नोट: आजदेखि हामीले ‘नाकाबन्दी पछिको नेपाल-भारत सम्बन्धʼशृङ्खला सुरु गरेका छौं। शृङ्खला-१ मा भारतका लागि नेपालका निवर्तमान राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको विचार राखेका छौं। -सम्पादक
म राजदूत भएर गएको दस-बाह्र दिनमा भूकम्प जानु नियतिजस्तै भयो। त्यसपछि जुन किसिमबाट भारतले सहयोग गर्यो, त्यो उदाहरणीय छ।
भूकम्प गएको आधा घण्टामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मलाई फोन गर्नुभयो। त्यसबेला मैले राजदूतका रुपमा 'क्रिडेन्सियल' पनि बुझाइसकेको थिइनँ। 'क्रिडेन्सियल' पनि बुझाइनसकेको राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मोदीको कार्यालयमा चर्चा चलेछ।
उहाँले हकार्नुभयो रे, विपदको बेलामा पनि 'क्रिडेन्सियल'को कुरा गर्ने भनेर। उहाँले म सँग भन्नुभयो, ‘गुजरातको मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिले जत्रो ठूलो भूकम्प गएको छ, त्यसले ठूलो क्षति गराउँछ तर नआत्तिनुहोला, भारत सरकार र सम्पूर्ण भारतीय जनताको साथ नेपाल सरकारसँग रहनेछ।ʼ
भूकम्प गएको बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मोदीको उहासँग कुरा हुन पाएको थिएन। मोदीले भन्नुभयो, ‘तपाईंको प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क भएपछि मलाई पनि सम्पर्क गर्न भनेर भन्दिनुस्।ʼ
काठमाडौंमा भन्दा पहिले नेपालको भूकम्पबारे दिल्लीमा सरकारको मिटिङ बसेको हो। १२ बजे नेपालमा भूकम्प गयो, तीन बजेसम्ममा भारतीय सेनासहितको उद्दार टोली दिल्ली एयरपोर्टमा तयार भइसकेको थियो। नेपालमा आउन त कतैबाट आदेश चाहियो, कतैबाट केही आदेश नआएपछि फिटफिटी भएर उनीहरूले मलाई फोनका फोन गरे।
मैले काठमाडौं फोन गरेँ, बामदेवजी कार्यवहाक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, क्याबिनेट मिटिङ नै भएको छैन, निर्णय नै भएको छैन। यस्तो बेला कसले आदेश दिने भन्ने कुरा भयो। धेरैबेर अलमलै भयो। पछि बैंककबाट सुशील दाइ र मबीच टेलिफोन सम्पर्क भयो। मैले विवरण सुनाएँ। यस्तो बेलामा सबै कुरा बिर्सिएर भारतबाट मात्र हैन, जहाँ-जहाँबाट सहयोग आउँछ उद्दार अघि बढाउनुपर्छ भनेँ। भारतीयहरु एयरपोर्टमा तयार रहेको बताएँ।
मैले भने, ‘तपाईंबाट मौखिक आदेशमात्र पाएँ भने दिल्लीबाट जहाज उड्छ।ʼ उहाँले त्यसै गर भन्नुभयो। भारतीय उद्दार र सहयोग साँझसम्ममा काठमाडौंमा उत्रियो। उद्दार मात्र हैन, 'रिलिफ' र पछि पुनर्निर्माणमा पनि भारतकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग प्राप्त भयो।
उनीहरुले नेपालका लागि जे-जस्तो पनि सहयोग गर्न हामी तयार छौ भने। उनीहरुको एउटै गुनासो थियो, ‘नेपालमा कार्यान्वयन नै हुँदैन।ʼ नेपालको लागि बजेट समस्या नै हैन। मोदीले मलाई नै कतिचोटी भन्नुभएको छ, बजेटको के को समस्या? नेपाललाई सफ्टलोन दिन कुनै समस्या छैन। पहिले हामीले दिएको उपयोग त गर्नुस्, त्यसपछि के मा कति पुग्दैन कुरा गरौंला। हामी नै छौं, त्यसमाथि चीन, भारत र नेपाल मिलेपछि 'फन्डको' के समस्या?
अवस्था यति सौहार्दपूर्ण थियो, म विभिन्न मन्त्रालय गएको बेला त्यहाँका मन्त्री फूल हातमा लिएर आउनुहुन्थ्यो, सकारात्मक तरिकाले काम गरौं, अगाडि बढौं भन्नुहुन्थ्यो, उल्लासपूर्ण वातावरण थियो। मोदीले नै सबै मन्त्रालयलाई नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्नु भन्नु भएको रहेछ।
म राजदूत भएर गएपछि गृहमन्त्री राजनाथ सिंह नेपाली दूतावासमा आउनुभयो। पहिलोपटक आउनुभएको रहेछ। दूतावासमा भारत सरकारले सुरक्षा पनि दिएको रहेनछ, कुनै राजदुतले आजसम्म मागेकै रहेनछ। कूटनीतिक रुपमा सुरक्षा हामीले पाउनुपर्ने अधिकार थियो। राजनाथजी पनि छक्क पर्नुभयो।
त्यसपछि हामीले लेखेर पठायौं परराष्ट्र मन्त्रालयमा। भारतीय गृह मन्त्रालयले एके-४७ सहितका दस जना सुरक्षाकर्मी दूतावासमा ल्याइदियो। अहिले दुतावास सुरक्षित छ, पहिले जो पनि सिधै आउन सक्थ्यो, जे पनि हुन सक्थ्यो। भारतमा मोदीजी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै नेपाल-भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेत थिए। धेरै कुरामा उहाँले 'ब्रेक थ्रु' गर्न खोज्नुभयो, केहि कुरामा सफल हुनुभयो। पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट, क्रस बोर्डेड ट्रान्समिसन लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन यी सबै कुरा नेपालको चाहना थियो। पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट नभएसम्म, क्रस बोर्डेड ट्रान्समिसन लाइन नभएसम्म कुनै पनि ठूलो प्रोजेक्ट आउने कुरै थिएन। यी सबैमा प्रगति भएको थियो।
भूकम्प पछि र संविधान जारी हुनुअघिको त्यति राम्रो सम्बन्ध संविधान जारी हुँदा एकाएक बिग्रेर गयो। संविधान निर्माणको समयमा मैले बेला-बेलामा दिल्लीमा नेताहरुलाई भन्ने गर्थें - तपाईंहरुको केही कुरा छ भने भन्नुहोस् है, म सजिलोसँग त्यो कुरा काठमाडौं पुर्याउन सक्छु।
‘नेपालले आफ्नो तरिकाले गरोस्, संविधानसभाले संविधान बनाओस् भन्नुभयो,ʼ उहाँहरुले भन्नुभयो। शान्ति, स्थिरता र आर्थिक प्रगतिमा नेपाल अगाडि बढोस्, हाम्रो खास एजेन्डा छैनन् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले थप कुरा गर्नै परेन।
अन्तिम समयमा भारतीय विदेश सचिव जयशंकर नेपालमा आएपछि एउटा 'सिन' जस्तै बन्यो। किन त्यस्तो भयो, यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ। मानिसका आ-आफ्ना व्याख्या छन् - संविधानमा हिन्दु राष्ट्र नलेखेकोले भारत रिसायो। यो नभएर रिसायो, त्यो नभएर रिसायो। तर नेपालमा जसरी बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरिन्छ, त्यसमा म धेरै सत्यता देख्दिनँ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा 'हामीलाई पुरै इग्नोर गरियो' भन्ने 'इश्यु' बन्यो दिल्लीमा । भारत ठूलो मुलुक छ, फरक-फरक किसिमका मानिस छन्। कसले के कुरा लगाउछ, कसले के भन्छ। त्यसले कताकता 'इगो प्रोबलम' निम्त्यायो। हामीलाई पूरै अलग गरेर, केही थाहा नदिकन संविधान जारी गर्ने प्रयास गरियो भन्ने निष्कर्षले दिल्लीको 'इगो हर्ट' भयो।
अन्तिम समयमा संविधान जारी गर्ने कुरा केही दिन रोकेरे सबैलाई समेटेर जानुस् भन्ने भारतको सुझाव थियो। हामी पनि सहयोग गर्छौं भनेर उनीहरुले भनेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नै जोडबलमा तीन दिन त सार्नुभो।
तर थप पाँच-सात दिन सार्न अरु दलले मान्नु भएन। जनधनको यत्रो क्षति भयो, संविधान अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। सायद हामीले पनि परिस्थिति राम्रोसँग मूल्यांकन गरेनौं कि? मधेस भनेको मुलुकको अभिन्न अंग हो, त्यो समाधान नभई संविधान कार्यान्वन हुन सक्दैन थियो। हामीले त्यो बुझेनौं कि? यी सबै कुराले नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि तयार पार्यो। सुरुमा उहाँहरुले नेपालकै आन्तरिक सुरक्षाका कारण कारणले सामान जान नसकेको भन्नुभयो। रिपोर्टिङ त्यही हुन्थ्यो।
मैले भनें, ‘नाकाबन्दी गर्ने भए, खुल्लमखुल्ला गर्नुस्, हामीले गरेको हो भन्नुस्। कहिलेकाहीँ दुई मुलक बीच युद्ध पनि हुन्छ। तर नाकाबन्दी पनि गर्ने अनि हैन पनि भन्ने नगर्नुस, जनताले दुःख पाए। दुई देशका नेताबिचको असमझदारी म बुझ्न सक्छु तर आम नेपाली जनताले चाहिँ के गल्ती गरेको छ र दुःख पाउने?’
मैले उहाँहरुलाई सम्झाएँ- भारतसँगको ३० प्रतिशतको व्यापारलाई नेपालले २०४६ सालको आन्दोलनपछि विश्वास गरेर झन्डै ७० को हाराहारीमा पुर्यायो। त्यसमा नेपालको पनि स्वार्थ थियो, किनभने मूल्य सस्तो थियो, छिटो सामान पुग्थ्यो।
तर हामीले गरेको विश्वासमा एकैचोटी तपाईंहरुले किन यस्तो अवरोध गर्नुभयो? तपाईंहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा किन बिर्सेको? मैले यसैगरी सोधेको हो।
वीरगञ्जजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने गरी हाम्रा पार्टीका साथीहरु धर्ना बसे। मैले दिल्लीमा भनें, 'हाम्रो भन्सारसम्म समान पुग्नुपर्यो, त्यसपछि भन्सारबाट सामान लैजान सकेनौं भने हाम्रो समस्या भयो, त्यसको नेपाल जिम्मेवार हुन्छ।' तर दसगजामा प्रदर्शन गर्न दिएर सामान नेपाल नपठाउने अनि हामीलाई दोष लगाउने?
त्यो कठीन अवस्थमा दुबैतिरका अतिवादले पनि काम गरे। दिल्लीमा उच्च तहमा कुरा बुझाउन समय लाग्यो। जब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालमा 'मानवीय संकट' आउन लाग्यो भन्ने रिपोर्टिङ हुन थाल्यो। जब स्कुल बन्द भए, स्वास्थ्य संस्था बन्द भए, खान पकाउने इन्धनको हाहाकार भयो भन्ने मिडियामा रिपोर्ट आउन थाल्यो त्यसपछि दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्थितिको गम्भीरता महसुस गर्यो।
भारतमै पनि आन्तरिक रुपमा नेपालबारे छलफल र बहस हुन थाल्यो। भारतको संसदीय इतिहासमा पहिलोचोटी कुनै देशको विषयमा छलफल भयो। नेपालको विषयमा बिजेपी र विपक्षी पार्टीबीच पनि छलफल भयो। राज्यसभामा प्रस्ताव नै गएर छलफल भयो।
विस्तारै 'इगो' सेलाउन थाल्यो। मनिसको 'इगो' त सेलाउन समय लाग्छ, ठूलो मुलुकको 'इगो' सेलाउन त्यसै पनि धेरै समय लाग्ने नै भयो। त्यसैबीच नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि हामीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउछौं, सबैलाई समेट्छौं भन्यौं। संविधान संशोधन गर्ने समय लाग्यो। उनीहरु सोधिरहन्थे, 'कहिले हुन्छ, संसोधन?'
हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सीमांकनको विषय टुङ्ग्याउने भन्यौं। अहिलेसम्म संयन्त्रले पूर्णता पाएको छैन। त्यो पनि दिल्लीमा चासोको बिषय बनेको छ। हामीले आफैं गर्छौं भनेको काम गरिहाल्नु पर्छ, त्यसो भयो भने राष्ट्रले क्षति व्यहोर्नु पर्दैन।
साना ठूला सबै पार्टीका नेता प्रायः प्रधानमन्त्री पनि भइसके। अझै पनि एक्लै गर्न सक्छु, एक्लै गर्छु भन्ने धङधङी पालेर बस्ने? कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाएर सच्याउन लागेनौं भने अहिले पनि गाह्रो छ। एकथरी संविधान नै नमान्ने छन्, संविधानमा संशोधन सम्भव छ तर के संशोधन र कति संशोधन भन्नेमा हामी आन्तरिक रुपमा अल्झेका छौं। यसले नेताहरुको विश्वसनीयता गुमेको छ।
हामी धेरै उत्ताउलिदा पनि कहिले काँही कुरा बिग्रिन्छ।
हामी तयारी बिना, विकल्प बिना धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्छौं। उतालिञ्छौं तर विकल्प खोज्न सक्दैनौं। चीनसँग हामीले बढाउन खोजेको सम्बन्ध त्यस्तै भयो।
१६ हजार फिटबाट ड्राइभरले जोखिम मोलेर, भूकम्पले बिगारेको बाटोबाट अनुदानको केही हजार लिटर तेल ल्याउँदा के-के न भयो भनेर उफ्रिने, भारतको झन्डा जलाउने, हस्ताक्षर अभियान चलाउने काम भयो। कूटनीति भनेको शान्त हुनुपर्छ। भारत र चीनसँग 'डिल' गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाले हो।
भरपर्दो विकल्प नहुञ्जेलसम्म कूटनीतिक मामलामा अनावश्यक रुपमा जनताले दुःख पाउने हिसाबबाट जथाभावी बोल्ने गर्नु हुँदैन। दिल्लीमा मेरो चिनियाँ राजदूतसँग बरोबर भेट भैरहन्थ्यो । चिनियाँ मित्रहरुले नै भन्छन्, 'हामीलाई तिब्बतमै सामान पुर्याउन सलिलो छैन। १६ हजार फिट अग्लोबाट रेल लानु पनि अरुतिर दौडाएजस्तो हैन। त्यसको खर्च बढी हुन्छ।'
नेपालको सानो जनसंख्यालाई मात्र हेरेर घाटा हुने किसिमबाट सधैं त चीनले काम नगर्ला। भूकम्पले त्यो भेगमा पारेको क्षति कस्तो छ? हिमालयको अवस्था के छ? वर्षामा पहिरो जाला, हिउदमा हिउँ पर्ला। त्यसका लागि हिउँमै चल्ने ट्यांकर चहिएला। यी सबै कुराको हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। nयसको अर्थ चीनसँग सम्बन्ध नबढाउने भनेको हैन। 'कन्नेटिभिटी' नबढाउने भनेको हैन।
मैले नै भारतीय विदेश सचिवलाई सोधेको छु, 'भारतसँग हामी यति लामो खुल्ला सीमामार्फत जोडिएका छौं, बेरोकटोक आवजावत छ। उत्तरसँग हाम्रो पहुँच बढाउँदा तपाइहरुलाई आपत्ति छ? भारतले चीनबाट 'बुलेट ट्रेन' किन्ने कुरा आएको छ। नेपाल र चीन रेलबाट जोडिँदा तपाईंहरुलाई 'इश्यु' हुन्छ र?'
उहाँले भन्नुभएको छ, ‘म त नेपालले चीनसँग सम्बन्ध राख्ने मामलामा प्रष्ट छु, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन तर यहाँ मिडियाले उचालिरहन्छन्, त्यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं।' उहाँले थप्नुभयो, 'यँहा एकथरी मान्छेको कुरै त्यस्तै हुन्छ। नेपाल चीनतिर फर्कियो, भारतले कूटनीति बिगार्यो भनेर हल्ला गरिरहन्छन्, राजनीतिमा यो चलिरहन्छ।’
तर काठमाडौंमा भारतबारे अनावश्यक टिप्पणी हुँदा भने त्यसले दिल्लीलाई 'इरिटेड' गर्छ।
भारतीय राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरुले मलाई धेरै पटक भनेका छन्, 'तपाईंहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाउन कसले रोक्छ? नेपालको क्याबिनेटमा निर्णय रोक्न कसले सक्छ? तपाईंहरुलाई जे ठीक लाग्छ, गर्नुस्। पाँच दस वर्ष तपाईंहरू हेर्नुस्, हामी पनि परिवारभित्रको एउटा मित्र रिसाएको छ भनेर पर्खन्छौं। तर भारतको सस्तो विरोध गरेपछि मात्र जनप्रियता बढ्ने, लोकताप्रियता बढ्ने, देशको भलो हुने होइन होला?'
भारतसँगको हाम्रो यथार्थलाई हामी बदल्न सक्दैनौं।
भोलि हिमालको मुनीबाट सुरुङ नै खन्ने प्रविधि आयो भने अर्कै कुरा भयो। चीनले पनि आफ्नो आर्थिक स्वार्थ हेर्छ। भारत र चीनलाई नेपालको भूमिबाट 'ट्रान्जिट' मार्ग उपलब्ध गराउनु हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। त्यसमा भारत र चीन दुबै देश सहमत हुनुपर्यो। चीन र भारतको पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुमधुर सम्बन्ध छ। हामीले सोचेभन्दा धेरै सुमधुर सम्बन्ध छ।
तर हामीले पनि त्यही अनुसारको राष्ट्रिय सोच बनाउनु पर्यो।
नेपाल भारतको सम्बन्धलाई हामीले सुधार्नु र निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। भारतमा पनि मैले नेपालप्रतिको दुर्भावाना पाइनँ। बीचमा केहि असमझदारी भयो, 'इगो' मूल समस्या बनेर आयो। तर अब त्यो विगत भैसक्यो। हामी अघि बढ्ने हो।
नेपालबाट हुने भनिएको राष्ट्रपतिको भ्रमण एउटा अवसर थियो। हामीले त्यो अवसर गुमायौं। मेरो फिर्तीको कुनै मुद्दा हैन। मैले भारतीय मिडियालाई भनेर आएको छु, ‘राजदूत परिवर्तन कुनै ठूलो कुरा हैन, यो सरकारको कुरा हो। राजदूतलाई राख्ने, नराख्ने कुनै इश्यु नै हैन।’ जहाँसम्म मलाई लागेको आरोप छ, त्यो आरोप लगाउनेले नै जानुन्, मैले भनिसकेको छु, 'आरोप प्रमाणित भएमा म सार्वजनिक जीवनबाट अवकास लिन्छु।'
मूल कुरो नेपाल-भारत सम्बन्धमा फेरि हिजोको जस्तो अवरोध आउनु हुँदैन। दिल्लीमा हाम्रो राष्ट्रपतिको भ्रमणको निमन्त्रणा बाँडिसकेकोले गर्दा थोरै नराम्रो भयो। तर अब राष्ट्रपतिको हुन नसकेको भ्रमणलाई पनि ठुलो 'इश्यु' नबनाऔं। त्यसले धेरै दायाँबायाँ भएको छैन, बिगारेको छैन।
नेपाल र भारतबीच संस्कृति, इतिहास र भूगोलको सम्बन्ध छ, त्यसलाई फेरि खल्बल्याएर जनताले दुःख पाउनुहुन्न भन्ने मेरो मूल भनाइ हो। भारत अहिले पनि 'इङ्गेजमेन्ट'कै पक्षमा छ, हामीले 'इङ्गेजमेन्ट' बढाउनु पर्छ। सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो हितमा छ। नेपाल-भारतका जनताको हितमा छ।
