२०६७ चैत १५ गते अर्थसचिवको पदबाट राजीनामा दिएसँगै मेरो नाम राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिन थालेको हो। राजीनामा दिएको भोलिपल्ट म ट्रेकिङका लागि अन्नपूर्ण बेसक्याम्प तर्फ लागेँ।
घान्द्रुक नपुग्दै रात पर्यो र स्थानीय होटेलमा बास बस्नुपर्यो। त्यहाँ इन्टरनेट चल्नेरहेछ। फेसबुक खोलेर हेर्दा १ हजारभन्दा बढी सन्देश थिए। सञ्चारमाध्यममा मेरो राजीनामाको विषय जोडदार उठेको पाएँ।
मेरो आकस्मिक राजीनामाका कारण सरकारको चर्को आलोचना भएछ। नेपाली कांग्रेसले त संसद नै अवरुद्ध गर्ने कदम उठाएछ। श्रीमती चिन्तित भइन् र घर फर्कन आग्रह गरिन्। आफ्नो राजीनामाको विषयमा बोल्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यसपछि म काठमाडौं फर्किएँ।
काठमाडौंमा मैले सञ्चारमाध्यमलाई भनेँ, ‘मेरो राजीनामाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न आवश्यक छैन।’
अर्थ सचिवको हैसियतले काम गर्ने स्थिति नभएपछि मैले राजीनामा गरेको थिएँ। मेरो र मन्त्रीज्यूबीच अविश्वास बढेको थियो। उहाँले बाहिरी मानिसको सल्लाहका आधारमा काम गर्न सुरू गर्नुभएको थियो। यदि पाइलटले सह-पाइलटलाई विश्वास नगर्ने हो भने कसरी जहाजले सुरक्षित यात्रा गर्न सक्ला?
कि त उहाँले छाड्नु पर्थ्यो कि त मैले। उहाँ त मन्त्री, राजीनामा दिने कुरा आएन। त्यही भएर मैले नै राजीनामा दिएको थिएँ। त्यो कुनै राजनीतिक मुद्दा थिएन।
मेरो सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनेपछि डा. रामशरण महतले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘हामी यस्तो जोडदार ढंगले तपाईँको राजीनामाको मुद्दा उठाईरहेका छौं। तपाईँले भने घटनालाई राजनीतिकरण गर्नु ठीक भएन भनेर मिडियामा भन्नु हुँदोरहेछ?’
उसो त मलाई नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरू गर्नुपर्यो भन्ने केही समयअघि देखि लागेको थियो। यदि राजनीतिक दल भित्रबाटै सुधारको पहल सुरू नभए नीति निर्माण तहमा कुनै पनि सुधार हुन सक्दैन। नेपाली प्रशासनमा लामो समय काम गर्दाको अनुभवका आधारमा म उक्त निष्कर्षमा पुगेको हुँ। व्यवस्थापिका भनेको नीति निर्माण गर्ने स्थान हो। त्यहाँ कसरी नीति-निर्माण हुन्छ भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ नेपाल भन्ने मुलुक कसरी चल्छ भन्ने कुरामा अझ प्रष्ट हुनहुन्छ।
म अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा हामीले लगेका सम्पति शुद्धिकरण, माफिया, बिमा लगायतका ३२-३३ वटा विधेयक अड्किएर संसदमा थिए। व्यवस्थापिकाको काम-कारबाही र बहस नजिकबाट हेर्दै थिएँ। म केवल आजित थिएँ। त्यसबेलादेखि महसुस हुन थालेको हो-कम्तिमा व्यवस्थापिकासम्म पुग्ने हो भने नीति निर्माणमा राम्रै योगदान दिन सकिने थियो। कार्यान्वयनभन्दा अघि सही नीति बन्नुपर्यो!
तर मेरो राजीनामाले जन्माएको राजनीतिकरणका कारण तत्काललाई मैले कांग्रेस प्रवेश गर्ने विचार त्यागेँ। नेपाली कांग्रेसले उक्साएका कारण मैले एमाले सरकारविरुद्ध कदम उठाएँ भन्ने भ्रम कसैलाई नपरोस् भन्ने मेरो चाहना थियो।
यसैबीच आगामी मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुने तय भयो। वैशाखमा म आफ्नो गृह जिल्ला पाल्पा गएँ। राजनीतिक उदेश्यका लागि गरेको त्यो मेरो पहिलो पाल्पा भ्रमण थियो। गृह जिल्ला भएका कारण त्यहाँको धरातलसँग म परिचित थिएँ र विकास निर्माणका कार्यलाई रूचीका साथ निँयालेको थिएँ। अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा गाउँ-गाउँमा मेरो परिचयको दायरा फराकिलो भएको थियो। दलका नेता-कार्यकर्तासँग भेट भयो। मैले न्यानो स्वागत पाएँ। सबै प्रमुख दलका स्थानीय नेता र सम्भावित उमेद्वारले भने, ‘तपाईँ हाम्रो पार्टीका तर्फबाट चुनाव लड्नुस्। स्थानीय तहबाट यस्तो आश्वसन पाएपछि म काठमाडौं फर्किएँ।
अब प्रश्न उठ्ला त्यसपछि मैले नेपाली कांग्रेस नै किन रोजेँ? म आर्थिक उदारवाद विचारधाराको पक्षधर नै हो। म नेपाली कांग्रेसका नेतागणसँग सम्पर्कमा थिएँ। उहाँहरूले मलाई पार्टीमा प्रवेश गर्न निरन्तर प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो। दीपकुमार उपाध्यायजी भन्नुहुन्थ्यो, ‘तपाई हाम्रै पार्टीमा आउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा समाजवादी भन्नेहरुको अझै बाहुल्य छ, नीति स्पष्ट छैन। वर्तमान नेपालको लागि सहि नीति के हो वहस गर्नुपर्यो, बुझाईदिनुपर्यो।’ नविन्द्रराज जोशीजीले पनि निरन्तर फोन गर्नुहुन्थ्यो।
उसो त एमालेका विष्णु पौडेल, रविन्द्र अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रै पार्टीमा आउनुपर्यो भन्नुहुन्थ्यो। तर एमालेमा जाने मेरो कुनै इरादा थिएन। त्यसमाथि एमाले सरकारको पालामा मैले अर्थ सचिवबाट राजीनामा गरेको थिएँ। एमाओवादीमा त म झनै जान सक्दिनँ थिएँ।
माओवादी पार्टीले विगतमा गरेका सबै कृत्यको म औचित्य पुष्टी गर्न सक्दिन थिएँ। त्यो नैतिक साहस म सँग थिएन र छैन।
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहाकार बनेको कुरा नेपाली कांग्रेसमा उठेको थियो। तर, नेपाली कांग्रेसमा जाने प्रारम्भिक विचार भएकाले भट्टराईको प्रस्तावबारे मैले डा. महतसँग राय लिएको थिएँ। उहाँबाट सकारात्मक सुझाव आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा बन्ने निर्णय लिएको थिएँ।
नेपाली कांग्रेसका नेतासँग पार्टी प्रवेशबारे अर्को चरणमा छलफल भयो। त्यसपछि मैले डा. महतसँग कुरा गरें। उहाँले भन्नुभयो, ‘खनालजी पार्टी प्रवेश नगर्नुहोस्, तपाईँले राजनीति बुझ्नुभएकै छैन।’ पार्टीका धेरै साथीले कर गरेको र मलाई पनि राजनीतिमा आउन मन लागेकाले तपाईँलाई जानकारी गराउँ र सहमति पनि लिउँ भनेर पो मैले फोन गरेको भनें। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी प्रवेशको मिति नै तय भैइसक्यो भने त ठीकै छ, तर मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने पार्टीमा नआउनुस्।’ लामो कुराकानी पश्चात उहाँ मैले पार्टी प्रवेश गर्दा आयोजना हुने कार्यक्रममा आउनसम्म तयार हुनुभयो।
सुशील कोइरालाले क्षमता अनुसारको भूमिका दिने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। भदौ १० गते म दोस्रो चोटी पाल्पा गएँ। तर पहिला जस्तो स्वागत भएन। कांग्रेसका केही नेताले भेट्न पनि चाहेनन्। बरू एमालेका नेताले तपाईँ चुनाव लड्नुहोस् भने। म काठमाडौं फर्किएँ। चुनावका लागि टिकट वितरणको समय थियो त्यो। कसैले भने तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुपर्यो। देउवाले भन्नुभयो, 'तपाईँजस्तो मानिस चुनाव लड्नुपर्छ।' त्यसपछि अरूले फेरि सुशील कोइरालालाई भेट्न सुझाए। तर, जती कोशिश गरेपनि कोइरालाका पिएले भेट्न दिएनन्। रामचन्द्र पौडेलसँग भेट्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो।
म तेस्रो पटक गएँ पाल्पा। तर, पाल्पा कांग्रेसमा माहौल परिवर्तन भइसकेको रहेछ। तपाईँ समानुपातिकबाट सभासद बन्नुहोस् भन्ने सुझाव पाएँ। कांग्रेसले अवसर दिए जनताबाटै निर्वाचित हुन परीक्षामा भाग लिने मेरो चाहना थियो। काठमाडौंमा कांग्रेसजनबाट सुझाव आयो आफ्नो गुट कुन हो घोषणा गर्ने। विचारका आधारमा भए गुट घोषणा गर्न गाह्रो थिएन। त्यसकारण गुटबन्दीमा लाग्न तयार थिइनँ। त्यसमाथि सुशील कोइरालासँग भेट्नै पाइनँ।
निर्वाचनको मुखमा नागरिकता लिएर तुरून्तै पार्टी कार्यालय सानेपा आउनुपर्यो समानुपातिक सदस्यको उम्मेद्वार बन्न भनेर खबर आयो। मैले म समानुपातिकबाट सदस्य बन्दिनँ भनेँ। तर पार्टीले निर्णय गरेपछि नाइँ भन्न पाइदैंन भनियो। पार्टीले १२० सिट जति जित्ने अनुमान छ, तपाईँको नाम ५३ नम्बरमा राखिएकोले तपाईँ लिष्टमा परिहाल्नुहुन्छ भनियो। तर चुनावपछि ५३ नम्बरमा परेपनि म समानुपातिक सदस्यमा परिनँ।
त्यसपछि लाग्यो, पार्टीमा रहेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रिसर्च गरौँ। यस प्रकार पनि पार्टीलाई योगदान गर्न सकिन्थ्यो। पार्टी कार्यालय सानेपा बारम्बार गएँ। त्यहाँ आँगनमा परेवा भेटिए तर नेता भेटिएनन्। मैले दीपकुमारजीलाई फोन गरेँ। उहाँले भन्नुभयो,‘हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेस यस्तै हो।’ सायद कांग्रेस त्यस्तै रहेछ। मेरा लागि कांग्रेसको घर वरिपरि रहेको पर्खालको ढोका त खुल्यो तर घर पस्ने द्वार खुलेन।
***
अब मैले नेपाली राजनीतिलाई कसरी हेर्दैछु भन्ने कुरा गरौं। यसमा म तीनवटा कुरा देख्छु। पहिलो, नेपालका कुनै पनि दलको संरचना, कार्यशैली र मान्यता भनेको सरकारमा गएर सेवा-प्रवाह गर्ने किसिमको भएन। सेवा-प्रवाही सोच र पार्टी संरचना नभएसम्म देशमा आर्थिक विकास र वितरण सहि हुनसक्ने रहेनछ भन्ने कुरा विगतका २५ वर्षले देखायो। लोकतान्त्रिक अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न प्रतिपक्षी दल बन्न सफल हुने तर सरकारमा गएपछि डेलिभरी गर्न नसक्ने भयो। यसको कारण हो, दलमा प्रतिपक्षी राजनीतिक संस्कृति व्यापत हुनु। आफूले उठाएका माग सरकारमा गइसकेपछि पनि पुरा गर्न सक्दैनन्, दलहरू। आन्दोलनका निम्ति माग उठान गरिन्छ। प्रतिपक्षी आन्दोलनकारी मानसिकताको आधारमा नै दलको संरचना, स्वरूप र मान्यता विकशित भयो। प्रतिपक्षमा रहँदा सार्वजनिक सम्पति तोडफोड गर्ने, अनुशासन तोड्ने, राष्ट्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बदल्ने चेष्टा कुनै पनि दलले गरेनन्।
यसको कारण हो भूमिगतकालमा वा राजनीतिक प्रतिबन्ध भएको समयमा नेपालका प्रमुख पार्टीका संरचनाहरू बने। त्यस अवस्थामा नेताले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगरिकन भातृ संगठन/विद्यार्थी संगठन आदि जस्ता फ्रन्ट संगठनबाट काम चलाइयो। आफू बनारस बसेपनि वा भूमिगत बसे पनि वा कुनै किसिमको सडकमा वा कतै ध्वंशात्मक कार्य गर्नुपरे यस्ता सङ्गठनले काम गर्ने भएँ। यस्तै संगठनले आजसम्म पनि काम गर्दैछन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएपछि यस्ता संरचनाको आवश्यकता हुँदैन। अझ लोकतन्त्रमा आइसकेपछि त यस्ता संगठनले नागरिकलाई पनि शोषण गर्ने र दललाई पनि शोषण गर्ने थाले। नागरिकलाई चन्दा उठाएर शोषण गर्ने र पार्टीलाई ठूलो दवावमुलक संस्थाका रुपमा शोषण गर्ने। जस्तो: एमालेमा खरदार-सुब्बाले मन्त्री हुने मानिसलाई थर्काउँछन्, ‘हामी भएर तपाईँ राजनीतिमा टिक्दै हुनुहुन्छ। लौ त हाम्रो विरुद्धमा जानुहोस त!’
दोस्रो, नीति तहमा तपाईँ हेर्नुहोस्। जुनसुकै पार्टीमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेताले जे बोल्छन् त्यसको कुनै अभिलेख हुँदैन। कुन कुरा बोल्नु हुन्छ, कुन कुरा हुँदैन र पार्टीको नीति अनुसार के बोल्ने हो थाहा हुँदैन। कुनै नीतिमा एकरुपता छैन। उही पार्टीको अर्को व्यक्ति मन्त्री भयो भने जथाभावी नियम परिवर्तन गर्छ, फेरि उही पार्टीको अर्को व्यक्तिले अर्को इन्ट्रेस्टअनुसार सबैकुरा परिवर्तन गर्छ। नीति बनाउँदा गर्नुपर्ने खोज-अनुसन्धान छैन। हाम्रो विकल्प यस्ता थिए र यी मध्ये सबैभन्दा राम्रो यो विकल्प हो भनेर आफ्नो नीतिलाई न्यायोचित ठहर्याउने र जनतालाई भन्ने परिपाटी कुनै पनि दलमा छैन्।
तेस्रो पक्ष हो, राजनीतिक दलहरू भूमिगत हुँदा वा प्रतिबन्धित अवस्थामा प्रत्यक्षरूपले जनतासँग सञ्चार गर्नुपर्दैन थियो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि चाहिने सिपको जरूरी थिएन। ढुंगा हान्न सक्ने, जुलुसमा जना सक्ने, नारा लगाउन सक्ने सिप भए पुग्थ्यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय माध्यम र केन्द्रीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि चाहिने सिप उनीहरुसँग भएन।
त्यसैले पञ्चायतको गुणगान गाउने मानिसले भन्छन्, ‘२०४६ सालअघि संस्थानहरू राम्रोसँग चलेका थिए। ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बनेपछि संस्थानहरू डुब्दै गए। षडयन्त्रपूर्वक संस्थान डुबाएर निजीकरण गरियो भन्ने एउटा तप्काको ब्याख्या छ। तर त्यो यथार्थ होइन। सत्य के हो भने विभिन्न संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति भयो र उनीहरू आफूले चाहे अनुसारले निडर काम गर्न स्वतन्त्र भए। तर नियुक्ति पाएका व्यक्तिसँग सिप हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइएन।
पंचायतकालमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मैले केहि गल्ती गरेँ भने राजाले कारबाही गर्छ भन्नेसम्मको डर थियो। त्यो डरले चलेको शासन प्रणाली थियो। तर लोकतन्त्रमा आएपछि त्यो पनि भएन। बजारमा एकाधिकार भएका कारण संस्थानहरू नाफामा पनि थिए। भ्रष्टाचार हुँदैन थियो भन्ने होइन, तर भयकंररूपले आर्थिक अनिमियतता नभएसम्म संस्थानहरू नाफामा नै चल्थे। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाले देखाउनका निम्ति महँगो गाडी चढ्ने हिम्मत कसैको हुँदैन थियो। त्यो बेला मह चाट्ने त काम हुन्थ्यो तर संस्थान नै डुबाउने गरि भ्रष्टाचार गर्ने साहस धेरैले जुटाउन सक्दैन थिए।
नीजीकरण पश्चात नेपाल एयरलाइन्सको प्रतिस्पर्धी नेकोन एयर आयो, गोरखापत्रको प्रतिस्पर्धी कान्तिपुर आयो। एवम् प्रकारले अन्य क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा भयो। सरकारी संस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कार थिएन। न त नवनियुक्त प्रमुखहरुसँग नै त्यो सिप थियो। तपाईँले राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गरेका आधारमा वा आन्दोलनले दिएको चोटको क्षतिपूर्ति स्वरूप तपाइँले नियुक्ति पाउनु भयो। नियुक्ति हुन पाउनुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर कुनै अनुभव वा विज्ञता वा प्रशीक्षण विना नियुक्ति हुनुभयो। त्यसले समस्या भयो।
कांग्रेसमा त्यस्तो कुनै प्रशीक्षणको परम्परा छैन। एमालेमा छ तर त्यो मार्क्सवाद पढाउनका निम्ति छ। विधायकको भूमिका, व्यवस्थापकको भूमिका, राजनीति अर्थशास्त्र आदि जस्ता आधारभूत कुराको नेतृत्वसँग ज्ञान भएन।
***
किन नयाँ शक्ति ?
अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएपश्चात नेपालमा राजनीतिक दलको संरचनाबारे म अझ प्रष्ट भएँ। बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्र र विवेकशिल नेपालीका साथीहरूसँग पनि सम्पर्कमा थिएँ। कुनै नयाँ शक्तिलाई सघाउँछु भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थिएँ। विगत सात वर्षमा बाबुरामजीसँग संगत भयो। उहाँका कयौं भाषणहरुको ड्राफ्ट मैले पनि गरेको छु।
१८ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरेर बनेको कुनै वाद वा साम्यवाद आजको विश्व आर्थिक अवस्थासँग मेल खाँदैन भन्ने मेरो विचार हो।
त्यसबेला सञ्चार थिएन, आर्थिक गतिविधि खुला थिएनन्, पूँजि बिना मानिसले आर्थिक रूपमा सजिलै उन्नती गर्न सक्दैन थिए। अहिले समाज आधारभूत रुपमै परिवर्तन भएको छ। दोस्रो, जुन तरिकाले पार्टी चल्न अर्थ संकलन गर्छन्, त्यस प्रकारले सेवा-प्रदायक सरकार बन्न सक्दैन् भन्ने अर्को निचोड हो। जोसँग चन्दा मागिन्छ उसको काम गर्ने र उसैको निगाहमा बसेर कस्तो सरकार बनाउँछौं हामी? जसले धेरै चन्दा दियो उही बढि पुरस्कृत हुने भयो। तेस्रो, विगतको प्रतिपक्षी राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको आधारमा मात्र महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने संस्कृतिले राजनीतिलाई सहि मार्गमा लान सक्दैन भन्ने हो। उल्लेखित बुँदामा बाबुरामजीसँग मेरो सहमति बन्यो। अरूसँग पनि सहमति बन्न सक्थ्यो होला, तर बाबुरामजी अगाडि आउनुभयो।
अब यसले राजनीतिक रूपमा जरो हल्ला भन्ने प्रश्न पनि छ। म गाउँ-गाउँ घुम्दा पाएको कुरा हो मानिसमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा छ। तर विकल्प छैन। तराईमै मानिसले विकल्पका रूपमा एमाओवादीलाई लिए। उसबाट भएन भनेर मधेसवादी दल तर्फ लागे। तर त्यहाँबाट पनि विकल्प निस्किएन। त्यसकारण नयाँपन भएको शक्ति चाहिन्छ भन्ने महसुस छ, विशेषत युवा वर्गमा।
विदेशमा पढेर आएको वर्ग छ। यहाँ नैराश्यता मात्र देख्छ। दोस्रो नेपालमा नै पढेको छ तर रोजगारी नपाएर विदेसिएको छ। तेस्रो राम्रोसँग शिक्षा-दीक्षा तथा रोजगारीको अवसर नपाएको वर्ग छ। त्यसबाहेकको व्यवसायीको ठूलो हिस्सा छ जो प्रमुख दलमा सन्तुष्ट छैन। यिनै वर्गले नयाँ शक्ति चाहन्छन्, तर पुरानो दलको संस्कृति भएको नयाँ दललाई स्वीकार्दैन्। आर्थिक पारदर्शिता चाहन्छन्। जनस्तरबाट निर्वाचित हुँदै नयाँ अनुहारको राजनीतिमा प्रवेशलाई स्वीकार्छन्।
अबको नेपालमा यस्तो संस्कृति भएको कुनै नयाँ दल आउँछ भने पुराना दलले केही सिट गुमाउनुपर्नेछ। यसले नयाँ शक्तिलाई व्यवस्थापिकामा उपस्थिति गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। त्यसपछि बहुमतको कुरा आउला। हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई लिएर कमल थापाको ठूलै उपस्थिति भयो भने जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने नयाँ शक्तिको संसदमा सानो उपस्थिति हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
अन्त्यमा, भट्टराईको हिंसात्मक विगतको प्रश्न उठेको छ। तर, उहाँले त्यो विगतबाट अहिले समावेशी लोकतन्त्र भनेर बाहिर आउनु भएको छ। जेएनयु र जीवन भर अध्ययन गरेको शास्त्रलाई त्याग गरेर उहाँले ल्याएको घोषणापत्रमा मार्क्सवाद शब्दको उच्चारण समेत भएको छैन। उद्धमशिल पूँजिवादमा आधारित समाजवाद-उन्मुख मात्र भनिएको छ। यसको अर्थ हो व्यक्तिको उद्धमशीलतालाई प्रोत्साहन दिन सकियो भने पूँजि श्रृजना हुनसक्छ भन्ने हो। यो त ड्रामाटिक डिपार्चर भयो। विगतको सोच गलत रहेछ र त्यसलाई त्यागेभन्दा के अपराध होला र!
अर्को कुरा, समाजमा जसले सेवा प्रदान गर्नसक्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ उसले सबै कुरा प्रदान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लाग्छ। त्यो कारणले पनि उहाँको आलोचना भएको छ। यति भन्दाभन्दै अहिलेसम्म म नयाँ शक्तिको शुभ-चिन्तकको रूपमै रहेको छु। नेपालमा नयाँ राजनीतिको सुरूआत होस् भन्ने अभियान र बहसमा छु।
पूर्वअर्थसचिव खनालले सेतोपाटीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित
