यो साता सहमतीय सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समय हो। संसदमा उपस्थित सबै दल मिलेर कहिल्यै बनाउन नसक्ने सहमतीय सरकारको प्रयासका लागि हाम्रो संविधानले एक साता छुट्ट्याएको छ। संसारमा कुनै अर्को लोकतान्त्रिक मुलुक छैन जसको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको होस्, जसले संसदमा उपस्थित सबै दल मिलेर सरकार बनाउने निरर्थक प्रयासमा एक साता खर्च गरोस्।
सबै लोकतान्त्रिक मुलुकका राजनीतिज्ञलाई थाहा हुन्छ– सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिभाज्य अंग हुन्। बिना प्रतिपक्षको लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकलाई पनि थाहा हुन्छ, सबै मुख्य दल मिलेर सरकार बनाउनुहुन्न। बहुमतीय सरकार बन्यो भने मुलुक बर्बाद हुन्छ भनेर उनीहरू हामीजस्तो भावुक बन्दैनन्, कोकोहोलो गर्दैनन्।
हामीले पनि यो भावुकता अनावश्यक छ भन्ने बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ। यसले हामीलाई कम दुःखी र बढी व्यावहारिक बनाउने छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यस्तै चरम भावुकतामा राजनीतिज्ञहरूले प्रमुख दलबीचको सहमतिमा मात्र सरकार बनाउने र मुख्य राजनीतिक निर्णयहरू गर्ने प्रावधान राखे। संविधानमा संसदले भोट हालेर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुख चुन्ने प्रावधान नै राखेनन्।
जे अव्यावहारिक छ, त्यो चाँडै उत्रिन्छ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलो सरकार बन्नुअगावै त्यो सहमतिको औचित्य सकियो। संविधान संशोधनमार्फत् ‘राष्ट्रिय सहमति’ नबने संसदमा चुनाव गरेर राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखियो। पुष्पकमल दाहाल र रामवरण यादव क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चुनिए।
अन्तरिम संविधानको त्यही राष्ट्रिय सहमतिको धङधङीले अहिलको संविधानमा पनि निरन्तरता पाएको छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि दुईतिहाइ मत पुग्ने दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु एक अर्थमा जायज थियो। पहिलो संविधानसभा आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी विघटन भएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभाले फेरि त्यही नियति भोग्नु नपरोस् भनेर सचेत हुनु जायज थियो। मुलुकमा देखिएको आमनिराशा चिर्न त्यो जरुरी पनि थियो।
संविधान लेखिसकेको अहिलेको अवस्थामा भने फेरि सबै प्रमुख दल मिलेर सहमतीय सरकार बनाउनु नाजायज हुन्छ। त्यस्तो अप्राकृतिक कार्यका लागि दलहरूले मरिहत्ते गर्नु र नागरिकले भावुक हुनु जरुरी छैन।
अहिले ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाउनुपर्नेमा दुईवटा तर्क आएका छन्।
पहिलो, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन बाँकी नै छ। यसका लागि कम्तीमा दुईतिहाइ मतप्राप्त दलहरूको सरकार बन्नुपर्छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतीय सरकार बनेन भने फेरि भारतले खेल्ने ठाउँ पाउँछ।
बजारमा उपलब्ध कच्चापदार्थ टिपेर तर्क बुन्ने हाम्रो सनातनी खुबी नै हो। भुइँचालोलगत्तै एकीकृत माओवादीलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने तर्क आएको थियो। यसको नेतृत्व गर्न दौरा सुरुवाल लाएर केपी ओली त्यतिबेलैदेखि तम्तयार बसेका हुन्।
भुइँचालोले पिल्सिएका नागरिकलाई राहत दिन र तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय सरकारको त्यो ‘स्क्रिप्ट’ रचिएको थिएन भन्ने अहिले प्रस्ट भइसकेको छ। अन्यथा, एमालेको असहयोग र एमाओवादी विरोधको सिकार पुनर्निर्माण विधेयक बन्ने थिएन। पुनर्निर्माण प्राधिकारण कानुनको अभावमा खारेज हुने थिएन।
सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने अहिलेका तर्कको गुदी पनि बलियो छैन।
संघीयता कार्यान्वयन अबको एक वा दुई वर्षमा सकिने काम हैन। हाम्रो राज्यको जुन मौलिक सुस्त गति छ, त्यसलाई हेर्दा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा पाँच वा दस वर्ष बित्नेछ। संविधान त कार्यान्वयन भइसक्यो, अब यसलाई क्रमिक रूपमा परिस्कृत गर्दै लैजाने हो। आउँदा वर्षहरूमा धेरैपटक संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्नेछ।
त्यसो भए के अब पाँच वा दस वर्ष राष्ट्रिय सरकारले चलाउने? हरेकपटक संविधान संशोधन आवश्यक परे राष्ट्रिय सरकार माग गर्ने? सबै मिलेर खानेपिउने, अनि सुशासनका सवालमा अहिलेजस्तै तैं चुप, मै चुप प्रवृत्ति कायम राख्ने?
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको गुणस्तर सबै दल सरकारमा छन् कि छैनन् भन्नेमा होइन, हाम्रा दल र नेताहरूको आत्मसम्मान र मुलुकको स्वाधिनताप्रतिको चेतमा भर पर्नेछ। आत्मसम्मान र मुलुकको स्वाधिनताप्रति सचेत नेताले आफू सत्तामा होस् वा सडकमा, अर्को मुलुकसामु शिर झुकाउने काम गर्दै गर्दैन। नालायकहरू सडकबाट सत्तामा पुग्ने लोभले वा सत्ताबाट सडकमा पुगिएला भन्ने डरले रातदिन सम्झौता गर्न आतुर हुन्छन्।
यसपालि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भारतसँगको ‘डिलिङ’ मा धेरै परिपक्वता देखाए। नेपाली समाज पनि यति धेरै विस्तार भएको छ, यति धेरै व्यापक र सबल भएको छ, भारतलाई हाम्रो राष्ट्रिय भावनाको कदर गर्न करै लाग्यो।
त्यसबाहेक हामीले बिर्सन नहुने तथ्य के भने, भारत पनि एउटा बहुलवादी समाज हो, परिपक्वता बढ्दै गएको लोकतन्त्र हो। त्यहाँ मित्रवत छिमेकी मुलुकलाई कज्याउने मामलामा एकमत कायम हुन सक्दैन भन्ने यसपालि देखियो। मिडियामा लाइन लागेर नेपालका लागि पूर्व राजदूतहरूले नाकाबन्दीका पक्षमा नलेखेका हैनन्। केही मिडिया आफैं प्रोपोगान्डामा नलागेका पनि हैनन्। सँगसँगै, नेपालमाथि भारतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्यो भन्ने स्वर पनि जबर्जस्त रूपमा उठ्यो। लोकतान्त्रिक मुलुकको सुन्दरता र सबल पक्ष नै त्यही हो।
मोदी सरकारले नेपालमा गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध उठेका सबै स्वरमा एउटा चिन्ता एकसमान व्याप्त थियो– नेपाल चीनतिर ढल्कने चिन्ता! तीन साताअघि मात्र ‘स्टेरोइड’ खाएको भाकामा भारतीय विदेशसचिव जयशंकरले काठमाडौंमा दिएको धम्कीको हावा दिल्लीमा यति चाँडै त्यसै खुस्केको हैन। भारतलाई हामीले भन्नैपर्छ, स–साना मतभेदमा तिम्रो हात हाम्रो घाँटीमा आइपुग्छ भने तिमीलाई हामी मित्र मान्ने छैनौं! हामीले भविष्यका लागि आफ्नो वैकल्पिक तयारी गर्नैपर्छ। एउटा मुलुकसँगको मात्र परनिर्भरता भविष्यमा पनि हाम्रा लागि माखेसांग्लो बन्ने खतरा छ।
सँगसँगै, हामीले यो पनि भुल्नु हुन्न, हाम्रो स्वतन्त्रता र विकासका लागि भारत र चीन दुवैसँग अतिनिकट र मित्रवत सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। यस्तो सम्बन्धले मात्र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्नेछ।
यति बुझ्न र राजनीतिज्ञहरूले त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न हामीलाई राष्ट्रिय सरकार आवश्यक पर्दैन। सत्तामा सबै राजनीतिक दल सहभागी भए मात्र उनीहरूले मुलुकको शिर नझुक्ने गरी काम गर्नेछन् भन्ने सोचले अन्ततः हामीमा हिनताबोध जगाउने छ। त्यसले हामीलाई थप कमजोर बनाउने छ।
संविधान लेखिसकेपछि मुलुकका मुद्दा अब अरू नै छन्– विकास र सुशासन ।
यसका लागि बलियो प्रतिपक्षसहितको सरकार हामीलाई चाहिन्छ। राजनीतिक दलहरू र राज्यको चरित्रमा बदलाव चाहिन्छ। हाम्रो राज्य मूल रूपमा पार्टीमुखी, व्यक्तिमुखी र नातामुखी छ। अपारदर्शी छ, भ्रष्ट छ, जवाफदेही शून्य छ। र, दण्डहीनताले गाँजेको छ। बदल्नुपर्ने त्यही हो। यो बदल्न सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरू बदलिनु जरुरी छ।
दलहरू पुरानै ढाँचा र पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने तीव्र विकास गर्ने र समाज बदल्ने हाम्रो आकांक्षा जहाँको त्यहीँ रहनेछ ।
सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच जब विकास र सुशासनका मुद्दामा प्रतिस्पर्धा चल्छ, जब पार्टीगत सुधारमा प्रतिस्पर्धा चल्छ, तब मात्र मुलुकले कोल्टे फेर्नेछ।
राष्ट्रिय सरकार टाढाबाट मात्र कर्णप्रिय लाग्ने धुन हो। राष्ट्रिय सरकारको हलभित्र छिरेपछि त्यो सहनै नसकिने गरी कर्कस लाग्ने छ भन्ने हामीले अहिलेको कांग्रेस–एमाले सरकारबाटै भोगिसकेका छौं।
कांग्रेस–एमालेका केही मन्त्रीले सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाएका छन्। तर, यी दुवै दल चुप छन्। आपसी स्वार्थले बाँधिएका जो छन्। यस्तो सरकारमा हालीमुहाली चल्ने चित्रलेखा यादव र राधा ज्ञवालीहरूको मात्र हो। विकास हुने पनि उनीहरूको मात्र हो।
त्यसैले, अबको सरकार कांग्रेस र एमालेमध्ये एकले नेतृत्व गरेर अर्को प्रतिपक्षमा बस्नै पर्छ। एउटा सत्तासीन र अर्को ‘गभरमेन्ट–इन–वेटिङ’ बन्नैपर्छ। दल आफैंमा सत्ता हुन्छ भन्ने बिर्सेर पनि नेताहरू हतास हुने गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने दलको त्यस्तो हतास त झन् कुनै पनि कोणबाट जायज छैन।
केपी ओलीका सारा कमजोरीका बाबजुद धेरै नेपालीको उनीप्रति सहानुभूति रहेझैं मलाई पनि उनकै नेतृत्वमा अर्को सरकार बनोस् भन्ने लाग्छ। उनको लामो राजनीति र कष्टपूर्ण राजनीतिक जीवन, अहिलेको सरकारमा एमाले दोस्रो ठूलो दल र ओलीको स्वास्थ्य स्थितिले ममा पनि उनीप्रति स्वाभाविक सहानुभूति छ।
नढाँटी भन्दा अर्को पनि कारण छ– यसपालि प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् भने राष्ट्रियताको डंका पिट्दै ओलीले पहाड–मधेस चहार्लान् र अन्धराष्ट्रवादी अर्को वामपन्थी पिँढी तयार पार्लान् भन्ने डर पनि मलाई छ। यो मुलुकको आन्तरिक स्वास्थ्य र बाह्य सम्बन्धका लागि पनि हानिकारक हुन्छ।
मलाई सुशील कोइरालाले राजनीतिक अवकाश लिऊन् भन्ने पनि लाग्छ। एकपटक मात्र पार्टी सभापति बन्छु भन्ने सार्वजनिक बाचा गरेका र संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्री छाड्छु भनेका कोइरालाले अवकाश लिए नेपाली राजनीतिमा एउटा मानक बस्ने थियो। आफ्नो बोली राख्ने र सत्ताको लोभ नगर्नेमा उनी सम्भवतः सबभन्दा उच्च कोटीको नेतामा दरिन्थे। भविष्यको पुस्ताका लागि उनको नाम र प्रेरणा रहन्थ्यो।
दुर्भाग्यवश, भूतकालको व्याज खाएर वर्तमानमा बाँचेका नेपाली नेताहरूको ध्यान भविष्यप्रति कमै जान्छ। आउने दिनमा आफ्नो ‘लिगेसी’ को चिन्ता नेपाली राजनीतिज्ञले गर्दैनन्।
तीनपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका र राजाले दुईपटक बर्खास्त गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मैले धेरैअघि सम्पादकीयमार्फत् नै अवकाश लिन सुझाएको थिएँ। उनका शिष्यहरू खुब रिसाए। मसँग झगडा नै गरे। तर, देउवाको चित्त उनका शिष्यहरूको भन्दा निकै ठूलो छ। उनले एकपटक लन्चमा वाइनको चुस्कीसँगै मलाई जिस्काए, ‘अमितले त मलाई धेरैअघि संन्यास लिन भनेको हो। ठिकै छ, आ–आफ्नो विचार हो।’
मैले पनि विस्तारै तत्वज्ञान प्राप्त गरेँ– नेपाली राजनीतिमा कसैको पालो पुग्दैन, कोही बूढो हुँदैन। बाहिर बसेका हामी र भित्र बसेका दलका नेता–कार्यकर्ताको सोच्ने तन्तु नै फरक हुन्छ। त्यसैले, पार्टीभित्र चुनाव गर्नुपर्यो, जसले जित्छ त्यही नेता हुन्छ भन्ने मैले मानिसकेँ। सुशील, शेरबहादुर वा रामचन्द्र वा अरू कोही।
त्यस्तै, सिंहदरबारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा पनि नयाँबानेश्वरमा भोट हुनुपर्यो। जसले जित्छ, उसैले नेतृत्व गर्नुपर्यो। हार्नेले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको तर्फबाट खबरदारी गर्नुपर्यो।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षप्रति नागरिकको सहानुभूति र अर्कोपटकका लागि आशा हुन्छ। यत्ति हो, नउत्ताउली आफ्नो पालो कुर्नुपर्यो।
लोकतन्त्रको चुरो त्यही हो।
