भोलि भनिएको निर्णायक वार्तालाई सफल बनाउनुमै हामी सबैको भलाई छ। किनभने अहिले मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन राष्ट्रवादी आन्दोलन हो। जसले यो राष्ट्र टुक्र्याउने आन्दोलन हो, यो भारतबाट निर्देशित आन्दोलन हो, भनिरहेका छन् ती व्यक्तिहरुको दिमागमा मधेसीहरूको राष्ट्रियताप्रतिको बफादारितालाई प्रश्न गर्ने महेन्द्रवादी चिन्तन हावी भएको मात्र हो।
राणाकाल र पञ्चायती शिक्षाको दिमागमा गहिरो छाप परेको हुनाले त्यस्तो विचार निमार्ण हुन गएको हो।
यो आन्दोलनले सदियौँदेखि बहिस्करणमा परेका मधेसी थारु जनजातिहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने हुँदा यो साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले नेपालको अखण्डतालाई साँचो अर्थमा मजबुत पार्ने छ। बन्दुकमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि राजनीतिक माग सम्बोधन गराउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ। यसकारण यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गराई सफलताको जस पनि आन्दोलनकारीलाई दिनुपर्दछ। यसपालिको मधेस आन्दोलनका दुईवटा मुख्य विशेषता रहेको छन्।
पहिलो विशेषता हो यसपालिको आन्दोलन मधेसी भर्सेस पहाडी भएन। मोर्चाले यसबारेमा विशेष सतर्कता अपनाएको देखियो। सायद २०६३ को मधेस आन्दोलनमा भएको भूललाई मोर्चाले पनि एउटा शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरेको बुझ्न सकिन्छ। र यहि कारणले मधेसका विभिन्न सहरहरुमा पहाडी समुदायले मधेसीको मागमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेर जुलुस निकालेको देखियो।
दोस्रो विशेषता भनेको, गाउँ गाउँमा मधेसीको चेतनामा विस्तार भएको छ। कुनै पनि आन्दोलनको दुरगामी प्रभाव भनेको सायद यही हुनेरहेछ। उनीहरूले आफ्ना कुन कुन अधिकार खोसिएका छन्, भन्ने कुरामा मोटामोटीरुपमा स्पष्ट छन्। सचेत मधेसीलाई त संविधानको विभेदकारी धारा उपधारा पनि कण्ठै छ। त्यसकारण सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने अब पनि मधेसीलाई ठग्न र झुक्याउन सम्भव छैन।
प्रान्तहरुको सिमांकनमा पुर्नविचार नगरी आन्दोलनको सेफ ल्याण्डिङ हुने अवस्था छैन। यसकारण सिमांकन, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र नागरिकताजस्ता चारवटै विषयलाई एकैचोटि प्याकेजमा डिल हुनेगरी राजनीतिक सहमति गर्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सिमांकन संशोधन हुँदा महाधिवेशनमा आफ्नो भोट घट्छ कि भन्ने डर हटाए हुन्छ। देशले राष्ट्रिय निकास पाउँदा उसले अझ बढी जश पाउने छ। त्यसैले पनि नेताहरुले सिमांकनसहितको संविधान संशोधनको विषयमा अब कुनै पनि बहानामा भाँजो हाल्नु हुँदैन।
अहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहल गर्नुभएको छ, सत्तारुढ दलका केही युवा नेता स्थिति भाँड्न उद्धत रहेका छन्। तिनको योजना र सोचले देशलाई थप क्षति पुर्याउने छ। देशलाई उनीहरुको बाटोमा जानबाट हामी सबैले रोकौं। ‘प्रचण्ड’ जीले समस्या समाधानका लागि लिनुभएको पहल सकारात्मक छ ।
त्यसैले उहाँले गर्नुभएको पहलले परिणाम ल्याउन सक्नुपर्दछ। प्रचण्डजीको भूमिका यतिखेर महत्वपूर्ण यस अर्थमा छ कि सत्ताको साँचो उहाँको हातमा छ।
संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वायत्तताजस्ता कुरा माओवादी द्वन्द्वकालमा उहाँले मधेसीहरुलाई सिकाउनुभएको हो। यद्यपी संघीयताको विषय सर्वप्रथम तराई कांग्रेसले राणाविरोधी आन्दोलन सफल भएपछि उठाएको थियो र २०४६ को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित बहुदलीय कालमा यो मुद्दा उठाउने दल मधेसी नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी थियो। जे होस द्वन्द्वकालमा प्रखर रुपमा यो मुद्दालाई प्रचण्डजीले नै उठाएको हुँदा मुद्दाको उठान गर्ने व्यक्तिले नै त्यो मुद्दाको समाधान अर्थात बैठानको नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ।
संविधान निर्माणको क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी कांग्रेस र एमालेको कित्तामा उभिएपछि मधेसी, जनजातिप्रति झन कठोर हुन पुग्यो। पाँच जिल्ला (झापा, मोरड, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुर) को विवादलाई झन जटिल बनाइदियो। अहिले पनि यी मधेसका जिल्लामा नै सीमित रहेर समाधान खोज्नुपर्दछ। यी जिल्लाहरुका मधेस बाहुल्य क्षेत्रलाई मधेस प्रदेशमा राख्दा समाधान निस्कन सक्छ। मधेसमा दुई प्रदेश राख्दा निकास निकाल्न सकिन्छ। मधेसीहरुको माग केवल मधेस जिल्ला पहाडमा मिसिनुहुन्न भन्ने हो। यो कुरा तर्कपूर्ण छ किनभने मधेसीहरु पहाडको प्रदेशमा गाभिएर अल्पसंख्यामा पर्न चाहदैनन्।
आखिर संघीयता भनेकै त आफ्नो प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन न हो। यो संविधान ९० प्रतिशतको बहुमतले बनाएको भनेर जुन तर्क दिइदैछ, त्यसले कसैको मन जित्न सक्दैन। धेरै टाढा नजाउँ, २०४७ सालको संविधानविरुद्ध माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्धलाई मात्रै सम्झौं। २०४७ को संविधानलाई लाई कांग्रेस र एमालेले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेको कुरालाई मात्रै सम्झिँदा पनि पुग्छ। आखिर २०४७ संविधान पनि शतप्रतिशत सहमतिबाट आएकै थियो, भलै त्यो आयोगबाट बनेको संविधान थियो।
मधेसी मोर्चा र ठूला दलबीच विश्वासको ठूलो खाडल छ, यसका विभिन्न कारणहरु छन्, तर प्रमुख कारण उनीहरुले विगतमा भोगेको धोका नै प्रमुख कारण हो। कुनै खालको संयन्त्र बनाएर पाँच जिल्लाका मधेसी र पहाडी बाहुल्य रहेको इलाकालाई सम्बन्धित प्रदेशमा बनाउन नसकिने होइन, तर त्यसो गर्दा फेरि पनि ठूला दलले धोका दिने हो कि भन्ने आशंका मधेसी दलहरुलाई छ। यसकारण विज्ञहरु राखेर सम्झौता गरेर टुंग्याउन सकिने विकल्प अब संभव छैन। कोशी नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो।
झण्डै सय दिनको आन्दोलनमा चार दर्जन मधेसीले सहादत दिइ सकेका छन्। अब यो विकल्प काम लाग्दैन। अब राजनितिक सहमतिकै आधारमा सिंमाकनको विषय अहिले नै टुंगो नलागइकन आन्दोलनको फेस सेभिङ हुँदेन। यसकारण मधेसको भू-भाग नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म कायम राख्दै कर्णाली पश्चिममा कहाँसम्म लान सकिन्छ र पूर्वमा कोशी पारी कहाँसम्म लान सकिन्छ वार्ताको विषय त्यो हुनु पर्दछ। अधिकार सूचीमा पनि स्थानीय तहको नीति निमार्ण र संरचनामा प्रादेशिक सरकारको क्षेत्राअधिकार भित्र हुनुपर्छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था नै कायम गर्दा समाधानको उत्तम विकल्प हुनसक्छ। निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा मधेसी दलहरुले आन्दोलन गरेपछि कायम भएको थियो। उनीहरु भन्दैछन्, हामीले बलिदानी गरेर अन्तरिम संविधानमा कायम गरेको व्यवस्था अहिले उल्टाइएको छ।
नागरिकताको सवालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको हकमा पूर्ववत् व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ भने अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकलाई उच्च पदमा जानबाट रोक्ने अहिलेको व्यवस्थामा संशोधन जरुरी छ। अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुख बाहेकका सबै पद खुल्ला राख्दा समाधान निस्कन सक्छ। अहिलेको व्यवस्थामा अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकलाई अनावश्यकरुपमा थुप्रै पदहरूमा जानबाट रोक लगाइएको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकलाई कुनै छेकबार राख्नु हुन्न किनभने जन्मसिद्ध भनेको परम्परागत परिभाषालाई नै मान्ने हो भने उ धरतीपुत्र/पुत्री हो। त्यस्तै महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार हुने गरी नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ।
मधेसमा आज शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन व्यापकरुपमा सफल भएको सन्दर्भमा समेत मुख्य दल र खासगरी सरकारले मधेसीको माग सम्बोधन गर्नमा गरेको ढिलाईले मधेसमा थप नैरास्यता ल्याएको छ।
मधेसका गाउँगाउँमा बुढादेखि बालकसम्मलाई यो संविधानले हामीलाई केही दिएको छैन, यसमा शासकहरूको हितको मात्र प्रतिरक्षा गरिएको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ। यो संविधानमा राम्रो प्रावधानहरु हुँदै नभएका होइनन्, तर मधेसीको प्रतिनिधित्वको अधिकार, साँस्कृतिक पहिचानको प्रतिरक्षाको अधिकार यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको छैन। जबसम्म यी अधिकारहरुको प्रतिरक्षा हुँदैन, मधेसीहरु जो, आजसम्म यस मुलुकमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको विभेद भोग्न बाध्य छन, तिनको लागि संविधानमा भएका कतिपय राम्रा कुराहरुले खासै मतलव राख्दैन।
यो संविधानमा संकिर्ण पहाडी मनोविज्ञान, जसले महिला र पहाडी अनुहारभन्दा फरकहरूप्रति एक प्रकारको फोविया नै राख्दछ, त्यो कसरी हावी भएको छ भन्ने कुरालाई नागरिकता सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। महिला र पुरुषबीच त विभेद छ नै अर्कोतिर अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकलाई थुप्रै खालका उच्च पदबाट विमुख पारिएको छ। एक दुई पदबाट विमुख पार्ने कुरा गरेको भए यसको औचित्य सावित पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर यसको सूची यति लामो छ कि औचित्य नै सावित गर्न गाह्रो छ।
नागरिकताको प्रावधानले मधेसमा सदियौंदेखि भारत र भारतीयहरुसँग रहेको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने मनसाय राखिएको छ। भारतबाट नेपालमा विवाह भएका बुहारीहरूका लागि उच्च पदमा प्रतिबन्ध लगाउने मनशाय पनि संविधानमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
सिमांकनमा परिमार्जनका साथै मूल मुद्दाहरुमा संशोधन यतिखेर मधेस आन्दोलनको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। यसकारण सबैको लागि जित्ने (विन विन) स्थिति सिर्जना गर्न जरुरी छ। यो त द्वन्द्व व्यवस्थापनको सामान्य नियम हो। यदि मधेसी मोर्चाको लागि विन विनको स्थिति सिर्जना भएन मोर्चाका नेताहरुलाई मधेस जाने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण प्रमुख तीन दल अर्थात कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले मोर्चाको आत्मसम्मान कायम हुनेगरी सहमति गर्न आवश्यक छ।
प्रमुख दलहरुले बुझ्न के जरुरी छ भने यदि हामी समतामूलक समाज बनाउन चाहन्छौँ भने सबैलाई र खासगरी मधेसीलाई समान हक र स्वायत्तता दिन आवश्यक छ। मधेसीका माग देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा छ भनेर जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल केहीबेरसम्म गर्न सकिएला तर त्यो दिगो हुँदैन। मधेसी जनताले चार महिनासम्म आन्दोलनको गतिलाई कायम राख्न सक्नु चानचुने कुरा होइन, यसलाई तुहाउनमात्रै खोजियो भने आन्दोलनले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्नेछ। प्रमुख दलले बुझ्न जरुरी छ, मधेसी जनता अब वारपारको मनस्थितिमा छन्। उनीहरु भन्दैछन्, 'अभी नही तो कभी नही।'
