भारत आज छरछिमेकमै सबभन्दा कमजोर भइरहेको छ भनेर चिन्ता गर्ने भारतीय नागरिकहरुले बेलाबेखत दिने नेपालको सन्दर्भ घत्लाग्दा हुन्छन् । यस्तै भयो इन्दौर महानगरको प्रेस क्लबले स्वर्ण जयन्ती अवसरमा हालै आयोजना गरेको सार्कस्तरीय भाषा पत्रकारिता उत्सवको अनुभव।
छरछिमेकमा भारत कसरी हार्दै गएको छ भन्ने सिलसिला उप्काउँदै एक पुराना पत्रकारले औपचारिक छलफल सत्रमा प्वाक्क भनिदिए, आज नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सबैतिर चीनको सरकार छ।
उनको आशय थियो चीन समर्थित सरकारहरु छरछिमेकमा बनेका छन्, जसले भारतलाई छाडेर चीनसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । पाकिस्तान र श्रीलंकालाई छाडौं । नेपालको राजनीतिक स्थिति बुझेको जो पनि त्यस्तो निश्कर्ष सुन्दा हाँस्नुपर्ने हो, तर मध्यप्रदेशको व्यापारिक राजधानी मानिने उक्त समृद्ध महानगरका सहभागी सबै गम्भीर देखिए।
साधारण भारतीय जनताका दृष्टिमा नेपालमा माओवादी पार्टीको जगजगी छ । उसले भर्खर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिदिएको छ । माओवादी भन्नेवित्तिकै चीनसँग झुकाव राख्नु स्वाभाविक हो । भारतीय माओवादीसँग तिनको सम्बन्ध हुनसक्छ । नक्सलवादीहरु भारतीय राज्यको आन्तरिक सुरक्षाका नम्बर एक चुनौती हुन् । यस्तै यस्तै..।
हिन्दीभाषी प्रदेशका प्रायः हिन्दु भारतीयहरु माओवादीले जितेर नेपाललाई हिन्दु अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष गणराज्यमा परिणत गरिदिएको र चीनको पोल्टामा पुर्याइदिएको ठानेका हुनसक्छन् । पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि भारतलाई गरेका गाली टेलिभिजनमा हेरेको सम्झना रहेको पनि हुनसक्छ । उनीहरुलाई नेपालमा सबभन्दा हावी पार्टीसँग आफ्नो सरकारको कार्यगत सम्बन्धबारे जानकारी नभएको त प्रष्टै छ।
दिल्लीबाहिरका भारतीय पत्रकार र बुद्धिजीवीलगायतका नागरिकहरु नेपालबारे झनै कम राजनीतिक जानकारी राख्छन् । अध्यक्ष दाहालले बाबुराम भट्टराईले जस्तो भारतमा पढेनन्, भारतमा पनि भूमिगत जीवनै बिताए, एक्कासि काठमाडौंबाट माओवादको झण्डा समातेर तिलश्मी तरिकाले उदाए र प्रधानमन्त्री हुनासाथ चीन भ्रमणमा गए । यस्तैयस्तै साधारण छविहरुबारे सञ्चार माध्यमबाट धारणा बनाएका भारतीयहरु नेपालका माओवादीका कारण चीनको प्रभाव बढेको अनुमान गर्छन्।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट हटेदेखि नै दिल्लीको दर्शन गर्न खोजेका हुन् । अझ सेनापति कटवाल प्रकरणमा भारतलाई सम्झाउनै खोजेका हुन् । त्यसपछि बरोबर आफ्नो सम्बन्धबारे भारतीयमा रहेका आशंका मेट्न प्रयासरत रहे तर दिल्लीले टेरपुच्छर लगाएन । उनले भ्रमणको निमन्त्रणा पाएनन् । फुली नलगाउने सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधिहरुस“ग मात्र उनको सम्बन्ध यथावत् राख्नुपर्यो।
भूमिगत जीवन छाडेर त्यत्रो चुनाव जितेको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेर पनि युद्धकालमा झैं उनले फुली नलगाउने सुरक्षा पदाधिकारीहरुलाई नै भेटघाट जारी राख्नुपर्यो । द्धिपक्षीय सम्बन्धमात्र होइन, राष्ट्रिय मामिलामै पनि सुझावहरु लिने र पालना गर्ने गरिरहनुपर्यो । कहिले बैंकक, कहिले लण्डन, कहिले क्वालालम्पुर त कहिले सिंगापुरदेखि सिलगुढीसम्म उनले चाहार्नुपर्यो । सोझै राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने उनको चार वर्षदेखिको चाहना हावामा अल्झिरहेको थियो।
धन्य, हेटौंडा महाधिवेशनबाट राजनीतिक रुपमा हतियारको औचित्य विसर्जन गरेर पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै उनले दिल्लीसँग सम्बन्ध पुनः औपचारिक रुपमै कसिलो बनाउने कडी सुरु गर्न पाए । त्यस क्रममा भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिन चीनका नवनियुक्त राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा समेत एक महिना झुलाइदिए । बेइजिंग प्रस्थान गर्नुअघि कम्तीमा तीनपल्ट भारतीय राजदुतलाई भेटेनन् मात्रै, चीनपछि भारत जाने भनेर घोषणै गरिदिए।
चीनलाई आज जसरी नेपालको स्थिरता र स्थायीत्वको सवाल आफ्नो सुरक्षा स्वार्थसँग गासिएको हुनाले माओवादीसँग बढी व्यवहार गर्नुपरेको छ, त्यसैगरी भारतलाई पनि यही माओवादी र यिनै अध्यक्षमार्फतै नेपालमा आफ्नो सरोकारको संरक्षणका लागि आफ्नो सुबिधाको सरकार बनाउनुपरेको छ । चुनाव जितेर होओस् कि चुनाव जित्ने परिस्थिति निर्माण गरेर होओस् वा चुनाव कहिले होला कसरी होला भन्ने संक्रमणमै पनि आफ्नो अनुकूल सरकार चाहिएको छ।
त्यस्तो अनुकुलता चीन र भारत दुबैले खोजिरहेका छन् भन्ने दाहालका भ्रमणबाटै देखिन्छ । दिल्ली जान विमानस्थल पुग्दा उनले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको बताए । चीनले त उनलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति सरह वा अझ त्यसभन्दा बढी आतिथ्यता प्रदान गर्यो भनेर उनी आफैंले देशबासीलाई जानकारी दिए । एमाओवादी अध्यक्षलाई दुबै छिमेकीले सत्कार र सम्मान गर्नुपर्ने कारण उनी राष्ट्रको प्रतिनिधि भएर होइन तर प्रभावशाली नेता भएर भने पक्कै हो । उनले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् किनभने उनी एउटा पार्टी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र हुन् । साथै उनले नेपालका लागि आर्थिक सहायता माग्ने जुन प्रचार गरेका छन् त्यसको आधार, औचित्य र वैधता के हो भन्ने सबभन्दा अहम् प्रश्न छ।
न दाहालसँग विधायिकी अधिकार छ, न कार्यकारिणीको । उनले आफ्नो पार्टीगत वा व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई राष्ट्रको प्राथमिकताका रुपमा विदेशीसामु कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छन् ? के चार दलीय संयन्त्रले रातारात कुनै राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज बनाएर दिएको छ अनि त्यसलाई निजामती मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर उनलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ?
दाहाललाई लाग्यो, दुबै छिमेकीले शीर्षस्थ स्तरमा भेटघाट गर्न निमन्त्रणा दिनु नै आफुलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व वा नेतृत्वको स्तरमा वैधानिकता दिएको हो । राष्ट्रभित्रको वैधानिकता, वैधता, रीतपुर्वक विधि त उनको राजनीतिक र व्यावहारिक शब्दकोशमा छैन पनि । त्यही भएर उनले छिमेकको निमन्त्रणा र सत्कारलाई आफ्नो नेतृत्वको वैधानिकताका रुपमा लिने गरेका छन् । र, आफूलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिभन्दा उच्च स्तरमा छिमेकले व्यवहार र सत्कार गरेकाले आफूमा असामान्य अधिकार आर्जन भएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।
उनी दुबै छिमेकीलाई नेपालमा मिलेर लगानी गर्न आओ भन्न चाहेको देखाउँछन् । चीनमा त त्यही भनेको उनले दाबी गरे । जबकि त्यो चीनकै अवधारणा हो भन्ने प्रष्टै छ । किनभने चीनले लगानी गर्न र आर्थिक सहायता प्रदान गर्न खोज्दा पनि नेपालमा भारतीय प्रभावका कारण धेरै जटिलता उत्पन्न हुने गरेको महसुस गर्दै आएको छ । दाहालले अघिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा पनि यस्तै त्रिद्धेशीय सहयोगको अवधारणा प्रस्तुत गरेको बताएका थिए । तत्कालीन चिनीया राजदुतले त्रिद्धेशीय सहयोगबाट बरु वातावरण अनुकूल होला भन्ने आफ्नो सल्लाह नेपाली नेताहरुलाई दिने गरेको अनौपचारिक भेटघाटमा बताएका थिए । दाहालले त्यही त भन्दैछन् नि भनेर सम्झाउँदा ती राजदूतले यस स्तम्भकारसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए, के उनले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका हुन् ?
नेपाललाई लगानी मैत्री राष्ट्र बनाउने बाह्य सदाशयको खाँचो परेको मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसअनुसार राष्ट्रभित्र वातावरण तयार गर्नु आवश्यक हो । तर राजनीतिक नेतृत्वको मौलिक सोच कुनै देखिँदैन । सोच र सिद्धान्तको अभावमा छिमेककै कार्ड खेल्नेमा ऊ अभ्यस्त छ । दाहालले चीनमा गएर भारतसँग मिलेर नेपालमा लगानी गरिदिनुहोला भनेर जसरी भने, त्यसैगरी भारतमा गएर चीनसँग मिलेर नेपालमा आउनुहोला भन्न मरिगए सक्ने थिएनन् । विदेश मन्त्री सलमान खुर्शिदले त उनलाई भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय धारणा प्रकट गरिदिएर सजिलो पारिदिएका हुन् । किनभने दाहाललाई प्रष्ट छ, भारतीयहरु नेपालमा चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै सोच्दैनन् मात्र होइन, सोच्न पनि चाहँदैनन्।
भारत के सोच्छ त्यहीअनुसार चीनसँग नेपालले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । दुबै छिमेकीसँग असल छिमेकको व्यावहारिक र विश्वसनीय सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको हीतमा हुन्छ भन्ने नेताहरु बुझ्छन् । व्यावहारिक र विश्वसनीय कसरी हुन्छ भन्नेमात्र बुझ्दैनन् किनभने उनीहरु चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रलाई शीरमा राख्ने सामथ्र्यले सज्जित छैनन् । विशेषगरी बाह्र बुँदे समझदारीयता भारतसँगको सम्बन्धमा नेपाली नेताहरुका व्यवहार कूटनीतिक माध्यमबाहिर बढी हुने गरेका छन् । युद्धकालमा दाहाल र भट्टराईले भारतीय सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने गरेको र भारतको हीतलाई आघात् नपार्ने शर्तनामा गरेको खुलासाले उनीहरुबाट हुने भारतसँगको व्यवहारमा सधैं प्रश्न उठिरहने नै छ।
अहिलेको प्रश्न भने दाहालको राजनीतिक अभिनयको हो । उनी चीन र भारतसँग एकसाथ व्यवहार कुशलता देखाउन उद्धत छन् । चीन र भारत दुबैतिर गएर भनिदिन्छन्, नेपालमा लगानी गर्नु भएन भने गरिब देशले तपाईंहरुको सुरक्षा सरोकार पूरा गर्न समर्थ नहोला । त्यो एउटा देखाउने मन्तव्य हो । उनको मुख्य चासो आफूलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्नु हो र आफूलाई भोलि नेपालमा निर्वाचित नेता बन्न सहयोग गरे छिमेकको ठूलो सहयोगी बन्नसक्छु भन्ने कबोल गर्नु हो । त्यसका लागि उनी दुबैतर्फका र विशेषगरी दक्षिणतर्फका शर्तहरु क्रमिक रुपमा पूरा गर्दै जान तल्लिन देखिन्छन् । यसपटकको भ्रमणले उनको काँधमा थप सर्तहरु थमाइदिनेमात्र हो।
चिनियाँ होउन् वा भारतीय प्रायः सबै नागरिक नेपालप्रति सद्भाव राख्छन्, सहानुभूतिशील पाइन्छन् । सम्बन्धप्रति भावुक भने भारतीयहरु बढी हुन्छन् । नेपालसँगको घनिष्टताका कारण उनीहरु दिल्लीलाई तर्साउन चीनतिर लाग्ला कि भन्नेमा धेरै तर्सिन्छन् । पाकिस्तान, बंगलादेश वा श्रीलंकाका जति जटिलता नेपालसँग छैनन् र नेपाल धेरै हद्सम्म हामीसँग निर्भर छ भन्ने उनीहरुको धारणा पाइन्छ।
गत संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले पटनामा नेपाल र भारतका नेता र बुद्धिजीवीबीच दुई दिने सम्मेलन गर्दा भर्खरै प्राप्त विजयबाट पुलकित माओवादी नेताहरु के भन्लान् भन्ने चासोका केन्द्रमा थिए । पार्टीको विदेश विभागका प्रमुखका रुपमा सीपी गजुरेलले आफुहरु भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने भनेर सटिक र प्रष्ट तर्कहरु के राख्दै थिए, भारतीय संस्थापन पक्षले त तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएन तर बुद्धिजीवीहरु उनीमाथि खनिए।
पटना विश्वविद्धालयका एक पाका प्राध्यापकले आम भारतीयहरुले झैं आफ्नो विचार राख्दै नेपालसँगको घनिष्टताको गहिरो वयान गरे । अनि भने, नेपालले भारत र चीनलाई समान दूरीमा राख्छ भन्ने हामी सोच्न पनि सक्दैनौं, यो बडो अनर्थ होला, कृपया त्यसो नगर्नुहोला ए मेरा भाइ।