२०६७ भदौ १९ गते साँझ म ‘रिपब्लिका’ अंग्रेजी दैनिकको कार्यालयमै थिएँ। न्यूज रुमको कुनै साथी मेरो कोठामा आएर भने, ‘दाइ, टिभीमा खतरा समाचार आइरा’छ।’
भएछ के भने, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महाराले एक जना चिनियाँसँग टेलिफोनमा संवाद गरेको रेकर्ड इमेज च्यानलले दोहोर्याइ–तेहर्याइ बजाइरहेको रहेछ। उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चिनियाँसँग ५० करोड रुपैयाँ सहयोग माग्दै थिए। त्यसबाट ५० जना सांसद किन्ने उनको उद्देश्य बुझिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा छैटौंपटक चुनाव हुनु चार दिनअघि त्यो संवाद भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए।
केही बेरमै उक्त संवादको रेकर्ड (सिडी) नेपाल रिपब्लिक मिडियाको कर्पोरेट अफिसमै आइपुग्यो। उक्त सिडी लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले मिडिया अफिसहरूमा पुर्याएको प्रस्टै थियो। नेपालमा चीन र भारतबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त्यति तल्लो स्तरमा पहिलोपटक छताछुल्ल भएको थियो।
एक सम्पादकका रूपमा उक्त ‘सिडी काण्ड’ को समाचार छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने थियो। नागरिकका सम्पादक नारायण वाग्ले र मैले सिडीको संवाद उतारेर छाप्ने र अनलाइनमा ‘अपलोड’ गर्ने निर्णय गर्यौं। त्यो सिडीमा समेटिएको आवाज महराको नभएको भए उनले सिधै आवाज परीक्षणका लागि चुनौती दिनसक्थे। उनले त्यसो गरेनन्। त्यही साँझ एउटा लटरपटर वक्तव्य फालेर झारा टारे। उनका ‘सहयोद्धा’ कमरेडहरूले भोलिपल्ट संसदमा सिडीको आवाज परीक्षण गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। महरा भने केही दिन गुमनामजस्तै बसे।
उक्त ‘सिडी काण्ड’ को झन्डै छ वर्षपछि महरा आजकाल फेरि गुमनाम छन्। यसपालि पनि उनको अर्को राजनीतिक ‘मिसन’ असफल भएको छ। फरक यत्ति हो, यसपटक महराको गुनासो आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छ।
महराले आफ्ना निकटहरूसँग गुनासो गर्ने गरेका छन्, ‘भारतसँग कुरा गर्न मलाई सिएम (चेयरम्यान) ले नै दिल्ली पठाए। जब चिनियाँ राजदूतले अन्तिम समयमा यो गठबन्धन बचाउन सिएमलाई भेटेर कुरा गरे, उनले आफूले हैन, महराले यो सरकार ढाल्न काम गरेको भन्दै दोष मेरो काँधमा थोपरे।’ आफूलाई दिल्ली र बेइजिङ दुवैका आँखामा तल झारेको र आन्तरिक रूपमा आफ्नो राजनीति चौपट पारिदिएको महराको गुनासो छ।
जानकारहरूका अनुसार, एमाओवादी पार्टी स्थायी समितिले कांग्रेसको समर्थन लिएर प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेलगत्तै चिनियाँ राजदूत सक्रिय भएका थिए। उनले प्रचण्डलाई एक निजी एयरलाइन्स कम्पनीका मालिकको घरमा भेटे। त्यो भेटपछि प्रचण्डले ओली सरकारलाई फालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना त्यागे। २४ घन्टा नबित्दै एमाओवादीले शक्तिशाली स्थायी कमिटीको निर्णय फेर्नुमा चिनियाँ अग्रसरताबाहेक अर्को भरपर्दो कारण बाहिर आएको छैन।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप र संलग्नता जगजाहेर छ। चीन हाम्रो राजनीतिबाट तुलनात्मक रूपमा अलग बस्ने मुलक हो। महराको सिडी काण्ड र यसपालिको घटनाले हाम्रो राजनीतिमा दक्षिणको निरन्तर दबाब रहने हो भने उत्तर पनि सधैं चुप लागेर बस्दैन भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। सिडी काण्ड बेला पनि एमाओवादीलाई सत्ता बाहिर राख्न दक्षिण दिलोज्यान दिएर लागेको थियो। सायद त्यही कारणले सत्ता हेरफेरमा चीनले आफ्नो ‘स्टेक’ धेरै देख्यो। यसपालि पनि चीनसँग महत्वपूर्ण र दूरगामी सहमति गरेको ओली सरकार हठात् हट्नुपर्ने स्थिति चीनका लागि कम चासोको विषय थिएन।
यो बढ्दो भूराजनीतिक सिंगौरीले समकालीन नेपालमा अत्यन्त पेचिलो प्रश्न खडा गरेको छ– के हामी आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्दै चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं?
भारत र चीनसँगको हाम्रो दीर्घकालीन स्वार्थ प्रस्ट छ– दुवैसँग आर्थिक हातेमालो गर्ने, तीव्र गतिमा बढिरहेका यी आर्थिक महाशक्तिसँग आफूलाई सकेसम्म जोड्ने, उनीहरूको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने, तर हाम्रो राजनीतिबाट यी दुवैलाई अलग राख्ने। हाम्रो तात्कालिक स्वार्थ पनि प्रस्ट छ– चीनसँगको भौगालिक सम्पर्क सहज बनाउने र भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन हटाउने।
के हामीले त्यसो गर्न सम्भव छ? यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हाम्रा लागि अनुकूल छ? राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छ?
पहिले, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरौं।
पछिल्लो एक महिनामा म काठमाडौंस्थित तीन विकसित मुलुकका प्रतिनिधिसँग ‘लन्च’ मा बसेको छु। केही वर्ष अघिसम्म यस्ता लन्चमा भारत र चीनको प्रसंग बिरलै आउने गथ्र्यो। आजकाल चीन–भारत छलफल नगरी लन्च सकिन्न।
यी लन्चमा घुमाउरो पाराले आउने सुझावको सार एउटै छ, ‘तिमीहरूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्यो, नेपालको आर्थिक विकास भारतसँगै मिलेर सम्भव छ।’ यो सुझाव आफैंमा गलत छैन। यसमा असहमत हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। तर, ती लन्च टेबलमा उनीहरू के भन्दैनन् भन्ने कुराले उनीहरू जे भन्छन्, त्यसको भित्री आसय थप प्रस्ट पार्छ।
उनीहरू चीनको प्रसंग भरसक ल्याउनै चाहँदैनन्। चीन र भारत दुवैसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्दैनन्। चीनसँग हामीले स्थापित गर्न चाहेको रेल सम्पर्क र त्यसबाट नेपालले पाउने राजनीतिक–आर्थिक लाभबारे उनीहरूको कुनै टिप्पणी हुन्न। भारतीय नाकाबन्दी वा नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ को प्रसंग उठाउनुहोस्, उनीहरू ओठ सिलाएर बस्छन्। बरु प्रसंग अर्कैतिर मोड्छन्।
यसको कारण छ। उदाउँदो महाशक्ति चीन पश्चिमा मुलुकहरूका लागि ठूलो चासो र चुनौतीको विषय हो। अमेरिकाका लागि त हो नै, समान राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताले बाँधिएका बेलायत तथा अन्य युरोपेली राष्ट्रका लागि पनि हो। एसियामा आ–आफ्नै निजी कारणले भारत, जापान, दक्षिण कोरियाका लागि पनि हो।
जुन आर्थिक र सामरिक आयाममा चीन उदाउँदैछ, उसलाई कुनै पनि मुलुक एक्लैले धान्न सक्दैन। त्यसैले, यी सबै मुलुकबीच चीनलाई लिएर घोषित–अघोषित गठबन्धन छ। अमेरिका, भारत, जापान र दक्षिण कोरीयाको संयुक्त र नियमित सैनिक अभ्यासको अर्थ त्यही हो। यो गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि मुलुक भारतको चाहनाविरुद्ध नेपालले चीनसँग सामिप्य बढाओस् भन्ने चाहँदैनन्।
यी सबै मुलुकका लागि नेपाल भारतको ‘ब्याकयार्ड’ हो। ज्ञानेद्रको सन् २००५ को आत्मघाती ‘कू’ पछि, पश्चिमा मुलुकहरूको छुट्टै नेपाल नीति नै छैन। सुरुमा माओवादीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा अमेरिकी र भारतीयहरूबीच केही मतभेद थियो। अन्ततः नेपालसम्बन्धी सबै मुद्दामा भारतको ‘प्राइमेसी’ उनीहरूले स्वीकारे। त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यसपालि भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीको समयमा देखियो।
कुनै पश्चिमा मुलुक र एसियाकै विकसित मुलुकले भारतको नाकाबन्दीबिरुद्ध बोले? वा, त्यसमा नेपालमाथि सहानुभूति देखाए? देखाएनन्। केही नेपाली विद्वानले भारतले अमानवीय काम गर्यो, नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्यो भन्ने तर्क गरे। अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यसले गर्ने हो, जसले बाह्य मुलुकको सहयोग र सहानुभूति पाउँछ। हाम्रा लागि त्यो सम्भावनै थिएन। बरु अन्तर्राष्ट्रियकरण भारत आफैंले गरिदियो। जेनेभामा कुरा उठायो। बेलायत, इयूसँगको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विषय घुसायो। भोलि अमेरिकासँगको वक्तव्यमा घुसाउला!
यसको चुरो के भने, भारतसँगको असमझदारीमा पश्चिमा मुलुकको साथ हामीलाई प्राप्त हुने छैन। त्यतिमात्र हैन, भारतले नचाहेसम्म भारत र चीनसँग समदुरीको सम्बन्ध राख्ने हाम्रो प्रयासमा पनि उनीहरूको साथ हामीलाई रहने छैन।
अब हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति हेरौं।
भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक हातेमालो गर्ने, तर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिबाट दुवैलाई अलग राख्ने सवालमा मुलुकभित्रको परिस्थिति कति सहज छ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो, किनभने धेरै कुरा यसैले नै तय गर्छ।
तात्कालिक संकेत ठिक छैनन्। राजनीतिक पार्टी र नेता मात्र हैन, धेरैजसो ‘बुद्धिजीवी’, ‘स्वतन्त्र’ नागरिक, पत्रकार पनि चीन वा भारतप्रति अतिसहानुभूतिशील छन्। उदाहरणका लागि एक छिन विचार गरौं, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा पहिलेभन्दा अहिले लागत बढाएकोमा जसले प्रश्न गरेका छन्, तीमध्ये कतिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत बढाइएकोमा प्रश्न उठाए? त्यसरी नै पोखरा विमानस्थलमा अनावश्यक लागत बढाइयो भनेर विरोध गर्नेहरू फास्ट ट्रयाकमा चुप बसेका छन्।
राजनीतिक पार्टी र सरकारमा बसेकाहरू स्वयम् कुनै एक मुलुकका पक्षधरजस्ता देखिँदै छन्। अहिलेको सरकारको ‘बडी ल्यांग्वेज’ र उसका पछिल्ला केही निर्णय हेर्यो भने यस्तो लाग्छ, अब हामीलाई भारतको लगानी, सामान, बिजुली, हावा केही चाहिन्न। भारत भन्ने मुलुक नै चाहिन्न। हामी दक्षिणतिर हेर्दैनौं, उसले पनि हामीतिर नहेरोस्!
जबकि, अरू त कुरै छाडौं, अर्को एक वर्षभित्र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपनाको सबैभन्दा ठूलो आधार भारतबाट गर्ने भनिएको बिजुली आयात नै हो। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणताका ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ट्रान्समिसन लाइन स्तरोन्नति गरेर हाललाई ६०० मेगावाटसम्म बिजुली नेपालले आयात गर्ने सहमति भएको छ। जलविद्युत विकासको प्रसंग नै हेरौं, ९०० मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण आयोजना निर्माणका लागि हामीले दुई भारतीय कम्पनीसँग सहमति गरेका छौं। झन्डै ६५०० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा बनिसकेको छ।
यी तीन परियोजाना अघि बढे तिनले जलस्रोत उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्। माथिल्लो कर्णालीमा हाम्रो सेयर छ भने अरुण तेस्रोमा हामीले सेयरको सट्टा धेरै बिजुली लिएका छौं। यी दुईमध्ये कुन मोडल हाम्रा लागि फाइदाजनक रहेछ भन्ने हामीले पछि थाहा पाउनेछौं। त्योभन्दा महत्वपूर्ण, यी दुवै निर्यातमुखी परियोजना हुन्। यस्ता परियोजनाले मुलकलाई कति सहयोग पुग्दो रहेछ भन्ने पनि यसको कार्यान्वयनबाटै थाहा हुनेछ। भविष्यमा हामीले निर्यातलाई ध्यानमा राखेर थप योजना बनाउने वा आन्तरिक खपतका लागि मात्र योजना बनाउने भन्ने प्रश्नमा निर्णय लिने थप आधार तयार हुनेछ।
पञ्चेश्वर परियोजना झनै महत्वपूर्ण छ। पहिलो त यो योजना यति ठूलो छ, नेपालले आफैं आधा लगानी जुटायो भने लगभग ३२०० मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ। यो योजनाबाट प्राप्त हुने सञ्चित पानी बाँडफाट नेपाल–भारतले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा न्यायोचित ढंगले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ। यो योजना कार्यान्वयनबाट हामीलाई थाहा हुनेछ, भारतसँग बिजुली र पानीको व्यापार सम्भव छ कि छैन?
जलविद्युत मात्र हैन, नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकास र सामाजिक तथा राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि हामीलाई भारतको सहयोग आवश्यक पर्छ। धेरै मुलुकको इतिहासले देखाउँछ, छिमेकी मुलुकले स्थायित्व र विकासमा जति योगदान दिन सक्छन्, त्योभन्दा बढी योगदान अस्थिरता र भाँडभैलो निम्त्याउनमा गर्न सक्छन्। यसै पनि १७०० किलोमिटर खुला सिमाना जोडिएको भारत हामीले मुख फर्काएर बस्न मिल्ने छिमेकी हैन।
त्यसैले, एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतसँग बढाउँदै लगेको दुरी नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन। औंला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि पनि त्यति नै बलियोसँग उठेको छ। नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी मिलेर यो सरकारलाई सात महिनामै विस्थापित गर्न किन व्यग्र देखिए? कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धनको सरकार बनेको भए त्यसले ओली सरकारले चीनसँग गरेका दूरगामी महत्व राख्ने सम्झौताहरूलाई अघि बढाउँथ्यो भन्नेमा धेरैको मनमा शंका छ।
भूराजनीतिक खिचातानीको चरम जोखिममा तिनै मुलुक धेरै पर्छन्, जसको समाज र राजनीति तीव्र रूपले विभाजित छ। त्यसमाथि सत्ताको तिकडममा आफ्नो लाभ देख्नेबित्तिकै छिमेकी गुहार्ने जुन संस्कारको विकास ठूला–साना राजनीतिक पार्टीहरूमा भएको छ, त्यसले दुई उदाउँदा महाशक्तिबीच रहेको हाम्रोजस्तो सानो मुलुकलाई अन्ततः चेपुवामा पार्नेछ।
यो भूराजनीतिक जोखिमबाट जोगिने एउटै उपाय छ– व्यापक जनचेतना निर्माणमार्फत् चीन र भारतसँग समदुरीको सम्बन्ध स्थापनाको एजेन्डाबाट राजनीतिक पार्टीहरूलाई दायाँबायाँ गर्न नदिने। भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक हातेमालो गर्ने। उनीहरूलाई हाम्रो राजनीतिबाट अलग राख्ने भन्ने चेतना र आवाज प्रखर हुँदै गयो भने त्यसले पार्टीहरूभित्र पनि एउटा माहोल बनाउँदै लैजान्छ। पार्टीहरूमा एउटा वा अर्को छिमेकीतिर अनावश्यक रूपले लहसिनु हुन्न भन्ने आवाज बलियो हुँदै जान्छ।
नाकाबन्दीपछि, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने अवसर हामीलाई प्राप्त छ।
पहिलो, नाकाबन्दी गलत थियो भन्ने अनुभूति भारतमा पनि प्रशस्त मात्रामा भएको देखिन्छ। ठूलो देशको ‘इगो’ ठूलै हुन्छ, त्यसैले अहिलेसम्म आफूले गरेको नाकाबन्दी स्वीकारेको छैन। यति हुँदाहुँदै भारतभित्रैको आलोचना, बहस र आत्मसमीक्षाले नाकाबन्दी खुलेको हो। पश्चिमा मुलुकले त नाकाबन्दीको विरोध गरेकै थिएनन्। काठमाडौंको एउटा शक्तिशाली दूतावासको गुनासो भारतले कडाइका साथ नाकाबन्दी लगाएन, सबै नाका कडाइका साथ बन्द गरिदिएको भए नेपालले घुँडा टेकिहाल्थ्यो भन्ने थियो रे!
दोस्रो, नाकाबन्दीपछि चीन जसरी नेपाललाई सहयोग गर्न अघि सर्यो, त्यसले पनि भारत हच्कियो। यसपालि सत्ता परिवर्तनको खेलपछि अब नेपालमा ‘खेलाडी’ म मात्र छैन भन्ने सायद भारतले पनि बुझेको हुनुपर्छ। यही अवसर हो, पार्टीहरूले भारत र चीनलाई आन्तरिक राजनीतिबाट अलग राख्ने। अब दुवैलाई बुझाउन पनि सजिलो छ– हामीले हाम्रो राजनीतिमा एउटालाई ठाउँ दियौं भने अर्को पनि स्वतः आउँछ, त्यसैले हाम्रो र तिमीहरूको पनि हितमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट अलग बस भन्न सकिन्छ। तर, हामी आफैं प्रयोग हुन तयार भयौं, कोही एकातिर कोही अर्कातिर लाग्यौं भने आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न दुई छिमेकी थप बल र उपायका साथ उपस्थित हुनेछन्, हामी भूराजनीतिक खितातानीको भुमरीमा फस्नेछौं।
तेस्रो, भारत र चीनबीच दुई प्रवृत्ति समानान्तर चलिरहेका छन्– एउटा ‘राइभर्ली’ अर्थात् प्रतिद्वन्द्व र अर्को व्यापारिक साझेदारी।
एउटा युद्ध लडिसकेका, दुई फरक राजनीतिक प्रणाली अंगालेका र विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थितिका आकांक्षी यी छिमेकी देशको ‘राइभर्ली’ अस्वाभाविक हैन। चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा झन्डै तीन गुणा ठूलो छ र सामरिक क्षमतामा पनि ऊ धेरै सबल छ। चीनले भारत एक्लैलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी नै ठान्दैन। तर, भारत एक्लै छैन। चीनको पुनःउदयलाई क्षेत्रीय तहमै चुनौती थमाउन पश्चिमाहरूको भारतसँगको गठबन्धन उपस्थित छ। भारत पश्चिमाहरूको सहयोग लिन त चाहन्छ, तर चीनसँग आफ्नै सर्तमा सम्बन्ध परिभाषित गर्न चाहन्छ। अमेरिकाको हतियार बनिने हो कि भन्नेमा भारतभित्र प्रशस्त बहस र सचेतना छ।
यो प्रतिद्वन्द्वबीच चीन र भारतबीच कसिँदै गएको सम्बन्ध भनेको व्यापारको हो। पछिल्लो १५ वर्षमा चीन र भारतबीच व्यापारको अकल्पनीय वृद्धि भएको छ। सन् २००० मा २.९ अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापार २०१५ सम्म आइपुग्दा ८० अर्ब डलर पुगेको छ। अर्को १० वा १५ वर्षमा यी दुई मुलुकबीचको व्यापार कति पुग्ने होला? चीनले पछिल्ला १० वर्षमा भारतमा ६० अर्ब डलरभन्दा बढीका योजनामा काम गरेको छ।
चीन र भारत संसारमा पुनःउदय हुँदै गरेका मुलुक हुन्। करिब १५० वर्षअघि पनि यी दुई मुलुकको विश्व अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त उपस्थिति थियो। सन् १८५० सम्म यी दुई मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधाभन्दा धेरै थियो र विश्व व्यापारमा पनि यी दुई मुलुकले आधा हिस्सा ओगट्थे।
प्रतिद्वन्द्व चलिरहला, छिटपुट घटना पनि होलान्, तर आगामी वर्षहरूमा पनि द्विपक्षीय व्यापार र साझेदारी नै भारत र चीनको सम्बन्धको कसी बनिरहनेछ। नेपालका लागि त्यो नै सबैभन्दा ठूलो अवसर हो। भारत–चीनको व्यापार र साझेदारी बढ्दै नेपाल अन्ततः यी दुई देशबीच व्यापारको ‘ट्रान्जिट’ रुट बन्छ नै। भोट र भारतबीच नेपालको बाटो हुँदै व्यापारिक रुटको पुनःउदय हाम्रा लागि सुखद विकासक्रम हुनेछ।
चीन र भारतको आर्थिक वृद्धि र व्यापारसँग जति धेरै हामी जोडिन्छौं, हाम्रो प्रगति र स्थायित्व त्यति सुनिश्चित हुँदै जान्छ। हामीले भूराजनीतिको फाइदा लिन्छौं वा भूराजनीतिको भुमरीमा फस्दै जान्छौं, त्यो हाम्रै क्रियाकलापमा निर्भर रहनेछ।
