भारत के चाहन्छ? अझ खरो लवजमा भन्ने हो भने भारतले खोजेको के हो?
प्रधानमन्त्री सम्मिलित बैठकदेखि निजी डिनर टेबल, कफी सप वा चिया पसलमा पछिल्ला दिन सबभन्दा चर्चित प्रश्न यही हो। यसैसँग जोडिएको सहायक प्रश्न हो, ‘भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कदम किन चाल्यो?’
हामी सबैले आ–आफ्नो बुद्धी र बर्कतले भ्याएसम्म यसको उत्तर खोजेका छौं, निष्कर्ष निकालेका छौं।
अहिले चलनचल्तीका निष्कर्ष यस्ता छन्: भारतको आँखा कोसी र कर्णालीमाथि छ, यी दुई नदी मधेसी बहुल प्रदेशमा पर्ने गरी सीमाङ्कन गराउने रणनीतिअनुसार उसले नाकाबन्दी गरेको हो। ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताले भारतीय नेतासामु गरेका बाचा पूरा नगरेको झोकमा नाकाबन्दी गरिएको हो। भारत सधैं नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ, यसपाली पार्टीहरूले भारतलाई सोध्दै नसोधी संविधान लेखेकाले रिसाएर नाकाबन्दी गरिएको हो। बाहिर देखिएका विषयबाहेक भारतको कुनै अर्को ठूलो माग वा स्वार्थ छ, जुन पूरा गराउन ऊ नाकाबन्दीसम्म ओर्लेको हो।
लेखको यो पहिलो श्रृङ्खला भारतले कोसी र कर्णालीलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी प्रदेश सीमाङ्कन गराउन खोजेकाले नै गतिरोध बढ्दै नाकाबन्दीसम्म पुगेको हो भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित हुनेछ। लेखका आगामी श्रृङ्खलामा अन्य विषयमाथि चर्चा गर्नेछु।
धेरै नेपालीलाई मधेस सीमाङ्कनको मुद्दा नेपालका दुई ठूला नदीमा भारतको स्वार्थसँग जोडिएको छ भन्ने लाग्छ। धेरै नेताले त्यसै भन्दै आएका छन्। धेरै पत्रकार र विश्लेषकले त्यही लेख्दै आएका छन्।
यो निष्कर्षमा पुग्नुअघि हामीले नेपाल भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीमा दक्षिणी छिमेकीको खास चासो र स्वार्थ के हो बुझ्नु जरुरी छ। विगतदेखि यो चासो कसरी व्यक्त हुँदै आएको छ, यसमा किन र कति परिवर्तन भएका छन् भन्ने विश्लेषण जरुरी छ। त्यसपछि मात्र पानीको विषय सीमांकनसँग जोडिएको छ कि छैन भनी खुट्ट्याउन सजिलो हुन्छ।
नेपालबाट बगेर जाने नदीमा भारतका तीन स्वार्थ छन्।
पहिलो, यी नदी नेपालभित्र बग्दै गर्दाको अवस्थामा मात्र बिजुली निकाल्न सकिन्छ, जुन भारत छिरेपछि सम्भव हुन्न।
दोस्रो, नेपालका कोसीजस्ता ठूला नदीबाट उत्पन्न हुने बाढीले वर्षैपिच्छे भारतमा ठूलो मानवीय र धनसम्पत्ति क्षति गर्छ। कोसीलाई ‘बिहारको दुःख’ भनेर त्यसै भनिएको होइन। नेपालबाट बगेर जाने यस्ता ठूला नदी भारतीय भूमिमा छिरेपछि बाँध बाँध्न सकिन्न। नेपालमा भने नदीका पाता फर्काउन सम्भव छ। यसरी बाँध बाँधेर एकातिर नेपाललाई अहिले चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली निकाल्न सकिन्छ भने अर्कातिर भारत छिरेपछि यी नदीले मच्चाउने बाढीआतंक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
बिजुली र बाढी नियन्त्रणबाहेक सञ्चित पानीका अरू दुई महत्वपूर्ण उपयोगिता पनि छन्। नेपालबाट ‘रेगुलेटेड’ (बहाव नियन्त्रण गरिएको) पानीले सुख्खा मौसममा भारतका हजारौं हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्न सकिन्छ। भविष्यमा भारतमा आउने पानी सङ्कट समाधान गर्न यसको झनै ठूलो महत्व छ।
भारतले सिँचाइमा ६० र खानेपानीको ८५ प्रतिशत माग जमिनमुनिको पानीबाट पूरा गर्छ। जमिनमुनिको पानीको अधिकतम उपयोग गर्नेमा भारत अग्रस्थानमा रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसले भारतको भू–सतहमुनि पानीको तह (वाटर लेभल) धेरै खस्केको छ। विश्व बैंकको अध्ययनले भन्छ, ‘भारतमा आगामी २० वर्षसम्म जमिनमुनिको पानी दोहन गर्ने ‘ट्रेन्ड’ जारी रहे पानीको कुल माग आपूर्तिभन्दा धेरै हुनेछ।’ यसले गम्भीर आर्थिक र मानवीय सङ्कट ल्याउने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ।
भारतले भविष्यमा आउने पानी सङ्कट ध्यानमा राखेरै नेपालमा जलविद्युत विकासलाई अघि बढ्न नदिएको तर्क गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन। लामो कालखण्डसम्म त्यो तर्क सही रहेको ऐतिहासिक घटनाक्रमले समेत देखाउँछ।
२०१७ वैशाख १५ गते (१९६० अप्रिल २७) आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिका पुगे। बेलायतपछि नेपालको दोस्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक अमेरिका नै थियो। उक्त भ्रमणको एक वर्षअघि मात्र काठमाडौंलाई महत्व दिँदै अमेरिकाले यहाँ दूतावास स्थापना गरेको थियो।
राष्ट्रपति आइजनहावरसँगको भेटमा राजा महेन्द्रले नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी सहयोग मागे। शीतयुद्धको त्यो समय महाशक्ति बन्ने होडमा रहेका प्रतिस्पर्धी अमेरिका र सोभियत संघ विकास सहयोग दिएर अल्पविकसित मुलुकहरूलाई आफूतिर तान्न खोज्थे। अमेरिकाले पनि नेपालको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्यो।
अमेरिकाकै सक्रियतामा विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा विशेष कोष स्थापना भएको थियो। त्यही कोषबाट कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बचन आइजनहावरले दिए। २०१७ सालमा १० लाख डलर भनेको ठूलो रकम थियो।
नेपाल सरकारले त्यही रकम प्रयोग गरेर जापानी कम्पनी निप्पोन कोईलाई कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ठेक्का दियो।
सम्भाव्यता अध्ययनपछि निप्पोन कोईले ‘रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट’ मार्फत् १ हजार मेगावाट बिजुली तत्काल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो। पछि बाँध बनाएर थप बिजुली उत्पादन गर्न र सिँचाइमा पनि व्यापक प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
निप्पोन कोईको अध्ययनअनुसार यो आयोजनामा ३३ करोड डलर खर्च लाग्ने देखिएको थियो। नेपालसँग अहिले त यत्रो सामथ्र्य छैन भने त्यो बेला ३३ करोड डलरको आयोजना आफैं आँट्ने कुरै भएन।
नेपालले सहायताका लागि विश्व बैंक गुहार्यो।
विश्व बैंकमा त्यही बेलादेखि कर्मचारीका रूपमा र संस्थागत हिसाबले पनि भारतको बलियो उपस्थिति थियो। भारतले कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विरोध गर्यो। उसको तर्क थियो, ‘हामी तल्लो तटीय मुलुक हौं, नेपालसँग हाम्रो पानी बाँडफाँडको सम्झौता नभई विश्व बैंकले लगानी सम्झौता अघि नबढाओस्।’
भारतलाई चिढ्याएर विश्व बैंकले एकपक्षीय रूपमा नेपालसँग सम्झौता अघि बढाउन चाहेन। अनौपचारिक रूपमा विश्व बैंकका अधिकारीले नेपाललाई भने, ‘तिमीहरू भारतसँग पानी बाँडफाँडको सम्झौता गर, ठूलो मुलुकको स्वार्थलाई हामी बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।’
भारतसँग पानी बाँडफाँडको वार्ता र सौदाबाजी अघि बढाउनसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग थिएन। तत्काल पानी बाँडफाँडको सहमति गर्ने भारतीय मनसाय पनि थिएन। यसले सन् १९६० को दशकभरी नेपालको विद्युत विकास सपना त्यसै खुम्चिएर बस्यो।
सन् १९६८ मा पूर्व अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट म्याक्नमारा विश्व बैंकका अध्यक्ष बने। फोर्ड मोटर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष म्याक्नमारा सन् १९६१ देखि ६८ सम्म अमेरिकी रक्षामन्त्री थिए र विकासशील मुलुकप्रति सहानुभूति राख्थे।
यसैबीच सन् १९७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विश्व बैंक गए। अध्यक्ष म्याक्नमारा नेपालप्रति सहानुभूतिशील थिए। उनले नेपालको विद्युत विकास रणनीति बदल्न सुझाए। उनले भने, ‘तिमीहरू कर्णाली प्रोजेक्ट छाड, ठूला आयोजनाले नेपाललाई होइन, भारतलाई नै बढी लाभ पुग्छ। नेपालसँग सिप छैन, ज्ञान छैन, पुँजी छैन, जनशक्ति छैन र भारतसँग वार्ता र सौदाबाजी गर्ने क्षमता पनि छैन।’
म्याक्नमाराले ठूला आयोजनाको सट्टा पहाडमा अवस्थित मझौला खालका योजना अघि बढाउन सुझाए। यसबाट नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र भारतलाई धेरै चासो पनि नहुने उनको तर्क थियो। उनकै सुझावअनुसार नेपालले मस्र्याङ्दी र अरुण तेस्रोको सम्भाव्यता अघि बढायो। तराईमा पर्ने बबई पनि अध्ययनका लागि छानियो। बबई सानो आयोजना भएकाले भारतको खासै चासो नरहला भन्ने ठानिएको थियो।
सन् १९८४ मा ७० मेगावाटको मस्र्याङ्दी आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय विश्व बैंक बोर्डले गर्यो। निर्माण सकिएर मस्र्याङ्दी आयोजना अहिले सञ्चालनमा छ। बबईमा भने फेरि भारतले भाँजो हाल्यो। पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह त्यो बेला विश्व बैंक बोर्डमा निर्देशक थिए। नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँडको सहमति नभई विश्व बैंकले बबईमा लगानी गर्न नमिल्ने अडान सिंहले लिए। त्यो बेलासम्म म्याक्नमाराले विश्व बैंक छाडिसकेका थिए। नेपालको पैरवी गर्ने बलियो व्यक्ति त्यहाँ कोही थिएन। नेपालका लागि भारतसँग झगडा गर्न विश्व बैंकले चाहेन। बबईबाट उसले हात झिक्यो।
विश्व बैंकले अन्तिम चरणमा आएर सन् १९९५ मा अरुण तेस्रोबाट पनि हात झिक्यो। नेपालभित्रै अरुण तेस्रोको ठूलो विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पत्र नै लेखेर त्यो आयोजनाको विरोध गरेको थियो। स–साना आयोजनाका पक्षपातीदेखि वातावरणवादीसम्मले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए। यति हुँदाहुँदै अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंकले हात झिक्न भित्रभित्रै भारतले गरिरहेको विरोध नै काफी थियो भन्ने बलियो मत छ।
२०५३ मा महाकाली सन्धी भएर साढे एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको १९ वर्षसम्म पनि डिपीआर तयार नहुनु र पञ्चेश्वर परियोजना अघि नबढ्नुले नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतको नियत थप पुष्टि हुन्छ।
कुनै पनि मुलुकका प्राथमिकता र स्वार्थ सधैंका लागि स्थिर हुन्नन्, गतिशील हुन्छन्। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतले नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी रणनीति बदलेको देखियो। त्यो भारतको बढ्दो ऊर्जा सङ्कटका कारण बद्लियो, मोदीको विकास प्राथमिकताका कारण बद्लियो वा नेपाल–भारत द्विपक्षीय हितका लागि जलस्रोत विकासमा लाग्न नेपाली राजनीतिक वर्गलाई विश्वासमा लिन सक्छु भन्ने मोदीको आत्मविश्वासका कारण बद्लियो, त्यो समीक्षाको विषय हो।
सत्य के हो भने, मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल आएपछि दुई देशबीच वर्षौंदेखि अड्किएको विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न भयो। नौ सय मेगावाटका दुई विद्युत परियोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ बनाउने सहमति भयो। यतिमात्र होइन, छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजा निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गरेर काम अघि बढाउने सहमति पनि भयो।
६४०० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाको अन्तिम ‘नेगोसिएसन’ सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र नेपालले मुनासिब प्रतिफल पाउने गरी द्विपक्षीय लाभका लागि जलस्रोत दोहन गर्न भारत तयार छ कि छैन भन्ने थाहा हुनेछ। पञ्चेश्वर परियोजनाबाट प्राप्त हुने ‘रेगुलेटेड’ पानी बापतको मूल्य नेपाललाई तिर्न भारत तयार हुन्छ कि हुँदैन ? यसले भारतको नियत र पञ्चेश्वर परियोजनाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
निचोडमा भन्दा, नेपालबाट बगेर जाने नदीहरूमा भारतको चासो छ। साथै, पानीसँग जोडिएका उसका स्वार्थ र प्राथमिकता गतिशील छन्। धेरैले भारतको यही स्वार्थ हेरेर प्रदेश सीमाङ्कनमा भारतको चासो जोडिएको निष्कर्ष निकाल्छन्। अहिले नेपालको पूर्वी र पश्चिम तराईको विवादित क्षेत्रमै कोसी र कर्णाली नदी पर्छन्। यिनै नदीमा हजारौं मेगावाटका बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रस्तावित छन्। धेरैले पूर्वी र पश्चिम मधेसको सीमांकनसँग भारतको पानी स्वार्थ जोडिएको छ भनी विश्लेषण गर्नुको कारण यही हो।
यो विश्लेषणमा धेरै तागत भने छैन।
किन?
पहिलो तथ्य, संविधानमै जलस्रोत परियोजना केन्द्रीय सरकारको दायरामा पर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले, सिद्धान्ततः कुन नदी कुन प्रदेशमा पर्छ भन्नेले खासै महत्व राख्दैन।
व्यवहारतः कुनै पनि विद्युत परियाजना जुन प्रदेश वा गाविसहरूमा पर्छन्, त्यहाँको प्रदेश सरकार र स्थानीयको सहयोग तथा सद्भावबिना ती परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन्।
यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, प्रस्तावित कोसी र कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना स्थल अहिले पूर्वी वा पश्चिम तराईको विवादास्पद सीमाङ्कन क्षेत्रमा पर्दैनन्। पूर्वी तराईमा विवादको मूल जरो सुनसरी र मोरङका केही निर्वाचन क्षेत्रलाई लिएर छ। यी निर्वाचन क्षेत्र महेन्द्र राजमार्ग दक्षिण पर्छन्। त्यस्तै, पश्चिम तराईको विवाद कैलालीका राजमार्गभन्दा दक्षिणका केही निर्वाचन क्षेत्रलाई लिएर छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नै चुरेभन्दा दक्षिण पर्छ। कोसी तथा कर्णालीजस्ता ठूला परियोजनाका लागि चाहिने अग्ला बाँध चुरे क्षेत्रमा समेत बन्न सक्दैनन्। चुरे पहाडको भू–बनोट कमसल छ। यस्ता बाँध महाभारत श्रृङ्खलामा मात्रै बन्न सक्छन्, जहाँका पहाड बलिया चट्टानले बनेका छन्।
प्रस्तावित कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना राजमार्गभन्दा झन्डै २५–३० किलोमिटर उत्तर सुनसरी जिल्लाको चतरा, बराह क्षेत्रमा पर्छ। त्यस्तै, प्रस्तावित कर्णाली-चिसापानी परियोजना स्थल राजमार्गभन्दा धेरै किलोमिटर उत्तरमा पर्छ।
दोस्रो तथ्य, हजारौं मेगावाटका यी परियोजनासँग जोडिएको मूल प्रश्न मुख्य निर्माणस्थल कहाँ पर्छ भन्ने पनि होइन। यी परियोजनाले कति क्षेत्रलाई असर पार्छन् भन्ने हो। उदाहरणका लागि, कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना कुनै दिन बन्यो भने चतरामा मुख्य बाँध बन्ने छ। कैयन सहायक बाँध कोसीका सहायक नदीहरू अरुण, तमोर, लिखु, दूधकोसी र सुनकोसीमा बन्नेछन्। यी बाँधले पूर्वमा संखुवासभाको तुम्लिङटारमा रहेको विमानस्थलको दक्षिणी भागसम्म डुब्ने अनुमान छ। त्यस्तै, लिखु, दूधकोसी र सुनकोसी दोभानमा बन्ने बाँधले रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा लगायत जिल्लाका धेरै भाग डुब्नेछन्।
त्यसैले, कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजाको सरोकार अहिलेको प्रदेश नम्बर दुईसँग मात्र जोडिएको छैन। यसले प्रदेश नम्बर एक र प्रदेश नम्बर तीनका बासिन्दालाई पनि असर पार्नेछ।
व्यापक डुबान र हजारौं संख्यामा विस्थापित हुने भयले ती क्षेत्रका जनताले यो परियोजनाको तीव्र विरोध गर्दै आएका छन्। यो परियोजना अघि बढाउन भारतको पक्कै स्वार्थ छ। यसका लागि ऊ बेलाबेला बल गरिरहन्छ। भारतकै जोडले सन् २००४ मा ‘कोसी इन्भेस्टिगेसन प्रोजेक्ट’ गठन गरिएको थियो। स्थानीयले चतरामा ‘ड्रिलिङ’ गरेर माटो अध्ययन गर्न आएको भारतीय टोलीका औजार खोसेर फालिदिएका थिए। उक्त अध्ययनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई काम अघि बढाउने ठेक्का दिइयो। तर, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि स्थानीयले काम गर्न दिएनन्।
१०,८०० मेगावाटको कर्णाली-चिसापानी परियोजना क्षेत्र पनि राजमार्गभन्दा उत्तरमा पर्छ। यो परियोजना बनाउने हो भने भण्डारण गरिएको पानीले उत्तरमा अहिले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको दैलेख जिल्लामा रहेको साइटभन्दा केही तलसम्म डुबान हुने अनुमान छ। यो परियोजनाले पनि पश्चिम पहाड र मधेसका ५, ६ र ७ तीनवटै प्रदेशका क्षेत्रलाई असर गर्छ।
त्यसैले, पूर्वमा सुनसरी, मोरङ र पश्चिममा कैलालीमा देखिएको सीमांकन विवादसँग भारतको पानी स्वार्थ जोडिएको विश्लेषण सही छैन।
लगभग पछिल्लो २५ वर्षदेखि नेपाल–भारत जलस्रोत वार्ताहरूमा भाग लिँदै आएका ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीको तर्क छ, ‘पानीसँग जोडिएको भारतको चासो मात्र हेर्ने हो भने त उसले नेपालमा संघीयता नै नचाहनुपर्ने हो।’
उनले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न सानो उदाहरण दिए, ‘खुद्रलोटन बाँधको एउटा खण्डमा ढोका राखेर पानी ‘रेगुलेट’ गर्ने भारतको माग थियो। वार्ता टेबलमा हामीले त्यसो गर्नु नेपाल र भारत दुवैको हितमा नहुने तथ्य सम्झायौं। भारत सरकारका केन्द्रीय अधिकारीहरू हामीसँग सहमत भए, तर प्रान्तीय सरकारबाट आएका प्रतिनिधिले मान्दै मानेनन्। वार्ता त्यत्तिकै सकियो। ढोका राख्न हामीले दिएनौं।’
भारतको केन्द्र सरकारका अधिकारीले प्रान्तीय सरकारका कारण पानी बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा भारतमा कति धेरै हैरानी छ भन्नेबारे आफूहरूसँग बारम्बार गुनासो पोखेको ती अधिकारी सम्झन्छन्। उनको निस्कर्ष छ, ‘भारतले चाहेको के हो मलाई थाहा छैन, तर पानी र मधेस प्रदेशको अहिले चलिरहेको सीमाङ्कन विवादसँग यसको कुनै साइनो छैन।’
त्यसो भए भारतले चाहेको के त ?
(अरू विषयको विश्लेषण यो लेखको भाग–२ मा)
