नेपाली राजनीति संवेदनशील मोडमा छ। भारतको अमानवीय नाकाबन्दी र कच्पल्टिँदै गएको हाम्रो राजनीतिले मुलुकको सामाजिक सद्भाव र आन्तरिक एकता नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर संविधानको विरोधमा तीन महिनादेखि मधेस ठप्प छ भने अर्कातिर दुई महिना नाघेको नाकाबन्दीले मुलकभर जीवन कष्टकर बनाएको छ।
यस्तो बेला छिमेकी मुलुकको नाजायज नाकाबन्दीलाई लिएर एकजुट हुनुपर्ने नेपाली समाज गहिरोसँग विभाजित बनेको छ। यही विभाजनबीच हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक्र सुरु भएको छ। हिजो राति मात्रै प्रहरी कारबाहीमा सप्तरीमा दुई जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछि त्यहाँ स्थिति राज्यको नियन्त्रणबाहिर छ। चाडपर्वको समाप्तिसँगै मधेसी मोर्चाले तीव्र बनाएको आन्दोलन क्रममा मोर्चाका कार्यकर्ता थप हिंस्रक बनेका छन्। उनीहरूले अक्सिजन लगाएका बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स र औषधि बोकेका गाडीमाथि समेत आक्रमण गरेका छन्। राज्य त्यसको प्रतिरोधमा उत्रेको छ।
भारतको नाकाबन्दी लम्बिँदै गर्दा र हिंसाको दुश्चक्र बढ्दै जाँदा समाज यति विभाजित बनेको छ, एउटा पक्षले आन्दोलनकारीको मात्र हिंसा देख्न थालेको छ भने अर्को पक्षले राज्यको मात्र। यो विभाजन सामाजिक सञ्जालमा आपसी घृणाका रूपमा फैलिन थालेको छ। हामी कति विभाजित बनेका छौं भन्ने झल्काउन सामाजिक सञ्जालको सानो दृष्टान्त यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।
हिजो शनिबार साँझ मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘आन्दोलनको पहिलो सर्त कमान्ड जिम्मेवारी। दोस्रो स्पष्ट तार्किक विकल्पको माग। मानवीयता विपरीतको मनपरि आक्रमण आतंकवाद।’
पत्रकार आलिषा कोइरालले प्याकुरेललाई तुरन्तै जवाफ फर्काइन, ‘अस्ति आँगनमा काम गरिरहेको निर्दोष, निहत्था महिलालाई छातीमा प्रहरीले गोली ठोक्दा दिपावाली मनाउनेले आज मानवताका कुरा गर्दै छन्।’
प्याकुरेलले प्रतिवाद गरे, ‘को हुन यी मनपरि फत्तुर लगाउने? देख्या छ दिपावली गरेको? एउटाले गोली ठोक्यो भनेर सरोकारै नभएको अर्कोलाई हिर्काउनु जायज?’
प्याकुरेल र कोइराला दुई फरक पिँढीका प्रतिनिधि हुन्। समानता, स्वतन्त्रता र मानिसका आधारभूत अधिकारप्रति दुवै सचेत र प्रतिबद्ध छन्। यति हुँदाहुँदै मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनीहरूबीच गहिरो खाडल बनेको देखिन्छ।
यस्तो तिखो वाद–प्रतिवाद हिजोआज सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक ठाउँमा प्रशस्तै हुने गर्छ। यसको कारण के भने, हामी सबै विभाजित छौं, दिक्दारिएका छौं, सबैको संयम पातलिएको छ, अरूका तर्क सुन्ने, पढ्ने, मनन गर्ने धैर्य हामी सबैले गुमाउँदै गएका छौं।
तर, यो बढ्दो सामाजिक–राजनीतिक विभाजनले मुलुकलाई निकास दिने हैन। त्यसैले हामी जहाँ छौं, एकपटक त्यहीँ थामिएर सोच्न जरुरी छ। विभाजित राजनीतिले आमनागरिकलाई ध्रुवीकृत गर्छ, तर यो पनि उत्ति नै सत्य हो, विभाजित समाजले पनि राजनीतिलाई गाँज्दै लैजान्छ। यसले साँघुरो घेराको राजनीतिलाई मलजल गर्छ, समाजलाई सहमतिविमुख बनाउँछ।
हामीले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ, समाज जुन नाजुक मोडमा आइपुगेको छ, त्यहाँ हामी एक पक्षको मात्र हिंसा र अतिवादले पुगेका होइनौं। टीकापुरमा आठ जना निशस्त्र प्रहरीको हत्या, एक प्रहरी जवानका दुई वर्षीय छोराको घरमा खेलिरहँदा गोली हानी हत्या, जनकपुरमा झाडीमा लुकिरहेका १४ वर्षीय नितु यादवलाई झाडीबाहिर तानेर प्रहरीद्वारा गोली हानी हत्या, महोत्तरीमा आन्दोलनकारीद्वारा एम्बुलेन्सबाट झिकेर घाइते प्रहरीको हत्या, घाइते अवस्थामा लडिरहेका जलेश्वरका रामविवेक यादव र कलैयाका हिफाजत मियाको प्रहरीद्वारा गोली हानी हत्याजस्ता कायरतापूर्ण हिंसा र प्रतिहिंसाका शृंखलाले हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्याएको हो।
मधेसमा भएका आन्दोलन शान्तिपूर्ण छैनन् भन्नेमा दुईमत छैन। निषेधित क्षेत्र र कफ्र्यु तोड्न प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्नु, पेट्रोल बम हान्नु, घरेलु हतियारले आक्रमण गर्नु मधेस आन्दोलनको एउटा चरित्र नै बनेको छ। यति हुँदाहुँदै मधेस आन्दोलन क्रममा प्रहरीले नै ज्यादा बल प्रयोग गरेको छ भन्नेमा पनि दुईमत छैन। टीकापुर घटनापछि गौरमा एक जना मात्र प्रहरीको हत्या भएको छ, जबकि पूर्वी तराईमा मात्र ४० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको हत्या भइसकेको छ। अधिकांश घाइतेको टाउको, पिठ्युँ वा छातीमा गोली लागेको छ। घुँडामुनि गोली लागेका प्रदर्शनकारी थोरै मात्र छन्।
अहिलेको अवस्था सहज भएपछि गरिने स्वतन्त्र छानबिनले मात्र तराईमा जारी हिंसा र प्रतिहिंसाको यथार्थ चित्र बाहिर ल्याउने छ। त्योभन्दा अघि यसमा धेरै माथापच्ची गरेर हामीले अहिलेको विभाजन बढाउन र स्थिति बिगार्न मात्र सहयोग पुर्याउनेछौं।
मधेसी आन्दोलनको राजनीतिक समाधान नहुञ्झेल हिंसा र प्रतिहिंसाको यो दुश्चक्र चलिरहने छ। हामी एकअर्कालाई आरोपित गरिरहने छौं। त्यसैले, हामीसँग अब धेरै कुरामा अल्मलिने समय छैन। अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो, मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधान र आन्तरिक एकताको पुनस्र्थापना। सबैको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। अब यो वा त्यो बहाना र स्वार्थमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अलमल गरे र नागरिकको दबाब पुगेन भने स्थिति कुनै पनि बेला काबूबाहिर जान सक्छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूभित्र जमेर बसेको हठ त्याग्नु जरुरी छ। त्यस्तै, समस्या लम्ब्याएर सरकार ढालौं कि गाँठो फुकाएर मुलुकलाई निकास दिउँ भन्ने बिलखबन्दबाट जति चाँडो कांग्रेस मुक्त हुन्छ मुलुकले त्यति नै चाँडो निकास पाउँछ। पछिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि घोर निरासामा फसेको कांग्रेसले यो कठिन घडीमा मुलुकसामु पिठ्यूँ फर्काएर बस्यो भने अहिलेको भन्दा ठूलो निरासा र क्षति उसले भविष्यमा बेहोर्ने छ। भारतले नाकाबन्दी जारी राखुञ्जेल आफूले व्यवहारिक भएर सम्झौता गर्नु आवश्यक नठान्ने मोर्चाको मनोविज्ञान पनि मुलुक र उसकै लागि घातक छ।
सरकारी गठबन्धन, प्रतिपक्षी दल र मोर्चाले अब सीमांकनका विषयमा अविलम्ब समधान खोज्नु जरुरी छ। विवादको चुरो अहिले पनि सुनसरी, मोरङ र कैलालीका कतिपय क्षेत्र कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने हो। सुनसरी र मोरङलाई विभाजन गर्नेमा स्वयं मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले असहमति व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू कि झापा, मोरङ र सुनसरी तिनै जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशमा रहनुपर्ने वा झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बन्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
वर्षौंको किचलोले के देखाउँछ भने, यी जिल्लाको विवाद कसरी हल गर्नेभन्दा कुन विधिबाट हल गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो। यसका लागि कुनै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई हैन, स्थानीय क्षेत्रका नागरिकलाई सोध्नुपर्छ, उनीहरू कुन प्रदेशमा बस्न चाहन्छन्? गाविस तहमा जनमत संग्रह गर्ने र गाविसहरूलाई ‘क्लस्टर’ बनाएर कुन निर्वाचन क्षेत्रमा राख्ने भनी तय गर्ने। यो नै सर्वोपरी विधि हो।
यसले सीमांकनमा स्थानीय जनताको चाहनाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, वर्षौंदेखि सीमांकनको मुद्दालाई ‘इगो’ बनाएर बसेका नेतालाई पनि सहमतिमा पुग्न ‘फेस सेभिङ’ को बाटो दिनेछ।
यो विधिका विरोधीहरूको तर्क छ, अहिलेका विवादित जिल्लामा यस्तो विधि अपनायो भने अरू जिल्लामा पनि त्यो माग बढ्छ। अरू जिल्लामा पनि त्यस्तै माग राखेर तीन महिना आमहड्ताल भयो भने राज्यले नमानेर धर पाउँछ र? सुर्खेतमा एक साता आन्दोलन हुँदा मान्नुपर्यो कि परेन?
त्यस्तो माग केही समय उठ्यो नै भने पनि विधि पहिल्यै तय भएपछि शान्तिपूर्ण रूपले त्यसको समाधान पनि हुँदै जानेछ र विस्तारै सीमांकन विवाद मत्थर हुँदै जानेछ।
यस्तो विधि नअपनाउने छुट पार्टी र नेताहरूलाई उपलब्ध छ, तर समाधानको अर्को बाटो निकाले मात्र। अब पनि समाधान ननिकाली समस्या मात्र गिजोल्ने छुट कसैलाई छैन।
