अक्सर विधिको शासन र सुशासनको लडाइँमा एकतिर नागरिकहरुको ठूलो जमात र राज्यका तर्फबाट तिनलाई स्थापित गर्ने जिम्मा लिएका निकायहरु हुन्छन् भने अर्कोतिर बेथिति र अराजकतामा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि भइरहेका व्यक्ति, समूह वा स्वार्थ समूह हुन्छन्। पहिलो समूह पारदर्शी हुन्छ र सुचना प्रवाहका वैध माध्यमहरुमा उनीहरुको आवाज सुनिन्छ भने पछिल्लो समूह अपारदर्शी रहन्छ र उनीहरुले प्रयोग गर्ने दबाब, मिलेमतो, प्रलोभन, भय, आदि हतियारहरु सतहमा देखिंदैनन्। गजब त के छ भने, नेपालजस्तो समाजमा पहिलो भन्दा पछिल्लो समूहका रणनीतिहरु प्रभावकारी भइरहेका छन्।
तर कहिलेकाहीं यस्तो हुन्छ, राज्यकै खास निकायहरु कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको स्वार्थसित जोडिएर आम नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गद्दारी गरिरहेका हुन्छन्। फलस्वरुप सुशासनको लडाइँमा नागरिक र राज्य एकतिर र अपराधी वा भ्रष्टहरु अर्कोतिर हुनुपर्नेमा राज्यकै विभिन्न अंगहरु दुईतिर बाँडिएका हुन्छन्।
अख्तियार दुरुपयोग प्रवद्र्धन तथा संरक्षण आयोग
केही महिना अघिको कुरा हो। मेडिकल शिक्षामा व्याप्त आतेसलाग्दो मोलमोलाइ र मनोमानी बन्द गरेर गुणस्तर कायम गर्न राज्यले एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि मेरिटको आधार अनिवार्य गरेर निश्चित शुल्क कायम गरेको थियो। पहिले शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ट निर्देशन दिइसकेपछि यही मुद्दा अदालत पुगेर सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो। तर राज्यको अर्को एउटा अंगचाहिं यो प्रयासलाई असफल पार्न कति यहाँ भन्न मिल्ने र कति भन्न नमिल्ने तिकडमहरु गर्ने तहमा ओर्लेको थियो।
अर्को भाषामा, राज्यको दिनको वा औपचारिक अडान मेरिटमा तोकेको शुल्कमा भर्ना हुनुपर्छ भन्ने थियो भने व्यवहारतः राज्यको एउटा अंग यो प्रयासलाई असफल पार्न दिनरात खटिरहेको थियो। उसले औपचारिक रुपमा भन्ने कुरा त भएन तर ऊ एमबीबीएस भर्नाका लागि त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा मेरिटमा विद्यार्थी पठाउन आइओएमले चलाइरहेको काउन्सेलिंङ रोक्न सबै उपाय अपनाइरहेको थियो।
त्यो समयमा छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन चाहने धेरै अभिभावकहरु चरम तनावमा थिए। सरकारले मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा मात्र एमबीबीएसमा भर्ना लिन निर्देशन दिएको थियो र अदालतले समेत त्यस्तै आदेश दिएको थियो। तर कलेजहरुमा मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिन चाहनेभन्दा पहिल्यै धेरै पैसामा सिट बुक गरेर जसरी पनि भर्ना लिन व्यग्र अभिभावकहरुको बाहुल्य थियो। त्यो किनभने मेरिटमा माथि आउने विद्यार्थीको संख्या सानो थियो भने नियमपूर्वक भर्ना भएको अवस्थामा सिट नपाउने विद्यार्थीको संख्या ठूलो थियो।
अर्को भाषामा भन्नुपर्दा, नियमपूर्वक भर्ना गर्न चाहने र चल्तीको भाषामा ‘ब्ल्याक’मा भर्ना गर्न चाहनेहरुको स्वार्थ त्यहाँ बाझेको थियो। काउन्सेलिङ भएर पारदर्शी रुपमा विद्यार्थी भर्ना हुनु भनेको थिति बस्नु थियो भने त्यो नभई जथाभावी लिलाम बढाबढमा विद्यार्थी भर्ना हुनु थिति बस्नबाट रोकिनु थियो।
यो सामान्यतया कसले पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने मात्र कुरा थिएन, अहिले भर्ना हुने पुस्ताबाट निस्कने चानचुन ८० प्रतिशत डाक्टर कस्ता हुने र तिनले दिने स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न योसँग जोडिएको थियो। मेरिट मिचेर भर्ना गरिएका मध्ये धेरै सापेक्षतः कमजोर विद्यार्थी हुने, केही पढ्नै नसक्ने गरी कमजोर हुने, तीमध्ये कति अभिभावकको करकापका कारण मात्र पढ्न लागेका हुने, भर्ना भइसकेपछि पढ्नभन्दा चिट चोर्नेलगायतका पास गर्ने सजिलो माध्यम छान्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसमाथि तोकिएको भन्दा डेढ गुणासम्म तिरेर पढाउन त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावक तयार होउन्जेल मेडिकल कलेजहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर उनीहरुलाई नै भर्ना गर्ने र तोकिएको रकम मात्र तिर्न तयार योग्य विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्ने कुरा व्यवहारमा सधैं देखिंदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा एउटा संवैधानिक निकाय थिति र पादर्शिताका विरुद्ध मेडिकल शिक्षाको कालोबजारीको पक्षमा रातारात सक्रिय थियो।
कसैले काट्न नसक्ने कुराचाहिं के हो भने, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैलाई चाहिन्छ, मेरिट मिचेर कमजोर सन्तानलाई डाक्टर बनाउने अभिभावकलाई पनि। पैसा लिएर सिट बेचेर भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप केही पनि नपुग्ने ठाउँमा प्रति वर्ष डेढ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनेहरुलाई पनि आफूलाई गुणस्तरीय सेवा नै चाहिन्छ। त्यसैले अक्सर नेताहरु ससानो समस्याका लागि पनि सिंगापुरदेखि न्यूयोर्कसम्म पुग्छन्।
त्यसैले राज्य मुठ्ठीभर मानिसका लागि हुनुहुँदैन र कम्तीमा जनस्वास्थ्यका दृष्टिले मात्र भए पनि नियमसंगत भर्नामार्फत गुणस्तर सुनिश्चित गरियोेस् भन्ने आवाज सबैतिरबाट उठेको हो।
यही पृष्ठभुमिमा शिक्षा मन्त्रालयले (डा केसीको अनवरत प्रयासपछि तथा माथेमा कार्यदलले गरेको सिफारिश टेकेर) यसपल्ट त्यस्तो इमान्दारजस्तो देखिने प्रयास गरेको थियो भने विगतको खराब ट्रयाक रेकर्डका बाबजुद पनि न्यायालयले यसपल्ट त्यस्तो प्रयासलाई साथ दिएको थियो।
तर दुर्भाग्य, राज्यकै अर्को अंग अदुअआ त्यो प्रयास रोक्न माथि भनिएझैं सक्रिय भयो। जानकार स्रोतहरुका अनुसार त्यसका दुई फरक तर दुवै स्वार्थजन्य कारणहरु थिए।
एक, अख्तियारका एक आयुक्तकी छोरीको मेरिट लिस्टमा निकै तल नाम निस्केपछि उसका लागि बाटो खोल्न यति हथकण्डा अपनाइएको थियो। कुन आयुक्तकी कुन छोरीका लागि त्यस्तो गुण्डागर्दी भयो भन्ने कुरा यो लेखको प्रयोजनका लागि आवश्यक छैन तर एउटा राजनीतिक दलको भागबाट आयुक्त बनेका ती व्यक्तिको पार्टीसम्म कुरा पुगेपछि त्यो पार्टीको स्रोतबाट यो सुचनाको पुष्टि भएको थियो।
दुई, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै आफन्तका दुई मेडिकल कलेजमध्ये एउटालाई सम्बन्धन दिलाउन उनी आफैं एउटा विश्वविद्यालय पुगेर त्यहाँका पदाधिकारीहरुलाई प्रभावित गरेका थिए भने अर्को कलेजमा सिट बढाउन उनको प्रभाव दुरुपयोग गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदा उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य तथा उपभोक्तावादी कानुन व्यवसायी ज्योति वानियाँलाई आफ्नो ट्रेडमार्क शैलीमा निशाना नै बनाएका थिए। यो वर्षको भर्ना प्रकरणमा मेरिटको उल्लंघन गरेर धेरैभन्दा धेरै शुल्क लिने वातावरण बनाउन सके ती दुवै मेडिकल कलेजलाई आर्थिक लाभ हुने हुँदा यो वर्ष काउन्सेलिङ रोकेर भद्रगोल कायम गर्नुमा उनको पनि स्वार्थ थियो।
कतिसम्म भने, उनका एक नातेदारको कलेजका मानिसले विरोध गर्ने विद्यार्थीहरुलाई धम्कीको शैलीमा भनेका थिएः अख्तियार त हाम्रै हो, जाऊ गएर उजुरी गर्ने भए गर।
उक्त हथकण्डा र अदुअआको संगठित प्रयासको फलस्वरुप राज्यको त्यस्तो दुरगामी महत्वको प्रयास यसपल्ट असफलप्रायः भयोः काठमाडौं विश्वविद्यालयले अदालती आदेशको धज्जी उडाउँदै मेरिट लिस्टका लागि काउन्सेलिङसमेत गरेन भने आइओएमले काउन्सेलिङ गरेर पठाएका विद्यार्थीहरुसित समेत सबैजसो मेडिकल कलेजहरुले टेबल मुनिबाट १० लाखसम्म अतिरिक्त पैसा लिए, लिइरहेका छन्। गहिरो खल्ती र अदुअआको कृपादृष्टि भयो भने सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय र अदालतको आदेश पनि टेरपुच्छर नलगाउन सकिन्छ भन्ने नजिर नै बसाल्यो यो प्रकरणले।
भ्रष्टाचार रोक्ने भनिएको निकायका मानिसहरुले प्रमाण छाडेर यस्तो बदमासी गर्ने त कुरा भएन तर काउन्सेलिङ रोक्न आइओएम पदाधिकारीमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरुको दबाब र ज्यादती यति भयो कि आजित भएर डिनले राजनीनामा नै दिए। त्यसको भोलिपल्ट एउटा दैनिक पत्रिकाको कभर स्टोरी नै त्यसै विषयमा थियो र त्यसमा प्रस्ट भनिएको थियो, अख्तियार लगायतको दबाबमा उनले पद छाडेका हुन्।
त्यो कुराको न अख्तियारले खण्डन गर्यो, न त उनले नै। अख्तियारका पदाधिकारीहरुले त्यस्तो दबाब दिएर मन्त्रालयको निर्णय र अदालतको आदेश अवज्ञा हुने अवस्था सिर्जना गर्नमा निर्णायक भुमिका खेलेका मात्र थिएनन्, त्यस्तो भुमिका सार्वजनिक भएपछि उनीहरुमा किञ्चित लज्जाभाव पनि देखिएन र अरु विषयमा विरोध उठ्नासाथ अंग्रेजी र नेपालीमा विज्ञप्ति निकालिहाल्ने अदुअआ यो प्रकरणमा मौन बस्यो। स्वभाविक रुपमा यो अख्तियार पदाधिकारीहरुको स्वेच्छाचारिता र जवाफदेहीताको अभावको प्रमाण थियो।
लोकमानका आफन्तको काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेजको दशा अहिले पनि यति नाजुक छ कि त्यहाँ भर्ना हुन पुग्ने विद्यार्थीले याद गरेको पहिलो कुरा थियोः त्यहाँ वार्डहरुमा संख्या पुर्याउन खचाखच राखिएका बेडहरुबीच एक जना छिर्ने ठाउँ पनि छैन र तिनमा वर्षौंदेखि बिरामी नरहेको प्रष्टै छ। तिनै बेडहरुमा वर्षभर ७० प्रतिशतभन्दा बढी अकुपेन्सी भएको भनेर वर्षैपिच्छे विद्यार्थीहरु भर्ना भएका छन्, त्यसमा पनि यो वर्ष त सापेक्षतः राम्रो बिरामीको चाप भएका अरु मेडिकल कलेजहरुको सिट ९० सम्म झार्दा उक्त कलेजले १२५ सिट पाएको थियो। ती सिट दिने निकाय अख्तियार पक्कै हैन तर जुन निकायले दिए, तिनीमाथि अख्तियार पदाधिकारीले झुण्ड्याइरहेको तरबारको छायाँ त्यस्ता निर्णयमा प्रस्ट देखिन्छ। सोही कलेजका एक पदाधिकारीले हाकाहाकी सरकारले तोकेको भन्दा लाखौं रुपैयाँ बढी शुल्क माग्दा त्यसको गोप्य रेकर्ड गरेर विद्यार्थीहरुले मिडियासम्म पनि पुर्याएका थिए तर कुनै बेला अनियमितताको शंकामा मेडिकल कलेजपिच्छे अनुगमनमा टोली पठाएको अख्तियार यो प्रकरणमा मौन बस्यो।
खास गरी मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित यी र यस्तै प्रकरणहरुमा अख्तियारले अनगिन्ती पटक दोहोर्याएको रणनीति यस्तो छः कहीं कतै अनियमितताको उजुरी पर्यो भने आरोपीलाई अनुसन्धानमा तान्ने, तर सँगसँगै आरोप नलागेका र इमान्दार ठानिएका मानिसहरुलाई पनि सँगै अनुसन्धानमा तान्ने। आरोपीसँग लेनदेन गरेर मुद्दा मिलाएको प्रमाण त बाहिर आउने कुरा भएन तर त्यो अनुसन्धान वर्षौंसम्म अघि नबढाएर त्यसबारे चर्चा परिचर्चा सेलाएपछि त्यसलाई खुसुक्क छाडिदिने वा उपयुक्त मौकामा सफाइ नै दिइदिने। जसलाई बदला साँध्न वा धम्क्याउन अनुसन्धानमा तानिएको हो, उनीहरुलाई धम्की दिएर आफ्नो काम गराउने, जस्तो कि सम्बन्धन दिलाउने वा सिट बढाउन बाध्य पार्ने वा भएको कार्यक्रम चलाउनै नसकेकाहरुलाई नयाँ कार्यक्रम दिने।
कुनै बेला प्रवेश परीक्षामा लिइएको घुसको बाँडफाँडमा विवाद भएपछि कुरा बाहिर आएर उदांगो भएको घोटालासित जोडिएका केही पदाधिकारीलाई अख्तियारले अनुसन्धानमा तानिएको थियो। तर वर्षौं त्यो अनुसन्धान थाँती राखेपछि हालै मुख्य आरोपीहरुलाई सफाइ दिइयो भने उनीहरुसँगै ब्ल्याकमेलिङका लागि अनुसन्धानमा तानिएका पदाधिकारीहरुलाई अहिलेसम्म सफाइ दिइएको छैन। उता एमबीबीएस पढाउने पूर्वाधार र जनशक्ति नभएका, प्रलोभनमा भर्ना लिएर त्रासमा राखेर विना ज्ञान–सीप चिट चोराएर विद्यार्थी पास गराउने कलेजहरुलाई एमडी एमएस मात्र नभई डीएम र एमसीएच तहका सुपर स्पेशलिटी कोर्सको अनुमति दिने पदाधिकारीहरु अहिले अख्तियारको क्लिन चिट लिएर हिंडिरहेका छन्। उता नियतवश अनुसन्धानमा तानेर वर्षौं झुलाइएकाहरुको बैंक खाता र लकर अझै बन्द छ र आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्नबाट उनीहरु वञ्चित छन्।
तत्कालीन प्रधान न्यायधीशलाई दुई करोड आफैं घुस दिएको दाबी गरेका एक मेडिकल कलेजका पदाधिकारी ध्रुव पौडेलले मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रारले अख्तियारमार्फत आफ्नै साथीहरुलाई फसाएको आरोप लगाएका थिए। त्यसको अर्थ लेनदेनको मामलामा विवाद भएपछि बदला र प्रतिशोधको हतियार अख्तियारलाई बनाउने गरिएको भन्ने हुन्छ। अख्तियार त्यस्तो हतियार बनेको थियो भन्ने पुष्टि पछि त्यही मुद्दामा ऊ सर्वोच्चबाट पराजित भएबाट पनि भयो।
ध्रुव पौडेलले भनेका थिएः ऐन नियमलाई पनि बलिको बोको बनाएर सचिवमार्फत बालमान सिंह कार्की र उसको दाइले सिट बढाउन लगाए। यसको मतलब लोकमानसिंह कार्की भाइको मेडिकल कलेजको सिट बढाउनमा संलग्न भएको भन्ने थियो। यो प्रकरणमा लोकमान आफैं मुछिएपछि अरु आरोपीमाथि कारवाही अघि बढाउने त उनको हैसियत नै रहेन। काउन्सिलमा छँदा आफ्ना नाममा प्रत्येक पटक १० लाख घुस लिने र त्यसै गरी काउन्सिलका अरु पदाधिकारीलाई पनि व्यवस्था गरिदिने व्यक्ति भनेर शशि शर्माको नामै लिएर पौडेलले भनेका थिए।
ती शर्मा पहिल्यैदेखि अख्तियारको छानविनमा थिए तर उक्त प्रकरणपछि अझ गहन अनुसन्धानमा तानिनु पर्ने उनलाई हालै मात्र अख्तियारले सफाइ दियो।
यही दण्डहीनताका कारण राम्रो शैक्षिक वातावरण माग्ने विद्यार्थीहरुलाई बाउन्सर लगाउने कलेजहरु अहिले चिकित्साका सबै तहका कार्यक्रमहरु चलाइरहेका छन् भने यथास्थितिमा सुधार ल्याउन खोज्ने पदाधिकारीहरुमाथि अख्तियारको अनुसन्धानको तरबार झण्ड्याइएको छ। ती या त भुत बंगलाजस्तो भवनलाई मेडिकल कलेज मानेर १२५ सिट दिन अभिशप्त छन्, या पद छाड्न।
अझ कहाली लाग्दो कुरा, देशका अनेक क्षेत्रमध्ये एउटालाई नजिकबाट नियाल्दा अनियमितता र मनोमानीको यस्तो संगठित जालो छ भने, अरु क्षेत्रको हालत के होला? डा गोविन्द केसीले सात सात पटक ज्यान होमेर लड्दा अनि उहाँका पछाडि सिंगो देश लागेर सुधार भएको आशा गरिएको मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा त अझ यो गति छ भने गहिरो खोजीनीति नै नभएका अरु क्षेत्रहरुको अवस्था के होला? तिनमा दण्डहीनताको प्रकोप कस्तो होला? अख्तियारलगायतका निकायको मिलेमतो र त्यसका कारण हुने लेनदेन कति होला? त्यसले नागरिकले पाउने सेवाहरुको गुणस्तर कस्तो भए होला र तिनका लागि तिर्नुपर्ने मुल्य कति पुगे होला? यी कारणहरुले हाम्रो अर्थतन्त्रले दीर्घकालमा तिर्नुपर्ने मूल्य कति खरबमा नाप्न सकिन्छ होला?
उज्यालोमा रामराम अँध्यारोमा छुरा
हालै मिडियामा चुहिएको एक चिठीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो छवि उज्ज्वल बनाउन कति प्रयासरत र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्छ। २०७१ साउन ९ गते चलानी नं ७४२ रहेको एउटा चिठी अख्तियार अन्तर्गतका २१ महाशाखा र कार्यालयहरुलाई पठाइएको छ। सबै कर्मचारीलाई त्यस अघि नै आयोगको वेबसाइटमा गएर दैनिक ४ बजेपछि लाइक र सकारात्मक कमेन्ट गर्न ह्विप जारी गरिएकोमा त्यो काममा शिथिलता आएकाले त्यसलाई गति दिन त्यो चिठीमा निर्देशन दिइएको छ। त्यति मात्र नभएर सबै महाशाखा र क्षेत्रीय प्रमुखहरुलाई सबै कर्मचारीले त्यसो गरे नगरेको निगरानी गरेर अनिवार्य फेसबुक लाइक वा सकारात्मक कमेन्ट गर्ने व्यवस्था गराउन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ।
उपसचिव ढुण्डीराज पोखरेलबाट हस्ताक्षरित उक्त पत्रका लागि आदेश दिने मानिस प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की रहेनु स्वभाविकै हो। पत्रमा पञ्चायती धोखाधडीको दुर्गन्ध त आउँछ नै, सिंगो अख्तियार संयन्त्रको चरम बेइमानीको पनि त्यो प्रमाण हो। अख्तियार अन्तर्गतका कर्मचारीलाई त्यसरी बाध्यात्मक रुपमा लाइक र कमेन्ट गर्न लगाएर नपुगेर अझ सयौं नक्कली फेसबुक खाताहरु बनाएर तिनबाट त्यसो गरिएको समेत प्रमाणहरु फेला परेका छन्।
अख्तियारले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गरेको भए यस्तो तिकडमको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो। तर माथि उल्लेख गरिए झैं अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी भएको पदमा रहेर आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र अरुलाई कानुनको दायरामा तान्दै गर्दा आफ्नो पदलाई चाहिं दण्डहीनताको लाइसेन्स मान्ने, आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने र पदीय शक्ति दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने गरेपछि संस्थाका रुपमा अदुअआको समेत छवि धमिलिनु स्वभाविक थियो। त्यहाँ आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील मानिस भएको भए कार्य सम्पादनमा सुुधार गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्ने थिए भने बेइमान मानिसहरु भएका कारण छवि सुधार्ने त्यस्ता किर्ते कर्ममा संलग्न भएको देखिन्छ।
आफूले अख्तियार दुरुपयोग गर्ने मात्र हैन, सार्वजनिक पदमा रहेर आम नागरिकको हितमा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निभाउने व्यक्तिहरुलाई आतंकित गरेर पद छाड्नसमेत बाध्य पार्ने, त्यस क्रममा हजारौं आम नागरिकहरु ठगिने अनि लाखौं र करोडौं नागरिकहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने कामसम्म गरेपछि त्यसलाई ढाक्नकै लागि पनि त्यस्तो जालझेल आवश्यक परेको देखिन्छ।
यसरी देशमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मा लिएको निकाय आफैं दिनमा एक खालको र रातमा अर्को खालको व्यवहारमा उत्रेपछि देशमा दण्डहीनता र अराजकता मौलाउनु स्वभाविकै हो।
राज्यको आत्मघाती रोग
चिकित्सा विज्ञानमा अटोइम्युन डिजिज भनिने खास किसिमका रोग हुन्छन्। तिनमा शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता शरीरकै खास हिस्साहरुप्रति लक्षित हुन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा ती रोगमा शरीरको त्यस्तै हालत हुन्छ जब बाहिरबाट आउने चोरलाई टोक्न भनेर पालेको कुकुरले अन्धाधुन्ध मालिकलाई टोक्न थाल्छ। सेता रक्त कोष लगायत बाह्य किटाणुहरु र रोगी कोषहरुलाई मार्नुपर्ने शरीरका हिस्साहरुले शरीरकै खास स्वस्थ हिस्साहरुलाई निशाना बनाउँछन् र तिनलाई मार्न थाल्छन्। फलस्वरुप शरीरका विभिन्न अंगहरुमा क्षति पुग्न थाल्छ।
अझ विडम्बना त तब शुरु हुन्छ जब तिनको उपचार गर्नुपर्छ। उपचार गर्नु भनेको ती बाटो बिराएका हिस्साहरुलाई निस्क्रिय पार्नु हो, तर त्यसो गर्दा तिनको उपयोगी काम (जस्तै संक्रमणविरुद्ध लड्नु) पनि अवरुद्ध हुन्छ र संक्रमण लगायतका समस्याको सम्भावना ह्वात्तै बढेर जान्छ। फलस्वरुप तिनको उपचारमा शरीरमा भएको क्षति पनि रोक्ने तर चर्को खालको संक्रमण हुन पनि नदिने गरी एकदमै संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा अहिले सुधार र परिवर्तन चाहने मानिसहरु अहिले त्यस्तै रोगको उपचार गर्नुपर्ने डाक्टरजस्तै भएका छन्। हाम्रो समाजका रोगसँग लड्नुपर्ने हिस्सा भनेकै न्यायालय, अदुअआ र प्रहरी लगायत हुन्। अहिले ती निकायहरु अपराधीहरु खोज्ने, पक्रने र दण्डित गर्ने प्राकृतिक जिम्मेवारीबाट विचलित भएका अनगिन्ती उदाहरण भेटिन्छन्। फलस्वरुप हामी दोहोरो मर्कामा छौंः गलत कामको विरोध नगरौं दण्डहीनता चुलिने, विरोध गरौं भने संविधानले पहरेदार मानेका समाजका हिस्साहरुमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने र तिनको प्रतिष्ठामा आँच आएर कार्य सम्पादन प्रभावित हुन सक्ने।
पछिल्लो समयमा अख्तियारले पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई निशाना साँधेपछि यो असहज परिस्थिति एकाएक पृष्ठभुमिबाट सतहमा आएको छः देशको अर्थतन्त्रलाई मरणासन्न तुल्याएका समाजका लागि संक्रमण र असाध्य रोग भन्न सकिने राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रका भ्रष्टहरुलाई छाडेर अख्तियारले नागरिकका रुपमा केही मुद्दाहरुमा खरो पैरवी गरेका कारण तथा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्तिको विरोध गरेका कारण दीक्षितमाथि निशाना साँधिरहेको छ।
लोकमानको नियुक्ति यता देश ट्रान्सपरेन्शी इन्टरनेशनलको ‘कोरप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’मा निरन्तर खस्केर अझ अपारदर्शी र भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ तर अख्तियारको निशानामा चाहिं भ्रष्टाचार गर्ने हैन कि उसको कार्यशैली र नियतमाथि जायज प्रश्न उठाउनेहरु छन्। चुस्त कार्य सम्पादन गरेर आलोचकहरुको मुख थुन्ने हैन कि उनीहरुमाथि हथौडा चलाएर तिनको आवाज दबाउने अनि कर्मचारीहरुलाई बाध्य पारेर तथा हजारौंको संख्यामा सामाजिक संजालमा किर्ते खाताहरु खोलेर आफ्नो प्रशंसा आफैं गर्नमा अख्तियार उद्यत छ।
निश्पक्षता र मूल्य मान्यताका कुरा
दीक्षित पक्राउ प्रकरणमा अख्तियारको चर्को विरोध भएपछि त्यस्ता विरोधको दुई किसिमबाट प्रतिरोध भएको छ।
एक थरी लोकमानको खटनमा चल्नुपर्ने बाध्यता भएका, त्यसरी चल्दा लाभ हुने, उनले अख्तियार दुरुपयोग गरेर गुन लगाइदिएका अथवा दीक्षितप्रति चरम वितृष्णा पालेकाहरु छन् जसले अहिले पनि लोकमानको भजन गाइरहेका छन्। तीमध्ये कतिलाई लोकमानजस्ता अध्यात्मिक गौप्राणीले प्रतिशोध साँधे भनेर कल्पना गर्न सक्ने मानिसहरु पनि यो संसारमा छन् भन्ने पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ।
अर्काथरी चाहिं विधिको शासनको वकालत गर्ने र कुनै पनि वहानामा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनुहुँदैन भन्ने हामीजस्ता धेरै मानिसहरु अख्तियारले एउटा ‘भ्रष्ट’ मानिस समात्दा किन उत्तेजित भएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। पहिलो किसिमका भन्दा यी मानिसहरुका कुरा विचारणीय र जवाफयोग्य छन्। तर यथार्थ के हो भने कनकमणि दीक्षितले विगतमा लामो समय सार्वजनिक पदमा बसेर उनको सम्पत्तिको एउटा सम्भावित स्रोत त्यस क्रममा गरिएको हुन सक्ने अनियमितता भएको भए उनीमाथि अनुसन्धान गर्नु अख्तियारको जिम्मेवारी हुन्थ्यो र त्यसो गर्दा अख्तियारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैनथ्यो। त्यो नभएको अवस्थामा साझा यातायातमा उनको आलंकारिकजस्तै संलग्नता अख्तियारका लागि एउटा निहुँ मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न पूर्वाग्रहरहित मानिसलाई कठिन छैन।
जहाँसम्म दीक्षितको कहाँ कति सम्पत्ति छ भनेर अख्तियारले उधिन्ने र केही मिडियाले लेख्ने क्रम अहिले चलिरहेको छ, त्यसको कुनै तुक छैनः दीक्षित कति धनी छन् वा छैनन् भन्ने राज्यको वा हामी नागरिकको सरोकारको विषय नै हैन। उनले अनियमितता गरेको आशंका हो भने संवैधानिक निकायले गोप्य छानविन गर्न पक्कै सक्छ तर अनुसन्धान शुरुसमेत नहुँदै सम्भावित आरोपीहरुको नाम मिडियामा फुक्दै हिंड्ने अनि नयाँ खेलौना पाएको बच्चाको झल्को आउने गरी फलानोको फलानो ठाउँमा यति सम्पत्ति फेला पर्यो भन्दै विज्ञापन गर्दै हिँड्ने मूर्खता र उत्ताउलोपन जुन अहिले अख्तियारले देखाइरहेको छ, त्यो त राजाको हुकुमबाट अस्तित्वमा आएका शाहीकालीन छानविन आयोगहरुले पनि देखाउँदैनथे।
लोकमानको नियतकै कुरा गर्दा, एकछिनलाई मानिलिऔं, उनको नियुक्तिका लागि निर्णायक भुमिका खेल्दा प्रचण्डले आफूले छापामार शिविरहरुमा गरेको अरबौं घोटालाको छानविन नगर्ने शर्त राखेका थिएनन्। यो पनि मानिलिऔं, लोकमान नियुक्तिका अर्का निर्णायक खड्ग ओलीले पनि देशभर गुण्डाहरुको समानान्तर सरकार खडा गरेर जम्मा पारेको कालो अर्थतन्त्रको साम्राज्यमा हात नहाल्ने शर्त राखेका थिएनन्। यो पनि मानौं, भारतीय संस्थापनको खिलराज र लोकमानको नियुक्तिमा निर्णायक भुमिका थिएन। मानौं, आफूले सिफारिश गरेकै कारण लोकमान अख्तियार प्रमुख भएको आत्मरतिमा बाँचेका एक मनुवाले रोइलो गरेझैं अध्यात्मिक भएकै कारण लोकमान खराब काम गर्न सक्दैनन्।
त्यसो हो भने उनको विगत तीन वर्षको कार्यकालको रेकर्ड किन यति बिर्सन लायक छ? किन आफ्नै ऐनामा पनि अख्तियार धुमिल देखिन्छ? सबै जसो हाइ प्रोफाइल भनिएका अख्तियारका मुद्दाहरुमा इमान्दारी भन्दा बढी व्यक्तिगत तुस र प्रतिशोधको भावना देखिन्छ? किन धमाधम अदालतमा गएर सफाइ पाइरहेका छन् उनको नेतृत्वमा अख्तियारले दोषी दाबी गरेका बहुसंख्यक आरोपीहरु? किन पटकपटक कार्य क्षेत्र ननाघ्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई आदेश दिन आवश्यक परिरहेको छ? किन नाकाबन्दीले देशै तहसनहस भएको बेला कालोबजारीलाई संस्थागत गरेर मानिसहरुलाई चरम पीडा दिने तेल निगमका पदाधिकारीलाई लोकमानले संरक्षण दिएका मात्र हैनन्, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत कारवाही नगर्न खबरदारी गरेर प्रकारान्तरले देशभर महिनौंसम्म चलिरहेको कालोबजारीको कारण आफैं बन्न पुगेका छन्?
त्यति मात्र हैन, किन आफ्नो छवि उज्यालो राख्नका लागि अख्तियारलाई किर्ते वा दुई नम्बरी धन्दा गर्न परेको छ? किन उसले पटकपटक सञ्चार माध्यमका विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरिरहेको छ? किन उसले अदालतका आदेशहरुको अवज्ञा गरिरहेको छ?
आफूलाई सर्वशक्तिमान देखाउन चाहने लोकमानको नेतृत्वमा अख्तियारजस्तो महत्वपूर्ण निकाय कार्यरत रहिरहँदा देशचाहिं किन दण्डहीनताको दलदलमा झन् झन् भासिंदैछ? देखिएका भ्रष्टहरु किन थप भ्रष्टाचार गर्न स्वतन्त्र मात्र हैनन्, अख्तियारको आडभरोसा आफुलाई भएको देखाउन समेत सफल छन्? कम्तीमा तीन अर्ब घोटाला भएको भनेर चर्चित माओवादी शिविरको अनियमितताबारे किन लोकमान चुँसम्म बोल्दैनन् जबकि उनी आउनु अघि सचिवको कामचलाउ नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले त्यो छानविन गर्ने क्रममा थियो? केही वर्ष साझा यातायातको आलंकारिक भन्न मिल्ने पदमा रहेका कनकमणिमाथि यति बलपूर्वक लाग्ने अख्तियारले राज्यकोषबाट नाम मात्रका छापामारहरुको माध्यम हुँदै सीधै प्रचण्डसम्म पुगेको अर्बौं रुपैयाँप्रति किन आँखा चिम्लन्छ?
किन अहिले नै राज्यलाई तीसौं अर्ब नोक्सानी हुने गरी एउटा विदेशी कम्पनीलाई करमुक्त गरिदिन लागीपरेका कर्मचारीहरु शिर ठाडो पारेर हिंडिरहेका छन्? किन तिनका साझेदार राजनीतिक दलका नेताहरु यस्तो गम्भीर विषयमा मौन रहँदा अख्तियार आफैं मौन छ जबकि २ हजार रुपैयाँ घुस लिंदा कसैलाई रंगेहात पक्रिएको विषय उसले ढोल पिटेर सार्वजनिक गर्छ?
त्यसैले लोकमान लगायत राजनीतिक भागवण्डाबाट नियुक्त भएका आयुक्तहरुको नियुक्तिको कुरा बिर्सनै नै हो भने पनि यी तीन वर्षको कार्यकाल हेर्दा यो निकाय नेपालका लागि व्यक्तिको शरीरमा अटोइम्युन रोगहरु जस्तो भएको देखिन्छः यसको निशानामा हुनुपर्ने संक्रमणरुपी भ्रष्टहरु थिए तर यसले निशाना बनाइरहेछ हाम्रो समाजलाई स्वस्थ बनाउन चाहिने स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी, पत्रकार र नागरिकहरुलाई। फलस्वरुप हामी अहिले निकै असहज अवस्थामा छौंः संस्थाका रुपमा अदुअआको मर्यादाका लागि भनेर चुप लागौं भने यसका पदाधिकारीहरु आफैंले चरम दण्डहीनता र अराजकतालाई प्रश्रय दिने, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि लोकमानको मनोमालिन्यको विरोध गरौं भने त्यसले उनी नेतृत्वको अदुअआको व्यवहारिक वैधानिकता समाप्त गरेर तत्कालकै लागि भए पनि एउटा संवैधानिक निकाय निरस्त्र होला भन्ने डर रहने।
महाभियोगका कुरा
दीक्षितको पक्राउपछि विधिको शासनका पक्षधर कति साथीहरुले यसो पनि भनेः अख्तियार अख्तियार भनेर यो संस्थाको छवि धुमिल नपारौं, बरु व्यक्तिका रुपमा लोकमानलाई महाभियोगको अभियान चलाऔं।
उसो त ट्वीटरमा एकाध पटक भएपनि इम्पिचलोकमान ह्यासट्याग लगाएर ट्वीट गर्ने थोरै मानिसमध्ये म एक थिएँ। आवाज उठाउनु एउटा कुरा तर बिर्सन नहुने कुरा के भने महाभियोग लगाउने वैधता हामीसित छैन, जोसित त्यो अधिकार छ, उनीहरुले त्यता कदम चाल्ने सम्भावना छैन।
त्यो किन भने, प्रचण्ड भलै देशका लागि अमृत भनेर विषको खेती गर्ने मानिस किन नहोउन्, आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउन के गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनका लागि ब्रम्हाण्डको केन्द्र उनी आफैं हुन् र उनको भविष्य तीन करोड नेपालीको भविष्यभन्दा महत्वपूर्ण छ। त्यसैले उनको आफ्नै राजनीतिक भविष्यसित जोडिएको शिविर भ्रष्टाचारमा उनले पाएको ‘इम्युनिटी’ र ‘इम्प्युनिटी’ दुवैलाई खतरामा पर्ने गरी र आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुने सम्भावनाको बाटो खोल्दै लोकमानजस्तो वफादार व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने कदमको उनको दलले कहिल्यै समर्थन गर्ने छैन।
त्यसबाहेक, लुटतन्त्रको समानान्तर राज्य चलाइरहेको खड्ग ओलीको पार्टी एमालेले पनि लोकमानमाथि महाभियोगबारे सोच्नेसम्म छैन। मानिसका आँखामा छारो हाल्न जे पनि गर्ने एमालेका केही मध्यम कदका नेताहरुले लोकमानको नियुक्तिकै बेला उनलाई कुनै पनि हालतमा अख्तियार प्रमुख हुन एमालेले दिंदैन भनेर भाषणसम्म गरेका थिए। अबचाहिं स्थिति यस्तोसम्म भइसकेको छ कि तिनले लोकमानविरुद्ध भाषण वा ट्वीट गर्ने क्षमतासमेत गुमाइसकेका छन्।
काँग्रेसका तर्फबाट अख्तियारका लागि लोकमानको अनुमोदन गराएका शुष्क र इच्छाशक्तिविहीन सुशील कोइराला अब रहेनन्। उनका उत्तराधिकारीहरुले पनि विधिको शासनको रट लगाइरहन्छन् तर व्यवहारमा उनीहरुको पनि भ्रष्ट गतिविधिहरुमा संलग्नता र सहनशीलता उस्तै छ, त्यसैले महाभियोगको कुरा काँग्रेसबाट पनि उठ्ने छैन।
त्यसमाथि काकताली परेर एक वा बढी पार्टीका कुनै नेताहरुले लोकमानलाई महाभियोग लगाउने एजेण्डालाई साथै दिए भने पनि उनलाई पदमुक्त गर्न नसकेको खण्डमा भोग्नुपर्ने बदला र प्रतिशोधको कल्पना मात्रले पनि उनीहरु थर्थरी काँप्ने अवस्था छ। त्यसैले यथास्थितिमा महाभियोगको सम्भावना देखिंदैन।
अबको बाटो
अहिले नेपाल गम्भीर दुर्घटनापछि थिल्थिलो बनेको मानव शरीरजस्तै छ। यसका धेरै हड्डीहरु भाँचिएका छन् र संक्रमण फैलिएको छ। तर यसको उपचारका लागि भनेर बनाइएका अख्तियारजस्ता निकायहरु टुटेका हड्डीहरु त्यसै छाडेर छालाका घाउ सिलाउनमा व्यस्त भएका मात्र हैन, हड्डी टुटाउनेहरुसित मिलेमतो र लेनदेनमार्फत आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने, भाइ र भतिजाको व्यवसाय फलिफाप गराउने प्रयासमा लिप्त छन्।
त्यति मात्र नभएर फेसबुकमा लाइक र कमेन्ट बढाउने अख्तियारको प्रयासचाहिं थिल्थिलो भएको शरीरलाई मेकअप गरेर राम्रो देखाउने प्रयासजस्तो लाग्छ। त्यो मेकअपका पत्रमाथि पत्र थप्न अख्तियारका प्रवक्तलाई खटाइएको भान हुन्छ।
खास गर कनकमणि दीक्षितमाथिको कारवाही चाहिं काम देखाउन टुटेको हड्डी छाडेर शरीरका स्वस्थ ठाउँमा छुरा घोपेको जस्तो देखिन्छ। करोडौंमा धेरैपल्ट भ्रष्टाचार गर्ने, अरबौंमा जम्मा पार्ने, त्यसलाई ट्याक्स हेवनमा पठाएर वैदेशिक लगानीका रुपमा फेरि नेपाल भित्र्याएर सेतो बनाउने धन्दा गर्ने, दैनिक करोडौं र मासिक अर्बौंको कालोबजारी मार्फत् देशको वैध अर्थतन्त्रलाई कंगाल बनाउने सबैलाई या त अख्तियारका तर्फबाट इम्युनिटी छ या इम्प्युनटी वा दुवै। खरो स्वरमा बोल्ने र लेख्ने गरेका मानिसमाथि चाहिं अख्तियारले बहादुरीपूर्वक आक्रमण गरिरहेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म हामी चुपचाप बसेकै हो। खास गरी यो आलेखको शुरुतिर सुचीकृत अख्तियार पदाधिकारीहरुका घोटालाबारे हामी सरोकारवालाहरु लामो समयदेखि जानकार छौं। तैपनि चौतर्फी भद्रगोल र सुशासनका लागि जिम्मेवार देशका अरु सबै जसो अंगहरु शिथिल भएको अवस्थाले सिर्जना गरेको निराशाबीच हामी नचाहेरै पनि अहिलेसम्म मौन बस्यौं।
तर लोकमानले काम देखाउन र आलोचकको मुख थुन्न अस्ति शम्भू थापा, हिजो ज्याति वानियाँ र आज दीक्षितमाथि चलाएको छुरा भोलि जीवन क्षेत्रीमाथि चल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? साझा बस चढ्दा टिकट नलिइ भाडा दिएर भ्रष्टाचारलाई सघायो वा सार्वजनिक स्थलमा खोकेर अमन चयनमा खलबल पुर्यायो भन्ने आरोपमा मलाई शुक्रवार अपरान्ह पारेर पक्रेर गौशालाको चौकीमा थुनिदिए भने के गर्ने? अनि जीवन क्षेत्रीले एकाध लेख लेख्यो भन्दैमा ऊ कसरी कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्दै माझिएको अंग्रेजी र नेपाली भाषामा अख्तियार प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकाल्न थाले भने? त्यसको प्रतिक्रियामा अख्तियारले जम्मा पारेका हजारौं फर्जी खाताहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा अख्तियारको जयजयकार र मेरो निन्दा भयो भने?
त्यसैले अब हामीले गर्न पर्ने कुरा के भन्नेमा कम्तीमा मलाई दुविधा छैन। देशको दुर्दशालाई हेरेर त्रास, निराशा र निस्क्रियताको बाटो समात्ने हो भने कुनै पनि व्यक्ति डिप्रेसनमा जाने र फेरि कहिल्यै निको नहुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यो दुर्दशाका बीच पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशा गुमाउनु हुँदैन। संसारमा धेरै देशहरु हाम्रोभन्दा खराब स्थितिबाट शुरु गरेर हामीलाई उछिनिसकेका छन्।
यथास्थितिको विरोध गर्न जो जहाँ छ ऊ त्यहींबाट उठ्नुको विकल्प छैन। बोल्न सक्नेहरु बोल्ने, लेख्न सक्नेले लेख्ने र काम गर्न सक्नेहरुले काम गर्दै जाने। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लडाइँ अख्तियारजस्ता निकायमा इमान नबेचेका मानिस भएको भए धेरै सहज हुने थियो तर सहज नहुनुको मतलब सम्भव नभएको भन्ने हैन। अख्तियारका पदाधिकारीहरु आफ्नो छवि उज्यालो बनाउन आफैं फर्जी काममा उत्रिनु उनीहरुमा रहेको कमजोरी, हीनताभाव र असुरक्षाको नतिजा हो। आत्मविश्वास भएको मानिसका लागि त्यस्ता काम आवश्यक हुँदैनन्।
त्यसैले यो आलेखको थेसिस के हो भने, अख्तियार प्रमुख लोकमानले आफूलाई जति अपराजेय देखाउन प्रयासरत छन्, त्यसले उनको सबलता हैन दुर्बलता देखाउँछ। छद्म कारण दिएर जुनबेला दीक्षितमाथि उनले सुनियोजित धावा बोले, त्यो उनको चरम असुरक्षाभावको नतिजा थियोः मानिसहरुले कुशासनले शिथिल बनाएको देशका टुटेका हड्डीहरु नजोडेको भनेर आलोचना गरिरहँदा उनी काम देखाउन र आफ्नो निकायको औचित्य पुष्टि गर्न यति विवश थिए कि उनले समाजको स्वस्थ भागमै छुरा धसाइदिए। त्यो एउटै गलत कदमको बचाउ गर्न उनले अब कैयौं गलत काम गर्ने सम्भावना छ। तर तीाध्ये कुनैले पनि उनको असुरक्षाभाव कम गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ।
त्यसैले मौनता हाम्रो अहिलेको विकल्प हैन, जति मौन हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरु र तिनका वरिष्ठ र युवा भनिने नेता र कार्यकर्ताहरु छन्। तिनका मुखमा लागेको निसासलाग्दो भोटे ताल्चा यसकारण पनि खुल्दैन किनकि कतै न कतै तिनीहरु गलत काममा संलग्न छन्। तिनको स्वार्थ अख्तियारलाई चिढ्याउनमा भन्दा मौन रहेर उसलाई रिझाउनमा छ।
कुनै ठूलो खालको संगठित विद्रोह, सत्तापलट वा महाभियोग पनि अहिले हाम्रा विकल्प हैनन्।
तर विकल्प हुन्चाहिं के भने, अख्तियारलगायतका राज्यका अंगहरुको चिरहरण गरेर लोकमानतन्त्र भन्न मिल्ने अहिलेको व्यवस्थामा लोकमानजस्ता मानिसहरु जसरी शिर ठाडो पारेर हिंडिरहेका छन्, त्यसको कारण यथेष्ट पारदर्शिताको अभाव हो। उनीहरुले रातारात र पर्दापछाडि गर्ने कामहरु छर्लंग बाहिर आउने हो भने भलै प्राविधिक रुपमा उनीहरुलाई महाभियोग लगाउन असम्भव होला तर सामाजिक रुपमा उनीहरु तिरस्कृत हुनेछन्। त्यो अवस्थामा अहिले लोकमानको भजन गाइरहेकाहरु मौन हुनेछैनन् तर तिनलाई अलिअलि पत्याउनेहरुको संख्यासमेत अझ घटेर जानेछ।
त्यसैले बोल्नु, लेख्नु, विरोध गर्नु, सम्भव भएसम्म संगठित हुनु र अधिकतम पारदर्शिताका लागि सबै उपायहरु अपनाउनु अहिले हामीले गर्न सक्ने र गर्नु पर्ने काम हुन्।
त्यसरी आवाज उठाउँदा लोकमानको मनोमालिन्यको मात्र विरोध गर्नु पक्कै उचित हुँदैन, राज्यलाई तहसनहस बनाएका अरु मुद्दामा पनि हामी बोल्नै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकार आयोगप्रति देखाएको निरंकुश र दम्भी व्यवहारदेखि राज्यले संस्थागत रुपमा मानव अधिकारप्रति देखाएको वितृष्णा, अवरुद्ध भइरहेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया, भागवण्डामार्फत खोक्रो बनाउँदै लगिएका न्यायालय लगायतका राज्यका अंगहरु, यी सबै हाम्रो सरकोरका र निरन्तर उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु हुन्। द्वन्द्वकालीन घटनाका लागि खोजिने न्यायदेखि केही महिना अगाडि मधेशमा चलेको आन्दोलनमा भएको मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हाम्रो बराबर सरोकारका विषय हुनुपर्छ। झण्डै आधा खर्बको कर छलीदेखि लिएर स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रहरुमा भइरहेका घोटाला र तिनले हाम्रो राज्यलाई निष्प्रभावी र अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएका विषय पनि हाम्रा सरोकारमा अटाउनुपर्छ।
ढिलोचाँडो होला तर त्यो प्रयासले नतिजा पक्कै ल्याउनेछ। अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायहरुका पदाधिकारीहरु, प्रशासनयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच कायम कार्टेलिङका कारण देशले खर्बौंको क्षति व्यहोरिसकेको होला र त्यो क्षति उल्ट्याउने सम्भावना समयसँगै धुमिल हुँदै गएको होला तर हामीले अहिले उठाउने आवाज, ल्याउने पारदर्शिता र स्थापित गर्ने जवाफदेहिताले भविष्यमा त्यस्ता घोटाला गर्न चाहनेहरुलाई हच्किन मात्र बाध्य पार्यो भने त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। हाम्रो असंगठित वा अर्ध संगठित प्रयासका कारण नेपाल आर्थिक तरक्की गरेर अति अविकसितबाट मध्यम आयको देशसम्म पनि नबन्ला तर यहाँबाट अझ दलदलमा भासिएर असफल राज्य बन्ने सम्भावना चाहिं पक्कै कम हुनेछ।
जहाँसम्म कनकमणि दीक्षितको जेलयात्राको कुरा छ, यो प्रकरणले हामी सबैलाई सिकाएको पाठः व्यवस्थाको ज्यादतीविरुद्ध लड्नु छ भने पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्र शासन अन्त भयो भनेर विश्राम नलिनु, तिनका नयाँ नयाँ अवतारहरु आइरहन्छन्। तिनीविरुद्ध लड्न तयार रहनु, शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु अनि सम्भव भएसम्म सरकारी पदमा नजानु। मचाहिं यति कुरामा विश्वस्त छु कि अख्तियारप्रमुखका रुपमा लोकमानले बनाएको विश्वसनीयताको तासको घर यो प्रकरणसँगै गल्र्यामगुर्लुम भएको छ।
तिनलाई फेरि अर्को तासको घर बनाउन दिने कि पारदर्शिताका लागि अनवरत लागेर त्यसलाई पटकपटक भत्काइदिने भन्ने हाम्रो छनोटको कुरा हो। जुन दिन मानिसले आफूले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा अख्तियार प्रमुखका आफन्तको अकुत धन जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको कुरा बुझ्नेछन्, त्यही दिन लोकमान र लोकमान प्रवृत्ति नेपालमा पराजित हुनेछन्।
जुन दिन मानिसले राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायका मानिसहरुको अदृश्य आपराधिक गठजोडका कारण देश कंगाल र दयनीय बनिरहेको छ भन्ने बुझ्नेछन्, त्यही दिन नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास शुरु हुनेछ।
तबसम्मका लागि आउनोस्, बोलिराखौं, लेखिराखौं।
E-mail- [email protected]
Facebook- https://www.facebook.com/jkshetry?fref=ts
लेखक South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्।
प्रहरीको सुडान घोटाला र टीकापुरको क्षति, न्यायालयको दलीय नियुक्ति र पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणलगायतमा त्यसले पारेको प्रभाव तथा अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति र त्यसले अवरुद्ध गरेको संवैधानिक अंगको कार्य सम्पादनमा केन्द्रित लेखकको Nepal trapped in politicized and failing institutions: a study of judiciary, a constitutional watchdog and police शीर्षक जर्नल आर्टिकल एक पुस्तकको अध्यायका रुपमा यसै महिना नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुँदैछ।
