अन्य धेरै मुलुकमा लोकतन्त्र लगायतका प्रणाली जन्मेपछि हुर्कंदै, बढ्दै, व्यवस्थित हुँदै वयस्क हुन्छन्। हाम्रो अनुभव त्यस्तो छैन। यहाँ लोकतन्त्र जन्मन्छ, शैशवकालमा पुग्छ, वृद्धि र विकासमा आउने अवरोधले त्यसलाई कुपोषित बनाउँछ। अन्ततः त्यसको असमयमै अवसान हुन्छ र हामी लोकतन्त्रको अर्को संस्करण जन्माउने अभियानमा लाग्छौं।
वास्तवमा यो अनुभव नेपालको मात्र होइन। नागरिकद्वेषी शासन प्रणाली, गरिबी र पछौटेपनबाट बाहिर आउन संघर्षरत तेस्रो विश्वका धेरै देशको अनुभव त्यही हो। राजनीतिक परिवर्तन त तीव्र हुन्छन् तर तिनले ल्याउने जनअपेक्षाको ठूलो लहर र परिवर्तनपछि सिर्जना हुने यथार्थ स्थितिबीचको भेदले तीव्र र व्यापक असन्तुष्टिको जन्म हुन्छ।
फलतःदीर्घकालीन सुधार र प्रगतिका प्रयासहरु सशस्त्र विद्रोह वा सत्तापलटको भित्तामा पुगेर ठोकिन्छन् र फेरि संघर्षको नयाँ चक्र शुरु हुन्छ ।
नेपालमा २०१५ सालमा पहिलोपल्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो। लगत्तै, शैशवकालमै त्यो व्यवस्था सत्ता पलटको शिकार भयो। त्यसपछि २०४६ मा लोकतन्त्रको दोस्रो संस्करण जन्मियो तर दशक बित्दा नबित्दै त्यो अव्यवस्था र सशस्त्र विद्रोहको एैंजेरुले थला पर्यो। माओवादी विद्रोह र शाही महत्वाकांक्षाको च्यापोमा परेर २०५८ देखि कोमामा गएको लोकतन्त्रको त्यो अभ्यास २०६३ सालमा फेरि अस्तित्वमा आयो। त्यसयता के भयो, त्यो अहिले हाम्रासामू हाजिर छ।
लोकतन्त्रका पछिल्ला दुई संस्करणहरुको तीतो अनुभव के भने, शासन प्रणालीको नाम फेरियो, मानिस फेरिए तर आम नागरिकको आर्थिक सामाजिक प्रगति र समृद्धिका बाधक प्रवृत्ति फेरिएनन्। पुराना संस्थागत संरचना उखेलिए तर नयाँले राम्रोसँग जरा हाल्न पाएनन्। अधिकतम समय देशको भविष्य ती संरचना र तिनी मिलेर बनेको प्रणालीमा हैन तिनमा बस्ने मानिसको इमान र कार्य क्षमतामा निर्भर हुनगयो।
अनि ती मानिसहरु न इमानको परीक्षामा उत्तीर्ण भए न कार्य क्षमताको परीक्षामा। समग्र शासन प्रणाली शासकीय पदमा भएका राजनीतिज्ञहरुको निकम्मापन र बेइमानीबाट निर्देशित हुन थाल्यो । नागरिकमा यसले सिर्जना गरेको दिग्भ्रमले उदासीनतादेखि पलायनसम्म अपनाउन उनीहरु बाध्य भए। सार्थक र संगठित प्रतिरोध विरल हुन पुगे।
अहिले त्यस्तै एउटा विरल क्षणमा उभिइरहेका छौं हामी। पहिलोपल्ट अपूर्व रूपमा एकबद्ध भएको नागरिक समाजले देशको राजनीतिक वर्गलाई प्रष्ट भाषामा चुनौती दिएको छः या त अत्याचार रोक, नत्र अब प्रतिरोध हुन्छ।
नागरिक समाजको यो कदमको सफलता वा असफलताले हाम्रो पछिल्लो लोकतान्त्रिक अभ्यास अनावश्यक रुपमा लम्बिएको शिशुकाललाई पछि छाडेर वयस्क हुने दिशामा जान्छ कि विगतका दुश्चक्रहरुमा फसिरहन्छ भनेर संकेत गर्नेछ।
नागरिक समाजको त्यो कदम हो राज्यले संसद्बाट पारित गर्नै लागेको एउटा लज्जास्पद र विकलांग विधेयक् रोक्न गरिएको आव्हान। २०६२।०६३ को जन आन्दोलनताका अपूर्व र खास चरणसम्म निर्णायक भूमिका खेलेको तर त्यसयता उही हदसम्म संगठित हुन नसकेको नाागरिक समाज यो एजेण्डामा अभूतपूर्व रूपमा एक ढिक्का भएको छ।
नागरिक अगुवाहरुको यो प्रयास उक्त विधेयकको सन्दर्भमा भन्दा पनि यसले स्थापना गर्ने नजिर र दीर्घकालमा यसले पार्ने प्रभावका कारण निकै सार्थक र महत्वपूर्ण छ ।
जनताबाट निर्वाचित हुनुको अर्थ के हो? उनीहरूको हित र समृद्धिका लागि नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नू कि राज्यका वैध अवैध माध्यमको दुरुपयोग गरेर नितान्त व्यक्तिगत र समूहगत हित गर्नू? आम मानिसले दशकौंदेखि आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सोध्दै आएका यी प्रश्न अहिले नागरिक समाजले संगठित रुपमा राजनीतिक वर्गलाई सोधेको छ।
एउटा नाफामूलक निजी संस्थालाई संवैधानिक हैसियत दिनु आफैंमा अकल्पनीय काम हो । संविधानकै गतिशील हिस्साका रुपमा रहने ऐनमा खास राजनीतिज्ञको एउटा संस्थाको नाम राखेर त्यो संस्था मातहत देशकै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेर नाफामूलक धन्दा सञ्चालन गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ। त्यसमाथि पनि संसद्को जुन समितिले उक्त विधेयकसम्बन्धी निर्णय लिने हो, त्यसमा उक्त निजी संस्थाका लगानीकर्ताहरुको बाहुल्य छ।
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको संविधानलाई नै विरूप पार्नू, त्यो प्रयोजनका लागि देशकै पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गर्नु अनि स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of interest) को पराकाष्ठा देखिने गरी लगानीकर्ता र नीति निर्माता उही व्यक्ति समूह हुनू, वयस्क लोकतन्त्र भएका देशमा यी तीन गम्भीर राजनीतिक अपराधमध्ये एउटा पनि क्ष्यम्य हुँदैन। हाम्रो लोकतन्त्र पनि वयस्क अवस्थामा प्रवेश गर्ने हो भने त्यो अवस्था स्वीकार्य र क्ष्यम्य हुनुहुँदैन । अहिले संगठित रुपमा नागरिक समाजले भनेको पनि त्यही होः सधैंभर संक्रमणकालीन तरलताको वहाना देखाएर अक्ष्यम्य र प्रत्युत्पादक कामहरु गर्न अब बन्द गरिनुपर्छ।
अहिले सत्तासीन लगायत सबैजसो स्थापित राजनीतिक दलहरुको सामुहिक अकर्मण्यता र बेइमानीले नागरिकहरु आजित छन् । देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकिसकेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखा परेको मन्दीको सम्भावनाले देशको आर्थिक भविष्यमा अझ कालो बादल मडारिइरहेको संकेत गर्छ।
बेरोजगारी चरम् अवस्थामा छ । भूकम्पपीडितहरु विपत्तिको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि टहरामुनि यातनादायी जीवन बाँचिरहेका छन् । महिनौं पुरानो राजनीतिक संकटको अन्त्य अझै दृष्टिमा छैन।
जनताको आँखाबाट हेर्दा भविष्य धुमिल छ, राजनीतिक नेतृत्वले त आँखै बन्द गरेर भविष्यप्रतिको चिन्तन निषेध गरेको प्रतित हुन्छ। तर यस्तो अवस्था लामो समयसम्म जानु हुँदैन र जाने पनि छैन।
नेपालको राजनीतिक वर्गले अहिलेसम्म सत्ता सञ्चालनमा जुन मनपरी गर्न पायो अब त्यो अवस्था रहने छैन भन्ने नागरिक समाजको पछिल्लो कदमको स्पष्ट सन्देश हो। निकम्मापन र बेइमानी राज्य सञ्चालनका आधार बनिसके र त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म एक हिसाबले विना प्रतिरोध सहन गर्यौ। त्यसको एउटा कारण संक्रमणकालीन तरलताका कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई दिनुपर्ने ठानिएको संशयको फाइदा थियो।
तर अब त्यो फाइदा दिने समय पार भइसक्यो। अब सबै नागरिक सामू एउटै प्रश्न छः अझै कति सहने त?
नागरिक समाजले अहिले त यसै भद्रगोल रहेको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा थप बेथिति ननिम्तियोस् भनेर राज्यलाई सचेत गराएको हो। तर अबका दिनमा यो र यस्तै अभियान त्यो मुद्दामा मात्र सीमित हुने छैनन्। यत्रो अभियानका बाबजुद पनि सरकार उक्त विधेयक पारित गर्नमा अडिग भयो भने त्यसले निर्विवाद देशव्यापी प्रतिरोधको स्थिति सिर्जना गर्नेछ।
राजनीतिक वर्गको अत्यास लाग्दो व्यवहारका कारण भित्र भित्रै भुसको आगो झैँ सल्केको विद्रोहभावले त्यो अवस्थामा विस्फोटको रूप लिने संभावना समेत देखिन्छ। त्यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो मूल्य अहिले निहित स्वार्थका लागि लोकलाजका सबै सीमा नाघेका व्यक्ति, गुट र दलले चुकाउनेछन्।
सरकारले यो आग्रहको सुनुवाइ गरेर विधेयक् फिर्ता लियो भने त्यो २०६२।०६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिक समाजका लागि पहिलो ठूलो उपलब्धि हुनेछ र त्यसको ‘मोमेन्टम’ कायम राख्न सक्यो भने भविष्यमा राज्यका अरु यस्तै गम्भीर बेइमानीहरुका लागि एउटा ठोस अवरोध सिर्जना हुनेछ । त्यो नजिरमा मात्र टेकेर भोलि नागरिकहरु संगठित भएर प्रतिकार गर्न सक्नेछन्।
अब राज्यका हर्ताकर्ताहरुले विगतमा झैं अपारदर्शी र जवाफदेहिताविहीन कदमहरु चाल्नुअघि नागरिकहरुको सम्भावित प्रतिकारबारे सोच्नुपर्नेछ। हाम्रो लोकतन्त्र वयस्क अवस्थामा प्रवेश गर्नका लागि महत्वपूर्ण शर्त त्यही हो।
