नोट: हामीले ‘नाकाबन्दी पछिको नेपाल-भारत सम्बन्धʼ शृङ्खला सुरु गरेका छौं। शृङ्खला-१ मा भारतका लागि नेपालका निवर्तमान राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको विचार राख्यौ। आज पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको लेख राखेका छौं। -सम्पादक
नेपाल भारतको सम्बन्ध फेरी एकपटक खराब चरणबाट गुज्रिरहेको छ। नाकाबन्दी सकिएपछि नेपालको तर्फबाट सामान्यीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो, भारतको तर्फबाट पनि हुनुपर्थ्यो। दुबै देशले नाकाबन्दीलाई नराम्रो सपनाजस्तो मानेर सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्थ्यो। भारतीय मित्रहरुले जे गरियो ठीक गरिएन भन्ने अनुभूति गरेकै छन्।
नाकाबन्दी पछि दुबैले आ-आफ्नो यथार्थता बुझिसकेको अवस्था हो। त्यसपछि सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर लैजानु पर्ने चुनौती दुबै मुलुकलाई थियो। त्यसमा नेपाल पनि सफल भएको छैन। हाम्रा नेताहरुबाट जुन किसिमका अभिव्यक्ति आउँछन्, ती सम्बन्ध बनाउने वा सामान्यीकरण गर्नेतिर लक्षित छैनन्। दुई देशको विषयमा बोल्दा कस्तो शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्तै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा विचार पुर्याइएको छैन।
एकछिन रोकिएर दुबै मुलुकले हेर्नुपर्ने थियो - हाम्रा मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थ के हुन्? तिनको मिलनबिन्दु के हो? दुई देशको राष्ट्रिय स्वार्थको धारणा के हो र त्यो धारणामा कहाँ-कहाँ समानता छ त्यो पहिल्याएर समानताको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने?
ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दाखेरी राणाकालिन १०४ वर्षसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्ध एकदम स्थिर थियो। एक किसिमले राम्रो थियो। गतिशील थिएन तर स्थिर भने थियो। त्यो बेला बेलायतीहरुको तीनखम्बे नीति थियो। बेलायतीहरुको एउटा खम्बा भनेको नेपालले चीनसित अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्दैन भन्ने थियो, त्यो नेपालको लागि कुनै समस्या थिएन त्यतिबेला। चीन त्यो बेला घट्दो शक्ति थियो, तीब्र गतिमा विस्तार भइराखेको उपनिवेशवादी बेलायतसँग आफैं संघर्ष गरिरहेको थियो।
दोस्रो, नेपालको बजार जतिसुकै सानो भए पनि बेलायती मालसामानको लागि खोल्नुपर्ने भन्ने थियो। सन् १९२३ को सन्धिमा चन्द्रशमशेरले नेपालको बजार भारतका लागि खोलेकै हो। तेस्रो, नेपालका युवाहरुलाई बेलायतको उपनिवेशवाद रक्षार्थ सेनामा भर्ना गरेर जहाँ पनि खटाउने थियो।
बेलायतका यी तीनै स्वार्थ पूर्ति गरुन्जेल नेपालको स्वतन्त्रता उनीहरुले स्वीकारे। नेपालभित्र कस्तो शासन चलाउने भन्ने कुरा नेपालले आफैं तय गर्थ्यो। उनीहरुले कुनै हस्तक्षेप गरेनन्, जहानिया शासन त्यसरी नै चलेको हो। १०४ वर्षसम्म त्यसले एउटा स्थिरता दियो। त्यसले केही सामन्ती समूहलाई फाइदा गरायो, आम जनता अन्धकारमै बसिरहे।
२००७ सालपछि दुई कुरामा परिवर्तन आयो। पहिलो, नेपालीमा क्रमश: शिक्षाको पहुँच बढ्यो, चेतना विस्तार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढ्यो। यी सबै कुराले नेपालमा राष्ट्रियता भावना बढेर गयो। हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं, सार्वभौम हौं, हाम्रो पनि अस्तित्व छ, हामीले पनि अरु सबै देशसँग सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्छ, भारतको अहित नहुने गरीकन हाम्रो हित अनुसार अरु देशसँग सम्बन्ध राख्न रोकिनु हुँदैन भन्ने चिन्तन र चेतना बढेर गयो।
दोस्रो, लामो समयसम्म अस्तव्यस्त भएर लड्खडाएको चीन विस्तारै सम्हालिन र उभिन थाल्यो। पछिल्ला वर्षहरुमा चीन झन् महाशक्ति राष्ट्रकै रुपमा आएको छ। चीनको प्रभाव विस्तार नभएको ठाउँ छैन। भारत पनि ठूलो शक्तिका रुपमा उदाइरहेकोछ। तर चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ।
संसारको रंगमञ्चमा उदाइरहेका यी महाशक्तिहरुसँग हामी २४०० किलोमिटर बोर्डर मार्फत जोडिएर बसेका छौं। नेपालमा के हुन्छ भन्नेकुरा स्वभाविक रुपमा उनीहरूको चासो हुनेभयो।
विश्व महाशक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनको धारणा प्रष्टै छ- नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले अरु कुनै देशसरह हामीलाई पनि व्यवहार गरोस्, नेपालको भूमि हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग हुन नपाओस्।
यसको सुरुवात टंकप्रसादको प्रधानमन्त्री कालमा भयो। उनको पालामा दस करोडको आर्थिक सहायता आयो। त्यो समयमा त्यो रकम धेरै ठूलो हो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म सत्तामा जुन ब्राण्डका नेता आए पनि चीनसँगको सम्बन्ध एउटा वास्तविकता हो भन्ने कुरा सबैले मानेका छन्। स्वीकारेका छन्।
अहिले समस्या कहाँ पर्यो भने, बेलायत त भारतबाट गयो तर भारतीयहरु ब्रिटिशको समयको नेपाल नीतिमै अड्किएका छन्। बाहिर भनाइमा बेलायतीको जस्तो तीन खम्बे नीति भारतीयहरूको छैन। तर सारमा त्यही नै छ, समस्याको चुरो त्यही हो।
भारतले बाहिर भन्नुपर्दा नेपाललाई आफूले चाहेको मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न छुट छ भन्छ, हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्छ, नेपालको सार्वभौमिकता र निर्णय गर्न पाउने सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्छु भन्छ। रुपमा त्यसो भन्छ, सारमा त्यसलाई मान्दैन। व्यवहारमा त्यो लागू गर्दैन।
व्यवहारमा भारतले नेपाल हाम्रो प्रभावक्षेत्र हो, त्यसकारण नेपाल हाम्रो प्रभावमा, अझ नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्छ। भारतले आफ्ना स्वार्थलाई नेपालमा पूरा गराउन पुरानै 'इन्स्टुमेन्टहरु'को प्रयोग गर्छ - नेपालको विभिन्न तहको राजनीति र प्रशासनमा 'माइक्रोम्यानेजमेन्ट' गर्न खोज्छ। यो अहिले उब्जिएको समस्या हैन, २००७ सालदेखिकै हो। सुरुमा त भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह हाम्रो क्याबिनेटमै बस्ने अवस्था आयो। भन्नुको मतलब नेपालको 'गाइड' चाहिँ हामी नै भन्ने मानसिकता हो। बरु बेलायतको समयमा नेपालका आन्तरिक विषयमा हामी स्वतन्त्र थियौं, बेलायतबाट त्यो छुट हामीलाई प्राप्त थियो। भारतले भने सुरुदेखि नै सबै कुरा आफूले 'डिक्टेट' गरेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने ठान्यो। कोसी र गण्डक सम्झौता त्यसैको परिणाम हो।
अहिले भारतका नेपालमा तीन ओटा स्वार्थ छन्, सुरक्षा, आर्थिक र जलस्रोत। त्यो स्वार्थ पूरा गर्न पुरानो जमानाको 'इन्स्टुमेन्ट'मा परिवर्तन ल्याउने भारतको चाहना देखिएन। नेपाल हाम्रो प्रभाव क्षेत्रभित्रको मुलुक हो, त्यसकारण हामीले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा भारत दृढ देखिन्छ।
यो मान्यतामा भारतको राजनीतिक नेतृत्व बरु त्यति दृढ छैन, जति कर्मचारी र खुफिया एजेन्सीका मानिस छन्। म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतीय नेताहरुसँग मैले प्रष्टसँग भने, 'हाम्रो स्वतन्त्रताको परिधिभित्र रहेर, नेपाली जनताको हितलाई ख्याल गरेर नेपालमा तपाईंहरुको स्वार्थको पनि रक्षा गर्छौं। तपाइहरुको स्वार्थ के हो भन्नुहोस्?' भन्दा खासै समस्या देखिएन। तर भारतको राज्यको मेशिनरीले आफ्नो स्वार्थ छोडेको छैन। उनीहरुको महत्व, आफूहरुले खेल्न पाए हुने रहेछ, त्यसैले आफ्नो महत्व स्थापित गरिरहन्छन्।
बेलायतीले छोडेर गएको त्यही जुत्ता हामी लाउँछौं भन्ने मानसिकता उनीहरुमा छ। त्यो हामी पनि स्वीकार्न सक्दैनौं, नेपालको राजनीतिले स्वीकार्दैन। नेपाली जनतामा आएको राष्ट्रियताको भावनाले पनि स्वीकार्दैन, त्यहीकारण यो टकराब रहिरहने गरेको छ। यो वास्तविकतालाई बुझेर आफ्नो नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने भारतीयले बुझेका छैनन्। अहिले समस्याको जड यही हो।
अघोषित नाकाबन्दी भएको कारण पनि त्यही हो। भुटानलाई तह लगाएको पनि त्यसरी नै थियो। चुनावअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइदियो, ग्यासको मूल्य बढाइदियो। सत्तासिन पार्टी चुनावमा पत्तासाफ भयो। त्यही नीति नेपालमा पनि लागू गर्न खोजियो। तर नेपाली जनतामा चेतना बढिसकेको थियो, परिस्थिति बदलिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतको व्यवहार ठीक भएन भनेर अडान लिए। नेपाली जनताले समर्थन गरे।
नाकाबन्दीपछि एउटा अवसर प्राप्त थियो। त्यसपछि दुबै मुलुक आ-आफ्नो मुलुकको मूल स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो र त्यो द्विपक्षीय सहमतिमा कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा लाग्नुपर्थ्यो। भारत त्यतातिर गएको देखिएन। नेपालले पनि त्यसका लागि प्रयत्न गरेको देखिएन।
नेपालले पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छोड्ने कुरा छैन, तर ससाना कुरामा भारतलाई किन 'इरिटेड' गराउने? क्षणिक सन्तुष्टिका लागि घोचपेच र छुद्र्याईमा उत्रिनुहुन्न। राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो बोलीलाई ठेगानमा राख्नुपर्छ।
हिजोअस्ति भर्खर मैले प्रचण्डको एउटा भनाइ पढें। 'भारतीय दलालहरूकहाँ म जान्न' भनेर उहाँले भन्नुभो। उहाँले एउटै वाक्यमा भारतलाई पनि गाली गर्नुभयो नेपालका नेताहरुलाई पनि गर्नुभयो। यो अत्यन्तै तल्लोस्तरमा गरिएको गाली थियो। नेपालका राजनीतिज्ञले यस्तो शैलीमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलेर हाम्रो हित हुन्न।
नेपाल सरकारले भारतसँग सिधा र प्रष्ट कुरा गर्ने होस। सौहार्दपूर्ण भाषामा सोध्ने, 'आखिर भारतले खोजेको के हो?' तपाईंहरुको राजनीतिक, आर्थिक, जलस्रोत र सुरक्षा स्वार्थ के-के हुन्? हाम्रो देशको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर तपाईंहरुको जायज स्वार्थ पूरा गर्न हामी तयार छौं भन्नुपर्यो। राजनीतिक तहमा गएर कुरा गर्नुपर्यो, नेपाल-भारत दुबैतिरबाट प्रयास हुनुपर्यो।
हामीले पनि भारतसँग खोजेको नयाँ युगसम्मत गतिशील स्थायित्व के हो, त्यो परिभाषित हुनुपर्यो।
हामीले भन्नुपर्यो- नेपालमा हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट शासन व्यवस्था चलाउन चाहन्छौं। यसलाई काम गर्न दिनुस्, खलबल नपार्नुस्। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले कुन पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउँछ, कुनलाई बाहिर राख्छ त्यसमा चासो नलिनुस्, किनभने जुन पार्टी सत्तामा आए पनि त्यो भारतको मित्र नै हुन्छ। भारतसित मित्रता राख्नुपर्दैन भन्ने कुनै पार्टी छैन नेपालमा। त्यसैले भारतलाई भन्नुपर्छ, 'नेपालको राजनीतिमा यो मेरो, यो तेरो भनेर खेल्ने काम नगर। राजनीति र प्रशासनमा 'माइक्रो-म्यानेजमेन्ट' बन्द गर, त्यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्दैन।'
नेपालको अर्थतन्त्रमा दुईटा पाटा छन्, एउटा पाटो भनेको नेपालको व्यापार र उद्योग र अर्को जलस्रोत। भारतले पनि यसमा सत्रौं शताब्दीको जस्तो 'मर्कन्टेलिस पोलिसी' नै लिएको छ। त्यो पोलिसीमा सकेसम्म बढी निर्यात गर, कम आयात गर भन्ने हो। नेपालको व्यापार जुन किसिमले भइरहेको छ नेपालको पनि आफ्नो दोष छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतमा जुन किसिमले आर्थिक बृद्दि छ, नेपाललाई एउटा हिस्सा बनाएर लैजान्छु भन्ने सोच भारतका नीति निर्मातामा देखिएको छैन। हामी यति नजिक छौं भारतको, यत्रो औद्योगिक क्षेत्र विकास हुँदा नेपालले कुनै लाभ लिन पाएको छैन। वार्षिक एक लाख यहाँ मोटरसाइकल यहाँ भित्रिन्छ भने त्यो मोटरसाइकलको पार्ट यहाँ बनेर भारतको लागि सप्लाई गर्न सकिन्छ नि। यतापट्टि न नेपालको ध्यान गएको छ न भारतको। त्यो अनुसारको नीति बनाउने काम नेपालको पनि हो।
बनेपामा आईटी सेन्टर छ। मैले भन्ने गरेको छु, ४० करोडको आइटी सेन्टर हो। हामी यसलाई आईटी सिटी बनाउन सक्छौं, भारतमा आईटीको विकास भएको छ, त्यहाँको आईटी सेक्टरसँग मिलेर हामीले काम गर्न किन नसक्ने? आपसी लाभ भनेको त्यसैमा छ। त्यसलाई दुबै पक्षले प्रोत्सहान गर्नुपर्यो। आर्थिक क्षेत्रमा नेपाललाई पनि समृद्ध बनाएर लैजाउँ भन्ने सोच भारतको छैन। हिन्दुस्तान खालि अमेरिकाको व्यापारसँग केन्द्रित छ। हिन्दुस्तानमा यो परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपालले पनि यो कुरा उठाउन सकेको छैन, बलियोसँग उठाउनुपर्छ।
अर्को कुरा, नेपालमा भारतले खालि सुरक्षा चासो छ भन्छ, त्यो भनेको के हो? के गर्दा भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ? १४ सय किलोमिटर बोर्डर नेपाल भएको हुनाले भारतको सुरक्षा खर्च घटेको छ। अरु मुलुको सीमामा त सुरक्षा बल नै राख्नुपरेको छ। चीन र भारत दुबैलाई हामीले आर्थिक योगदान गरेका छौं। त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्यो। राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा यी तीन कुरा मिले भने मात्र हाम्रो सांस्कृतिक मेलको अर्थ हुन्छ। एउटै संस्कृति भए पनि दुई मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाको चासो मिलेन भने ती मुलुक सधैं मिलेर बस्न सक्दैनन्। युरोपको इतिहासको शिक्षा त्यही हो।
पछिल्लो समय जे घटना भएका छन्, त्यसले दुबै देशको रणनितिक उदेश्य पूरा भएन।
यो पनि पढ्नुहोस्-
मैले के देखिरहेको छु भने, हामी भावनात्मक क्रिया प्रतिक्रियामा अल्झेका छौं। पछिल्लो एक वर्षमा त्यही चलिरहेको छ - उसले त्यसो गर्यो, त्यही भएर मैले यसो गरेको भन्ने चक्र चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ बन्द गरौं।
पछिल्लोपटक नेपालले झोकैझोकमा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्नु ठीक थिएन। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय लिनु हुन्थेन। यही समयमा राजदूतलाई पनि फिर्ता ल्याउनुको मतलब के हो? मेरो बुझाइमा दीपकुमार उपाध्याय जिम्मेवारी बुझेर नै काम गर्ने मान्छे हो। म कुन पार्टीको हो भनेर काम गर्नेखालको मान्छे हैन। कारण जे भए पनि तत्काल फिर्ता बोलाउनु हुन्न थियो। यसले झन् नेपाल-भारतबीच तीतोपन बढाउँछ। हाम्रो सम्बन्ध भावनात्मक प्रतिशोधको दुश्चक्रमा फस्यो।
अहिले सरकारले जस्तो प्रतिक्रिया जनाएको छ, त्यसले सम्बन्ध सुधार्न मद्धत गर्दैन।
भारतले चाहे पनि, नचाहे पनि प्रचण्ड र देउवालाई दुई पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बनाऔं भन्ने लागेपछि यो सरकारलाई फेर्न खोजिहाल्थे। कथमकदाचित सरकार ढाल्न भारत लागेकै थियो भने पनि राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्नु हुन्नथ्यो। 'इङगेजमेन्ट' कायम राख्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपतिसँग सिनियर मन्त्री दिल्ली पठाएर कुरा गर्न सकिन्थ्यो। 'हामीले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न खोजेको हो, तपाईंहरुका केही मानिस हाम्रो सरकार ढाल्ने खेलमा लागे, किन त्यस्तो भयो' भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो'।
राष्ट्रपतिको भ्रमण एउटा अवसर थियो, त्यो कुनै हालतमा छोड्न हुँदैनथ्यो नेपालले। त्यसले भारतलाई पनि सायद सोच्न बाध्य बनाउथ्यो, सम्बन्ध सुधार्न मद्धत पुग्थ्यो। अब पनि दुबै पक्षले एक कदम पछि सरेर, आ-आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने गर्नुपर्छ। दुबै मुलुकको रणनीतिक हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ।
