भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको ४ महिना भयो। तर सोचे अनुरुप काम भएन भन्ने गुनासो छ। हामी जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। यही अवस्थामा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो आए पनि कायापलट गर्न सक्दैनथे तर अहिलेको भन्दा ‘बेटर‘ गर्न सकिन्थ्यो।
प्राधिकरणमा कर्मचारी खटाउनु नै अहिले ठूलो कुरा भएको छ। मलाई अचम्म लाग्छ, सिंहदरबारभित्र रहेको प्राधिकरणमा कर्मचारी जान मानेनन् रे। भूकम्प आएको ५ दिनपछि वैशाख १७ गते सचिव बैठकबाट एउटा निर्णय गरेका थियौं– १४ जिल्लामा १४ जना सचिव, जिल्ला सदरमुकाममा सिनियर सहसचिव, ती जिल्लाका ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा १÷१ सहसचिव र एक जना सुब्बास्तरको कर्मचारी एक ट्रक राहत सामग्रीसहित पठाउने। केही सहसचिवले खटाइएको क्षेत्रमा जान आनाकानी गरे। भूकम्प गएको क्षेत्रमा त्यहीँ गएर बस्नु पर्ने, खाना छैन के छैन भन्ने गुनासो गरे। उनीहरुले यताउति गर्न खोजेको जस्तो देखियो। मैले स्पष्ट रुपमा भनें– जुन कर्मचारी जाँदैन, त्यसको कार्यसम्पादन काटिदिन्छु। त्यो सचिव बन्दैन। यस्तो आपत परेको बेलामा तिमीहरु जानै पर्छ, यताउती केही गर्न पाउँदैनौं, सुविधा केही पनि पाइँदैन्। जनताले दुःख पाएका छन्। खानेकुरा भएन भने जनता जे खान्छन् त्यही खाने, सुत्ने ठाउँ भएन भने जनता जहाँ सुतेका छन् त्यहीँ सुत्ने।
त्यसपछि उनीहरु गए। अहिले मलाई के दाबी गर्न मन लाग्छ, अथवा वास्तविकता के हो भने भूकम्पपछि उद्धार नभएर, उपचार नपाएर, खान नपाएर नागरिक मरेको खबर आएन। हो राहत वितरण असन्तुलित भयो। कतै बढी कतै कम भयो। तर, कुनै यस्तो ठाउँ भएन जहाँ सरकार वा अन्य कुनै एजेन्सी नपुगेको होस्। एनजिओ र अरू निजी क्षेत्रका संघसंस्था सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गए। त्यसमा शंका छैन। हिँडेर जानु पर्ने दुर्गम ठाउँमा उनीहरु गएनन्। हिँडेर जाने ठाउँमा सरकारी संयन्त्रले नै राहत बाँडेको हो।
भूकम्पपछिको व्यवस्थापन धेरै राम्रो भयो म भन्दिन तर अब देश बर्बाद हुन्छ भन्ने जुन आँकलन थियो। त्यो साँचो भएन। त्यो धान्ने काम तिनै ५७ वटा पिलर (सहसचिव)ले गरेका हुन्। त्यो मेरो दाबी हो।
यति हुँदाहुँदै पनि राहत वितरणमा जिल्लामा चरम राजनीति भयो। कतिसम्म भयो भने हाम्रो पार्टीको ब्यानर राखेर बाँड्ने भए बाँड नत्र धपाईदिन्छु, कुट्छु, लुट्छु भनेर लुट्नै आए। पुलिस लगाउँदै उनीहरुलाई भगाउँदै अर्को ठाउँमा राहत लगेर बाँड्नु पर्यो। थापाथलीबाट राहत सामग्री लिएर कोटेश्वर पुगेपछि चुनाव प्रचार गरेको जस्तो कुनै सभासदले नमस्ते गरेको फोटोको ब्यानर लगाएर हाम्रो पार्टीले ल्याएको हो भनेर बाँड्ने काम पनि भयो। केही जिल्लाका सिडिओले कुनै पार्टी विशेषका मान्छेलाई मात्र राहत बाँडे। जनता अप्ठेरोमा परेको बेला भएको त्यो निकृष्ट राजनीति हो। निकृष्ट राजनीतिका बाबजुद जनताको चरम असन्तुष्टिलाई रोकी केही तटस्थ भएर तिनै सहसचिव र सचिवले काम गरेको हुन्।
दोस्रो काम हामीले गाविस तहमा इन्जिनियर, डाक्टर, सुरक्षाकर्मीसहितको कर्मचारीको टोली पठाउने निर्णय गर्यौं। पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टर छुट्टै पठाउने भन्यो, नेपाली सेना पनि आफ्नै किसिमले गयो। नेपाल प्रहरीले जनशक्ति पुर्याउन नसक्ने बताएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई लियौं। कर्मचारीले थोरै सामग्री लिँदा लुटपाट पनि हुनसक्छ भनेर सुरक्षाको व्यवस्था गरेका थियौं।
त्यतिबेला २६ सय कर्मचारी गाउँ गाउँमा परिचालन भए। त्यतिबेला अहिलेभन्दा त कैंयौ गुणा गाह्रो थियो। कर्मचारीको एक टोली बाह्रबिसेभन्दा माथि गएपछि भूकम्पमा परेर हरायो। परकम्प आइरहेको बेला भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खटाए, जबर्जस्ती जान पर्ने भयो भनेपछि कतिपय कर्मचारीका श्रीमतीहरुमा मानसिक बेचैनी भयो, केहीलाई मनोवैज्ञानिक सेवा नै दिनुपर्यो। केहीका परिवारले जागिर छोड बरु गाउँमा नजाउ भनेको कुरा पनि सुनाए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रालयको विदेशीसँग के के हुन्छ, वैदेशिक सम्बन्ध हुने भएकाले पठाउन मिल्दैन भनेर मन्त्रीले क्याबिनेटमै भन्नुभयो। मैले मन्त्रीज्युलाई भनें– म परराष्ट्र मन्त्रालयमा ४ वर्ष बसेर आएको हो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी जान्छ या कारबाही भोग्छ। कुनै पनि मन्त्रालयको कर्मचारी मन्त्रीज्यूले नखटाउने कुरा गर्नुभयो भने नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ। कर्मचारीले सरकारले जहाँ खटाएको छ त्यही जाने हो। त्यो कर्मचारी जान सक्दैन भने तपाईँको मन्त्रालयबाट अर्को कर्मचारी खटाउनुस् हामीलाई केही छैन।
परकम्पमा परी परराष्ट्रका एक कर्मचारीको खुट्टा फ्याक्चर भयो। हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्यो। हराएको टोली खोज्न त म आफै रातभरि लागें। आफैले पठाएको थिएँ। केही भइदिएको भए त मलाई ठूलै अबगाल आउने थियो।
तमाम चुनौती सामना गरेर, कर्मचारीलाई गाउँ पठाएर ठूलो क्षति हुनबाट जोगायौं। अहिले त केही जोखिम नै छैन। यो बेलामा कर्मचारी जान मानेन भनेर रोई कराई गरेर, महिनौंसम्म बस्ने कुराचाहिँ लाज मर्दो हो। त्यो पनि सिंहदरबारमा जान मानेन भन्नु त लाजै मर्दो हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा २५ सय कर्मचारीलाई भेला गराएर मैले भनें–तपाईँ जानुस् जनतालाई सेवा गरेर देखाउने बेला यही हो, यो जनताको सेवक बन्ने बेला यही हो, हाम्रो इमेज नराम्रो छ, तपाईँले सेवा गरेर जनताको मन जितेर आफ्नो इमेज राम्रो बनाउनुस्। जनताले दुःख पाए तपाईहरु पनि दुःख सहनुस्। उनीहरु छानोमुनि छैनन् भने तपाईँ पनि खुला आकाशमा सुत्नुस्। तपाईँले जानचाहिँ जानै पर्छ।
मान्छेको ज्यानै जोखिममा परेको अवस्थामा कि जागिर छोड कि जाउ भनेर हामीले पठायौं। कसैले वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने। त्यो सम्बन्ध बिग्रे बिग्रन्छ, अहिले वैदेशिक सम्बन्ध सुधार्ने होइन जनतालाई सेवा गर्ने बेला हो भन्यौं। कतिले हाम्रो विकास निर्माण के गर्ने भनेर सोधे। ‘तपाईँको विकास निर्माण छोडिदिनुस् केही चाँहिदैन त्यहाँ जानुस्।‘ मैले भनें।
इमानदार भएर भन्नुपर्छ, त्यसरी कर्मचारी खटाउने कुरामा राजनीतिक तहबाट सहयोग थिएन। मन्त्रीहरुले मलाई तैंले यो किन लिएर आइस् भनेर विवाद गरे। दोहोरो काम पर्यो भने। अनेक बहाना बनाए। मैले भनें– भैहाल्यो नि त त्यसो भए नखटाउनुस्। मैले झन तपाईँहरुले ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएको हुँ।
मुख्य सचिवले किन प्रस्ताव ल्याएको? कर्मचारीले चलाएको सरकार हो यो भन्न थाल्नुभयो उहाँहरु।
मैले भनें–त्यसो भए तपाईँहरु गर्नुस्। घरघरमा सेवा पुर्याउनुस्। म आनन्दले सुतेर बस्छु।
सरकारले खटाए कर्मचारी जहाँ पनि जानै पर्छ। नगए कारबाही हुन्छ, अन्तिम कारबाही जागिरबाट निकाल्ने हो। देशलाई अप्ठेरो परेको बेलामा बार्गेनिङ गर्ने, सौदाबाजी गर्ने, धम्काउने कुरा हुँदैन। ट्रेड युनियनका नेतालाई पनि भनिदिएँ–तिमीहरुले यसमा अवरोध सिर्जना गर्यो भने म एकदमै कडा ढंगले जान्छु। त्यसमा सबैको सहयोग पाइन्छ। तिमीहरुलाई नराम्रो हुन्छ।
पुनर्निर्माणमा चरम राजनीतिका कारण भएको ढिलाई कर्मचारीका तहबाट छिटो हुन्थेन। त्यही बेलाको अनुभवका आधारमा कर्मचारी खटाउने, संगठन बनाउने, कार्यविधि बनाउने कुरा छिटो गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। पुनर्निर्माणको विधेयक हामीले तीन दिनमा रातभरि नसुतेर बनाएका थियौं। अहिले राहत वितरण कार्यविधि बनाउन तीन महिना लाग्यो। यो काम त केही दिनमै टुंग्याउन सकिन्थ्यो। निर्ममतापूर्वक कर्मचारी खटाउने, जान्न भन्नेलाई विभागीय कारबाही गर्ने, त्यसमा बार्गेनिङ गरेर यति दिए जान्छु नत्र जान्न भन्नेलाई तुरुन्त कारबाही गरेर चाँडो कार्यविधि बनाएर गाउँतिर पुगेको भयो योभन्दा अलि राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। कायापलट नै त हुन्थेन।
गाविस सचिवले काम गर्दिन, हड्ताल गर्छु भने रे। त्यो एकदमै नाजायज कुरा हो। जनतालाई आहत भइरहेको बेलामा सचिवले काम गर्दिन, सुविधा दिए गर्छु नत्र गर्दिन भन्यो, माग राख्यो भन्नु गैरकानुनी, अनैतिक र निजामती सेवाको मर्यादा विपरित हो । अर्को कुरा के पनि हो भने यस्तो बेलामा एउटा गाविस सचिवलाई ४ वटा गाविस हेर भन्नुहुन्छ ? जहाँबाट जसरी भए पनि गाविस सचिव पर्याईदिनु पर्छ। काठमाडौंको बाटो पिच नगरेर इन्जिनियर खटाउन मिल्छ भने खटाइदिए हुन्छ। केही फरक पर्दैन। यहाँको काम छ महिना पछि भए के हुन्छ र? धुलो त हामीले भोगिरहेका छौं। हामीले धुलो भोग्न नहुने उताचाहिँ मान्छेले बस्ने छानो नपाउने?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा इन्जिनियर नभएकाले नपठाएको रे। मलाई त्यसो भनेको सुन्दा लाज लाग्छ। प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा हो। जनताको घर बनाउने कुरा प्राथमिकता हो भने इन्जिनियर त जति पनि छन्। प्राविधिक जनशक्तिको शत प्रतिशत पुनर्निमाणका लागि चाहिने होइन। केही मात्र चाहिने हो। १०० जना छन् भने २५ जना चाहिने होला, २५ जना प्राधिकरणमा पठाएर बाँकी रहेकाबाट जति सकिन्छ अरु काम त्यति नै गर्नुपर्छ। तर पुननिर्माणको काम छिटो गर्नुपर्नेमा उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता नियमित काम भएको छ। मन्त्रालय भन्छ, हामीसँग जनशक्ति कहाँ छ र? हामीलाई त पुगेको छैन। उनीहरुलाई राजनीतिक दलका नेता, सांसदलगायत कोको मान्छेले गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न दिएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समितिको गठन गर्नका लागि पुग्या छैन। प्राथमिकता तोक्ने हो भने भूकम्पको लागि जनशक्तिको अभाव हुँदैन। हुँदै हुँदैन। जति त्यहाँ चाहिन्छ त्यतिलाई छुट्याएर बाँकीलाई अन्त पठाउनुपर्छ। त्यति त गर्न सकिन्थ्यो।
प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो समिति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर प्राधिकरणलाई चाहिने कर्मचारी छुट्याएर बाँकी काम गर्नु, छुट्याएको जनशक्ति यति दिनसम्म त्यहाँ पु¥याई दिनु भनेर नीतिगत निर्णय गरे मन्त्रीलाई त्यो बाध्यात्मक हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष त्यो एजेन्डा तलबाट लगिदिनु पर्छ। समितिले आफैं देखेर गर्न दृष्टिकोण पनि नभएको हुनसक्छ। नेतृत्वले कसरी गर्ने भन्ने मेसो नपाएको हुनसक्छ। नेतृत्वसम्म कुरा पुर्याइदिने काम तलबाट गर्नुपर्छ। ‘प्रधानमन्त्री ज्यु यसरी जान पर्ने भयो नत्र काम नहुने भयो‘ भनेर निर्णय पक्रियामा लिनुपर्छ। जसरी हामीले कर्मचारी गाउँ गाउँमा खटाउने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ल्याएर आएको थियौं। त्यो सबै अवधारणा मेरो थियो। विधिसम्मत तरिकाले त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ल्याउनु पर्ने थियो। त्यसरी प्रस्ताव लिने दायित्व कर्मचारी प्रणालीको हो, प्रस्ताव ल्याएनन् भने उनीहरुको गल्ती हो। प्रस्ताव ल्याएर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सो अनुसार काम गर्न सक्नुभएन भने राजनीतिक नेतृत्वको गल्ती हो।
कर्मचारीले मात्र गर्दा कुनै बेलामा त काम हुन्छ तर, सबै बेलामा हुन सक्दैन। मैले त कर्मचारीलाई बोलाएर ‘तिमी जाने भए जाउ नत्र कारबाही गर्छु‘ भनेको थिएँ। त्यतिखेर काम गर्यो। व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर त्यसो भन्यो भने काम नगर्न सक्छ।
मलाई अनौठो लागेको अर्को कुरा, कानुन मन्त्रालयले कानुनको कर्मचारी दिन सकेन रे। हो, संविधान कार्यान्वयन पनि कानुन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ। संविधान २ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। तर जनता छानोविहिन बसेको मूल्यमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होइन। पहिलो प्राथमिकता पुननिर्माण हो भने कानुनका कति कर्मचारी चाहिने हो त्यो छुट्याएर बाँकी रहेकाबाट कानुनको काम गराउने हो।
कर्मचारी खटाउने विषयलाई जटिल र लामो बनाइएको छ जुन स्वीकार्य हुनै सक्दैन। तीन महिनामा प्राधिकरणले विभिन्न कार्यविधि बनाएको छ तर त्यो लागु गर्ने संयन्त्र छैन। कार्यविधि बनाउने संयन्त्र नबनाउने। कार्यविधि तयार हुने बेलासम्म कर्मचारीहरु खटाउने र संरचना बनाउने काम पनि तयार हुनुपथ्र्यो। कार्यविधि बोकेर कर्मचारी जान्थे। कर्मचारी गाउँ जाँदा अधिकार र संगठन लिएर जानुपर्छ। कार्यविधि भयो संगठन भएन भने कार्यविधिले काम गर्दैन। संगठन भयो कार्यविधि भएन भने कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले त्यो दुई वटालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। त्यही भएर अहिलेको काम सन्तोषजनक अलि भएन।
योभन्दा अलि चाँडो गर्थें कि, यो भएको भए अलि बढी हुन सक्थ्यो कि भनेर आफूलाई चाहिँ लाग्छ। भूकम्पपछि भएका काम खुबै राम्रा थिए भनेको होइन तर २÷३ वटा जुन काम गरियो त्यसले ठूलो नोक्सानीबाट जोगायो भन्ने मेरो तर्क हो।
पुननिर्माण ऐन बन्दा दलहरुले निकृष्ट राजनीति गरे। अध्यादेश आएर प्राधिकरण बनिसकेपछि राजनीतिक कारणले अध्यादेश फेल हुनु भनेको निकृष्ट राजनीति नै हो। त्यसपछि नयाँ ऐनको मस्यौदा बन्यो। त्यो ऐन पास हुँदा राखेका सर्त निकृष्ट राजनीतिको अर्को उदाहरण बन्यो। राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो अनैतिक नै थियो। भदौ ११ गते अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अर्को ऐन नबनेसम्म भएको राजनीति पनि निकृष्ट खालकै थियो।
अनुदान प्याकेज लिएर जाँदा पनि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिँदा दलले आफ्नो बाबुको सम्पत्ति दिएजस्तो गरी दिन थाले भने त्यो अर्को निकृष्ट राजनीति हुनेछ। सिइओ नियुक्त गरिसकेपछि भने त्यस्तो भएको देखिएको भने छैन। तर कामको गति सुस्त छ। गर्न सकिने काम धेरै थिए। कर्मचारी जान मानेनन् भन्नु त लाज मर्दो हो। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणमा कर्मचारी जान मानेनन् भनेर महिनौंसम्म कुरेर बसेको कुरा त लाजै मर्दो हो । जान नमानेको कहाँ हो र, जाँदैछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन्। जान मानेको हो भने गाउँमा कार्यालय त हुनुपर्यो नि। किन नभएको? भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन।
एकातिर आफ्नै किसिमले घर बनाउँदा सरकारले राहत नदिने हो कि भन्ने पीर अर्कातिर सरकार राहत ल्याएर आउँदै नआउने भएपछि घर बनाउन नसकेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि अहिले जनता समस्यामा छन्।
जनताका घर बनाउन सरकारले दुई वटा मात्र काम गर्नुपथ्र्यो। भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन गाउँमा ज्ञान सीप छैन, त्यो ज्ञान, सीप र प्रविधि गाउँमा पुर्याईदिनु पथ्र्यो अनि घर भत्केका मान्छे एकिन गरेर अनुदानको रकम दिनुपथ्र्यो । घर त जनताले आफैं बनाइ हाल्छन्। बनाइरहेका छन्। सरकार समयमा गएन, जनताले घर बनाए।
भूकम्पप्रतिरोधी नभएका घर र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका घरलाई पनि राहत दिनुपर्ने भयो। प्राविधिकको निगरानी नभएकाले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनेका छैनन्। ती घरलाई सरकारले राहत दिन कठीन हुन्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाइदियो भने त्यस्तालाई राहत दिने कि नदिने भन्ने अर्को कठीनाई छ। यी कुुरामा नराम्रो जटिलतातिर फसिसक्यौं। सरकारले दिन्न भन्न पनि पाउँदैन्।
ढिलो हुँदै जाने हो भने भूकम्पप्रतिरोधी पुननिर्माण हुन सक्दैन। कामको गति बढाउनै पर्छ। तर सिंगटीमा गएर अनु्दान सम्झौता गर्ने त्यसको महिना दिनपछि सिन्धुपाल्चोकमा अनुदान दिन थाल्यो भने हाम्रो पुननिर्माण पूर्ण रुपले असफल हुन्छ। यसलाई सफल बनाउन सबै ठाउँमा कर्मचारी, संगठन र दक्ष जनशक्ति एकैचोटी जानुपर्छ।
(खिलानाथ ढकाल र भानुभक्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
