नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँ विवादमा रह्यो। तर, यो विवाद बिलकुलै मौसमी भयो। सुगौली सन्धीदेखि नेपाल अर्धऔपनिवेशिक स्वरुपमा बदलियो। एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल र भारत आफ्नो मुलुकलाई चाहिने हातहतियारलगायतका सुरक्षा चासोका सामग्री तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन परे एकअर्कालाई सोध्नुपर्ने प्रावधान राखियो।
यही प्रावधान भारतका हकमा पनि छ। तर, भारतले नेपाललाई कहिल्यै सोध्दैन। र, नेपालले किन सोधेन भनी कैहिल्यै सोध्ने आँट पनि आजसम्म गरेको छैन। अनि त लफडा पर्छ बेलाबेलामा। देश विभाजित हुन्छ राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीमा। यो चक्र अझै फेरि तन्किएर गयो। सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता जोगाउने मामिलासम्मै पुग्यो। राणा शासनको निरन्तरता राणाले तात्कालीन अंग्रेज शासकलाई रिझाउन सकेका कारणले भएको थियो। जब भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भयो तब नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ आरम्भ भयो। कांग्रेस हतियार लिएर मुक्ति सेना बनाई राज्यको सेनाविरुद्ध लड्दै गरे भने राजा त्रिभुवन दरवार छाडेर भारतीय दुतावासमा शरण लिए। र, भारत निर्वासन भएर लडे।
आखिर त्रिपक्षीय राणा राजा र कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौता हुन्छ, राजालाई राजा मान्ने राणालाई प्रधानमन्त्री मान्ने र विधानसभाको चुनाव गराउने। यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त्रिभुवन राजालाई प्रजातन्त्रप्रेमी भनियो। यही दिवस आज पनि मनाइदैआएको छ। समय फेरियो। एक दसकपछि राजाबाट कु भयो। देशमा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। २००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी २०१७ सालपछि फेरि प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। ३० वर्ष लामो पंचायतका बखत स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेजति अराष्ट्रिय तत्वमा बदलिए। उनीहरुले जे मागे नि भारतले भनेको जे गर्न खोजे पनि बोल्न हुँदैन, माग्न हुँदैन देश भारतले खान्छ भनियो। र, आफ्नो शासन लम्ब्याइयो।
यो क्रम २०३६ सालमा बहुदल माग्नेदेखि २०४६ सालमा आन्दोलन गर्नेसम्म, २०५२ सालमा जनयुद्ध गर्नेदेखि २०६२÷६३ मा संघीयता र गणतन्त्र माग्नेसम्म यही आरोपमा प्रताडित भए। आखिर त्यस्तो त केही भएन।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने कि मधेस र थारुको आवाजको सम्वोधन गर्दै उनीहरुका पनि स्वामित्व स्थापित गरी जारी गर्ने? कि बहुमतको बलमा गर्ने? विभाजित हुँदा बहुमतको बलमा सेना परिचालन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्ने निष्कर्षले जित्यो।
उनीहरु राष्ट्रवादी र सबैको स्वामित्व स्थापित गरी जारी गरौँ भन्ने अराष्ट्रिय हुन पुगे। अझै अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने मधेसी थारु जनजाति, दलित र महिला त झन देशै खान लागेका विखण्डनकारी ठहरिए।
आन्दोलनकै बलमा सत्तामा पुगेकाका पनि भाषा बदलियो। राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भने। मन्त्रीहरुले त बन्दुक के टेक्न दिएको हो र नपड्काउने भए समेत भने। संविधान संशोधन गर्ने गरी कुनै हालतमा घुँडा नटेक्ने फर्मान जारी गरी राष्ट्रवादीको असली परिभाषा पनि जारी गरे। तर संविधान जारी गरेको तेस्रो दिन संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै क्याविनेटबाट संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गर्दै संसद्मा दर्ता नै गराए।
अब संविधान संशोधन गर्न हुन्न भन्ने राष्ट्रवादी संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती थिए। तीन दिनमै त्यो मोर्चा बदलियो राष्ट्रवादीहरु संशोधन गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रघाती कित्तामा आए। फेरि पनि उनीहरु राष्ट्रवादी नै रहे। होइन यो राष्ट्रवादीको कित्ता हुन्छ कि मान्छेहरु हुन्छन्? कुनै बेला राजा भएको मुलुकमा गणतन्त्रको कुरा गर्ने बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेजस्तै हो भन्थे। आज वहाँ नै गणतन्त्र नेपालको खाँट्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कुनै बेला महाकाली सन्धीमा देश विभाजित भयो। एमाले भन्ने पार्टी पनि विभाजित भयो। सोका लागि भारतले अरबौं रुपैयाँ खर्चेको चर्चा निकै थियो। त्यसबेला खाने मध्येका आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर वहाँ त घुँडा नटेक्ने राष्ट्रवादी मात्रै होइन पृथ्वीनारायण सरह नै भइसक्नुभयो रे भन्ने पनि कुरा आउँछ। कुरा बुझी नसक्नु छ।
हामी कसैले भनेर संविधान संशोधन गर्दैनौँ, हामी घुँडा टेक्दैनौँ, नाकाबन्दी गरे साइकल चढ्छौँ भन्ने वाणी सुनिएका थिए। तर आजसम्म कसैले साइकल चढेको पनि छैन। लावालस्कर गाडी छाडेको पनि छैन। ती गाडी पानीले चल्ने पनि होइनन्। संविधान संशोधन गर्न घुँडा नटेक्नेले घुँडा टेकेका पनि छैनन्। तर संविधान संशोधन विधेयक त प्रक्रियामा गइसक्यो। आखिर भयो के? एकजना जान्नेमान्ने लेखकले भन्नुहुन्थ्यो, घुँडा टेक्दैनौँ रे नाक टेक्दिनँ भनेका त छैनन् नि। नाक त बाँकी छ नि ?
आज त्यही पो सहीसाबित भयो त। प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत जाने प्रचलन रहेकोमा हालका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कहाँ लेखेको छ भारत पहिला जान पर्छ भन्ने? तर चीन होइन, भारत नै पहिला जाने तयारी गरिसक्नु भयो।
व्यापार विविधिकरण गर्ने भारतले नाकाबन्द गरे चीनबाट ल्याउने गुड्डी हाँकियो। हाँकेको हाकेइ गरियो। आजका मितिसम्म अनुदानबाहेक भारतको विकल्प भनेर तेलको थोपा पनि आएन। कुनै सम्झौता पनि सरकारले गरेन। सरकारले नै भन्यो, १ नं. व्यापारीले धम्की दिए। धन्न २ नं. व्यापारीले कालोबजारबाट भए पनि तेल ल्याए। र, आपूर्ति मात्रै गरेनन् सत्ताधारीका २ नं. अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाइदिएकाले धन्यवाद पनि प्राप्त गरे।
३५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलो पटक ऋणात्मक हुँदैछ भन्ने समाचार आए। सरकारलाई यसले छोएन। किनकि यसले सरकारलाई के फरक पार्छ र? ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा त दुई हजार जाबोको फरक पर्ने हो भनेर सरकार हावामा उडाइदिन्छ। ग्यासको हाहाकार छ। प्रधानमन्त्री पाइपमा ग्यास ल्याइदिन्छु भन्छन्। दिनमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एकै वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्छु भन्छन्। जब कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको कुनै पनि अवस्थामा बजेट अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको थियो। तर पचहत्तर प्रतिशत काम सकिएर नि ती आयोजनाको काम ठप्प छ। सरकारलाई वास्ता छैन।
भारतको नाकाबन्दी गरेर के भो, हामी चीनबाट सामान ल्याउँछौँ भनी नथाक्ने सरकार भुकम्पमा बन्द भएको नाका आज नौ महिना बितिसक्यो, मर्मत गर्न सक्दैन। मर्मत गर्ने पर्याप्त बजेट पनि छुट्याउने जाँगर गर्दैन। अनि केका लागि राष्ट्रियता? केका लागि राजनीति? केका लागि मन्त्री भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ। आखिर एकाथरी मानिस प्रजातन्त्र नआए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई प्रजातन्त्र मन नपरेर होइन, प्रजातन्त्रमा तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर थियो।
एकाथरी मान्छ्रे आन्दोलन नरोकिए हुन्थ्यो भन्थे। उनीहरुलाई आन्दोलनको माया भएर होइन रहेछ, आन्दोलन रोकिए आन्दोलनका नाममा गर्ने मनपरी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ। यसैगरी एकाथरी मानिस जनयुद्ध नरोकिए हुन्थ्यो, माओवादीले हतियार नबुझाए हुन्थ्यो भनेका थिए। उनीहरुलाई माओवादीको माया भएर थिएन रहेछ। हतियारको तस्करी गर्न पाइँदैन भनेर रहेछ।
ठीक यसैगरी आजभोलि घुँडा टेक्दैनौँ भन्नेहरु राष्ट्रवादी भएर होइन रहेछ। तस्करीधन्दा बन्द हुने चिन्ताले रहेछ। सबैभन्दा बढी सरकारका मन्त्रीले भन्दारहेछन्। गच्छेअनुसार तस्करीको भागशान्ति पाउने भएकाले भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा तिनका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा थाहा पाइयो। अब तस्करीमा संलग्न नभएका र तस्करीको भागबण्डामा संलग्न नभएकाले भन्नैपर्ने भयो कि घुँडा टेक वा नटेक हामीलाई बाल मतलव छैन। अधिकार माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्यो। ग्यास माग्ने, तेल माग्नेका माग पनि पुरा हुन पर्यो। तिम्रो तस्करीको आम्दानी घटे घटोस्, हामीलाई सहज आपूर्ति चाहियो। यो बहनामा मधेसका जायज माग पनि पुरा नगर्ने मधेसको आन्दोलन वार्ताबाट समाधान पनि नगर्ने र भारतसँगको सम्वन्ध सुधार गरी अघोषित नै भए पनि नाकाबन्दी पनि नखोल्ने काम अब गर्न पाइँदैन। अब सरकारको राष्ट्रवादको मुकुण्डो तस्करीधन्दामा गएर राम्ररी उजागर भएको छ। सरकार तिम्रो यो धन्दा धेरै दिन चल्दैन। चल्न पनि हुँदैन।
