिलताको जन्म हुन्छ।
भारतले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगप्रति हामी आभारी छौं। तर त्यो भारतको ‘लगानी’ होइन, जसको व्याजसमेत नाफाघाटामा हिसाब हुन्छ। लोकतन्त्र र शान्तिका निम्ति गरिने सहयोग निस्वार्थ हुन्छन्। त्यसो त, आफ्नो औकात अनुसार नेपालले पनि भारतलाई सहयोग गर्दै आएको छ-भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा मनमोहन, वीपी र कृष्णप्रसादहरूले जेलनेल नै भोगे। सीमा सुरक्षाका लागि ज्यान गुमाएका कैयौं नेपालीको ‘कफिन’ का लागि नेपालले प्रतिदान माग्दैन, रातभर जागा रहेर भारतीयहरूलाई मिठो निद्रा दिएबापत नेपालले केही खोज्दैन।
नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहास, वहुआयाम र आवश्यकताका दृष्टिले अरु कोहीसँग तुलना गर्न नसकिने खालको छ। तर ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई राजनीति, सुरक्षा र अन्य प्रश्नमा भारतको वर्चस्व या विशेष स्थानका हिसाबले अथ्र्याउन खोजियो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। तर नयाँ दिल्लीका कतिपय नीति निर्मातामा बेलायती ‘ह्याङओभर’ कायमै देखिन्छ।
चिनियाँ हौवा
भारत जस्तै चीन पनि नेपालको परापूर्वदेखिको मित्र हो, जुन सम्बन्धको इतिहास पन्ध्र सय वर्षभन्दा पुरानो छ। नेपालको स्थायित्व, विकास र शान्तिका लागि निशर्त सहयोग गर्दै आएको मुलुक हुनुको नाताले र संसारको दोस्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्र हुनुको नाताले नेपालले चीनसँग सहयोगको हात बढाउनु, साझेदारी खोज्नु र ‘भूपरिवेष्ठितता’ लाई ‘भूजडितता’ मा रूपान्तरित गर्न पारवहन र कनेक्टिभिटीको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो। दुई छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध एक अर्काका विरुद्ध होइन र हामी दुबैका जायज सरोकारप्रति संवेदनशील छौं।
यसो भनिरहँदा पनि नेपालप्रति आशङ्का गरिरहनु चीनसँगको प्रतिष्पर्धामा पछि पर्दै गरेको भारतको लघुताभाषी सोच हो। हुन पनि, चीन ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ मार्फत् एसिया, पश्चिम युरोप र उत्तर अफ्रिकाका ६५ मुलुक र ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आवद्ध गर्दै पश्चिमाहरूको विकल्पमा खडा हुँदैछ, भारत चाहिँ नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काजस्ता ससाना देशसँग अल्झिरहेको छ। नेपालमा प्रस्तावित भन्दा बढी प्रत्यक्ष चिनियाँ लगानी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमै छ।
आजसम्मका व्यवहारबाट हेर्न सकिन्छ-चीनमा नेपालको चासो स्थिरता र तिब्बतको संवेदनशीलता नै हो। राजादेखि कांग्रेस र माओवादी सरकार सबैसँग चीनको सन्तुलित सम्बन्ध रह्यो, उसले विचारधारालाई सम्बन्धको आधार कहिल्यै बनाएन। केरुङका रेल काठमाडौं आयो भने चिनियाँ सेना भारतको सीमासम्मै आइपुग्न बेर छैन जस्ता अतिरञ्जित विश्लेषणले भारतीय रणनीतिकारहरूको अल्पदृष्टिलाई नै बताउँछ।
फेरि पनि संविधान, फेरि पनि मधेस
नेपालले ६५ बर्षको ‘तपस्या’, एघार बर्षको रक्तपात र ९ बर्ष लामो सङ्क्रमणकाललाई टुङ्ग्याउँदै संविधान जारी गर्दा सबैभन्दा धेरै खुसी मित्र राष्ट्र भारत नै हुनु पर्ने हो। नेपालको संविधानमा कमी नै छैन भनेर कसैले दाबी गरेको छैन, तर संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक विधि र समावेशिता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको दृष्टिले यसलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्दैन। खुद भारतका न्यायमूर्तिले दक्षिण एसियाकै राम्रो संविधान भनेर आलोचकहरूको मुखमा बुझो लगाइदिएका छन्। कमीहरू हुन सक्लान्, तर चारवटा बुँदा बाहेक सबै बिषयमा संशोधनको ढोका खुल्ला राखेको यो संविधान गत्यात्मक, परिवर्तनशील र लचिलो छ।
निश्चय नै, तराई–मधेसको एउटा हिस्सामा संविधानप्रति गुनासो छ। त्यसलाई संवोधन गरिनैपर्छ। तर त्यो गुनासो संविधानका कुनै प्रावधान विशेषले होइन, इतिहासले बिरासतमा दिएका विभेदहरू र त्यसले निर्माण गरेको मनोविज्ञान आधारित छन्। दलित अगुवा अम्बेडकरले बनाएको भारतीय संविधानमा जातीय विभेदका कुनै तत्व छैनन्, तर भारतीय समाज आज ६५ बर्षपछि पनि यो ‘क्रोनिक’ बाट मुक्त छैन भने समस्या संविधानमा होइन, व्यवहारमा छ भनेर बुझ्नु पर्छ। स्वाभाविक छ, व्यवहारका समस्यालाई लामो सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको क्रममा मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ।
भाषिक–सांस्कृतिक सामिप्यताका कारण तराई– मधेसी समुदायप्रति भारतको सहानुभूतिलाई बुझ्न सकिन्छ, र खुल्ला सीमा हुनुको नाताले त्यहाँको अशान्तिले आफूलाई पनि असर गर्छ कि भनेर सजग हुने कुरालाई स्वाभाविक ठान्न सकिन्छ। तर तराई– मधेसको समस्या नेपालको समस्या हो, नेपाली जनताको समस्या हो। नेपाल निर्माणमा यस भूभागको योगदान र आजको नेपाल राष्ट्र निर्माणमा तीन हजार बर्षभन्दा पुराना शाक्य, विदेह र कोलीय सभ्यताले गरेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्दैन। आजको नेपाल पहाडी, मधेसी, जाति, जनजाति सबैको नेपाल हो। भाषिक–सांस्कृतिक सामिप्यताका आधारमा कुनै समुदायविशेषप्रतिको निकटतालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार बनाउन थालियो भने समस्या हुन्छ। त्यसमाथि, दुई देशको खुल्ला सीमामा अशान्ति बढ्दै जाँदा उत्पन्न हुने ‘हटस्पट’ ले भारतको सुरक्षा चुनौतीलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ।
भारतीय लगानीको प्रश्न
नेपालको विकासका लागि भारतको सहयोग, लगानी र साझेदारी अपरिहार्य छ। यो सच्चाइलाई इन्कार्ने उग्रराष्ट्रवाद अर्थहीन छ। पानी, उर्जा, बाढी नियन्त्रण, पारबहन र यातायात जस्ता क्षेत्रमा भारतसँगको साझेदारी अरु बढी महत्वपूर्ण छ। नेपालले यही सच्चाइलाई बोध गरेरै पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, हुलाकी राजमार्ग जस्ता महत्वपूर्ण योजनामा भारतीय लगानी या साझेदारी अपनाएको छ। तर यो पनि उत्तिकै सच्चाइ हो– अधिकांश योजनाहरूमा प्रगति निराशाजनक छ। यसले भारतले योजना ओगट्न मात्रै खोज्छ भन्ने आलोचकहरूलाई बल पुगेको छ। भारतले अब त
आत्मसमिक्षा गर्नु पर्छ कि ?
काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग नेपालले आफै बनाउने निर्णय गरेपछि यसलाई पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्याका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको सन्दर्भ विचारणीय छ। भारतसँग ९ हजार मेगावाट बढी उर्जाको साझेदारी गर्न तत्पर नेपाल र यसमा प्रत्यक्ष अगुवाई गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय लगानीप्रति अनुदार हुनु पर्ने कुनै कारण छैन। नेपालले आफै केही रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ भन्नु राष्ट्रिय आत्मविश्वास र आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयाश हो, कसैप्रति लक्षित होइन। त्यसमाथि, आफ्नो घडेरीमा आफै रिन खोजिदिएर घर बनाउन दिने र भनेजति भाडामा घर गएन भने नपुग भाडा पनि घरधनीले तिर्ने जस्तो हास्यास्पद र हानीकारक शर्तसहितको यस्तो परियोजना संसारको जुनसुकै मुलुकले बनाइदिन्छु भनेको भए पनि त्याज्य हुन्थ्यो।
अबको बाटो
नाकाबन्दीताका अविश्वास र आशङ्काको न्यूनतम बिन्दुमा झरेको नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणसँगै सामान्य अवस्थामा फर्कने क्रममा छ। नेपालको संविधानलाई ‘महत्वपूर्ण उपलव्धि’ को सङ्ज्ञा दिएर तथा संशोधनलाई स्वागत गरेर भारतले आफ्नो नीति र व्यवहारको आत्मसमिक्षाको सङ्केत गरेको छ। पछिल्ला केही घटनाक्रम सुखद छैनन्, तर तिनले यस प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सक्दैनन्। भारतको संस्थापन नेपालमा थप अस्थिरता सिर्जना गरेर र नेपालमा अघि बढेको राष्ट्रिय चेतनालाई प्रतिशोध राखेर कुनै गलत कदम चाल्छ भन्ने लाग्दैन। तर भारतमा एउटा होइन, धेरै ‘भारत’ छन् र दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याएर आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक प्रोजेक्ट फस्टाउन चाहनेहरूको कमी छैन। नेपालमा पनि सानो राष्ट्र लघुताभाष र बढी शङ्कालू मनस्थितिले समस्या सिर्जना गर्छ। यस्तो स्थितिलाई लामो समय रहन दिनु हुँदैन। राजनीतिक तहमा संवादलाई पुनः चालु गर्नुपर्छ र यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किन सिर्जना भयो अनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा नयाँ उचाइबाट सोच्नैपर्छ, पहल गर्नैपर्छ।
नेपालले भारतसँग खोजेको मित्रता मात्रै हो–समानतामाथि आधारित मित्रता, पारस्परिक लाभमाथि आधारित मित्रता र नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई यथार्थमै सम्मान गरेर गरिने मित्रता। शायद अहिलेको असहजता सम्बन्धको एउटा परिभाषाबाट सम्बन्धको अर्को परिभाषामा रूपान्तरित हुँदै गरेको असहजता हो।
