म जुन किराना पसलबाट महिनावारी रासन किन्छु, त्यहाँ खाना पकाउने ग्यास पाइन्न। टोलमै ग्याससमेत बेच्ने अर्को ठूलो किराना पसल छ, जहाँ सामान्य किनमेलबाहेक ठूलो कारोबार कहिल्यै गरिएन।
यसपालि ग्यासको व्यथाले च्यापेपछि केही सिप नलागेर म त्यही दोस्रो किराना पसलमा गएँ। हिच्किचाउँदै सोधेँ, ‘दाइ ग्यास छ?’
‘कहाँ पाएर हुनु,’ साहुजीले आत्मीय ढंगमा व्यंग्य हान्दै भने, ‘रेगुलर कस्टमर (नियमित ग्राहक) लाई त पुर्याउन सकिएन, तपाईंलाई कसरी दिनु, सरी है!’
ङिच्च दाँत देखाएर फर्कनुबाहेक मसँग विकल्प थिएन।
घरमा आमाले भन्नुभयो, ‘मैले त भनेकै हुँ नि, ग्यास बेच्ने पसलमै रासन किनुँ भनेर, अब अहिले दुःख पाइयो हैन!’
आमाले भन्नुभएको ठिक हो, ग्यास बिक्रेतासमेत रहेको किराना पसलमै सधैं कारोबार गरेको भए मलाई ‘हन्ड्रेड पर्सेन्ट’ थाहा छ, उनले आलटाल गर्दै पन्छाउन त खोज्थे, तर कचकच गरिरहे जसरी भए पनि एउटा सिलिन्डर बन्दोबस्त गरिदिन्थे। वर्षौंदेखि ग्यास एक ठाउँबाट, रासन अर्कोबाट किन्दा यसपालि बिजुली हिटर र भुसको चुह्लोमै दसैं कट्यो। अझै पनि मेरो भान्सा त्यसैले धानिरहेको छ।
मैले हार खाएर आमालाई भनेँ, ‘अबदेखि ग्यास बेच्ने पसलबाटै रासन किनुँ न त!’
‘केही फाइदा छैन,’ आमाले भन्नुभयो, ‘बरु त्यहाँ किन्न थालेको थाहा पाए, पुरानो पसलमा उधारो चल्छ, त्यो पनि बन्द होला।’
मेरी आमा न स्कुल जानुभयो, न अक्षर खर्रर पढ्न सक्नुहुन्छ। मानवीय स्वभाव र व्यापारको यस्तो व्यवहारिक पक्ष बुझ्न उहाँले सिद्धान्तको ठेली पल्टाउनै परेन।
घरव्यवहारसँग जोडिएको यो सामान्य प्रसंग उल्लेख गरेर मैले नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धमा सिर्जित जटिलता र चीनतर्फको ‘बाध्यात्मक’ झुकावलाई सरलीकरण गर्न खोजेको होइन। मेरो घरव्यवहारको भोगाइभन्दा नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धमा निहीत बहुआयामिक पक्ष कहाँ हो कहाँ पेचिलो छ।
यति हुँदाहुँदै भारतीय नाकाबन्दीको झोकमा ‘मरता क्या न करता’ भन्दै रातारात चीनतर्फ ढल्किएर हामीले व्यापारको व्यावहारिक पक्षलाई अलिकति बेवास्ता त गरेनौं?
आखिर देश–देशको कुरा भए पनि हामी हौं त ग्राहक र बिक्रेता नै।
***
२०७२ कात्तिक ११ गते दुई कारणले ऐतिहासिक रह्यो, नेपालका लागि।
पहिलो, पितृसत्तात्मक सोच र शैलीले ग्रस्त नेपालले विद्या भण्डारीका रूपमा प्रथम महिला राष्ट्रपति पायो।
दोस्रो, भारतबिना हाम्रो दाल गल्दैन भन्ने सोचाइले गस्त नेपालले पहिलोपटक भारतबाहेक दोस्रो मुलुक चीनसँग इन्धन आपूर्ति समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी ४० वर्षदेखिको भारतीय एकाधिकार अन्त्य गर्यो।
दुवै ऐतिहासिक उपलब्धिबाट व्यवहारिक रूपले कस्तो नतिजा आउला त्यो त भविष्यले नै देखाउनेछ। अहिलेलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको होइन, नेपाल–चीन पेट्रोलियम आपूर्ति समझदारीसँग जोडिएको ऐतिहासिक फड्को र यसले सिर्जना गरेको अवसर तथा सम्भावित जोखिमबारे चर्चा गरौं।
सबभन्दा पहिला, नेपाल र भारतबीच कस्तो खालको पेट्रोलियम सम्झौता भएको थियो, जसले ४० वर्ष भारतको एकाधिकार कायम रह्यो?
यस्तो थियो भारतसँगको सम्झौता
सन् १९७४ को सम्झौताले नेपालका लागि पेट्रोलियम आपूर्ति गर्ने एकाधिकार भारतीय सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई दिएको थियो। त्यसअघि भारतमा रहेको बहुराष्ट्रिय पेट्रोकेमिकल्स ‘एक्जन’ ले नेपालका विभिन्न भागमा ‘रिफिलिङ स्टेसन’ सञ्चालन गरी इन्धन बिक्रीवितरण गर्थ्यो।
सम्झौताको सार के भने, निगमले विश्वव्यापी खुला बोलपत्र आह्वान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रशोधित पेट्रोलियम खरिद गरी आइओसीलाई बुझाउने र आइओसीबाट त्यसबराबर विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त गर्ने।
खासगरी निगमले डिजेल र पेट्रोल आइओसीलाई बुझाएर त्यसको मूल्यका आधारमा आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न इन्धन सीमावर्ति क्षेत्रमा रहेका आइओसी डिपो र प्रशोधन केन्द्रहरूबाट प्राप्त गथ्र्यो। नेपालले आयात गर्ने यस्ता प्रशोधित तेलका लागि भारतमा भन्सार छुट थियो। साथै, भारतलाई अन्तःशुल्क, बिक्री करजस्ता कुनै पनि आन्तरिक कर तिर्नुपर्थेन। यो व्यवस्था अहिले पनि छँदैछ। मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महिनामा मूल्य समीक्षा गर्ने अधिकार आइओसीलाई थियो।
निगम र आइओसीले करिब तीन दशक यही सम्झौताका आधारमा पेट्रोलियम कारोबार गरे। पछि यसैमा टेकेर सन् २००२ मार्च २८ मा निगम र आइओसीबीच पेट्रोलियम कारोबारसम्बन्धी अर्को सम्झौता भयो। पाँच–पाँच वर्षका लागि हुँदै आएको उक्त सम्झौताले नेपाल र भारतबीच चल्दै आएको पेट्रोलियम आपूर्तिसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा कायम राख्यो। स्रोत मुलुकका रूपमा भारतको एकाधिकार पनि तोडेन। आपूर्ति प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण विधिमा भने बेलाबेला संशोधन हुँदै आएका छन्।
भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट पेट्रोलियम आयात गर्न नेपाललाई यिनै सम्झौताले बाँधेको थियो। त्यो बन्धन कस्ने काम गर्यो, भारतसँगको राजनीतिक घनिष्ठता र आयल निगम तथा आइओसीको पुरानो संस्थागत सम्बन्धले।
बेलाबेला भारतको ‘तेल राजनीति’ ले नेपाललाई आइओसीको विकल्प खडा गर्न बाध्य नपारेको होइन। त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले सधैं भारतसँगको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निकटताको कारण देखाउँदै अन्य मुलुकबाट तेल ल्याउनेबारे गम्भीर पहलकदमी गर्न सकेन।
***
भारतको तेल राजनीति
पेट्रोलियम पदार्थ भनेको यस्तो ‘व्यापारिक वस्तु’ हो, जसको विश्व्यापी रूपमै आर्थिकभन्दा राजनीतिक मूल्य बढी छ।
नेपाल र भारत यो विश्व समस्याबाट टाढा छैन। पेट्रोलियम पदार्थलाई न नेपालले ‘व्यापारिक वस्तु’ का रूपमा लियो न भारतले। यी दुवैका लागि यो ‘राजनीतिक वस्तु’ हो, र छ। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्य बढेर आयल निगम टाट उल्टिने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार इन्धनको भाउ बढाउन तयार नहुनुको कारण यसमा निहीत राजनीतिक मूल्यकै बोझले हो।
भारत त झन् हदै गर्छ। आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, नेपालजस्तो गरिब देशसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा पनि इन्धनलाई नै हतियार बनाउँछ। यसलाई पुष्टि गर्ने दृष्टान्त अनेक छन्।
२०४५ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई लिएर पछिल्लो समय धेरै चर्चा भए। चीनसँग हतियार खरिद सम्झौता गरेको निहुँमा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। यसमा दरबार र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीचको टकरावलाई पनि अप्रत्यक्ष कारण मान्ने गरिन्छ। दरबारले राजीवकी पत्नी इटालियन मूलकी सोनियालाई नेपाल आउँदा ‘हिन्दु नभएको’ कारण देखाउँदै पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र छिर्न दिएको थिएन। यसैको प्रतिशोध साँध्न भारतले नाकाबन्दीको ब्रह्मास्त्र हानेको हो भन्ने भनाइ पनि छ।
कारण जे भए पनि, वैदेशिक व्यापारका लागि भारतीय पारवहन मार्गमा निर्भर नेपालमाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै भारतले नेपालसँगका १५ मध्ये १३ नाका बन्द गरिदिए। सुदूरपूर्व र पश्चिमका दुई नाकाबाट उपभोग्य वस्तु आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाललाई निकै हम्मे पर्यो। पेट्रोलियम आपूर्ति त सुख्खै भयो। अहिले पेट्रोल र ग्यासजस्तै त्यो समय मट्टीतेलका लागि दिनभर लाम लाग्नुपरेको अनुभव ताजै छ।
जनआन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा आएर मात्र भारतले झन्डै एक वर्ष लामो नाकाबन्दी तोडेको थियो।
२०६२ चैतमा पनि भारतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दबाब दिन पेट्रोलियम आपूर्तिमा रोक लगाउन खोजेको थियो।
आइओसीका उच्च अधिकारीले ‘पेट्रोलियम आपूर्तिमा रोक लगाउन सकिने सम्भावना’ बारे निगमलाई जानकारी गराएका थिए। नेपालमा कुनै पनि बेला पेट्रोलियम आपूर्ति बन्द गर्न सकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले ‘अलर्ट’ भएर बस्न आइओसीलाई निर्देशन दिएको थियो। यसका लागि निगमसँगको तेल कारोबारको हरहिसाबको सूचना भारतको गृह र रक्षा मन्त्रालयले आइओसीमार्फत् बटुल्न थालेको खबर सञ्चारमाध्यममा समेत आएका थिए।
त्यसो त राजाविरुद्ध तेल हतियार प्रयोग गरेको भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि दलहरूविरुद्ध पनि यही हतियार प्रयोग नगरेको होइन।
२०६१ सालतिरको कुरा हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै थिए। त्यही मेसो पारेर भारतले नेपाल आउने पेट्रोलियममा उच्च कर लगाएपछि आपूर्ति ठप्प भयो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै मुखमा तेल रोकेर नेपाललाई हल न चल पार्दै भारतले के स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको थियो त?
भारतले त्यसबेला सन् १९५३ को सुपुर्दगी सन्धि संशोधन, माथिल्लो कर्णाली तथा बूढीगण्डकी सम्झौता र रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौताको सर्त तेर्स्याएको थियो। नेपाल तर्फबाट भने वनस्पति घिउको सहज निकासी, मुम्बई बन्दरगाह प्रयोग, बंगलादेश बजारसम्म सीधा पहुँच लगायत मुद्दा उठाउने तयारी थियो।
नेपालको वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएका यी तीनै मुद्दा आज पनि जस्ताको त्यस्तै छन्। न मुम्बई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिइएको छ न त बंगलादेशसम्म सीधा पहुँच छ। बंगलादेशले मोङ्ला बन्दरगाह प्रयोग गर्ने छुट दिँदादिँदै भारतकै कारण जान सकिएको छैन। भारतका अधिकांश सर्त भने पूरा भइसकेका छन्।
भारतले यसरी आफ्नो एकाधिकारपूर्ण बजारको फाइदा उठाउँदै नेपालविरुद्ध तेल राजनीति गरेर परम्परागत ‘रोटीबेटी’ सम्बन्धमै प्रश्न खडा गर्दा पनि नयाँदिल्ली र लैनचौर दरबारको आशीर्वाद थाप्ने बानी परेका नेता तथा सरकारी अधिकारी कहिल्यै चुइँक्क बोल्न सक्थेनन्।
यसपालि भने मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई बढावा दिँदै भारतले नेपालको संविधान जारी हुनबाट रोक्न नाकाबन्दीसम्मको कठोर हतियार प्रयोग गर्यो। नेपाललाई गलाउन फेरि उही तेल राजनीतिको ब्रह्मास्त्र हान्यो।
अनि त, जिन्दगीभर भारतसँग कुम जोडेर र उताकै आशीर्वाद थापेर राजनीतिक यात्रा अघि बढाएकाहरूले यो समय ‘मरता क्या न करता’ भन्दै उग्रराष्ट्रवादी नारा उराले र पेट्रोलियम आपूर्तिमा भारतको विकल्प खोज्न कम्मर कसे।
चीनसँगको समझदारी त्यसैको परिणाम हो।
***
नीतिगत ‘फड्को’ कि कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’ ?
चीनसँग बुधबार भएको समझदारीले इन्धन आपूर्तिका विषयमा आर्थिक तथा प्राविधिक कुरा टुंगो लगाउन बाँकी छ। मूल्य, आयात विधि, रूट, प्रक्रिया लगायतबारे दुवै पक्षबीच आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
एक किसिमले भन्दा यो समझदारी चीनबाट इन्धन आयात खुलेको र प्रक्रिया थालनी भएको सन्देश दिने संरचनात्मक दस्तावेज मात्र हो, जसका विभिन्न व्यवहारिक पक्षमा आयल निगम र चिनियाँ समकक्षी चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) ले छलफल गरी टुंगो लगाउँदै जानेछन्। पेट्रोलियम कारोबार गर्ने दुई सरकारी संस्थाबीचको द्विपक्षीय समझदारीलाई नेपाल र चीनको द्विदेशीय सम्झौताले प्रतिस्थापन गर्न बाँकी भए पनि यो नेपालको पेट्रोलियम कारोबारमा कोशेढुंगा पक्कै हो।
समझदारी गर्न बेइजिङ गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले यसलाई नीतिगत ‘डिपार्चर’ (फड्को) बताएका छन्। जबकि, आयल निगमका पूर्व कार्यकारी तथा आइओसी र भारतलाई राम्ररी बुझेकाहरू यो समझदारी कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’ (त्रुटि) हुनसक्ने शंका व्यक्त गर्छन्।
आखिर के हो त यो– नीतिगत ‘डिपार्चर’ कि कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’?
निश्चय पनि पेट्रोलियम पदार्थजस्तो रणनीतिक महत्वको वस्तुमा एउटै स्रोत भारतमाथि निर्भर रहनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा थिएन। यो भनेको त आफ्नो गलामा आफैंले पासो हालेर डोरी भारतको जिम्मा लगाएजस्तै हो, ताकि उसले कुनै पनि बेला डोरी कसेर हाम्रो घाँटी ङ्याक्न सकोस्।
विगतमा त्यही डोरी देखाएर नेपाललाई तर्साइरहेको भारतले यसपालि भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्यो। नेपालसँग वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तेल कारोबार गरिरहेको आइओसी त्यसको ३० प्रतिशत हिस्सा गुमाउने अवस्थामा पुग्यो।
यति हुँदाहुँदै गलाको पासो बनेको डोरी चीनसँगको समझदारीले मात्र पूरै हाम्रो नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेर ढुक्क हुन सकिन्न। सबभन्दा ठूलो जोखिम त, हामी दबाब खुकुलो भएको ठानिरहने, उता भारतले चाहिँ पासो अझै कस्ने त होइन?
चीनसँगको हाम्रो भौगोलिक यथार्थ के हो भने, सबैले इमानदार प्रयास गरे पनि तत्काल नेपालको मागअनुरुप पेट्रोलियम ल्याउन सजिलो छैन। चीनका धेरैजसो पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र पूर्वी तटमा छन्, जहाँबाट नेपालसम्म दुरी ४–५ हजार किलोमिटर हुन्छ। भौगोलिक दुरी लामो वा छोटो हुनुसँग मात्र यसको सरोकार छैन। बाटोको अवस्था, नाकाको पहुँच र चिनियाँ नाकामा पेट्रोलियमको उपलब्धता लगायत कारणले पनि तत्काल चीनबाट सहज आपूर्तिको गुञ्जायस देखिन्न।
हो, सम्भाव्यता नभएको होइन। चीनले तिब्बतको ल्हासासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिसकेको छ। त्यहाँभन्दा वर सिगात्सेसम्म रेललाइन विस्तार गरिसकेको छ। उक्त रेललाई नेपालको सीमावर्ति केरुङसम्म ल्याउने उसको तयारी पनि छ। तर, यो सबै सम्भाव्यताको उपयोग तत्काल सम्भव छैन भन्ने सरकार र निगम दुवैलाई थाहा छ। चिनियाँ शैलीमै काम गर्दा पनि केरुङसम्म रेलमार्ग र तातोपानीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न कम्तीमा दुई वर्ष त लाग्छ। त्यसैले, सरकारले कम्तीमा दुई वर्ष सहज इन्धन आपूर्तिको बन्दोबस्त कसरी गरिनेछ भनी रणनीति सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
म यहाँ यो कुरा किन गरिरहेको छु भने, चीनसँगको समझदारीले जति हामीलाई भारतको तेल राजनीति अन्त्य गर्ने अवसर दिएको छ, त्यति नै जोखिम पनि थपेको छ।
जोखिम के त?
निगम र आइओसीबीचको ४० वर्ष लामो व्यापारिक सम्बन्ध सन् १९७४ को त्यही सम्झौतामा अडेको थियो, जुन सम्झौताले नेपालको पेट्रोलियम कारोबारमा आइओसीलाई एकाधिकार दिएको थियो। निगमले एकतर्फी रूपमा उक्त सम्झौता अन्त्य गर्दै चीनतर्फ बाटो खोलेपछि आइओसीले पनि ‘प्राविधिक रूपमा सम्झौता मान्न बाध्य छैनौं’ भन्न के बेर !
सरकारले तत्काललाई नेपालमा खपत भइरहेको परिमाणको एकतिहाइ चीनबाट ल्याउने बताइरहेको छ। तर, सरकारले के बिर्सेको छ भने, जब सम्झौताको आधारभूत अवधारणा नै नेपालले अस्वीकार गरेपछि आइओसीले निगमसँग व्यापारिक सम्बन्ध नै राख्दिनँ भन्न सक्छ कि सक्दैन? उसले ‘चीनसँग एकतिहाइ कारोबार गर्ने हो भने बाँकी दुईतिहाइ पनि उतैबाट ल्याउनू’ भने त्यो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग वैकल्पिक रणनीति छ त? त्यो अवस्थामा नेपाललाई चाहिने सम्पूर्ण तेल रातारात चीनबाट ल्याउन सरकार तयार छ त, चाहे त्यो स्थलमार्गबाट ल्याओस् वा हवाईमार्गबाट ‘एयरलिफ्ट’ गराएर?
सबैले भन्दै आएको कुरा हो, नेपाल र भारतबीच ‘लभ एन्ड हेट’ को सम्बन्ध छ। यसपालि ‘लभ’ भन्दा ‘हेट’ को परिमाण ज्यादा हुँदै गएको हामी सबैले देखेका छौं। यस्तो घडीमा चीनसँग कुनै पनि क्रिया अघि बढाउनुअघि, त्यसले सिर्जना गर्ने प्रतिक्रियाको जोखिम मोल्न सरकार तयार छ कि छैन?
नेपाल–भारत व्यापार भनेको पेट्रोलियम कारोबार मात्र होइन। औद्योगिक कच्चापदार्थदेखि फलफूल, तरकारी, दालचामल सबै उतैबाट आइरहेको छ। कृषिजन्य वस्तुमा स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढाउन सकिएला, तर समय लाग्छ। औद्योगिक कच्चापदार्थका लागि अर्को स्रोत वा अर्को बाटो खोज्न सकिएला, तर समय लाग्छ। तेलको यो कचकचले अन्य वस्तुको आपूर्ति पनि ठप्प भइदिएर उद्योगधन्दा नै चौपट हुने अवस्थातर्फ सरकारले विचार पुर्याएको छ कि छैन?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतादेखि राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि आकर्षित हुन्छन्। नेपालले कुनै पनि बेला आफूमाथि परेको अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै सहयोगको निम्ति आग्रह गर्ने अधिकार राख्छ। पारवहन मार्ग बन्द गरिएको मुद्दालाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) वा सार्कमा उठाउन सक्छ। आइओसीले तेल कारोबार गर्दिनँ भनेको विषय भने अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैन। दुई कम्पनीबीचको यो व्यापारिक मुद्दालाई व्यापारिक नेगोसिएसनबाटै हल गर्नुपर्छ। के त्यस्तो परिस्थितिमा आइओसीसँग नेगोसिएसन गरेर व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने हैसियत निगमसँग छ त?
यसको मतलब यथास्थिति कायम राख्ने भन्न खोजेको होइन। विकल्पै नभएपछि र राष्ट्रियताको मुद्दा उठेका बेला यी सबै जोखिम गौण हुन्छन्। जस्तोसुकै दुःखपूर्ण अवस्थामा पनि देश चल्छ र चलाउनैपर्छ। आत्मसम्मान र स्वाभिमानभन्दा ठूलो आर्थिक सहजता हुन सक्दैन। संकटकै घडीमा उठेर एउटा अपहेलित टापु सिंगापुर बनेको उदाहरण हामीसामु छ। यति हुँदाहुँदै सामान्य अवस्थामा वा सौहार्द सम्बन्धको बेला त्यसतर्फ अघि बढेको भए जोखिम कम हुन्थ्यो कि !
मैले यो जोखिमबारे आयल निगमको कार्यकारी हैसियतमा समेत बसेका ऊर्जाविद् तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक अमृत नकर्मीलाई सोधेको थिएँ।
‘आइओसीले कर्पोरेट संस्थाका रूपमा सोचेर निर्णय गर्यो भने यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘यसपालि सरकारको हतियार बन्दा आइओसीले ३० प्रतिशत बजार गुमाउने अवस्था आइसक्यो। उसले कर्पोरेट निर्णय गर्ने हो भने अब नेपाललाई सहज आपूर्ति गरेर बाँकी ७० प्रतिशत बजार जोगाउन र विस्तारै गुमेको ३० प्रतिशत पनि फिर्ता ल्याउन पहलकदमी गर्नेछ।’
‘तर सत्य के हो भने, आइओसी भनेको कर्पोरेट मात्र होइन, भारतीय सरकारी स्वामित्वको संस्था पनि हो। उसको निर्णय सधैं नै भारत सरकारद्वारा निर्देशित हुन्छ। नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न ऊ जुनसुकै हदसम्म जान सक्छ। चीनबाट तत्काल तेल आपूर्ति सम्भव छैन भन्ने उसले बुझेको पनि छ। यो उसको बार्गेनिङ कार्ड हुनसक्छ।’
नकर्मीको विचारमा, नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम कारोबारमा आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी कम्पनी खडा गर्नु समस्याको कूटनीतिक हल हुनसक्छ।
आइओसीलाई पूरै बेवास्ता गरेर जानु जोखिमपूर्ण भएकाले चीन वा अन्य मुलुकबाट तेल आयात गरेर बिक्री गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई लगाउन सकिन्छ। ‘एउटाले भारतबाट र अर्को निजी कम्पनीले अन्य देशबाट आयात गर्ने हो भने आइओसीसँगको सम्बन्ध थप बिग्रने जोखिम कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले बजार खुला गर्नेबित्तिकै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि यहाँ आउन इच्छुक हुन सक्छन्।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का यसमा अलि ढुक्क देखिए।
‘निगम र आइओसीबीच वर्षौंदेखिको व्यापारिक सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धमा कुनै असर पर्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामी भारतबाट पनि यथावत रूपमा तेल ल्याइरहने छौं।’
उनले आइओसीका पदाधिकारीसँग औपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानी गरेर यसो भनेका भए ठिक छ, नत्र यो उनको अनुमान मात्र हो भने ढुक्क हुन सकिन्न।
आखिर व्यापारिक संस्था भए पनि आइओसी भनेको भारत सरकारको राजनीतिक हतियार नै हो!
***
घरव्यवहारको सामान्य अनुभवले भन्छ– बेलाबेला उधारो दिइरहने दोकानदारसँग त्यस्तो बेला झगडा मोलिहाल्नुहुन्न, जब ऊ बिच्किएको छ र हामीसँग अर्को सजिलो दोकान छैन उधारो माल ल्याउन।
यहाँ कुरा देश–देशको भए पनि निगम र आइओसी भनेका आखिर हुन् त ग्राहक र बिक्रेता नै!
