२० वैशाख, २०७३ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले १० वैशाखदेखि गरेको थुनाबाट मुक्त भई हिजो २३ वैशाखमा स्वास्थ्यमा केही सुधार भई वीर अस्पतालबाट घर फर्किएपछि आज यो वक्तव्य सार्वजनिक गर्दैछु।
१) मलाई अदुअआले साझा यातायातको अध्यक्षको नाताले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्दै कारबाही चलाएकोमा कानूनी रूपमा साझा एक स्वायत्त सहकारी संस्था हो, जुन मेरो बुझाइमा अदुअआको क्षेत्राधिकार र अख्तियारको सीमाभित्र पर्दैन। यस सहकारी संस्थामा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा आम नागरिकको शेयर रहेको छ र यसमाथि नियमन र निगरानी अदुअआले गर्न पाउने हो भने यसको पुनः सरकारीकरण र राजनीतीकरण हुने निश्चित छ, यस क्रियाकलापको परिणति नयाँ संविधानद्वारा संरक्षित बृहत् सहकारी अभियानलाई समेत असर पार्नेछ। साथै हालै पुनर्जीवित साझा यातायातलाई अख्तियारको कारबाहीले मुलुकमा सार्वजनिक यातायातद्वारा जनतालाई ‘सस्तो, सुलभ र सुरक्षित’ परिवहन दिलाउने अभियानमा समेत धक्का लाग्नेछ।
साझा यातायात तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा माघ २०५८ मा विघटित भएकोमा यसको कानूनी व्यक्तित्व सहकारी भएकै कारण पाटन पुनरावेदन अदालतद्वारा माघ २०५९ मा सरकारको निर्णय खारेज गरी पुनस्र्थापन भएको हो। म २०६८ मा साधारणसभाद्वारा अध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि निम्न मुख्य कार्य भएका हुन्ः
क) नेपाल सरकार, सहकारी विभागको स्वीकृति र संचालक समितिको निर्णय बमोजिम आपसी सहमतिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमलाई कानूनबमोजिम वीरगञ्जमा रहेको जग्गा बिक्री;
ख) प्राप्त रकमबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाद्वारा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्नका लागि १६ बस खरीद गरी १ वैशाख २०७० देखि परिवहन सेवा पुनः संचालन;
ग) हाल महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रु.१० करोडको लागतमा थप ३० बस संचालन गर्ने तयारी;
घ) पुल्चोक, ललितपुरस्थित साझा यातायातको झण्डै २३ रोपनी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसहित ‘साझा साउथ एशिया केन्द्र’ सांस्कृतिक तथा सभा परिसर निर्माण गर्ने योजना।
२) साझा यातायातको बाटो गरेर अदुअआले मेरो सार्वजनिक नागरिक अधिकार तथा भूराजनीतिक विषयका लेखन र दुवै क्षेत्रमा क्रियाशीलता कुण्ठित गर्न खोजेको मेरो बुझाइ हो। अदुअआको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको शंकास्पद नियुक्तिको जोडदार विरोध गर्नेहरू विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध ‘कारबाही’ थालेको मध्ये ममाथि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको नाउँमा शुरू गरिएको कारबाही भविष्यमा म र मजस्ता व्यक्तिहरूबाट हुन सक्ने विरोधका अभिव्यक्तिहरू बन्द गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन। म चूप बस्ने कुरै रहेन।
३) नैतिकताको आधारमा प्रमुख आयुक्तले उहाँको नियुक्तिको विरोध गर्ने ममाथि कारबाही गर्नु परे अरूलाई सुम्पिनुपर्नेमा आफैं अग्रसर भएको अदुअआका कागजातले देखाउँछ। प्रमुख आयुक्तले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै कदम चलाउँदा मेरो उपचार भनेको कानून र न्यायालयद्वारा नै हो। आयोगको कारबाहीको कदम गैरकानूनी थियो नै, त्यसमाथि मलाई थुनामा राख्नु भनेको मेरो मौलिक अधिकारमाथिको हनन् थियो। र, बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मलाई २० वैशाखमा
क) थुनामुक्त गरियो,
ख) विशेष अदालतको थुनामा राख्ने निर्णय बदर गरियो र
ग) अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपरेमा तारिखमा राखेर विना धरपकड अनुसन्धान मात्र अगाडि बढाउनू भनेर परमादेश जारी भयो। मेरो विश्वास छ आयोगले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना गर्नेछ मेरा र अन्य सन्दर्भमा यसअघि यसो नगरे पनि।
४) कानूनी उपचारको खोजीमा थुनामुक्त हुँदाको यो क्षणमा अख्तियारको ममाथिको कारबाही कानून, सिद्धान्त र मान्यताको खिलाफमा छ भन्ने मेरो मूल मान्यतासहितको सर्वोच्च अदालतमा दाखिल मुद्दा जारी रहनेछ। यस मुद्दाको सन्दर्भमा २१ पुस २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश सान्दर्भिक छ, जसमा भनिएको छ कि– म कनकमणि दीक्षितमाथि आयोगले थालनी गरेको कारबाही अदुअआको कानून (२०४८) र नियम (२०५६) ले दिंदैन। उक्त आदेशमा प्रष्ट भनिएको छ, ‘कानूनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई ‘कसैलाई अनुसन्धानको नाममा अन्य कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने हुन्छ।’ मुख्यतः आयोगले कानून र नियम अन्तर्गतको विधि पुर्याई सबै आयुक्तबीचको छलफलको भरमा निर्णय लिनुपर्नेमा प्रमुख आयुक्त, अर्को एक जना आयुक्त तथा दुई–चार कर्मचारीको भरमा कारबाही चालिएको देखिन्छ।
५) म कानूनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले कानूनीराज, विधिको शासन तथा शीर्षस्थ न्यायालयको गरिमा कायम गर्दा मात्र मुलुकमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमन सम्भव छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो। यसै कारण अदुअआले अन्यत्र गरे झैं मेरो सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतको २१ पुस २०७२ को आदेशको पर्वाह नगरी मूढेबलमा अनुसन्धान जारी गरेकोले मलाई चिन्तित तुल्याएको थियो। न त उसले आफ्नै कारबाही सर्वोच्च अदालतको २१ पुसको आदेश बमोजिम कानूनी प्रावधान पूरा गरेर ममाथि कारबाही पुनः थालनी गर्यो, जो मलाई स्वीकार्य हुनेथियो, न त उसले सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको मेरो मुद्दाको फैसलालाई नै कुरेको देखियो। हुँदाहुँदा अदुअआले सर्वोच्चको आदेशको समेत पालना नगरी म आबद्ध विभिन्न निजी व्यवसाय, सहकारी तथा गैरसहकारी संस्थाहरूमाथिको अनुसन्धानमा तीव्रता दियो। अदुअआमा आफू मात्र कार्यक्षेत्र बाहिर गएन, उसले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा समाज कल्याण परिषद्मा समेत दबाबमूलक हिसाबले ममाथिको अनुसन्धान गर्न लगायो। यस्तो मनोमानी कारबाहीको सिलसिलामा नै अदुअआले मलाई स्पष्टीकरणको लागि बोलायो भने मेरो अडान रह्यो कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २१ पुसको आदेशको उपेक्षा र अवहेलना मैले गर्न मिल्दैन र अदालतको आदेशको मर्यादामा आघात पुर्याएर आयोगले गरेजस्तो मानहानिमा म सहभागी हुन सक्दिनँ। यसै सन्दर्भमा मलाई २०–२५ प्रहरीको साथ लगाएर धरपकड गरियो र थुनामा राखियो, जुन कारबाही गैरकानूनी ठहर गर्दै सम्मानित अदालतले मलाई थुनामुक्त गरेको हो।
६) कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारको कुनै सम्पत्ति हुनु आफैंमा अपराध हुँदैन। कानूनको पालना गरेर कानूनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो सम्पत्ति राख्न र उपभोग गर्न निजी सम्पत्तिको अवधारणालाई हाम्रो राज्यले स्वीकार गर्छ। कानूनतः वैध हुँदाहुँदै पनि कुनै सम्पत्ति केवल आफ्नो भोगविलासको लागि र थप सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग हुने हो भने त्यो जायज हुँदैन भन्ने म र मेरो परिवारको मान्यता छ। त्यसैले व्यावसायिक रूपमा भए पनि शिक्षा, पत्रकारिता र प्रकाशनका माध्यमले वा अन्य जुनसुकै व्यवसायमा आफ्नो कार्य सकारात्मक र सिर्जनात्मक चेतना फैलाउने र समुदायको समेत हितमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म र मेरो परिवारले लिने गरेको छ।
मेरो र मेरो परिवारको आफ्नो मुलुकमा र विदेशमा रहेको सम्पत्ति सबै या त पैतृक हुन् या कानूनसम्मत हिसाबले आर्जित हुन्। यसमा राज्यका कुनै पनि अख्तियारसम्मत निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ नै, जसको लागि नियम, कानून पालना गर्ने नागरिकको हैसियतले म पूर्णतः सहयोग गर्नेछु। सहयोग मात्र होइन, त्यस्ता सोधनी र अनुसन्धानको म स्वागत गर्छु। यति मात्र कि ती निकायहरूले स्वस्फूर्त र स्वतन्त्र भई अनुसन्धान गरुन्, न कि अदुअआको दबाबमा परी कदम चालून्। अदुअआले आफ्नो अख्तियार क्षेत्रले नदिने व्यक्तिमाथि कारबाही अन्य सरकारी निकायद्वारा गर्ने÷गराउने गरेको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ।
७) अदुअआले आफ्नो संवैधानिक, कानूनी र नैतिक अख्तियारी नाघ्ने प्रवृत्ति साझा यातायातको सन्दर्भमा मात्र होइन मेरो निजी, सहकारी तथा व्यावसायिक कार्यमा निगरानी राख्नाले पनि देखियो। साझा यातायातको अध्यक्षको नाताले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उसले अनुसन्धान थालेको भन्छ तर म अध्यक्ष निर्वाचित भएको २०६८ पश्चात् आर्जन गरेको के कति सम्पत्ति हो त्यसमा उसको चासो रहेको देखिएन। बरु मेरो जन्मभन्दा अगावैको पुर्खाले आर्जन गरेको सम्पत्तिदेखि हरेक निजी, व्यावसायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रमा उसले चासो देखायो। यस्तै साधारण बेनामी उजुरीको भरमा अनुसन्धान गर्नु साटो उजुरीलाई नै प्रमाणको रूपमा सार्वजनिक गर्यो। यस्तै मैले आफूखुशी अख्तियारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरण उसले आफ्नो साहसिक अनुसन्धानको उपलब्धि जस्तो गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत मिडियाद्वारा सार्वजनिकसम्म गर्न भ्यायो। यस सन्दर्भका नैतिक र कानूनी प्रश्नहरूको जवाफ र उपचार मैले खोज्ने नै छु।
८) अदुअआ जस्तो प्रभावशाली संस्था कानूनसम्मत हिसाबले अगाडि बढोस् भन्ने मलगायत हरेक नागरिकको चाहना हो। पूर्वाग्रह बेगर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि निगरानी राख्दा यसले समाज र अर्थतन्त्रलाई सुशासन र समृद्धितर्फ जान सहयोग गर्दछ। तर जनताको भ्रष्टाचारप्रतिको जायज वितृष्णाको प्रयोग गर्दै निजी रिसइबी साध्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह अन्तर्गत चल्ने तथा भूराजनीतिक ‘डिजाइन’ समेतमा अदुअआ संलग्न हुने हो भने हाम्रो मुलुक आँखै अगाडि अस्थिर बन्नेछ, सरकार चल्न सक्दैन, समाज संकटको भुमरीमा पर्नेछ। अदुअआको वर्तमान मनोमानी शैलीले धेरै संख्यामा राष्ट्रसेवक तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वको प्रतिष्ठा र मनोबल गिराएको छ भने विकास निर्माण तथा राजकाज समेतलाई कमजोर तुल्याएको छ। अदुअआ कुनै व्यक्तिविशेषको निजी संस्था होइन। संवैधानिक रूपले प्रमुख आयुक्तसरह नै अधिकार राख्ने स्वच्छ छवि भएका र प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी सक्नुभएका केही आयुक्त अदुअआमा हुनुहुन्छ। आयोगलाई जोगाउने कार्यमा उहाँहरूको भूमिका देखिएमा आम नागरिकहरूमा आशाको केही संचार हुनेथियो।
९) अदुअआको प्रमुख आयुक्तसमक्ष मेरो अनुरोध छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आजसम्म अख्तियार विरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा जुन मर्यादा, नैतिकता तथा कानूनी दायराभित्र रही कार्य गर्नु भनेर निर्णय र नजिर खडा गरेको छ, त्यसै अन्तर्गत रहनु उचित हुनेछ। अन्यथा भोलि पनि कर्मठ राष्ट्रसेवकहरू नाजायज कार्यमा अड्काइने छन् भने पूरै राज्यव्यवस्था र विकास–निर्माण शिथिल हुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो महत्वपूर्ण र प्रभावशाली संस्थाले नैतिकता, मर्यादा र कानून कसरी बिर्सन मिल्छ ? र, बिर्सन गएमा सचेत नागरिकले कसरी मौनता साधेर बस्न मिल्छ ?
१०) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा थुनामुक्त हुँदा मलाई विधिको शासन, नागरिक अधिकार तथा सुशासनको लडाईंमा क्रियाशील हुन थप ऊर्जा मिलेको छ। मेरो गैरन्यायिक हिरासत विरुद्ध आवाज उठाउने नेपाल, दक्षिणएशिया तथा समुद्रपारका सबै सहकर्मी र मित्रबाट हौसला पाएँ। थुना मुक्त भई अस्पतालबाट समेत डिस्चार्ज हुँदा मेरा सहयोद्धा कानून व्यवसायी, पत्रकारहरूलाई धन्यवाद तथा चिकित्साकर्मी तथा प्रहरी जवान, अफिसरहरूको व्यवसायीपन तथा सौहार्दताप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। परिवार त परिवार भैहाल्यो।
दीक्षितद्वारा जारी बक्तब्य
