नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृतिका विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसी छैटौं पटक भाद्र ७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ। समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति अन्त्य गरी प्रभावकारी संचालन र व्यवस्थापन गर्न, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको सर्वसुलभ र सहज पहुँचको सुनिश्चित गर्न पटकपटक आवाजहरू उठ्ने गरेका छन्। यीनै विषयलाइ लिएर गत चैत्र २१ गते केसीको पाँचौ पटकको १२ दिन लामो आमरण अनशन तोड्ने क्रममा केसी र नेपाल सरकारबीच चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका सन्दर्भमा ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो। जसलाई २०७१ चैत्र २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, डा. केसीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक ३ महिनाभित्र ल्याउने लगायतका विषयमा निर्णय र निर्देशन दिएको थियो। माथेमा कार्यदललाई विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने समेतको कार्यादेश दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको ४ महिना मात्र पुरा भएको छ। माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर ती विषयहरू कार्यन्वयन गर्नतर्फ देखाएको उदासिनताले गर्दा केसी पुनः आमरण अनशन बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्था आउनु आफैंमा विडम्वनाको विषय हो। सम्झौता गर्ने, आयोग गठन गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटीले सरकार र दलहरूले जनताबाट विश्वसनियता गुमाइरहेका छन्। डा. केसीको छैटौं पटकको अनशन यसैको परिणाम हो। यसतर्फ जनप्रतिनिधिमुलक निकाय संवेदनशील रहुनुपर्दछ।
यसअघि पनि चिकित्सा क्षेत्रमा सिर्जित समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले २०७० माघमा २ वटा समिति बनाएको थियो। जसले छुट्टै चिकित्सा विश्वविद्यालयको आवश्यकता र मेडिकल कलेजको पूर्वाधारका सन्दर्भमा सिफारिस गरेको थिए। गत चैत्रमा ती प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि ती कार्यान्वयन हुन सकेनन्। कतै माथेमा प्रतिवेदनले पनि त्यस्तै नियति ब्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र संरचनागत अस्पष्टता हटाई यसभित्र सिर्जित समस्याको सम्बोधन गर्न र आम जनताका बीचमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्ने वातावरण बनाउन माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावलाई गम्भीर छलफल गरी कार्यन्वयन गर्नु आवश्यक छ। माथेमा कार्यदलले चिकित्सा आयोग गठन लगायतका निकासका उपायहरू देखाएको छ। हामी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चै सुधार गर्न चाहेका हौं भने माथेमा कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यन्वयन गर्नु आवश्यक छ।
चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकारले अग्रसरता लिँदै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न तथा डा. केसी पुनः यही विषयका लागि आमरण अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन तथा विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक भागबण्डा रोक्नका लागि तत्काल पहल आवश्यक भएकोले सम्मानित सदनमा यस विषयमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अपरिहार्य देखिएकोले म लगायत माननीय श्याम श्रेष्ठ र डा गणेश मण्डलले व्यवस्थापिका संसदमा गत साउन २६ गते ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको थियौं। तर यसबीचमा यो विषय व्यवस्थापिका संसदको कार्यसूचीमा पर्न सकेन। यतिवेला डा. गोविन्द केसी अनसन बसिसक्नु भएको छ । र केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ।
त्यसैले व्यवस्थापिका संसदको बैठक नबसेको यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको अन्त्यका लागि यस सम्मानित समितिको पहलकदमी अपरिहार्य छ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद् थापाले जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भनी व्यवस्थापिका संसद, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रको सम्पादित अंश)