"हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दारीवाला थिए। त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो। दारी आफैंले लिएका हुन्।"
एक जनाको यति अभिव्यक्तिका भरमा कसैप्रति कुनै आरोप प्रमाणित हुँदैन, आरोपित व्यक्ति कायम प्रधान न्यायधीश भएमा यतिकै भरमा महाभियोग लगाउने आधार पनि पुग्दैन र निवृत्त व्यक्तिलाई यतिकै भरमा पक्रेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन पनि मिल्दैन।
किन? प्रोसेक्युटेबल इभिडेन्स अर्थात् कसुर लगाउन पुग्ने प्रमाण हुँदैन।
तर उल्लिखित समयको उल्लिखित मुद्दा चलेको बेला अदालतमा घोटाला भयो भनेर धेरै तिरबाट आवाज आएको थियो। अति भएपछि बरु कम्तीमा मानहानिको मुद्दामा तानिनु परे पनि यो विषयवस्तु त सबैले बुझ्ने गरी राख्न पाइएला भनेर ‘अदालतले बलात्कारी काखी च्यापेपछि’ शीर्षक लेख म आफैंले लेखेको थिएँ। त्यहाँ स्पष्टै छ, अदालतले कसरी आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले गर्ने निर्णय आफैं गरेको थियो। अर्थात् विशेषज्ञ डाक्टर गएर यी भौतिक पूर्वाधार र यति जनशक्ति भएको ठाउँमा स्नातकोत्तरको कार्यक्रम नै चल्न सक्दैन भनेको ठाउँमा आफू कहिल्यै नपुगी कानुन पढेका (?) न्यायधीशले विशेषज्ञ डाक्टरको पढाइ जारी राख्नु भन्ने फैसला गरेका थिए। ‘एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ भन्ने भनाइ पूर्ण चरितार्थ हुन्थ्यो त्यहाँ।
त्यस्ता सन्देहास्पद निर्णयले स्वतः न्यायालयको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउने त भए नै, त्यसअघि सर्वोच्चमा न्यायधीश नियुक्तिका बेला भएको अनियमितता आफैंमा नेपालको न्यायालयलाई खाडलमा जाक्ने र देशलाई चौतर्फी अराजकतातिर धकेल्ने गरी भएको थियो भने अब बिस्तारै प्रमाणित हुँदै आएको छ।
एउटा मुद्दा मिलाइदिन प्रन्याले (त्यो प्रन्या को भन्ने कुरा गौण हो, यद्यपि त्यो मुद्दा चल्ने बेला नजिकबाट हेर्ने मानिसलाई त्यो मानिस को भन्नेमा दुविधा छैन) बिचौलियाको समेत प्रयोग नगरी दुई करोड हात पार्छ भने राष्ट्रमा विधिको शासन भएको भन्नु र न्यायालय न्यायका लागि हो भन्नु दुवै भद्दा मजाक बन्न पुग्छन्।
अब व्यवहारिक तहमा झर्दा, एकै जनालाई सिटसम्बन्धी एउटा मुद्दामा दुई करोड बुझाउने मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित लिएको पैसा कसरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगाओस्?
भौतिक पूर्वाधार र सिकाउने जनशक्ति नभएको ठाउँमा डिग्री लिएको विशेषज्ञ चिकित्सक समेत कस्तो बनोस्?
डिग्री र लाइसेन्स भएको तर ज्ञान र सीप नभएको डाक्टरले बिरामीलाई कस्तो सेवा देओस्?
अहिले मेडिकल कलेजले सिट नपाउँदै ‘पछि सिट अदालतको सहयोगले भए पनि उसले लिइहाल्छ’ भन्ने भरोसामा ८४ लाखसम्म तिरेर पढ्न जाने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावक भएसम्म कलेज र न्यायधीशले मिलेमतोमा किन काम नगरुन्, आखिर विद्यार्थीलाई पनि चाहिएको ज्ञान–सीप नभएर डिग्री र लाइसेन्स भएको बुझिन्छ।
एउटा मेडिकल कलेजले ‘यदि तैले सिट घटाइस भने तँ रहँदैनस् र तेरो परिवार पनि रहँदैन, ल सिट घटाएर देखा,’ भनेर अनुगमनकर्तालाई धम्काउँदैमा विना पूर्वाधार सयौैं सिटमा एमबीबीएस र बीसौं सिटमा एमडी एमएस पढाउन पाउँछ भने उसले किन भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरोस्, किन दक्ष जनशक्ति राखोस् अनि किन यथेष्ट बिरामी राखेर विद्यार्थीलाई सिकाओस्?
काउन्सिलमा अनुगमनपिच्छे आफूलाई दश लाख राख्ने र बाँकी अरुलाई बाँड्ने शशि शर्मा नामक व्यक्ति एमाले नामको पार्टीका त्रिविस्थित कार्यकर्ताहरुका लागि आइओएमको डिनका लागि योग्य व्यक्ति नभएर अरु को बनोस्, अनि सिंगो पार्टी उनको डिन नियुक्तिका लागि किन सती नजाओस्? भ्रष्टाचारीहरुको अण्डरवल्र्डमा समेत यस्तो बिजनेश एथिक्स देखिनु देशको विधिको शासनका लागि राम्रै हो।
अर्कोतिर दश लाख नलिने उनको विकल्पमा आउने उम्मेदवारले पार्टीलाई कति दिन सक्छ, त्रिवि पदाधिकारीलाई कति थमाउन सक्छ अनि कार्यकर्ताहरु कति पो भर्ती गरिदिन सक्छ? भागवण्डै गर्नुछ भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई दलहरुले किन नियुक्त गरुन्?
काउन्सिलको रजिष्ट्रार मोलमोलाइ गरेर ८० लाखसम्म एउटै कलेजसित माग्छ, अनि नपाए त्यसलाई खाल्डामा धकेलेर अर्को धेरै दिनेलाई काखी च्यापेर बस्छ, अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा चिकित्सकको गुणस्तर दुरुस्त राख्ने काममा सफल नभए के हुने?
स्पष्ट 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट' हुने गरी काउन्सिलको रजिष्ट्रार एउटा मेडिकल कलेजको मानिस पनि भएपछि, काउन्सिलका निर्वाचित सदस्यका लागि चुनाव हुँदा निजी मेडिकल कलेजले करोडौं खर्च गरेर आफ्नै मानिसलाई जिताउने अनि तीमार्फत् काउन्सिलका सबैजसो निर्णय प्रभावित हुने भएपछि नियामक निकायका रुपमा काउन्सिलको उद्देश्य के भयो?
काउन्सिलले गुणस्तरका लागि मापदण्ड कडा बनाउँदै लैजाने हैन, घटाउँदै जान्छ। किन? मेडिकल कलेजले दामासाहीले १५, १५ लाख उठाएर भेटी चढाउँछन् काउन्सिल पदाधिकारीलाई।
विद्यार्थीलाई पहिले विना सिट भर्ना लिइन्छ। आइओएमले पछि गएर गडबड गर्न खोज्यो, सिट दिएन भने अदालतको सहारा लिइन्छ। आधार के? न पूर्वाधार, न जनशक्ति। कालु उर्फ जय नारायण नामको बिचौलियाले न्यायधीशहरुसम्म भेटी पुर्याइदिएपछि त्यही बन्छ सीट पाउने आधार।
***
यो अवस्थाबारे एक निजी मेडिकल कलेजका भुक्तभोगी कर्मचारीको बयान पढ्दा दिगमिग लागिसकेको थियो। न्यायधीशहरुको करतूतले एउटा पूरानो कुरा सम्झायो।
बस यात्रामा संगै अदालतको गाडी चलाउने ड्राइभर परेको थियो। पुरुष वेष्याको जस्तो आफ्नो जीवन उत्साहपूर्वक सुनाएको ऊ अरुको जीवन सुनाउने बेला गम्भीर र क्रुद्ध भएको थियो। भनेको थियोः भुँडी लागेका बूढा न्यायधीशहरुले भर्खरका बच्चीहरुलाई........। कार्यालय समय सकिएपछिको मनोरञ्जनका लागि न्यायधीशहरुका लागि किशोरीहरु तस्करी गरेर सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउने काम गाडी चालकको रुपमा उसको थियो।
म स्तब्ध भएको थिएँ। जीवनभर दर्जनौं महिलासित लसपस भएको त्यो ड्राइभरलाई समेत केही पाप–धर्मको भेद भएको महसुस हुन्थ्यो तर उसका मालिकहरुमा त्यो भावना थिएन।
आफैंमा बाल यौन दुराचारमा रमाउने न्यायधीशले कठघरामा त्यस्तै अपराधी आयो भने त्यसलाई दण्डित गर्ला कि उन्मुक्त?
केही महिनापछि पूजा बोहरा बलात्कार काण्डले त्यही घाउ फेरि उप्काइदियो।
बलात्कारपछि मरणासन्न बनाएर फालिएकी र मानसिक विक्षिप्तताबाट बाहिर आउने कोशिसमा रहेकी किशोरीलाई अदालतमै उल्लीबिल्ली पारेर तिनको बयानलाई भरपर्दो नभएको औचित्य देखाएर बलात्कारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने न्यायधीशहरुले माथिको चालकले बयान गरेका न्यायधीशहरुको सम्झना गराए।
लाग्यो, विधिको शासन भएको भनिने देशमा पनि रक्षक नै भक्षक भएपछि कसैको केही लाग्दैन।
***
हिजो मात्र निजी मेडिकल कलेजहरुको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, एक जनालाई सधैं उल्लू बनाउन सकिन्छ, धेरैलाई एक चोटि उल्लू बनाउन सकिन्छ तर सबैलाई सधैं उल्लू बनाउन सकिंदैन।
यो कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अदालतका टाउकेहरुको हकमा पनि लागू हुने स्थिति देखिएको छ। नेपालको पत्रकारिता जति नै पिछडिएको भए पनि खोज पत्रकारिताको विकास हुनु र थोरै संख्यामा भए पनि साहसी र चलाख पत्रकार निस्कनु अवश्यम्भावी थियो। नेपालले उदार राजनीतिक व्यवस्था अँगालेकै अढाइ दशक बितिसक्दा हाम्रो पत्रकारिताले त्यति गर्न नसकेको भए त्यो हाम्रो लोकतन्त्रको अपमान हुने थियो।
अब नेपालको मेडिकल शिक्षाको असली चरित्र उदांगो भएर आएको छ। डा केसी लगायत हामीले बारम्बार भन्दै आएको तर मानिसलाई बुझाउन नसकेको कुरा खोज पत्रकारिताले सबैलाई छर्लंग पारिदिएको छ।
अलिकति पनि लाज भएका मानिसहरु राज्य सञ्चालनमा हुन्थे भने यत्ति खोजविनले हाम्रो समाज र राजनीतिको अनुहार बदल्ने क्याटलिस्टका रुपमा काम गर्नुपर्ने हो। भारतमा २००२ को गुजरात दंगाका दोषीहरुका आत्मस्वीकृतिलाई गोप्य रुपमा रेकर्ड गरेर तेहेल्का नामक पत्रिकाले उक्त दंगापछि भारतको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मानिस साम्प्रदायिक हिंसाका लागि दण्डित हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। त्यस्तै तेहेल्काले नै भारतमा डिफेन्स कन्ट्रयाक्टमा हुने बिचौलियाको खेल र भ्रष्टाचारलाई उदांगो गरेर तत्कालीन रक्षा मन्त्री र भाजपाका अध्यक्षलाई पद छाड्न बाध्य मात्र पारेको थिएन, भाजपा अध्यक्ष जेलसमेत पुगेका थिए।
यो प्रकरणले नेपालको मेडिकल शिक्षा धराशायी हुँदैछ भन्ने हामी धेरैलाई गलत साबित गरिदिएको छ। नेपालको मेडिकल शिक्षा धराशायी हुँदै हैन कि वर्षौंदेखि धराशायी भइसकेको अवस्थामा रहेछ, खाली सुकिला बिल्डिंगहरूभित्र त्यो खोक्रोपनलाई लुकाएर राखिएको रहेछ।
सके काउन्सिल र विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई प्रभावित गर्ने, नसके धम्काउने र मन लागे जति सिट लिने। शुरुमै व्यापक चिट चोराउने, पैसा पेलेर अनुकुलको परीक्षा केन्द्र पार्ने, आफूले चाहेको जाँचकीलाई कापी पुर्याइदिने, विद्यार्थी पास नहुने कुरै भएन। शुल्कले विद्यार्थीको ढाड सेक्ने अनि काउन्सिल, विश्वविद्यालय र अदालतका ‘सहयोगी’ वा ‘पार्टनर इन क्राइम’लाई त्यो पैसा भाग लगाउने।
अनि कसरी मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप पुर्याएर गुणस्तर सुनिश्चित गरुन्? यो पनि मेडिकल शिक्षाको धराशायी अवस्था हैन भने के हो?
***
अब के हुन्छः
१) केही हुँदैन किनकि एक जनाको दाबी नै नेपालका अदालतहरुका लागि प्रोसेक्युटेबल इभिडेन्स हुँदैन। बोल्ने मानिसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइन्छ र सबै गुपचुप हुन्छ। ज्ञान–सीप विनै भए पनि छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन र अरुलाई छलेर छिटो सिट हडप्न सिटै नभएको ठाउँमा करोडसम्म तिर्न तयार अभिभावकहरु भएसम्म काउन्सिल र अदालतलाई मात्र सरापेर केही हुँदैन। एक करोड तिर्न मात्र हैन, त्यति तिरेर सन्तानको भविष्य बर्बाद पार्न उनीहरु नजानेरै भए पनि उद्यत् छन्।
२) लाज छोप्न अदालत, न्याय परिषद् वा अख्तियारले केही गरेजस्तो गर्छन् तर केही दिनमा सबै कुरा सामसुम हुन्छ।
३) अब त अति भयो भनेर मेडिकल विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरु सडकमा उत्रिन्छन्, काउन्सिल र विश्वविद्यालय घेर्छन्, अदालतअघि प्रदर्शन गर्छन्। त्यही सुधारको माग राखेर अनशनमा रहेका डा केसीको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ। सुधारका लागि तयार भएको माथेमा प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ। प्रतिवेदनले सुझाएझैं मेडिकल काउन्सिलको पुनर्संरचना गर्न गन्हाइसकेको अहिलेको काउन्सिल भंग हुन्छ। तत्काल बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ। नयाँ अनुगमन गरेर अहिलेसम्म घुस ख्वाएको भरमै १५० विद्यार्थी पठाएका सबैको क्षमता हेरी शुन्यदेखि ५० सिटसम्म दिइन्छ, सिट नपाउँदै स्नातकोत्तरमा भर्ना लिने कलेजहरुको समग्र स्नातकोत्तर कोर्स चलाउने अनुमति नै रद्द हुन्छ। सापेक्षतः राम्रो शिक्षा दिइरहेका तर काउन्सिल र अदालतलाई पैसा दिन नमानेका कारण अरुभन्दा पछि परेका कलेजहरुलाई दुई सेक्सनमा पढाउने गरी १०० सिट दिइन्छ। अख्तियार प्रमुख आफैं कुनै मेडिकल कलेजलाई उचाल्ने र कुनैलाई पछार्ने खेलमा लागेकाले यी सब अनियमितताको छानविनका लागि अख्तियारलाई हैन शक्तिशाली छानविन आयोगलाई जिम्मा दिइन्छ। आयोगले दोषी ठहर्याएकालाई कडा कारवाही गर्दै पुनः मेडिकल शिक्षामा जवाफदेहिताको अवस्था सिर्जना गरिन्छ।
अब हामी नेपालको मेडिकल शिक्षाले कुन दिशा लेओस् भन्ने चाहन्छौं, रोजाइ हाम्रै हो। तमाम नेपालीहरुको स्वास्थ्य नै खतरामा पर्ने गरी अहिलेको भद्रगोल रहन दिने हो भने चुप लागेर बसौं जसरी अहिलेसम्म बस्दै आएका छौं। हैन र यदि हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्य र ज्यान प्यारो छ भने दोषीहरुलाई दण्डित गर्न र नयाँ थिति बसाल्न डा गोविन्द केसी नेतृत्वको आन्दोलनलाई निरन्तर साथ दिऊँ। माथेमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसँगै हामी फरक युगमा प्रवेश गर्नेछौं।
