विगत दुई हप्ताका घटनाक्रमले हाम्रा धेरै भ्रमहरु निवारण भए। भर्खरै बनेको संविधानलाई परिमार्जित र विकसीत हुन नदिई च्यात्न र जलाउन केही विद्वानहरु समेत लागि परेl अहिले आएर यसलाई सुधार्दै हामी सबैले गर्व गर्न मिल्ने दस्तावेजका रुपमा विकसीत गर्ने सम्भावना कति छ भन्ने अब त हामीले बुझिसकेको हुनुपर्छ।
नेपालको जारी राजनीतिक ध्रुवीकरणमा भारत कतापट्टी उभिएको छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालमा विगत १६ महिनामा आर्जन गरेको लोकप्रियतालाई तिलान्जली दिँदै उसले आफ्नो वास्तविक रुप देखाउनु तत्कालका लागि कष्टकर भएपनि हामीलाई छिमेकी चिन्ने मौका दिएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा देश भित्रका राजनीतिक शक्तिहरु को प्रति बफादार छन् भन्ने बुझ्ने मौका पनि पायौं। यसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छl
कुनै पनि देशको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता मौका बिरलै आउँछ। हामी आज त्यस्तै बिरल घडीमा छौँ।
विश्वलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकार सिकाउँदै हिड्ने विभिन्न विकसित राष्ट्रहरु पनि नेपालको अन्तरिक मामिलामा भारतले गरेको नाङ्गो हस्तेछेपको मुकदर्शक भएका छन्l
विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रले के-के गर्ने छुट पाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्ने मौका प्राप्त भएको छl हामीले सोचेका थिएनौं यस्तो अवस्था हामीले भोग्नु पर्छ भनेरl अब यो भ्रम पनि हट्यो।
प्रष्ट छ भारत अब असल छिमेकी देखिएर भन्दा पेल्ने छिमेकी भएरै नेपालमा आफ्नो स्वार्थ छिटो पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेको छ।
नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएको १६ महिनामा भारतले अपनाएको मन जित्ने नीति, हाम्रो संसदमा गुलियो बोलेर होस् वा भूकम्प पछिको उद्दार र पुनर्निर्माण मा सबैभन्दा अघि देखिएर होस्, नयाँ दिल्लीले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइसक्यो।
चीनले नेपालमा बाक्लो पारेको आर्थिक क्रियाकलाप र राजनीतिक आउजाउले ससंकित र अनिँदो भारतीय नेतृत्व नेपाललाई निर्णायक रुपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र तान्न पुरै बल गरेर लागि परेको छ।
दसकौंपछि भारतले हामीलाई अत्यन्तै प्रष्ट सन्देश दिएको छ, या त हाम्रा शर्त मान, नत्र अनिश्चित इन्धन नाकाबन्दी भोग।
भारतले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्दै हामीलाई हाम्रो कित्ता स्पष्ट गर्न घचेडेको छ। नेपालसँग अब दुई विकल्प छन्, भारतसामु सदाका लागि लम्पसार पर्ने वा हाम्रा वाणिज्य सम्बन्धलाई पुनार्भाषित गर्दै देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने।
सजिलो तर सधैं पराधीन हुने विकल्प
पहिलो विकल्पले स्वाभिमानी नेपालीको शिर कहिल्यै नउठ्ने गरी झुक्छ। तर नाकाबन्दी तत्काल खुल्छ। भारतका स्वार्थ अनुकुल प्रदेशको सिमाङ्कन र भारतको औपनिवेशिक स्वार्थलाई नेपाली राजनीतिमा हावी हुने मार्गको संवैधानिक सुनिश्चितता यो विकल्पको मर्म हो। यी शर्त मानिदिए हामीले पैदल हिड्ने दिन छिट्टै सकिनेछन्। हामीले बाल्न थालेका विधुतीय चुलो फेरी थन्काउन पाउनेछौं। हाम्रा बालबच्चा विद्यालय जान पाउनेछन्। हामीले खद्यान्न र औषधिको उपलब्धताबारे चिन्ता गर्न पर्दैन।
तर यो दिर्घकालिन हुने छैन।
भारतले चाहेको प्रादेशिक सिमाङ्कन मानिदिए हाम्रा आगामी दिनहरु थप कष्टकर हुनेछन्। देश संघीय ढांचामा पस्नु अघिनै दिउँसै अँध्यारो पार्दै विश्वलाई 'नाकाबन्दी गरेको छैन' भनी ढाँट्ने छिमेकीले आगामी दिनमा नाकाबन्दी लगाउनै नपर्ने हुन्छ। नाकाबन्दीको जिम्मा हाम्रै केही प्रदेशले लिइदिन्छन्।
हालसालैका घटनाक्रमले भारतको अर्को स्वार्थ पनि सङ्केत गर्छ, जुन यो नाकाबन्दी खुलाउन पुरा गरिदिनु पर्ने देखिन्छ। त्यो स्वार्थ काठमाडौ-निजगढ द्रुत मार्ग हो। सो ७६-किलोमीटर मार्गको ठेक्का भारत सरकारको स्टेट बैंक अफ इंडियाको अर्ध-स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीलाई जिम्मा लाउनु पर्ने छ।
यो मार्गले काठमाडौ-निजगढ यात्राको समयलाई पाँचबाट एक घण्टामा झार्ने छ। तर प्रस्तावित रुपमै ठेक्का दिँदा राज्यको ढुकुटी दसकौं लुटिने निश्चित छ। प्रस्तावित सम्झौता पत्रले नेपाललाई परियोजनाको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने र लगानी गर्ने दायित्वका साथै वार्षिक १५ अर्बको आय सुनिस्चित गर्ने दायित्व समेत थोपरेको छ। उल्लेखित आय असम्भव रहेको थुप्रै अध्ययनले पुस्टि गरिसकेको छ। परियोजना ठेक्का आजकै रुपमा स्वीकृत गरिँदा मुलुकले सो कम्पनीलाई २५ बर्षमा सयौं अर्ब तिर्नु पर्ने अवस्था आउने कुरा देशका एक पूर्व मुख्यसचिवले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
देश हालैको भूकम्प र जारी नाकाबन्दीले जर्जर भएको बेला उच्च राजनीतिक तहमा यो परियोजना आजको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राष्ट्रिय मुद्दा झैँ बहसको बिषय बन्नुले द्रुतमार्ग को ठेक्का पनि नाकाबन्दी जारी रहने वा खुल्ने भन्ने प्रस्नसँग नजिकबाट जोडिएको प्रस्ट छ।
अप्ठ्यारो विकल्प
भारतका शर्त अस्वीकार गर्नु दोस्रो विकल्प हो।
यो विकल्पको लागि कम्तिमा तीन प्रमुख दल सम्मिलित बलियो नयाँ सरकार अनिवार्य छ। यस्तो सरकार यी दलबीच बिगतमा भएको भद्र सहमति पालना भए मात्र सम्भव हुने देखिन्छ।
जारी नाकाबन्दीले हाम्रो जीवन कष्टकर त बनायो नै, यसले अवसर पनि प्रदान गरेको छ। छिमेकी मुलुकसँगको हाम्रो वाणिज्य सम्बन्धलाई पुनार्भाषित र सन्तुलित बनाउने यो सुनौलो अवसर हो।
सरकारले दक्षिणबाट आफ्नो ध्यान उत्तरतिर मोड्नु पर्छ। दक्षिणतिर नाकाबन्दी बाहेक केही नौलो हुन छोडेको हप्तौं नाघिसक्यो। त्यता केही नौलो हुनेवाला छैन।
अब गर्ने भनेको उत्तरतिर भर्खरै पहिरो पन्छाएर खोलिएको नाकालाई २४ घण्टा सुचारु राख्ने हो। जे-जे को अभाव छ, त्यतैबाट ल्याउने हो। किफायती जीवन जिउने हो। र आम निर्वाचन अगावै थप नाकाहरु उत्तरतिर खोल्ने हो।
जलस्रोतमा अब राजनीति गर्न छोडौं। द्रुत मार्गमा ७५ अर्ब ऋण र १५ अर्ब लगानी गर्नुको साटो ९० अर्बमा ७००-८०० मेगावाटको जलविधुत परियोजना सुरु गरौँ। तामाकोशी परियोजना छिटो सकौँ। सस्तो विद्युत उपलब्ध गराएर एलपी ग्यास, पट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बिनै चल्ने देश बनाऔँ। भान्सा,यातायात र उद्योग बिजुलीकै ऊर्जाले चलाऔं।
यत्तिको जलस्रोत भएको देश फोसिल इन्धनमा यतिसारो भर पर्नै हुन्नथ्यो। ढिला भएको छैन। ऊर्जामा परनिर्भरता हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। जलस्रोत प्रकृतिले भुपरीवेष्ठीत नेपाललाई दिएको बलियो अस्त्र हो। नेपालको अखण्ड भविष्य यही श्रोतको उपयोगले सुनिश्चित गर्नेछ।
विकल्प सरल छन्, यो अस्त्र प्रयोग गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने वा पटक-पटक भारतको नाकाबन्दी सामु घुँडा टेक्ने? निर्णय गर्ने हामीले हो। अरु कसैले गरिदिँदैन।
