सन् १९७७ मा पहिलोपल्ट भारतमा गठित गैरकांग्रेसी सरकार (जनता पार्टी) का विदेशमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले विजयोत्सवमा एउटा प्रसंग उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईले विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरेपछि राजनीतिक अनुभव र प्रशासनिक दक्षतामा मानिएका जगजीवन रामकहाँ गए उनी । प्रश्न थियो– यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कसरी सफलतापूर्वक समालौं म ? जगजीवन रामको उत्तर स्पष्ट थियो– साना देशहरूसँग अंकमाल गर्न नहिच्किचाउनू, ठूलाहरूको चरणमा नझुक्नू । वाजपेयीले त्यहाँ भनेअनुसार यो सूत्रलाई ‘मन्त्र’का रूपमा लिए ।
यद्यपि नेपाललाई पहिलोपटक छुट्टाछुट्टै व्यापार तथा पारवहन सुविधा दिने जनता सरकारको निर्णयप्रति उनले मन्त्रिपरिषद्मा आपत्ति जनाए र त्यसको ११ वर्षपछि लोकसभामा प्रतिपक्षको नेताका रूपमा भारत सरकारले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको स्वागत गरे । नेपालको सन्दर्भमा लोकसभामा एउटा बहसका क्रममा उनले भने, ‘कुनै पनि देशको इतिहास परिवर्तन हुँदैन । तर, भूगोल त हुन सक्छ ।’ सत्ता पक्षको भन्दा कडा थियो उनको भाषणको भाषा । र, जगजीवन रामको मन्त्रको मर्मविपरीत ।
हुन त विगतदेखि अहिले भर्खरै सम्पन्न प्रचण्डको चीन भ्रमणसम्म उसले नेपाली नेताहरूसँग जगजीवन रामले वाजपेयीलाई सुझाएजस्तै व्यवहार गरेको छ । यद्यपि चीनमा सार्वजनिक रूपमा यस्ता मान्यता अभिव्यक्त गर्ने परिपाटी छैन । सी जिनपिङले प्रचण्डप्रति देखाएको सौहार्दता कुनै पनि अर्थमा माओ–चाओले राजा महेन्द्र, विपी कोइराला, या पछि उनीहरूले कीर्तिनिधि बिष्ट र सन् २००१ अप्रिलमा जियाङ जेमिनले देखाएका आदर या जगजीवन रामका शब्दमा अंकमालभन्दा फरक रहेन । अर्थात त्यो सौहार्द्रता निरन्तर छ । नेपालप्रति चीनको चिन्ता र चासो बढे पनि व्यवहार अपमानजनक देखिएको छैन, अहिलेसम्म । यो चीनको नबोलिएको तर देखिएको नीति हो । यहाँ कुनै आन्दोलन र परिवर्ततन उसले उक्साएको छैन । त्यसैले कुनै आन्दोलन र परिवर्तनको अनि सत्ताको सत्कार्य या कुकार्यको जस र अपजसको भागी पनि चीन बनेको छैन अहिलेसम्म । तर भारतको बारेमा त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
उता जगजीवन राम या भारतीय विदेश नीति परम्परामा विदेशी ‘मंगन्तेहरु’ सँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । हुनसक्छ, त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना नै गरेनन्, उनीहरूले । प्रचण्ड केही बेरअघि दिल्ली गए । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए । ६ दिन लामो बसाइमा उनले के गर्लान् प्रधानमन्त्री मनमोहन लगायतसँगको भेटघाटमा ?
यो निकै हदसम्म उनको निजी भ्रमण हो । किनकि उनले यसलाई कुनै पनि रूपमा राष्ट्रिय कुरै छाडौं, उनको दलकै एजेन्डा बनाउने कोशिश पनि गरेनन् । एजेन्डाबारे कुनै छलफल गरेनन् । चीनसँग नेपालमा राजनीतिक सत्ता (प्रधानमन्त्री) परिवर्तनका लागि आर्थिक सहयोग मागेको आरोप खेपेका कृष्णबहादुर महरालाई लिएर दिल्ली गए, बेइजिङबाट फर्केको ठीक छ दिनपछि ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा संघीयता र जातीयतामा आधारित राजनीति अगाडि बढाइए मुलुक विभाजन हुने अनि त्यसको प्रभाव चीनमा समेत पर्ने आशंका व्यक्त गर्दा प्रचण्डको सन्देशमूलक उत्तर लज्जाजनक थियो । बलियो कार्यकारी राष्ट्रपति (या उनी स्वयम्) भएमा त्यस्तो हुने छैन । अर्थात प्रचण्डका विचारमा नेपाल राष्ट्र या देशको जीवन छोटो हुनुपर्छ, उनको महत्वाकांक्षापूर्ण जीवनको लम्बाइभन्दा ।
भारत उनी व्यक्तिगत प्रयोजनकै लागि जाँदै छन्, चीनजसरी नै भन्ने थप स्पष्ट उनी स्वयम्ले पारे । दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि उनले सल्यानमा भने, ‘यदि भारतले नेपालको आर्थिक सहयोगमा मद्दत पुर्याउँदैन भने नेपालले पनि उसको सुरक्षात्मक चासोलाई समर्थन गर्दैन ।’ त्यसले नेपाल र नेपालीको भारतप्रतिको मान्यता प्रतिनिधित्व गर्दैन । एउटा असल र छिमेकी मित्रका रूपमा नेपालले चीन र भारत कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरता र सकारात्मक रुपमा लिन्छ, र लिँदै आएको छ । चीन र भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार, आर्थिक र अन्य सहयोग पारस्परिक हित र विश्वासबाट निर्देशित हुने गर्छन् ।
दिल्ली पुग्नु अघि नै चीनबाट फर्केपछि प्रचण्डले राखेको ‘तीन देशको रणनीतिक साझेदारी’ को प्रस्ताव भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले अस्वीकार गरिसकेका छन् । अब सुरक्षासम्बन्धी चासोबारे सम्भवतः त्यहाँ उनले स्पष्ट पार्नुपर्ने छ, आफू र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ।
यो प्रचण्डको पहिलो खतरनाक वक्तव्य हैन भारतबारे । २००६ नोभेम्बरमा हिन्दुस्तान टाइम्स कन्क्लेभमा सहभागी हुन जानुपूर्व उनले कास्मिर तथा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा जनमतसंग्रह या आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
माओवादीसँग भर्खरै मितेरी लगाएको अन्तरिम संस्थापनले त्यसलाई वास्ता गरेन । तर खस्केको विश्वसनीयतासाथ झण्डै ७ वर्षपछि दिल्ली पुगेका प्रचण्ड त्यो पनि नेपालमा माओवादीलगायत ठूला दलहरू असफल भएको अवस्थामा भारत सम्भवतः त्यति नरम हुने छैन, प्रचण्डप्रति । न त एउटा पार्टीको नेताले भनेकै आधारमा भारतले नेपाललाई ५० मेघावाट बिजुली आपूर्ति दिने छ ।
पहिले सशस्त्र विद्रोहकै शक्तिबाट भारतले उनीहरूलाई स्विकारेकोले त्यो हैसियत यथावत छ भन्ने प्रचण्डको मान्यता हुनसक्छ । तर, भारतीय सुरक्षाप्रति संवेदनशील नदेखिने मुलुकका रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने उनको धम्की खतरनाक छ । कमसेकम त्यसबाट आफूलाई टाढा राख्दै नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण दिनु उपयुक्त हुनेछ तत्काल ।
नेपाली पत्रकारहरूको एउटा टोली दिल्लीमै रहेको बेला पारी भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक अरु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितमा भारतसँग नेगोसियट नगरेको मान्यता बाहिर ल्याएको छ । खास गरी २०४६ यताका प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको चरित्रप्रतिको सन्देश हो त्यो । सम्भवतः हालै बनारस हुँदै दिल्ली पुगेका राष्ट्रपति रामवरण यादवबारे पनि दिल्लीको मान्यता अलग नहोला । सम्बन्धित पार्टी र युवा तथा विद्यार्थी र सचेत नागरिकहरूले कसरी हेर्लान् यो खुलासालाई ?
प्रचण्डको ‘कुटनीति’ मुलुकका लागि नभएर आफ्नै लागि हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । २००२ जुनमा बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर भारतलाई बुझाएको पत्रको पृष्ठभूमि र यता आएर चीनभन्दा पहिला भारत जाने उनको चाहनाको पृष्ठभूमिमा नेपालमा उनको दिल्ली भ्रमणबारे सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने धेरै छैनन् । म निर्वाचित राष्ट्रपति भए भारत र चीन दुवै सुरक्षित रहने छन् भन्ने प्रचण्डको तर्क कसैले स्वीकार्ने छैन । न त त्यस्तो तर्क बाहिर राखेर उनले नेपालमा संविधानसभाको चुनावको वातावरण नै बनाउन सक्ने छन् । सम्भवतः उनी झुक्ने छन् आफ्ना लागि एउटा ठूलै मुलुकसमक्ष तर शुद्ध रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र ।
