समकालीन अर्थराजनीतिमा डाक्टरद्वय बाबुराम भट्टराई र रामशरण महत चर्चामा छन्। सम्बद्ध आस्तिकहरूमा उनीहरूले दुई फरक अर्थराजनीतिक दर्शनको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने भ्रम छ। यथार्थमा दुवै जना सिद्धान्तबारे आवाज चर्को गर्ने, अडान भने कत्ति पनि नलिने वर्तमान सुलभ राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पछ्याउने पात्रमध्येकै हुन्, भिन्न होइनन्।
उदारवादी अर्थराजनीतिको कुरा गर्ने महत द बैंकर म्यागजिनको ‘ग्लोबल एन्ड एसिया प्यासिफिक मिनिस्टर अफ द इयर २०१६’ का कारण चर्चित छन्। प्रगतिशील अर्थराजनीतिको वकालत गर्ने भट्टराईलाई ‘नयाँ शक्ति’ ले चर्चामा ल्याएको छ। आलोचकहरू महतलाई बजारवादी र भट्टराईलाई कम्युनिस्ट भनेर गाली गर्छन्। तर, सैद्धान्तिक बचाव र प्रवद्र्धनका आधारमा दुवै जना प्रशंसा वा आलोचनाका लागि योग्य पात्र होइनन्।
न्युयोर्क युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जोनाथन हाइटले पुँजीवादबारे दुइटा छोटा कथा बनाएका छन्।
पहिलो कथाः
कुनै बेला अर्थतन्त्र वास्तविक थियो। किसान, मजदुर पाखुरा बजारेर वास्तविक वस्तु उत्पादन गर्थे। त्यसै बेला पुँजीवाद आयो, कालो बादल छायो। किसान मजदुरको शोषण हुन थाल्यो। कमाई जति धनीले राख्न थाले। अत्याचार हुन थाल्यो। पुँजीवादले सीमा नाघ्यो। मजदुर किसान संगठित भए। पुँजीवादी बर्बरतालाई नंग्याए। अनि, लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यको उदय भयो। तैपनि पुँजीवादी ठगहरूले हार मानेनन्। उनीहरू मजदुर किसानको संगठनलाई छिन्नभिन्न पार्न उद्यत भए। छलछामका नियम बनाए। श्रमजीवी वर्गलाई लुट्ने अनेकौं प्रपञ्च रचिए। धनी झन धनी बन्दै गए, बाँकी सब गरिब भए। प्रजातन्त्र संकटमा पर्यो, संसार रुखो भयो। त्यसैले अब प्रत्येक सचेत नागरिकको कर्तव्य शोषक पुँजीवादविरुद्ध लड्नुपर्ने हुन आएको छ।
दोस्रो कथाः
पहिले हामी सबैजसो किसान वा कामदार थियौं। जेजति उत्पादन हुन्थ्यो, त्यसमा राजा–महाराजा र तिनका भाइभारदारले मस्ती गर्थे। त्यो अवस्थामा बढी मेहनत गर्न आवश्यक थिएन। अनि, पुँजीवादको आविष्कार भयो, जनता मुक्त हुन थाले। जनतालाई सम्पत्तिको अधिकार, विधिको शासन र खुला बजार दिने हो भने उनीहरू आफ्नो खुसी प्रवद्र्धनका लागि स्वतः परिचालित हुन्छन् भन्ने पत्ता लाग्यो। आफ्नो श्रमको फल आफैंले भोग गर्न पाउने भएपछि मान्छेले धेरै काम गर्न थाले। पहिले भन्दा धेरै सिर्जनशील भए। तर, बीसौं शताब्दीको सुरुतिर रसिया लगायत केही मुलुक विपरीत दिशातिर लागे, स्वतन्त्रता होइन–समानता चाहिन्छ भन्न थाले। सबैथोक राज्यको योजनामा चल्नुपर्छ भनियो। उत्पादन घट्न थाल्यो, सबथोक अभाव हुँदै गयो। सरकारले समानताकै कुरा गरिरह्यो। जनता गरिब हुन् तर समान रूपले गरिब हुन् भन्ने ढंगले अघि बढ्यो। यी समानतावादी जब–जब सरकारमा पुगे यिनको तारो स्वतन्त्रता बन्यो। त्यसैले, अब प्रत्येक सचेत नागरिकको कर्तव्य स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हुन आएको छ।
भट्टराईले पहिलो कथा हालेर राजनीति गरे, महतले दोस्रो। अहिले दुवै जना त्यो कथा कथा मात्रै थियो भन्ने अवस्थामा आएका छन्। अप्ठेरो पर्दा ‘सिद्धान्त भनेको त्यस्तै हो’ भन्नेलाई कसरी ताली वा गाली दिन सकिन्छ? डाक्टरसापहरू झर्किएर भन्छन्, ‘उदारवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद सबै एउटै हो।’ झर्किएर बोल्ने दुवै जनाको साझा गुण हो। जस लिनुप¥यो भने सम्बद्ध सिद्धान्तको सबैभन्दा ठूलो भाष्यकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने डाक्टरद्वय अपजस जति पार्टी, समग्र राजनीतिक परिवेशलाई दिन्छन्।
उदारीकरणको अपुरो यात्रा
नेपालमा उदारीकरणको बीउ पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा रोपिएको थियो। त्यसको जस लिन नपाएको गुनासो अर्का डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी बेलाबेला गरिरहन्छन्। बहुदल आयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, महेश आचार्य अर्थमन्त्री र महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष भए। पञ्चायतकालमा गाडिएको उदारीकरणको बीउमा मलजल गर्ने काम भयो, तर त्यसले हुर्कने र झांगिने मौका पाएन। उदारीकरणका नाममा हालत खराब भएका केही सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गरियो। विपक्षीले आफ्नो धर्मअनुसार चर्को विरोध गरे। के–के न गर्यो, अब बितायो भन्ने प्रचार भयो। विपक्षीको स्वरमा स्वर मिलाउने कांग्रेस पार्टीभित्रै देखा परे। बिपीको समाजवाद भजाएर ब्याज खाइरहेको कांग्रेसमा उदारवाद नामको अर्को टन्टो कसले भित्र्याउने! कांगे्रसमा उदारवाद स्थापित हुन सकेन। महतले लत्तो छाडे।
नयाँ संविधानको प्रस्तावनमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ शब्द राखियो। संविधानमा राजनीतिक वाद राख्नु हुदैन भन्ने आवाज उठ्यो। व्यापारीहरू डराए। व्यापारीहरूले पत्याएका महतले डराउनुपर्दैन भने। उनले समाजवाद खराब कुरा होइन भने। यसो भन्न उनी अभिशप्त थिए। बिपीको समाजवादले थिचिएको कांग्रेसलाई उदारवादी विचारले उद्धार गर्ने सामथ्र्य महतमा हुने कुरा भएन। पत्रकारले गलत उद्धरण नगरेको भए हालै मात्र एक दैनिकमा उनले ‘समाजवाद र पुँजीवाद उस्तै हो’ भनेका छन्। पुँजीवाद र उदारवाद नजिकका हुन्, समाजवाद धेरै टाढाको हो भन्ने ज्ञान महतलाई छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न।
एउटा भनाइ छ, सबैजसो असल अर्थनीति असल राजनीतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्थतन्त्रका लागि राम्रो गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नेताको राजनीति नै धरापमा पर्न सक्छ। संसारमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसैले, आफ्नो राजनीतिलाई जोखिममा पारेर असल आर्थिक अभ्यास गर्ने साहसी राजनेता दुर्लभ हुँदै गएका छन्।
माओवादी हिंसा र नयाँ शक्ति
दसवर्षे माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधिको प्रमुख योजनाकारमध्ये एक हुन्, भट्टराई। माओवादीले चलाएको कथित ‘जनयुद्ध’ लाई भट्टराईले अहिले बेकार थियो भन्न मात्र बाँकी राखेका छन्। उनलाई कुनै पश्चाताप, ग्लानी छैन। उनले आत्माआलोचना गर्नुपर्ने देखेका छैनन्। बरु, माओवादीको उपादेयता सकियो, अब नयाँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनले पटकपटक दिएका छन्।
नयाँ शक्ति कस्तो हो भन्ने छर्लंग भइसकेको छैन। तर, समाजवादलाई यसले पनि छोड्दैन भन्ने संकेत पाइएको छ। हालैको एक वक्तव्यमा भट्टराइले भनेका छन, ‘उच्च दरको उत्पादन वृद्धि, भौतिक तथा मानवीय विकास, समन्याय र समृद्धिका साथ प्रत्येक व्यक्तिको क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग हुनसक्ने समाजवाद–उन्मुख नेपालको निर्माण नेपाली राजनीतिको मुख्य कार्यभार भएको छ।’ यो वक्तव्यको छोटो अंशमै धेरै विरोधाभाष छन्। ‘उच्च दरको उत्पादन वृद्धि’, ‘प्रत्येक व्यक्तिको क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग’ अनि ‘समाजवाद–उन्मुख नेपाल’ एकआपसमा कत्ति मेल नखाने विषय हुन्।
समाजवादी अर्थतन्त्र र उच्च वृद्धि असम्भव हो भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध तथ्य हो। कुनै मुलुकमा कि समाजवाद भन्ने चिज रहन्छ कि उच्च आर्थिक वृद्धि। दुवै चिज एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्। समाजवाद त्यागेपछि मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी हुन्।
समाजवादी व्यवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग अर्को असम्भव विषय हो। पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएको मुलुकमा उसको क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग हुनै सक्दैन। समाजवादी खटनपटन, लादिएको नीति तथा कार्यक्रम वा अर्काको योजनामा व्यक्तिले शतप्रतिशत नतिजा दिँदै दिँदैन। तापनि भट्टराई समाजवादलाई छाड्न तयार छैनन्। समाजवादलाई मान्ने ‘नयाँ शक्ति’ कसरी हुन्छ चाखलाग्दो विषय हो।
सिधा कुरा किन नगर्ने?
तपाई पुँजीवादी व्यवस्थाले शोषण गर्छ भन्ने कथा हाल्नुहुन्छ र समानता एवं प्रतिरोधको कुरा उठाउनुहुन्छ भने ठूलो कल्याणकारी राज्यको भूमिका अपेक्षा गर्नुहुन्छ। उत्पादन, आय तथा सम्पत्तिको पुनर्वितरणका लागि जोड दिनुहुन्छ। जनतालाई बहुराष्ट्रिय निगम तथा अतिधनीहरूको शिकार हुनबाट जोगाउन ठूलो नियमनकारी सरकार चाहनुहुन्छ।
पुँजीवादकै मुक्तिकामी कथालाई पत्याउनुहुन्छ र अनुपातिक वितरण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिनुहुन्छ भने तपाईं सानो सरकार तथा कम हस्तक्षेपकारी राज्य अपेक्षा गर्नुहुन्छ। वर्तमान विश्वको अर्थराजनीति वैचारिक स्तरमा यसरी संग्लिएर आइसकेको छ, तैपनि हाम्रा नेताहरू गोलमटोल कुरा गर्न छाड्दैनन्। भट्टराई र महत प्रतिनिधि मात्र हुन, सबैको हाल उही छ।
पुँजीवादी शोषण वा कल्याणको कथा मिसाउनेहरू पनि छन्। यी दुवैलाई मिसाउन उच्चकोटीको सिर्जनशीलता चाहिन्छ र नैतिक बल पनि। नेपाली राजनीतिमा यस्तै सिर्जनशील मानिएका बिपीले यो अभिभारा बोक्थे होलान्। अर्थराजनीतिको गतिशीलतालाई नेपाली परिवेशमा बुझ्ने, बुझाउने र स्थापित गर्ने प्रयास उनले गरेका थिए। आज बिपी भएका भए ‘मूर्ख हो, तिमीहरू अझै समाजवाद जपिरहेका छौ’ भन्ने थिए। किनभने, ८० को दशकयता समाजवादी सत्ताले खाएको ठक्कर उनले देख्न पाउँथे। यसमा सच्च्याउनुपर्ने कुरा धेरै रहेछन् भन्ने स्वीकार्थे, स्वीकार्ने आँट गर्थे। त्यसैअनुरुपको नीति–कार्यक्रम बन्थ्यो, पार्टी अघि बढ्थ्यो, मुलुकलाई नेतृत्व दिन्थ्यो। अहिलेका नेताहरूलाई त के छ र समाजवाद जप्ने मात्रै त हो नि!
