बंगलादेशमा १९७० दशकमा मुहम्मद युनुसले अतिविपन्नलाई बिनाधितो ऋण दिएर लघुवित्त अभियानको थालनी गरे। त्यो अभियानले लाखौंलाई गरिबीबाट उतार्यो। उनको ग्रामीण बैंक अभियानको सबैतिर वाहवाही भयो। युनुसलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिइयो। सामूहिक जमानीमा गरिबलाई ऋण दिएर आर्थिक व्यवहार चलाउन सक्ने बनाउने ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीको धेरैले सिको गरे।
यस्तो सिको गर्ने धेरै गैरसरकारी संस्था र केही सरकार थिए। नेपाल सरकारले पनि यसको सिको गर्यो। दुःखको कुरा नेपाल सरकारले गरिबको उद्धार गर्ने नाममा खोलेका ग्रामीण बैंकहरू आफैं उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। टाट पल्टिएका पाँच ग्रामीण बैंकलाई एउटै बनाएर चलाउने प्रयास गरिएको छ।
नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट निर्धन उत्थान, स्वाबलम्बन, छिमेक र डिप्रोक्स अलि अगाडिदेखि नै सक्रिय थिए, अहिले पनि छन्। यिनले निरन्तर आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेका छन्, ग्राहक संख्या बढ्दो छ। पुँजी लगानी, आम्दानी, नाफाजस्ता सबैजसो वित्तीय सूचकांक उत्साहप्रद छन्। स्टक एक्सचेन्जमा यिनको सेयरको माग सधैं उच्च रहने गरेको छ। सेयरमा लगानी गर्नेले उच्च प्रतिफल पाएका छन्।
सरकारले २०४९ देखि २०५३ को बीचमा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक–एक वटाका दरले ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक खोलेको थियो। ६–६ करोड रुपैयाँमा खोलिएका ती बैंकमा पुँजी लगानीका हिसाबले सबैभन्दा सक्रिय सरकारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक थियो, जो आफैंमा अकर्मण्यता र बेथितिको नमूना हो।
नेपालमा स्रोतसाधनयुक्त निकम्मा संस्थाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्छ राष्ट्र बैंक। राष्ट्र बैंकको अड्डातन्त्र निजामति प्रशासनभन्दा खासै फरक छैन। निजामति तर्फका सबैजसो विकृति केन्द्रीय बैंकमा विद्यमान छन्। यस अर्थमा नेपालमा ग्रामीण बैंक स्थापनाको पहल गर्ने संस्थापक आफैंमा खराब भएकाले ती संस्थाले धुलो चाटेका हुन् भन्न गाह्रो मान्नुपर्दैन।
सरकारी ग्रामीण बैंकहरूमा व्यावसायिकता पटक्कै थिएन। व्यावसायिक उद्देश्यले स्थापित संस्थामा हुनुपर्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको कुनै प्रावधान थिएन। संस्थागत सुशासन धेरै टाढाको कुरा थियो। बैंकमा कार्यकारी प्रमुखदेखि सहयोगी कर्मचारी भर्नासम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुन्थ्यो। कार्यक्षेत्र पहिचान, लक्षित समुदाय, समूह निर्माण, लगानीयोग्य व्यवसाय छनौटमा कुनै व्यावसायिक आधार हुन्थेन। समग्र लघुवित्त अभियानलाई गलत सिद्ध गर्न उद्धत ती बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनका सम्भावित सबैजसो निकृष्ट अभ्यास गरेका थिए।
उल्लिखित सबै निकृष्ट अभ्यासको जननी थियो गलत अर्थराजनीतिक दर्शन। हामीले गरिबी भजाएर राजनीति गर्दै आएका छौं। गरिबीको चर्चा गर्दा यो आर्थिक–सामाजिक रूपले कमजोर मान्छेको समस्या हो भन्दै आएका छौं। तिनका समस्याप्रति हामी (सरकार, राजनीतिक दल, नेता, योजनाकार, बुद्धिजीवी) संवेदनशील हुनुपर्ने स्वाङ रच्दै आएका छौं। त्यसैले गरिबका नाममा हामी धेरै योजना बनाउँछौं, नीति निर्माण गर्छौं, कार्यक्रम ल्याउँछौं। ‘बिचरा ! गरिबले केही गर्न सक्दैनन्। उनीहरूका लागि हामीले केही गरिदिनुपर्छ’ भन्ने ओठेभक्ती देखाउँछौं।
जबकि गरिबी भनेको हकअधिकार खोसिएको, अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्था हो। गरिबी मापन गर्ने अहिलेको मापदण्डले हेर्ने हो भने सुरुमा हामी सबै गरिब थियौं, संसारभरका मुलुक गरिब थिए। सबैलाई खानलाउन समस्या थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य दुर्लभ थियो। धेरैजसो खुला आकाशमुनि रगत सुकाउन र पसिना बगाउन बाध्य थिए। पहिलेको त्यो दुखद स्थितिबाट अहिले धेरैले मुक्ति पाएका छन्। अहिले हामी जुन क्षेत्र, समुदाय, जाति गरिब छन् भनिरहेका छौं, उनीहरूको गरिबीको मूल कारण वञ्चितीकरण नै हो। एकपटक उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार स्थापित गर्ने हो, अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्ने हो भने आफ्नो गरिबी निवारण स्वयं आफैंले गर्ने छन्। कुनै जाति, क्षेत्र वा समुदायको मान्छे कम क्षमतावान वा प्रतिभावान हुने भन्ने हुँदै हुँदैन। गरिबी प्र्राकृतिक होइन, मानव निर्मित समस्या हो।
युनुसको लघुवित्त अभियान गरिब आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न सक्षम छन भन्ने मान्यतामा अगाडि बढेको थियो। हामीकहाँ सरकारले त्यसको बेढंगको नक्कल गर्यो। आर्थिक दृष्टिले गरिबीबाट मुक्तिको उपाय अर्थोपार्जन हो। उत्पादन तथा आम्दानी हो। यसका लागि उद्यमशीलता चाहिन्छ। सामान्यतया हरेक मान्छेमा कुनै न कुनै किसिमको उद्यमशीलता हुन्छ। त्यही उद्यमशीलताका आधारमा उसले बजारसँग अन्तक्र्रिया गर्छ र आफ्नो प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ। सरकारको हस्तक्षेपले यो प्रक्रियालाई विकृत बनाउँछ। बजार शक्तिको लयलाई खल्बल्याइदिन्छ। आर्थिक लेनदेनमा सरकार सक्रिय हुनेबित्तिकै गडबड भइहाल्छ। सरकार कहिल्यै आदर्श बजार सहभागी हुनै सक्दैन।
दयाभाव राखेर होइन बजार सम्भाव्यतालाई पुँजीकृत गर्ने गरी युनुसले अभियानलाई विस्तार गरे। यसमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको हित सुनिश्चित गरिएको थियो। यसमा गरिब र गरिबमाथि लगानी गर्ने ग्रामीण बैंकको हैसियत समान थियो। आफ्नो समृद्धि सुनिश्चित गर्न अर्काको प्रगति हुनै पथ्र्यो। दुवै पक्ष एकअर्काका आडभरोस थिए। गरिबी पनि ठूलो बजार हो भन्ने सिद्ध भएको थियो।
अर्कातिर, नेपालको ग्रामीण बैंकिङमा गरिबको स्थान कहिल्यै माथि भएन। कारुणिक पात्र बनाइयो गरिबलाई। गरिबीलाई बजारले सम्बोधन गर्दैन, गरिबलाई बजारबाट जोगाउनुपर्छ भनियो। अझै पनि पढेलेखेका भनिएका हामी धेरै यो कुरामा विश्वास गर्छौं। त्यसैले हामी गरिबलाई दयाको पात्र बनाएर आफ्नो गरिबी निवारण गर्छौं। उनीहरुको प्रतिभालाई फष्टाउने मौका दिँदैनौं, गरिबी मुक्त हुने उनीहरुको क्षमतालाई झांगिने अवसर दिँदैनौं। यही गल्ती गरिएको थियो, माथिबाट लघुवित्त कार्यक्रम थोपरेर। बालुवाटारको राष्ट्र बैंक र दूरदराजका गरिबको हैसियत बराबरीको हुने कुरै थिएन। राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएका ग्रामीण बैंकका लागि गरिब ग्राहक थिएनन्। बैंक र गरिबबीच व्यावासयिक सम्बन्ध थिएन। गरिबी निवारण राष्ट्र बैंकको पवित्र उद्देश्य थियो। ग्रामीण बैंकलाई गरिबका मुक्तिदाताका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्तै ‘पवित्र उद्देश्य’ राखेर राष्ट्र बैंकले विगतमा ल्याएका अनेकौं असफल कार्यक्रमको शृंखलामा एक अर्को शृंखला बन्यो ग्रामीण बैंक।
सरकारी स्वामित्वका ठूला बैंकको कहानी जगजाहेर छ। सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गरेर ठूलाबडाको तोकआदेशमा पहुँचवालालाई मात्रै कर्जा दिने। विश्वव्यापी रुपमा स्वीकारिएको आधारभुत बैकिङ विधिको कुनै मतलब नराख्ने। बैंक व्यवस्थापक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म थिए। विदेशीले आएर भन्दिनु पर्यो हामीलाई कि तीमीहरुको बैंक त टाट पल्टिसके, अब यसरी चल्न सक्दैन भनेर। उनीहरुले हामीलाई ऋण दिए, मान्छे पठाइदिए हाम्रो बैंक बचाउन।
अर्बौ ऋण लिइयो, बैंक बचाइयो। तर पाठ सिकिएन। नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर झन बढाइयो। कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गफ धेरै पुरानो भइसक्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने कुरामा आनाकानी गरिदैछ। होइन एउटा त सरकारी बैंक चाहिन्छ भन्दैछन। किन चाहिन्छ सरकारी बैंक ? फेरि मनपरी गर्ने, डुबाउने, जनतालाई ऋण बोकाएर बैंकको उद्धार गर्ने। हालसालै वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौटले यही संकेत गरेको छ। बजारमा एकसे एक क्षमतावान, प्रतिभावान र सिर्जनशील प्रमुख कार्यकारीका लागि योग्य उम्मेदवार छन् तर यहाँ सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र नेताका भाइभतिजा, भान्जा, ज्वाइँ आदिले मात्र रुचि देखाए। प्रतिस्पर्धा तिनका बीचमा मात्रै भयो। यसरी छनौट भएर आएकाले बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउलान्? जति सम्भावना हो त्यतिकै स्तरमा बैंकले कार्यसम्पादन गर्ला? पत्याउन सकिन्न। संस्थाको आकार र मार्केट पोजिसनका कारण मात्र यिनीहरू टिक्ने छन्। बजारको अग्रणी कहिल्यै बन्ने छैनन्। हाम्रो लगानी भएको बैंक किन कहिल्यै मार्केट लिडर बन्न नपाउने? किन हाम्रो लगानीको प्रतिफल उच्च नहुने?
यहाँ प्रसंगवश बैकिङ क्षेत्रको मात्रै चर्चा भयो। सरकारले छोएकैले मासिने अवस्थामा पुगेका धेरै क्षेत्र छन्। हामीले धेरै देख्यौं भोग्यौं, कुनै चिजमा सरकारको नाम जोडियो भने त्यो असफल भएर जान्छ। उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको सक्रियताले काम गरेको छैन, गर्दैन। विष लागेजस्तो– खेतीबाली त्यसै ओइलाएर जान्छन्, पशुचौपाया झोक्राएर मर्छन्। त्यसैले सरकार आर्थिक व्यवहारबाट अलग बसेकै राम्रो। सरकारको भूमिका जति थोरै त्यति बेश। ‘सरकारले गर्नुपर्छ’, ‘सरकारले गरे हुन्छ’ भन्ने भ्रमबाट हामी सबै मुक्त हुनैपर्छ। हामीले आफूलाई र आफ्नो व्यवहारलाई जति छिटो सरकारबाट मुक्त गर्न सक्यौं त्यति नै छिटो समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छौ। संसारको इतिहासले यही भन्छ। सुन्ने नसुन्ने हाम्रो खुसी।