अर्थशास्त्रमा केही वर्षयता एउटा शब्दावली निकै प्रचलित छ– ‘सिस्टम–डी’।
भारतीय ‘अन्डरवर्ल्ड डन’ दाउद इम्ब्राहिमको ‘डी–कम्पनी’ ले जस्तो लुकिछिपी गैरकानुनी धन्दा चलाउने वा आतंकवादी गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यक्तिकेन्द्रित सञ्जाल होइन यो। यो त आफैंमा एउटा प्रणाली हो– कुनै पनि देशको आधिकारिक बजार संयन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अनधिकृत प्रणाली, जसमा गैरकानुनी धन्दा त हुन्छ, तर लुकिछिपी होइन, खुलेआम।
अमेरिकी पत्रकार तथा लेखक रोबर्ट नुअर्थले विश्वव्यापी जरो गाडेको अनधिकृत बजारसम्बन्धी खोजमूलक किताब लेख्ने क्रममा थुप्रै देश घुमेर जनजिब्रोको यो शब्दावली टिपेका हुन्।
आफ्नो किताब ‘स्टेल्थ अफ नेसन्स : दी ग्लोबल राइज अफ दी इन्फर्मल इकोनोमी’ मा रोबर्ट सिस्टम–डीलाई यसरी व्याख्या गर्छन् : यो अफ्रिकी तथा क्यारेबियन मुलुकका फ्रेन्चभाषीबाट सापट लिइएको शब्दावली हो। प्रभावशाली, चलाख वा साधनसम्पन्न व्यक्तिलाई फ्रेन्चहरू ‘दिबुइया’ भन्छन्। अहिले यो शब्दले त्यस्तो मान्छेलाई बुझाउँछ, जो आफ्नै बलबूतामा व्यापार गरिरहेको छ, खासगरी त्यस्तो व्यापार जुन कानुनी दायरा र सरकारको निगरानीभन्दा बाहिर छ। र, जो व्यापार गरेबापत सरकारलाई कर पनि तिर्दैन।
यही फ्रेन्च शब्द ‘दिबुइया’ बाट बनेको हो, सिस्टम–डी।
रोबर्टका अनुसार, ‘सिस्टम–डी’ सानोतिनो कालोधन्दा होइन, जो सरकारको इसारा भरमा रोकिन्छ। बरु खुला अर्थतन्त्रकै एउटा हिस्सा हो, जसले अनधिकृत प्रणालीका रूपमा भित्रभित्रै जरा फिँजाउँछ र सरकारी संयन्त्रहरूलाई नराम्ररी हल्लाउने गरी घनावृक्षको रूप धारण गर्छ।
यो कमजोर सरकारी प्रणालीकै देन त हो, तर कालान्तरमा यसले त्यही सरकारी प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ। सरकारका आधिकारिक संयन्त्रले उपलब्ध गराउन नसकेका वा आधिकारिक संयन्त्रबाट किन्दा महँगो पर्ने वस्तु तथा सेवा सहज रूपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन थाल्छ।
यो भूमिगत रूपमा परिचालित छ भन्ने हामीलाई भ्रम त हुन्छ, तर खासमा यो त्यत्तिकै खुलेआम चल्छ, जति औपचारिक संयन्त्र।
सिस्टम–डीको दायरा यति फराकिलो हुन्छ, जति सरकार–नियन्त्रित बजारमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कारोबार। नुनदेखि सुनसम्म, हतियारदेखि हवाइजहाजसम्म उपलब्ध हुन्छन् यहाँ– सस्तो र सुलभ रूपमा।
केही सातायता नेपाली बजारमा फस्टाएको पेट्रोलियम पदार्थको अनधिकृत व्यापार पनि हामीले परम्परागत रूपमा भन्दै आएको कालोधन्दाभन्दा माथि उठिसकेको छ।
र, ‘सिस्टम–डी’ कै रूप धारण गर्ने तर्खरमा छ।
...
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शंकर शर्माले केही समययता आफ्नो घरको झ्यालबाहिर एउटा अनौठो गतिविधि देखिरहेका छन्। उनको कुनै छिमेकघरमा प्रत्येक तीन–चार दिन बिराएर प्रहरी भ्यानले ग्यालेनका ग्यालेन तेल ओसार्छ। उनी छक्क पर्दै हेरी बस्छन्।
‘त्यो प्रहरी भ्यानले तेल तस्करी गरिरहेको छ भनेर म भन्दिनँ, तर जुन घरमा तेल ओसारियो, त्यहाँबाट तस्करी हुने सम्भावना छ,’ अलायन्स फर सोसल डायलग तथा नेपाल इकोनोमिक फोरमद्वारा यही मंगलबार राजधानीमा आयोजित नाकाबन्दीको प्रभावसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा शर्माले भने।
तेलको अनधिकृत व्यापार झल्काउन शर्माले दिएको यो उदाहरण जति चोटिलो छ, त्योभन्दा चोटिलो थियो कार्यक्रमका एक सहभागीले सोधेको प्रश्न।
‘उहाँ (शंकर शर्मा) जस्तो देशका सम्मानित र सचेत व्यक्तिले पनि आफ्नै आँखाअगाडि कालोबजारी भइरहेको देखी–देखी कारबाही निम्ति किन पहल गर्नु भएन?’ ती सहभागीले भने, ‘यसविरुद्ध उजुरी गर्नु उहाँको नागरिक दायित्व हो कि होइन?’
उनको यो प्रश्नले उपस्थित सहभागीहरूलाई गम्भीर त बनायो, तर त्यो गम्भीरता ‘घाटे वैराग्य’ भन्दा बढ्ता केही होइन।
सायद त्यही भएर, शर्माले जवाफ दिन वा प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यकै ठानेनन्।
के साँच्चै समाजमा फस्टाइरहेको कालोधन्दाविरुद्ध आवाज उठाउनु नागरिक दायित्व हो?
के नागरिकको सचेतनाले मात्र कालोधन्दामा अंकुश लगाउन सकिन्छ?
जवाफ सरल छैन।
कालोधन्दाविरुद्ध आवाज उठाउनु नागरिक दायित्व होइन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। त्यसो भन्नलाई कसैको अन्तरआत्माले नै दिँदैन। तर, व्यवहार ठिक उल्टो हुन्छ।
तपाईं–हामी छातीमा हात राखेर भनौं त, हामीले नागरिक दायित्व सम्झेर कतिचोटि र कहिले–कहिले कालोधन्दाविरुद्ध आवाज उठायौं? वा, कारबाहीका निम्ति कतिचोटि सम्बन्धित निकाय गुहार्यौं?
धेरै कम।
कारण स्पष्ट छ।
पहिलो, हामीलाई थाहा छ, नागरिक सचेतनाले मात्र कालोधन्दामा अंकुश लगाउन सकिँदैन। बरु धन्दावालाहरूको आँखी बनिने जोखिम मोल्नुपर्छ।
दोस्रो, हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा कालोधन्दाका अंशियार हौं। चाहे त्यो क्रेताका रूपमा होस् वा विक्रेताका रूपमा।
यो प्रसंगलाई वर्तमान तेल संकट र त्यसले उत्पन्न गराएको अनधिकृत व्यापारसँग जोड्न म एउटा पुरानो अनुभव उल्लेख गर्न चाहन्छु।
नेपाल आयल निगमको हालत अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै छ, जस्तो २०–२५ वर्षअघि राजधानीका सिनेमा हलको थियो।
त्यतिबेला सिनेमा हल धाएर फिल्म हेर्नेहरूलाई राम्ररी याद होला, प्वालमा भन्दा बढ्ता टिकट ‘ब्ल्याकिया’ (कालाबजारीया) हरूको कब्जामा हुन्थ्यो। लाम लागेकाहरू हलको टिकट–घरसामु उभिएका उभियै हुन्थे, जबकि आधाभन्दा बढी टिकट पहिल्यै ब्ल्याकियाहरूको हातमा पुगिसकेको हुन्थ्यो। प्वाल खुलेको केही मिनेटमै औपचारिक रूपमा टिकट सकिन्थ्यो। अनि सुरु हुन्थ्यो, हल परिसरमा ब्ल्याकियाहरूको रजाइँ।
तिनताक ‘ब्ल्याक’ मा टिकट किनेर फिल्म हेर्ने क्षमता थिएन। लाम बस्यो, ज्यानजाला टिकट पाइने होइन। प्वालसम्म पुग्यो, हिस्स पर्यो ! बाह्र बजेको फिल्म हेर्न जाँदा तीन बजेको पनि टिकट नपाइने स्थिति आउँथ्यो। बल्लतल्ल नाइट सो हेरेर फर्केको छु, कयौंचोटि।
हलमा ब्ल्याकियाहरूको गतिविधि लुकिछिपी हुन्थेन। टिकट–घरको प्वाल बन्द हुनेबित्तिकै उनीहरू खुलेआम धन्दामा लागिहाल्थे। कसैले उजुरी गर्ने कुरै आउँथेन, किनकि हल धाउने सबै जना कुनै न कुनै दिन त्यसको अंशियार बनेकै हुन्थे, क्रेताका रूपमा। हलवालासँग उनीहरूको गोप्य साँठगाँठ त छँदै थियो। रह्यो प्रहरीको कुरा– उनीहरू बेलाबेला यसो छापा मार्न आएजस्तो त गर्थे, तर आँखा चिम्लेर फर्किहाल्थे। धन्दा जस्ताको तस्तै!
अचेल काठमाडौंका सिनेमा हलमा टिकट ब्ल्याक हुँदैन। कहाँ गए त ती ब्ल्याकियाहरू? के उनीहरूको जालो प्रहरीले तोड्यो? कि, नागरिक सचेतनाले तोड्यो?
यी दुवैले तोडेका होइनन्।
उनीहरूको जालो तोड्यो, खुला बजारले।
‘क्यूएफएक्स’ ले जयनेपाल र कुमारी हल भाडामा लिएर अत्याधुनिक ढंगले चलाउन थालेपछि फिल्म प्रदर्शनको परिभाषा नै फेरियो। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवाको बानी लाग्यो। यसले हलवालाबीच प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढ्यो। नयाँ सुविधासम्पन्न हलहरू धमाधम खुल्न थाले। पुराना हलले पनि सुविधा बढाएर आफूलाई नयाँ साँचोमा ढाल्दै गए। अनि त, टिकट किन्न हम्मेसी लाम बस्नै परेन। फोन वा अनलाइनबाटै बुकिङ हुन थाल्यो।
धन्दामा मन्दी आएपछि ब्ल्याकियाहरूले त्योभन्दा बढ्ता मुनाफा अन्तै भेटे– घरजग्गा दलाली, सेयर वा वैदेशिक रोजगारी। यसले उनीहरू स्वतः लाखापाखा लाग्न थाले।
आयल निगमको अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै २०–२५ वर्षअघिको हलवालाको जस्तै हो, जसको हातमा क्षमताको आधा माल पनि छैन। पछिल्लो समय निगमले बेच्नेभन्दा बढी परिमाणको पेट्रोल, डिजेल र ग्यास कालोबजारबाट अनधिकृत रूपमा बिक्री भइरहेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भारतीय नाकाबन्दीयता दुई महिनामा कुल मागको झन्डै १५ प्रतिशत इन्धन मात्र आयात भएको छ। अर्थात्, बजार मागको १५ प्रतिशत हिस्सा मात्र निगमको हातमा छ। इन्धन आपूर्तिको अर्को औपचारिक स्रोत नभएको हाम्रो देशमा यो तथ्यांक हेर्दा त सडक सुनसान भइसक्नुपर्थ्यो, तर त्यस्तो छैन। इन्धनको ‘चरम अभाव’ भनिएको यस्तो बेला पनि सडकमा चरम ‘ट्राफिक जाम’ झेल्नुपर्ने स्थिति छ।
इन्धनको यो अनधिकृत व्यापार लुकिछिपी होइन, खुलेआम भइरहेको छ। कतिसम्म भने, कालोबजारमै प्रतिस्पर्धा यति चर्को छ, महिनादिनअघि पेट्रोल लिटरको ५ सय रुपैयाँ पर्थ्यो, अहिले २ सय ५० मा झरेको छ। एक सिलिन्डर ग्यासलाई १० हजार रुपैयाँसम्म हाल्नुपर्थ्यो, अहिले ४–५ हजारमै पाइन थालेको छ।
एक किसिमले भन्दा यो अवैध धन्दालाई सरकारले नै प्रश्रय दिएको छ, चाहे त्यो चोरीतस्करी र अवैध ओसारपसारमा आँखा चिम्लेर होस् वा आयल निगमलाई नै संगठित अवैध धन्दामा लगाएर। निगमले केही पेट्रोल पम्पलाई अनधिकृत रूपमा तेल उपलब्ध गराएको घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ। केही कागजी कम्पनीलाई तेल आयातका नाममा बिनाग्यारेन्टी करोडौं रकम भुक्तानी गरिएको घटनाले पनि अवैध धन्दामा निगमको साँठगाँठ देखाउँछ। यही विषयलाई लिएर निगमका व्यवस्थापकहरू संसदीय समितिको कठघरामा समेत तानिएका छन्।
उता, थानकोटबाट दिनहुँ हजारौं लिटर पेट्रोल अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ। न कसैले हिँडेर ओसार्छ, न उडाएर ल्याउँछ। सबैले यात्रुबाहक बसमा गुडाएरै ल्याइरहेका छन्। तर, आजसम्म प्रहरीले एक ग्यालेन समातेको उदाहरण छैन।
के हामी नागरिक यसबारे सचेत छैनौं त? छौं।
बोलेका छौं त? छैनौं।
किन? किनकि, हामी पनि धेरथोर यसका अंशियार छौं, तेल उपभोक्ताका रूपमा।
यही हो, सिस्टम–डी भनेको।
कानुनी दायराभन्दा बाहिरको धन्दा, जसलाई कानुनले अपराध त भन्छ, तर अंकुश लाउँदैन। हामीलाई पनि अपराध हो भन्ने थाहा त छ, तर रोक्न सक्दैनौं। जुन अवैध हो, तर लुकिछिपी हुन्न। भूमिगत हो, तर सबैको पहुँचमा छ।
तेलको कालोधन्दा त्यति नै स्वाभाविक हो, जति घाम अस्ताएपछि रात पर्नु, ग्रहण लाग्दा अँध्यारो हुनु। अहिले हाम्रा औपचारिक संयन्त्रहरूमा पनि ग्रहण लागेकै अवस्था छ। त्यसैले, डर कालोधन्दा फस्टायो भनेर होइन, डर त यसले सिस्टम–डीको रूप धारण गर्नुमा हो। कालोधन्दा कुनै न कुनै दिन नियन्त्रणमा आउँछ, सिस्टम–डीको रूप लिइसकेपछि भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले त भित्रभित्रै हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै खत्तम पारिदिन्छ, धमिराले काठ खाएर खोक्रो पारेजस्तै।
यसको कारण के भने, अवैध धन्दा भनेको नरभक्षी बाघजस्तै हो। एकचोटि मान्छेको रगत चाखेको बाघले अरू जनावरको शिकार गर्दैन। ऊ मान्छेको खोजीमा गाउँ नै पस्छ। तेलका अवैध धन्दावालाहरूले पनि यसबाट हुने कुस्त मुनाफाको स्वाद चाखिसके। अब उनीहरूको जोड यसलाई लामो समय तन्काउन वा टिकाएर राख्नमै हुन्छ।
म यहाँ एउटा अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु।
पोखराका मेरा एक जना मित्र वैदेशिक रोजगारका लागि अरब जान खोजिरहेका छन्। भिसा लागिसकेको छ। खालि अहिलेको संकटपछि म्यानपावर एजेन्सीले उनको उड्ने तिथि पर सारेको छ।
यही मौकामा उनले आफूजस्तै भिसा बोकेर बसेका दुई जना साथीसँग मिलेर तेलको अवैध धन्दामा हात सेक्न थालेका छन्। परासी घर भएका एक जनाले खुला सीमाबाट तेल छिराउने जिम्मा सम्हालेको छ। त्यसलाई बजारसम्म ल्याएर स्टोर गर्ने र काठमाडौं, पोखरा लगायत बढी माग हुने सहरी क्षेत्रमा ढुवानी गर्ने चाँजो अर्को साथीले मिलाएको छ, जसको यातायात क्षेत्रमा राम्रो ‘कनेक्सन’ छ। मेरा ती मित्र भने काठमाडौं र पोखरा ओहोरदोहोर गर्दै ग्राहक खोज्ने काम गर्छन्। उनका अनुसार एक खेपमा ३५–४० हजार रुपैयाँ सोझै कमाइ हुन्छ। उनले पछिल्लो एक महिनाको अन्तरालमा यस्तो खेप कति ओसारे कति!
नढाँटी भन्दा, मैले पनि एकचोटि लिटरको ३ सय ५० र अर्कोचोटि २ सय ५० रुपैयाँ तिरेर उनीसँग तीन–तीन लिटर पेट्रोल किनिसकेँ। यस आधारमा म पनि कालोधन्दाको एउटा अंशियार हुँ।
केही दिनअघि मेरा ती मित्रले भने, ‘यार, यसमा त विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ हुँदो रहेछ। भिसा–सिसा गोली मारेर यही काम गरेर बस्नुपर्यो कि क्या हो!’
उनले त यो ठट्टा मात्र गरेका हुन्, तर मलाई थाहा छ, यहाँ गम्भीर भएर यसरी सोच्नेहरूको पनि कमी छैन। नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न असहज आपूर्तिलाई तन्काउन उनीहरू साम, दाम, दण्ड, भेद जे उपाय गर्न पछि पर्ने छैनन्। गरिरहेकै पनि होलान्!
नाकाबन्दी त एक न एक दिन अवश्य खुल्छ, तर यो कालोधन्दा बन्द हुन गाह्रो छ। आयल निगमभित्र र हाम्रो बजार संयन्त्रमै जरो गाड्न थालिसकेका उनीहरूले आफ्नो कमाउधन्दा जारी राख्न आगामी दिनमा पनि आपूर्तिमा खलल् पुर्याइराख्न सक्नेछन्। यसका अनेक उपाय हुन्छन्।
ढुवानी भाडा बढाउन माग राख्दै ट्यांकर व्यवसायीले महिनौं हड्ताल गरेर आपूर्ति ठप्प पार्न सक्ने देश हो हाम्रो।
बढी नाफाको लोभमा वा उपभोक्ता ठग्ने पम्पलाई कारबाही रोक्न पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनबाटै महिनौं पम्प बन्द गराइने देश हो हाम्रो।
हामीले तेल आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्र भनेका यी निकाय नै सानातिना स्वार्थमा लागेर आपूर्तिसँग सम्झौता गर्छन्, उपभोक्तालाई चरम अभावको भुंग्रोमा झोस्छन् भने भोलि सिस्टम–डी जुर्मुराए केसम्म गर्न सक्ला?
उनीहरूले धन्दा चलाउन त्यही ट्यांकर व्यवसायी वा डिलर्स एसोसिएसनलाई पैसा खुवाएर आपूर्ति अवरुद्ध पार्न के बेर!
आयल निगमका व्यवस्थापकबाटै आपूर्तिमा अड्चन ल्याइदिन के बेर!
गाडीले कुखुरा कुल्चेको निहुँमा राजमार्ग अवरुद्ध हुने ठाउँमा भोलि नियोजित रूपले नै बाटो बन्द गराइन के बेर!
हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भने, निगमले एक साता मात्र ग्यासको ‘डेलिभरी अर्डर’ (पिडिओ) जारी गर्न ढिला गरे एक महिना त्यसै हाहाकार हुन्छ। दुई–चार दिन मात्र राजमार्ग अवरुद्ध भए, दुई–चार साता नै राजधानीमा तेल पाइन्न। यस्तोमा सिस्टम–डीले नै आयल निगम र बजार संयन्त्रको साँचो आफ्नो स्वार्थअनुरुप घुमाउन के बेर!
यो अहिलेलाई शंका मात्र हो, तर सिस्टम–डी जुन रफ्तारमा संस्थागत हुँदैछ, यसको खतरा टड्कारो छ। संसारभरि सिस्टम–डीले काम गर्ने यसरी नै हो।
के साँच्चै नेपालमा यो हदसम्मको कालोबजारी सम्भव छ त?
अनधिकृत व्यापार फस्टाउनलाई जस्तो आधारभूमि चाहिन्छ, त्यो सबैमा नेपाल परिपक्व बनेको अवस्था छ अहिले।
इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक अफेयर्स (आइइए) द्वारा सन् २०१३ मा प्रकाशित ‘द स्याडो इकोनोमी’ (छायाँ अर्थतन्त्र) शीर्षकको प्रतिवेदनमा यस किसिमको समानान्तर अर्थतन्त्र वा कालोधन्दा हुर्कनलाई सात स्थिति खाँचो पर्ने औंल्याइएको छ।
पहिलो, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करका दर बढी छन् भने छायाँ अर्थतन्त्रले फस्टाउने मौका पाउँछ।
दोस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सुरक्षाको भार बढी भएको अवस्थामा अप्रत्यक्ष कारोबार फस्टाउँछ।
तेस्रो, सरकार–नियन्त्रित बजार प्रणाली।
चौथो, बजारका औपचारिक संयन्त्रको गुणस्तर कमजोर भए।
पाँचौं, जनतामा कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनाबोध कम भए वा कर तिर्न इच्छुक व्यक्तिलाई पनि सरकारले सहज वातावरण नबनाइदिए।
छैटौं, बेरोजगारी दर बढी भए।
र, सातौं, प्रतिव्यक्ति आय कम भएको अवस्था।
यीमध्ये सबैजसो आधार हामीकहाँ अहिल्यै परिपक्व भएर बसेका छन्। बजार संयन्त्र कमजोर छ। बेरोजगारी दर बढी छ। सर्वसाधारणमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनाबोध कम छ। कर तिर्न चाहनेलाई पनि राजस्व अधिकृतहरू व्यक्तिगत आम्दानीको लोभमा नतिर्न उक्साउने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति आय कम छ, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रको लागत छोइसाध्य छैन। धेरै जना कम समयमा बढी आम्दानीको बाटो खोजिरहेका छन्।
सायद त्यही भएर नेपालमा अवैध व्यापारको परिमाण विश्व्यापी औसतभन्दा बढी नै छ।
आइइएको प्रतिवेदनअनुसार संसारमा अवैध कारोबारको परिमाण कुल अर्थतन्त्रको औसत ३३ प्रतिशत हुन आउँछ। सन् १९९९ देखि २००७ सम्मको तथ्यांकका आधारमा नेपालमा यो औसत ३६.७ प्रतिशत छ। यो दक्षिण एसियाको औसत २५.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। अन्य सार्क सदस्यराष्ट्रसँग तुलना गर्दा उक्त प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अवैध व्यापारको परिमाण श्रीलंका (४३.९) पछि दोस्रो स्थानमा रहेको देखाउँछ।
विकसित अर्थतन्त्रमा यस्तो धन्दा तुलनात्मक कम हुन्छ। जस्तो, ओइसिडी समूहका देशमा यो १३.४ प्रतिशत छ। जबकि, उप–सहारा अफ्रिकी मुलुकमा सार्कभन्दा बढी ३७.६ प्रतिशत।
भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै फस्टाएको पेट्रोलियमको अवैध कारोबार यो बृहत सम्भावनाको सानो हिस्सा मात्र हो। डर त के भने, यसले पेट्रोलियम कारोबार मात्र होइन, अन्य अवैध धन्दा फस्टाउनलाई पनि उर्वर भूमि दिइरहेको छ। आज पेट्रोलियम ओसार्नमा जुन अवैध सञ्जाल प्रयोग भइरहेको छ, भोलि प्रणालीको रूप धारण गरेर सिस्टम–डी बनेको अवस्थामा, जुनसुकै अवैध धन्दा सजिलै चल्न सक्छ। सुरक्षा हिसाबले पनि यो चुनौतीपूर्ण घडी हो।
एकछिन सोचौं त, अहिलेकै अवस्थामा आयल निगम भन्ने संस्था नै खारेज गरिदिए बजारमा तेल हाहाकार योभन्दा बढ्ला?
बढ्दैन। माथि भनिसकियो, निगमले बजार मागको सानो हिस्सा मात्र आपूर्ति गरिरहेको छ। बाँकी सिस्टम–डीबाट भइरहेको छ। निगम खारेज भए, सिस्टम–डीले पूरै आपूर्ति गर्न थाल्छ। भाउ केही समय अकासिएला, कालोबजारको प्रतिस्पर्धाले फेरि तल झरिहाल्छ।
यसको अर्थ, निगम खारेज गरी सिस्टम–डीलाई नै सुम्पिउँ भन्न खोजेको होइन। त्यो त निगम खारेज नभए पनि अहिलेकै अवस्था कायम रहे ढिलोचाँडो उसको पोल्टामा परिहाल्छ। मेरो आसय यो अनधिकृत व्यापारको जरा कसरी उखेल्न सकिन्छ भन्ने हो।
पेट्रोलियममा यो हदसम्म अवैध धन्दा फस्टाउनुको कारण भारतीय नाकाबन्दी मात्र होइन, निगमको आफ्नै अक्षमता पनि हो। भारतको रवैया राम्ररी पर्गेलेको निगमले बेलैमा चीनबाट पनि तेल आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर किन लबिङ गरेन? यसमा त सरकारले हात बाँध्यो रे, उसलाई तीन–चार महिना पुग्ने गरी इन्धनको स्टक राख्न कसले हात बाँधेको थियो?
पेट्रोलियमजस्तो अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’ मा एकाधिकार जमाउँदै आएको सरकारी संस्थानले जम्मा १०–१५ दिनको स्टक राखेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को बिचौलियाजस्तो बस्न मिल्छ? यो भनेको नेपालको लाइफलाइनलाई सिधै भारतको हातमा सुम्पेको होइन र? वा, पेट्रोलियम कारोबारलाई सिस्टम–डीको पासोमा पार्न पहिल्यैदेखि प्रपञ्च रचिँदै आएको होइन र?
पेट्रोलियम कारोबारमा निजी व्यवसायीको संलग्नता हुन्थ्यो भने के भारतले नाकाबन्दी लगाउनेबित्तिकै यो हदसम्म अभाव र कालोबजारी हुन पाउँथ्यो?
हुन त घाँटीमा पासो परिसकेपछि यी प्रश्न केलाएर मात्र हल निस्कँदैन। तर, समाधान यही प्रश्नको जवाफमा छ।
तत्काललाई इन्धनको कालोधन्दा साम्य पार्ने उपाय भनेको भारतको नाकाबन्दी खोलेर वा सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोजेर आपूर्ति सहज पार्ने नै हो। तर, सिस्टम–डीले खेल्नसक्ने ठाउँ त त्यसपछि पनि रहन्छ नै। माथि भनेजस्तै उसले आयल निगम, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन वा ट्यांकर व्यवसायीमध्ये कसैसँग पनि मिलेमतो गरेर आपूर्ति असहज पारिरहनसक्छ। र, बजारमा आफ्नो रजाइँ गरिरहनसक्छ।
त्यसैले, नाकाबन्दी खुलेपछि पनि अवैध धन्दा बन्द हुन्छ भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसका लागि जरो गाड्न थालेको सिस्टम–डीलाई उखेल्न केही नीतिगत सुधारको बाटो अवलम्बन नगरी हुन्न।
जस्तो, चीनसँग छलफल क्रममा रहेको पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौतालाई जुनसुकै अवस्थामा हस्ताक्षरसम्म पुर्याएर व्यापारिक आयात सुरु गराउनुपर्छ। यतिमात्र होइन, संसारभरिका पेट्रोलियम कम्पनीसँग इन्धन आयात निम्ति नेगोसिएसन थालिहाल्नुपर्छ। क्षमता भएका निजी व्यवसायीलाई पेट्रोलियम कारोबारमा प्रवेश गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अहिले नाकाबन्दी बेला बजार खोल्दैमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ, भोलि सहज भएपछि यसले निश्चित रूपमा नतिजा दिनेछ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आयल निगम तथा भोलि आउने नयाँ पेट्रोलियम कम्पनीलाई कम्तीमा ६–८ महिना पुग्ने स्टक राख्न सरकारले बाध्य बनाउनुपर्छ।
सिनेमा हलको उदाहरणले देखाउँछ, कालोधन्दाको अन्त्य न प्रहरी–प्रशासनबाट सम्भव छ, न नागरिक सचेतनाबाट। यो सम्भव छ, मात्र बजार प्रतिस्पर्धाबाट। पेट्रोलियमको कालोधन्दाका हकमा पनि आयल निगमको संस्थागत विकास र सँगसँगै बलियो प्रतिस्पर्धी कम्पनीको स्थापनाले मात्र कालोधन्दा संस्थागत हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ।
र, सिस्टम–डीको जालो संस्थागत रूपमा फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ।
...
सिस्टम–डी अर्थतन्त्रको निम्ति परजीवी होइन। यो अर्थतन्त्रभित्रै जन्मिने र हुर्किने एउटा यस्तो अंग हो, जसले सिंगो ज्यानलाई गलाएर आफ्नो मुठ्ठीमा पार्दै लैजान्छ।
यसको उपचार अर्थतन्त्रभित्रै छ– बजार प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारी नियमन निकाय, कमभन्दा कम सरकारी नियन्त्रण, रोजगार वृद्धि, करका दरमा कमी र सुशासन।
यी सबै क्षेत्रमा नेपालले लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ। जबसम्म यो बाटोमा दरो पाइला सार्न सक्दैनौं, सिस्टम–डी कुनै न कुनै रूपमा जीवित रहन्छ। झ्यांगिन्छ। फैलिन्छ। र, कुनै न कुनै दिन काट्नै नसक्ने घना वृक्षको रूप धारण गर्छ।
किनकि, यसलाई पोषण गर्ने सातवटै आधार नेपालमा परिपक्व भएर जो बसेका छन्।
तेलको कालोधन्दा त खतराको घन्टी मात्र हो।
