प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले सार्वजनिक समारोह होस् वा अनौपचारिक भेटघाटमा बारम्बार एउटा वाक्य दोहोर्याउने गरेका छन्– कुनै पनि देश ठूलो वा सानो होला, तर त्यो देशको सार्वभौमिकता सानो वा ठूलो हुन्न।
सिद्धान्ततः ओलीले भनेको सही हो। तर, व्यवहारिक सत्य के हो भने सबै मुलुकको आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता प्रयोग तथा रक्षा गर्ने क्षमता समान हुन्न। झन् ठूला मुलुकको छिमेकमा रहेका स–साना मुलुकले त स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने क्षमता कमै राख्छन्। कतिपय त्यस्ता मुलुकले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएका उदाहरण छन्।
धेरै टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै क्षेत्रमा रहेका हिमाली राज्यहरूको इतिहास हेरे पुग्छ। बेलायती साम्राज्यको ‘इम्पेरिअल’ चीनसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत् टकराव सुरु हुँदा चीन र भारतबीच पाँच हिमाली राज्य थिए– नेपाल, भुटान, कश्मिर, सिक्किम र तिब्बत।
कश्मिर र सिक्किम भारतमा विलय भए, तिब्बत चीनमा। भुटान भारतको छायाँमा छ। नेपाल तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र त छ, तर हामी निरन्तर भारतको दबाबमा छौं।
दबाबपूर्ण सम्बन्धको यो ‘फ्रेमवर्क’ कसरी बदल्ने? हाम्रो चुनौति त्यही हो।
नयाँ र सन्तुलित फ्रेमवर्क कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा छलफल गर्नुअघि हामी नेपालीले एउटा सवालमा प्रस्ट हुनैपर्छ– नेपालले अब कश्मिर, सिक्किम वा तिब्बतको नियति भोग्नुपर्ने छैन। नेपालले त्यो चरण र त्यो युग काटिसक्यो, जहाँ उसको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने गर्थ्यो।
सन् १९५९ मा असफल तिब्बत विद्रोहपछि दलाई लामाले भारतमा शरण लिएदेखि नै चीन र भारतबीचको सीमा विवाद द्विपक्षीय तनावमा बदलिन थालिसकेको थियो। यी दुई मुलुक युद्धमा होमिए नेपालको अस्तित्व के होला भन्ने प्रश्न टड्कारो थियो। नभन्दै सन् १९६२ अक्टोबरमा यी दुई मुलुकबीच सीमायुद्ध सुरु भयो। त्यही महिना चीनका विदेशमन्त्री चेन यी काठमाडौं आए, नेपाल र चीनबीच काठमाडौं–तिब्बत सडक सम्झौताको प्रथम वार्षिकोत्सवको मौका पारेर। उनले काठमाडौंमा दिएको सार्वजनिक भाषणमा भनिदिए, ‘महाराजाधिराज महेन्द्र, श्री ५ को सरकार र नेपाली जनतालाई म के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेपाली राष्ट्रमाथि विदेशी आक्रमण भएछ भने चिनियाँ जनता तपाईंहरूका पक्षमा उभिनेछन्।’
पछिल्ला ५० वर्षमा चीनको सामरिक क्षमता यति धेरै बढेको छ, सन् १९६० दशकमा चीन र भारतबीच रहेको आर्थिक तथा सामरिक सन्तुलनमा आकाश–जमीनको फरक आइसकेको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको अडान भने आज पनि त्यत्तिकै प्रस्ट छ। यसपालि भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएपछि चीनले फेरि त्यो अडान दोहोर्याएको छ।
भारत आफैं पनि नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति प्रतिबद्ध थिएन भन्ने कुनै दह्रो प्रमाण वा तर्क अहिलेसम्म फेला परेको छैन। सरदार बल्लभभाइ पटेलले सन् १९५० मै जवाहरलाल नेहरुलाई नेपाल भारतमा गाभ्न दिएको सुझाव नेहरुले अस्वीकार गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ। उनले चीनलाई ध्यानमा राखेर त्यो आँट गरेनन् वा भारतको उदीयमान लोकतान्त्रिक तथा अहिंसावादी छविलाई ध्यानमा राखेर गरेनन् वा भारतीय सैनिकमा गोर्खालीको ठूलो उपस्थिति र भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूको संलग्नताले नैतिक बन्धनमा परेर उनले पटेलको सुझाव मानेनन्, त्यो अब यकिनसाथ कसैले भन्न सक्ने छैन।
हिजोको भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोल्न सकेन वा चाहेन भने आजको युगमा समकालीन भारतले त्यस्तो चाहने वा गर्न सक्ने सम्भावना झनै छैन। हामीलाई आफ्नै मनको बाघले धेरै खाएको हो। युवाकालमा स्कुल विभागको प्रशिक्षणबाट दीक्षित कमरेडहरूले पनि सिक्किमीकरणको ‘थ्योरी’ लाई त्यही मनको बाघका कारण आफ्नो सार्वजनिक जीवनको अन्त्यकालसम्म अर्थहीन भट्याइरहेका हुन्।
अहिले हाम्रो चुनौति मुलुकको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने होइन। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र हाम्रा पक्षमा सम्मानपूर्वक बनाउने भन्ने हो। अर्थात्, आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्धको नयाँ ‘फ्रेमवर्क’ कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो।
त्यस्तो सम्बन्धको निर्माणका लागि हाम्रा तीन मुख्य चुनौति छन् :
१) भारतसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्नै सकिन्न, यो सम्बन्ध भारतले जस्तो चाह्यो त्यस्तै रहन्छ भन्ने ‘प्याथोलोजिकल’ आत्मसमर्पणको मनोदशाबाट मुक्त कसरी हुने?
२) चीनसँगको भौगोलिक पहुँचलाई द्रुत गतिमा सहज बनाएर उत्तरसँगको सम्बन्धको आयामलाई कसरी चौडा बनाउने?
३) तिम्रा जायज स्वार्थको ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टर’ नेपाली राज्य नै हो भनेर भारतलाई कसरी विश्वास दिलाउने?
भारतसँगको सम्बध पुनःपरिभाषित गर्नै सकिन्न भन्ने हाम्रो मानसिकतामा गढेर रहेको ‘प्याथोलोजिकल’ निर्भरता वा आत्मसमर्पण नै असमान नेपाल–भारत सम्बन्धको कारक हो।
मैले यो शृंखलाको भाग–२ लेखिसकेपछि एक प्रबुद्ध व्यक्तिले फोन गरेर भने, ‘अमितजी, तपाईंले लेखेर र हामीले बोलेर केही हुनेवाला छैन। भारतले नेपालसँग जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो कसैगरी परिवर्तन हुँदैन।’
उनले थपे, ‘भारतको नेपालसँग अहिलेजस्तै हेपाहापूर्ण सम्बन्धको पक्षपाति म होइन। तर, मैले यति धेरै देखिसकेँ, यो सम्बन्ध बदलिन्छ भन्ने मलाई आस छैन।’
नेपाली कांग्रेसका कैयन् नेतामा बिपी कोइरालाले यो सम्बन्ध बदल्न सकेनन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सकेनन्, राजा–महाराजाले सकेनन् भने हामीले के सकिन्थ्यो भन्ने निराशापूर्ण निष्कर्ष छ। यस्तै निष्कर्षका कारण कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका कतिपय नेता भारतसँग ‘निजी सम्बन्ध’ स्थापित गरेर आफ्नो राजनीति अघि बढाउनेमा छन्। सेना, प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यका कैयन अंगमा त्यस्ता मानिसको कमी छैन।
यो प्रवृत्तिका व्यक्तिको एउटै भनाइ हुन्छ, नबुझेका आलाकाँचा मानिस भारतलाई धारे हात लगाएर एक–दुई दिन गाली गर्छन्, बुझेपछि आफैं चुप लाग्छन्।
एक नेताले भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध जुन लिकमा चल्छ, त्यहाँबाट ओर्लिन नेपालजस्तो सानो मुलुकसँग तागत हुन्न, इतिहासको कटु सत्य यही हो।’
हाम्रो प्रयत्नले भारत कति बदलिन्छ वा कहिले बदलिन्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी नहोला। एउटा कुरा भने पक्का छ, हामीले प्रयत्न नगरिकन यो सम्बन्ध बदलिन्न। अहिले जुन लिकमा नेपाल–भारत सम्बन्धको गाडी चलेको छ, त्यो लिकबाट यो गाडी कहिल्यै बाहिर निस्कन्न।
केही विषय यस्ता हुन्छन्, जसको परिणाम तौलिएर अघि बढ्ने वा नबढ्ने छुट हामीलाई हुन्न। मुलुकको स्वाभिमान यस्तै विषय हो। फेरि इतिहासले कुनै विशेष राजनीतिज्ञ वा नेपाली राजनीतिक वर्ग वा हामी बाँचेको पुस्ताको मूल्यांकन भारतसँगको सम्बन्ध बदल्न सक्यौं वा सकेनौं भनेर गर्ने होइन। त्योभन्दा आधारभूत प्रश्नमा हाम्रो मूल्यांकन हुनेछ– हामीले त्यसका लागि प्रयत्न गर्यौं कि गरेनौं?
नेपाली राजनीतिज्ञमा बिपी कोइरालाको नाम सबैभन्दा शिखर स्थानमा सुरक्षित छ। बिपीले गरेको राजनीति उनको जीवनकालभरि सफल रहेन। उनले न दरबारसँग सामञ्जस्य गरेर शासन चलाउन सके न त प्रजातन्त्रलाई दरबारको प्रहारबाट जोगाउन सके। भारतसँगको सम्बन्ध बदल्न असफल मात्र भएनन्, दक्षिणसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धकै कारण राजा महेन्द्रले उनलाई अपदस्थ गरेर नौ वर्ष जेल कोच्न सम्भव भयो। जीवनको अन्तिम प्रहरमा प्राप्त जनमत संग्रहको अवसरलाई पनि उनले प्रजातन्त्रको जितमा बदल्न सकेनन्। सारांशमा, उनी एक असफल राजनीतिज्ञ रहे।
उनका सारा असफलताका बाबजुद बिपी नेपालीका मनमा यस कारण छन्, उनले प्रजातन्त्र, भारतसँग सम्मानपूर्वक द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न आफ्नो ऊर्जा र कल्पनाशीलताको उत्साहपूर्ण प्रयोग गरे। बिपी आफ्नो ‘असफल’ राजनीतिक जीवनप्रति खिन्न हुँदै यो लोकबाट विदा भएनन्, आफ्नो प्रयासका लागि सन्तोष गर्दै परलोक गए।
त्यही हुनाले बिपी नेपालीका मनमा छन्।
परिणामको भयले पाइला जमाएर बस्नेहरूका लागि मात्र मैले माथिको अंश लेखेको हुँ। जसरी हामीले प्रयत्न नगरेसम्म भारतसँगको असमान सम्बन्ध फेरिन्न भन्नेमा म दृढ छु, त्यसरी नै प्रयास गरेपछि केही न केही त बदलिन्छ भन्नेमा पनि ढुक्क छु। हेपाहा सामन्त छिमेकीका अगाडि हिजोसम्म असहाय ठानिएको लुरे छिमेकीले खुट्टा टेकेर बोल्न थालेपछि सम्बन्धको ‘फ्रेम’ फेरि एउटै रहन कहिल्यै सम्भव हुन्न। कमजोरले बोल्न सुरु गर्नु नै अब सम्बन्धको पुरानो फ्रेम काम लाग्दैन भन्ने पहिलो संकेत हो।
दक्षिण एसियाकै दुई साना मुलुक भुटान र माल्दिभ्स यसका उदाहरण हुन्।
भुटान भारतको छायाँमा छ र उसलाई हामीजस्तो सजिलो छैन। किनभने, उसको चीनसँग हाम्रोजस्तो न्यानो सम्बन्ध छैन। धेरैअघि यो सम्बन्ध चिसिएको हो। चीन र भुटानबीच दशकौंदेखि सीमा विवाद मात्र छैन, उत्तरी भुटानमा रहेका दुई उपत्यका झाकार्लुंग र पासाङ्गलुङ्ग तथा पूर्वी भुटानमा रहेको दोक्लम क्षेत्रमा चीनको दाबी रहिआएको छ। दोक्लम भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्वेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ।
सन् १९६० मा चीनले विज्ञप्ति नै निकालेर भन्यो– भुटानी, सिक्किमी र लद्याखीहरू तिब्बती परिवारभित्रकै समुदाय हुन्, सबैलाई एकीकृत गरी कम्युनिस्ट शासनपद्धतिमा दीक्षित गर्नुपर्छ। सयौं वर्षदेखि स्वतन्त्र रहेको भुटानले क्रुद्ध हुँदै चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध त्याग्यो, व्यापार र सबै नाका बन्द गर्यो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म भुटान र चीनबीच सम्बन्ध न्यानो हुन सकेको छैन।
यसका बाबजुद भुटानले भारतको सघन छायाँबाट बाहिर निस्कन प्रयास गरेको छ। भुटानले भारतसँग सन् १९४९ मा गरेको मैत्री सन्धिलाई सन् २००७ मा नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्यो। नयाँ सन्धिमा पहिलेको सन्धिको धारा २ मा रहेको ‘विदेश मामिलामा भारतको सुझाव भुटानलाई मान्य हुने’ प्रावधान हटाइएको छ।
सन् २०१२ मा भुटानले पहिलोपटक चीनसँग सरकार प्रमुखको स्तरमा राजनीतिक सम्पर्क स्थापित गर्यो। ब्राजिलको रियो दे जेनेरियोमा भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबावोलाई भेटे। त्यसको दुई महिनापछि चिनियाँ विदेश सहायकमन्त्री फु यिङले भुटान भ्रमण गरे। चीनसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा सम्पर्क स्थापित भएपछि भुटानले बिस्तारै भारतबाहेकका मुलुकसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको प्रस्टसँग भन्न थाल्यो।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको केही महिनापछि थिम्पुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री थिन्लेले भने, ‘चीन आजको यथार्थ हो, यो यथार्थलाई इन्कार गर्नुभन्दा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
भारतीय पत्रकारहरू पनि उपस्थित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा थिन्लेले भने, ‘भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ तर त्यसको मतलब अरू सबैसँग शत्रुता मोल्नुपर्छ भन्ने होइन।’
सन् २०१३ मा भारतले थिन्लेसँग बदला लियो। भुटानमा २०१३ जुनमा दोस्रो बहुदलीय चुनाव हुँदै थियो। पहिलो राउन्डको चुनाव सकियो। थिन्लेको पार्टी ४५ प्रतिशत पपुलर मतसहित अग्रपंक्तिमा थियो। भारतले खाना पकाउने ग्यास तथा तेल (पेट्रोल र डिजेल) मा दिएको अनुदान हटाइदियो। इन्धनको भाउ एकाएक दोब्बरभन्दा धेरै बढ्यो। भुटानीहरू आत्तिए। दोस्रो राउन्डमा दुई पार्टीबीच भएको चुनावमा थिन्लेको पार्टी हार्यो। वर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्वेको पार्टीले बहुमत हासिल गर्यो।
तोग्वेले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने र थिम्पुमा दूतावास खोल्ने चीनको इच्छामा तत्काललाई रोक लगाइदिए।
यसका बाबजुद भुटान केही कदम अघि त बढेको छ। अब संविधान फेरि संशोधन भएर विदेश मामिलामा भारतको सुझाव स्वीकार गर्ने धारा पुनर्स्थापना हुन सम्भव छैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा तोग्वेको पार्टी सधैं सत्तामा रहेन छैन। अर्को पार्टी कुनै दिन सत्तामा आउनेछ। पूर्व भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेका शब्दमा जुन रफ्तारमा चीन विश्वव्यापी मञ्चमा ‘यथार्थ’ बनेर उदाउँदैछ, हामी देख्ने छौं भुटान र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएरै छाड्नेछ।
सार्कको अर्को सानो देश माल्दिभ्सको भारतसँग विकसित पछिल्ला सम्बन्ध झनै रोचक छन्। माल्दिभ्सको इतिहासमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत् चुनिएका राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई वर्तमान सरकारले १५ वर्ष लामो कारावासमा पठाएको छ। सन् २०१२ मा सुरक्षाकर्मीको विद्रोहद्वारा नसिदलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएपछि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिँदै भारतले माल्दिभ्समाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। उक्त नाकाबन्दी भारतले अहिले हटाएको छ, तर भारत–माल्दिभ्स सम्बन्ध लगातार उल्झनमा पर्दै आएको छ।
नेपालमा भारतको नाकाबन्दी जारी रहेकै बेला गत अक्टोबर १० मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज माल्दिभ्स पुगेकी थिइन्। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन र सुष्मा स्वराजको भेटपछि यमिनको कार्यालयले दुई नेताबीच भएको संवादबारे विज्ञप्ति निकाल्यो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘माल्दिभ्सले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक विषयमा विदेशी पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्ने छैन। आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ।’
आँट गर्यो भने आन्तरिक लोकतन्त्र चौपट पारेको सानो मुलुकले पनि भारतलाई भन्न सक्दो रहेछ। माल्दिभ्सले भन्यो मात्र हैन, लाज जोगाउन भारतीय विदेश मन्त्रालयले यमिनको भनाइ भारतप्रति लक्षित नभई बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति लक्षित रहेको जिकिर गर्यो।
माल्दिभ्सजस्तो सानो मुलुकले भारतलाई किन त्यसो भन्न सक्यो भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो छ। त्यसको एउटा कारण हो, चीनसँग उसको बढ्दो सम्बन्ध।
यहीँनेर, हाम्रो र चीनको सम्बन्धको प्रश्न आउँछ।
...
केहीलाई लाग्छ, चीन भारतको विकल्प हो। अर्काथरिलाई लाग्छ, भारतसँगको सम्बन्ध दाउमा राखेर चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दैन। यी दुवै धारणा गलत हुन्।
सुरुमा चीनले भारतलाई चिढ्याएर नेपाललाई सहयोग गर्दैंन भन्ने धारणाको विवेचना गरौं। यो धारणाको मुख्य तर्क के भने, भारत र चीनबीच बढ्दो व्यापारिक सम्बन्ध छ। भारतको चाहनाविरुद्ध नेपाललाई चीनले सहयोग गर्यो भने भारत रिसाउन सक्छ, जुन चीन चाहँदैन।
सत्य हो, चीन र भारतबीच सन् २००१ देखि व्यापार लगातार बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र यी दुई देशबीच ७२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार भयो। त्यसमध्ये चीनको निर्यात ६० अर्ब डलर थियो भने भारतको निर्यात १२ अर्ब डलर। चीनसँगको बढ्दो ब्यापार घाटा भारतका लागि चिन्ताको विषय हो। यो घाटा कसरी कम गर्ने भनेर भारतले चीनसँग चिन्ता पोखिरहन्छ।
चीनको भारतसँग बढ्दो व्यापार रहेकाले उसको छिमेकसँगको विदेश नीतिमा भारत हावी हुन्छ भन्ने तर्क दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले नै खण्डित गर्छ। भारतको तिक्तातापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानसँग मात्र होइन, भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठानेका श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्समा समेत भारतीय चासो र चिन्ताका बाबजुद चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ।
चीनले श्रीलंकाको हम्बानटोटामा बनाउँदै गरेको बन्दरगाहको तेस्रो चरणको काम सकिएपछि चार हजार एकड जमिनमा फैलिएको यो बन्दरगाह दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। बंगलादेशको चटगाउँमा चीनले बन्दरगाह मात्र बनाएको छैन, त्यहाँबाट म्यान्मार हुँदै चीनसम्म पुग्ने राजमार्ग बनाउँदै छ। यो क्षेत्रको विकासका लागि ८ अर्ब डलर खर्च गर्नुका साथै चीनले बंगलादेशलाई सन् २००८ अघि दिएको सबै ऋण माफ गरिदिएको छ। माल्दिभ्समा पनि चीनको बृहत ‘रोड एन्ड हाउसिङ’ परियोजना छ। त्यसअतिरिक्त गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको माल्दिभ्स भ्रमण बेला हुलहुले टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो धावनमार्ग निर्माण र उक्त विमानस्थल विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यही सम्झौताअनुसार उक्त टापुलाई राजधानी मालेसँग जोड्ने अर्को समुद्रीपुल बनाउने सहमति दुई देशले गरेका छन्।
विश्व महाशक्ति बन्ने आकांक्षासहित अघि बढेको चीनले भारतीय महासागरमा आफ्ना जहाज र सामानको सुरक्षाका लागि त्यस क्षेत्रका मुलुकसँग तीव्र गतिमा सम्बन्ध अघि बढाएको छ। भारत वरिपरि रहेका तर आफूसँग सीमाना नजोडिएका दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग भारतको चासोका बाबजुद चीनले जसरी तीव्र रफ्तारमा सम्बन्ध जोडिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा पनि भारतका कारण नेपालसँग सम्बन्ध बढाउन ऊ हच्किन्छ भन्ने तर्कमा धेरै तागत छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। बरु चीनसँगको भौगोलिक पहुँचलाई हामीले नै खुम्च्याएर राखेका छौं।
चीनले ल्हासा, सिगात्से, केरुङ हुँदै नेपाल जोड्ने राजमार्ग बनाएको करिब पाँच वर्ष भैसक्यो। ल्हासाबाट सिगात्से ल्याइपुर्याएको रेल सन् २०२० सम्ममा केरुङसँग जोड्ने चीन सरकारको योजना छ। संसारको उदाउँदो आर्थिक शक्तिले हाम्रै उत्तरी नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरिसक्दा हामीले यति धेरै रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–रसुवा–केरुङ सडक निर्माण र विस्तारका लागि के गर्यौं? उत्तर जगजाहेर छ।
सात महिनाअघि भुइँचालोले चीनसँग हाम्रो सम्पर्कको एउटै स्थलमार्ग तातोपानी सडक खण्ड ध्वस्त पारेपछि पनि हामीले केरुङ नाका सञ्चालनमा ल्याउन कुनै तदारुकता देखाएनौं। चीनले अनुदानमा दिएको एक हजार किलोलिटर इन्धन केरुङ नाकामा झारिदिएपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो, रसुवा–केरुंग सडक खण्डको हालत!
चीनसँग इन्धन खरिदका लागि बेइजिङ गएको परराष्ट्र, आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको टोली फर्किंदा ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङको बाटो भएर नेपाल छिर्यो। उक्त टोलीमा संग्लन एक जनाले बाटोको अनुभव मलाई सुनाए, ‘हामी केरुङबाट रसुवा, धुन्चे झर्दै थियौं। बाटो एकदमै साँघुरो थियो। ठाउँ–ठाउँमा गएको पहिरो यसो छेउमा पन्छाइएको थियो, तर पूरै हटाइएको थिएन। हामीमध्ये कसैले भन्यो, ‘यति महत्वपूर्ण सडकको हालत किन यस्तो बनाएको होला?’ गाडीचालकले तुरुन्तै भने, ‘म सानो मान्छे, मलाई हजुरहरूलाई भन्दा धेरै थाहा हुन्न, तर यो सडक राम्रो बनाउने सरकारको योजनै छैन भन्ने हल्ला छ यतातिर।’ सडक विभागका कर्मचारीसँगको भेटमा उनीहरूले हामीलाई भने, ‘माथिबाट आएको आदेशै यस्तै छ, पहिरो आयो भने यसो पन्छाउनू, तर त्योभन्दा धेरै यो सडकमा केही नगर्नू।’
भनेपछि जानाजान यस्तो रणनीतिक महत्वको सडकको उपेक्षा गरिएको रहेछ। केही मानिसको निर्देशनमा नियतवश यो सडकलाई बिजोग पारेर राखिएको रहेछ। बरु चीनले नै धेरैपटक तातोपानी–काठमाडौं तथा केरुङ–रसुवा सडकको स्तरोन्नति गर्न चासो देखाएको छ, अनुदान दिएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवको बेइजिङ भ्रमण बेला चीनले तातोपानी–काठमाडौं सडक विस्तारका लागि अनुदान घोषणा गरेको थियो। त्यो राजमार्ग विस्तारको योजना अझै अघि बढेको छैन। नेपाल सरकारले नै उत्तरसँगको पहुँच विस्तारमा बेवास्ता गर्ने गरेको काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीको गुनासो छ।
उत्तरसँगको हाम्रो भौगोलिक पहुँच बढ्नेबित्तिकै नेपाली नेता, कर्मचारीतन्त्र र सामान्य नागरिकको आत्मविश्वास उकासिनेछ। उनीहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिनेछ। सन् २०२० सम्म चिनिया रेल केरुङ आइपुग्ने छ। एकछिन कल्पना गरौं, २०२५ सम्म हामीले चिनियाँ रेललाई पृथ्वी राजमार्गको गल्छीसम्म ल्याइपुर्यायौं। त्यसले नेपालीको आत्मविश्वासमा कायाकल्प गरिदिने क्षमता राख्नेछ। तत्कालका लागि हामीले गल्छी–केरुङ सडक स्तरोन्नति गरेर सबै मौसममा चल्ने दुई वा चार लेनको चौडा सडक मात्र बनायौं भने पनि त्यसले भारतलाई लिएर हाम्रो मनमा गढेर बसेको ‘प्याथोलोजिकल’ समर्पणको फ्रेमलाई खल्बल्याइदिनेछ।
यसले हाम्रो कल्पनाशीलता मात्र हल्लाउने छैन, भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टि र मानसिकता पनि बदल्ने छ।
चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाएका दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई भारत आजकल हामीलाई जस्तो हेपाहा व्यवहार गर्दैन, संयम र सम्मानपूर्वक छलफल गर्छ, फकाउने प्रयत्न गर्छ।
...
चीनसँग हाम्रो भौगोलिक पहुँच बढाउने भनेको भारतको विकल्प खोज्ने भनेको हैन। त्यो न आवश्यक छ न त हाम्रो हितमा हुनेछ।
नेपाल र भारत भौगोलिक सहजताका हिसाबले, भाषाका हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले यति बाँधिएका छन्, हाम्रो आर्थिक समृद्धिका लागि भारतसँगको मित्रता आवश्यक छ।
धेरै नेतालाई मुलुकको अर्थतन्त्रका आयामबारे कमै ख्याल हुने गर्छ। त्यसमाथि हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग कति धेरै अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने उनीहरूले कमै भेउ पाउने गर्छन्। हामी भारतबाट ५ सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका समान खरिद गर्छौं र ५० अर्बभन्दा बढीका समान भारत निकासी गर्छौं। यसको अर्थ हो, भारतबाटै यी सामान किन्न हामीलाई सस्तो पर्छ, भारतीय बजारमै हाम्रा कतिपय निकासी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्। व्यापार भनेको जोसँग किफायत पर्छ, उसैसँग गर्ने हो। आजै कतिपय वस्तु चीनबाट ल्याउँदा सस्तो मूल्य र गुणस्तरका हिसाबले राम्रो पर्छ, व्यापारीहरू त्यहीँबाट ल्याउँछन्। बजारले नै व्यापारको निर्धारण र विविधिकरण गर्छ।
त्यसैले, हामीले बदल्न खोजेको भारतसँगको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध हैन।
हामीले बदल्न खोजको नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने खालका भारतका गतिविधि हुन्। किनभने, यस्ता गतिविधिले हाम्रो स्वाभिमानमा मात्र ठेस पुगेको छैन, तिनले भारतकै पनि हित गरेको छैन।
एकछिन भारतको नजरबाट नेपालका घटनाक्रम हेरौं। यसो गर्दा उसप्रति दया जागेर आउनेछ।
भारतले बर्सेनि नेपालमा करोडौं रुपैयाँ गोप्य रूपमा खर्च गर्छ। राजनीति र राज्यका छिद्रछिद्रमा ‘आफ्ना’ मानिस भर्ना गर्छ। तैपनि आफ्ना थोरै मात्र स्वार्थ पूरा गराउन सक्छ, अनि धेरै गाली खान्छ। राजनीतिक मैदानमा यति धेरै मानिस लाई ‘आफ्नो’ बनाएको छ, कहिले को रिसाउँछ, कहिले को बटारिन्छ। सबैका स्वार्थ उसले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन। न त उसको स्वार्थ नै उनीहरूले सधैँ पूरा गर्न सक्छन्। अन्तमा नेपालमा उसको हात लाग्ने भारतविरोधी भावना मात्र हो। यति हुँदाहुँदै, यो ‘सेल्फ डिफिटिङ’ चलखेलमा भारत वर्षौंदेखि अभिशप्त छ।
भारतले नबुझेको वा हामीले अहिलेसम्म बुझाउन नसकेको के भने, नेपाल भारतको आधारभूत चासोविरुद्ध कहिल्यै गएको छैन र जान पनि चाहँदैन। जुन दिन हामी भारत वा चीनको आधारभूत स्वार्थविरुद्ध काम गर्छौं, त्यो दिन हामी साँच्चै अप्ठ्यारोमा पर्नेछौं।
यही कुरा भारतलाई सिधासिधा भन्न जरूरी छ।
भन्न जरूरी छ, नेपाल राज्य नै तिम्रा जायज चासोको ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टर’ हो।
त्यसैले, राज्यका छिद्रछिद्रमा, व्यक्तिव्यक्तिमा लगानी नगर। नेपालमा घटनाहरूलाई, पार्टीहरूलाई, राज्यका यन्त्रहरूलाई ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्ने प्रयत्न नगर। लोकतन्त्रका सवालमा शुभेच्छा देऊ तर संग्लन नहोऊ। आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर।
माल्दिभ्सले त्यही भन्यो, भारत चुप लागेर आयो। हामीले भन्यौं भने आकाश खस्छ र?
कसले भन्ने त यो?
जो जो जहाँ जहाँ छ, त्यहीँबाट भन्ने। लेख्न सक्नेले लेखेर भन्ने। बोल्न सक्नेले बोलेर भन्ने। भेट हुनेले भेटेर भन्ने। नेताहरूले भारतलाई भन्ने, हामीले नेपालका नेतालाई भन्ने। हिजोसम्मका ‘सेवक’ हरू सबैले भारतलाई भन्न नसक्लान् तर पार्टीभित्रका भन्न सक्नेले भन्ने। सबैले भनेर, लेखेर, बोलेर आन्तरिक रूपमा एउटा नयाँ सामाजिक–राजनीतिक चेतना निर्माण गर्ने हो, जहाँ भारतसँग अहिलेको जस्तो असमानपूर्ण सम्बन्ध राख्न सम्भव नरहोस्।
भारतसँग नयाँ सम्बन्धको ‘फ्रेमवर्क’ निर्माण गर्न यसपालि राम्रो अवसर छ। भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीसँगै हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, यहाँबाट यसले कोल्टे फेर्ने र बढी सम्मानजनक हुनुको विकल्प छैन।
नाकाबन्दी ढिलोचाँडो नहटाई भारतलाई सुखै छैन। जुन नाकाबन्दी मैले लगाएको हो भनेर खुलमखुला भन्न सक्दैन, त्यो नाकाबन्दी भारतले सधैंका लागि कायम राख्न सक्दैन। यसपालि नाकाबन्दी हटेपछि फेरि भविष्यमा नाकाबन्दी लगाउन भारतले सोच्न सक्ने छैन। नेपालीले मान्ने छैनन् भन्ने उसले थाहा पाइसकेको हुनेछ, त्यो बेला यो क्षेत्रको भूराजनीति धेरै बदलिसकेको पनि हुनेछ। नेपालमाथि प्रयोग गर्न नाकबन्दीभन्दा अर्को ठूलो हतियार भारतसँग उपलब्ध छैन।
त्यसैले, आगामी दिनमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहार नबदलिकन भारतलाई सुखै छैन। आन्तरिक रूपमा हामी पनि त्यसका लागि तयार रहने हो, जसले नेपाल र भारतबीच सम्मानजनक सम्बन्धको नयाँ फ्रेमवर्क निर्माण गर्न सकियोस्।
यो पनि पढनुस्
